THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX AMENDMENT BILL 2019

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 4, 2019/अग्रहायण 13, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 313

No. 338] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2019/AGRAHAYANA 13, 1941 [N.C.T.D. No. 313

भाग—IV

PART—IV

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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2019

फा. सं. 21(50)/वस्तु एवं सेवा कर (ए)/2019/वि.स.स.-VI/विधायी/2775.―निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है:―

2019 का विधेयक सं. 07

दिल्ली माल और सेवा कर (संषोधन) विधेयक, 2019 (जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा में दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 को पुरःस्थापित किया गया)

एक

विधेयक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर, कर-उगाही एवं संग्रहण तथा इससे जुड़े अथवा इससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान बनाने हेतु

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 3) में संशोधन करने के लिए

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः-(i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 है। (ii) अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान उस तारीख से प्रभावी होगें, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(iii) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर लागू होगा।

6238 DG/2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2. धारा 2 का संशोधन :-दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (4) में, ''अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण,'' शब्दों के स्थान पर, ''अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण,'' शब्द रखे जाएंगे;

3. धारा 10 का संशोधन :-मूल अधिनियम की धारा 10 में,- (क) उपधारा (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''स्पष्टीकरण-दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रुप में प्रदर्शित किया जाता है, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारणा के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।'';

(ख) उपधारा (2) में,-

(i) खंड (घ) के अन्त में आने वाले ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ङ) में ''अधिसूचित किया जाए''; शब्दों के स्थान पर, ''अधिसूचित किया जाए; और'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- ''(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :'';

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(2क) इस अवनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तिय वर्ष के सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो किसी राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,- (क) किसी ऐसे मालों या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्‌ग्रहणीय है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद्‌ की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।'';

(घ) उपधारा (3) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां ये आते हैं, ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (4) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (5) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''स्पष्टीकरण 1-इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सफल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, ''सकल आवर्त'' पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 की पूर्तियां सम्मिलित होगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्‌्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रुप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों,ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2-इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए,'' किसी राज्य में आवर्त '' में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्‌ :-

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रुप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति ।''।

4. धारा 22 का संशोधनः-दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परंतु यह भी कि सरकार, राज्य के अनुरोध पर और परिषद्‌ की सिफारिशों पर बीस लाख रुपए के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में जो माल की अनन्य पूर्ति मेें लगा है, चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्ताें और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं ।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारें में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रुप में प्रदर्शित किया जाता है ।''।

5. धारा 25 का संशोधनः-दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :-

''(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किए जाने वाले प्ररुप और रीति तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा ।

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है ।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगाा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा ।

परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा।

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक ने का सबूत या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंष्ध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं हों्रगे, जिसे परिषद्‌ की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''आधार संख्यांक'' पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकाओ, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है ।'' 6. नई धारा 31ए का अंतःस्थापनः-मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''31क, सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रानिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा ।''।

7. धारा 39 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

''(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या याारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारुप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रुप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधाीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररुप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रुप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा ।'';

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐेेेेसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररुप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररुप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।''।

8. धारा 44 का संशोधनः-मूलअधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''परंतु आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।''।

9. धारा 49 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :-

''(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररुप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या उपकर संबंधी इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रुप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा ।''।

10. धारा 50 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्‌ उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों प्रारंभ के पश्चात्‌ प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्‌गृहित किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है।''। 11. धारा 52 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

(क) उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''परंतु आयुक्त, लेखबद्ध लिए जाने वाले कारणाों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत कराने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा।

परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।'';

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''परंतु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगाः परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।''।

12. नई धारा 53ए का अंतःस्थापन :-मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''53क, जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से किसी केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या माल और सेवा कर (राज्यों का मुआवजा) अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केंद्रीय कर खातेे को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी''।

13. धारा 54 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(8क) सरकार राज्य सरकार के प्रतिदाय का वितरण ऐसी रीति में कर सकेगी, जो विहित की जाए।''।

14. धारा 95 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 95 में,-

(i) उपखंड (क) में,-

(क) ''अपील प्राधिकरण'' शब्दों के स्थान पर, ''अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे;

''(ख) ''धारा 100 की उपधारा (1)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग'' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ङ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] ''(च) 'राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण' से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।''। 15. नई धारा 101क का अंतःस्थापन :-मुख्य अधिनियम की धारा 101 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :-

''101क, (1) सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 101क के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण नामक प्राधिकरण का गठन करेगी। 16. धारा 102 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 102 के प्रारंभिक भागमें,-

