In exercise of the powers conferred by section 357A of the Code of Criminal Procedure

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, श्ुाक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 81

सं. 123]

No. 123] DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941 [N.C.T.D. No. 81

भाग—IV

PART—IV

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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

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गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जून, 2019

फा. सं. 11/35/2010/गृ.पु.-II/2677-2693.—दडं प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्‌द्वारा केन्द्र सरकार के साथ समन्वय में पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है और जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है कि क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ निधि प्रदान करने के लिये निम्नलिखित स्कीम को अनुमोदित करते हैं, अर्थात्‌ :-

प्रस्तावना

29 नवम्बर, 1985 को 96वें प्रांरभिक सत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा मे अपराध के पीड़ित तथा अधिकारों के दुरूपयोग हेतु न्याय के मौलिक सिद्वातों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंगीकार किया गया । इस घोषणा पत्र से नए युग की शुरूआत हुई जिसमें अपराध के पीड़ितों के संक्षरण हेतु अन्तरराष्ट्रीय कानून में न्यूनतम मानदण्डों और सुनिश्चित नियमों की आवश्कता पर बल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में अपराध के पीड़ितों के चार महत्वपूर्ण तत्वों को मान्यता दी गई - 1 न्याय की प्राप्ति तथा निष्पक्ष कार्यवाही 2 पुनः प्रतिस्थापन 3 क्षतिपूर्ति 4 सहायता

इस घोषणा को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357क के रूप में जोड़ कर क्रियान्वित किया गया। दिल्ली राज्य अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने अपराध के पीड़ितों को राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने की विशेष स्कीम तैयार की है। अपराध से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति भारी शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक पीड़ा से तथा साथ ही आर्थिक हानि से गुजरता है। राज्य समस्त आधारभूत संवैधानिक अधिकारियों का संरक्षक होने के नाते न केवल पीड़ितों को कानूनी अपितु नैतिक और 3247 DG/2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है और साथ ही उनके भावनात्मक और वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करता है।

अपराध के स्वरूप और उसकी व्यापकता को समाज में व्याप्त सामाजिक और अत्यधिक वित्तीय विषमताओं के संदर्भ में देखना होगा। प्रत्येक पीड़ित के अधिकारों तथा पुनर्वास आवश्यकताओं का गहन आकलन, पहचान और उपचारात्मक उपाय करने अपेक्षित होंगे। उन्हें हमारे विशेष सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता है।

इस पर विचार करते हुए दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2011 को लागू किया गया था जिसे दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2015 से बदला गया, यह स्कीम दिनांक 23.12.2016 से प्रभावी है।

तत्पश्चात्‌ अपराध पीड़ितों को तथा इनसे बढ़कर विशेषकर महिला पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का मामला याचिका (सी) सं 565/2012, निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राय व्यक्त की गई कि ''यह उपयुक्त होगा कि एनएएलएसए द्वारा लगभग 4 अथवा 5 सदस्य वाली एक समिति गठित की जाए, जो यौन अपराधों और एसिड हमलों के लिए विद्वत निष्पक्ष सलाहकारों द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखकर पीड़ितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए आदर्श नियम तैयार कर सके।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (जिसे यहां से आगे एनएएलएसए कहा जाएगा) द्वारा इसके बाद, मॉडल स्कीम तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई। समिति की अनेक बैठकें हुई और यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के लिए विद्यमान पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के तहत ही एक अलग ''अध्याय'' अथवा एक ''सब स्कीम'' तैयार करने का निर्णय लिया गया। समिति ने पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम का भाग-2 तैयार किया जिसे पीड़ित महिला यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों के लिए क्षतिपूर्ति स्कीम का नाम दिया गया और इसे दिनांक 24.4.2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 11.05.2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश दिया कि वे अपने सम्बद्ध राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसे क्रियान्वित करें। तत्पश्चात्‌ दिनांक 25.7.2018 को जारी आदेशानुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि स्कीम से कोई आपत्ति नहीं मिली है और इसे प्रसन्नतापूर्वक अपनाया गया है तथा यह पाया कि इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए तथा इसे अर्थ एवं भाव के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अतः दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के अब दो भाग है और भाग-II पीड़िता महिलाओं/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की उत्तरजीवी महिलाओं के लिए है तथा इसका पहला भाग पीड़ितों की अन्य श्रेणियों के लिए है।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इस स्कीम को दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2018 कहा जाए।

(2) इसे 02 अक्तूबर, 2018 से लागू समझा जायेगा।

(3) यह पीड़ित या उसके आश्रितों जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है, जैसी भी स्थिति हो, और जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है, के लिये लागू होगी।

2. परिभाषाएं - (1) इस स्कीम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) ''संहिता'' का अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) से है;

(ख) ''आश्रित'' में, संबधित क्षेत्र/थाना प्रभारी/जांच अधिकारी के उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर या शपथ-पत्र के माध्यम से आाश्रित द्वारा या उसकी अपनी जांच द्वारा रिकोर्ड पर रखे गयी सामाग्री के आधार पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण द्वारा यथानिर्धारित पीड़ित की पत्नी, पति, पिता, माता, दादा-दादी, अविवाहित पुत्री, एवं अवयस्क बच्चा शामिल है;

(ग) ''जिला विधिक सेवा अधिकरण'' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जिला के लिए विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987(1987 का अधिनियम 39) की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा अधिकरण (डीएलएसए) से है;

(घ) ''फार्म'' का अर्थ इस स्कीम के साथ संलग्न फार्म से है;

(ड.) ''निधि'' का अर्थ इस स्कीम के ख्ांड तीन के अधीन गठित पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि से है;

(च) ''सरकार'' का अर्थ '' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल '' से है;

(छ) ''अपराध'' का अर्थ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1860 (1860 का 45) तत्तसमय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में उल्लेखित किसी अपराध से है;

(ज) ''दंड संहिता'' का अर्थ भारतीय दंड संहिता,1860 (1860 का 45) से है।;

(झ) ''अनुसूची'' का अर्थ इस स्कीम के साथ संलग्न अनुसूची से है;

() ''राज्य विधिक सेवा अधिकरण'' का अर्थ विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987(1987 का 39) में यथा परिभाषित राज्य विधिक सेवा अधिकरण (डीएसएलएसए) से है;

(ट) ''पीड़ित'' का अर्थ किसी अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या चोट से पीड़ित व्यक्ति से है तथा उसकी मृत्यु के मामले में ''पीड़ित''के का अर्थ उसके माता-पिता या कानूनी वारिस से होगा ।

(2) स्कीम में प्रयोग किये गये शब्दों ओर अभिव्यक्तियांं जो परिभाषित नहीं किये गये है का वही अर्थ होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 में दिया गया है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 3. पीड़़ित क्षतिपूर्ति निधि - (1) सरकार पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि नामक एक निधि बनाएगी जिसमें से दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण द्वारा निश्चित की गई क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पीड़ित या उसके आश्रितों को किया जाएगा जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है और जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है। (2) पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि में निम्नलिखित घटक होंगेः-

(क) डीएसएलएसए को सहायता अनुदान के रूप में आवंटित बजट राशि जिसका प्रावधान सरकार ने वार्षिक बजट से किया था।

(ख) पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि न्यायालय द्वारा लगाया गए अर्थदंड से प्राप्ति की राशि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अधीन तथा न्यायालय ने जिसे पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि में जमा करने का आदेश दिया है।

(ग) स्कीम के खंड 14 के अधीन अपराधकर्ता/आरोपी से वसूल की गई क्षतिपूर्ति की राशि।

(घ) फार्म ''II'' के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा लौटाई गई, क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई है।

(ङ) अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/जन कल्याणकारी/धर्मार्थ संस्थान/संगठन तथा व्यक्तियों से प्राप्त दान/अंशदान राशि।

(च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कंपनियों से प्राप्त अंशदान।

(3) उक्त निधि का संचालन दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

4. क्षतिपूर्ति के लिए पात्रता - पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित, जैसी भी स्थिति हो, यदि इस मानदंड के अन्तर्गत आता है कि उसे केन्द्र सरकार या सरकार की किसी अन्य स्कीम में हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान तो वह क्षतिपूर्ति का पात्र होगाः

प्रावधान है कि इस कार्य के लिए पीड़ित या उसके आश्रितों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा एक शपथ पत्र लगाया जाना पर्याप्त होगा अगर राज्य या जिला विधि सेवा अधिकरण ने अन्यथा कोई निर्देश न दिया हो और कारण भी अभिलेखबद्ध किए गए हों।

बशर्तें कि किसी अन्य स्कीम के तहत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि इसके अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति से समायोजित की जाएगी और केवल शेष राशि डीएसएलएसए द्वारा अदा की जाएगी।

5. राज्य व जिला विधिक सेवा अधिकरण को आवेदन करने की प्रक्रिया - पीड़ित या उसका आश्रित या स्थानीय एसएचओ अंतरिम/अन्तिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आवेदन दे सकता है और इसे (एफआईआर), चिकित्सा रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध, निर्णय/न्यायालय की सिफारिश, यदि मुकदमा समाप्त हो चुका है, के साथ फार्म-'I' में राज्य या जिला विधिक सेवा अधिकरण को प्रदान करेगा।

6. आवेदन जमा करने का स्थान - क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन/सिफारिश दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या संबंधित जिला विधिक सेवा अधिकरण को जा सकती है। संबंधित डीएसएलएसए का सचिव यह निर्णय लेगा कि आवेदन/सिफारिश स्कीम के अनुसार ही उसके समक्ष रखी गई है। डीएलएसए इसके निपटान के लिए इस पर कार्यवाही करते हुए उसे अपने पास रख सकता है, जांच करवा सकता है और स्वयं मामले पर निर्णय ले सकता है या किसी जिला विधिक सेवा अधिकरण के समक्ष किसी आवेदन/सिफारिश करने के लिए कह सकता है।

7. राज्य या जिला विधिक सेवा अधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली राहत- डीएसएलएसए पीड़ित व्यक्ति या उनको आश्रितों को संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकती है।

