The Lt Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following Rules in respect of the Scheme

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, बुध्वार, मार्च 20, 2019/पफाल्गुन 29, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 758

सं. 50]

No. 50] DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 2019/PHALGUNA 29, 1940 [N.C.T.D. No. 758

भाग—IV

PART—IV

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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

समाज कल्यासमाज कल्यासमाज कल्यासमाज कल्याण िवभागण िवभागण िवभागण िवभाग

अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना

दिल्ली, 19 मार्च, 2019

सं. फा. 1/सीपीओ/आरजी/डीएसडब्ल्यू/फा.-1/2018-19/544.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रिहा बंदी पुनर्वास योजना के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली रिहा बंदी पुनर्वास अनुदान नियमावली, 2012 कहा जा सकगा।

(2) यह नियमावली शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

2. लक्ष्य और उद्देश्य :-इस नियमावली का उद्देश्य कारागार कल्याण सेवा के अन्तर्गत कारागार से रिहा बंदियों को पुनर्वास उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने पुनर्वास के लिए अपनी आजीविका स्वतंत्रता से अर्जित कर सकें।

3. विस्तार :- (1) ये नियम दिल्ली में बंदियों के कारावास के प्रयेाजन के लिए राज्य के कानून के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार पर लागू होंगे।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत पुनर्वास अनुदान अपने दंड के पूरे होंने पर रिहा बंदियों को दी जाएगी और जिन्होंने अपने कारावास की अवधि में एक या अधिक व्यवसायों/कारोबारों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, अपने आर्थिक पुनर्वास के लिए इन सीखे हुए व्यवसायों/कारोबारों के लिए अपेक्षित आवश्यक औजार या उपकरण खरीदने के लिए पुनर्वास अनुदान है।

1806 DG/2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 4. पात्रता :- रिहा बंदी पुनर्वास अनुदान का पात्र होगा, यदि-

(1) वह दिल्ली का निवासी हो;

(2) वह कम से कम छह मास की अवधि का कारावास भोग कर के कारागार से रिहा हुआ हो;

(3) वह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को लागू कानून के अनुसार व्यस्क आयु का हो चुका हो;

(4) उसने कारावास की अवधि के दौरान व्यवसायिक तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया हो और वह अपनी स्वंतत्र आजीविका प्रारंभ करने के लिए समर्थ हो;

(5) कारावास की अवधि में उसका आचरण व व्यवहार संतोषजनक रहा हो;

(6) सभी स्रोतों से उसकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी राशि से अधिक न हो।

5. आवेदन प्रक्रिया :- (1) रिहा बंदी को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र जैसा संलग्न 'एक्स-1' पर है, रिहा होने के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। प्रपत्र के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(2) पुनर्वास के सभी आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर और संबंधित दस्तावेज लगाकर कारागार अधीक्षक/प्रभारी को प्रस्तुत करने होंगे, जो रिहा बंदियों के विवरण सत्यापन करने के बाद मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगा। (3) मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, कारागार कल्याण अधिकार अथवा विभाग के ऐसे अधिकारी जो इस उद्देश्य से समनुदेषित हो, से प्रतिवेदन मांगेगा और मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाएगा।

(4) मूल्यांकन समिति इन प्रतिवेदनों और उनसे संबंधित कारागार अधिकारी की रिपोर्ट की छानबीन करेगी और तत्पश्चात्‌ अपनी संस्तुति सहित संकलित रिपोर्ट पुनर्वास अनुदान की स्वीकृति के लिए समक्ष प्राधिकारी को भेजेगी। 6. मूल्यांकन समिति का गठन और सक्षम अधिकारी :-(1) मूल्यांकन समिति का गठन निम्न प्रकार होगाः- 1. विशेष निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/उप-निदेशक (प्रशासन) - अध्यक्ष