(क) ''अपील प्राधिकरण'' शब्दों के पश्चात्‌ दोनो स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''धारा 98 या धारा 101'' शब्दाें और अंकों के स्थान पर, ''यथास्थिति, धारा 98 या धारा 101 या धारा 101ग'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) ''या अपीलार्थी'' शब्दों के स्थान पर ''या अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे ।

17. धारा 103 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 103 में,-

(i) उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगाः (क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा 103ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही स्थायी खाता संख्यांक है (आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया);

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी ।'';

(ii) उपधारा (2) में ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्‌ '' और उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. धारा 104 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) में,-

(क) उपधारा (1) मेें, ''अपील प्राधिकरण'' शब्दों के स्थान पर ''प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में, ''धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के प"चात्‌ ''या धारा 101ग के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

19. धारा 105 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 105 में,-

(क) पाश्र्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पाश्र्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां'';

(ख) उपधारा (1) में, ''अपील प्राधिकरण'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । (ग) उपधारा (2) में, ''अपील प्राधिकरण'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । 20. धारा 106 का संशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 106 में,-

(क) पाश्र्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पाश्र्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया'';

(ख) ''अपील प्राधिकरण'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

21. धारा 171 का सशोधनः-मूल अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात्‌ उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।

परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्‌ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए ''मुनाफाखोरी'' पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर की की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरुपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है ।''।

22. (1) अधिसूचना संख्या 2/2017 मेंः- दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी, राज्य कर दर तारीख 30 जून 2017 की अनुसूची में क्रम सं. 103 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रुप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

1 2 3

''103क 26 यूरेनियम अयस्क सांद्र''।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रुप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास उक्त अधिनियम, की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रुप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा।

डद्देश्यों और कारणों की विवरणी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर कर-उगाही एवं संग्रहण के प्रावधान बनाने के उद्‌देश्य से अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद्‌ ने 21 जून, 2019 को हुई 35वीं बैठक में, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में अनेक संशोधनों की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने वित अधिनियम (नं.2) अधिनियम, 2019 द्वारा,ं जीएसटी परिषद्‌ की 21 जून, 2019 को हुई 35वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय माल और सेवा कर, 2017 के प्रावधानों में संशोधन कर दिए गए हैं। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3), में एकरुपता लाने के उद्‌देश्य से राज्य विधान सभा द्वारा राज्य विशिष्ट सुधार (जहां आवश्यकता हो) कर के दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 को अधिनियमित करने की आवश्यकता है।

3. प्रस्तावित दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः-

i) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (4) का ''न्यायनिर्णयन प्राधिकरण'' की परिभाषा में ''राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण'' शब्द अंतःस्थापित करने हेतु, संशोधन करने के लिए है जिससे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की परिभाषा से उस प्राधिकरण को अपवर्जित किया जा सके।8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] ii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जिससे सेवाओं के पूर्तिकार या मिश्रित पूर्तिकारों (जो पूर्व की संयुक्त स्कीम के लिए पात्र नहीं ह)ै, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक आवर्त पचास लाख रुपए तक है, के लिए वैकल्पिक संयुक्त स्कीम का उपबंध किया जा सके।

iii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है जिससे बीस लाख रुपए की उच्चतर अवसीमा छूट को चालीस लाख रुपए से अनधिक तक उस पूर्तिकार की दशा के उपबंध किया जा सके, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा हुआ है।

iv) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने वाले व्यक्तियों, जो रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने या प्राप्त कर लेने का आशय रखते हैं, के लिए आज्ञापक रुप से आधार प्रस्तुत करने या उसका अधिप्रमाणन करने के लिए ऐसी रीति में उपबंध किया जा सके, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

v) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम मे नई धारा 31क का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्तिकार अपने प्राप्तिकर्ता को डिजीटल संदायों के लिए सुविधा आज्ञापक रुप से प्रदान करेगा। vi) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 का संशोधसन करने के लिए है जिससे ऐसे करदाता, जो संरचना उदग्रहण के लिए विकल्प लेता है, द्वारा कर के वार्षिक विवरणियों और त्रैमासिक संदायों को प्रस्तुत करने के लिए उपबंध किया जा सके और करदाताओं के कतिपय अन्य प्रवर्ग के लिए, नई प्रस्तावित विवरणी प्रणाली के अधीन त्रैमासिक और मासिक संदायों हेतु विकल्प के लिए उपबंध किया जा सके।

vii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लिए है जिससे आयुक्त को, वार्षिक विवरणी और समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके।

viii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है जिससे करदाता को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते में किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को किसी रकम का अंतरण करने की सुविधा का उपबंध किया जा सके।

ix) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केवल शुद्ध नकद कर दायिव पर ही ब्याज प्रभारित किया जा सके, सिवाय उन मामलों के, जहां कर का संदाय अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात्‌ किया जाता है। x) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 का संशोधन करने के लिए है जिससे आयुक्त को, स्रोत पर कर का संग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा मासिक और वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके।

