WHEREAS, sub section 4 of section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act,

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99 GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, बुध्वार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 184

सं. 216]

No. 216] DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941 [N.C.T.D. No. 184

भाग—IV

PART—IV

——————

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

वित्तवित्तवित्तवित्त (राजस्व (राजस्व (राजस्व (राजस्व----1) िवभाग1) िवभाग1) िवभाग1) िवभाग

आदेशआदेशआदेशआदेश

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

संसंसंसं. 04. 04. 04. 04////2012012012018888----राज्य करराज्य करराज्य करराज्य कर

दिल्लीदिल्लीदिल्लीदिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश,,,, 2018201820182018

फाफाफाफा.... संसंसंसं.... 03030303(31(31(31(31))))/वित्त(राज/वित्त(राज/वित्त(राज/वित्त(राज....----1)/2011)/2011)/2011)/2019999----20202020/डीएस/डीएस/डीएस/डीएस----VIVIVIVI////333396969696....———— दिल्ली माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस आदेश में इसके प(cid:23)ात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनि/दष्ट रकम का सं1हण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पू7तयों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पू7तयां भी हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंत7वष्ट करते @ए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के प(cid:23)ात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे Nकतु उन्होंने अक्तू बर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का सं1हण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहO कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उPभूत @ई हैं;

अत:, अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते @ए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-- 4599 DG/2019 (1) 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 1. 1. 1. 1. संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम————इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 की धारा 52 की उपधारा (4) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

""""स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण————इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्तू बर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख 31 जनवरी, 2019 होगी।"।

2. यह आदेश दिसम्बर 31, 2018 से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के . सिह, उप-सिचव -VI (वित्त) FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

ORDER

Delhi, the 3rd September, 2019

No. 4/2018-State Tax

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2018

F. No. 3(31)/Fin(Rev-I)/2019-20/ DS-VI/396.—WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub- section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AND WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: ––

1. Short title.––This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2018.

2. In section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, in sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely: ––

"Explanation:—For the purposes of this sub-section, it is hereby declared that the due date for furnishing the said statement for the months of October, November and December, 2018 shall be the 31st January, 2019.".

2. This order shall come into force with effect from the 31st day of December, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.