In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act 1994 Delhi Act 11 of 1994

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2019/चैत्रा 15, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 6

सं. 65]

No. 65] DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2019/CHAITRA 15, 1941 [N.C.T.D. No. 6

भाग—IV

PART—IV

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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

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पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभागपर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभागपर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभागपर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

vf/klwpuk

दिल्ली, 13 मार्च, 2019

Qk-la- 158@MCY;w- ,Q-Mh-@lh-vks-Vh-@17-18@2204&12-—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, रेल अंडर ब्रिज के पास, सेक्टर - 21, द्वारका दिल्ली से दिल्ली-हरियाणा बार्डर के पास, द्वारका एक्सप्रेसवे पैके ज- II के निर्माण के कार्य हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 19 एकड़ (7.68 हेक्टेयर) लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

2027 DG/2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है।

1. आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 15,24,75,000 /- रुपये (पं'ह करोड़ चौबीस लाख पिछत्तर हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

2. 26750 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा और उनका सात वषA तक रखरखाव तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद निम्न प्रकार निगरानी की जाएगी:-

3. उपभोगी संस्था अतिरिक्त साइट सुधार खच7 को भी जमा करेगी जो कि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के रूप में साइट को उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है (जमा रािश के रूप में)।

4. 1:10 स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँ चाई वाले पौधे 2675 वृक्षों को हटाये जाने के बदले मे प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण साइट विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के बाद किया जाएगा और उसका रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।

5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / उपभोगी संस्था अपने स्वयं के निधियों का उपयोग करके निर्धारित की गई भूमि पर बेहतर मिJी की नमी संरक्षण की गतिविधियों को लागू करेगी।

6. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / उपभोगी संस्था यह सुनिKित करेगी कि साइट विशिष्ट (प्रतिपूरक वृक्षारोपण का स्थान) वन्यजीव संरक्षण योजना अपने स्वयं के धन से सक्षम वन्यजीव पेशेवरों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / उपभोगी संस्था यह सुनिKित करेगी कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवOर्तत नहP किया जाएगा ।

8. जिस भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है, उसका उपयोग संबंधित वृक्ष अधिकारी की स्वीकृ ति के बिना अन्य प्रयोजन के लिए नहP किया जाएगा।

9. उपभोगी संस्था की सभी बकाया देनदारियों, जिसमें Qपये की लंबित राशि का भुगतान भी शामिल है। अनुमति जारी होने से पहले 6,14,00,000 / - (रूपये छ॰ करोड़ चोदह लाख मात्र) का भुगतान किया जाना चािहए । 10. साइट को अतिSमण और बायोटिक हस्तक्षेप से सुरक्षित करना होगा । अरावली बायोडायवOर्सटी पार्क के पॉके ट 3 में, सुरक्षा एजेंसी / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा / देख-रेख की Vवस्था के साथ-साथ कम से कम सात वर्ष तक बाउं Xी वॉल की मरम्मत और अवैध सड़क को बंद करने के उपाय भी किए जाएंगे ।

11. अरावली जैव विविधता पार्क के पॉके ट 2 और 3 में मृदा तैयार करने के लिए Vापक हस्तक्षेप करना आवश्यक होगा ।

12. विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अिधिनयम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

13. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगा।

14. (अ) अनुमति जारी होने के तुरंत बाद पेड़ों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाना चाहिए और इसे 3 महीने के अंतराल में पूरा किया जाना चाहिए, जिसके बाद एक पूर्ण रिपोर्ट वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए । स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहP होनी चाहिए ।

(ब) वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु एक प्रस्तावित नीति दिल्ली सरकार में िवचाराधीन है, इसलिए भविष्य की अनुमति में नीति के कार्यान्वयन के कारण प्रभावी होने वाले किसी भी बदलाव को संभावित प्रभाव के साथ सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा ।

15. दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अिधिनयम, 1994 में प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण के बारे में कार्य पूर्ण अभिलेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तुत करने होंगे ।

16. वृक्षो की कटाई की अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर दी जाएगी और किसी भी अन्य Vक्ति के दावे के पक्षपात के िबना, जो वृक्षो की भूमि पर सही हो सकती है ।

17. वृक्षो की पूरी जानकारी के साथ संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से हटाने/ (cid:18)गराने और प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

18. वृक्षों को हटाए /प्रत्यारोपण किए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ी की नीलामी भूिम स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनरािश को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी। वृक्षों की ऊपरी शाखांए )लोप्स एंड टॉप्स ( की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुcत में िनकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाए ।

19. वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकडियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पि(cid:5)चमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

20. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तावित 2675 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण एक अपराध होगा ।

21. वृक्षों की कटाई / प्रत्यारोपण को नियंत्रित करने वाली सामान्य शतg लागू होंगी ।

22. प्रस्तावित वृक्षों के प्रत्यारोपण के लिए उपभोगी संस्था द्वारा पर्याप्त स्थान को दर्शाया जाएगा ।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 23. वृक्षों को हटाने/ प्रत्यरोपण किए जाने से पहले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा ।