8. क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय विचारणीय तथ्य - किसी मामले निर्णय देते समय डीएसएलएसए/ डीएलएसए पीड़ित व्यक्ति की हानि या चोट संबंधी निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेगीः-

(1) पीड़ित व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक हानि या चोट की गंभीरता तथा अपराध की गंभीरता;

(2) पीड़ित व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य की चिकित्सा में किए गए या संभावित खर्च, अंतिम संस्कार, पूछताछ/जाँच/मुकदमे (खुराक के खर्च को छोड़कर) पर किया गया या होने वाला खर्च;

(3) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसरों की हानि जिसमें मानसिक आघात, शारीरिक चोट, ईलाज, जाँच तथा अपराघ के मुकदमे या किसी अन्य कारण से स्कूल/कॉलेज से अनुपस्थिति सहित;

(4) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसरों की हानि जिसमें मानसिक आघात, शारीरिक चोट, ईलाज, जाँच तथा अपराघ के मुकदमे या किसी अन्य कारण शामिल है;

(5) अपराधी का पीड़ित के साथ संबंध, यदि कोई है;

(6) क्या यह अपराध अकेली घटना थी या अपराध किसी अवधि के दौरान हुआ;

(7) क्या पीड़िता को अपराध के फलस्वरूप संक्रामक यौन रोग या अन्य कोई रोग हुआ;

(8) क्या पीड़िता को अपराध के फलस्वरूप एचआईवी रोग हुआ;

(9) क्या पीड़ित को अपराध के परिणाम स्वरूप कोई दिव्यांगता हुई, दिव्यांगता का स्वरूप एवं सीमा;

(10) पीड़िता, जियके विरूद्ध अपराध किया गया उसकी वित्तीय स्थिति जिससे पुनर्वास की आवश्यकता का निर्धारण हो सके;

(11) पीड़ित या आश्रितों की वित्तीय हानि की सीमा और उसकी अवधि;

(12) मृत्यु की स्थिति में मृतक की आयु उसकी मासिक आय आश्रितों की संख्या जीवन संभावना, भावी पदोन्नति/उन्नति की संभावना आदि।

(13) अन्य कोई तथ्य जिसे डीएसएलएसए/डीएलएसए न्यायोचित और पर्याप्त समझता है।

9. क्षतिपूर्ति की अस्वीकृति के आधार - राज्य या जिला विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो पर्याप्त कारणों का उल्लेख करते हुए क्षतिपूर्ति को अस्वीकार कर सकता है।

10. क्षतिपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया - (1) जहां भी न्यायालय ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण को संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) तथा या (3) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय ने संस्तुति की है या संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के अधीन किसी पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा आवेदन किया गया है तो वह मामले की जांच करेगा तथा अपराध के परिणामस्वरूप हानि/चोट तथा पुनर्वास संबंधी दावे के पहलुओं की जांच करेगा तथा संबंधित व्यक्तियों से दावे पर विचार के लिए अन्य प्रासंगिक आवश्यक जानकारी मांग सकता है। प्रावधान है कि अत्यधिक परेशानी तथा गंभीरता के अपवाद मामलों में तथा तेजाब के हमले के सभी मामलों में अपराध किए जाने के पश्चात्‌ किसी भी समय डीएसएलए का विशेष ड्‌यूटी अधिकारी/सदस्य सचिव या सचिव डीएलएसए स्वतः या पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर तथ्यों की प्राथमिक जांच करवाने के पश्चात्‌ प्रत्येक मामले में परिस्थितियों में यथापेक्षित राहत प्रदान करने के लिए कार्यवाही कर सकता है (अंतरिम आर्थिक मुआवजे सहित)।

(2) संहिता की धारा 357क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निश्चित की गई जांच को पूर्णतया तत्परता से और किसी भी स्थिति में दावा/याचिका या सिफारिश की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा और यह अवधि किसी भी मामले में 60 दिनों से अधिक न हो।

*उपबंध है कि तेजाब हमले के मामलों में पीड़ित को डीएसएलएसए/डीएलएसए को मामले की सूचना दिए जाने पर पीड़ित को 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए/डीएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी प्रथम भुगतान के पश्चात्‌ पीड़ित को 2 लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।

आगे उपबंध है कि पीड़ित को इस स्कीम के अन्तर्गत् स्वीकार्य अधिक राशि भी प्रदान की जा सकती है।

(3) मामले पर विचार करने के पश्चात्‌ डीएसएलएसए/डीएलएसए, जैसी भी स्थिति हो स्व्यं सहमत होने के पश्चात्‌ या पीड़ित या उसके आश्रितों को स्कीम के खंड 8 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्णय करेगी।

(4) इस स्कीम के अधीन क्षतिपूर्ति का अवार्ड इस शर्त पर होगा कि यदि बाद में न्यायालय में निर्णय आदेश पारित करते समय आरोपी व्यक्ति को संहिता की धारा 357 के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि देनी पड़ती है तो पीड़ित इस स्कीम के अन्तर्गत अवार्ड क्षतिपूर्ति की राशि या संहिता धारा 357 के अधीन पारित आदेश के अनुसारण में क्षतिपूर्ति की राशि, इनमें से जो कम हो, प्राप्त करता है तो पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति की राशि को वापस लौटाएगा। वितरण अधिकारी इस स्कीम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने से पहले पीड़ित से इसके साथ संलग्न फार्म-2 में एक शपथ पत्र प्राप्त करेगा।

* (माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका (अप) संख्या 129/2006 शीर्षक लक्ष्मी बनाम भारत सरकार एवं अन्य दिनांक 18.7.2013 के आदेशों के अनुसार)

(5) ऐसे मामले जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) अधीन आने वाले मामलों में जहां मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति अवार्ड की जाती है इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं जाएगें।

(6) डीएसएलएसए/डीएलएसए इस स्कीम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु किसी संबंधित अधिकरण/ स्थापना/व्यक्ति/पुलिस/ न्यायालय या विशेषज्ञ से रिकार्ड मांग सकती है या सहायता ले सकती है।

(7) यदि क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने के पश्चात्‌ किसी स्तर पर डीएसएलएसए/डीएलएसए की जानकारी में आता है कि कोई ऐसा तथ्य जो क्षतिपूर्ति की पूछताछ के दौरान बताया गया था, असत्य था तो अधिकरण लाभ प्राप्तकर्ता को सुनवाई का एक अवसर देते हुए अवार्ड किया गया क्षतिपूर्ति के भाग या पूरी राशि की वसूली के लिए मुकदमा शुरू कर सकती है।

11. आदेश रिकार्ड में रखे जाएंगे - इस स्कीम के अन्तर्गत पारित क्षतिपूर्ति के आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय के रिकार्ड में रहेगी ताकि संहिता की धारा 357 के अधीन संबंधित न्यायालय यथोचित आदेश पारित कर सके।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 12. क्षतिपूर्ति के वितरण का तरीका - (1) डीएसएलएसए द्वारा क्षतिपूर्ति की अवार्ड राशि का वितरण किसी राष्ट्रकृत बैंक या राष्ट्रकृत बैंक नहीं है उसकी शाखा में जमा किया जाएगा यह राशि अनुसूचित व्यवसायिक बैंक की शाखा में किसी संयुक्त या एकल नाम (पीड़ित/आश्रित) से जमा होगा। यदि पीड़ित का कोई बैंक खाता नहीं हो, तो संबद्ध डीएलएसए पीड़ित के नाम से बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेगा और यदि पीड़ित नाबालिग हो तो उसके अभिभावक के साथ अथवा नाबालिग यदि किसी बाल संरक्षण संस्थान में हो, तो संस्थान के अधीक्षक को उसका अभिभावक मानकर उसका बैंक खाता खेला जाएगा। तथापि, यदि पीड़ित कोई विदेशी हो अथवा शरणार्थी हो, तो क्षतिपूर्ति कैश कार्डों के माध्यम से भी वितरित की जा सकती है। जमा की गई राशि का 75प्रतिशत कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा में डाला जाएगा और शेष 25प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) उपयोग और पीड़ित/आश्रित, जैसी भी स्थिति हो, को प्रारंभिक खर्च के लिए प्रदान किया जाएगा।

(2) अवयस्क के मामले में अवार्ड की गई क्षतिपूर्ति की राशि का 80प्रतिशत सावधिक जमा खाता में जमा किया जाएगा और इसके वयस्क आयु प्राप्त होने पर निकाला जा सकेगा। परन्तु जमा करने के तीन वर्ष से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। प्रावधान है कि अपवाद मामलों में शिक्षा या चिकित्सा या अन्य बाध्यकारी और लाभकारी की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए डीएसएलएसए/डीएलएसए के विवेक पर राशि निकाली जा सकती है।

(3) यदि राशि सावंधिक जमा के रूप में हैं तो इसका ब्याज सीधे बैक में पीड़ित/आश्रित के बचत खाते में मासिक रूप से सीधे जमा किया जाएगा जिसे लाभार्थी मासिक रूप से निकाल सकता है।

13. पीड़ित को अंतरिम राहत :-दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर या स्वतः किसी ऐसे अधिकारी जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के पद से कम न हो या संबधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेेट के प्रमाण के आधार पर पीड़ित व्यक्ति के कष्टों को कम करने के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या निःशुक्ल इलाज की व्यवस्था करवाने के लिए या अन्य कोई अंतरिम राहत(अंतरिम आर्थिक क्षतिपूर्ति सहित) प्रदान करने के लिए आदेश दे सकता है।

उपबंध है कि प्रदान की गई अनुदान अंतरिम राहत किसी भी मामले में 50,000/रू0 (पचास हजार रुपये) से अधिक नहीं होगा। इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं है जो अत्यधिक कठिनाई या अपराध की गंभीरता के मामले हों और जहां कारणों को अभिलेखबद्व करने के पश्चात आदेश दिए गए हैं।

*आगे यह भी उपबंध है कि तेजाब हमले के मामले में दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण की सूचना का मामला आने के 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि दी जायेगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी पीड़ित को दो लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।

* (माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका (अप) संख्या 129/2006 शीर्षक लक्ष्मी बनाम भारत सरकार एवं अन्य दिनांक 18.7.2013 के आदेशों के अनुसार)

