रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 02, 2019/चैत्रा 12, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 01
सं. 62]
No. 62] DELHI, TUESDAY, APRIL 02 , 2019/CHAITRA 12, 1941 [N.C.T.D. No. 01
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
—————————
राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग
(सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रश्श्श्शासन ाासन ाासन ाासन श्श्श्शाखाााखाााखाााखा)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
(cid:2)द(cid:4)ल(cid:6), 1 अ(cid:9)ैल, 2019
(468)/99/जीए/स्था..../डीसी/पार्ट-फा/डीसी/पार्ट-फा/डीसी/पार्ट-फा/डीसी/पार्ट-फा....////03030303-12121212.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 9 अगस्त, 1996 संसंसंसं....फाफाफाफा.... (468)/99/जीए/स्था (468)/99/जीए/स्था (468)/99/जीए/स्था की अधिसूचना संख्या 572 (ई) के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 (4) (ए) तथा धारा 109 का (xxiiए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, एतद् द्वारा दिल्ली वक्फ नियमों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए जाते हैंः -
नियमनियमनियमनियम
1111. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः - संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः - संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः - संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः - (i) इन नियमों को दिल्ली वक्फ न्यायाधिकरण नियमावली, 2019 कहा जायेगा। ii. ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।।
2222.... मूल नियमावली में, नियम 81 के लिए, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
(i) न्यायाधिकरण का गठनः - न्यायाधिकरण का गठनः - न्यायाधिकरण का गठनः - न्यायाधिकरण का गठनः - दिल्ली वक्फ न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो से अधिक अन्य सदस्य नहीं होंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा यथासंशोधित वक्फ अधिनियम की धारा 83 (4) में यथानिर्धारित अध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति धारा 83 (4) (ख) के अन्तर्गत क्रमशः दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से की जायगी। 1988 DG /2019
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ii) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 (4) (ग) के अन्तर्गत कोई सदस्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखता है। इस्लामिक अध्ययन/उर्दू/फारसी/अरबी में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि में स्नातक तथा संबंधित क्षेत्र/सरकारी सेवाओं में कार्य अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जा सकती है।।
3. मूल नियमावली में, नियम 82 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
कार्यकालः कार्यकालः कार्यकालः कार्यकालः - धारा 83 (4) (ग) के तहत सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस तिथि से तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा, जिस दिन से वह कार्यकाल ग्रहण करेगा, परन्तु अन्य तीन वर्ष की कार्यावधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेगा। 4444.... मूल नियमावली में, नियम 83 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
(i) सेवानिवृत्ति की आयु : सेवानिवृत्ति की आयु : सेवानिवृत्ति की आयु : सेवानिवृत्ति की आयु : - धारा 83 (4) (ग) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए न्यायाधिकरण के सदस्य की सेवानिवृत्ति की तारीख उस माह का अंतिम दिन होगा जिस माह में वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करता है।। धारा 83 (4) (क) के अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष और धारा 83 (4) (ख) के अन्तर्गत नियुक्त सदस्य वक्फ अधिनियम के उनके संबंधित सेवा नियमों द्वारा शासित होंगे।
(ii) वेतन और वेतन वृद्धिः - वेतन और वेतन वृद्धिः - वेतन और वेतन वृद्धिः - वेतन और वेतन वृद्धिः - धारा 83 (4) (ग) के अन्तर्गत नियुक्त सदस्य को वक्फ अधिनियम की धारा 83 (4) (ख) के अन्तर्गत नियुक्त सदस्य के समकक्ष वेतन का भुगतान प्राप्त होगा। वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए लागू नियमों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
तथातथातथातथा
जहां यह एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की सदस्य के रूप में नियुक्ति से संबंधित है, वह अपने प्रारंभिक वेतन वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या फा. 20/47205-एसी/204-208 दिनांक 04.12.2015 के अनुसार अंतिम वेतन आहरित घटा पेंशन के सिद्धांत के अनुसार होगा।
(iii) महंगाई भत्ताः - वक्फ अधिनियम की धारा 83 (4) (ग) के अन्तर्गत नियुक्त सदस्यों को भारत सरकार के समूह ''क'' अधिकारी को ग्राह्य दरों के अनुसार महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।
(iv) अवकाश स्वीकृति प्राधिकारीः - सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वक्फ अधिनियम की धारा 83 (4) (ग) के अन्तर्गत नियुक्त सदस्य को अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी होगा। (v) यात्रा भत्ताः - दौरे पर या स्थानांतरण के दौरान न्यायाधिकरण के सदस्य (न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने या न्यायाधिकरण में कार्यकाल की समाप्ति होने पर अपने गृह नगर से यात्रा सहित), भारत सरकार के एक संयुक्त सचिव पर लागू होने वाली दरों के समान यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, व्यक्तिगत प्रभाव का परिवहन और इसी तरह के अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।
(vi) आवासः - न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर दिल्ली में स्वीकृत अपने रैंक/स्तर के अनुसार स्वीकार्य प्रकार (टाइप) के सरकारी आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे। जब चेयरमैन या सदस्य को आवास प्रदान किया जाता है या वे स्वयं आवास का लाभ नहीं उठाते हैं, तो उन्हें हर महीने सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दर से भत्ते का भुगतान किया जा सकता है।
(vii) परिवहन की सुविधाः - न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी स्टाफ कार नियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार आधिकारिक उद्देश्य के लिये सरकारी वाहन की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
