Whereas the Hon ble Supreme Court of India in SLP no 26185262282018, in case titled as GNCT of Delhi

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 257

No. 285] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941 [N.C.T.D. No. 257

भाग—IV

PART—IV

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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

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श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

सं. फा. 13(1)/2018/एमडब्ल्यू/श्रम/3602.—जबकि भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 26185-26228/2018 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम लेफ्टिनेंट राजन ढल्ल, चैरिटेबल ट्रस्ट, शीर्षक मामले में अपने दिनांक 31.10.2018 के आदेश के अनुसार श्रम विभाग को निर्देशित किया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1)(क) या 5 (1)(ख) के तहत निर्धारित रूट के बाद अनुसूची रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की कवायद को फिर से करें;

और जबकि श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) (ख) के अन्तर्गत यथाउपबंधित वेतन निर्धारण/संशोधन के लिये प्रक्रिया को चुना है और 04 अधिकारियों की मूल्य संग्रह समिति अर्थात्‌ श्री लल्लन सिंह, संयुक्त श्रम आयुक्त, श्री अमरदीप, सहायक श्रम आयुक्त, श्री शशि भूषण, श्रम अधिकारी और श्री मनीष कुमार ठाकुर, निरीक्षण अधिकारी का गठन दिनांक 06.11.2018 के आदेश फा. 140/एडीडीआई,एलसी/श्रम/एक्शन/ सीडब्ल्यूपी-8125/ 2018/273 के अनुसार किया गया;

और जबकि, उक्त समिति ने 10.11.2018 को बाजार सर्वेक्षण किया और राष्ट्रीय खाद्य संस्थान (एनआईएन) - हैदराबाद, केन्द्रीय भंडार, दिल्ली, सफल और मदर डेयरी द्वारा निर्धारित मूल्य के खाद्य पदार्थों को प्राप्त किया और खादीग्राम उद्योग के लिए कपड़ों के घटक की लागत भी प्राप्त की;

और जबकि, खाद्य वस्तुओं और कपड़ों के घटक की औसत कीमत और आवास, प्रकाश और ईंधन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा उपचार, न्यूनतम मनोरंजन और सामाजिक दायित्व जैसे घटकों के औसत प्रतिशत के आधार पर, जैसाकि सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व वर्कमैन बनाम रेप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड तथा अन्य नामक 1991 की सिविल अपील संख्या 4336 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.1991 के निर्णय में उल्लिखित है। न्यूनतम वेतन की प्रस्तावित दरें दिनांक 12.11.2018 को 5500 DG/2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गईं और दिनांक 13.11.2018 तथा 14.11.2018 को अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और उर्दू के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गईं। ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों, बाजार संघों, वाणिज्य के विभिन्न चैम्बरर्स, गैर-सरकारी संगठनों और सिविक समाज के सदस्यों की 12.11.2018 से शुरू होने वाली 2 महीने की अवधि के भीतर 11.01.2019 तक श्रमिकों सहित जनता से सुझाव/विचार/इनपुट मांगे गए;

और जबकि, दिनांक 09.01.2019 अधिसूचना संख्या फा. 13(1)/2018/एमडब्ल्यू/श्रम/50 के अनुसार श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों से प्राप्त सुझाव/विचार/इनपुट न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 7 के तहत गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखे गए थे;

और जबकि, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की है कि मजदूरी की प्रस्तावित दरें 12.11.2018 को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं और 13.11.2018 और 14.11.2018 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई, उसे स्वीकार किया जाए;

अब, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का XI) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राज्य मंत्रालय के दिनांक 24 अगस्त, 1950 की अधिसूचना सं. 104-जे तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 6 फरवरी, 1967 की अधिसूचना सं. का. आ. 530 तथा इसके लिए अन्य सभी शक्तियों जो उसे समर्थ बनाती हैं और दिनांक 26 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. एफ 12(1)142/11/एम डब्ल्यू/श्रम/2023-2047 के साथ पढ़े जाने वाली, अधिसूचना का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्‌ तथा दिनांक 26 जुलाई की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. एफ 12(1)142/11/एम डब्ल्यू/श्रम/2023-2047 में उल्लिखित सभी अनुसूची रोजगार में उल्लिखित श्रमिक/कर्मचारियों के वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन दर संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से ये दरें लागू होंगी।

नोटः-1 वेतन की न्यूनतम दर नियत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला, 2001 (आधार 2001=100) से लिंक है। महंगाई भत्ता न्यूट्रलाईजेशन के लिए, समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपये 1.35 प्रति प्वाइंट, अर्धकुशल के लिये रुपये 1.50 प्रति प्वाइंट कुशल के लिए रुपये 1.65 प्रति प्वाइंट, नॉन मैट्रीकूलेट के लिये रुपये 1.50 प्रति प्वाइंट, मैट्रीकूलेट परंतु ग्रैजुएट नहीं के लिए रुपये 1.65 प्रति प्वाइंट और ग्रैजुएट एवं उससे उपर के लिए रूपये 1.80 प्रति प्वाइंट है। समायोजन छः माह में होगा, अर्थात गत वर्ष के जुलाई से दिसंबर तथा चालू वर्ष के जनवरी से जून के लिए औसत सूचकांक नम्बर को लेकर प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर को।