14. पीड़ित का चिकित्सा उपचार - ऐसे मामलों में जहां पीड़ित को लगातार अथवा एकाधिक चिकित्सा उपचार/शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो, तो डीएसएलएसए अतिशीघ्र उस मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अग्र्रेषित करेगा, जो पीड़ित का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करेगी, यह उपचार जैसा भी मामला हो, किसी सरकारी अस्पताल में कराया जा सकता है। डीएसएलएसए मामले पर निगाह रखेगा और मिलने वाले किसी अनुदान को पीड़ित को दिलाने की व्यवस्था करेगा।

15. पीड़ित/आश्रितों को दिये गये क्षतिपूर्ति अवार्ड की वसूली - संहिता की धारा 357ए की उपधारा (3) के प्रावधानों की शर्त पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण उपयुक्त मामलों में किसी सक्षम न्यायालय में पीड़ित या उसके आश्रितों को हानि या चोट पहुचने के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है। 16 निर्भरता प्रमाण-पत्र :- निर्भरता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 15 दिन की अवधि में प्रमाण -पत्र जारी करेगा और किसी भी स्थिति में अवधि बढाई नहीं जाएगा।

बशर्ते कि निर्भरता प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के किसी मामले में 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण दावा कर्त्ता से कार्यवाही शुरू कर सकता है। 17 सीमाएं :-इस स्कीम में पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के द्वारा किए गए दावे पर अपराध की घटना की तिथि से या मुकदमा समाप्त होने की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। 18 निरसन एवं बचाव :- (1) दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2015 को एतद्‌द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस स्कीम के अंतर्गत अपराध के दोषी या अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पीड़ित या उसके आश्रितों को किसी सिविल मुकदमें या दावे से रोका नहीं जा सकता ।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अनुसूची

नोट :- यदि पीड़ित 18 वर्ष की आयु से कम है तो क्षतिपूर्ति राशि उपर वर्णित राशि से 50 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ायी जा सकती है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 फार्म-1

अन्तरिम/ अंतिम राहत के लिए दिल्ली पीड़ित क्षतिपर्ति स्कीम, 2015 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

पीड़ित/आश्रित के हस्ताक्षर

फार्म -2

शपथ-पत्र

दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम 2015 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वितरण से पूर्व पीड़ित या उनके आश्रितों द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण/ जिला विधिक सेवा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

मैं/हम-----------------(पीड़ित या उनके आश्रितों के नाम) सपुत्र, सुपुत्री श्री ------------------ निवासी------------------ एतद्‌द्वारा शपथ लेता हूँ/लेते हैं कि मैंने संपूर्ण दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम 2015 को पढ़ लिया है और पूर्णतयाः समझ लिया है एवं मैंने इस शपथ पत्र को भरा है।

मैं/हम शपथ लेता हूं कि बाद में निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता 357 की धारा के अधीन क्षतिपूर्ति अवार्ड का निर्णय पारित करते समय मुझे जो क्षतिपूर्ति अवार्ड प्रदान किया है उसे मैं तुरंत दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण/जिला विधिक सेवा अधिकरण को सूचित कर दूंगा।

मैं/हम शपथ लेता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता 357 की धारा के अधीन यह अवार्ड मुझे अपराधी प्रदान करता है तो मैं इस अधिकरण से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि लौटा दूंगा।

मैं/हम यह भी शपथ लेता हूं कि निचली अदालत के आदेश के अन्तर्गत अपराधी मुझे जिस राशि से क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, वह राशि इस स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की गई क्षतिपूर्ति से कम है तो मैं अधिकरण से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि का हिस्सा वापिस लौटा दूंगा।8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] मुझे/हमें ज्ञात है कि किसी हानि या चोट या पुनर्वास के लिए पहला जुर्माना/मुझे क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कर्त्तव्य अपराधी का होता है तथा अपरााधी से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के पश्चात हमें किस अधिकरण से इस स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि को लौटाना होता है।

मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है कि यदि जो राशि मेरे द्वारा भाविष्य में लौटाई जानी है इस स्कीम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि के वितरण के समय अधिकरण द्वारा खौले गए खाते/खोली गयी एफडीआर से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

मेरे/हमारे द्वारा आवेदन फार्म में दी गयी सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है। दिनांक आवेदक/पीड़ित/आश्रित के हस्ताक्षर

भाग-II

इस भाग को ''महिला पीडितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों के उत्तरजीवी के लिए मुआवजा योजना'' कहा जाएगा। 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इस स्कीम को महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों के उत्तरजीवी के लिए मुआवजा योजना, 2018 कहा जाए।

(2) इसे 02 अक्तूबर, 2018 से लागू समझा जायेगा।

(3) यह पीड़ित या उसके आश्रितों जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है, जैसी भी स्थिति हो, और जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है, के लिये लागू होगी।

2. परिभाषाएं - (1) इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) ''संहिता'' का अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) से है;

(ख) ''आश्रित'' में, संबधित क्षेत्र/थाना प्रभारी/जांच अधिकारी के उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर या शपथ-पत्र के माध्यम से आाश्रित द्वारा या उसकी अपनी जांच द्वारा रिकोर्ड पर रखे गयी सामाग्री के आधार पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण द्वारा यथानिर्धारित पीड़ित की पत्नी, पति, पिता, माता, दादा-दादी, अविवाहित पुत्री, एवं अवयस्क बच्चा शामिल है;

(ग) ''जिला विधिक सेवा अधिकरण'' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जिला के लिए विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987(1987 का अधिनियम 39) की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा अधिकरण (डीएलएसए) से है;

(घ) ''फार्म'' से अभिप्राय इस स्कीम के साथ संलग्न फार्म से है;

(ड.) ''निधि'' से अभिप्राय राज्य निधि अर्थात्‌ राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के अधीन गठित पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि से है;

(च) ''केन्द्रीय निधि'' से अभिप्राय सीवीसीएफ स्कीम, 2015 से प्राप्त निधि से है;

(छ) ''पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि''-से अभिप्राय उस निधि से है जो राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि और केन्द्रीय निधि से आबंटन हेतु पीड़ित महिलाओं के लिए अलग रखी जाती है।

(राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि में, उस बड़ी निधि के एक भाग के रूप में एक अलग बैंक खाता रखा जाएगा, जिसमें गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्भया निधि से मिले अंशदान के रूप में सीवीसीएफ स्कीम के तहत निधि को रखा जाएगा, जो निधि राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि से प्राप्त निधि के अतिरिक्त होगी, जिसका उपयोग इस अध्याय के अंतर्गत आने वाली पीड़िताओं के लिए ही उपयोग किया जाएगा।)

(ज) ''सरकार'' से अभिप्राय जहां कहीं राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम अथवा राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि का संदर्भ हो 'राज्य सरकार' से है और जहां केन्द्र सरकार पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि स्कीम का संदर्भ हो और उसमें संघ शासित क्षेत्र भी शामिल हो, वहां 'केन्द्र सरकार' है।

(झ) ''चोट'' से अभिप्राय किसी महिला के शरीर अथवा मस्तिष्क को होने वाले किसी नुकसान से है।

(ञ) ''नाबालिग'' से अभिप्राय उस बालिका से है, जिसकी आयु अभी 18 वर्ष नहीं हुई है।

(ट) ''अपराध'' से अभिप्राय महिलाओं के विरूद्ध किए गए उस अपराध से है, जो भारतीय दंड संहिता और किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय हो।

(ठ) दंड संहिता'' से अभिप्राय भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) से है।

(ड) ''अनुसूची'' से अभिप्राय इस स्कीम के साथ संलग्न अनुसूची से है।

(ढ) ''राज्य विधिक सेवा अधिकरण'' से अभिप्राय विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987(1987 का 39) की धारा 6 में यथा परिभाषित दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण (डीएसएलएसए) है।

(ण) ''यौन उत्पीड़न पीड़ित'' से अभिप्राय उन महिलाओं से है, जिन्हें कोई मानसिक अथवा शारीरिक आघात पहुंचा हो अथवा यौन अपराध के फलस्वरूप दोनों पीड़ा मिली हो, जिसे धारा 376 (ए) से (ई), धारा 354 (ए) से (डी), धारा 509आईपीसी के तहत रखा जाता है।

(त) ''पीड़ित महिला/अन्य अपराध की उत्तरजीवी'' से अभिप्राय उस महिला से है, जिसे संलग्न अनुसूची सहित धारा 304-बी, धारा 326ए, धारा 498ए आईपीसी (अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति की शारीरिक चोट के मामले में) में उल्लिखित किसी अपराध के फलस्वरूप शारीरिक अथवा मानसिक चोट पहुंची हो, इसमें चोट पहुंचाने के प्रयास और उसके लिए उकसाना भी शामिल है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 (2) स्कीम में प्रयोग किये गये शब्दों ओर अभिव्यक्तियांं जो परिभाषित नहीं किये गये है का वही अर्थ होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 में दिया गया है।

3. महिला पीड़़ित क्षतिपूर्ति निधि - (1) सरकार महिला पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि नामक एक निधि बनाएगी जिसमें से दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण द्वारा निश्चित की गई क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान महिला पीड़ित या उसके आश्रितों को किया जाएगा जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है और जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है।

(2) महिला पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि में निम्नलिखित घटक होंगेः-

(क) सीवीसीएफ स्कीम, 2015 से प्राप्त अंशदान।

(ख) डीएसएलएसए को सहायता अनुदान के रूप में आवंटित बजट राशि जिसका प्रावधान सरकार ने वार्षिक बजट से किया था।

(ग) सिविल/आपराधिक अधिकरण द्वारा आदेशित किसी लागत की राशि जो इस निधि में जमा की जानी हो।

(घ) स्कीम के खंड 14 के अधीन अपराधकर्ता/आरोपी से वसूल की गई क्षतिपूर्ति की राशि।

(ङ) राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमत अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/जन कल्याणकारी/धर्मार्थ संस्थान/संगठन तथा व्यक्तियों से प्राप्त दान/अंशदान राशि।

(च) सीएसआर (कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी) के तहत कंपनियों से योगदान।

