असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 16, 2019/पौष 26, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 711
सं. 9]
No. 9] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 2019/PAUSHA 26, 1940 [N.C.T.D. No. 711
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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दिल्ली, 14 जनवरी, 2019
la- Qk- 8@2@2015@Hkw- ,oa Hko-@,y-,-@8232-&गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2740(अ) दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 तथा का.आ. 2004(अ) दिनांक 21 जुलाई, 2015 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्श्ािता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव निर्धारण एवं सहमति) नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा भारतीय प्रायौगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीईएआर) पारसिला भवन, 11, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली - 110002 को जिसे उस भूमि के अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिनांक 13 जून 2017 की अधिसूचना सं. फा. 8/2/9/2015/भू. एवं भव./एलए/2373 के द्वारा सामाजिक प्रभाव निर्धारण इकाई के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसका उपयोग दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार गोकुलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मिलन गार्डन तथा सबोली गड्डा में 250 एमएम व्यास से 710 एमएम व्यास दायरे की सिविल लाईन डालने और जोड़ने के लिये लिफ्ट स्टेशनों के निर्माण हेतु करना चाहता है, जिसे जोन-3 में गोकुलपुर का भाग, यमुना विहार अपशिष्ट जल 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय प्रायौगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीईएआर) पारसिला भवन, 11, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली-110002 करेगी ।
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उसने नाम पर,
तपन झा, उप-सचिव
LAND AND BUILDING DEPARTMENT
(LAND ACQUISITION BRANCH)
NOTIFICATION
Delhi, the 14th January, 2019
F. No. 8/2/2015/L&B/LA/8232.—In the exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2014, read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. S.O. 2740(E) dated the 21st October 2014, and S.O. 2004 (E) dated 21st July, 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign the National Council of Applied Economic Research (NCEAR), Parisila Bhawan, 11, I.P. Estate, New Delhi-110002 which was identified as Social Impact Assessment Unit vide notification No. F. 8/2/9/2015/L&B/LA/2373 dated the 13th June, 2017, to carry out social impact assessment study and to prepare Social Impact Assessment report for acquisition of land which the Delhi Jal Board, Government of National Capital Territory of Delhi intends to utilize for public purpose at Milan Garden and Saboli Gaddha in Gokalpur Assembly Constituency for construction of Lift Stations for providing, laying and jointing 250 mm diameter to 710 mm diameter Internal sewer line in colonies of constituencies, part of Gokalpur in Zone-III, Yamuna Vihar waste Water treatment plant Catchment area in Delhi.
The National Council of Applied Economic Research (NCEAR), Parisila Bhawan, 11, I. P. Estate, New Delhi-110002 shall carry out the social impact assessment study as per the provision of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 within a period of six months from the date of issue of this notification.
By Order and in the Name of Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi,
TAPAN JHA, Dy. Secy.
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