In exercise of the powers conferred by Section 38 read with sub clause ii of clause a of sub section 1 of section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2019/आश्विन 12, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 224

सं. 254]

No. 254] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2019/ASVINA 12, 1941 [N.C.T.D. No. 224

भाग—IV

PART—IV

——————

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2019

फा.सं.13(244)/यूडी/एमबी/एसवीएस-18/2018/सीडी.021501490/1892.-पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के साथ पठित धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और फाइल सं0 13(244)/यूडी/एमबी/एसवीएस-18/ 2018/214 दिनांक 15 अप्रैल, 2019 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्‌द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्‌ :-

स्कीम

1. प्रारंभिकः

I इस स्कीम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) स्कीम, 2019 कहा जाएगा।

II इस स्कीम के प्रावधान इसके दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे। III पटरी विक्रेता, विक्रय जोन, पटरी विक्रेताओं के लिए स्कीम, नगर विक्रेता समिति (TVC) और इसके कार्य तथा अन्य संबद्ध मामलों के अर्थ और व्याख्याएं पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 और दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियम, 2017 के अनुसार निकाली जाएगी।

IV इस स्कीम का उद्‌देश्य पटरी विक्रेताओं के लिए मदद प्रदान करने वाला वातावरण उपलब्ध कराना तथा उसे बढ़ावा देना है ताकि वे इन अधिनियम और नियमों के अनुरूप अपनी आजीविका चला सकें।

5207 DG/2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] V आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और टीवीसी के परामर्श से पटरी विक्रेता स्कीम में संशोधन किए जा सकते हैं।

अध्याय - 1

1. पटरी विक्रेताओं के सर्वेक्षण करवाने का तरीका :

(1.1.1) सरकारी/स्थानीय निकायों की सहायता से टी वी सी द्वारा सभी विक्रेताओं का एक व्यापक डिजिटाइज फोटो बायोमैट्रिक गणना/सर्वेक्षण का आयोजन करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और अपने न्यायाधिकार वाले क्षेत्र में टीवीसी के आदेश की तारीख से 3 माह के भीतर समस्त विद्यमान पटरी विक्रेताओं की जीआईएस मैपिंग का कार्य किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत सर्वेक्षण कार्य किए जाएंगे। किसी भी विद्यमान पटरी विक्रेता को तब तक नहीं हटाया/स्थानान्तरण किया जायेगा जब तक की सर्वेक्षण संंबंधी गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती।

(1.1.2) टी वी सी द्वारा सर्वेक्षण, मॉनीटर, पर्यवेक्षण का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए व्यापक डिजीटाइज फोटो-बायोमेट्रिक्स सेन्सस किया जाएगा तथा स्थानीय निकायों/पेशेवर संगठनों/विशेषज्ञों/गैर सरकारी संगठनों की सहायता से विद्यमान अचल और अन्य विक्रेताओं की जीपीएस/जीआईएस मैपिंग की जाएगी। सर्वेक्षण के समय टीवीसी के कम से कम 40 प्रति"ात चुने हुए प्रतिनिधि उपस्थित होने चाहिए और टीवीसी द्वारा प्रत्येक सर्वेक्षण किए गए व्यक्ति के डिजिटल डेटा के संकलन के लिए उत्तरदायी मुख्य सर्वेक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

(1.1.3) टीवीसी पटरी विक्रेताओं के सर्वेक्षण कार्य में सहायता के लिए चयन की एक खुली पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किसी एजेंसी की सेवाएं ले सकती है और सामुदायिक भागीदारी अथवा गैर सरकारी संगठनों/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों/एमटीए की सहायता से डेटा एकत्र करने के वैकल्पिक तरीकों का भी उपयोग कर सकती है।

(1.1.4) सर्वेक्षण दल पंजीकरण फार्म के माध्यम से प्रारंभिक डेटा एकत्र करेंगे अर्थात्‌ पटरी विक्रेता का नाम, लिंग, आयु, अन्म तिथि, जन्म स्थल, कार्य/विक्रय की प्रकृति, विक्रय का तरीका, विक्रय की अवधि, सामान भंडारण का तरीका, वंशावली, पत्नी/पति का नाम, आश्रित बच्चे, विक्रय स्थल, वह अवधि जब से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विक्रय किया जा रहा है, पता (वर्तमान और स्थायी), वर्तमान विक्रेता का संपर्क सूत्र, अशक्त व्यक्ति अथवा महिला विक्रेता के रूप में विशेष दर्जा, कोर्ट के आदे"ाों सहित यदि कोई हो, विक्रय का साक्ष्य, परिचय संबंधी साक्ष्य (यदि कोई हो) शेष डेटा के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप। सर्वेक्षण दलों द्वारा सर्वेक्षण के समय समस्त डिजिटल डेटा भी एकत्र किया जाएगा अर्थात्‌ जीआईएस समन्वय और प्राथमिक विक्रय स्थल की चारदीवारी, चेहरे की पहचान करके हस्ताक्षर, आंख की पुतली, फिंगरप्रिंट इत्यादि का बायोमेट्रिक स्कैन। स्थानीय निकाय द्वारा एक फार्म में डेटा एकत्र करना चाहिए, जो ''अनुबंध -क'' के रूप में संलग्न है।

(1.1.5) सर्वेक्षण फार्म/पंजीकरण का आवेदन ''अनुबंध क'' के खंड -ए संलग्न नमूना के अनुरूप होगा और एक युनिक रिकार्ड आईडी (URI) नंबर के साथ कंप्यूटर द्वारा जनरेट होगा। यूआरआई नंबर, डेटा संग्रहण के समय उसी समय जारी की जाने वाली पावती रसीद पर दर्शाया जाएगा जो ''अनुबंध क'' के खंड-3 के अनुरूप होगा। सर्वेक्षण के आवेदन फार्म/पंजीकरण का कार्य टी वी सी आदि द्वारा नामित दल/विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान, सर्वेक्षण फार्म अधिकारियों द्वारा उसी स्थान पर भरा जाएगा जिसमें दस्तावेज के अनुसार आवश्यक विवरण भरा जाएगा।

(1.1.6) सरकार, अपने पास उपलब्ध टीवीसी द्वारा प्राप्त अपेक्षित डेटा से सर्वेक्षण डेटा की वैधता का सत्यापन करेगी। (1.1.7) सर्वेक्षण के तहत पारदर्शी तरीके से एकत्र डेटा को नवीनतम तकनीक के उपयोग से डिजिटल बनाया जाएगा जिसके लिए स्मार्टफोन/टेबलेट, जी पी एस और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का उपयोग भी किया जा सकता है। जीआईएस के समन्वय, फोटोग्राफों/वीडियोग्राफी, बायोमैट्रिक्स इत्यादि सहित डिजिटल डेटा रियल टाइम में एक सेंट्रल डिजिटल लोकेशन पर अपलोड किया जाएगा। उपयोग किए गए फिजीकल सर्वे फार्मों/एप्लीके"ान फार्मों को डिजिटल बनाया जाएगा अर्थात्‌ उन्हें एक यूनिक रिकार्ड आईडी (URI) नंबर तथा बारकोड दिए जाएंगे और सर्वेक्षकों द्वारा एक सैंट्रल, सुरक्षित डिजिटल लोके"ान पर डिजिटल रूप से स्कैन किया जाएगा। सर्वेक्षण के समय, जिस व्यक्ति का सर्वेक्षण किया गया हो उसे दी गई पावती की रसीद पर यूनिक रिकार्ड नंबर अथवा बारकोड होगा जिससे सर्वेक्षण किया गया व्यक्ति जब तक आवश्यक हो अपना डिजिटल रिकार्ड देख सके।

(1.1.8) सर्वेक्षण हुए व्यक्ति, यदि से0 2.1.1 के तहत निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करता हो और वह विक्रय प्रक्रिया में पाया गया हो अथवा यदि उनके पास सेक्शन 1.1.12 के तहत पटरी पर विक्रय करने संबंधी हालिया वास्तविक साक्ष्य हो तो उसे पावती की रसीद देने से मना नहीं कर सकते।

(1.1.9) डेटा संग्रहण के लिए जिम्मेदार डेटा सर्वेक्षक उसी स्थान पर एक पावती जारी करेगा जिस पर संदर्भ के उद्‌देश्य से यूआरआई और बारकोड होगा। जिस विक्रेता का सर्वेक्षण हुआ हो उसके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लिया जाएगा। (1.1.10) डेटा संग्रहण तथा पावती की रसीद तैयार करने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा सेवा शुल्क तय किया जाएगा जो 20 रूपये से अधिक नहीं होगा।

(1.1.11) स्थानीय निकाय वाली टीवीसी एक सुविधादाता अथा सुविधादाता सेवा प्रदाता भी नामित करेगी, ये नामांकन इसके सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, विक्रेता एसोसिएशनों अथवा टीवीसी द्वारा नामित अन्य एजेंसियों के बीच से किया जाएगा ताकि पटरी विक्रेताओं को पंजीकरण फार्म पूरा करने के लिए सहायता दी जा सके।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (1.1.12) जिस व्यक्ति का सर्वेक्षण हुआ हो, वह इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि वह वास्तव में पटरी विक्रेता का कार्य करता आ रहा है, साक्ष्य में त्योहारों की रसीदे, टोकन, चालान, यातायात पुलिस के चालान/पुलिस चालान अथवा जुर्माने अथवा शुल्क की कोई रसीद अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अथवा कोई दस्तावेज, जो संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिए"ान अथवा मार्केट एसोसिएशन जो ऐसे अधिकार रखती हो द्वारा सत्यापित किया गया हो।

(1.1.13) सर्वेक्षण हुए व्यक्ति उपलब्ध कराई गई जानकारी की सत्यता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। डेटा प्रविष्टि अथवा संग्रहण की त्रुटियों को छोड़कर यदि टीवीसी द्वारा यह पाया जाता है कि जानकारी जानबूझ कर झूठी दी गई है वह गलत अथवा भ्रामक है तो यह विक्रेता प्रमाण पत्र जारी न किए जाने अथवा रद्‌द करने का कारण होगा।

(1.1.14) मुख्य सर्वेक्षक उसी स्थान पर पावती की रसीद जारी करेगा जिस पर यूनिक रिकार्ड आईडी (URI) तथा संदर्भ के लिए बारकोड होगा, साथ ही वेबसाइट का पता भी होगा जहां एकत्र किए गए डाटा के विवरण देखे जा सकें। अपूर्ण रिकार्ड के मामले में पावती की रसीद के साथ तारीख, स्थान और रिकार्ड को अद्यतन/पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया के विवरण जारी किए जाएंगे।

(1.1.15) फील्ड से डेटा संग्रहण का कार्य टीवीसी द्वारा सर्वेक्षण की तारीख की घोषणा से 180 दिन के भीतर पूर्ण किया जाएगा। यूआरआई के डेटा का पूर्ण रिकार्ड डेटा संग्रहण के 7 दिन के भीतर आनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। फील्ड सर्वेक्षण की समाप्ति की अंतिम तारीख से 21 दिन की समीक्षा अवधि सभी सर्वेक्षण हुए व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे टीवीसी के समक्ष जांच के लिए पूर्ण रिकार्ड प्रस्तुत कर सकें अथवा किसी त्रुटि का उस तरीके से सुधार कर सकें जैसा पावती रसीद पर उल्लिखित किया गया हो।

(1.1.16) समीक्षा अवधि की समाप्ति पर टीवीसी स्थानीय निकाय के परामर्श से समस्त आवेदनों का विश्लेषण करेगी और सर्वेक्षण हुए व्यक्तियों की सूची का संकलन करेगी जो अध्याय-2 और 8 में निहित शर्तों के आधार पर विक्रेता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा यह प्राप्ति समीक्षा अवधि की समाप्ति से 30 दिन पहले की जाएगी। विक्रेता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वालों की सूची इस स्कीम के अध्याय-3 के अनुपालन में प्रकाशित की जाएगी। जिन निबंधन एवं शर्तों पर विक्रेता प्रमाण पत्र जारी हो सकता है अथवा मना किया जा सकता है वे इस स्कीम के अध्याय-2 में निहित है।

(1.1.17) जो सर्वेक्षण हुए व्यक्ति विक्रेता प्रमाण पत्र के लिए मना करते हों उन्हें पत्राचार के पते पर डाक द्वारा सूचित किया जाएगा साथ ही वेब पोर्टल पर भी सूचना दी जाएगी जहां यूआरआई की पावती की रसीद के समक्ष पूर्ण सर्वेक्षण रिकार्ड उपलब्ध कराए गए हों। भेजी जाने वाली अधिसूचना में मना किए जाने के विशिष्ट कारणों को शामिल किया जाएगा। जो विक्रेता प्रमाणपत्र के लिए मना करते हों और जो अपने रिकार्ड अद्यतन करना चाहते हों ऐसे दोनों व्यक्तियों को उपलब्ध उपायों के लिखित विवरण उपलब्ध कराए जाने के साथ ही वे तारीखें, समय और स्थान बताए जाएंगे जहां टीवीसी रिकार्ड में सुधार करने आपत्तियों और अन्य दावों के सुधार के संबंध में उनके आवेदनों पर विचार करेगी।

(1.1.18) कोई व्यक्ति जिसे प्राप्त पटरी विक्रेता आवेदन अथवा आवेदक द्वारा उपलब्ध जानकारी के बारे में कोई दावा/आपत्ति हो, तो वह स्थानीय निकाय के अधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी के प्रसारण की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपना दावा/आपत्ति टीवीसी को प्रस्तुत कर सकता है । सरकार और स्थानीय निकाय अपने अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिए गए विवरणों का सत्यापन कर सकते हैं। टीवीसी द्वारा सरकार/स्थानीय निकाय से प्राप्त आपत्ति/दावे अथवा किसी विपरीत जानकारी की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

(1.1.19) न तो टीवीसी न ही स्थानीय निकाय दोषयुक्त रिकार्डों अथवा सर्वेक्षण की अन्य आपत्तियों अथवा अंतिम पंजीकरण अथवा विक्रेता प्रमाण पत्र की मनाही पर सुनवाई के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगी।

(1.1.20) किसी पटरी विक्रेता के सर्वेक्षण की पावती की रसीद जारी करने पर उन्हें विक्रय करने अथवा अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं देता। जैसा खण्ड 1.1.16 में उल्लेख है टीवीसी स्थानीय निकाय के परामर्श से विक्रय/कब्ज़े का निर्णय लिया जाएगा।

(1.1.21) टीवीसी द्वारा ऐसे किसी विक्रेता के लिए एक आवेदन प्रक्रिया तय करेगी जो दो निरंतर सर्वेक्षणों के बीच अपने व्यापार का मान्यता दिलाना चाहता हो, जैसा ऊपर बताया गया है सत्यापन की प्रक्रिया के अनुरूप रहना चाहता हो और उसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराना चाहता हो तथा उसे टीवीसी और स्थानीय निकाय के काया्रलय से बाहर प्रकाशित कराना चाहता हो। (1.2) वह अवधि जब सर्वेक्षण के दौरान चिहि्‌नत पटरी विक्रेताओं को जारी किए जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा :-

(1.2.1) विक्रय प्रमाण-पत्र (COV) समीक्षा अवधि के अंत में 30 दिन के भीतर अर्थात्‌ टीवीसी द्वारा सर्वेक्षण की आरंभिक घोषणा के 5 माह की अवधि के दौरान जारी किया जाएगा।

अध्याय - 2 (2.1) किसी पटरी विक्रेता सहित उन व्यक्तियों को, जो दो सर्वेक्षणों के बीच आने वाली अवधि के दौरान पटरी पर विक्रय का कार्य करना चाहते हों को विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए निबंधन एवं शर्तें : (2.1.1) पटरी विक्रेता के पंजीकरण और उसके बाद विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं :- क) विक्रेता भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसा पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों में उल्लिखित है वह पात्रता में निर्धारित न्यूनतम आयु के मापदण्ड को पूरा करता हो।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] ख) विक्रेता अपनी पहचान का कोई सबूत या यह सिद्ध करने के लिए की वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सक्रिय पटरी विक्रेता है तथा दिल्ली का निवासी है का कोई सबूत देगा जिसमें दिल्ली के निवासी के रूप में कोई स्वीकार्य निवास का सबूत देगा (जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड आदि)। स्थानीय निकाय विक्रेता के डाटा को दिल्ली में पटरी विक्रेता के रूप में प्रमाणित करने के लिये प्रयोग करेगी। ग) विक्रेता को एक स्थायी अथवा दीर्घावधि विक्रय प्रमाण पत्र नहीं मिला होना चाहिए, जो दिल्ली के किसी अन्य स्थानीय निकाय सहित किसी अस्थायी, साप्ताहिक बाजार और त्यौहारी बाजार द्वारा दिया गया हो। स्थानीय निकाय उपरोक्त जानकारी के प्रमाणन के लिए विक्रेताओं का डेटा सांझा करेंगे। (2.1.2) विक्रेता प्रमाण-पत्र अध्याय-1 और उपरोक्त खण्ड 2.1.1 में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने पर जारी किया जाएगा। (2.1.3) विक्रेता प्रमाण-पत्र पंजीकृत पटरी विक्रेता (केवल एक व्यक्ति) को जारी किया जाएगा और अहस्तांतरणीय होगा-सिवाय उस स्थिति के जब पंजीकृत विक्रेता असक्षम, पागल हो जाता हे अथवा उसकी मृत्यु हो जाती हो। (2.1.4) विक्रेता को टीवीसी और स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित विक्रय अवधि और जोन का पालन करना आवश्यक है। (2.1.7) पंजीकृत पटरी विक्रेता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि- क) विक्रेता द्वारा स्वयं अथवा पत्नी/पति अथवा केवल आश्रित बच्चों के माध्यम से पटरी पर विक्रय का व्यवसाय किया जाएगा; ख) विक्रेता की आजीविका का कोई अन्य माध्यम नहीं है; ग) विक्रेता किसी भी तरीके से विक्रय प्रमाण-पत्र को जैसा भी हो, किराये/पट्‌टे पर नहीं देगा अथवा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा ; घ) विक्रेता को वर्तमान में कोई संक्रमण रोग नहीं हो अथवा उसके उस रोग के वाहक न हों, बशर्ते किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो कि उसका उपचार जारी है और उसमें उपचार के पूरा होने की संभावित तारीख दी गई हो; ड) विक्रेता द्वारा विक्रय स्थल/जोन तथा समीपवर्ती क्षेत्र में साफ-सफाई रखी जाएगी तथा जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा; च) विक्रेता को वेंडिंग जोन में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं और सहूलियतों के लिए वे आवधिक प्रभार अदा करने होंगे जो समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा टीवीसी अथवा सरकार के परामर्श से तय किए जाएंगे;

छ) विक्रेता द्वारा स्थानीय निकाय द्वारा टीवीसी के परामर्श से की गई घोषणा अनुसार नॉन-वेंडिंग जोन में अथवा अनुमत दिनों और समय में कोई विक्रय कार्य नहीं किया जाएगा।

ज) पटरी विक्रेता वेंडिंग क्षेत्र के आसपास के आसपास की सफाई बनाए रखेंगे। वेंडिंग गतिविधि से उत्पन्न कचरे को पटरी विक्रेताओं द्वारा सूखे और गीले कचरे में अलग किया जाएगा। सफाई के लिए डस्टबिन और सफाई के लिए अन्य आवश्यक सामान स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान और अनुरक्षित रखे जायेंगे।

(2.1.8) जैसा खण्ड 4.1 में उल्लेख किया गया है पंजीकृत विक्रेता जिसे विक्रेता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, को इस स्कीम के तहत मासिक विक्रय शुल्क अदा करना होगा जिसे स्थानीय निकाय द्वारा टीवीसी के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालनार्थ बढ़ाया जा सकता है। (2.1.9) जैसा टीवीसी द्वारा स्थानीय निकाय के परामर्श से खण्ड 4.2 में उल्लिखित प्रतिबंधों की शर्त पर और निर्धारित तरीके से अनुमोदित हो विक्रेता को अतिरिक्त शुल्क अदा करने को बाध्य होना पड़ सकता है। (2.1.10) एक विक्रेता किसी भी तरीके से जैसा भी हो विक्रय प्रमाण-पत्र, बिक्री अथवा किराये पर अथवा उधार देने सहित किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा। विक्रेता उसे सौंपे गए विक्रय स्थल को किराये पर नहीं देगा। (2.1.11) यदि विक्रेता अपने स्वास्थ्य अथवा अन्य कारणों से असक्षम हो जाता है तो वह 30 दिनाें के भीतर टीवीसी को सूचित करते हुए आ"वस्त करेगा कि उसे उसके परिवार के एक वयस्क सदस्य को (पत्नी/पति अथवा आश्रित बच्चा) जिसने पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों में निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो) को विक्रय प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध स्थल पर विक्रय करने की अनुमति दी जाए। (2.1.12) विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त किसी विक्रेता को प्रतिबंधित करने का, स्थान से हटाने अथवा स्थान बदलने का अधिकार टीवीसी को होगा। विक्रेता को अध्याय-6 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप की जाने वाली कार्रवाइयों का अनुपालन करना होगा। (2.1.13) विक्रेता द्वारा विक्रय स्थल पर विक्रय प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रमुखता से प्रदि"ार्त करके रखनी होगी तथा आव"यकता पड़ने पर मूल दस्तावेज टीवीसी को दिखाना होगा।