(3) उक्त निधि का संचालन दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण (एसएलएसए) द्वारा किया जाएगा।

4. क्षतिपूर्ति के लिए पात्रता - कोई पीड़ित महिला या उसके आश्रित, जैसी भी स्थिति हो, अपने लिए लागू विविध स्कीमों से क्षतिपूर्ति का अनुदान प्राप्त करने की पात्र होगी। तथापि, सीपीसी की धारा 357-बी के संबंध में अन्य स्कीमों के तहत उसे प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि की, बाद में उसके ऐसे किसी आवेदन की मात्रा को तय करते समय, गणना कर ली जाएगी। 5. डीएसएलएसए अथवा डीएलएसए के सक्षम आवेदन करने की प्रक्रिया - एफआईआर की अनिवार्य रिपोर्टिंगः- एसएचओ/एसपी/डीसीपी एफआईआर दर्ज होने के बाद अनिवार्यत उसकी सॉफ्ट/हार्ड कॉपी को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से साझा करेंगे, जो इस स्कीम के तहत अपराधों के आयोग के रूप में काम करते हैं, जिसमें धारा 326-ए, 354-ए से 354-डी, 376-ए से 376-ई, 304-बी, 498-ए (इस अनुसूची में शामिल शारीरिक चोट के मामले में) शामिल होती हैं, ताकि डीएसएलएसए/डीएलएसए, इच्छित मामलों में, स्व-विवेक से अंतरिम क्षतिपूर्ति के अनुदान के उद्देश्य से तथ्यों का प्रारंभिक सत्यापन कर सकें।

पीड़ित महिला और/अथवा उसके आश्रितों अथवा उस क्षेत्र के एसएचओ द्वारा अंतरिम/अंतिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए डीएसएलएसए अथवा संबद्ध डीएलएसए के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये आवेदन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की अथवा ऐसी आपराधिक रिपोर्ट एक प्रतिलिपि के साथ फार्म 'जेड' में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिनका संज्ञान न्यायालय द्वारा आपराधिक शिकायत के लिए लिया जाता है और यदि उपलब्ध हो तो डज्ञक्टरी रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो और यदि मुकदमा समाप्त हो जाए तो उसके निर्णय/सिफारिशों की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

6. आवेदन जमा करने का स्थान - क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन या तो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अथवा दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पोर्टल पर दायर किया जा सकता है। डीएलएसए के संबंधित सचिव स्कीम के अनुसार उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन/सिफारिश पर निर्णय लेंगे। स्पष्टीकरणः जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामले में दायर याचिका सीआरएमएल 129/2006 में दिनांक 10.4.2015 के आदेशानुसार, जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी शामिल थे, एसिड हमले की पीड़िता के मामले में क्रिमिनल इंजुरी कम्पेंसेशन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

7. राज्य या जिला विधिक सेवा अधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली राहत- डीएसएलएसए अथवा डीएलएसए पीड़ित व्यक्ति या उनको आश्रितों को संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकती है।

8. क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय विचारणीय तथ्य - किसी मामले निर्णय देते समय डीएसएलएसए/ डीएलएसए पीड़ित व्यक्ति की हानि या चोट संबंधी निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेगीः-

(1) पीड़ित व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक हानि या चोट की गंभीरता तथा अपराध की गंभीरता;

(2) पीड़ित व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य की चिकित्सा में किए गए या संभावित खर्च, अंतिम संस्कार, पूछताछ/जाँच/मुकदमे (खुराक के खर्च को छोड़कर) पर किया गया या होने वाला खर्च;

(3) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसरों की हानि जिसमें मानसिक आघात, शारीरिक चोट, ईलाज, जाँच तथा अपराघ के मुकदमे या किसी अन्य कारण से स्कूल/कॉलेज से अनुपस्थिति सहित;

(4) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसरों की हानि जिसमें मानसिक आघात, शारीरिक चोट, ईलाज, जाँच तथा अपराघ के मुकदमे या किसी अन्य कारण शामिल है;

(5) अपराधी का पीड़ित के साथ संबंध, यदि कोई है;

(6) क्या यह अपराध अकेली घटना थी या अपराध किसी अवधि के दौरान हुआ;

(7) क्या अपराध के परिणाम स्वरूप पीड़िता गर्भवती हुई है, क्या उसे डाक्टरी तरीके से गर्भपात (एमटीपी) कराना पड़ा/क्या उसने एक बच्चे को जन्म दिया, साथ ही उस बच्चे के पुर्नवास की आवश्यकता पड़ी;

(8) क्या पीड़िता को अपराध के फलस्वरूप संक्रामक यौन रोग हुआ;

(9) क्या पीड़ित को अपराध के परिणाम स्वरूप एचआईवी हुआ है;

(10) अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित को अन्य अपंगता;

(11) जिस पीड़ित पर अपराध हुआ है उसकी वित्तीय स्थिति ताकि उसके पुनर्वास की आवश्यकता को सुनिश्चित किया जा सके और पुनः एकीकरण की जरूरतों को निर्धारित किया जा सके।

(12) मृत्यु की स्थिति में मृतक की आयु उसकी मासिक आय आश्रितों की संख्या जीवन संभावना, भावी पदोन्नति/उन्नति की संभावना आदि।

(13) अन्य कोई तथ्य जिसे डीएसएलएसए/डीएलएसए न्यायोचित और पर्याप्त समझता है।

9.. क्षतिपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया - (1) जहां भी न्यायालय ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण को संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) तथा या (3) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय ने संस्तुति की है या संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के अधीन किसी पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा आवेदन किया गया है तो अंतरिम मुआवजे के लिए यह पहले से ही पीड़ितों की क्षतिपूर्ति की आवश्यकता का निर्णय करें तथा पीड़ित की पहचान करे। अतिम मुआवजे के संबंध में जांच करेगा तथा अपराध के परिणामस्वरूप हानि/चोट तथा पुनर्वास संबंधी दावे के पहलुओं की जांच करेगा तथा संबंधित व्यक्तियों से दावे पर विचार के लिए अन्य प्रासंगिक आवश्यक जानकारी मांग सकता है।

प्रावधान है कि अत्यधिक परेशानी तथा गंभीरता के अपवाद मामलों में तथा तेजाब के हमले के सभी मामलों में अपराध किए जाने के पश्चात्‌ किसी भी समय डीएसएलए का सदस्य सचिव या विशेष सचिव या सचिव, डीएलएसए, पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर तथ्यों की प्राथमिक जांच करवाने के पश्चात्‌ प्रत्येक मामले में परिस्थितियों में यथापेक्षित अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

(2) संहिता की धारा 357क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निश्चित की गई जांच को पूर्णतया तत्परता से और किसी भी स्थिति में दावा/याचिका या सिफारिश की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा और यह अवधि किसी भी मामले में 60 दिनों से अधिक न हो।

उपबंध है कि तेजाब हमले के मामलों में पीड़ित को डीएसएलएसए/डीएलएसए को मामले की सूचना दिए जाने पर पीड़ित को 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए/डीएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी प्रथम भुगतान के पश्चात्‌ पीड़ित को 2 लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।*

आगे उपबंध है कि पीड़ित को इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकार्य अधिक राशि भी प्रदान की जा सकती है।

(3) मामले पर विचार करने के पश्चात्‌ डीएसएलएसए/डीएलएसए, जैसी भी स्थिति हो , स्वयं सहमत होने के पश्चात्‌ या पीड़ित या उसके आश्रितों को स्कीम के खंड 8 में वर्णित तथ्यों, जिसका शेड्‌यूल इस भाग में जोड़ा गया है, के आधार पर कितनी क्षतिपूर्ति दी जाए। तथापि, अपेक्षित मामलों में, दर्ज किए जाने वाले कारणों में, ऊपरी सीमा बढ़ाई जा सकती है।

* दिनांक 9.11.2016 के ज्ञापन संख्या 24013/94/वि0/2014-सीएसआर-3/भा0स0/गृह मंत्रा0 के अनुसार एसिड हमले के पीड़ितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अतिरिक्त एक लाख रुपये की राशि प्राप्त हो सकेगी (प्रति संलग्न)।

ऐसिड हमले के पीड़ितों को केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि दिशा-निर्देश, 2016, संख्या 24013/94/वि0/2014-सीएसआर-III/ भा0स0/गृह मंत्रा0 के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि के अलावा जिसे आवश्यकता होगी वह अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता के रूप में पांच लाख रुपये प्राप्त करने का भी पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि पीड़िता नाबालिग हो, तो क्षतिपूर्ति की सीमा, इस भाग में जोडे़ गए परिशिष्ट में उल्लिखित राशि से 50प्रतिशत अधिक होगी।

(4) डीएसएलएसए/डीएलएसए इस स्कीम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु किसी संबंधित अधिकरण/स्थापना/व्यक्ति/पुलिस/ न्यायालय या विशेषज्ञ से रिकार्ड मांग सकती है या सहायता ले सकती है।

(5) यदि ट्रायल/अपीलीय न्यायालय यह निष्कर्ष देता है कि आपराधिक शिकायत और आरोप झूठे थे, तो विधिक सेवा प्राधिकरण ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस स्कीम के तहत आंशिक अथवा पूर्ण रूप में दी गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, की वसूली करने, जैसे यह कोई जुर्माना हो, के लिए कार्यवाही कर सकता है।

10. आदेश रिकार्ड में रखे जाएंगे - इस स्कीम के अन्तर्गत पारित अंतरिम अथवा अंतिम क्षतिपूर्ति के आदेश की प्रतिलिपि ट्रायल कोर्ट के रिकार्ड में रखी जानी चाहिए ताकि ट्रायल कोर्ट संहिता की धारा 357 के तहत क्षतिपूर्ति के समुचित आदेश पारित कर सके। यदि मामले की जांच बाकी हो तो आदेश की एक सत्यापित प्रतिलिपि जांच अधिकारी को तथा साथ ही पीड़िता/उसके आश्रित को, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराई जाएगी।