2. यदि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी होती है तो इसके परिणाम स्वरूप महंगाई भत्ते में कमी होगी, इस स्थिति में विभिन्न संवर्गो के श्रमिक/कर्मचारी के लिए वेतन के लिए अधिसूचित लागू न्यूनतम मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. महंगाई भत्ते की राशि यदि भिन्नता (फ्रैक्शन) में है तो इसे अगले उच्चतर रूपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. राजेन्द्र धर, अपर सचिव (श्रम)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd October, 2019

No. F. 13(1)/2018/MW/Lab/3602.—Whereas the Hon'ble Supreme Court of India in SLP No. 26185- 26228/2018, in case titled as GNCT of Delhi Vs. Flt. Lt. Rajan Dhall Charitable Trust, vide its order dated 31.10.2018 has directed Labour Department to redo the exercise of fixing the minimum wages for the scheduled employment afresh following the route prescribed either under section 5(1)(a) or 5(1)(b) of the Minimum Wages Act, 1948;

AND whereas the Labour Department, GNCTD has opted for procedure for wages fixation/revision as provided under section 5(1)(b) of Minimum Wages Act, 1948 and a Price Collection Committee of 04 Officers namely Sh. Lallan Singh, Joint Labour Commissioner, Sh. Amardeep, Assistant Labour Commissioner, Sh. Shashi Bhusan, Labour Officer and Sh. Manish Kumar Thakur, Inspecting Officer was constituted vide order dated F.140/Addl.LC/Lab/Action/CWP-8125/2018/273 dated 06.11.2018;

AND whereas, the said committee carried out market survey on 10.11.2018 and obtained prices of food items as laid down by National Institute of Nutrition (NIN)-Hydrabad from Kendriya Bhandar, Safal and Mother Dairy and also obtained cost of clothing component from Khadi Gram Udyog;

AND whereas, based on the averages price of food items and clothing component and other prescribed percentage of components like housing, light and fuel, children education, medical treatment, minimum recreation and social obligation as mentioned in judgment dated 31.10.1991 of Hon'ble Supreme Court in civil appeal No. 4336 of 1991 titled as The Workmen represented by Secretary Vs. The Management of Reptakos Brett & Co. Ltd. and anr., the proposed rates of minimum wages were uploaded on the website of Labour Department on 12.11.2018 and published in various newspapers in English, Hindi, Punjabi and Urdu on 13.11.2018 and 14.11.2018, seeking suggestions/views/inputs from public including workers, trade Unions, Employers associations, market associations, various chambers of Commerce, NGOs and members of Civic society within a period of 2 months starting from 12.11.2018 up to 11.01.2019;

AND whereas, suggestions/views/inputs so received from the workers, trade unions, employers associations were placed before the Minimum Wages Advisory Board constituted under section 7 of Minimum Wages Act, 1948 vide notification No. F.13(1)/2018/MW/Lab/50 dated. 09.01.2019 for deliberations;

AND whereas, the Minimum Wages Advisory Board has recommended that the proposed minimum rates of wages as uploaded on the website of Labour Department on 12.11.2018 and published in various newspapers on 13.11.2018 and 14.11.2018 may be adopted;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, erstwhile Ministry of States notification No. 104-J dated the 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs (Notification No. S.O. 530, dated the 6th February, 1967 and all others powers enabling him in this behalf and in continuation of notification No. F.12(1)142/11/MW/Lab 2023-2047 dated the 26th July, 2011, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Board to revise, the minimum rates of wages for the class of workmen/employees mentioned in all the Schedule employments as mentioned in earlier notification No. F.12(1)142/11/MW/Lab/2023- 2047 dated 26th July, in the National Capital Territory of Delhi, namely:-

These rates shall come into force with effect from the date of notification in the Official Gazette.

Note : 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with all India Consumer Price Index Series, 2001 (Base 2001=100). For Dearness Allowances neutralization, the rate of adjustment shall be Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi Skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e, on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the prevision years and January to June of the current year respectively.

2. In case, there is decline in All India Consumer Price Index, as a result of which dearness allowance apparently decreases, in that case there shall be no impact on notified, applicable minimum rates of wages for different category of workmen/employees.

3. Amount of Dearness Allowances in fraction, if any, would be rounded off to the next higher rupee.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. RAJENDER DHAR, Addl. Secy. (Labour) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.