(2.1.14) विक्रेता अपने विक्रय स्थल को तथा चारों तरफ एक मीटर को खुले स्थान को साफ रखेगा। वह स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध्या कराए गए कूड़ा डस्ट बिन अपने स्थान के पास लगाएगा ताकि उस स्थान के कूडे को एकत्रित किया जा सके जिसे स्थानीय निकाय सीधे या निर्धारित कूड़ाघर से रोजना उठाएगी जो स्थान से 500 मीटर के दायर में होना चाहिए। (2.1.15) विक्रेता किसी अपि"ाष्ट को नाले में, सड़क के किनारे, खुले क्षेत्र में अथवा किसी अन्य अनधिकृत क्षेत्र में ठिकाने नहीं लगाएगा। (2.1.16) विक्रेता किसी नॉन-हॉकिंग जोन में अतिक्रमण नहीं करेगा अथवा अनुमत विक्रय क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा खण्ड 8.4 में निर्धारित प्रक्रिया में तय किया गया है विक्रय के लिए निर्धारित स्थल के लिए खण्ड 8.5 में निर्धारित प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (2.1.17) पटरी विक्रेता द्वारा वे सभी समुचित प्रयास किए जाएंगे कि पैदल चलने वालों और यातायात को किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। (2.1.18) विक्रेता किसी हानिकारक, खतरनाक और प्रदूषित मदों की बिक्री नहीं करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनता को बेचे जाने वाले उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता निर्धारित जन स्वास्थ्य, स्वस्थकर स्थितियों और सुरक्षा के मानकों के अनुरूप हो। (2.1.19) पटरी विक्रेता कोई अनाधिकृत/गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेगा। (2.1.20) विक्रेता किसी ऐसे स्थान पर कोई कब्जा अथवा कोई रोक नहीं लगाएगा जो पटरी पर विक्रय कार्य के लिए निषेध हो। मोबाइल वेंडर किसी हॉकिंग/वेंडिंग जोन में किसी स्थान पर 45 मिनट अथवा टीवीसी द्वारा निर्धारित समय से अधिक नहीं ठहरेगा। विक्रेता किसी नॉन-वेंडिग जोन में नहीं ठहरेगा अथवा कोई विक्रय कार्य नहीं करेगा। (2.1.21) विक्रेता फुटपाथ को ब्लाक नहीं करेंगे अथवा सड़कों पर विक्रय कार्य नहीं करेंगे। वेंडिंग काउंटरों /स्टालों के सामने फुटपाथ पर पैदल रास्ते का ध्यान रखा जाना चाहिए। (2.1.22) एक प्रमाणित विक्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुरूपक कार्य किया जायेगा। किसी विक्रेता को तभी इन शर्तों का उल्लंघन करने वाला कहा जाएगा जब टीवीसी के समक्ष प्रस्तुत किसी साक्ष्य की जांच कर ली जाती हो और जुर्माने अथवा निलंबन अथवा विक्रय प्रमाण पत्र को रद्‌द किए जाने के लिए लिखित सूचना जारी की जाती हो जैसा खण्ड 5.1 में निर्धारित है। (2.1.23) जैसा खंड 5.1. में विनिर्दिष्ट है, उल्ल्ांघनों के आधार पर विक्रय प्रमाण-पत्र को रद्द अथवा निलंबित भी किया जा सकता है। (2.1.24) किसी भी विक्रेता को जो दिल्ली के किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में वेंडिंग का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, किसी भी विवाद समाधान के लिए अपने संबंधित टीवीसी से संपर्क कर सकता है और इस योजना के तहत उल्लिखित नियमों का पालन करेगा।

अध्याय-3

3.1 पटरी विक्रेता को दिये जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र प्रारूप तथा मापदंडः

(3.1.1) विक्रय प्रमाण पत्र के आबंटन की घोषणा स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित टीवीसी और स्थानीय निकाय के सूचना-पटों पर लगाकर की जाएगी, इसके अलावा उसी दिन स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर भी उसे जारी किया जाएगा।

(3.1.2) विक्रय प्रमाण-पत्र की प्रति विक्रेता को उसके आवोदन में दिए गए पत्राचार के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भिजवाई जाएगी। सभी विक्रय प्रमाणपत्र धारकों को वेबासाइट पर एक्सेस की सुविधा दी जाएगी, जहां विक्रय प्रमाण पत्र की इलेक्ट्रानिक कॉपी हर समय उपलब्ध रहेगी।

3.2 पटरी विक्रेताओं को परिचय पत्र जारी करने का प्रारूप तथा तरीकाः

(3.2.1) उन पात्र व्यक्तियों का जिन्हें विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए गए हों, को परिचय पत्र अथवा समान तरह के बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन पर युनिक आई डी, बारकोड, पंजीकरण की तारीख, विक्रेता का नाम, पता, विक्रेता की श्रेणी, विक्रेता का फोटो, व्यवसाय की प्रकृति, दिन/घंटे, नामित का नाम, विक्रय स्थल आदि जैसे विवरण होंगे, जैसा अनुबंध ''ग '' में उल्लिखित है।

(3.2.2) परिचय पत्रों/बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डों के गुम हाने/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में विक्रेता द्वारा तीस दिनों के भीतर टी वी सी को रिपोर्ट की जायेगी। डुप्लीकेट परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए विक्रेता को 200/- रूपये के शुल्क के साथ टी वी सी को आवेदन करेगा। टीवीसी द्वारा एक डुप्लीकेट परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। परिचय पत्र के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में समान शर्तें लागू होंगी। परिचय पत्र गुम होने की रिपार्ट स्थानीय पुलिस को की जाएगी। क्षतिग्रस्त परिचय पत्र, डुप्लीकेट जारी किए जाने के आवेदन के साथ स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

(3.2.3) सभी पंजीकृत पटरी विक्रेताओं का डेटाबेस स्थानीय निकायों द्वारा रखा जाएगा जिसे टी वी सी द्वारा एक्सेस किया जा सकेगा, जिससे अन्य स्थानीय निकाय किसी पटरी विक्रेता के विवरणों का सत्यापन करी सकेंगे कि यदि वे पहले से ही किसी लाभकारी स्कीम/सर्वेक्षण के अन्तर्गत आते हों तो विक्रय के किन्हीं दावों के दोबारा प्रस्तुत किए जाने का पता लग सके। (3.2.4) पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी विक्रेता के पास योजना में बताए अनुसार किसी भी सहायक/आवश्यक दस्तावेजों की कमी है तो वे अपने वेंडिंग स्थान पर सहायक/आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए घर पर डिलीवरी सेवाओं का लाभ उठा सकता है।

(3.2.5) सरकार टीवीसी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के लिए चिन्हि्‌त स्ट्रीट वेंडर्स को ऑन-साइट पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी।

3.3 पटरी विक्रेताओं को प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मापदण्ड :

(3.3.1) एक पंजीकृत पटरी विक्रेता को खण्ड 2.1.1 के अनुपालन अनुसार विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(3.3.2) विक्रय स्थान का आबंटन खण्ड 8.5 के अनुपालन अनुसार वेंडिंग जोन के निर्धारण की शर्त पर किया जाएगा, जिसमें टाइम-शेयरिंग आधार और होल्डिंग कैपेसिटी अनुसार उपलब्ध रिक्तियों पर आबंटन किया जाएगा।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (3.3.3) यदि आवेदनों की संख्या उपलब्ध विक्रय स्थानों से अधिक हो जाती है, अथवा कुल जनसंख्या के 2.5% से अधिक हो जाती है, तो आबंटन वरीयता क्रम से किया जाएगा, यानि, वर्तमान स्थान पर विक्रय गतिविधियों के घटते क्रम के आधार पर किया जाएगा, बशर्तें खण्ड 6.2 में उल्लिखित श्रेणियों के आरक्षण का ध्यान रखा जाता हो। यदि वरिष्ठता को भी ध्यान में रखते हुए आवेदनों की संख्या अधिक है तो स्थान आवंटन के लिए टीवीसी लॉटरी से आवेदन करेगा।

(3.3.4) खण्ड 6.2 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

(3.3.5) जिन विक्रेताओं को उनकी इच्छानुसार विक्रय प्रमाण पत्र न मिल सके, उन्हें विक्रेताओं की प्राथमिकता के क्रमानुसार स्थलों की एक सूची से, बशर्तें उपलब्ध हो, सुविधा दी जानी चाहिए, ताकि कुल मिलाकर जारी न होने जैसी स्थिति से बचा जा सके।

(3.3.6) जैसा अध्याय 8 में निर्धारित है उस क्षेत्र/गली की अधिसूचना, जहां अस्थायी विक्रय हो सकता है, टी वी सी द्वारा जारी की जाएगी।

(3.3.7) जैसा अध्याय 8 में उल्लिखित है, वेंडिंग जोन का वर्गीकरण, पैमाइश और होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में स्थानीय निकाय द्वारा टी वी सी के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

(3.3.8) अधिक मांग वाले वेंडिंग जोन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा एक अद्यतन प्रतीक्षासूची रखी जाएगी ताकि भ्विष्य में होल्डिंग कैपेसिटी उपलब्ध होने पर विचार किया जा सके। उक्त प्रतीक्षासूची आवेदकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करानी चाहिए।

अध्याय -4

4.1 अदा किए जाने वाला विक्रय शुल्क श्रेणी के आधार पर अदा किया जाना होता है, जो विभिन्न जोन के लिए भिन्न हो सकता हैः

(4.1.1) विक्रेता द्वारा विक्रय शुल्क की अदायगी मासिक आधार पर की जाएगी और प्रत्येक माह की 10 तारीख को वह विक्रय शुल्क, अग्रिम रूप से, संबंधित जोन/एरिया के कम्यूनिटी सर्विस ब्यूरो काउंटर या स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर जमा कराया जाएगा। और उस माह की 10 तारीख को सार्वजनिक अवकाश हो तो अदायगी अगले कार्य दिवस में की जा सकेगी।

(4.1.2) मासिक विक्रय शुल्क की पैनल्टी का साधारण ब्याज 1% की दर से पाक्षिक आधार पर प्रत्येक माह की 15 तारीक तथा माह के अन्तिम दिवस को किया जाएगा। यदि 6 माह तक अदायगी न की गई हो, तो पटरी विक्रेताओं का विक्रय प्रमाण पत्र, स्थानीय निकाय द्वारा निलंबित अथवा रद्‌द कर दिया जाएगा, जैसा खण्ड 5.1 में निर्धारित है।

(4.1.3) टी वी सी किसी वेंडिंग एरिया/जोन में संपत्ति कर के वर्गीकरण के अनुसार विक्रय स्थल की श्रेणी तय कर सकती है और मासिक विक्रय शुल्क निम्नानुसार तय कर सकती हैः

नोटः पंजीकृत महिला विक्रेताओं को वेंडिंग शुल्क का केवल 75प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसी तरह, शारीरिक रूप से अक्षम पटरी विक्रेताओं को लागू होने वाली वेंडिंग फीस का केवल 75प्रतिशत भुगतान करना होगा। पंजीकृत महिला स्ट्रीट वेंडर्स[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार 6 महीने के लिए मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा।

(4.1.4) कालोनी/एरिया की विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाला विक्रेता स्थानीय निकाय द्वारा टी वी सी के परामर्श से निर्धारित श्रेणी में शुल्क की अदायगी करेगा।

(4.1.5) रीलोकेशन के मामले में, पटरी विक्रेता कॉलोनी की श्रेणी के अनुसार पहले तीन माह में नई साइट/स्थल के अनुसार लाइसेंस शुल्क की अदायगी के लिए बाध्य नहीं होगा। विक्रेता शुल्क की अदायगी चौथे माह से करेगा और उसके बाद विक्रय प्रमाण पत्र की शेष अवधि की वैधता के अनुसार अदायगी की जाएगी।

(4.1.6) टी वी सी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि विक्रय शुल्क समय-समय पर बढ़ाया जा सके, अथवा विशेष एरिया के लिए विशेष विक्रय शुल्क सरकार की पूर्व अनुमति लेकर अधिसूचित किया जाए। पैरा 4.1.3 में निर्धारित वेंडर की श्रेणी की ऊपरी सीमा बढ़ाने के मामले में, सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

(4.1.7) दिव्यांग विक्रेता और विधवा महिला विक्रेता के मामले में 50 प्रतिशत छूट की अनुमति दी जाएगी। महिला विक्रेता के मामले मं 25प्रतिशत छूट की अनुमति दी जाएगी।

(4.1.8) विक्रय शुल्क के बकाया की वसूलीः यदि किसी मामले में कोई पटरी विक्रेता देय तारीख तक विक्रय शुल्क की अदायगी में विफल रहता है, तो टी वी सी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार, विक्रय शुल्क की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता हैः-

क. नामित अधिकारी/टी वी सी, जिसे संबंधित टी वी सी द्वारा नामित किया जा सकता है, के द्वारा विके्रता को डिमांड का नाटिस दिया जा सकता है कि वह विक्रय शुल्क सहित नाटिस में निर्धारित तारीख तक देरी प्रभारों की अदायगी करे अथवा विफलता के पर्याप्त कारण प्रस्तुत करें।

ख. यदि विक्रेता विफलता के पर्याप्त कारण बता देता है, तो टी वी सी द्वारा कारणों की सार रूप में जांच की जाएगी और स्थानीय निकाय को सूचित करते हुए तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ग. तीनों चेतावनी दिये जाने पर टी वी सी की कार्रवाई में अन्य बातों के साथ-साथ माल/सामान तथा अन्य मदों के अधिग्रहण सहित अधिगृहीत वस्तुओं (यदि कोई हों) की रिलीज; रद्‌दकरण की कार्यवाहियों की शुरूआत इत्यादि की जा सकती है।

4.2 शुल्क प्राप्ति का तरीका :

(4.2.1) शुल्क जमा करने के लिए बैंकों को नामित किया जा सकता है जिसे बाद में स्थानीय निकाय को भेज दिया जाएगा। (4.2.2) विक्रय शुल्क का भी स्थानीय निकाय के किसी नामित स्थल पर भुगतान किया जा सकता है।

(4.2.3) आवश्यक होने पर स्थानीय निकाय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकती है।

(4.2.4) शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से (इलैक्ट्रानिक कार्ड गेटवे, नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वालैट इत्यादि) करना।

(4.2.5) शुल्क किसी प्रतिनिधि के द्वारा एकत्र किया जा सकता है और पटरी विक्रेता की ओर से जमा किया जा सकता है। (4.2.6) प्रत्येक टी वी सी भुगतान की प्राप्ति के लिए अपने एरिया/जोन के अंतर्गत किसी मार्केट में स्थान तय कर सकता है। 4.3 विक्रय प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि :

(4.3.1) विक्रय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आरंभ में इसके जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की होगी, जिसके बाद इसे प्रत्येक पांच वर्ष बाद नवीनीकृत कराया जा सकेगा, बशर्तें इसके लिए पात्रता की शर्तें पूरी की जाती हों और अधिनियम/नियम/स्कीम के तहत विक्रेता द्वारा कोई उल्लघंन न किया जाता हो। विधिक उाराधिकारियों को विक्रय प्रमाण पत्र का हस्तांतरण कर अर्थ नया विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना नहीं माना जाएगा और उसकी वैधता मूल विक्रेता को जारी आरंभिक प्रमाण पत्र वाली रहेगी। 4.4 विक्रय प्रमाण पत्र का किस अवधि तक और किस तरीके से नवीनीकरण किया जा सकता है और उक्त नवीनीकरण का शुल्क कितना होगाः

(4.4.1) एक विक्रय प्रमाण पत्र को उसकी जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा, बशर्तें अधिनियम/नियम/स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है।

(4.4.2) पंजीकृत पटरी विक्रेता विक्रय प्रमाण पत्र की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व टी वी सी/स्थानीय निकाय के समक्ष नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(4.4.3) टी वी सी/स्थानीय निकाय द्वारा नामित अधिकारी नवीनीकरण के लिए विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और उसकी पावती की रसीद विक्रेता को देगा।

(4.4.4) नामित अधिकारी द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र के टी वी सी द्वारा सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन करते हुए नवीनीकरण किया जाएगा और नवीनीकृत विक्रय प्रमाण पत्र विक्रेता को या तो व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाएगा अथवा आवेदन पत्र में दिए गए उसके आवास के पते पर प्रेषित किया जाएगा तथा ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा।8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (4.4.5) पटरी विक्रेता द्वारा देय नवीनीकरण शुल्क एरिया/जोन के लिए निर्धारित एक माह शुल्क राशि के 20% के बराबर होगा जो नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन के समय भुगतान किया जाएगा।

(4.4.6) किसी पटरी विक्रेता के लिए जारी विक्रय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण एक बारी में पांच वर्ष के लिए किया जाएगा। (4.4.7) कोई व्यक्ति, नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन अथवा किसी आवेदक अथवा किसी आवेदक द्वारा उपलब्ध जानकारी के संबंध में किसी दावे/आपाि की स्थिति में टी वी सी को अपना दावा/आपाि आवेदन 30 दिन के भीतर टी वी सी को प्रस्तुत कर सकता है। टी वी सी, अपने सदस्यों अथवा किसी अन्य माध्यम से उस समय प्राप्त आवेदन का तथा उक्त दावों/आपाियों का सत्यापन करवाकर इन पर विचार कर सकती है और विक्रय प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से पहले तत्संबंधी निर्णय ले सकती है।

(4.4.8) विक्रय प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, उसका स्पष्ट प्रचार होना चाहिए और विक्रेता के विरूद्ध सभी आपाियों को सुन जाना चाहिए तथा प्रक्रिया के दौरान उन पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय 5

5.1 किस तरीके से विक्रय प्रमाण पत्र निलंबित अथवा रद्‌द किया जा सकता हैः

(5.1.1) नामित अधिकारी (टी वी सी द्वारा नामित) निम्नलिखित और अन्य आधार पर विक्रय प्रमाण पत्र (cov) को निलंबित अथवा रद्‌द कर सकता हैः

कराने में सक्षम न हो कि असका उपचार चल रहा है और उससे अन्य व्यक्तियों को संक्रमण का जोखिम नहीं है;

IV. विक्रय स्थल का अनुमत स्थान से अधिक विस्तार; V. पटरी पर विक्रय के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन में गलत प्रस्तुति; और VI. किसी अपराध के लिए कैद हो जाने सहित नैतिक भ्रष्टता करना तथा अन्य निबंध एवं शर्तों का उल्लंघन करना। (5.1.2) निलबंन अथवा रद्दकरण की प्रक्रिया टीवीसी द्वारा चलाई जाएगी। विक्रय प्रमाण पत्र के निलबंन/रद्दकरण के लिए एकल मापदंड बकाया का भुगतान नहीं होगा, टीवीसी खंड 4.1.8 पर समान रूप से कार्य करेगी। साथ ही टीवीसी संक्रामक रोग वाले पटरी विक्रेताओं के मामले का मूल्यांकन भी करेगी, जो पटरी विक्रेता द्वारा प्रस्तुत डाक्टरी शपथ पत्र पर आधारित होगा और विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन/रद्दकरण की सिफारिश करेगी।

(5.1.3) किसी पटरी विक्रेता जिसका पंजीकरा हो चुका हो और/अथवा विक्रय प्रमाण पत्र मिल चुका हो, ने अधिनियम के तहत उपर्युक्त शर्तों अथवा इस उद्देश्य से विनिर्दिष्ट अधिनियम/नियम/स्कीम के तहत पटरी विक्रेता के विनियमन की किन्हीं निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा जहां यह ध्यान में आता है कि ऐसी पंजीकरण और/अथवा विक्रय प्रमाण पत्र की पटरी विक्रेता द्वारा गलत प्रस्तुति की गई है अथवा धोखा किया गया है अथवा लगातार छह माह से विक्रय शुल्क का भुगतान नहीं किया है अथवा किसी अपराध के कारण उसे कैद होने के साथ ही उसने नैतिक भ्रष्टता की हो, तो टीवीसी द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र के निलबंन/रद्दकरण से पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी।

(5.1.4) टीवीसी द्वारा प्रारंभिक जांच के दौरान विक्रेता को बात रखने का अवसर दिया जाएगा और विशेष परिस्थितियों में जैसा खंड 4.1.8 में परिभाषित है-उसके बकाया को माफ किया जा सकता है।