11. क्षतिपूर्ति के वितरण का तरीका - (1) प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण डीएसएलएसए द्वारा किया जाएगा, जिसमें उस राशि को बैंक में पीड़िता/आश्रित के संयुक्त अथवा एकल खातों में जमा किया जाएगा। यदि पीड़िता का कोई बैंक खाता नहीं है, तो संबद्ध डीएलएसए पीड़िता के नाम से बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेगा और यदि पीड़िता नाबालिग हो तो उसके[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 अभिभावक के साथ अथवा नाबालिग यदि किसी बाल संरक्षण संस्थान में हो, तो संस्थान के अधीक्षक को उसका अभिभावक मानकर उसका बैंक खाता खेला जाएगा। तथापि, यदि पीड़ित कोई विदेशी हो अथवा रिफ्यूजी हो, तो क्षतिपूर्ति कैश कार्डों के माध्यम से भी वितरित की जा सकती है। अंतरिम राशि पूर्ण रूप से वितरित की जाएगी, हालांकि जहां तक अंतिम क्षतिपूर्ति की राशि का संबंध है, जमा की गई राशि का 75प्रतिशत (पिछत्तर प्रतिशत) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा में डाला जाएगा और शेष 25प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) उपयोग और पीड़ित/आश्रित, जैसी भी स्थिति हो, को प्रारंभिक खर्च के लिए प्रदान किया जाएगा।

(2) अवयस्क के मामले में अवार्ड की गई क्षतिपूर्ति की राशि का 80प्रतिशत सावधिक जमा खाता में जमा किया जाएगा और इसके व्यवस्क आयु प्राप्त होने पर निकाला जा सकेगा। परन्तु जमा करने के तीन वर्ष से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। प्रावधान है कि अपवाद मामलों में शिक्षा या चिकित्सा या अन्य बाध्यकारी और लाभकारी की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए डीएसएलएसए/डीएलएसए के विवेक पर राशि निकाली जा सकती है।

(3) यदि राशि सावंधिक जमा के रूप में हैं तो इसका ब्याज सीधे बैक में पीड़ित/आश्रित के बचत खाते में मासिक रूप से सीधे जमा किया जाएगा जिसे लाभार्थी मासिक रूप से निकाल सकता है।

12. पीड़ित को अंतरिम राहत :-दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर या स्वतः किसी ऐसे अधिकारी जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के पद से कम न हो या संबधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेेट के प्रमाण के आधार पर पीड़ित व्यक्ति के कष्टों को कम करने के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करवाने के लिए या अन्य कोई अंतरिम राहत (अंतरिम आर्थिक क्षतिपूर्ति सहित) प्रदान करने के लिए आदेश दे सकता है।

बशर्ते जैसे ही डीएसएलएसए/डीएलएसए में क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन प्राप्त होता हो, पीडिता को सचिव/डीएलएसए अथवा सदस्य सचिव/डीएसएलएसए, विशेष सचिव/डीएसएलएसए द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से एक प्रीलोडिड कैश कार्ड के माध्यम से 5,000/रू0 की राशि अथवा जैसा मामले में आवश्यक हो, 10,000/-रुपये तक की राशि तत्काल सौंपी जाएगी। बशर्तें इस प्रकार दी जाने वाली अंतरिम राहत, इस भाग के शेड्‌यूल के अनुसार सौपी जाने वाली अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि, जो कुल मिलाकर पीड़िता को सौंपी जाएगी, 25प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

आगे यह भी उपबंध है कि तेजाब हमले के मामले में दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण की सूचना का मामला आने के 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि दी जायेगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी पीड़ित को 2 लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।

13. पीड़ित/आश्रितों को दिये गये क्षतिपूर्ति अवार्ड की वसूली - संहिता की धारा 357 ए की उपधारा (3) के प्रावधानों की शर्त पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण उपयुक्त मामलों में किसी सक्षम न्यायालय में पीड़ित या उसके आश्रितों को हानि या चोट पहुचने के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है।

वसूली की गई राशि, पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि में जमा की जाएगी।

14 निर्भरता प्रमाण-पत्र :- निर्भरता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 15 दिन की अवधि में प्रमाण-पत्र जारी करेगा और किसी भी स्थिति में अवधि बढाई नहीं जाएगा।

बेशर्ते कि निर्भरता प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के किसी मामले में 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण दावा कर्त्ता से कार्यवाही शुरू कर सकता है।

15. नाबालिग पीड़िता - यदि पीड़िता एक अनाथ नाबालिक है, जिसके माता-पिता अथवा विधिक अभिभावक न हों, तो फौरी राहत अथवा अंतिरिम राहत उस बच्ची के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो खाता उस बाल सुधार संस्थान के अधीक्षक को अभिभावक के रूप में रखकर खोला गया हो, जहां वह बच्ची रहती है अथवा ऐसा न होने की स्थिति में उक्त खाता डीडीओ/एसडीएम, जैसा भी स्थिति हो, को अभिभावक के रूप में रखकर खोला जाएगा।

16 सीमाएं :-इस स्कीम में पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के द्वारा किए गए दावे पर अपराध की घटना की तिथि से या मुकदमा समाप्त होने की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, विचारणीय मामलों में, इस सबंध में आवेदन दायर किए जाने पर, जिसके कारण रिकार्ड किए जाएंगे, तीन वर्ष से अधिक देरी को डीएसएलएसए/डीएलएसए द्वारा माफ किया जा सकता है।

17. अपीलः

यदि पीड़िता अथवा उसके आश्रित सचिव/डीएलएसए द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की मांत्रा से संतुष्ट न हों, तो वे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष/डीएलएसए के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

बशर्तें अपील दायर करने में देरी को, विचारणीय मामले की स्थिति में, कारण दर्ज करते हुए, इस संबंध में किए गए आवेदन के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है।12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 18. बचत -

(1) यदि पीड़िता महिलाओं को क्षतिपूर्ति दिए जाने के मामले में इस भाग में कोई उल्लेख न हो, तो दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2018 के भाग-1 के प्रावधान लागू होंगे ।

(2) इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे पीड़िता अथवा उसके आश्रितों को अपराध करने वाले के विरूद्ध अथवा उस अपराध से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जड़े व्यक्ति के सिविल मुकदमा अथवा दावा करने से रोका जा सके।

टिप्पणी : याचिका सं0 565/2012 निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 05.09.2018, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह भाग यौन अपराध अधिनियम, 2012 की धारा 33 (8) और यौन अपराध अधिनियम, 2012 के नियम 7 के तहत क्रमशः बाल यौन अपराधों के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिलाने और बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए स्पेशल कोर्ट के मार्ग दर्शन का कार्य भी करेगा, जब तक कि भारत सरकार द्वारा नियमों को अंतिम रूप न दे दिया जाता हो। विशेष न्यायाधीश यौन अपराध अधिनियम, 2012 के तहत बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण के लिए इसके प्रावधानों के साथ-साथ अपने आदेश पारित करते समय पीड़िता के मामले में विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखेगें। ये दिशा-निर्देश सभी बच्चों के लिए लागू होंगे क्योंकि न्यायपालिका के लिए कोई लिंग भेद नहीं है। क्षतिपूर्ति के वास्तविक भुगतान अथवा अंतरिम क्षतिपूर्ति के संबंध में विशेष न्यायाधीश समुचित आदेश पारित करेंगे ताकि इसका दुरूपयोग अथवा गलत इस्तेमाल न हो और यह वास्तव में बाल पीड़िता के लिए उपलब्ध हो। यदि विशेष न्यायाधीश इसे उपयुक्त समझें, तो क्षतिपूर्ति राशि को ब्याज मिलने वाले खाते में जमा करने के लिए पारित किया जा सकता है।

अनुसूची

अपराधों के शिकार महिलाओं के लिए लागू

नोट :- यदि बच्चा गर्भाधारण से पैदा होता है तो क्षतिपूर्ति या उसके हिस्से को बच्चे के पक्ष में बांटा जा सकता है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 नोटः- यदि यौन उत्पीड़न/एसिड हमले की पीड़ित महिला अनुसूची की एक या अधिक श्रेणी के अन्तर्गत आती है तो क्षतिपूर्ति के संयुक्त मूल्य हेतु विचार करने की हकदार होगी।

फार्म-z

अन्तरिम/ अंतिम राहत के लिए दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2018 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

राष्ट्र्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ओ. पी. मिश्रा, विशेष सचिव (गृह) HOME (POLICE–II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th June, 2019

F.No. 11/35/2010/HP-II/2677-2693.—In exercise of the powers conferred by section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in coordination with the Central Government, hereby approves the following Scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victims or their dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation.

Preface

On 29 November, 1985 at its 96th plenary session, The General Assembly of the United Nations, adopted The UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. This brought the dawn of a new era by emphasising the need to set norms and minimum standards in International law for the protection of victims of crime. The U.N. Declaration recognised four major components of the rights of victims of crime –14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 1. Access to justice and fair treatment;

2. Restitution;

3. Compensation;

4. Assistance.

The Declaration was implemented by introducing Sec. 357A in the Code of Criminal Procedure, 1973. State of Delhi was amongst the frontrunners who came up with specific Scheme for compensation of Victims of Crime by State.

Every Victim of Crime undergoes immense physical, emotional and mental trauma apart from economic losses. State as a custodian of all Fundamental Constitutional Rights is not only legally but also morally and socially bound to come to the rescue of Victims and provide them all help and succour so that they can overcome their trauma, both emotionally as well as financially.

The nature and extent of victimization has to be adequately understood considering the social and stark financial disparity amongst our Citizens. The rights and rehabitational needs of each victim have to be minutely gauged, recognized and redressed. They deserve our attention and help.

Keeping this in consideration, The Delhi Victims Compensation Scheme, 2011 was promulgated which was replaced by the Delhi Victims Compensation Scheme, 2015 which has been in force with effect from 23.12.2016.

Subsequently, the matter of Compensation to victims of Crime and more specifically women victims came up before the Hon'ble Supreme Court of India in W.P. (C) No. 565/2012 titled Nipun Saxena Vs. Union of India where the Hon'ble Supreme Court opined that "it would be appropriate if NALSA sets up a Committee of about 4 or 5 persons who can prepare Model Rules for Victim Compensation for sexual offences and acid attacks taking into account the submissions made by the learned Amicus".

