रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 289]
दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 262
No. 289] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 3, 1941 [N.C.T.D. No. 262
भाग—IV
PART—IV
——————
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
—————————
वित्तवित्तवित्तवित्त (राजस्व(राजस्व(राजस्व(राजस्व----1) िवभाग1) िवभाग1) िवभाग1) िवभाग
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
दिल्ली, 24 अक्तूबर,,,, 2019
सं. सं. सं. सं. 73737373/2018/2018/2018/2018––––राज्य करराज्य करराज्य करराज्य कर
फाफाफाफा.... संसंसंसं. . . . 3333(58)(58)(58)(58)/वित्त(राज/वित्त(राज/वित्त(राज/वित्त(राज....----1)/20191)/20191)/20191)/2019----20/डीएस20/डीएस20/डीएस20/डीएस----VI/511VI/511VI/511VI/511....————राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अिधिनयम, 2017 (2017 का 3), जिसे इस अधिसूचना में इसके प ात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 5ए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त िवभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 50/2018-राज्य कर, दिनांक 5 िसतम्बर, 2019, िजसे सं. फा. 3(56)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/413 दिनांक 5 सितम्बर, 2019, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्निलिखत और संशोधन करती है,अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के प ात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परंतु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नहI होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन विनिMर्दष्ट एक Oक्ति से किसी अन्य Oक्ति के बीच होता है ।"।
5542 DG/2019
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2. यह अधिसूचना दिसम्बर 31, 2018 से लागू मानी जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के . सिंह, उप-सिचव-VI (वित्त) टिप्पण:टिप्पण:टिप्पण:टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 50/2018-राज्य कर, दिनांक 05 िसतम्बर, 2019, िजसे सं. फा. 03(56)/वित्त(राज.- 1)/2019-20/डीएस-VI/413 दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन, िजसे सं.फा. 03(60)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/510 दिनांक 24 अक्तूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 61/2018-राज्य कर, दिनांक 24 अक्तूबर, 2019 द्वारा किया गया।
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 24th October, 2019
No. 73/2018–State-Tax
F. No. 3(58)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/511.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No. 50/2018-State Tax, dated the 5th September, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(56)/Fin.(Rev-I)/2019-20/ DS-VI/413 dated the 5th September, namely:-
In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act.".
2. This notification shall come into force with effect from the 31st day of December, 2018.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance) Note: The principal notification No. 50/2018-State Tax, dated the 5th September, 2019 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(56)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/413 dated the 5th September, 2019 and was last amended by notification No.61/2018-State Tax, dated the 24th October, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(60)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/510 dated the 24th October, 2019.
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
दिल्ली, 24 अक्तूबर,,,, 2019
दिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेशदिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेशदिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेशदिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश,,,, 2012012012019999
आदेश संआदेश संआदेश संआदेश सं.... 04040404////2012012012019999----राज्य करराज्य करराज्य करराज्य कर
फाफाफाफा.... संसंसंसं. . . . 3333(75)(75)(75)(75)/वित्त(राज/वित्त(राज/वित्त(राज/वित्त(राज....----1)/1)/1)/1)/2019201920192019----20202020/डीएस/डीएस/डीएस/डीएस----VIVIVIVI////512512512512....————जबकि, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (एतश्मिन पश्चात् इस आदेश में "उक्त अिधिनयम" के रूप में संद%र्भत) की धारा 17 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स 0े डिट इतने इनपुट टैक्स तक सीमित रहेगा, जो करधान आपू%र्त के कारण होता है; और
और जहाँ कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के उद्देश्य के लिए मूल्य वही होगा जो कि नियमों के द्वारा निर्धारित किया जायेगा;
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते >ए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतEारा निम्निलिखत आदेश करती है, अर्थात्:-
1. लघु शीर्षकलघु शीर्षकलघु शीर्षकलघु शीर्षक – यह आदेश दिल्ली माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का चौथा िनराकरण) आदेश, 2019 कहलाएगा ।
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए एतEारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराLाफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपू%र्त के मामले में, जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपू%र्तयाँ और छू ट प्राप्त आपू%र्तयाँ भी आती हैं, से संबंधित 0े डिट राशि का निर्धारण उस कॉम्पलेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रकचर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छू ट प्राप्त है।
3. यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के . सिंह, उप-सिचव-VI (वित्त)
NOTIFICATION
Delhi, the 24th October, 2019
THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES)
ORDER, 2019
Order No. 04/2019-State Tax
F. No. 3(75)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/512.—Whereas, sub-section (2) of section 17 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the "said Act") provides that the input tax credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the taxable supplies;
And whereas sub-section (3) of section 17 of said Act provides that the value for the purpose of sub-section (2) of section 17 of the said Act shall be such as prescribed by rules;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-
1. Short title—This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of para 5 of Schedule II of the said Act, the amount of credit attributable to the taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies shall be determined on the basis of the area of the construction of the complex, building, civil structure or a part thereof, which is taxable and the area which is exempt.