(5.1.5) प्रारंभिक जांच की कार्यवाहियों का सार तैयार किया जाएगा। यदि टीवीसी इस बात से संतुष्ट हो कि पटरी विक्रेता द्वारा किसी गलत प्रस्तुति अथवा धोखधड़ी द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र को सुरक्षित किया गया है, टीवीसी विक्रेता को लिखित नोटिस/चेतावनी जारी करेगी। यदि विक्रेता को नोटिस प्राप्ति के 15वें और 30वें दिन से पूर्व दो बार इस प्रकार की सूचना मिलती है, और यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो प्रमाण पत्र निलंबित माना जाएगा और विक्रेता को सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए बुलाया जाएगा। यदि सुनवाई के बाद, टीवीसी को संतुष्टि हो जाती है कि गलत प्रस्तुति अथवा धोखधड़ी से विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, तो टीवीसी प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए एक लिखित स्पष्टीकरण मांगेगी कि रद्दकरण की कार्रवाई क्यों की गई और उसकी रिपोर्ट स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की जाए। पटरी विक्रय की किसी अन्य शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य निबंधन एवं शर्तों, जो स्कीम/नियमों/अधिनियम/उपनियमों में उल्लिखित हैं, के उल्लंघन के लिए, टीवीसी द्वारा विक्रेता को एक लिखित चेतावनी/नोटिस दिया जाएगा, जो नोटिस/चेतावनी में टीवीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद भी उल्लंघन करता आ रहा हो, उसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका निर्धारण टीवीसी द्वारा किया जाएगा।

(5.1.6) टीवीसी द्वारा नामित अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और, पटरी विक्रेता को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, रद्दकरण/निलबंन अथवा अन्यथा विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(5.1.7) छोटे उल्लंघन के मामले में, टीवीसी द्वारा 1500/-रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और/अथवा विक्रय प्रमाण पत्र को उतनी अवधि के लिए जो उक्त उल्लंघनों के विनियमन के लिए आवश्यक हो, रद्द अथवा निलंबित करने की सिफारिश करने की बजाय चेतावनी जारी की जा सकती है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 (5.1.8) टीवीसी द्वारा एक महिला के नेतृत्व वाली समिति गठित की जाएगी, जो घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 महिलाओं का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 और महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत होने वाले अपराधों की सुनवाई करेगी। यह समिति प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट महिला आयोग को भेजेगी। यदि बाद में विक्रेता दोषी पाया जाता है, तो टीवीसी पटरी विक्रेता के विक्रय प्रमाण पत्र के निलबंन/रद्दकरण की कार्रवाई शुरू करेगी।

अध्याय-6

6.1 पटरी विक्रेताओं की श्रेणियां

(6.1.1) विक्रेताओं की निम्नलिखित श्रेणियां होगी :-

(i) स्टेटिक/स्टेशनरी वेंडर

(ii) मोबादल वेंडर अथवा फेरी वाले वेंडर

(iii) अन्य (दैनिक/साप्ताहिक/त्यौहारी/मेला बाजार/अस्थायी इत्यादि, जैसा स्थानीय निकाय द्वारा टीवीसी के परामर्श से श्रेणीबद्ध किया जाता हो)।

टीवीसी विक्रेताओं तथा बाजारों के नए रूपों को सेवित एरिया के अनुरूप को भी मान्यता दे सकती है।

(6.1.2) स्टेटिक वेंडर से अभिप्राय उन लोगों से है जो किसी एकल स्थल/लोकेशन से पूरे दिन विक्रय कार्य करते हैं और विक्रय स्थल पर किसी स्थायी ढांचे का निर्माण नहीं करते (अस्थायी अथवा स्थायी)।

(6.1.3) मोबाईल अथवा जगह-जगह घूमने वाले वेंडर से अभिप्राय उन लोगों से है जो पैदल चलकर साथ ही जो अपने सिर पर टोकरी रखकर/कंधों पर लटका कर विक्रय का कार्य करते हैं। मोबाइल वेंडर में वे वेंडर भी शामिल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर हाथ ठेला, साइकिल अथवा मोटरयुक्त पहिया गाड़ी पर रखकर अपना सामान अथवा सेवा के विक्रय का कार्य करते हैं।

(6.1.4) साप्ताहिक बाजार वेंडर से अभिप्राय उन वेंडर से है जो साप्ताहिक बाजारों में जाते हैं और उन बाजारों में अपने माल/सेवाओं का विक्रय करते हैं।

(6.1.5) अस्थायी वेंडर से अभिप्राय उन वेंडर से है जो सामान्यतः पटरी पर विक्रय कार्य नहीं करते, किन्तु विशेष अवसरों और मौसम में, जैसे त्यौहार अथवा मेलों आदि के समय अपना सामान थोड़ी अवधि के लिए पटरी विक्रेताओं की तरह विक्रय करते हैं। (6.1.6) रात्रि बाजार वेंडर से अभिप्राय उन वेंडर से है जो किसी निर्धारित रात्रि बाजार में विक्रय करता है, ऐसे बाजार की अवधि स्थानीय निकाय द्वारा टीवीसी के परामर्श से तय की जाती है।

(6.1.7) स्थायी निकाय टीवीसी के परामर्श सेः

(क) अस्थायी 'विक्रेता बाजारों' के लिए पर्याप्त स्थान आबंटित करेगा अर्थात्‌ साप्ताहिक हाट, रेहड़ी मार्किट, रात्रि बाजार, त्यौहार बाजार, फूड स्ट्रीट/स्ट्रीट फूड मार्ट, जो उपयुक्त स्थानों पर होंगे और जो विक्रेताओं की सेवाओं की मांग को ध्यान में रखकर अन्य समय से भिन्न होेंगे जैसे सार्वजनिक पार्क, प्रदर्शनी स्थल, पार्किंग स्थल इत्यादि।

(ख) आवश्यकता के अनुरूप यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक स्थानों पर अधिक भीड़ जमा न हो/जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, तद्‌नुसार विक्रय के लिए समय सीमा तय करेंगे।

(ग) यदि पटरी विक्रेताओं की संख्या उपलब्ध स्थान से अधिक हो जाती हो, तो फेरीवालों के लिए स्थान की तर्कसंगत व्यवस्था करेंगे, जिसमें उन विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उस स्थान पर समय की अवधि के आधार पर विक्रय कार्य कर रहे हों, जैसा खंड 3.3.3 में परिभाषित है।

(घ) संभावित वाहन यातायात के लिए तथा मोबाइल वेंडर अपने वाहन खड़े कर सकें तथा रात्रि के समय निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अपना सामान रख सके, उसके लिए पर्याप्त पार्किंग एरिया की व्यवस्था करेंगे।

(6.1.8) कोई भी विक्रेता, विक्रय की एक से अधिक श्रेणी के लिए पंजीकरण विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

6.2 अन्य व्यक्तियों की श्रेणियां जिन्हें विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राथमिकता दी जाती हैः

(6.2.1) विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिएः

(क) दिव्यांग व्यक्तिः सभी श्रेणियों में विक्रय स्थलों का 3प्रतिशत आबंटन, जैसे संबद्ध लागू अधिनियम में परिभाषित है सक्षम सरकारी चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा जारी अशक्तता प्रमाण पत्र (फोटो के साथ) प्रस्तुत करने पर उपरोक्त श्रेणी के लिए 3प्रतिशत आबंटन को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) महिलाः सभी श्रेणियों में विक्रय स्थलों का 1/3 हिस्सा, जिसके लिए विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के आवेदकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 6.3 सार्वजनिक उद्देश्य जिसके लिए किसी पटरी विक्रेता को अन्य स्थान दिया जाएगा, का निर्णय टीवीसी द्वारा लिया जाएगा और पटरी विक्रेता की रीलोकेटिंग का तरीकाः-

(6.3.1) एक पटरी विक्रेता जिसे विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, को केवल विशेष परिस्थितियों में और किसी वेंडिंग जोन की अथवा उसके किसी भाग के नॉन-वेंडिंग जोन हो जाने घोषणा होने, जो किसी सार्वजनिक उद्देश्य के तहत होगा, जैसे विकास कार्य सार्वजनिक उद्देश्य हेतु, सुरक्षा के मद्देनजर, यातायात की अधिकता, महामारी के फैलने और किसी प्राकृतिक आपदा/अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों, क्षेत्र की सफाई व्यवस्था अथवा किसी अन्य वैध कारणों से रीलोकेट किया जाएगा। (6.3.2) इस योजना के संदर्भ में निम्न सार्वजनिक उद्देश्य में शामिल होंगेः

(क) रोड़, सड़कों, गलियों के चौड़ी करना;

(ख) रोड़, सड़कों, गलियों के संरेखण को बदलना;

(ग) क्लोवर लीव्स के साथ या उसके बिना फ्लाईओवर तथा स्लिप डाउन रोड़ बनाना;

(घ) अंडरपास का निर्माण करना;

(ङ) कुछ सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक अधिकारिणों के स्वामित्व वाली भूमि का विकास;

(च) पानी, बरसाती पानी या सीवर लाइनों को बिछाने;

(छ) सेवाओं के लिए सहायक पंपिंग स्टेशनों का निमार्ण करना;

(ज) सार्वजनिक परिवहन से संबंधित कोई भी परियोजना जैसे बीआरटीएस, मेट्रो आदि।

(झ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आवास का निर्माण;

(ञ) पार्क, उद्यान और मनोरंजक क्षेत्र का निर्माण;

(ट) उस क्षेत्र में किसी भी इको-सिस्टम संसाधन का संरक्षण; तथा

(ठ) शहरी स्थानीय निकाय/सरकार द्वारा लिया गया कोई भी अन्य विकासात्मक कार्य, जिसके अधिकतर लाभार्थी समाज के व्यक्ति होंगे।

(6.3.3) संभव हद तक प्रभावित स्ट्रीट वेंडर को उसी या आस-पास के वेंडिंग जोन में समायोजित किया जा सकता है और उसी प्रकार की वेंडिंग के तहत जैसाकि सीओवी में वैकल्पिक स्थान पर वेंडिंग स्पेस की उपलब्धता के अधीन किया गया है। (6.3.4) विक्रय प्रमाण में निर्दिष्ट स्थान को बदलने के लिए, टीवीसी द्वारा प्रभावित विक्रेता को उसके पत्राचार के पते पर स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा लिखित सूचना जारी करेगा, जो निर्णय लिए जाने के बाद 15वें और 30वें दिन से पूर्व जारी होना चाहिए, बशर्तें वेंडिंग जोन में समान अथवा नजदीक क्षेत्र में कम से कम वैकल्पिक तीन साइट उपलब्ध हों। यदि विक्रय प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट समान प्रकार की तीन वेंडिंग लोकेशन उपलब्ध न हो, तो प्रभावित पटरी विक्रेता को पटरी विक्रय की अन्य श्रेणियों का विकल्प दिया जा सकता है। क्या एक से अधिक विक्रेता को एक से अधिक समान रीलोकेशन साइट चुननी चाहिए, ऐसी स्थिति में साइट लॉट्‌स के ड्रा द्वारा सौंपी जाएगी और दूसरी वैकल्पिक साइट अन्य विक्रेता को आबंटित की जाएगी, जिसे अधिनियम के खंड 4 के उपखंड (3) के अन्तर्गत सुविधानुसार चुनी हुई साइट नहीं मिली थी।

(6.3.5) नेाटिस अवधि में अथवा उसकी समाप्ति से पूर्व, पटरी विक्रेता को उपलब्ध विकल्पों के संबंध में टीवीसी को अपनी इच्छा लिखित रूप में बतानी चाहिए। यदि पटरी विक्रेता अपनी इच्छा लिखित रूप में नहीं देता, तो टीवीसी जैसा उचित समझे, नई साइट/स्थान का हवाला देते हुए रीलोकेशन के आदेश जारी करेगा और तत्पश्चात्‌ तीन चेतनावनी देते हुए मामले को शिकायत निवारण सैल को भेज देगा। शिकायत निवारण सैल साइट को खाली करने, यदि कोई हो, में विकल होने और ओवरस्टे के लिए 250/-रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना भी लगा सकेगा।

(6.3.6) रीलोकेशन केवल उसी स्थिति में की जानी चाहिए यदि विक्रय के लिए विद्यमान स्थल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाना अपेक्ष्ज्ञित हो। विद्यमान विक्रय स्थल को सार्वजनिक उद्देश्य से उपयोग करने से पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किए जाने की प्रक्रिया इस प्रकार हैः

(क) स्थानीय प्राधिकारी टीवीसी को लिखित रूप में औचित्य बताएंगे कि उक्त स्थान का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना है।

(ख) टीवीसी द्वारा सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए जिसमें आजीविका की हानि और सेवाएं प्राप्त करने में हुई हानि को शामिल किया जाएगा और उसकी जानकारी 15 दिनों के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को दी जाएगी।

(ग) स्थानीय प्राधिकारी प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे और निर्णय लेंगे कि क्या जनता का हित अभी भी पूरा नहीं हुआ है। यदि स्थानीय प्राधिकारी आगे कार्रवाई का निर्णय लेता है, तो उसकी जानकारी टीवीसी को दी जाएगी, जो प्रभावित विक्रेता के साथ मामले पर विचार करेगी और रीलोकेशन के लिए किसी स्थान की पहचान करेगी, जहां विक्रेता को बिजनेस का समान अथवा उच्च स्तर मिल सके।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी को 15 दिन के भीतर इसकी जानकारी दी जाएगी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 (ङ) स्थानीय प्राधिकारी पहचाने गए वैकल्पिक वेंडिंग जोन में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिए टीवीसी का समर्थन करेगा।

6.4 किसी पटरी विक्रेता को हटाने का तरीकाः-

(6.4.1) सिद्धांत रूप में, किसी भी स्ट्रीट वेंडर को पूर्व सूचना के बिना, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए बिना और पुनर्वास योजना तैयार किए बिना वेंडिंग की साइट से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। स्थानांतरण के मामले में, स्ट्रीट वेंडर्स को TVC द्वारा अनुमोदित निकटतम उपलब्ध वेंडिंग जोन में पुनर्वासित किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा बेदखली के लिए पटरी विक्रेताओं के खिलाफ शिकायतों के मामले में, मामला पहले उनके संबंधित टीवीसी को भेजा जाना चाहिए और टीवीसी मामले के बारे में आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा। यदि बेदखली के लिए अदालत का आदेश है, तो टीवीसी विक्रेताओं को निकटतम वेंडिंग जोन में स्थानांतरित कर देगा।

(6.4.2) किसी पटरी विक्रेता, जिसका विक्रय प्रमाण पत्र रद्द किया जा चुका हो, अथवा रीलोकेशन के मामले में जिसकी नोटिस अवधि समाप्त हो चुकी हो अथवा जिसके पास विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है और उक्त प्रमाण पत्र के बिना उसे साइट खाली करने तथा वहां विक्रय न करने का 30 दिन का नोटिस (इसके अलावा 15 दिन का अनुस्मारक नोटिस) मिल सकता है। यदि दो नोटिस के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उक्त नोटिस की प्रति विक्रेताओं के विक्रय स्थल पर प्रमुख्य जगह पर चिपका दी जाएगी। स्थान खाली कराने का नोटिस में यह औचित्य भी होना चाहिए कि स्थान खाली कराने के विरूद्ध अपील की क्या प्रक्रिया है।

(6.4.3) विक्रेता का उत्तर :

(क) टीवीसी विक्रेता के मौखिक अनुरोध पर विचार करेगी और यह निर्णय लेगी कि क्या पटरी विक्रेता से स्थान खाली कराने की आवश्यकता है।

(ख) यदि स्थान खाली कराने का निर्णय लिया जाता है तो विक्रेता को एक विस्तृत पुनर्वास योजना दी जाएगी और 15 दिन के भीतर अपना सामान हटाते हुए स्थान खाली करने को कहा जाएगा।

(ग) यदि वेंडर 15 दिन के भीतर स्थान खाली नहीं करता है तो खंड 6.3 के अनुपालन में उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। जैसा ऊपर बताया गया है, बिना पूर्व सूचना दिए किसी सामान की जब्ती की अनुमति नहीं है। पुलिस अथवा स्थानीय निकाय द्वारा विक्रेता का कोई शारीरिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

6.5 एक पटरी विक्रेता से स्थान खाली कराने का नोटिस देने का तरीकाः

(6.5.1) स्थान खाली कराने का नोटिस मुख्यतः स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए जिसे विक्रेता भली भांति समझ सके और यदि पटरी विक्रेता अनपढ़ हो, तो किए गए उल्लंघन और नोटिस में उसके उल्लेख आदि की जानकारी मौखिक तौर पर दी जा सकती है।

(6.5.2) यदि, विक्रेता नोटिस लेने से मना करता है अथवा नोटिस देना व्यावहारिक रूप से संभव न हो, तो नोटिस की प्रति विक्रय स्थल पर प्रमुख जगह पर चिपका देना चाहिए, ताकि यह माना जा सके कि नोटिस दे दिया गया है।

6.6 स्थान खाली न करने की स्थिति में पटरी विक्रेता से वास्तविक रूप से स्थान खाली कराने का तरीका :

(6.6.1) यदि नोटिस अवधि की समाािप्त के बाद भी विक्रेता स्थान खाली नहीं कर पाता, तो टीवीसी खाली कराने का तरीका निश्चित कर सकेगा।

(6.6.2) सामान हटाने के पहले और बाद में साइट/स्थान के फोटोग्राफ लिए जाने चाहिए और उसकी रिपोर्ट टीवीसी को प्रस्तुत की जाएगी।

(6.6.3) कोई स्ट्रीट वेंडर कानून प्रवर्तन एजेंसियों या किसी अन्य संस्था द्वारा संबंधित टाउन वेंडिंग समितियों से आदेश या निर्देश के बिना बेदखल नहीं किया जाएगा। पटरी विक्रेताओं के सभी खाली करवाने, हटाने और विस्थापन के लिए टीवीसी द्वारा अधि— त किया जाएगा और इसकी उपस्थिति में ही किया जाएगा। कार्यवाही वीडियोग्राफी से रिकार्ड दर्ज की जानी चाहिए। 6.7 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सामान की जब्ती सहित जब्त किए गए सामान की सूची तैयार करने तथा जारी करने का तरीका :

(6.7.1) नामित अधिकारी द्वारा, विक्रेता के परामर्श से, जब किए गए सामान/सामग्री का एक उद्देश्यपरक आकलन किया जाएगा।

(6.7.2) जब्त किए गए सामान की सूची दो प्रतियों में तैयार की जाएगी, जिसका सत्यापन विक्रेता द्वारा किया जाएगा और सूची की दूसरी प्रति विक्रेता को जारी की जाएगी। जब्त किए गए सामान की सूची का प्रमाणन टीवीसी के किसी सदस्य द्वारा भी किया जाएगा और एक गवाही ली जाएगी। जब्त किए गए सामान की सूची पर अधिकारी का नाम, उसका पदनाम और कार्यालय का पता और उस परिसर का पता भी दिया जाएगा जहां से सामान वापस लिया जा सकता है। जब्ती मीमो का फार्म अनुबंध-घ के रूप में संलग्न है।

(6.7.3) सामान जब्ती की वीडियोंग्राफी कराई जायेगी।

6.8 पटरी विक्रेता द्वारा जब्त किए गए सामान को दोबारा प्राप्त करने और उसका शुल्क देने का तरीकाः12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (6.8.1) शीघ्र नष्ट होने वाले सामान के मामले में, जब्त हुए सामान को दोबारा प्राप्त करने के लिए आवेदन उसी दिन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी और शीघ्र नष्ट न होने वाले सामान के मामले में, जब्ती के 30 दिनों के भीतर दावा किया जाना चाहिए। इस अवधि के बाद, जब्त हुए सामान पर पटरी विक्रेताओं का अधिकार समाप्त हो जाएगा और स्थानीय निकाय अपने अधिकारों के भीतर सामान का निपटान अथवा नीलामी कर सकते हैं। यदि विक्रेता आवेदन प्रस्तुत करता है किन्तु टीवीसी के समक्ष जुर्माना/भंडारण प्रभार की अदायी में अपनी वित्तीय मुश्किलों के कारण अपनी अक्षमता सिद्ध कर देता है तो जब्त सामान के भुगातन और वसूली के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

(6.8.2) शीघ्र नष्ट होन वाली वस्तुएं 24 घंटे के भीतर रिलीज की जायेगी और नष्ट न होन वाली जब्त की गई वस्तुएं पटरी विक्रेता द्वारा दावे की प्रस्तुति के तीन कार्य दिवसों के भीतर वापस की जाएगी, बशर्तें कि उसके लिए निर्धारित शुल्क अथवा जुर्माने का भुगतान किया जाता हो, जो स्थानीय निकाय के पास जमा किया जाएगा। यदि कोई शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं/खाद्‌य पदार्थ अस्वस्थ्कर/खराब/सड़े हुए अथवा मनुष्य के खाने के लिए उपयुक्त नहीं हों, तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसे नष्ट कर दिया जायेगा और दावाकर्ता को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी।

(6.8.3) भंडारण प्रभारः जब्त की गई विक्रय सामग्री के पुनः दावे के लिए लागू भंडारण प्रभार इस प्रकार हैः-

भंडारण प्रभार (रुपये में) प्रतिदिन

प्रतिदिन (24 घंटे) 100 कि0ग्राम तक का भार

75/-रुपये

प्रति दिन 100 कि0ग्राम से अधिक

150/-रुपये

साइकिल को हटाना

20/-रुपये

स्कूटर/मोटर साइकिल को हटाना

150/-रुपये

कार/वैन/जीप को हटाना

300/-रुपये

वाणिज्यिक वाहनों/वाणिज्यिक वाहनों की गतिविधियों में लगे वाहनों को हटाना 750/-रुपये