National Legal Services Authority (hereinafter referred to as NALSA), thereafter, set up a committee for preparation of Model Scheme. The Committee held rounds of meetings and it was decided to prepare a separate "Chapter" or a "Sub-Scheme" within the existing Victim Compensation Scheme for victims of sexual assault. The Committee drafted Part – II of the Victims Compensation Scheme, namely the Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes and submitted the same before the Hon'ble Supreme Court of India on 24.04.2018.

On 11.05.2018, Hon'ble Supreme Court directed all the State Governments/UT Administrations to implement the same in their respective States/UTs. Thereafter, vide order dated 25.07.2018, the Hon'ble Supreme Court observed that there was no objection to the Scheme and was pleased to accept the same and observed that it should be given vide publicity and implemented in letter and spirit.

Hence, the Delhi Victims Compensation Scheme now contains two Parts and Part II is for Women Victim/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes and the first part is for other Categories of Victims.

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT — (1) This Scheme may be called the Delhi Victims Compensation Scheme, 2018.

(2) It shall be deemed to come into force on the Second day of October, 2018.

(3) It shall apply to the victims and their dependent(s) who have suffered loss, injury,

as the case may be, as a result of the offence committed and who require

rehabilitation.

2. DEFINITIONS —(1) In this Scheme, in Part-I, unless the context otherwise requires:—

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(b) "Dependent" includes wife, husband, father, mother, grandparents, unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority on the basis of report of Sub-Divisional Magistrate of the concerned area/Station House Officer/Investigating Officer or on the basis of material placed on record by the dependents by way of affidavit or on its own enquiry.

(c) "District Legal Services Authority" means the District Legal Services Authority (DLSA) constituted under section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act 39 of 1987) for a District of the National Capital Territory of Delhi;

(d) "Form" means a form appended to this Scheme;

(e) "Fund" means the Victims Compensation Fund constituted under clause 3 of this Scheme;

(f) "Government" means "Lieutenant Governor of National Capital Territory";

(g) "Offence" means any of the offences mentioned in the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or in any other law for the time being in force;

(h) "Penal Code" means Indian Penal Code,1860 (45 of 1860);

(i) "Schedule" means the Schedule appended to this Scheme;

(j) "State Legal Services Authority" means the Delhi State Legal Services Authority (DSLSA), as defined in the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987)

(k) "Victim" means a person who has suffered loss or injury as a result of the offence and in the case of his death, the expression 'victim' shall mean to include his or her guardian or legal heir;

(2) Words and expressions used in this Scheme and not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Code of Criminal Procedure,1973 and the Indian Penal Code,1860.

3. VICTIMS COMPENSATION FUND — (1) There shall be a Fund, namely, the Victims Compensation Fund, from which the amount of compensation, as decided by the Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, shall be paid to the victims or their dependent(s) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation.

(2) The 'Victims Compensation Fund' shall comprise the following:-

(a) Budgetary allocation in the shape of Grants-in-aid to DSLSA for which necessary provision shall be made in the Annual Budget by the Government;

(b) Receipt of amount of fines imposed (under section 357 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and ordered to be deposited by the courts in the Victims Compensation Fund.

(c) Amount of compensation recovered from the wrongdoer/accused under clause 14 of the Scheme;

(d) Amount of compensation returned by the person receiving the compensation as per Form 'II' if any;

(e) Donations/contributions from International/National/Philanthropist/Charitable Institutions/ Organizations and individuals.

(f) Contributions received from Companies under Section 135 of the Companies Act, 2013.

(3) The said Fund shall be operated by the Delhi State Legal Services Authority (DSLSA).

4. ELIGIBILITY FOR COMPENSATION — The victim or his/her dependent(s), as the case may be, shall be eligible for the grant of compensation after satisfying the criteria that he/she should not have been compensated for the loss or injury under any other scheme of the Central Government or the Government:

Provided that an affidavit of victim or his/her dependent(s), as the case may be, shall be sufficient unless the State or District Legal Services Authority, as the case may be, directs otherwise for the reasons to be recorded.

Provided also that the amount of compensation received under any other scheme shall be adjusted from the compensation payable hereunder and only the remainder shall be payable by the DSLSA.

5. PROCEDURE FOR MAKING APPLICATION BEFORE THE STATE OR DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY — An application for the award of interim/ final compensation can be filed by the Victims and/or their Dependents or the SHO of the area and it shall be submitted in Form 'I' along with a copy of the First Information Report (FIR), medical report, death certificate, if available, copy of judgment/ recommendation of court if the trial is over, to the State or District Legal Services Authority.

6. PLACE OF FILING OF APPLICATION -- The application/recommendation for compensation can be moved either before the Delhi State Legal Services Authority or the concerned District Legal Services Authority. The Secretary of the respective DLSA shall decide the application/ recommendation moved before him/her as per Scheme. The DSLSA in turn can retain, enquire and decide the matters itself or may call for any application/recommendation moved before any of the District Legal Services Authorities for disposal.

7. RELIEFS THAT MAY BE AWARDED BY THE STATE OR DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY—The State or District Legal Services Authority may award compensation to the victims or their dependents to the extent as specified in schedule hereto.

8. FACTORS TO BE CONSIDERED WHILE AWARDING COMPENSATION – While deciding a matter, the Delhi State Legal Services Authority/District Legal Services Authority may take into consideration following factors relating to the loss or injury suffered by the victim:

(1) Gravity of the offence and severity of mental or physical harm or injury suffered by the victim;

(2) Expenditure incurred or likely to be incurred on the medical treatment for physical and/or mental health of the victim, funeral, travelling during investigation/ inquiry/ trial(other than diet money);

(3) Loss of educational opportunity as a consequence of the offence, including absence from school/college due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(4) Impact on employment as a result of the offence, including absence from place of employment due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(5) The relationship of the victim to the offender, if any;

(6) Whether the abuse was a single isolated incidence or whether the abuse took place over a period of time;

(7) Whether the victim contracted a sexually transmitted disease (STD) or any other disease as a result of the offence;

(8) Whether the victim contracted human immunodeficiency virus (HIV) as a result of the offence;

(9) Any disability suffered by the victim as a result of the offence and nature and extent of the disability;

(10) Financial condition of the victim against whom the offence has been committed so as to determine his/her need for rehabilitation.

(11) Financial loss to the victim or dependents extent and period of the same.

(12) In case of death, the age of deceased, his monthly income, number of dependents, life expectancy, future promotional/growth prospects etc.

(13) Or any other factor which the DSLSA/DLSA may consider just and sufficient.

9. GROUNDS FOR DECLINING THE COMPENSATION — The State or District Legal Services Authority, as the case may be, may decline the compensation giving adequate reasons reduced in writing.

10. PROCEDURE FOR GRANT OF COMPENSATION — (1) Wherever, a recommendation is made by the court for compensation under sub-sections (2) and/or (3) of section 357A of the Code, or an application is made by any victim or their dependent(s), under sub-section (4) of section 357A of the Code, to the Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, it shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss/injury and rehabilitation as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for consideration of the claim from the concerned:

Provided that in exceptional cases of utmost hardship and gravity and in all acid attack cases, at any time after commission of the offence, the Member Secretary/Special Secretary of DSLSA or Secretary, DLSA may suo motu or on an application by the victims/dependents may after preliminary verification of the facts proceed to grant such relief (including interim monetary compensation) as may be required in the circumstances of each case.

(2) The inquiry as contemplated under sub-section(5) of section 357A of the Code, shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim/petition or recommendation, :

* Provided that in cases of acid attack an amount of Rs. One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of DSLSA/ DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by the DSLSA/DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the DSLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of order. Thereafter, an amount of Rs. 2 lakhs shall be paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months of the first payment:

Provided further that the victim may also be paid such further amount as is admissible under this Scheme.

(3) After consideration of the matter, the DSLSA or DLSA, as the case may be, upon its satisfaction, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his/her dependent(s) taking into account the factors enumerated in Clause 8 of the Scheme.

(4) The award of compensation under this Scheme shall be subject to the condition that if later on the trial court while passing the Judgment orders the accused person to be pay any amount by way of compensation under section 357 of the Code, the victim shall refund the amount of compensation awarded under this Scheme, or the amount of compensation received in pursuance of the order passed under section 357 of the Code, whichever is less. An Undertaking in Form "II" hereto shall be obtained by the Disbursing Authority from the victim before the disbursal of the compensation amount under this Scheme.

(5) The cases covered under the Motor Vehicles Act, 1988 ( Act 59 of 1988) wherein the compensation is to be awarded by the Motor Accidents Claims Tribunal, shall not be covered under this Scheme.

(6) The DSLSA/DLSA may call from any record or take assistance from any Authority/Establishment/Individual/Police/ Court concerned or expert for smooth implementation of the Scheme.

(7) In case after the disbursement of compensation, at any stage it comes to the notice of DSLSA/DLSA that any relevant fact shared with it during the inquiry for compensation was false, the Authority can initiate proceedings for recovery of part/full compensation awarded after affording an opportunity of being heard to the beneficiary.

* (In terms of Order of Hon'ble Supreme Court in W.P.(Crl.) No. 129/2006, titled Laxmi v. Union of India & ors. Dt.

18.07.2013)

11. THE ORDER TO BE PLACED ON RECORD — Copy of the order of compensation passed under this Scheme shall be placed on record of the trial Court so as to enable the trial Court to pass an appropriate order of compensation under section 357 of the Code.

12. METHOD OF DISBURSEMENT OF COMPENSATION — (1) The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the DSLSA by depositing the same in a Nationalized Bank or if the branch of a Nationalized Bank is not in existence, it shall be deposited in the branch of a scheduled commercial bank, in the joint or single name of the victim/dependent(s). In case the victim does not have any bank account, the DLSA concerned would facilitate opening of a bank account in the name of the victim and in case the victim is a minor alongwith a guardian or in case, minor is in a child care institution, the bank account shall be opened with the Superintendent of the Institution as Guardian. However, in case the victim is a foreign national or a refugee, the compensation can be disbursed by way of cash cards. Out of the amount so deposited, 75% (seventy five percent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of three years and the remaining 25% (twenty five percent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim/dependent(s), as the case may be.

(2) In the case of a minor, 80% of the amount of compensation so awarded, shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before three years of the deposit:

Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical or other pressing and urgent needs of the beneficiary at the discretion of the DSLSA/ DLSA.