2. वरिष्ठ लेखाधिकारी

- सदस्य

3. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी

- संयोजक 4. परिवीक्षा अधिकारी

- मनोनीत सदस्य टीप : विशेष निदेशक उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके स्थान पर अपर निदेशक (प्रशासन), अपर निदेशक (प्रशासन) उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके स्थान पर संयुक्त निदेशक (प्रशासन), संयुक्त निदेशक (प्रशासन) उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके स्थान पर उप-निदेशक (प्रशासन) मूल्यांकन समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(2) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समक्ष अधिकारी होंगे और उन्हें मूल्यांकन समिति की संस्तुति के आधार पर पुनर्वास अनुदान चैक अथवा वस्तु के रूप में स्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

7. पुरूष रिहा बंदी के लिये पुनर्वास अनुदान की राशि :- रिहा बंदियों के लिए पुनर्वास अनुदान निम्न प्रकार होगा :-

(1) जिन रिहा बंदियों ने छह माह से ऊपर पांच वर्ष की अवधि कारावास में व्यतीत की हो, उनके लिए पुनर्वास अनुदान की राशि तीस हजार रुपये होगी;

(2) जिन रिहा बंदियों ने पांच वर्ष से अधिक दस वर्ष की अवधि कारावास में व्यतीत की हो, उनके लिए पुनर्वास अनुदान की राशि चालीस हजार रुपये होगी;

(3) जिन रिहा बंदियों ने दस वर्ष से अधिक की अवधि कारावास में व्यतीत की हो, उनके लिए पुनर्वास अनुदान की राशि पचास हजार रुपये होगी।

8. महिला रिहा बंदी के लिये पुनर्वास अनुदान की राशि :-महिला रिहा बंदी के लिये पुनर्वास अनुदान निम्न प्रकार होगा :-

(1) उन रिहा किये गये बंदियों के पुनर्वास अनुदान की राशि जिन्होंने कारावास में छह माह से लेकर पाँच वर्ष तक की अवधि व्यतीत हो, उनकी पुनर्वास अनुदान राशि पैंतीस हजार रुपये मात्र होगी।

(2) उन रिहा किये गये बंदियों के पुनर्वास अनुदान की राशि जिन्होंने कारावास में पाँच वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की अवधि व्यतीत हो, उनकी पुनर्वास अनुदान राशि पैंतालीस हजार रुपये मात्र होगी।

(3) उन रिहा किये गये बंदियों के पुनर्वास अनुदान की राशि जिन्होंने कारावास में दस वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो, उनकी पुनर्वास अनुदान राशि पचपन हजार रुपये मात्र होगी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 9. विविध :- (1) यदि लाभग्राही पुनर्वास अनुदान, जो उसे स्वीकृत किया गया है, का दुरूपयोग करता पाया जाता है तो उससे संवितरित राशि की भी वसूली की जाएगी।

(2) ऐसे मामले में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को पहले से वितरित की गयी राशि वसूली करने का अधिकार होगा।

(3) स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुदानग्राही को पालन करना होगा।

(4) कारागार कल्याण अधिकारी अथवा इस प्रकार प्रयोजन के लिए पदनामित और प्राधिकृत अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुनर्वास अनुदान जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था उसका उपयोग उसके लिए हुआ है, और लाभग्राही पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने में छह माह के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। (5) मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मामलों की आवधिक समीक्षा करेंगे।

(6) पुनर्वास अनुदान का लाभग्राही अपने घर का पता बदलने पर मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को सूचित करेगा। 10. निरसन और बचाव :- (1) दिनांक 6 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या एफ 7/सीपीओ/ एफए/आरजी/ एसडब्ल्यू/2007-08/519 द्वारा अधिसूचित दिल्ली रिहा बंदियों को पुनर्वास अनुदान नियमावली, 2010 एतद्‌द्वारा निरस्त की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस नियमावली के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन की गयी समझी जाएगी।

11. अनुदान की राशि बढ़ाने का अधिकार :- पुनर्वास अनुदान की राशि को समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन से आवधिक अन्तरालों पर संशोधन करने का अधिकार समाज कल्याण विभाग के पास होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से एवं उनके नाम पर,

रश्मि कृष्णन, सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रपत्र - 'X-I'

(नियम 5 का उप-नियम (i) देंखे)

प्रार्थी का फोटो रिहा बंदियों/कैदी/परिवीक्षाधीन को पुनर्वास अनुदान देने के लिए आवेदन पत्र

