असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 287]
दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 260
No. 287] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 3, 1941 [N.C.T.D. No. 260
भाग—IV
PART—IV
——————
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
—————————
x`g ¼iqfyl-II½ foHkkx
vf/klwpuk
दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2019
Qk- la- 03@06@,pbZ,l,e,@2017@x`g iqfyl&II@4183-95.—जबकि गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अधिसूचना सं. फा. 03/06/एचईएसएमए/2017/गृह पुलिस-II/1472-84 दिनांक 30.04.2019 के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवाएं (कैट्स), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में लगाए गए संविदा कर्मचारियों के विरूद्ध छह माह की अवधि के लिए दिल्ली के नागरिकों के जीवन हेतु आवश्यक अबाध स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लगाया गया था। यह अधिसूचना 03.11.2019 तक वैध हैं। और जबकि, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली के नागरिकों की जीवन की रक्षा हेतु निर्बाध एम्बुलेंस सेवाएं अनिवार्य रखने हेतु यह आवश्यक है कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से केन्द्रीयकृत दुघर्टना एवं आघात सेवाएं में लगे संविदा कर्मचारियों के विरूद्ध आगे छह माह की अवधि के लिए हेस्मा आगे बढ़ाया जाये।
इसलिए अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारत सरकार की दिनांक 30.07.93 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 526(अ) द्वारा लागू हेस्मा की धारा 4क की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त सेवा को अनिवार्य सेवा घोषित करते हैं तथा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एम्बुलेंस सेवा के लिए केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवाएं (कैट्स) में लगाए गए संविदा कर्मचारियों को हड़ताल/प्रदर्शन से दिनांक 04.11.2019 से 03.05.2020 तक आगे छह माह की अवधि के लिए निषेध करते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर, 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] HOME (POLICE–II) DEPARTMENT NOTIFICATION
Delhi, the 24th October, 2019
F. No. 03/06/HESMA/2017/HP-II/4183-95.—Whereas the vide Home Department GNCTD notification No. F. 03/06/HESMA/2017/HP-II/1472-84 dated 30.04.2019 HESMA was imposed against contractual employees engaged through outsourced agency in Centralised Accident & Trauma Services (CATS), GNCTD for a period of six months to secure uninterrupted health services necessary for the life of the community of the citizen of Delhi. The said notification is valid up to 03.11.2019.
And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that to ensure life saving essential services of ambulances uninterruptedly to the citizen of Delhi, It is necessary to extend HESMA for another period of six months against contractual employees engaged through outsourced agency in Centralised Accident & Trauma Services (CATS).
Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526(E) dated 30.07.93, hereby declares the above- said services as essential services and prohibits the strike/agitation by any of the contractual employees engaged through outsourced agency in Centralised Accident & Trauma Services (CATS), ambulance services run by the Government of National Capital Territory of Delhi for another period of six months w.e.f 04.11.2019 up to 03.05.2020.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
D. N. SINGH, Special Secy. (Home) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.