3. This order shall come into force with effect from the 1st day of April, 2019.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
दिल्ली, 24 अक्तूबर,,,, 2019
दिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेशदिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेशदिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेशदिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश,,,, 2012012012019999
आदेश सआदेश सआदेश सआदेश स.0.0.0.05555////2012012012019999----राज्य करराज्य करराज्य करराज्य कर
फाफाफाफा.... संसंसंसं. . . . 3333(7(7(7(76666))))/वित्त(राज/वित्त(राज/वित्त(राज/वित्त(राज....----1)/1)/1)/1)/2019201920192019----20202020/डीएस/डीएस/डीएस/डीएस----VIVIVIVI////515151513333.—दिल्ली माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 (2017 का 03)(जिसे इसमें इसके प ात 'डीजीएसटी अिधिनयम' कहा गया है) की धारा 29 की उप-धारा (2), खंड (क) से खंड (ङ) में वUर्णत परिस्थितियों में उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का उपबंध करती है जो इस प्रकार से है, जहां : —
(क) रजिस्ट्रीकृ त Oक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किए जाएं; या4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले Oक्ति ने, तीन [मवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहI की है; या
(ग) खंड (ख) में विनिMर्दष्ट Oक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृ त Oक्ति ने लगातार छह मास की अविध के िलए िववरणी प्रस्तुत नहI की है; या
(घ) किसी ऐसे Oक्ति ने जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वे_छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारम्भ नहI किया है; या
(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:
परंतु उचित अधिकारी किसी Oक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहI करेगा। और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) नोटिस की तामील (सुनवाई का अवसर) के लिए उपबंध करती है; उक्त उप-धारा के खंड (ग) और (घ) निम्न प्रकार से हैं :-
(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोिधत उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा;या (घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या
और, धारा 30 की उप-धारा (1) रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध करती है।
और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनि य या आदेश से Oथित किसी Oक्ति के द्वारा, उस तारीख से जिसको ऐसे Oक्ति को उक्त विनि य या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील फ़ाइल करने का उपबंध करती है और डीजीएसटी अिधिनयम की धारा 107 की उप-धारा (4) अपील प्राधिकारी को सशक्त करती है कि, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, अपीलकर्ता तीन मास की पूवkक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो, वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुlा दे सके गा।
और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार उिचत अधिकारी द्वारा नोटिस तामील के द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीकरण रद्द 5ए हैं और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में रद्दकरण आदेश के प्रतिसंहरण के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फ़ाइल करने की अवधि और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) में विलंब के लिए क्षमा की अवधि भी Oपगत हो गई है; रजिस्ट्रीकृ त Oक्ति जिनके रजिस्ट्रीकरण डीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन रद्द हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बावजूद अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कराने में असमर्थ हैं। जी एस टी के एक नया अिधिनयम होने के चलते, ये करदाता पहले की Oवस्था की तुलना में,जहां नोटिस की तामीलहाथ से होती थी, ई-मेल द्वारा या पोर्टल पर उपलब्ध कराये गए नोटिस की तामील की रीति से परिचित नहI थे, िजसके परिणामस्वरूप डीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न 5ई हैं;
अतः अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 5ए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम –––– इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना-पांचवां) आदेश, 2019 है।
उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"परंतु यह कि, वह Oक्ति जिसे धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस तामील 5ई थी और जो उक्त नोटिस का उत्तर नहI दे सका है, जिसका परिणाम उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण है, और इसिलए वह तारीख 31.03.2019 तक पारित ऐसे आदेश के विqr अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फ़ाइल करने में असमर्थ है, उसे 22.07.2019 तक रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फ़ाइल करने के लिए अनुlात किया जाएगा।"।
2. यह आदेश अप्रैल 23, 2019 से लागू माना जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के . सिंह, उप-सिचव-VI (वित्त)
NOTIFICATION
Delhi, the 24th October, 2019
THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES)
ORDER, 2019
Order No. 05/2019-State Tax
F. No. 3(76)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/513—WHEREAS, sub-section (2) of section 29 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the 'DGST Act') provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clause (a) to clause (e) as under: —
(a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or
(b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or (c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or
(d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or
(e) registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts:
Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.
AND WHEREAS, sub-section (1) of section 169 of the DGST Act provides for service of notice (opportunity of being heard); clause (c) and (d) of said sub-section are as under: -
……….
(c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or
(d) by making it available on the common portal; or
…………
AND WHEREAS, sub-section (1) of Section 30 provides for revocation of cancellation of the registration within thirty days from the date of service of the cancellation order.
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]AND WHEREAS, sub-section (1) of section 107 of the DGST Act provides for filing appeal by any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person and sub-section (4) of section 107 of the DGST Act empowers the Appellate Authority that it may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of one month.
AND WHEREAS, a large number of registrations have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the DGST Act by the proper officer by serving notices as per clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 169 of the DGST Act and the period of thirty days provided for revocation of cancellation order in sub-section (1) of section 30 of the DGST Act, the period for filing appeal under section (1) of section 107 of the CGST Act and also the period of condoning the delay provided in sub-section (4) of Section 107 of the DGST Act has elapsed; the registered persons whose registration have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the DGST Act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration. GST being a new Act, these taxpayers were not familiar with the manner of service of notice by e-mail or making available at portal in comparison to earlier regime where manual service of notice was provided, as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (1) of section 30 of the DGST Act;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: ––
Short title.–This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fifth Removal of Difficulties) Order, 2019.-
In sub-section (1) of section 30 of the said Act, the following proviso shall be inserted, namely: -
"Provided that the registered person who was served notice under sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 169 and who could not reply to the said notice, thereby resulting in cancellation of his registration certificate and is hence unable to file application for revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the Act, against such order passed up to 31.03.2019, shall be allowed to file application for revocation of cancellation of the registration not later than 22.07.2019.". 2. This order shall come into force with effect from the 23rd day of April, 2019.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.