अध्याय-7

7.1 टीवीसी की गतिविधियों की सामाजिक लेखा परीक्षा किए जाने का प्रारूप और तरीका

(7.1.1.) सरकार द्वारा एक स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई (आईएसएयू) का गठन किया जाएगा जिसका उद्देश्य सामाजिक ऑडिट करना है। सोशल ऑडिट यूनिट में संसाधिक व्यक्ति, प्रमुख नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला प्रतिनिधि, पटरी विक्रेताओं के प्रतिनिधि और मार्केट एसोसिएशन तथा अन्य पेशेवर व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्हें पटरी विक्रेताओं और समाज की बढ़ोती के लिए योजना बनाने और काम करने का अनुभव हो।

(7.1.2) सोशल ऑडिट प्रत्येक-1-2 वर्षों में नियमित रूप से किया जाएगा। सोशल ऑडिट का कार्यक्रम स्थानीय निकाय और टीवीसी द्वारा तैयार किया जाएगा।

(7.1.3) टीवीसी द्वारा अपेक्षित जानकारी के विवरण सोशल ऑडिट की प्रक्रिया की शुरूआत से कम से कम दो माह पूर्व उपलब्ध कराए जाएंगे। उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः-

(i) पटरी विक्रेताओं के लिए प्लान और स्कीम;

(ii) पटरी विक्रेताओं का चार्टर;

(iii) अधिनियम, नियम और स्कीमों के क्रियान्वयन की स्थिति;

(iv) सरकार और स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की गई रिटर्नस;

(v) ऑडिट अवधि के दौरान टीवीसी द्वारा आयोजित बैठकों के संकल्प और कार्यवृत्तें का रिकार्ड;

(vi) पंजीकृत पटरी विक्रेताओं और उन व्यक्तियों का रिकार्ड, जिन्हें विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए गए हों। उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें पंजीकरण के लिए मना किया गया हो और पटरी विक्रेताओं की प्रतीक्षा सूची;

(vii) स्थानीय प्राधिकरणों के समक्ष की गई अपीलों का रिकार्ड;

(viii) समस्त परिवादों/विवादों का रिकार्ड, जो विवाद निपटान समिति के समक्ष लाए गए;

(ix) रीलोकेशन और एविक्शन की कुल संख्या का रिकार्ड और विवरण और उस वर्ष विशेष में पटरी विक्रेताओं के सामान की जब्ती;

(x) प्रतिबंध मुक्त/प्रतिबंधित/नो वेंडिंग/टाइम शेयरिंग आधारित जोन/ऑडिट अवधि के दौरान जोड़े गए वेंडिंग जोन और मार्केट;

(xi) पिछली सोशल ऑडिट रिपोर्ट, यदि कोई हो, और[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 (xii) कोई अन्य अपेक्षित जानकारी।

(7.1.4) सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा बैठकों का आयोजन किया जाएगा और पटरी विक्रेताओं के साथ अधिनियम, प्लान और स्कीमों के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर समूह में विचार-विमर्श किया जाएगा। सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा पटरी विक्रेताओं के समक्ष आने वाले मुद्दों संबंधी परिवादों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। सोशल ऑडिट प्रक्रिया की समाप्ति पर, सोशल ऑडिट यूनिट अपने निष्कर्ष लिखित रूप में दर्ज करेगी।

(7.1.5) सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें टीवीसी के सदस्य और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहेें और पटरी विक्रेता भी इसमें सहभागिता करेंगे। सोशल ऑडिट यूनिट वहां अपने निष्कर्षों को पढ़कर सुनाएगी। पटरी विक्रेताओं को भी अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और टीवीसी सोशल ऑडिट में पहचाने गए प्रत्येक मुद्दे पर प्रतिक्रिया करते हुए प्रभावित पार्टी और जनता को अपना स्पष्टीकरण और/अथवा व्याख्या देगी कि ऐसी कोई निश्चित कार्रवाई क्यों की गई अथवा नहीं की गई।

(7.1.6) स्थानीय निकाय द्वारा एक जनसूचना जारी करते हुए सोशल ऑडिट की सार्वजनिक सभा के लिए पर्याप्त नोटिस जारी किया जाएगा, जो कम से कम एक अग्रणी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और व्यापक प्रचार के उद्देश्य से सभी टीवीसी को जारी किया जाएगा।

(7.1.7) सोशल ऑडिट के आयोजन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा टीवीसी के परामर्श से बजट का आबंटन किया जाएगा। 7.2 टीवीसी, स्थानीय निकाय, योजना प्राधिकरण और राज्य की टीवीसी द्वारा पटरी विक्रेताओं के संबंध में समुचित रिकार्ड रखने तथा अन्य दस्तावेज के रखरखाव के तरीके।

(7.2.1) टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा निम्नलिखित अद्यतन रिकार्ड इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएंगेः

(i) पटरी विक्रेता रजिस्टर;

(ii) जारी हुई विक्रय प्रमाण पत्र (विवरणों सहित);

(iii) पटरी विक्रेताओं की प्रतीक्षा सूची-जिन्हें विक्रय प्रमाण पत्र नहीं मिला हो;

(iv) होल्डिंग केपेसिटी के साथ सभी वेंडिंग जोन की सूची;

(v) उपलब्ध साइट/स्थान (स्थानीय निकाय/वेंडिंग जोन वार);

(vi) बैठक के रिकार्ड और कार्यवृत्त;

(vii) टीवीसी का संकल्प;

(viii) उपस्थिति पंजीका;

(ix) पारिश्रमिक रजिस्टर;

(x) रोकड़-पुस्तिका का लेखा-जोखा और सामान्य बहीखाता;

(xi) पंजीकरण और विक्रय प्रमाण पत्र के रद्दकरण के रिकार्ड;

(xii) जब्त सामान का रिकार्ड तथा सामान लौटाने का रिकार्ड;

(xiii) सोशल ऑडिट, प्रचार के उपाय और जागरूगता अभियान के रिकार्ड; और

(xiv) टीवीसी के सदस्यों की व्यक्तिगत पंजीकाएं/दिल्ली पटरी विक्रेता नियम, 2017 के नियम 25 में उल्लिखित अन्य सभी मामले।

स्थानीय निकाय द्वारा :

(i) पटरी विक्रेता रजिस्टर;

(ii) पंजीकरण हेतु अस्वीकार उम्मीदवार;

(iii) किए गए सर्वेक्षणों के विवरण;

(iv) जारी किए गए विक्रय प्रमाण पत्र;

(v) पटरी विक्रेताओं की प्रतीक्षा सूची-जिन्हें विक्रय प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हों;

(vi) मांग एवं संग्रहण रजिस्टर;

(vii) प्रत्येक पटरी विक्रेता की वैयाक्तिक फाईले;

(viii) विक्रय प्रमाण पत्र निलबंन/रद्दकरण;

(ix) नियम, स्कीम, परिपत्र, संकल्प, दिशा-निर्देश और अनुदेश;

(x) प्रतिबंध मुक्त, प्रतिबंधित और नो-वेंडिंग जोन की सूची;

(xi) टाइम शेयरिंग बेसिस वेंडिंग जोन की सूची;

(xii) वेंडिंग जोन की होल्डिंग केपेसिटी;

(xiii) शिकायत निवारण समिति के सदस्यों के विवरण; और

(xiv) टीवीसी/अन्य समितियों के समस्त व्यय का विवरण।

(7.2.2) स्थानीय प्राधिकरण सोशल ऑडिट के प्रत्येक निष्कर्ष के मामले में तत्काल ऐसे निवारक उपाय करेगा अथवा अनुशासनिक कार्रवाई करेगा, जो निष्कर्षों में अंतराल, चूक अथवा उत्तरदायित्व निर्धारण में विचलन लिए होंगे। किसी विवाद के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एक प्रशासनिक जांच पड़ताल की जाएगी और तद्‌नुसार न्यूनतम संभावित समय में और जो 30 दिन से अधिक न हो, कार्रवाई की जाएगी।

(7.2.3) इस प्रक्रिया में प्रस्तुत सोशल ऑडिट रिपोर्टें रिकार्ड का हिस्सा बन जाएंगी और उन पर टीवीसी द्वारा प्रतिक्रिया दी जाएगी। जहां कठिनाईयां उत्पन्न हों, इन नियमों के अनुसार तत्काल कार्रवाही की जाएगी। सोशल ऑडिट रिपोर्टों के साथ-साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रिकार्ड का हिस्सा बनेंगी और जनता की जानकारी के काम आएंगी।

अध्याय-8

8.1 वे स्थितियां जिनके अंतर्गत निजी स्थानों को प्रतिबंधित मुक्त वेंडिंग प्रतिबंधित-वेंडिंग जोन और नो-वेंडिंग जोन कहा जा सकता है।

(8.1.1) टीवीसी की सिफारिश पर, निजी स्थानों को प्रतिबंधित मुक्त/प्रतिबंधित/नो-वेंडिंग जोन का नाम दिया जा सकता है। (8.1.2) संरक्षा, सुरक्षा, यातायात की स्थितियां, सामान्य विवाद के कारण और रजिडेंट वैल्फेयर एसोसिएशनों/मार्केट एसोसिएशनों की मांग, टीवीसी के परामर्श से निजी स्थानों पर विक्रय का आधार होगी।

8.2 पटरी पर विक्रय के लिए निबंधन एवं शर्तों सहित जनता के स्वास्थ्य और स्वस्थ परिस्थितियों के रखरखाव के लिए शर्तों का पालन।

(8.2.1) विक्रेता द्वारा विक्रय स्थल पर विक्रय प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी और टीवीसी द्वारा आग्रह किए जाने पर मूल दस्तावेज प्रदर्शित करना होगा।

(8.2.2.) विक्रेता द्वारा विक्रय स्थल को चारों और एक मीटर के दायरे में साफ रखना होगा। विक्रेताओं को विक्रय स्थल पर निकलने वाले कूड़े-करकट के लिए विक्रय स्थल के नजदीक स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान किया गया कूड़ादान रखना होगा ताकि उस कूड़े को रोजाना स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सीधे अथवा किसी नामित कूड़ा उठाने वाले जोन द्वारा उस कूड़े को, जो विक्रय स्थल से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं हो, उठाया जा सके।

(8.2.3) विक्रेता को वेंडिंग जोन/वेंडर मार्किट तथा समीपवर्ती एरिया में जनता के स्वास्थ्य और स्वस्थकर स्थितियों का उचित ध्यान रखना होगा। विक्रेता को कोई अपशिष्ट पदार्थ नालों में, सड़कों के किनारे, खुले क्षेत्र में अथवा किसी अनधिकृत स्थान पर जमा नहीं करना चाहिए।

(8.2.4) विक्रय स्थल से कोई प्रोजेक्शन, विस्तार खड़े नहीं करने चाहिए। तथापि, विक्रेता मौसम से बचाव के लिए ढ़ांचे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें छाता/फ्रेम आदि शामिल हो सकते हैं, जो जमीन अथवा दीवार से स्थायी रूप से बांधे नहीं जा सकते।

(8.2.5) विक्रेता द्वारा विक्रय स्थल पर किसी प्रकार का अस्थायी/स्थायी ढ़ांचे को खड़ा/निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। तथापि, विक्रेता मौसम से बचाव के लिए ढ़ांचे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें छाता/फ्रेम आदि शामिल हो सकते है, जो जमीन अथवा दीवार से स्थायी रूप से बांधे नहीं जा सकते।

(8.2.6) विक्रेता नॉन हॉकिंग जोन में अतिक्रमण नहीं करेगा अथवा अनुमत वेंडिंग एरिया से आगे नहीं बढ़ेगा, जैसा खंड 8.4 में उल्लिखित प्रक्रिया में बताया गया है।

(8.2.7) विक्रेता वे समस्त समुचित प्रयास करेगा जिससे पैदल चलने वालों और यातायात को किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचे। (8.2.8) विक्रेता किसी हानिकारण, खतरनाक और प्रदूषित मदों की बिक्री नहीं करेगा।

(8.2.9) पटरी विक्रेता कोई अनधिकृत/गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेगा।

(8.2.10) पटरी विक्रेता सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि विक्रय कार्य के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को क्षति (यदि कोई हो) पहुंचती हो तो पटरी विक्रेता तत्काल, अपनी लागत से उसकी मरम्मत कराएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 (8.2.11) विक्रेता किसी ऐसे स्थान पर कोई कब्जा नहीं करेगा अथवा ऐसी कोई रोक नहीं लगाएगा, जो पटरी पर विक्रय कार्य के लिए निषेध हो। मोबाइल वेंडर किसी हॉकिंग/वेंडिंग जोन में किसी स्थान पर 30 मिनट अथवा टीवीसी द्वारा निर्धारित समय से अधिक नहीं ठहरेगा। विक्रेता किसी नॉन-वेंडिंग जोन में नहीं ठहरेगा अथवा कोई विक्रय कार्य नहीं करेगा।

(8.2.12) विक्रेता टीवीसी द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से निर्धारित समय को मानने के लिए बाध्य होगा।

(8.2.13) खाद्‌य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं को टीवीसी द्वारा स्थानीय निकाय के परामर्श से समय-समय पर अनुमोदित और जारी किए जाने वाले खाद्‌य पदार्थ सुरक्षा अधिसूचनाओं का पालन करना होगा।

(8.2.14) पटरी विक्रेता को कोई अपशिष्ट पदार्थ नालों में, सड़कों के किनारे, खुले क्षेत्र में अथवा किसी अनधिकृत स्थान पर जमा नहीं करना चाहिए।

(8.2.15) विक्रेता को स्थानीय कानून और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप स्वास्थ्य और स्वस्थपद स्थितियों को अपनाना होगा। (8.2.16) जैसा खंड 5.1 में उल्लिखित है, इन शर्तों के उल्लंघन से टीवीसी द्वारा जुर्माना/रद्दकरण/निलबंन के कारण बन सकते हैं।

8.3 टाइप-शेयरिंग आधार पर विक्रय गतिविधियां किए जाने का तरीकाः-

(8.3.1) टीवीसी द्वारा उन वेंडिंग जोन की सिफारिश की जाएगी, जो किसी जोन विशेष की उच्च मांग के आधार पर टाइप-शेयरिंग बेसिस पर अधिसूचित किए जाएंगे। जितना संभव हो सके उतने विक्रेताओं को स्थान देने के प्रयास किए जाएंगे। यदि वेंडिंग जोन की क्षमता के अनुपात में मांग अधिक होगी, तो जैसा खंड 3.3.3 में उल्लिखित है आबंटन वरीयता के क्रम में किए जाएंगे।

(8.3.2) साप्ताहिक बाजारों/सप्ताहांत बाजारों में निर्दिष्ट क्षेत्र में वेंडिंग साइटों की संख्या और वेंडिंग स्थानों की मांग करने वाले विक्रेताओं की संख्या के आधार पर सभी पटरी विक्रेताओं को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। अगर भारी मांग है तो टीवीसी साप्ताहिक बाजारों/सप्ताहांत बाजारों में पटरी विक्रेताओं के लिए साप्ताहिक रोटेशन या टाइम-शेयरिंग आधार पर वेंडिंग का कार्य के लिए नियम बना सकती है।

(8.3.3) केन्द्रीय व्यापारिक जिलों, विक्रेता बाजारों जैसे क्षेत्रों में बरामदों अथवा पार्किंग क्षेत्र जैसे स्थानों में नियमित बाजार बंद होने के बाद वेंडर मार्किट लगाई जा सकती है। ऐसी मार्किट संबंधित टीवीसी द्वारा निर्धारित समय पर रोस्टर के अनुसार पहले आओ-पहले पाओं आधार पर, सरकार और स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के साथ संचालित की जाएगी।

8.4 वेंडिंग जोन को प्रतिबंध मुक्त वेंडिंग जोन, प्रतिबंधित-वेंडिंग जोन और नॉन-वेंडिंग जोन बनाने के लिए सिद्धान्तः

(8.4.1) ऐसे स्थान जो स्व्यं में मार्केट होते है, उन्हें सर्वप्रथम वेंडिंग जोन माना जाएगा और तत्संबंधी अनुमति दी जाएगी, बशर्तें स्थानीय निकायों द्वारा लागू शर्तों और प्रतिबंधों को टीवीसी और यातायात पुलिस/स्थानीय पुलिस के समर्थन के साथ लागू किया जा सकेगा जो यातायात की अधिकता/मुद्‌दों तथा कानून व्यवस्था के मुद्‌दों के कारण तय होते हैं।

(8.4.2) वे स्थान जो पारंपरिक साप्तािहक बाजार रहे हो, पर भी किसी साप्ताहिक दिन विशेष और समय में पटरी विक्रय के लिए विचार करके अनुमति दी जाएगी और उसके लिए स्थानीय निकायों के द्वारा टीवीसी के समर्थन से लागू शर्तों और प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा।

(8.4.3) प्रतिबंध मुक्त/प्रतिबंधित/नो वेंडिंग/टाइम शेयरिंग बेसिस वेंडिंग जोन की घोषणा की प्रक्रियाः-

(i) पटरी विक्रेताओं की कोई पंजीकृत एसोसिएशन किसी स्ट्रीट/जमीन को वेंडिंग जोन और एक साप्ताहिक बाजार के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। स्थानीय निकाय भी अपनी ओर से पहल करके, ऐसा प्रस्ताव तैयार कर सकता है। प्रस्ताव में एरिया का साइटमैप होना चाहिए जिसमें समुचित परिमापए वेंडिंग के लिए स्पष्ट डीमॉर्केटिंग; एरिया में विक्रय के लिये प्लान, कितनी संख्या में विक्रेता भेजे जा सकते हैं, सुझाएं गए प्रतिबंध (यदि कोई हो), और प्रस्तावित टाइम शेयरिंग व्यवस्थाएं दी गई हों ताकि लाभार्थियों की संख्या अधिकतम की जा सके;

(ii) प्रस्ताव टीवीसी को प्रस्तुत किया जाएगा;

(iii) टीवीसी द्वारा एरिया के सर्वे का आयोजन करेगी और वेंडिंग के लिए प्रस्तावित एरिया का जीपीएस डीमारकेशन करेगी;

(iv) तत्पश्चात्‌ टीवीसी किसी स्टेक होल्डर के दावों और आपत्तियों के लिए प्रस्ताव को अधिसूचित करेगी। साथ ही साथ, प्रस्ताव को दिल्ली यातायात पुलिस और भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी को उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए अग्रेषित करेगी। (v) दिल्ली यातायात पुलिस/भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी को अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा, इस कार्य में विफलता की स्थिति में यह माना जाएगा कि उक्त प्रस्ताव पर उनकी कोई टिप्पणियां नहीं है और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है।

(vi) प्राप्त दावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद, टीवीसी द्वारा एक रिपोर्ट/प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

(vii) फुटपाथ पर वेंडिंग के संबंध में, संबंधित टीवीसी द्वारा कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (viii) टीवीसी के प्रस्ताव के समर्थन के बाद स्थानीय निकाय द्वारा एरिया/स्ट्रीट को वेंडिंग जोन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

8.5 वेेंडिंग जोन की होल्डिंग केपेसिटी के निर्धारण के सिद्धान्त और व्यापक जनगणना तथा सर्वेक्षण किए जाने का तरीका।

(8.5.1) स्थानीय निकाय के अधिकार में आने वाले क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन तथा सर्वेक्षण किया जाएगा और टीवीसी के परामर्श से डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग की जाएगी।

(8.5.2) पैदल चलने वालों की आवाजाही के निर्णय के संबंध में, संबंधित टीवीसी कानून के अनुसार निर्णय करेगी।

(8.5.3) जन उपयोगिता के कार्यों के लिए पर्याप्त स्थान की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए उक्त कार्यों की शुरूआत से 5 दिन पहले टीवीसी को सूचित किया जाना चाहिए।

(8.5.4) यदि वेंडिंग जोन किसी पब्लिक स्ट्रीट में हो, तो यह पर्याप्त पैदल पथ/वाहनों की आवाजाही के साथ आरओडब्ल्यू के किनारे होना चाहिए।

(8.5.5) पब्लिक स्ट्रीट में सामान की ढेरिया रखने वाले अथवा अवैध रूप से बैठने वाले के बारे में टीवीसी को कानून के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।

(8.5.6) एक स्टेटिक/मोबाईल वेंडर, अस्थायी और रात्रि बाजार वेंडर के लिए 6x4 फीट (गहरा) के स्थान पर, और फेरी वाले वेंडर के लिए 4x4 फीट पर विचार किया जाएगा और पेंट के साथ जमीन पर स्पष्ट चिह्‌न लगाए जाएंगे और प्रत्येक हिस्से को एक यूनिक नंबंर दिया जाएगा।

(8.5.7) उपरोक्त के आधार पर और दिल्ली की आबादी के 2.5प्रतिशत की शर्त पर और स्ट्रीट वेंडिंग के लिए प्लान के अनुरूप वेंडिंग जोन में पटरी विक्रेताओं को स्थान दिए जाएंगे, इसकी गणना की जानी चाहिए। टाइम-शेयरिंग व्यवस्था द्वारा शिफ्टों की संख्या की अनुमति दी जाएगी, और तद्‌नुसार, होल्डिंग केपेसिटी तय की जाएगी। सभी वे विक्रेताओं को पटरी विक्रेताओं के 2.5 प्रतिशत नियम तक टाइम शेयरिंग के बिना वेंडिगं जोन में स्थान दिया जाएगा।