1. रिहा बंदी/कैदी/परिवीक्षाधीन का नाम ः -------------------

2. आयु/जन्मतिथि ः -------------------

3. कारागार में बंद होने की तिथि ः ------------------ रिहा होने की तिथि ---------

4. पिता/पति का नाम ः ---------------------------------------

5. जेल का नाम/जेल संस्थान का नाम/परिवीक्षा इकाई का पते सहित नामः------------------------

6. कारावास की अवधि ः ---------------------------------------

7. स्थायी पता

ः ---------------------------------------

---------------------------------------

8. संपर्क नम्बर

ः ---------------------------------------

9. सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक कुल आय ः----------------------------------------

10. आश्रित पारिवारिक सदस्यों का विवरण ः ---------------------------------------

क्र. सं. नाम प्रार्थी से संबंध आयु व्यवसाय/आय

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 11. आजीविकोपार्जन/टे्रड की योजना ः -------------------------------------- 12. पुनर्वास अनुदान जिसके लिए आवेदन किया गया : ------------------------------------ 13. उपकरण/उपस्कर का विवरण ः --------------------------------------

कॉलम कारागार अधीक्षक द्वारा भरा जाए

रिहा बंदियों/कैदी/परिवीक्षाधीन के रहने की अवधि --------------------------------

रिहा बंदियों/कैदी/परिवीक्षाधीन के आचरण का सत्यापन -----------------------------

(कारागार अधीक्षक/प्रभारी के हस्ताक्षर) (प्रार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर) दिनांकः......................................................

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 19th March, 2019

No. F-1/CPO/RG/DSW/File-1/2018-19/544.—The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following Rules in respect of the Scheme of Rehabilitation Grant to Released Prisoners in National Capital Territory of Delhi, as following, namely:-

Rules

1. Short Title and commencement.-(1) these rules may be called the Delhi Rehabilitation Grant to released prisoners rules 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Aims and Objectives- The aim of these rules is to provide rehabilitation grant to prisoners released from the jail with the objective to enable them to have independent livelihood for their rehabilitation.

3. Extent- (1) These rules shall be applicable to the Central Jail, District Jail established under law of State for the purpose of incarceration of the prisoners in Delhi.

(2) Under these rules, Rehabilitation grant shall be given to released prisoners on completion of their sentence and who have preferably undergone training programme in one or more vocations/trades during their period of incarceration/stay in the institution or under probation supervision. The rehabilitation grant is for the purchase of essential tools or equipments required for their proposed vocation/trade for their economic rehabilitation.

4. Eligibility- The released prisoner shall be eligible for rehabilitation grant, if-

(1) he is resident of Delhi;

(2) he has been under incarceration/stay in homes/probation for the period of not less than 6 month and released from jail:

(3) he has attained the age of maturity as per law applicable to him as on date of submission of application;

(4) he has preferably participated in training programme for vocational and skill development during the period of and is capable to start independent livelihood activity;

(5) his conduct and behavior has been satisfactory during the period of incarceration and is capable of to start independent livelihood activity;

(6) his family income from all sources does not exceed rupees one lakh per annum or such sum as may be notified by the Government from time to time.

5. Application procedure- (1) The released prisoner should submit the application in prescribed format annexed as 'X-1' within three months of his release. No fee shall be charged for the form.

(2) All applications for rehabilitation grant duly filled and relevant documents attached shall be made to Superintendent/ In-Charge of Jail who will forward these applications after verification of particular of released prisoners to the Chief Probation Officer.

(3) The Chief Probation Officers shall call for the report of the Prison Welfare Officer or any other officer of the Department, so designated for the purpose and convene the meeting of the Assessment Committee.

(4) The Assessment Committee shall scrutinize these applications and their respective reports by Prison Welfare Officer and subsequently submit its compiled report with recommendation to the competent authority for approval of Rehabilitation grant.

6. Constitution of the Assessment Committee and Competent Authority- (1) The Assessment shall consist of the following:

1. Special Director/ Joint Director (Administration)/

Dy. Director (Administration) -Chairperson;

2. Senior Accounts Officer -Member;

3. Chief Probation Officer -Convener;

4. Probation Officer -Member Nominated

Noted: In case, Special Director is not available, then he/she will be substituted by Additional Director (Administration). In case, Additional Director (Administration) is not available, then he/she will be substituted by Joint Director (Administration). In case, Joint Director (Administration) is also not available, then Deputy Director (Administration) will be Ex-Officio Chairperson of the Assessment Committee.