(3) The interest on the sum, if lying in FDR form, shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim/dependent(s), on monthly basis which can be withdrawn by the beneficiary.

13. INTERIM RELIEF TO THE VICTIM — The Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, as the case may be, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief (including interim monetary compensation) as deemed appropriate, to alleviate the suffering of the victim on the certificate of a police officer, not below the rank of the officer-in-charge of the police station, or a Magistrate of the area concerned or on the application of the victim/ dependents or suo moto:

Provided that the, interim relief so granted shall not be more than Rs. 50,000/-(Rupees Fifty thousand) in any case except in cases of extreme hardship and gravity of the offence where an order may be passed for the reasons to be recorded in writing:

* Provided further that in cases of acid attack a sum of Rs. One lakh shall be paid to the victim within fifteen days of the matter being brought to the notice of DSLSA/DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by the DSLSA/DLSA within seven days of the matter being brought its notice and the DSLSA shall pay the compensation within eight days of passing of order. Thereafter an additional sum of Rs.two lakhs shall be awarded and paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months.

14. MEDICAL TREATMENT TO THE VICTIM – In cases where the victim needs continuous or multiple medical treatments/surgical interventions, the DSLSA shall forward the case, at the earliest, to the Government of NCT of Delhi, which shall ensure free of cost treatment to the victim, from any Government Hospital, as the case may be. The DSLSA shall follow up the matter and facilitate grant of the same to the victim.

15. RECOVERY OF COMPENSATION AWARDED TO THE VICTIM OR HIS/HER DEPENDENT(S) — Subject to the provisions of sub-section(3) of section 357A of the Code, the Delhi State Legal Services Authority, in proper cases, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or his/ her dependent(s) from person(s) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him/her.

16. DEPENDENCY CERTIFICATE — The authority empowered to issue the dependency certificate shall issue the same within a period of fifteen days and, in no case, this period shall be extended:

Provided that the DSLSA/DLSA, in case of non-issuance of Dependency Certificate, after expiry of 15 days, may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant.

17. LIMITATION – Under the Scheme, no claim made by the victim or his/her dependent(s), under sub-section (4) of section 357A of the Code, shall be entertained after a period of three years from the date of occurrence of the offence or conclusion of the trial.

* (In terms of Order of Hon'ble Supreme Court in W.P.(Crl.) No. 129/2006, titled Laxmi v. Union of India & ors. Dt.

18.07.2013)18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 18. REPEAL & SAVINGS –(1)The Delhi Victims Compensation Scheme, 2015 is hereby repealed.

(2) Nothing in this Scheme shall prevent Victims or their dependents from instituting any Civil Suit or Claim against the perpetrator of offence or any other person indirectly responsible for the same.

SCHEDULE

Note: In case the victim is less than 18 years of age, the compensation amount may be increased by up to 50%

more than specified above.

FORM –I

APPLICATION FOR THE AWARD OF COMPENSATION UNDER DELHI VICTIMS COMPENSATION

SCHEME, 2015 FOR INTERIM/FINAL RELIEF

Signature of the Victim/Dependent

FORM –II

UNDERTAKING

To be submitted before the disbursal of the compensation under Delhi Victims Compensation Scheme, 2015

Before DSLSA/DLSA by the Victims or their Dependents)

(Strike out whichever is not applicable)

I/We …………………………………………………….................………. (Name of the Victim or their Dependents) S/o, D/o, W/o ………................…………..…………………………………. R/o ……………….………………………………….. hereby undertake that I/We have read all the entire Delhi Victims Compensation Scheme, 2015 and after fully understanding the same, I/We have filled in this Undertaking form.

I/We fully undertake that, if at a later stage, the Trial Court while passing the judgment awards compensation to me/us under Section 357 Cr.P.C. I shall inform the same DSLSA/DLSA promptly.

I/We undertake that in case the Compensation awarded to me/us U/s 357 Cr.P.C. is paid by the convict to me/us, I/We shall refund the compensation received by me/us from this Authority.

I/We also undertake that in case under the order of Trial Court, Convict compensates me/us by paying amount which is less than compensation provided to me/us under this Scheme then I/We shall refund that portion of the compensation received by me/us from this Authority.

I/We am/are aware that the first charge/duty to compensate me/us for loss or injury or rehabilitation is that on the convict and upon receipt of compensation from the convict I/We am/are supposed to refund the compensation received from this Authority under the Scheme.

I/We shall have no objection in case the amount supposed to be refunded by me/us in future is obtained by this Authority directly from the my/our Bank Account/FDR opened/prepared at the time of disbursal of compensation under the Scheme.

The information given by me/us in my/our application form is true to the best of my/our knowledge and belief.

Dated :_______________ Signature of the Applicant/Victim/Dependent

PART-II

This part shall be called "Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes" 1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) This part may be called the Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes, 2018.

(2) It shall be deemed to come into force on the Second day of October, 2018.

(3) It shall apply to the victims and their dependent(s) who have suffered loss, injury, as the case may be, as a result of the offence committed and who require rehabilitation.

2. DEFINITIONS

1) In this Part, unless the context otherwise requires:—

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(b) 'Dependent' includes husband, father, mother, grandparents, unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority on the basis of the report of the Sub- Divisional Magistrate of the concerned area/Station House Officer/Investigating Officer or on the basis of material placed on record by the dependents by way of affidavit or on its own enquiry.

(c) "District Legal Services Authority" means the District Legal Services Authority (DLSA)constituted under section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987(Act 39 of 1987) for a District of the National Capital Territory of Delhi;

(d) 'Form' means form appended to the Scheme as applicable to this part.

(e) 'Fund' means State fund i.e. victim compensation fund constituted under the State Victim Compensation Scheme.

(f) 'Central Fund' means funds received from CVCF Scheme, 2015.

(g) 'Women Victim Compensation Fund' – means a fund segregated for disbursement for women victim, out of State Victim Compensation Fund and Central Fund.

[Within the State Victim Compensation Fund, a separate Bank Account shall be maintained as a portion of that

larger fund which shall contain the funds contributed under CVCF Scheme by MHA, GOI contributed from

Nirbhaya Fund apart from funds received from the State Victim Compensation Fund which shall be utilised only

for victims covered under this Chapter]

(h) 'Government' means 'State Government' wherever the State Victim Compensation Scheme or the State Victim Compensation Fund is in context and 'Central Government' wherever Central Government Victim Compensation Fund Scheme is in context and includes UTs.

(i) 'Injury' means any harm caused to body or mind of a female.

(j) 'Minor' means a girl child who has not completed the age of 18 years.

(k) 'Offence'means offence committed against women punishable under IPC or any other law.

(l) 'Penal Code' means Indian Penal Code,1860 (45 of 1860);

(m) 'Schedule' means schedule applicable to this Part of the scheme.

(n) "State Legal Services Authority" means the Delhi State Legal Services Authority (SLSA), as defined in Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987)

(o) 'Sexual Assault Victims" means female who has suffered mental or physical injury or bothas a result of sexual offence including Sections 376 (A) to (E), Section 354 (A) to (D), Section 509 IPC.

(p) 'Woman Victim/ survivor of other crime' means a woman who has suffered physical or mental injury as a result of any offence mentioned in the attached Schedule including Sections 304 B, Section 326A, Section 498A IPC (in case of physical injury of the nature specified in the schedule) including the attempts and abetment.

(2) Words and expressions used in this Part and not defined here, shall have the same meaning as assigned to them in the Code of Criminal Procedure,1973 or/and the Indian Penal Code,1860.

3. WOMEN VICTIMS COMPENSATION FUND—

(1) There shall be a Fund, namely, the Women Victims Compensation Fund from which the amount of compensation, as decided by the Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, shall be paid to the women victim or her dependent(s) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation.

(2) The 'Women Victims Compensation Fund' shall comprise the following:-

(a) Contribution received from CVCF Scheme, 2015.

(b) Budgetary allocation in the shape of Grants-in-aid to DSLSA for which necessary provision shall be made in the Annual Budget by the Government;

(c) Any cost amount ordered by Civil/Criminal Tribunal to be deposited in this Fund.

(d) Amount of compensation recovered from the wrongdoer/accused under clause 14 of the Scheme;

(e) Donations/contributions from International/ National/ Philanthropist/ Charitable Institutions/ Organizations and individuals permitted by State or Central Government.

(f) Contributions from companies under CSR (Corporate Social Responsibility)

(3) The said Fund shall be operated by the Delhi State Legal Services Authority (SLSA).

4. ELIGIBILITY FOR COMPENSATION –

A woman victim or her dependent (s) as the case may be, shall be eligible for grant of compensation from multiple schemes applicable to her. However, the compensation received by her in the other schemes with regard to Section 357- B Cr.P.C., shall be taken into account while deciding the quantum in the such subsequent application.

5. PROCEDURE FOR MAKING APPLICATION BEFORE THE DSLSA OR DLSA—

Mandatory Reporting of FIRs: - SHO/SP/DCP shall mandatorily share soft/hard copy of FIR immediately after its registration with Delhi State Legal Services Authority/District Legal Services Authority qua commission of offences covered in this Scheme which include Sections 326A, 354A to 354D, 376A to 376E, 304B, 498A (in case of physical injury covered in this Schedule), so that the DSLSA/DLSA can, in deserving cases, may suo-moto initiate preliminary verification of facts for the purpose of grant of interim compensation.

An application for the award of interim/ final compensation can be filed by the Victim and/or her Dependents or the SHO of the area before DSLSA or concerned DLSA. It shall be submitted in Form 'Z' along with a copy of the First Information Report (FIR) or criminal complaint of which cognizance is taken by the Court and if available Medical Report, Death Certificate, wherever applicable, copy of judgment/ recommendation of court if the trial is over.

6. PLACE OF FILING OF APPLICATION—

The application/recommendation for compensation can be moved either before the Delhi State Legal Services Authority or the concerned District Legal Services Authority or it can be filed online on a portal to be created by Delhi State Legal Services Authority. The Secretary of the respective DLSA shall decide the application/ recommendation moved before him/her as per the Scheme.