8.6 रीलोकेशन के सिद्धान्त

(8.6.1) जहां तक संभव हो, रीलोकेशन से बचा जाना चाहिए, जब तक कि प्रस्तावित भूमि को कोई स्पष्ट और तात्कालिक आवश्यकता न हो अथवा जब तक कोई वास्तविक संरक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्‌दे न हो। रीलोकेशन की आवश्यकता और रीलोकेशन का प्लान टीवीसी के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए।

(8.6.2) टीवीसी प्रभावित विक्रेताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समन्वय से पुनर्वास परियोजना की प्लानिंग और क्रियान्सयन में शामिल होना चाहिए।

(8.6.3) प्रभावित विक्रेताओं का स्थान बदला जाना चाहिए ताकि वे अपनी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार ला सकें अथवा कम से कम, स्थान खाली करने से पूर्व के स्तरों के संदर्भ में, उनकी पुनर्बहाली हो सके।

(8.6.4) नई अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं द्वारा बने जीवनयापन के अवसर अपने स्थन से हटाए गए विक्रेताओं को सहायता देंगे ताकि वे नई अवसंरचना द्वारा उत्पन्न जीवनयापन के अवसरों का उपयोग कर सकें।

(8.6.5) परिसंपत्तियों की हानि से बचा जाना चाहिए और किसी हानि की स्थिति में, उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। (8.6.6) मालिकाना हक का कोई हस्तांतरण और भूमि में अन्य हित, उक्त भूमि पर पटरी विक्रेताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगे, और एसेे किसी हस्तांतरण के फलस्वरूप कोई रीलोकेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। (8.6.7) राज्य के तंत्र द्वारा बल प्रयोग से स्थान खाली कराने की प्रक्रिया पर रोक और नियंत्रण के व्यापक उपाय किए जाएंगे।

अध्याय-9

9.1 राज्य के स्तर पर स्ट्रीट वेंडिंग से संबंधित समस्त मामलों के लिए शहरी विकास मंत्री राज्य के नोडल अधिकारी होंगे, तथा पांच सदस्यीय स्टेट वेंडिंग कॉआर्डिनेशन कमेटी परामर्श देगी।

(9.1.1) यूएलबी और टीवीसी द्वारा नियमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार एक राज्य वेंडिंग समन्वय समिति का गठन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता राज्य नोडल अधिकारी करेंगे, जो शहरी विकास मंत्री होंगे, और दिल्ली सरकार द्वारा नामित समिति सचिव, जो असंगठित क्षेत्र और पटरी विक्रेताओं के साथ काम करने के 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे, और जिन्हें असंगठित क्षेत्र संबंधी अधिनियमों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी होगी। सरकार दिल्ली पुलिस, शहरी स्थानीय निकायों, पटरी विक्रेताओं, अनौपचारिक क्षेत्र, तकनीकी विशेषज्ञों आदि के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों से पांच सदस्यों को नामित कर सकती है। समिति सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए दिशानिर्देश भी तैयार करेगी (अध्याय 7 देखें)।

(9.1.2) राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार की मौजूदा शहरी आजीविका योजनाओं से धन आवंटित करेगी और समिति के कामकाज के लिए और योजना के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अलग निधि भी आवंटित कर सकती है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17 (9.1.3) समिति इस फंड का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पहल, जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, स्ट्रीट वेंडर्स/ वेंडिंग जोन या किसी अन्य गतिविधि के लिए बुनियादी ढांचा वृद्धि के लिए करेगी जो समिति टीवीसी की सिफारिश पर उचित समझ सकती है।

(9.1.4) राज्य सरकार समिति के सदस्यों के लिए भत्ते/मानदेय भी तय करेगी।

(9.2) दिल्ली सरकार श्रम विभाग की सहायता से एक स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करेगी। बोर्ड पटरी विक्रेताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करेगा और उनकी तरक्की और विकास के लिए समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।

(9.2.1) स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर बोर्ड के लिए निधि जुटाने के लिए स्ट्रीट वेंडर योगदान, राज्य सरकार के योगदान और स्थानीय निकाय द्वारा एकत्रित कुल वेंडिंग फीस का 30प्रतिशत होगा। समिति स्ट्रीट वेंडर के योगदान की राशि तय करेगी।

9.3 अन्य कोई मामला जिसे इस अधिनियम के उद्देश्यों से स्कीम में शामिल किया जा सकता है। पुरानी स्कीमों के तहत विद्यमान पटरी विक्रेताओं को आबंटित साइट/स्थानों के लिए नीति :

(9.3.1) कोई व्यक्ति, जिसे सर्वेक्षण में शामिल किया गया हो अथवा नहीं, जिसे पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की शुरूआत से पहले स्थानीय निकाय द्वारा एक विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, चाहे उसे लाइसेंसधारक के रूप में जाना जाता हो अथवा उसे किसी अन्य प्रकार की अनुमति हो (चाहे एक स्टेशनरी वेंडर के रूप में अथवा मोबाइल वेंडर के तौर पर अथवा किसी अन्य श्रेणी में), उसे उस श्रेणी में उस अवधि के लिए पटरी विक्रेता माना जाएगा, जिसके लिए उसे उक्त विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। साथ ही विक्रय प्रमाण पत्र की अवधि इस स्कीम के अधिसूचित होने की तारीख से शुरू होगी और तद्‌नुसार विक्रय शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

(9.3.2) किसी सार्वजनिक सड़क/सार्वजनिक स्थान पर किसी स्थान/लोकेशन का कोई पिछले आबंटी व्यक्ति को, जिसने कोई ढांचा निर्मित/फिक्स कर लिया हो, उसे उक्त ढांचा हटाना अपेक्षित होगा, जैसा अध्याय-2 में विवरण दिया गया है, ताकि वह इस स्कीम के प्रावधानों के तहत विक्रय के लिए पात्र हो सके।

(9.3.3) किसी साइट के उस पर कब्जा रखने वालों की अपात्रता के कारण खाली/क्लियर हो जाने पर उसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य पात्र प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित करने का विचार किया जा सकेगा अथवा उस साइट पर टाइम शेयरिंग बेसिस पर किसी विक्रेता विशेष के किसी विशेष अधिकार के बिना वेंडिंग जोन की घोषणा पर पिचार किया जा सकेगा, ताकि सभी पटरी विक्रेताओं को अवसर की समानता मिल सके।

अध्याय-10

10. पटरी विक्रेताओं पर लगाए जा सकने वाले जुर्माने :-

(10.1) यदि कोई पटरी विक्रेता विक्रय की शर्तों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो टीवीसी द्वारा स्थानीय निकाय और एक संबद्ध अधिसूचित प्राधिकरण से परामर्ष करके एक निर्दिष्ट जुर्माना लगा सकती है, जिसमें खंड 4.1.2 के अनुपालन में देरी से भुगतान के लिए दंड, निलंबन तथा रद्दकरण शमिल होगा।

(10.2) टीवीसी द्वारा स्थानीय निकाय और अधिसूचित प्राधिकरण के परामर्श से शर्तों के उल्लंघन के संंध में सारगर्मित जांच आयोजित की जाएगी और विक्रेता को सुनवाई का एक अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

(10.3) पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के खंड 37 (सी) के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम के उप खंड 5 (खंड 18) और खंड 28 के अंतर्गत खंड के निर्धारण के लिए उप-विधि बनाई जाएगी। स्थानीय प्राधिकरण को शक्ति होगी कि वह समय-समय पर जुर्माने की संरचना को संशोधित कर सकेगा।

अध्याय-11

11. ढांचागत सुधार, प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा वित्तीय सहायताः

(11.1) आधारभूत संरचना में सुधार

(11.1.1) स्थानीय निकाय द्वारा नामित वेंडिंग जोन में मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने और उनके सुधार हेतु जैसे शौचालय, नियमित तौर पर अपशिष्ट का निपटान, प्रकाश व्यवस्था, कॉमन स्टोरेज, विशिष्ट व्यवसायोें के लिए विशेष वाहन, अस्थायी शेड और पार्किंग सुविधाएं और उनमें सुधार का कार्य टीवीसी पटरी विक्रेताओं और अन्य स्टोक होल्डर्स के परामर्श से किया जाएगा। सभी वैंडिंग जोनों में सोलर एनजी सुविधा होगी ताकि परंपरागत ऊर्जा के प्रयोग को कम किया जा सके।

(11.1.2) ५० वर्षों से अधिक समय से चल रहे बाजार को टीवीसी धरोहर बाजार के रूप में पहचान करके घोषित किया जाएगा। स्थानीय निकाय किसी भी बाजार को टीवीसी की सिफारिश के आधार पर 'प्रा—तिक बाजार' के रूप में घोषित करेगा। सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहचान के अनुसार प्रा—तिक बाजार संरक्षित और विकसित किए जाएंगे।

(11.1.3) सरकार दिल्ली में विरासत बाजार, महिला बाजार (महिला बाजार), रात्रि बाजार, फूड हब और अन्य प्रकार के थीम आधारित बाजार विकसित करेगी। आगंतुकों और नागरिकों के लाभ के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ संबंधित टीवीसी के परामर्श से अत्याधुनिक स्ट्रीट फूड हब को सुविधाजनक स्थानों पर विकसित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक संपर्क के आकर्षक केंद्र बनाने के लिए प्रा—तिक बाजारों, ऐतिहासिक बाजारों, महिलाओं के बाजारों, रात के बाजारों, फूड केन्द्रों अन्य थीम-आधारित बाजारों को उनकी विशेष पहचान और थीम के साथ विकसित किया जाएगा।18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (11.1.4) दिल्ली के सभी वेंडिंग जोन को सीसीटीवी निगरानी के तहत कवर किया जाएगा।

(11.1.5) स्थानीय निकाय, टीवीसी और राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति पटरी विक्रेताओं को नवाचार और आधुनिक तकनीक शुरू करने के लिए पहल करेगी, जिसमें विशेष, आधुनिकीकरण गाड़ियां और वेंडिंग उपकरण का डिजाइन और विकास, अत्याधुनिक कार्टस तथा विक्रय उपकरण बाजार (जैसा कि सिक। 11.1.3 में उल्लेख किया गया है), डिजिटल/ऑनलाइन बिक्री और भुगतान के लिए विक्रेता का समर्थन, आधुनिक उत्पादों के लिए विक्रेता की पहुंच में सुधार और प्रौद्योगिकियों में वृद्धि, आदि शामिल हैं।

(11.6) दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पंजी—त स्ट्रीट वेंडर के लिए उनके संबंधित व्यवसाय श्रेणी में आधुनिक सुविधाओं के साथ एक विशेष कियोस्क डिजाइन करने की प्रक्रिया शुरू की है। सभी नए विकसित कियोस्क जो पटरी विक्रेताओं को दिए जाएंगे वे सौर सेटअप (सौर पैनल) बैटरी, प्रकाश आदि से सुसज्जित होंगे)। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि दैनिक विक्रय गतिविधियों को सुचारू करने के लिए कियोस्क को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाए।

(11.2) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास

(11.2.1) स्थानीय निकाय, टीवीसी और राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता वाली राज्य समन्वय समिति सुनिश्चित करेगी कि सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसका उद्देश्य पटरी विक्रेताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों, नीतियों कानून और योजना की ओर पटरी विक्रेताओं, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता के रखरखाव, अपशिष्ट निपटान से संबंधित पहलुओं की ओर उन्मुख करना है।

(11.2.2) स्थानीय निकाय, टीवीसी और राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता वाली राज्य समन्वय समिति विक्रेताओं के कौशल को सुधारने के लिए केंद्रीय और निजी योजनाओं के तहत प्रावधानों का पता लगाएगी, और जहां उपयुक्त हो संस्थानों/विशिष्ट एजेंसियों/प्रतिष्ठित एनजीओ को प्रशिक्षण को आउटसोर्स कर सकती है।

(11.2.3) व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण फेरीवालों को दिया जाएगा। यूएलबी एक समय में एक क्षेत्र वाले सभी पटरी विक्रेताओं के लिए एक से दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पटरी विक्रेताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों, विशिष्ट नीतियों या पटरी विक्रेताओं से संबंधित कानून, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता के रखरखाव, अपशिष्ट निपटान आदि जैसे पहलुओं पर उन्मुख करना होगा।

(11.2.4) ट्रेनिंग में विशेष रूप से उपकरण प्रदान करने के प्रावधान के साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सत्र शामिल किये जायेंगे। प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल, आईईसी सामग्री और कार्यशाला उनके द्वारा स्वीकृत किसी भी संसाधन एजेंसी के साथ साझेदारी में सरकार द्वारा विकसित/व्यवस्थित की जा सकती है।

(11.2.5) राज्य समन्वय समिति और यूएलबी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्त, विपणन और संचार कौशल पर फेरीवालों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। महिला फेरीवालों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

(11.2.6) राज्य समन्वय समिति और यूएलबी यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न व्यवसायों में स्ट्रीट वेंडरों के परिवारों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे वैकल्पिक व्यवसायों में जाने में मदद कर सकें।

(11.2.7) राज्य समन्वय समिति और यूएलबी यह सुनिश्चित करेंगे कि टीवीसी सदस्यों की क्षमता निर्माण उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार नियमित रूप से प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक टीवीसी में प्रति वर्ष कम से कम दो ऐसी क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए।

(11.2.8) स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किसी भी प्रशिक्षण या कौशल विकास कार्यक्रम में काम के घंटों की अवसर लागत के आधार पर गणना से दैनिक भत्ता के रूप में उपस्थित होने वाले विक्रेताओं को मुआवजा दिया जाएगा। यह दैनिक वजीफा शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। प्रशिक्षण लागत में प्रति दिन प्रति व्यक्ति ट्रेनर शुल्क, भोजन और यात्रा लागत शामिल होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(11.2.9) प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का प्रलेखन (फीडबैक सहित) कार्यक्रम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर राज्य समन्वय समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(11.3) वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा

(11.3.1) स्थानीय निकाय, टीवीसी और राज्य समन्वय समिति पटरी विक्रेताओं की सामाजिक कल्याण में बढ़ोतरी और विक्रेता मान्यता में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य प्रारंभ करेगी। सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से पंजी—त स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के साथ जीवन जीने में सहायता करेगी।

(11.3.2) स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर बोर्ड सभी पंजी—त स्ट्रीट वेंडरों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत लाभ प्रदान करने की संभावना तलाशेगा।

(11.3.4) राज्य के सरकारी अस्पताल में पंजी—त स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के सदस्यों का चिकित्सा उपचार निः शुल्क होगा और दिल्ली डीएके स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत, यदि दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज में देरी होती है, तो उसे निजी अस्पताल में भेजा जा सकता है, जहां दिल्ली सरकार द्वारा खर्च वहन किया जाएगा। यदि दिल्ली सरकार का अस्पताल रोगी का इलाज करने में असमर्थ है, तो वे रोगी को केंद्र सरकार के अस्पताल में भेज सकते हैं, 5 लाख रुपये तक पूरी लागत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 19 (11.3.6) पंजी—त स्ट्रीट वेंडर्स के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पंजी—त पटरी विक्रेताओं के बच्चे बैंकिंग प्रणाली से उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं। सरकार डिफॉल्ट के मामले में बैंकों को गारंटी प्रदान करेगी। अनुमन्य पाठ्यक्रमों की सूची शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के पास उपलब्ध है।

(11.3.7) 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पंजी—त स्ट्रीट वेंडर दिल्ली सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति 2500 /-रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकता है।

(11.3.8) सभी मौजूदा लाइसेंस धारक जिन्हें पहले से ही दिल्ली के किसी भी स्थानीय निकाय से लाइसेंस प्राप्त है, नई योजना के तहत अपनी पिछली वैधता समाप्त होने तक नए सीओवी प्राप्त नहीं करेंगे, हालांकि वे नई योजना के तहत उल्लिखित सभी लाभों का लाभ उठा सकते हैं।

(11.3.9) आपातकालीन आवश्यकता के मामले में सरकार दिल्ली सरकार की ऋण योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके वित्तीय सहायता प्राप्त करने में पटरी विक्रेताओं की सहायता करेगी।

विनोद कुमार, उप-सचिव

अनुलग्नक 'क' (See1.1.4) नमूना आवेदन फार्म (डिजिटल या कागज आधारित)

स्ट्रीट वेंडरों के पंजीकरण के लिए सर्वेक्षण हेतु आवेदन फार्म

(अधिकृत स्थानीय निकाय का नाम)

(टीवीसी का नाम और नंबर)

खंड ए- सर्वेक्षण किए गए व्यक्ति से एकत्रित की जाने वाली जानकारी

आवेदक द्वारा अंडरटेकिंग

मैं, -------------- पुत्र श्री-------------- निवासी (पता)------------------------------- शपथ द्वारा पुष्टिभ करता हूं।

कि यहां दी गई सभी उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी में सत्यम और सही है। आगे यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मैं सभी नियमों / विनियमों और तहबाजारी के सभी नियमों और शर्तों का पालन करूंगा, जैसा कि टाउन वेंडिंग कमेटी या स्थानीय निकाय/सरकार द्वारा तैयार गया है। मैंने यह भी वचन दिया कि मैंने और मेरे परिवार ने पंजीकरण के लिए केवल एक आवेदन भरा है। यदि बाद में किसी भी सूचना को गलत पाया जाता है, तो स्थानीय निकाय इस पंजीकरण को रद्द करने सहित मेरे खिलाफ स्वी—त कार्रवाई कर सकती है। दिनांकः स्थान : हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नामः

सर्वेक्षक का हस्ताक्षर ------------------ सर्वेक्षक का नाम ------------------- सर्वेक्षक का पद ------------------- सर्वेक्षण दिनांक -------------------

भाग-ग - पावती रसीद का नमूना ( भाग 1.1.5 के अनुसार डिजिटल रूप से तैयार तथा आवदेक को प्रदान की जाएगी)

पंजीकरण के लिए पावती रसीद

सर्वेक्षण आवेदन संख्या -------- दिनांक --------------- श्री/श्रीमती--------------सुपुत्र/पत्नी------------- निवासी के विषय में दिनांक ------------ स्थान ---------------------------- पर स्ट्रीट वेंडरों के सर्वेक्षण के दौरान टीम द्वारा भरा गया। सर्वेक्षण <स्थानीय निकाय का नाम >की तरफ से किया गया। जारी किए गए पावती सर्वेक्षण प्रक्रिया में भाग लेने और <प्राधिकरण नाम> के साथ पंजीकरण होने का केवल एक सबूत है। । पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाना किसी भी दावे के लिए किसी भी व्यक्ति को (सीओवी) या निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी स्थान पर वेंडिंग का अधिकार नहीं देता है। बाकी दस्तावेज तारीख--------- में कार्य समय ------------------ के बीच स्थान का नाम----------- प्रस्तुत किए जा सकते हैं और विक्रेता अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर -------------- पर नोडल अधिकारी --------------- से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समय इस आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए वेबसाइट------------- पर युनिक रिकॉर्ड आईडी रु -------------------------- दर्ज करें।

स्थानीय निकाय के अधिकारी/नामित अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

कार्यालय मोहर

जारी करने की तारिख

सर्वेक्षण /आवेदन फार्म में यूनिक आईडी (प्रीप्रिंटेड/ऑटो जनरेटड)

सर्वेक्षण /आवेदन पत्र के पर बारकोड (प्रीप्रिंटेड /ऑटो जनरेटड)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 अनुलग्नक 'ख-

(3.1.1 देख(cid:9)) संबंंिधत स्थानीय निकाय

विक्रेता आईटी/बारकोड

हाल की का फोटो चिपकाएं

वेडिंग के समय स्ट्रीट वेंडर के पास मूल रूप से जारी किया गया वेंडिंग का प्रमाण पत्र (सीओवी) और पहचान पत्र होगा। सीओवी विवरण बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड सीओवी धारकों को जारी किए गए स्मार्ट कार्ड पर उपलब्ध होगा।

अनुलग्नक 'ग'

(देखें 3.2.1) स्ट्रीट वैंडर का पहचान कार्ड

संबंधित स्थानीय निकाय

&म सं./विशिष्ट आईडी नंबर ___________________________

फोटो

माइ&ोचिप और होलो0ाम पंजीकरण की तिथि ___________________________

स्ट्रीट वेंडर का नाम ______________________________________24 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] िपता का / माता का / पित का नाम ______________________________________

घर का पता ______________________________________

संपर्क संख्या ______________________________________

वेंडिंग का स्थान ______________________________________

बेचा जाने वाला सामान______________________________________

तहबाजारी का आकार ______________________________________

प्रति सप्ताह काम के दिनों की संख्या (उपयुक्त को टिक करें): सोम, मंगल, बु ्ध्, वीर, शु&, शिन एवं रिव

टाइमिंग ऑफ वेंडिंग: ________ a.m./p.m. से __________ a.m./p.m.