(viii) चिकित्सा उपचार की सुविधाः - वक्फ अधिनियम के धारा 83 (4) (ग) के अन्तर्गत नियुक्त सदस्य को, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार एक नियत चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जा सकता है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (ix) बचत प्रावधानः - न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, जिसके लिए इन नियमों में कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के लिए तत्समय लागू होने वाले नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित होंगी।
उपरोक्त नियम माननीय मंत्री (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं।
टी. सी. शर्मा, उप-सचिव (राजस्व)
REVENUE DEPARTMENT
(General Administration Branch)
NOTIFICATION
Delhi, the 1st April, 2019
F. No. (468)/99/GA/Estt./DC/Pt.file/03-12.—In exercise of the powers conferred by (xxiia) of Section 109 and (4)(a) of Section 83 of the Waqf Act, 1995, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 572(E) dated 9th August, 1996, the following amendments to the Delhi Wakf Rules, 1997 are hereby notified :-
RULES
1. Short title and commencement:- (i) These rules may be called the Delhi Waqf Tribunal Rules, 2019.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. In the Principal Rules, for Rule 81, the following rule shall be substituted, namely:-
(i) Constitution of Tribunal:-There shall be one Chairman and not more than two other members in the Delhi Waqf Tribunal. The Tribunal shall consist of Chairman and members as prescribed in the section 83(4) of the Waqf Act as amended by the Waqf (Amendment) Act, 2013. The appointment of Chairman and member u/s 83(4)(b) shall be made in consultation with Registrar, Delhi High Court and Services Department of Government of National Capital Territory of Delhi respectively.
(ii) A member u/s 83(4)(c) of the Waqf Act, 1995 Shall not be eligible for appointment unless he/she has attained the age of Thirty Five years and having knowledge of Muslim Law and Jurisprudence. Preference may be given to the person having Masters Degree in Islamic Studies/Urdu/Persian/Arabic or a Bachelor of Law and work experience in the relevant field/Government Service.
3. In the Principal Rules, for Rule 82, the following Rule shall be substituted, namely:-
Term of Office:- Every person appointed as member under Section 83 (4) (c) shall hold office for a term of three years from the date on which any one of them enters upon his office, but shall be eligible for reappointment for another term of three years, provided that no such person shall hold office as member of the Tribunal after he has attained the age of sixty five years.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]4. In the Principal Rules, for Rule 83, the following shall be substituted, namely:-
(i) Age of Superannuation:- The date of superannuation of the Member of the Tribunal appointed u/s 83(4)(c) shall be the last day of the month in which he attains the age of sixty five years. The Chairman appointed u/s 83(4)(a) and member appointed u/s 83(4)(b) of the Waqf Act shall be governed by their respective Services Rules.
(ii) Pay and Increments:- The Member appointed u/s 83(4)(c) of the Waqf Act shall receive pay in the pay equivalent to the member appointed u/s 83(4)(b) of the Waqf Act, earn annual increments in accordance with the rules applicable for grant of annual increments in the pay.
AND Where it relates to the appointment of a retired government officer as Member, he shall draw his initial pay in accordance with the principle of Last Pay Drawn minus Pension as per the OM No. F20/47205-AC/204-208 dated 04.12.2015 issued by the Finance Department of GNCT of Delhi.
(iii) Dearness Allowance:- The Members appointed u/s 83(4)(c) of the Waqf Act shall receive dearness allowance appropriate to their pay at the rates as admissible to Group A officers of the Government of India of appropriate level.
(iv) Leave Sanctioning Authority:- The Secretary (Revenue) of the Government of National Capital Territory of Delhi shall be the authority to sanction leave to the Member appointed u/s 83(4)(c) of the Waqf Act.
(v) Travelling allowance:- The Members of the Tribunal while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of the term with the Tribunal to proceed to his home town), shall be entitled to travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar allowances at the same scale at the same rate as are applicable to a Joint Secretary to the Government of India.
(vi) Accommodation:- The Chairman and Members of the Tribunal may be entitled to use of an official residence from the government of the type admissible as per their rank/level stationed at Delhi on the payment of license fee at the rates determined by the government from time to time. When the Chairman or member is provided with or does not avail himself of the accommodation, he may be paid every month an allowance at the rate approved by the Government from time to time.
(vii) Facility of conveyance:- The Chairman and members of the Tribunal may be entitled to facility of official vehicle for official purposes in accordance with the staff car rules and guidelines issued by the Government from time to time.
(viii) Facility of Medical Treatment:- The Member appointed u/s 83(4)(c) of the Waqf Act other than retired Government official/officer, a fixed medical allowance as per Government rules may by paid.
(ix) Residuary Provision:- The Condition of services of the Chairman and members of the Tribunal, for which no express provision is available in these rules, shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Joint Secretary to the Government of India, as the case may be.
The above rules are issued with the approval of the Hon'ble Minister (Revenue), Government of National Capital Territory of Delhi.
T.C. SHARMA, Dy. Secy. (Revenue) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.