Explanation: In case of acid attack victim the deciding authority shall be Criminal Injury Compensation Board as directed by Hon'ble Supreme Court in Laxmi vs. Union of India W.P.CRML 129/2006 order dated 10.04.2015 which includes Ld. District & Sessions Judge, DM, SP, Civil Surgeon/CMO of the district.

7. RELIEFS THAT MAY BE AWARDED BY THE STATE OR DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY.

The DSLSA or DLSA may award compensation to the victim or her dependents to the extent as specified in the scheduled attached hereto.

8. FACTORS TO BE CONSIDERED WHILE AWARDING COMPENSATION –

While deciding a matter, the Delhi State Legal Services Authority/District Legal Services Authority may take into consideration the following factors relating to the loss or injury suffered by the victim:

(1) Gravity of the offence and severity of mental or physical harm or injury suffered by the victim;

(2) Expenditure incurred or likely to be incurred on the medical treatment for physical and/or mental health including counselling of the victim, funeral, travelling during investigation/ inquiry/ trial (other than diet money);

(3) Loss of educational opportunity as a consequence of the offence, including absence from school/college due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(4) Loss of employment as a result of the offence, including absence from place of employment due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(5) The relationship of the victim to the offender, if any;

(6) Whether the abuse was a single isolated incidence or whether the abuse took place over a period of time;

(7) Whether victim became pregnant as a result of the offence, whether she had to undergo Medical Termination of Pregnancy (MTP)/ give birth to a child, including rehabilitation needs of such child;

(8) Whether the victim contracted a sexually transmitted disease (STD) as a result of the offence;

(9) Whether the victim contracted human immunodeficiency virus (HIV) as a result of the offence;

(10) Any disability suffered by the victim as a result of the offence;

(11) Financial condition of the victim against whom the offence has been committed so as to determine her need for rehabilitation and re-integration needs of the victim.

(12) In case of death, the age of deceased, her monthly income, number of dependents, life expectancy, future promotional/growth prospects etc.

(13) Or any other factor which the DSLSA/DLSA may consider just and sufficient.

9. PROCEDURE FOR GRANT OF COMPENSATION—

(1) Wherever, a recommendation is made by the court for compensation under sub-sections (2) and/or (3) of Section 357A of the Code, or an application is made by any victim or her dependent(s), under sub-section (4)of Section 357A of the Code, to the Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, for interim compensation it shall prima-facie satisfy itself qua compensation needs and identity of the victim. As regards the final compensation, it shall examine the case and verify the contents of the claim with respect to the loss/injury and rehabilitation needs as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for deciding the claim.

Provided that in deserving cases and in all acid attack cases, at any time after commission of the offence, Member Secretary or Special Secretary, DSLSA or Secretary, DLSA may suo moto or after preliminary verification of the facts proceed to grant interim relief as may be required in the circumstances of each case.

(2) The inquiry as contemplated under sub-section (5) of Section 357A of the Code, shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim/petition or recommendation:

Provided that in cases of acid attack an amount of Rs. One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the DSLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of the order. Thereafter, an amount of Rs. 2 lakhs shall be paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months of the first payment*

Provided further that the victim may also be paid such further amount as is admissible under this Scheme.

(3) After consideration of the matter, the DSLSA or DLSA, as the case may be, upon its satisfaction, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or her dependent(s) taking into account the factors enumerated in Clause 8 of the Scheme,as per schedule appended to this Part. However, in deserving cases, for reasons to be recorded, the upper limit may be exceeded.

Moreover, in case the victim is minor, the limit of compensation shall be deemed to be 50% higher than the amount mentioned in the Schedule appended to this Part.

* Victims of Acid attack are also entitled to additional compensation of Rs. 1 lac under Prime Minister's National

Relief Fund vide memorandum no. 24013/94/Misc./2014-CSR-III/GoI/MHA dated 09.11.2016(copy attached)

Victims of Acid Attack are also entitled to additional special financial assistance up to Rs. 5 lacs who need treatment

expenses over and above the compensation paid by the respective State/UTs in terms of Central Victim Compensation

Fund Guidelines-2016, no. 24013/94/Misc/2014-CSR.III, MHA/GoI

(4) The DSLSA/DLSA may call for any record or take assistance from any Authority/Establishment/Individual/ Police/Court concerned or expert for smooth implementation of the Scheme.

(5) In case trial/appellate court gives findings that the criminal complaint and the allegations were false, then Legal Services Authority may initiate proceedings for recovery of compensation, if any, granted in part or full under this Scheme, before the Trial Court for its recovery as if it were a fine.

10. THE ORDER TO BE PLACED ON RECORD—

Copy of the order of interim or final compensation passed under this Scheme shall be placed on record of the trial Court so as to enable the trial Court to pass an appropriate order of compensation under Section 357 of the Code. A true copy of the order shall be provided to the IO in case the matter is pending investigation and also to the victim/dependent as the case may be.

11. METHOD OF DISBURSEMENT OF COMPENSATION—

(1) The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the DSLSA by depositing the same in a Bank in the joint or single name of the victim/dependent(s). In case the victim does not have any bank account, the DLSA concerned would facilitate opening of a bank account in the name of the victim and in case the victim is a minor along with a guardian or in case, minor is in a child care institution, the bank account shall be opened with the Superintendent of the Institution as Guardian. However, in case the victim is a foreign national or a refugee, the compensation can be disbursed by way of cash cards.

Interim amount shall be disbursed in full. However, as far as the final compensation amount is concerned, 75% (seventy five percent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of three years and the[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 remaining 25% (twenty five percent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim/dependent(s), as the case may be.

(2) In the case of a minor, 80% of the amount of compensation so awarded, shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before three years of the deposit.

Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical or other pressing and urgent needs of the beneficiary at the discretion of the DSLSA/ DLSA.

(3) The interest on the sum, if lying in FDR form, shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim/dependent(s), on monthly basis which can be withdrawn by the beneficiary

12. INTERIM RELIEF TO THE VICTIM—

The Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, as the case may be, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief (including interim monetary compensation) as deemed appropriate, to alleviate the suffering of the victim on the certificate of a police officer, not below the rank of the officer-in-charge of the police station, or a Magistrate of the area concerned or on the application of the victim/ dependents or suo moto.

Provided that as soon as the application for compensation is received by the DSLSA/DLSA, a sum of Rs.5000/- or as the case warrants up to Rs. 10,000/- shall be immediately disbursed to the victim through preloaded cash card from a Nationalised Bank by the Secretary, DLSA or Member Secretary, DSLSA/Special Secretary, DSLSA.

Provided that the, interim relief so granted shall not be less than 25 per cent of the maximum compensation awardable as per schedule applicable to this Part, which shall be paid to the victim in totality.

Provided further that in cases of acid attack a sum of Rs. One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of DSLSA/DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by the DSLSA/DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the DSLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of order. Thereafter an additional sum of Rs.2 lakhs shall be awarded and paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months.

13.RECOVERY OF COMPENSATION AWARDED TO THE VICTIM OR HER DEPENDENT(S)—

Subject to the provisions of sub-section(3) of Section 357A of the Code, the Delhi State Legal Services Authority, in proper cases, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or her dependent(s) from person(s) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him/her.

The amount, so recovered, shall be deposited in Woman Victim Compensation Fund.

14. DEPENDENCY CERTIFICATE—

The authority empowered to issue the dependency certificate shall issue the same within a period of fifteen days and, in no case, this period shall be extended:

Provided that the DSLSA/DLSA, in case of non-issuance of Dependency Certificate, after expiry of 15 days, may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant.

15. MINOR VICTIMS -

That in case the victim is an orphaned minor without any parent or legal guardian the immediate relief or the interim compensation shall be disbursed to the Bank Account of the child, opened under the guardianship of the Superintendent, Child Care Institutions where the child is lodged or in absence thereof, DDO/SDM, as the case may be.

16. LIMITATION-

Under the Scheme, no claim made by the victim or her dependent(s), under sub-section (4) of Section 357A of the Code, shall be entertained after a period of 3 years from the date of occurrence of the offence or conclusion of the trial.

However, in deserving cases, on an application made in this regard, for reasons to be recorded, the delay beyond three years can be condoned by the DSLSA/DLSAs.

17. APPEAL:

In case the victim or her dependents are not satisfied with the quantum of compensation awarded by the Secretary, DLSA, they can file appeal within 30 days from the date of receipt of order before the Chairperson, DLSA.

Provided that, delay in filing appeal may be condoned by the Appellate Authority, for reasons to be recorded, in deserving cases, on an application made in this regard.

18. SAVINGS–

(1) In case this Part is silent on any issue pertaining to Victim Compensation to Women, the provisions of Part I of the Delhi Victims Compensation Scheme, 2018 would be applicable.

(2) Nothing in this Scheme shall prevent Victims or their dependents from instituting any Civil Suit or Claim against the perpetrator of offence or any other person directly or indirectly responsible for the same.

Note: As per Order of Hon'ble Supreme Court of India in W.P. (C) No. 565/2012 titled Nipun Saxena & Anr. Vs. Union of India & Ors. dated 05.09.2018, it is clarified that this Part shall also function as a Guideline to the Special Court for the award of compensation to victims of child sexual abuse under Section 33 (8) of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and under Rule 7 of Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012 until the Rules are finalized by the Central Government. The Special Judge will take the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 into consideration as well as any circumstances that are special to the victim while passing an appropriate order. The guidelines will be applicable to all children as the legislation is gender neutral. The Special Judge will also pass appropriate orders regarding actual physical payment of the compensation or the interim compensation so that it is not misused or mis-utilized and it actually available for the benefit of the child victim. If the Special Judge deems it appropriate, an order of depositing the amount in an interest-bearing account may be passed.

SCHEDULE APPLICABLE TO WOMEN VICTIM OF CRIMES

Note: If a woman victim of sexual assault/acid attack is covered under one or more category of the schedule, she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation.

FORM –Z

APPLICATION FOR THE AWARD OF COMPENSATION UNDER COMPENSATION SCHEME FOR

WOMEN VICTIMS/SURVIVORS OF SEXUAL ASSAULT/OTHER CRIMES, 2018 FOR INTERIM/FINAL

RELIEF FOR WOMEN

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi

O.P. MISHRA, Spl. Secy. (Home) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.