परिवार के सदस्यों का विवरण:

क) पति/पत्नी का नाम

क्या सीओवी जारी किया गया यदि हां सीओवी की वैधता

वेंडर के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

प्राधिकृ त अधिकारी का हस्ताक्षर

संबधित स्थानीय निकाय

अनुलग्नक 'घ' (6.7.2 देख(cid:9)) अनधिकृत वेंडरों/बिक्री स्थानों से जब्त सामान का सेम्पल सीजर मीमो

संबंधित स्थानीय निकाय ज्ञापन संख्या ------------------------ दिनांक--------------------- अनधि—त विक्रेताओं/वेंडिंग साइटों से जब्त किए गए माल की जब्ती मीमो

अनधि—त विक्रेता से निम्नलिखित सामान/वस्तुएं जब्त किया गया। श्री/श्रीमती------------------ पुत्र/पत्नी श्री ---------------------

आवास का पता ----------------------------संपर्क नंबर ----------- और वेंडिंग प्रमाण पत्र नंबर ----------- स्थान ------------दिनांक-------समय-------वेडिंग प्रमाण पत्र के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में/अनधि—त रूप से बिक्री के कारण। क. माल का मात्रा का विवरण (i) -------------------------------

(ii) -------------------------------

(iii) -------------------------------

(iv) -------------------------------

(v) -------------------------------

-------------------------------

(vi) (ख) विक्रेता को सूचित किया जाता है कि वह कार्य दिवसों में------------------ बजे से ----------------------- बीच स्थानीय निकाय स्टोर/गोडाउन साइट से उठाने के शुल्क और भंडारण शुल्क के भुगतान के बाद जब्त किए गए माल का दावा कर सकता है। खराब होने वाले सामानों के लिए 24 घंटे के भीतर और खराब न होने वाले सामानों के लिए 3 दिनों के भीतर एक आवेदन करके दावा कर सकता है जिसके बाद स्थानीय निकाय विक्रेता को बिना किसी मुआवजे या नोटिस के जब्त किए गए माल का निपटान/नीलामी कर सकता है। ग) खराब होने वाले माल/सामानों के मामले में आवेदन दाखिल करने के बाद एक दिन के भीतर लिया जा सकता है और गैर-खराब माल के लिए आवेदन के 15 दिनों के भीतर। इसके बाद स्थानीय निकाय को अधिकार होगा कि वह किसी उपयुक्त तरीके से माल का निपटान करे। इसके लिए किसी भी दावे, जो भी हो, पर विचार नहीं किया जायेगा। इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर ---------------

इंस्पेक्टर का नाम ----------------

विक्रेता के हस्ताक्षर --------------

विक्रेता का नाम ----------------

गवाह का नाम -----------------

साक्षी का पदनाम -----------------

गवाह का पदनाम -----------------

टीवीसी सदस्य का नाम -------------

टीवीसी सदस्य का पद ---------------

स्थानः दिनांकः

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd October, 2019

F. No. 13(244) /UD/MB/SVS-18/2018/CD No:021501490/1892.—In exercise of the powers conferred by Section 38 read with sub - clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) and in supersession to the scheme notified vide No. F. No. 13(244) /UD/MB/SVS-18/2018/214 dated 15 April, 2019 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following scheme, namely:-

Scheme

1. PRELIMINARY:

I. This scheme shall be called the Government of National Capital Territory of Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2019.

II. The provisions of this scheme shall come into force from the date of its publication in the Delhi Gazette.

III. The meaning and interpretations of street vendors, vending zone, scheme for street vendors, Town Vending Committee (TVC) and its function and other related matters shall be as per the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 and the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017.

IV. The objective of this scheme is to provide and to promote a supportive environment for street vendors to carry out their vocation in accordance with the Act and Rules.

V. The street vendor scheme may be amended by the Government as and when the need arises after due consultations with the Local Bodies and the Town Vending Committee (TVC).

CHAPTER 1

1.The manner of conducting survey of Street Vendors:

(1.1.1) The Town Vending Committee (TVC) shall, with the assistance of the Government/local bodies, conduct and conclude a comprehensive digitized photo census /survey of all vendors and GIS mapping of all existing street vendors within the area under its jurisdiction within a period of three months from the date of order by TVC, and subsequent surveys shall be carried out after every three years. No existing vendors may be relocated or evicted until the completion of survey activities described below.

(1.1.2) The TVC shall conduct, monitor, supervise the survey and carry it out by undertaking comprehensive digitized photo-biometric census, GPS/GIS mapping of the existing stationary and other vendors with the assistance of local bodies/ professional organizations/ experts/ NGOs. At least 40% of elected TVC representatives must be present at the time of survey and the TVC shall designate Lead Surveyors responsible for the completion of digital data collection from each surveyed person.

(1.1.3) The TVC may engage an agency through an open transparent process of selection to assist in the survey of street vendors and may also utilize alternative methods of data gathering through community participation or with the support of NGOs /RWA /MTAs.

(1.1.4) The survey teams will collect primary data via the registration form, viz: name of the street vendor, gender, age, date of birth place of birth nature of trade/vending, mode of vending, hours of vending, nature of storage of goods, parentage, spouse names, dependent children, place of vending, period since vending based on justifiable documentary evidence, address (present and permanent), contact number of the existing vendors, special status of vendor as person with disability or women, proof of vending including Court orders if any, identity proof (if any ), application forms for remaining data. The survey teams will also collect all digital data at the time of survey, namely, GIS coordinates and boundaries of primary vending location, facial recognition signature, biometric scan of iris, fingerprints, etc. The Local Body must collect data in a form that conforms to "Annexure-A".

(1.1.5) The survey form/application for registration shall conform with the sample provided in Section 1 of "Annexure A" attached and will be computer generated with Unique Record ID (URI) number. The URI number shall be mentioned in the Acknowledgment Receipt to be issued on the spot at the time of data collection, also in conformance with Sec. 3 of "Annexure A". The survey application form/registration may be done by the team/ expert members nominated by TVC etc. at site during the survey. During the survey, the survey form shall be filled by the officials on the site/spot taking therein the details and necessary documents.

(1.1.6) The Government may, with the relevant data available with it, verify the validity of the survey data thus obtained by the TVCs.

(1.1.7) The data gathered transparently under the survey will be digitized using latest technologies including smartphones/ tablets, GPS and cloud-based services. Digital data including GIS coordinates, photographs/ videography, biometrics etc. will be uploaded to a central digital location in real time. Physical survey forms/application forms used shall be digitized, that is, be issued with Unique Record ID (URI) numbers and barcodes, and digitally scanned by surveyors to a central, secure digital location. The Acknowledgement Receipt given to surveyed persons at time of survey shall include the unique record number or barcode that shall allow surveyed persons to access their digital records as long as is necessary.

(1.1.8) No surveyed person may be denied an Acknowledgement Receipt either if they fulfill the conditions of eligibility prescribed under Sec. 2.1.1 and have been observed vending, or if they possess evidence of being genuinely recently engaged in street vending under Sec. 1.1.12.

(1.1.9) The Lead Surveyors responsible for data collection shall on the spot issue an acknowledgement bearing URI and Barcode for reference purpose. The surveyed vendors signature and thumb impression will be obtained.

(1.1.10) The service fee for data collection and generation of an Acknowledgment Receipt shall be set by the Local Body at no more than Rs. 20.

(1.1.11) Local Body TVC shall also designate a Facilitator or Facilitation Service Provider from among its members, NGOs, vendor associations or other agencies nominated by the TVC, to provide assistance to the street vendors to complete the registration form.

(1.1.12) Surveyed persons shall provide evidence of being genuinely engaged in street vending, such as Festival Receipts, Tokens, Challan(s), Traffic Police Challan(s) / Police Challan or any Receipt of Fine or Fees, or Certificates issued by Local Authorities, or any documents that are attested by the relevant RWA or Market Association as conferring such rights.

(1.1.13) Surveyed persons shall be primarily responsible for the veracity of information provided. Except in cases of errors of data entry or collection, any information found by the TVC to be intentionally false, incorrect or misleading shall constitute a cause for non-issuance or cancellation of a Certificate of Vending.

(1.1.14) The Lead Surveyor shall issue on the spot an Acknowledgement Receipt bearing Unique Record ID (URI) and Barcode for reference, as well as the address of a website where collected details can be accessed. In case of incomplete records, the Acknowledgement Receipt will be issued along with printed details of the date(s), location and procedure for updation/ completion of records.

(1.1.15) Data collection from the field shall be completed no later than 180 days of declaration of survey by the TVC. Completed records shall be made available online against the URI within 7 days of data collection. A review period of 21 days from the date of the end of field surveys shall be available to all surveyed persons to submit complete records for scrutiny before the TVC, or to correct any errors in the manner prescribed on the Acknowledgement Receipt.

(1.1.16) At the end of the review period, the TVC in consultation with the Local Body will analyze completed applications and compile a list of surveyed persons who will receive a Certificate of Vending, based on terms outlined in Chapter 2 and 8, no later than 30 days from the end of the review period. The list of recipients of a Certificate of Vending shall be published in compliance with Chapter 3 of this Scheme. The terms and conditions subject to which the COV may be issued or denied are laid out in Chapter 2 of this scheme.

(1.1.17) Surveyed persons denied a Certificate of Vending shall be notified via post to their correspondence address, as well as through the web portal where completed survey records have been made available against the URI of the Acknowledgement Receipt. Notifications sent shall include the specific reasons for denial. Both those denied a Certificate of Vending and those wishing to update their records shall be provided written details on remedies available, including the dates, times and locations where the TVC will hear applications for corrections to records, objections and other claims.

(1.1.18) Any person, having any claim/objection to the street-vending application received or information provided by any applicant may file his/her claim/objection to the TVC within fifteen days of the date of publication on the official website of the Local Body. The Government and Local Body may also through their officer/ staff. or through any other means, verify the details given by the Vendor in the application submitted by him. The TVC shall take a decision in the matter within a period of 30 days after receipt of objection/claim or receipt of any adverse information from the Government/Local Body.

(1.1.19) Neither the TVC nor the Local Body may charge a fee to hear objections to erroneous records or other objections to the Survey or Denial of Provisional Registration or Certificate of Vending.

(1.1.20) The issue of an Acknowledgement Receipt of surveying of a street vendor shall not confer upon them any right to vend or squat. The permission/certificate to squat/vend will be decided by the TVC in consultancy with the local body as described in Sec 1.1.16.

(1.1.21) The TVC shall establish an application process for any vendor who seeks to have their trade recognized between two consecutive surveys, consistent with the process of verification described above, and publish the same on the website and outside the office of the TVC and Local Body.

1.2 The period within which certificate of vending (COV) shall be issued to the street vendors identified under the

survey:

(1.2.1) The Certificate of Vending (COV) will be issued within 30 days of the end of the review period, that is, no later than 5 months from the initial declaration of survey by TVC.

CHAPTER 2

(2.1) The terms and conditions subject to which a Certificate of Vending (COV) shall be issued to a street vendor

including to those persons who wish to carry on street vending during the intervening period of two surveys:

(2.1.1) The eligibility conditions for registration as street vendors and subsequent issuance of Certificate of Vending are as under: -

a) The Vendor should be a citizen of India, qualifies the minimum age criteria as prescribed in the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.

b) The vendor should provide any proof of identification or documentation to prove that she/he is an active street vendor in NCT of Delhi and a resident of Delhi with possession of any acceptable evidence as resident of Delhi (for eg. Voter ID, Aadhaar Card, etc.). The Local Body shall share the data of the vendors for authentication of street vending in Delhi.

c) The Vendor should not have been granted a permanent or long-term Certificate of Vending (COV) by any other Local Body of Delhi including temporary, weekly bazaar and festival vending.

The local bodies shall share the data of the vendors for authentication of above information.

(2.1.2) A Certificate of Vending will be issued subject to fulfilment of conditions mentioned in Chapter 1 and Section 2.1.1 above.

(2.1.3) A COV shall be issued in the name of the registered street vendor (individual only) and shall be non-transferable except in the case of incapacity, insanity or demise of the registered vendor.

(2.1.4) The vendor must comply with the vending hours and zones that shall be determined by the TVC and the Local Body.

(2.1.7) The registered street vendor shall furnish an undertaking to the effect that -

a. The vendor shall carry on the business of street vending himself or through spouse or dependent children only;

b. The vendor has no other means of livelihood;

c. The vendor shall not transfer in any manner, whatsoever, including rent/ lease the COV or the place specified therein to any other person;

d. The vendor does not currently carry a communicable disease, or if a carrier of a communicable disease, provide a certification from a competent medical authority that treatment for the same is underway, and the expected completion date of treatment

e. The vendor shall maintain cleanliness and public hygiene at the vending site/ zones and adjoining area;

f. The vendor shall pay periodic charges for the civic amenities and facilities provided in the vending zone as determined by Local Body in consultation with TVC or the Government from time to time; and

g. The vendor shall not carry out any vending in non-vending zones or beyond permissible days and timings as announced by the Local Body in consultation with the TVC.

h. The street vendors will maintain the cleanliness of immediate surrounding of the vending area. The waste generated from the vending activity will be segregated into dry and wet waste by the street vendors. The dustbins and other necessary articles for cleanliness will be provided and maintained by the local body.

(2.1.8) The Registered Vendor who has been issued COV shall be required to pay a monthly vending fee under this scheme as mentioned at Section 4.1 which may be further enhanced by the TVC in consultation with the Local Body from time to time, pursuant to the processes outlined in therein.

(2.1.9) Vendors may be liable for additional fees as may be approved by the TVC in consultation with the Local Body, in the manner prescribed and subject to the restrictions prescribed in Section 4.2.

(2.1.10) A vendor shall not transfer in any manner whatsoever, including sell or rent or lend, the certificate of vending to any other person. The vendor shall not sublet the vending site assigned.

(2.1.11) The vendor shall, in case of incapacity of the vendor due to health or other reasons, satisfy the TVC with an intimation within 30 days to permit an adult family member (spouse or dependent child who has attained an age as prescribed in the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood And Regulation of Street Vending) Act, 2014 of the Vendors household), to vend from the vending site listed in the COV.

(2.1.12) The right to restrict, evict and relocate a vendor with a COV shall vest with the TVC. The vendor shall comply with the actions taken in accordance with processes outline in Chapter 6.

(2.1.13) The Vendor shall keep prominently display a copy of COV at the vending site and the original document shall be produced before the TVC when so requested.

(2.1.14) The Vendor shall keep the place of vending and 1 meter in all accessible directions clean. The vendor shall keep and deploy waste bin provided by the Local Body next to his place of vending for the purpose of collection of any waste generated from vending, to be cleared daily by the Local Authority directly or by designating a waste pickup zone cleared daily no more than 500m from the place of vending.

(2.1.15) Vendor shall not dump any waste in drain, roadside, open areas or any other unauthorized place.

(2.1.16) The vendor shall not encroach upon non-hawking zones or exceed beyond permissible vending areas as delineated in the process defined in Section 8.4. The space for vending shall be compliant with the restrictions outlined in Section 8.5.

(2.1.17) The Vendor shall make all reasonable efforts not to hamper the free movement of pedestrian and traffic in any way.

(2.1.18) The vendor shall not sell obnoxious, hazardous and polluting items. It is to be ensured that the quality of product and services provided to the public is as per the standards of public health, hygiene and safety laid down.

(2.1.19) The street vendor shall not carry out any unauthorized/ illegal activity.

(2.1.20) The vendor shall not occupy or stop at any place that is prohibited for street vending. Mobile vendor shall not stop for a period of more than 45 minutes, or another time limit as may be decided by the TVC, at any place within hawking zone/vending zone. The vendor shall not stop or vend in the non-vending zone.

(2.1.21) The vendors shall not block the footpath or carryout vending on roads. Walkway on footpaths should be maintained in front of the vending counters/stalls.

(2.1.22) A certified vendor shall act in accordance with the terms and conditions set out above. A Vendor will only be said to be in violation of these terms once the TVC has scrutinized the evidence placed before it and passed a written notice on the extent of fines, or suspension or cancellation of the COV, in the manner prescribed in Section 5.1. (2.1.23) COV may also be cancelled or suspended on the basis of violations specified in Section 5.1.

(2.1.24) Any vendor who has been issued a certificate of vending previously by any local body of Delhi, may also approach their respective TVCs for any dispute resolution and shall abide by the rules mentioned under this Scheme.

CHAPTER - 3

3.1 The form and the manner in which the certificate of vending may be issued to a street vendor:

(3.1.1) Allotment of the COV shall be announced by the Local Body on the notice boards of the relevant TVC and the Local Body, in addition to publication on the website of the Local Body on the same date.

(3.1.2) The COV shall be dispatched to the Vendor through Registered Post/ Speed Post to the correspondence address declared by him /her in the application. All COV holders shall be provided access to a website where an electronic copy of the COV shall be available at all times.

3.2 The form and manner of issuing identity cards to street vendors:

(3.2.1) The eligible persons who have been issued the Certificate of Vending (COV) shall be issued identity card or similar biometric-smart card having Unique ID, Barcode, Date of registration, Vendor Name, Address, category of Vendor, Photograph of vendor, Nature of Business, Days/Hours of Vending, nominee's name, vending location etc. as per Annexure "C".

(3.2.2) Loss/ damage of identity card/ biometric smart cards shall be reported by the vendor to the TVC within a period of thirty days. The Vendor shall make an application for issue of duplicate identity card/ smart card to the TVC with a fee of Rs. 200/- and a duplicate Identity Card/ smart card shall be issued to the Vendor within a period of thirty days from the receipt of the date of application. Same conditions shall be applied in the eventuality of Identity Card being damaged. The loss of identity card should be reported to the Local Police. The damaged identity card shall be deposited to the Local Authority along with the application for issue of duplicate.

(3.2.3) A database of all street vendors registered will be maintained by Local Bodies and accessible to the TVCs, which can help in verifying the particulars of a street vendor from database of other local bodies for detecting any duplications of claims of vending and if already covered under any beneficiary scheme/survey.

(3.2.4) During the process of registration if a vendor is lacking any supporting/ required documents as mentioned in the scheme then they can avail doorstep delivery services to obtain the supporting/ required documents at their vending place.

(3.2.5) Government will provide on-site registration facility to the identified street vendors for the survey conducted by the TVC.

3.3 The criteria for issuing certificate of vending to street vendors

(3.3.1) The certificate of vending shall be issued to a registered street vendor in compliance with Section 2.1.1.

(3.3.2) The allotment of vending space shall be subject to demarcation of vending zones pursuant to Section 8.5, available vacancies on time-sharing basis and holding capacity.

(3.3.3) In case the number of applicants exceeds the available number of vending spaces determined, or exceeds 2.5% of the total population, the allotment will be made by seniority, that is, based on descending order of duration of vending activities at the current site, subject to categorical reservations described in Section 6.2. If there is an oversubscription even with seniority consideration, then a draw of lots will be held for allocation of vending space by the TVC.

(3.3.4) The preference shall be given to persons with disability and women in accordance with Section 6.2.

(3.3.5) The vendors who could not be issued COV as per their first choice shall be accommodated, subject to availability, from a list of locations ranked in order of vendor preference, to avoid non- issuance altogether.

(3.3.6) The area/street where temporary vending is to take place will be notified by the TVC as outlined in Chapter 8.

(3.3.7) Categorization, demarcation and holding capacity of vending zones shall be decided by the Local Body in consultation with the TVC as outlined in Chapter 8.

(3.3.8) The Local Body shall maintain an updated waiting list for oversubscribed vending zones for consideration in case of future availability of holding capacity. Such a waiting list shall be made available to applicants online.

CHAPTER - 4

4.1 The vending fees to be paid on the basis of category of street vending, which may be different for different

zones:

(4.1.1) The vendor shall pay the vending fee on monthly basis and shall submit the vending fee, in advance, by 10th of every month at the Community Service Bureau Counter of the respective zone/ area or any other location prescribed by the Local Body. And if 10th day of the month is a Public Holiday then by the next working day.

(4.1.2) Penalty will be charged @1% simple interest of the monthly vending fee, charged fortnightly on the 15th and last day of the month. If non-payment continues for more than 6 months, the Certificate of Vending of street vendors shall be liable to be suspended or cancelled by the local body, as outlined in 5.1.

(4.1.3) The TVC may categorize the vending space in a vending area/zone as per the classification of property tax and fix the monthly vending fee as below:

Note: The registered women vendors will be required to pay only 75% of the vending fees. Similarly, physically challenged street vendors will be required to pay only 75% of the applicable vending fees. The registered women street vendors will also be provided maternity benefits for 6 months as per Maternity Benefit Act, 1961 and Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017.

(4.1.4) The vendor operating in different Categories of colony/ area shall have to pay the fee as per the category defined by the Local Body in consultation with the TVC.

(4.1.5) In case of relocation, the street vendor shall not be liable for the license fee of new site/space as per its category of colony for the first three months. The vendor will be liable for fees from the fourth month and thereafter for the remaining period of validity of COV.

(4.1.6) The TVC shall have powers to enhance the vending fee from time to time; or prescribe special vending fee for special areas which shall be notified after prior approval of the Government. In case of upper limit of the category fixed in Section 4.1.3 of the vendor is to be enhanced, the prior approval of the Government is required.