(2) The Director, Department of Social Welfare of Govt. of N.C.T. Delhi shall be the Competent Authority and reserve the right to approve or sanction the Rehabilitation grant in cheque or kind on the basis of the recommendations of the Assessment Committee.

7. Quantum of Rehabilitation grant to male released prisoner- Rehabilitation grant to male released prisoners shall be as under:-

(1) Quantum of Rehabilitation grant, to released prisoners who have spent a period under incarceration between 6 months and above up to five years shall be rupees thirty thousand only.

(2) Quantum of Rehabilitations grant, to the released prisoners who have spent a period under incarceration above five years and up to ten years, shall be rupees forty thousand only.

(3) Quantum of Rehabi9litation grant to the released prisoners who have spent a period of incarceration above ten years, shall be rupees fifty thousand only.

8. Quantum of rehabilitation grant to female released prisoners- Rehabilitation grant to female released prisoners shall be as under:

(1) Quantum of Rehabilitation grant, to released prisoners who have spent a period under incarceration between 6 months and above up to five years shall be rupees thirty five thousand only.

(2) Quantum of Rehabilitations grant, to the released prisoners who have spent a period under incarceration above five years and up to ten years, shall be rupees forty five thousand only.

(3) Quantum of Rehabilitation grant, to the released prisoner who have spent a period of incarceration above ten years, shall be rupees fifty five thousand only.

9. Miscellaneous-(1) If the beneficiary is found misusing Rehabilitation grant sanctioned to him, the amount already disbursed to him shall be liable to be recovered.

(2) The Director, Department of Social Welfare shall have the right to make recovery of the already disbursed amount in such case.

(3) The grantee shall comply with the conditions as may be laid down by the Sanctioning authority from time to time.

(4) The Prison Welfare Officer or any other Officer so designated and authorized for the purpose shall unsure utilization of Rehabilitation grant for the purpose for which it has been granted. The beneficiary shall subsequently submit the utilization certificate for the purpose it was applied within six months of receiving rehabilitation grant.

(5) The Chief Probation Officer shall review the cases periodically.

(6) The beneficiaries shall intimate the Chief Probation Officer about the change of his/her residential address.

10. Repeal and saving-(1) The Delhi Rehabilitation Grant to Released Prisoners Rules, 2010 notified by the Govt. vide notification. F-7/CPO/FA/RG/SW/2007-08/519, dated 6th September, 2010 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Rules.

11. Power to enhance quantum of grant- The Department of Social Welfare shall have the power to revise the quantum of rehabilitation grant on periodic intervals with the approval of Competent Authority.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of

National Capital Territory of Delhi,

RASHMI KRISHNAN, Secy., SW & WCD

Form X-I

(See Sub-rule (i) of Rule 5)

Application Form for Rehabilitation Grant to Released Prisoners /Inmates/Probationers.

1. Name of the released prisoners/Inmates/Probationers : …………………………………..

Photograph

of the 2. Age/Date of birth

: ...……………………………….

applicant 3. Admitted on

: ……… Released on……………..

4. Father's/ Husband's Name

: ………………………………….

5. Jail Name/Name of institution/probation unit along with address : ……………………………

6. Period of incarceration/ Stay/ Period under Probation : ……………………………………

7. Permanent address

: …………………………………….

…………………………………….

8. Contact No.

: ……………………………………

9. Total income of dependent family member :

10. Particulars of dependent family members :

S.No Name Relationship with the applicant Age Occupation/income

11. Plan of Livelihood/trade

: ………………………..

12. Rehabilitation grant applied for

: ……………………….

13. Details of tools/equipments

: ………………………

Column to be filled by jail superintendent/Supdt./DPO

Period of stay of Prisoner/Inmate/Probationer

Verification of conduct of Prisoner/Inmate/Probationer :

Signature of Supdt. /In charge

Of Jail/Institution/DPO

(Name & Signature of Applicant) Date:

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