24. यदि प्रतिपूरक वनीकरण / वृक्षारोपण हेतु (26.75 हेक्टेयर) निर्धारित भूिम से कम रह जाती है, तो उसे प्रतिपूरक वनीकरण / वृक्षारोपण के लिए अतिरिक्त भूमि देनी होगी ।

25. यदि भविष्य में वृक्षों को हटाने के लिए प्रस्तावित शेष वृक्षों की भूमि प्रदान नहP की जाती है, तो उपभोगी संस्था/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी और आदेश में निर्धारित सभी शत7 को उपभोगी संस्था द्वारा अनुपालन न होने पर रद्द किया जा सकता है ।

26. प्रो॰ सी॰आर॰बाबू, प्रोफे सर एमेरिटस, सेंटर फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ डिjेडेड इकोसिस्टम, दिल्ली विkविद्यालय, वन िवभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई राय के मद्देनजर वन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पुनः जांच कर सकता है कि क्या निर्धारित भूिम पर क्षतिपूOर्त वृक्षारोपण के लिए अिधक वृक्ष लगाए जा सकते है । यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त भूमि को चिन्हित करें एवं नियमों के अनुसार प्रस्ताव के शेष भाग को संसािधत करें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदे'k से तथा उनके नाम पर,

मधुप Kास, सचिव (पर्यावरण एवं वन) DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 13th March, 2019

F.No.158/WFD/COT/17-18/2204-12.— In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 19 Acres. (7.68 ha.) approx as detailed below for the work of construction of Dwarka Expressway Package-II from rail under Bridge, Near Sector-21, Dwarka, Delhi to Delhi-Haryana Border from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

1. The applicant viz National Highway Authority of India shall make an advance deposit of an amount of Rs. 15,24,75,000 /- (Rupees Fifteen Crores Twenty Four Lakh and Seventy Five Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as

3. User agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).

4. 1:10 plants of indigenous species 6-8 feet height will be planted as compensatory plantation on non-forest land in lieu of removal of 2675 no. of trees. The plantation will be done following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance would be carried out there after by NHAI/ User agency with their own funds.

5. The NHAI/ User agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on identified land using their own funds.

6. The NHAI/ User agency shall ensure that the site specific (Compensatory plantation site) wildlife conservation plan is implemented through competent wildlife professionals from their own funds. 7. The NHAI/ User agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed. 8. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of Tree Officer concerned.

9. All outstanding liabilities of the user agency, including the payment of pending amount of Rs. 6,14,00,000/- (Rupees Six Crore Fourteen Lakh Only) must be settled before permission is issued.

10. Site will have to be secured from encroachment and biotic interference. In Pocket 3 of Aravalli Biodiversity Park, measures for repair of boundary wall and closure of illegal road will also have to be taken by user agency/ NHAI along with security/watch and ward arrangements at least for seven years..

11. Extensive interventions will have to be undertaken for soil preparation, at least in Pockets 2 and 3 of Aravalli Biodiversity Park.

12. Detailed plantation schedule will have to be submitted by user agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

13. NHAI/DDA shall submit a detailed plan for site preparation and plantation. 14. (a) Transplantation of trees must be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than 3 months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the translocated trees should not be less than 4 metres (point to point).

(b). A draft policy on transplantation of trees is under active consideration with State Government of Delhi, therefore any change brought in to effect due to implementation of the policy in future permission would be modified to that extent with the approval of Competent Authority with prospective effect.

15. Completion of documentation regarding compensatory plantation as per provisions in DPTA, 1994 would be done by user agency.

16. The permission for felling of the trees would be granted at their own risk and without prejudice to the claim (S) of any other person/s who may be having right (s) over the land of the trees.

17. Progress report of felling & transplanting shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.

18. The timber obtained from removal of felling shall be auctioned by the user agency and deposit the proceeds as Govt. revenue. Lops and tops of the trees, will be sent to the nearest public crematoria free of cost.

19. For shifting of timber from site of removal of trees, permission for transport of the said wood shall be obtained from the DCF (West)/ Tree Officer.

20. Felling/transplant of any trees apart from the proposed 2675 trees by NHAI would constitute an offence. 21. Usual conditions governing felling/transplant of trees would be applicable. 22. Adequate space will have to be indicated by user agency for transplantation of proposed trees. 23. All statutory provisions shall be complied by NHAI/User agency before the tree removal is commenced. 24. If any land proposed for compensatory Afforestation/ plantation (26.75ha) falls short, it will be compensated by additional land for compensatory Afforestation/ plantation.

25. If land for remaining trees proposed to be felled in future is not provided, legal action will be initiated by the department against user agency (NHAI) and all the conditions stipulated in the order will be complied by user agency, failing which order may be withdrawn.

26. In view of the opinion given by Prof. C.R. Babu, Professor Emeritus, Centre for Environment Management of Degraded Ecosystems, University of Delhi, Forest Department GNCTD may re-examine if there is potential for plantation of more trees for compensatory plantation on the land already identified, identify additional land, if required and process remaining part of proposal as per Rules/Law.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MADHUP VYAS, Secy. (Env. & Forests) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.