(4.1.7) A rebate of 50% shall be allowed in case of vendors with Disabilities and Widow Women Vendors. A rebate of 25% shall be allowed in case of Women Vendors.

(4.1.8) Recovery of arrears of vending fee: In case a street vendor fails to pay the vending fee by the due date, the TVC may initiate proceedings for recovery of vending fee as per the following procedure:

a. A notice of demand shall be served by the Officer designated/ TVC as may be designated by the concerned TVC upon the vendor for payment of the vending fee plus the delay charges by the date specified in the notice, or to show sufficient cause of failure.

b. If the vendor shows sufficient cause for failure, the TVC shall do a summary inquiry into the cause and shall proceed accordingly under intimation to Local Body.

c. After providing three warnings, the TVC may take action, which may inter-alia include - confiscation of goods/ wares and other items, release of confiscated goods (if any); initiation of cancellation proceedings, etc.

4.2 The manner of collecting fees

(4.2.1) Banks may be designated to collect fee which will be subsequently remitted to the Local Body.

(4.2.2) Vending Fee shall also be payable at designated location of the Local Body.

(4.2.3) Local Body may make alternate arrangements as and when required.

(4.2.4) Provision for online payment of fees will also be made through different mediums (electronic card gateways, Net Banking and Mobile Banking, Mobile Wallets, etc.).

(4.2.5) Fees can be collected by a representative and deposited on behalf of the street vendor.

(4.2.6) Each TVC may create a physical space to receive payments in any market under their area/ zone.

4.3 The period of Validity of Certificate of Vending

(4.3.1) The validity period of a COV shall be initially for five years from the date of its issuance subsequent to which it shall be renewed every five years, subject to compliance with eligibility criteria and no violations of the vendor under the Act/ Rules/ Scheme. The transfer of COV to legal heirs shall not be construed as a fresh COV and the validity shall remain from initial issue to the original vendor.

4.4 The period for which and the manner in which a certificate of vending may be renewed and the fees for such

renewal:

(4.4.1) A COV will be renewed for a period of five years from the date of initial issue, subject to non-violation of the provisions of the Act/ Rules/ Scheme.

(4.4.2) The registered street vendor shall apply for renewal of COV at least three months prior to its expiry to the TVC/ Local Body.

(4.4.3) The officer designated by the TVC/ Local Body shall receive the certificate of vending for renewal under an acknowledgement and receipt to the Vendor.

(4.4.4) The renewal shall be carried out by making endorsement on the Certificate of Vending (COV) by the designated officer after verification by TVC and the renewed COV will be delivered to the vendor either in person or dispatched to the residential address as provided in the application form and will also be made available online.

(4.4.5) Renewal fee payable by the street vendor shall be the fee equivalent to 20% of one month's fee prescribed for the area/ zone payable at the time of submission of application for the renewal.

(4.4.6) The renewal of COV issued for to a street vendor shall be for five years at a time.

(4.4.7) Any person, having any claim/ objection regarding the application for renewal received or information provided by any applicant may file his claim/objection to the TVC within 30 days of the date of issue of COV of the application. The TVC, through its members, or through any other means may also verify any application received at any point of time, claims/objections received as above shall be taken into consideration and decided before the certificate of vending is renewed.

(4.4.8) The process of COV renewal should be simple, clearly publicized and all the objections against the vendors must be heard and considered during the process.

CHAPTER 5

5.1 The manner in which the certificate of vending may be suspended or cancelled:

(5.1.1) The designated officer (as designated by the TVC) may suspend or cancel the Certificate of Vending (COV) on following, among other grounds: -

I. Unauthorized change of vending site;

II. Non - payment of dues;

III. Street vendor found to be suffering from infectious disease and has not been able to provide a certification from a prescribed medical authority that they are undergoing treatment for the disease and do not pose any risk of infection to others;

IV. Extension of vending site more than the permitted space;

V. Misrepresentation in the application for grant of Certificate of Street Vending; and

VI. On conviction for an offence including moral turpitude and violation of other terms and conditions.

(5.1.2) The process of suspension or cancellation shall be carried out by the TVC. Non-payment of dues will not be the sole criteria for suspension/ cancellation of COV, the TVC shall proceed consistent with 4.1.8. The TVC may further evaluate the case of street vendors with infectious disease based on the medical undertaking provided by the street vendor and make recommendations for suspension/ cancellation of COV.

(5.1.3) Should any street vendor who has been issued a registration and/ or COV under the Act commit breach of any of the conditions above or any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under the Act/ Rules/ Scheme or where it comes to the notice that such registration and/ or COV has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud, or non-payment of vending fee continuously for six months or on conviction of a criminal offence including moral turpitude, the TVC shall conduct a preliminary enquiry before suspension/cancellation of the COV.

(5. 1.4) The TVC shall provide an opportunity of being heard to the vendor during the preliminary enquiry and may forgive arrears if satisfied of exceptional circumstances as defined under clause 4.1.8.

(5.1.5) The preliminary enquiry shall be summary proceedings. If the TVC is satisfied that the COV has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud, the TVC shall give written notice/ warning to the vendor. The vendor shall be so intimated twice, before the 15th and 30th day of notice, and if no reply is received, the certificate shall stand suspended and the vendor will be called to attend a hearing. If after the hearing, the TVC is satisfied that the COV was obtained through misrepresentation or fraud, the TVC may cancel the certificate along with a written explanation of why the cancellation has taken place and submit the report to the TVC. For any other violation of the conditions of street vending, or any other terms and conditions mentioned in the Scheme/ Rules/ Act/ Byelaws, the TVC shall give a written warning/ notice to the vendor and if the vendor continues to violate even after the stipulated time mentioned by the TVC in the warning/ notice, then a fine shall be imposed which will be determined by the TVC.

(5.1.6) The TVC shall consider the report of the Designated Officer and, after providing the street vendor opportunity of being heard, take a decision on cancellation /suspension or otherwise of the registration and COV.

(5.1.7) In case of minor violations, the TVC may impose fine up to Rs. 1500/- and/ or issue warning instead of recommending cancellation or suspend the COV for a period as may be necessary to regulate such violations.

(5.1.8) The TVC shall constitute a woman-led committee to hear offenses under the Domestic Violence Act, 2005, Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 and the Indian Penal Code regarding harassment of women. This committee shall send its report to the Delhi Commission for Women based on the complaints received. If the vendor is subsequently found guilty, the TVC shall initiate proceedings to suspend/cancel COV of the street vendor.

CHAPTER-6

6.1. The categories of street vendors.

(6.1.1) There shall be following categories of vendors:

I. Static/ Stationery Vendors

II. Mobile Vendors or Peripatetic Vendors[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 33 III. Others (Daily/weekly/festival /fair market/ temporary etc. as may be categorized by Local Body in consultation with TVC)

The TVC may also recognize new forms of vendors and markets as appropriate in the area served.

(6.1.2) Static Vendors means those who carry out vending from a single place/location throughout the day, without establishing a fixed structure (temporary or permanent) at the place of vending.

(6.1.3) Mobile or Peripatetic vendors means those vendors who carry out vending on foot including those who carry baskets on their heads/ slung on their shoulders. Mobile vendors also include vendors who move from place to place vending their goods or services on pushcarts, bicycle or mobile units on motorized wheels.

(6.1.4) Weekly Bazaar Vendors means vendors who participate in weekly bazaars and sell their goods/ services in weekly Bazaars.

(6.1.5) Temporary Vendors means vendors who in normal course do not perform street vending, but on special occasions and seasons, such as festivals or fairs, vend their wares as street vendors for a short period.

(6.1.6) Night bazaar vendors means vendors who vends in a designated night bazaar during the period notified by the local body in consultation with TVCs.

(6.1.7) The Local Body in consultation with the TVCs shall:

a. allocate sufficient space for temporary 'Vendor Markets' e.g. Weekly haats, Rehri markets, night bazaars, festival bazaars, food streets/ street food marts at suitable locations whose use at other times may be different e.g. public parks, exhibition grounds, parking lot, etc. keeping in view demand for services of the vendors;

b. Establish vending timing restrictions in accordance with the need to ensure non-congestion of public spaces/ maintaining public hygiene

c. Ration hawking space to be resorted if street vendors numbers exceed the space available, with priority must be given to vendors based on length of time vending in the current location as defined in Section 3.3.3.

d. Ensure ample parking area for expected vehicular traffic and for mobile vendors to store vehicles and wares at night on payment of prescribed fee.

(6.1.8) No vendor shall be entitled for registration/ issuance of COV for more than one category of vending.

6.2 The other categories of persons for preference for issue of certificate of vending:

(6.2.1) Preference in issue of COV may be given to the following categories:

a. Persons with Disability: Allotment of 3% of the vending sites in all categories, the preference allotment of 3% in above category shall be available on production of Disability Certificate (with photograph) issued by Competent Govt. Medical Authorities as defined in the relevant Act in force.

b. Women: 1/3rd of vending sites in all categories, with first preference to widows

c. Preference will also be given to applicants in BPL category.

6.3 The public purpose for which a street vendor may be relocated will be decided by the TVC and the manner

of relocating street vendor:

(6.3.1) A street vendor who has been issued a COV shall be relocated only under exceptional circumstances and upon declaration of a vending zone or part of it to be a non-vending zone for public purposes like development project in public interest, security concerns, traffic congestion, spread of epidemic and natural calamity/ other health reasons, cleanliness of area or any other valid reason.

(6.3.2) Public purpose in the context of this Scheme shall include:

a. Widening of roads, streets, lanes; b. Shifting the alignment of roads, streets, lanes; c. Erecting flyovers with or without clover leaves and slip down roads; d. Erecting underpasses; e. Development of land owned by public authorities for some public projects; f. Laying of water, storm water or sewer lines; g. Erecting intermediate pumping stations for the services; h. Any project related with public transport like BRTS, Metro, etc. i. Erection of Economically Weaker Section (EWS) Housing; j. Creating of park, gardens and recreational area; k. Conservation of any eco-system resource in that area; and l. Any other developmental work taken up the Urban Local Bodies/ Government, the beneficiary of which would be community at large.

(6.3.3) To the extent possible, the affected street vendor may be adjusted in same or nearby vending zone and also under the same type of vending as specified in COV subject to availability of vending space at the alternate site.

(6.3.4) For relocation from the place specified in the COV, the TVC shall issue written intimations to the affected vendor by Speed/ Registered Post to the Vendor's Correspondence Address, before the 15th and 30th day after the decision is made, providing at least three alternative sites in the same or nearest available vending zone. If three alternate locations under the same type of vending as specified in the COV are not available, the affected street vendor may be given the choice of other categories of street vending. Should more than one vendor choose the same relocation site, the site shall be awarded by draw of lots and second alternative site to be allotted to other vendor who does not get the chosen site as provided under sub-section (3) of section 4 of the Act.

(6.3.5) On or before the date of expiry of notice period, the street vendor will give in writing to the TVC his/ her choice of the alternates made available to them. If the street vendor fails to do so the TVC shall will issue the relocation order mentioning the new vending site/space and subsequently three warnings, and then direct the case to Grievance Redressal Cell. The Grievance Redressal Cell may charge of overstay and failure to vacate charge the vendor up to Rs 250 per day as fine.

(6.3.6) Relocation shall only happen if the existing space of vending is required to be used for any public purpose. Following is the process to be followed before existing vending space can be utilized for a public purpose:

a. The local authority shall justify to the TVC the use of the space for public purpose in writing.

b. The TVC shall conduct a social impact assessment covering loss of livelihoods and loss of access to services and communicate the same to the local authority within 15 days.

c. The local authority may evaluate impact and decide whether the public purpose is still viable. If the local authority decides to move ahead, it shall communicate the same to the TVC, who will then deliberate on the matter in consultation with the impacted vendors, identify a spot for relocation where the vendors will have the same level of business or more.

d. The same shall be communicated to the local authority within 15 days

e. The local authority shall support the TVC in providing facilities at the identified alternative vending zone.

6.4 The manner of evicting a street vendor.

(6.4.1) In principle, no street vendor must be evicted from the site of vending without prior notice, completion of registration process and formulation of rehabilitation plan. In case of relocation, the street vendors must be rehabilitated in the nearest available vending zone approved by the TVC. In case of complaints against street vendors for eviction by any individual or authority, the matter must be first sent to their respective TVC and TVC will decide the further course of action regarding the case. In case there is a court order for eviction, then the TVC will relocate the vendors to the nearest vending zone.

(6.4.2) A street vendor whose certificate of vending has been cancelled, or whose notice period in case of relocation has expired or who does not have a certificate of vending and vends without such certificate may be given 30 day notice (additionally, reminder notice on 15th day) to vacate the site and not to vend. In case no response has been received after the two notices, the notice will be pasted conspicuously in the vendor(s) place of vending. The notice for eviction must contain the justification for eviction as also the procedure to appeal against the eviction.

(6.4.3) Reply of the vendor -

a) The TVC shall consider the vendors oral submissions shall be considered and a decision taken on whether a street vendor is required to be evicted.

b) In case of a decision to evict, the vendor shall be provided a detailed rehabilitation plan, and asked to vacate the site by removing any goods within 15 days.

c) Should the vendor not vacate the site within 15 days, goods shall be seized in compliance with 6.3. No seizure of goods is permitted without giving prior notice, as mentioned above. No physical harassment of the vendor will be entertained by police or the local body.

6.5 The manner or giving notice for eviction of a street vendor:

(6.5.1) Notice for eviction may be given preferably in local language which can be easily comprehended by the vendor and in case street vendor is illiterate, violations detected and mentioned in the notice can be informed verbally.

(6.5.2) In case, the vendor refuses the service of notice or the service is not practically possible, the notice shall be pasted at the conspicuous place in the area of vending and on doing so, the notice shall be deemed to be served.

6.6. The manner of evicting a street vendor physically on failure to evict:

(6.6.1) In case the vendor fails to vacate the site after expiry of the notice period, the TVC may determine the manner of eviction.

(6.6.2) Photographs/ videography of the site/spot before and after the removal action shall also be taken and a report to be submitted to the TVC.

(6.6.3) No street vendor shall be evicted by law enforcement agencies or any other institution without orders or directions from the respective Town Vending Committees. All evictions, removals and displacement of street vendors will be authorized by the TVCs and will be carried out in its presence only. The proceedings must be recorded through videography.

6.7 The manner of seizure of goods by the local authority, including preparation and issue of list of goods seized:

(6.7.1) The designated officer shall make an objective assessment of the goods/ wares seized, in consultation with the vendor.

(6.7.2) The list of goods seized will be prepared in duplicate, which will be verified by the vendor and duplicate copy of the list will be issued to the vendor. The list of goods seized will also be authenticated by a TVC member and a witness. The copy of the goods seized shall mention the name of the official, his designation and the office address and the address of the premises from where goods can be reclaimed. The form of seizure memo is as per Annexure 'D'.

(6.7.3) Videography of the process of seizure of goods shall be done.

6.8. The manner of reclaiming seized goods by the street vendor and the fees for the same.

(6.8.1) The application for releasing seized goods, in case of perishable goods, shall be allowed to be submitted on the same day, and in case of non-perishable goods, within 0-30 days of seizure. Beyond this period, the right of street vendors on the goods seized shall cease and the Local Body is well within its rights to dispose or auction of the goods. If the vendor submits an application but can prove before the TVC their inability to pay the fine/ storage charges due to financial hardship, an additional 30 days may be provided for payment and recovery of the seized goods.

(6.8.2) The perishable seized goods shall be released within 24 hours and non-perishable seized goods within two working days of the claim being made by the street vendor subject to payment of prescribed fee or penalty, which is to be deposited with the local body. If any perishable /eatable item is found to be unhygienic / spoiled / rotten or not fit for human consumption, the same shall be destroyed by the local authority without any compensation to the claimant.

(6.8.3) Storage Charges: Following storage charges shall be levied for reclaiming seized vending material.

CHAPTER - 7

7.1 The form and the manner for carrying out social audit of the activities of TVC.

(7.1.1) The Government shall constitute an Independent Social Audit Unit (ISAU) for the purpose of carrying out social audit. The social audit unit may comprise of resource persons, eminent citizens, social activists, women representatives, representatives of street vendors and market associations and other professions who have experience in planning and worked for the betterment of street vendors and society.

(7.1.2) The social audit shall be carried out regularly every 1-2 years. The schedule of the social audit shall be decided by the local body and the TVC.

(7.1.3) The TVC shall provide details of relevant information at least two months before the process of social audit commences. The information to be provided shall be inclusive of and comprise of the following:

I. Plan and Scheme for Street Vendors;

II. Street Vendors' Charter;

III. Status of implementation of the Act, Rules and Schemes;

IV. Returns furnished to Govt. and Local Body;

V. Record of resolution and minutes of the meeting conducted by the TVC during the audit period;

VI. Record of registered street vendors and those who have been issued COV. Details of those who have been denied registration and waiting list of street vendors;

VII. Record of appeals made before the local authority;

VIII. Record of all grievances/ disputes brought before the Dispute Redressal Committee;

IX. Record of the total number and details of relocations and evictions and confiscation of goods street vendors taken place in that particular year;

X. List of restriction free/ restricted/ no vending/ time sharing basis zones. Vending zones and markets added during the audit period.

XI. Previous social audit reports, if any; and

XII. Any other relevant information.

(7.1.4) The social audit unit shall conduct meetings and focused group discussions with street vendors on various aspects of the implementation of the Act, Plan and the Scheme. The social audit unit shall record in writing grievances of street vendors on any issue faced by them. At the culmination of the social audit process, the social audit unit shall record its findings in writing.

(7.1.5) The social audit unit shall hold a public meeting wherein TVC members and representatives of the local body will be present and street vendors will also participate. The social audit unit shall read out its findings at the meeting. Street vendors shall be encouraged to testify and the TVC shall respond to each of the issues identified in the social audit by giving clarification and /or explanation to the affected party and the public as to why a certain action was taken or not taken.

(7.1.6) The local body shall give adequate notice of the social audit public meeting by way of a public notice in at least one mainstream newspaper and convey to all TVCs for wider dissemination.

(7.1.7) The budget for conducting social audit shall be allocated by the local body in consultation with the TVC.

7.2 The manner of maintenance of proper records and other documents by the TVC, local body, planning

authority and State TVC in respect of street vendors.

(7.2.1) Following up-to-date records shall be maintained in electronic form by the Town Vending Committee (TVC): - I. Street vendors register;

II. COV issued (with details);

III. Waiting list of Street Vendors- those have not been issued COV;

IV. list of all the vending zones with holding capacity;

V. Available site /space (Local Body /vending zone wise);

VI. Records and minutes of the meeting;

VII. Resolutions of the TVC;

VIII. Attendance Register;

IX. Remuneration Register;

X. Accounts of Cash Book and General Ledger;

XI. Records of cancellation of registration and COV;

XII. Record of seizures carried out and goods returned[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 37 XIII. Records of social audit, promotional measures and awareness Campaigns; and

XIV. Personal files of members of the TVC. All other matters as mentioned in rule 25 of the Delhi Street Vendors Rules, 2017.

By the Local Body:

I. Street vendors register

II. Applicants denied registration;

III. Details of survey conducted;

IV. COV issued;

V. Waiting list of Street Vendors- those have not been issued COV;

VI. Demand and Collection Register;

VII. Individual files of each street vendor;

VIII. Suspension/ cancellation of COV;

IX. Rules, schemes, circular, resolutions, guidelines and instructions;

X. List of restriction-free, restricted and no-vending zones;

XI. List of time-sharing basis vending zones;

XII. Holding capacity of vending zones;

XIII. Records of members of grievances redressal committee; and

XIV. Records of all expenditure of TVC/ other committees.

(7.2.2) The local authority shall on each finding of the social audit in cases of gaps, lapses or deviations fix responsibility and shall take immediate corrective or disciplinary action. In case of a dispute, an administrative enquiry shall be conducted by the local authority and action taken accordingly in the shortest time possible and in any case not later than 30 days.

(7.2.3) Social audit reports submitted in this process shall form part of the record and shall be responded to by the TVC and where shortcomings are found, immediate action shall be taken as per these rules. The social audit report as well as the action taken report shall form part of the record and shall be public information.

CHAPTER - 8

8.1 The conditions under which private places may be designated as restriction free-vending, restricted-vending

zones and no-vending zones.

(8.1.1) On the recommendations of the TVC, private places may be designated as restriction free/ restricted/ no- vending zone.

(8.1.2) Safety, security, traffic conditions, cause of general nuisance and demand from RWA/ Market Associations would be the basis of vending at private places in consultation with the TVCs.

8.2 The terms and conditions for street vending including norms to be observed for up keeping public health and

hygiene.

(8.2.1) The Vendor shall prominently display a copy of COV at the vending site and the original document shall be produced before the TVC when so requested.

(8.2.2) The Vendor shall keep the place of vending and 1 meter in all accessible directions clean. The vendor shall keep and deploy waste bin provided by the Local Body next to his place of vending for the purpose of collection of any waste generated from vending, to be cleared by the Local Authority directly or by designating a waste pickup zone no more than 500m from the place of vending, cleared daily.

(8.2.3) The Vendor shall pay due attention to public health and hygiene in the vending zone/ vendors' market and the adjoining area. Vendor shall not dump any waste in drain, roadside, open areas or any other unauthorized place.

(8.2.4) No projections, extensions shall protrude from the site of vending. However, vendors may use structures for weather protection including umbrellas /frames which are not permanently fastened to the ground or wall.

(8.2.5) The vendor shall not erect any temporary/permanent structures/ construction of any kind at the site of vending. However, vendors may use structures for weather protection including umbrellas /frames which are not permanently fastened to the ground or wall.

(8.2.6) The vendor shall not encroach upon non-hawking zones or exceed beyond permissible vending areas as delineated in the process defined in Section 8.4.

(8.2.7) The Vendor shall make all reasonable efforts not to hamper the free movement of pedestrian and traffic in any way.

(8.2.8) The vendor may not sell obnoxious, hazardous and polluting items.

(8.2.9) The street vendor may not carry out any unauthorized/ illegal activity.

(8.2.10) The street vendor may not cause any damage to the public property. The street vendor shall repair immediately, at his/her cost, the damages that may have been (if any) caused to the public property as a result of negligence during the vending.

(8.2.11) The vendor shall not occupy or stop at any place that is prohibited for street vending. Mobile vendor shall not stop for a period of more than 45 minutes, or another time limit as decided by the TVC, at any place within hawking one/vending zone. The vendor shall not stop or vend in a non-vending zone.

(8.2.12) The vendor shall abide by the timings prescribed by the TVC in consultation with the local authority.

(8.2.13) Vendors selling food items shall comply with timely food safety notifications issued and approved by the TVC in consultation with the Local Body

(8.2.14) Street vendor shall not dump any waste in drain, roadside, open areas or any other unauthorized place.

(8.2.15) The Vendor shall adopt health and hygiene practices consistent with local laws and Court orders.

(8.2.16) Violations of these terms shall be cause for the application of fines/ cancellation/ suspension by the TVC, as described in Section 5.1.

8.3 The manner of carrying out vending activities on time-sharing basis:

(8.3.1) The TVC shall recommend the vending zones that may be notified for time-sharing basis depending on the high demand for a particular zone. Efforts will be made to accommodate as many vendors as possible. In case, the demand is higher than the capacity of the vending zone, the allotments shall be made in order of seniority as described in Section 3.3.3.

(8.3.2) The weekly bazaars/ week-end markets shall try to accommodate all street vendors depending on the number of vending sites in the designated area and the number of vendors seeking vending places. TVC may formulate rules for street vendors in weekly bazaars/ week-end markets to practice vending on weekly rotation or time-sharing basis, if there is a heavy demand.

(8.3.3) In places like verandas or parking lots in areas such as central business districts, vendors markets can be organized after the closing of the regular markets. Such markets can be run from time so fixed by the concerned TVC on a roster basis or a first-cum first-serve basis, with suitable restrictions determined by the Government and Local Body.

8.4 The principles for determination of vending zones as restriction - free - vending zones, restricted - vending

zones and no-vending zones:

(8.4.1) Places that are natural markets shall be first considered and allowed as vending zones, subject to conditions and restrictions that may be imposed by the local bodies, with ratification of TVC and the traffic police/ local police on owing to issues of traffic congestion/issues and law and order problems.

(8.4.2) Venues that have been traditional Weekly Bazaars shall also be considered and allowed for street vending on particular weekday(s) and timings, and subject to conditions and restrictions that may be imposed by the local bodies, with ratification of TVC.

(8.4.3) Procedure for declaration of Restriction Free/ Restricted/ No Vending/ Time Sharing Basis Vending Zones:

I. Any Registered Association of street vendor may submit a proposal for declaration of any street/ land as vending zone or a weekly market. Local body may, on its own initiative, prepare such proposal as well. The proposal should consist of sitemap of the area with proper dimensions, clearly demarcating the area for vending; plan for squatting in the area; number of vendors it may accommodate; suggested restrictions (if any); and proposed time- sharing arrangements to maximize the number of beneficiaries.

II. The Proposal shall be submitted to the TVC.

III. The TVC shall cause to conduct survey of the area and GPS demarcation of the area proposed for vending.

IV. The TVC shall thereafter notify the proposal for claims and objections by any stakeholders. Simultaneously, the proposal shall be forwarded to Delhi Traffic Police and the Land-Owning Agency for their comments and observations.

V. Delhi Traffic Police/Land Owning Agency shall have thirty days' time to furnish their comments/observations, failing which, it shall be presumed that they have no comments to offer and appropriate decision may be taken by the local authority.

VI. After considering the claims and objections received, the TVC shall prepare a report/proposal.

VII. Regarding vending on footpath, respective TVC shall decide as per law.

VIII. The Local Body shall notify the area/street as vending zone after ratification of the proposal by the TVC.

8.5. The principles for determining holding capacity of vending zones and the manner of undertaking

comprehensive census and survey.

(8.5.1) The area under the jurisdiction of the local body shall be clearly demarcated and surveyed and digitally mapped in consultation with TVC.

(8.5.2) Regarding decision on pedestrian movement, respective TVC shall decide as per law.

(8.5.3) Adequate space shall be allowed for public utility operations as notified to the TVC no later than 5 days prior to the beginning of such operations.

(8.5.4) If the vending zone is on the public street, it shall be on the edge of the ROW with sufficient pedestrian/vehicular movement.

(8.5.5) Regarding stacking and squatting in Public Street, respective TVC shall decide as per law.

(8.5.6) Space of 6 (feet) x 4 (feet) (depth) will be considered for one static/ mobile vendor/ temporary and night bazaar vendor; and clearly marked on ground with paint and given unique numbers for each bay.

(8.5.7) Based on above and subject to norm conforming to two and half percent (2.5 %) of the population of Delhi and in accordance with the plan for street vending, the number of street vendors the vending zone can accommodate, shall be calculated. No. of shifts allowed may be determined by the time-sharing arrangement, and accordingly, holding capacity shall be determined. All vendors must be accommodated without time sharing basis till the 2.5% norm for street vendors are accommodated in vending zones.

8.6 Principles of relocation

(8.6.1) Relocation should be avoided as far as possible, unless there is clear and urgent need for the land in question or some genuine safety and security issues are involved. The need for relocation and plan for relocation must be done in consultation with TVC.

(8.6.2) The TVC in coordination with the affected vendors or their representatives shall be involved in planning and implementation of the rehabilitation project.

(8.6.3) Affected vendors shall be relocated so as to improve their livelihoods and standards of living or at least to restore them, in real terms to pre-eviction levels.

(8.6.4) Livelihood opportunities created by new infrastructure development projects shall accommodate the displaced vendors so that they can make use of the livelihood opportunities created by the new infrastructure.

(8.6.5) Loss of assets shall be avoided and in case of any lose, it shall be compensated.

(8.6.6) Any transfer of title or other interest in land shall not affect the rights of street vendors on such land, and any relocation consequent upon such a transfer shall be done in accordance with the provisions of the Act.

(8.6.7) State machinery shall take comprehensive measures to check and control the practice of forced evictions.

CHAPTER 9

9.1 The State Nodal Officer for all matters relating to Street Vending at the State Level shall be the Minister of

Urban Development, advised by a seven-member State Vending Coordination Committee.

(9.1.1) Delhi Government will constitute a State Vending Coordination Committee to monitor the implementation of Rules and Schemes by the ULBs & TVCs. This Committee will be presided by the State Nodal Officer who will be the Minister of Urban Development, and a Committee Secretary, nominated by the Delhi Government, who will be an expert with more than 30 years' experience of working with unorganized sector and street vendors, and possesses vast knowledge of the relevant Acts & Schemes related to unorganized sector. The government may nominate five members from Delhi Police, urban local bodies, street vendors, reputed NGOs working in the domain of informal sector, technical experts, etc. The Committee shall also prepare the guidelines for social audit (refer to Chapter 7).

(9.1.2) The State Government will allocate fund from existing urban livelihood schemes of Centre or State Government and may also allocate a separate fund for the functioning of the Committee and implementation of the provisions of the Scheme.

(9.1.3) The Committee will utilize this fund for social security initiatives, awareness, training and capacity building, infrastructure augmentation for street vendors/ vending zones or any other activity that the Committee may deem fit on the recommendation of the TVCs.

(9.1.4) State government will also decide the allowances/ honorarium for members of the Committee.

(9.2) Delhi Government will constitute a Street Vendors Welfare Board with the help of Labour Department. The Board will facilitate the street vendors in availing social security benefits and act as a support system for their growth and development.

(9.2.1) Fund Mobilization for street vendor welfare board will be through street vendor contribution, state government contribution and 30% of the total vending fees collected by the Local Body. The Committee will decide the amount of street vendor contribution.

9.3 Any other matter which may be included in the scheme for carrying out the purposes of this Act. Policy for

existing street vendors allotted site/spaces under old scheme(s):

(9.3.1) A person, whether or not included under the survey, who has been issued a certificate of vending by Local Body before the commencement of Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, whether known as licensee or have any other form of permission (whether as a stationary vendor or a mobile vendor or under any other category) shall be deemed to be a street vendor for that category for the period for which he/she has been issued such certificate of vending. Further validity period of COV shall commence from the date of this scheme is notified and vending fee will be charged accordingly.

(9.3.2) Any previous allottee of a site/location on a public street/public space who has constructed/affixed any structure shall be required to remove such structures as detailed in Chapter 2 before being eligible to vend under the provisions of this scheme.

(9.3.3) Sites vacated/ cleared due to ineligibility of occupiers may be considered by the local authority for allocation to other eligible wait listed registered persons or declaration of vending zone on time sharing basis without any exclusive right of any particular vendor on the site, so that all street vendors may get equality of opportunity.

CHAPTER 10

10. Fines that may be imposed on street vendors:

(10.1) If a street vendor is found violating terms of vending, the TVC in consultation with the Local Body and a relevant Notified Authority may impose a prescribed fine, which will invite late payment penalties, suspension or cancelation consistent with Section 4.1.2.

(10.2) The TVC, in consultation with the Local Body and the Notified Authority shall conduct summary inquiry of violation of the terms and provide the vendor, an opportunity of being heard.

(10.3) As per section 37(C) of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, the Local Authority shall frame the Bye-Laws for determination of penalties under Sub-section 5 of section 18 and section 28 of the said Act. The Local Authority shall have the powers to revise the fine structure from time to time.

CHAPTER 11

11. Infrastructure improvement, training and skill development and financial assistance:

(11.1) Infrastructure improvement[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 41 (11.1.1) The Local Body shall provide and improve basic services in designated vending zones such as toilets, regular waste disposal, lighting, common storage, specialized carts for specific trades, temporary sheds and parking facilities in consultation with TVCs, street vendors and other stakeholders. All the vending zones will be equipped with solar energy facilities to reduce use of non-renewable energy.

(11.1.2) Market running for more than 50 years will be identified and declared as heritage markets by the TVCs. The Local Body shall declare any market as a 'natural market' based on the recommendation of the TVCs. Natural Markets will be protected and developed according to their historic identity by the government.

(11.1.3) The government shall develop heritage market, women markets (mahila markets), night markets, food hub and other kinds of theme-based markets in Delhi. State-of-the-art street food hubs will be developed at convenient locations in consultation with the respective TVCs with all the necessary amenities for the benefit of visitors and citizens. The natural markets, historic markets, women markets, night markets, food hubs and other theme-based markets will be developed with their special identity and theme in order to boost tourism and create attractive centres for public interaction.

(11.1.4) All the vending zones of Delhi will be covered under CCTV surveillance.

(11.1.5) The Local Body, TVCs and the State Coordination Committee headed by the State Nodal Officer shall undertake initiatives to introduce innovation and modern technology to street vendors, including design and development of specialized, modernized carts and vending apparatus, introduction of specialized markets (as mentioned in Sec. 11.1.3), vendor support for digital/ online sales and payment, improvement in vendor access to modern products and enhancement technologies, etc.

(11.6) Delhi government will initiate the process of designing a special kiosk with modern facilities to their respective business category for every registered street vendor. All the newly developed kiosks which will be given to the street vendors shall be equipped with solar setup (solar panel, battery, light etc.). Government will also ensure that kiosks are disable friendly to smoothen daily vending activities.

(11.2) Training, capacity building and skill development

(11.2.1) The Local Body, TVCs and the State Coordination Committee headed by the State Nodal Officer shall ensure training programmes are conducted for all street vendors with the objective to orient the street vendors on aspects such as their rights and responsibilities, policies, laws and schemes related to street vendors, food safety, maintenance of hygiene, waste disposal.

(11.2.2) The Local Body, TVCs and the State Coordination Committee headed by the State Nodal Officer shall explore provisions under Central and private schemes to improve the skills of vendors, and may outsource training to institutes/specialized agencies/ reputed NGOs where appropriate.

(11.2.3) Professional skill development training will be given to the hawkers. The ULB will conduct one to two days training programmes for all street vendors taking one area at a time. The aim of this program will be to orient the street vendors on aspects such as their rights and responsibilities, specific policies or laws related to street vendors, food safety, maintenance of hygiene, waste disposal, etc.

(11.2.4) The trainings may specifically include sessions on health & hygiene along with provision of providing equipment for the same. Modules for training, IEC material and workshop may be developed/organized by the government in partnership with any resource agency identified by them.

(11.2.5) The State Coordination Committee and ULBs shall ensure that special training is provided to the hawkers on Finance, marketing and communications skills. Special training should also be provided to women hawkers.

(11.2.6) The State Coordination Committee and ULBs shall ensure training is provided to the families of street vendors in different vocation with the objective to help them in switching to alternate professions.

(11.2.7) The State Coordination Committee and ULBs shall ensure that capacity building of regular TVC members on their roles and responsibilities is done on priority. At least two such capacity building trainings per year should be organized in every TVCs.

(11.2.8) Any trainings or skill development program organized by the Local Body or other Authorities shall also compensate the vendors attending in the form of a daily allowance calculated based on the opportunity cost of work- hours missed. This daily stipend will not be less than the minimum wage applicable in the state for urban areas. The training cost should also include trainer fee, food, and travel cost per person per day. The cost of the training programs and workshops will be borne by the Government.

(11.2.9) Documentation of the Training Programme/ Workshop (including feedback) shall be submitted to State Coordination Committee within 15 days of completion of exercise.

(11.3) Financial assistance and Social Security

(11.3.1) The Local Body, TVCs and the State Coordination Committee shall formulate initiatives to improve the social welfare of vendors and increase citizen participation in vendor recognition. The government will assist the registered street vendors and their families through social security schemes to lead a life with dignity and social protection.

(11.3.2) Street Vendor Welfare Board will explore the possibility of extending the benefits under Employees' State Insurance Act, 1948 or Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 to all registered street vendors.

(11.3.4) The medical treatment of registered street vendors and their family members in the state government hospital will be free of cost and will be covered under the Delhi DAK Health Scheme. Under the scheme, if there is a delay in availing treatment at a Delhi government hospital, she/he can be referred to a private hospital where the cost will be borne by Delhi government. In case the Delhi government hospital is unable to treat the patient, they can refer the patient to central government hospital, and the entire cost up to Rs. 5 lakhs will be borne by the Government.

(11.3.6) Children of registered street vendors may avail free education in Delhi government school. Additionally, children of registered street vendors may avail a loan of Rupees 10 lakh for higher education from the banking system. The government will provide guarantee to the banks in case of default. List of permissible courses is available with Directorate of Education, Delhi.

(11.3.7) All registered street vendors above the age of 60 are eligible to apply for social welfare schemes of Delhi government through which a person can receive a pension of Rs. 2500 per month.

(11.3.8) All Existing License holders who have received license previously from any Local Body of Delhi shall not receive new COV under the new scheme till their previous validity expires, however they can avail all the benefits mentioned under the new Scheme.

(11.3.9) The government shall assist street vendors in getting financial assistance in case of emergency requirement by facilitating access to Delhi government loan schemes.

VINOD KUMAR, Dy. Secy.

Annexure 'A'

(See1.1.4)

SAMPLE APPLICATION FORM (Digital or Paper-Based)

APPLICATION FORM FOR SURVEY FOR REGISTRATION OF STREET VENDORS

SECTION A - INFORMATION TO BE COLLECTED FROM SURVEYED PERSON

Undertaking by the Applicant

I, _ _ _ _ _ _ _ _ s/o _ _ _ _ _ R/o _ _ _________ _ do hereby undertake to affirm

that all the above information given is true and correct to' best of my knowledge. Further I certified that I have no other means of livelihood.

I also hereby affirm that I shall abide by all rules/regulations and all terms & conditions of tehbazari as may be formulated by the Town Vending Committee or Local Body/Government. I also undertake that I and my family have[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 45 filled only one application for registration. If any of the information is found false at a later date, the NDMC may take sanctioned actions against me, including the cancellation of this registration.

Date:

Place:

Signature/Thumb Impression

Name:

SECTION B - CHECKLIST OF INFORMATION TO BE COLLECTED BY SURVEYOR

SIGNATURE OF THE SURVEYOR ___________________________

NAME OF THE SURVEYOR ____________________

DESIGNATION OF THE SURVEYOR ____________________

DATE OF SURVEY ________________________46 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

SECTION C - SAMPLE OF ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

(TO BE GENERATED DIGITALLY & GIVEN TO THE APPLICANT AS PER SEC.1.1.5)

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT FOR REGISTRATION

The Survey application bearing No. _____ dated _ _ _ _ _ _ in R/o ___ _ _ _ _ ___ S/o, W/o, has been filled during the survey of the street vendors conduct on ____ _ _ at the site ____ _ _ _ _ by the team of/on behalf of.

The acknowledgment issued is only a token of having participated in the survey process and having a registration with . . The acknowledgment does not entitle any person for any claim for issue of Certificate of Vending (COV) or right to vending at any place in the designated area.

Deficient documents may be submitted at _________ between the hours of ____________ on the dates ______________ and the vendor may contact the Nodal Officer ___________ on phone number _____________ for further information.

Enter Unique Record ID #_________________________ at the website _________________________ to check the status of this application at any time.

Signature of Local Body Official/Designated Officer

Name of the Officer

Office Seal

Date of Issue

Unique ID (Preprinted /Auto Generated) as on the survey /application form

Barcode (Preprinted /Auto Generated) as on the survey /application form

ANNEXURE 'B'

(See 3.1.1)

Concerned Local Body

Vendor ID/ Barcode

Affix Recent

Photograph

Certificate of Vending (COV)

******

The street vendor shall possess the certificate of vending (COV) and the identity card issued to the vendor in original while vending. The COV details shall be available on the smart card issued to the biometric smart card COV holders.

ANNEXURE C

(See 3.2.1)

IDENTITY CARD TO THE STREET VENDOR

CONCERNED LOCAL BODY

S.No./ Unique ID No. ___________________________

Photograph

Microchip and Hologram Date of Registration ___________________________

Name of Street Vendor ______________________________________

Father's/ Mother's/ Husband's Name ______________________________________

Residential Address ______________________________________

Contact Number ______________________________________

Site of Vending ______________________________________

Items Sold ______________________________________

Size of Tehbazari ______________________________________

No. of days active per week (tick appropriate) : M T W T F S S

Timing of Vending: ________ a.m./p.m. to __________ a.m./p.m.

Details of Family Members:

a. Name of the Spouse

b. Details of dependent children

Whether COV Issued ___ _____ if issued validity of COV - _________________

Signature/ Thumb Impression of the vendor

Signature of Authorized Officer

Concerned Local Body

ANNEXURE 'D'

(See 6.7.2)

SAMPLE SEIZURE MEMO OF THE GOODS SEIZED FROM UNAUTHORIZED VENDORS/VENDING

SITES

CONCERNED LOCAL BODY

MEMO No _________________________________ Dated__________________

Seizure Memo of the goods seized from unauthorized vendors/vending sites

Following goods/articles were seized from the unauthorized vendor name

Sh./ Smt. ....................... S/o/W/o .....................

R/o ................................................................................................ having

Contact No. .......................... and Certificate of Vending No. ……….. from the

site ..................... ............. on dated ................ at time ................. on account of found vending unauthorizedly/ vending in violation of terms and conditions of the Certificate of

Vending (COV).

A. Description of goods and quantity

(i) _____________________________________

(ii) _____________________________________

(iii) _____________________________________

(iv) _____________________________________

(v) _____________________________________

(vi) _____________________________________

B. The vendor is informed that he/she may claim the goods/articles seized after the payment of penalty on account of removal charges and payment of storage charges from the NDMC Store/ Godown site located at[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 49 ___________________________ between the hours of ___________________ on working day by making an application within 24 hours for perishable goods and 3 days for nonperishable goods after which the NDMC can dispose/auction the goods seized without any compensation or notice to the vendor.

C. The goods can be reclaimed within one day after filing of application in case of perishable goods and within 15 days of application for non-perishable goods beyond which NDMC shall be within its right to dispose of the goods in the manner deemed fit without entertaining any claim whatsoever.

Signature of the Inspector _____________

Name of the Inspector _____________

Signature of the Vendor _____________

Name of the Vendor _____________

Name of the witness _____________

Signature of the witness _____________

Designation of the witness _____________

Name of TVC Member ______________

Designation of TVC Member _____________

Place _____________

Date _____________

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.