xi) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 53क का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे केंद्र और राज्यों के बीच इलैक्ट्रानिक नकद खाता में धारा 49 के अधीन करदाता को दी गई नई सुविधा के परिणामस्वरुप रकम के अंतरण के लिए उपबंध किया जा सके।

xii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है जिससे दिल्ली सरकार को, राज्य करों के प्रतिदाय के संबंध में करदाताओं को रकम के प्रतिदाय का वितरण करने के लिए सशक्त किया जा सके।

xiii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे ''अग्रिम विनिर्णय'' की परिभाषा में ''राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण'' को सम्मिलित किया जा सके। यह खंड दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 में एक नया खंड (च) भी अंतःस्थापित करने के लिए है ताकि ''राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' पद को परिभाषित किया जा सके।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 xiv) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 101क का अंतःस्थापन करने के लिए है। xv) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 102 का संशोधन करने के लिए है जिससे राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपने अग्रिम विनिर्णय का सुधार करने के लिए उसे सशक्त करने के लिए उस धारा की परीधि के भीतर लाया जा सके।

xvi) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 103 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदकों, पर आबद्धकर होगा। xvii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 104 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनया गया अग्रिम विनिर्णय उस समय शून्य होगा, जहां विनिर्णय को किसी कपट या सारवान तथ्यों को छिपाकर या तथ्यों का दिव्र्यप देशन करके अभिप्राप्त किया गया है। xviii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 105 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास, अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

xix) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 106 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। xx) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 171 में नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को मुनाफाखोरी की रकम के दस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया जा सके।

xxi) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए है, जिससे 1 जुलाई, 2017 से 14 नवंबर, 2017 तक ''यूरेनियम अयस्क सांद्र'' को दिल्ली कर के उदग्रहण से भूतलक्षी छूट दी जा सके। 4. उक्त विधेयक अधोलिखित उद्‌दश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019,में दिल्ली की समेकित निधि पर किसी भी प्रकार का आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय शामिल नहीं है।

खंड पर टिप्पणी (दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 के संबंध में)

1. विधेयक का खंड 1संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ बताता है।

2. विधेयक का खंड 2 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (4) का ''न्यायनिर्णयन प्राधिकरण'' की परिभाषा में ''राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण'' शब्द अंतःस्थापित करने हेतु, संशोधन करने के लिए है जिससे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की परिभाषा से उस प्राधिकरण को अपवर्जित किया जा सके।

3. विधेयक का खंड 3 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जिससे सेवाओं के पूर्तिकार या मिश्रित पूर्तिकारों (जो पूर्व की संयुक्त स्कीम के लिए पात्र नहीं ह)ै, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक आवर्त पचास लाख रुपए तक है, के लिए वैकल्पिक संयुक्त स्कीम का उपबंध किया जा सके।

4. विधेयक का खंड 4 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है जिससे बीस लाख रुपए की उच्चतर अवसीमा छूट को चालीस लाख रुपए से अनधिक तक उस पूर्तिकार की दशा के उपबंध किया जा सके, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा हुआ है।

5. विधेयक का खंड 5 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने वाले व्यक्तियों, जो रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने या प्राप्त कर लेने का आशय रखते10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] हैं, के लिए आज्ञापक रुप से आधार प्रस्तुत करने या उसका अधिप्रमाणन करने के लिए ऐसी रीति में उपबंध किया जा सके, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

6. विधेयक का खंड 6 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम मे नई धारा 31क का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्तिकार अपने प्राप्तिकर्ता को डिजीटल संदायों के लिए सुविधा आज्ञापक रुप से प्रदान करेगा।

7. विधेयक का खंड 7 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 का संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसे करदाता, जो संरचना उदग्रहण के लिए विकल्प लेता है, द्वारा कर के वार्षिक विवरणियों और त्रैमासिक संदायों को प्रस्तुत करने के लिए उपबंध किया जा सके और करदाताओं के कतिपय अन्य प्रवर्ग के लिए, नई प्रस्तावित विवरणी प्रणाली के अधीन त्रैमासिक और मासिक संदायों हेतु विकल्प के लिए उपबंध किया जा सके।

8. विधेयक का खंड 8 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लिए है जिससे आयुक्त को, वार्षिक विवरणी और समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके।

9. विधेयक का खंड 9 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है जिससे करदाता को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते में किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को किसी रकम का अंतरण करने की सुविधा का उपबंध किया जा सके।

10. विधेयक का खंड 10 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केवल शुद्ध नकद कर दायित्व पर ही ब्याज प्रभारित किया जा सके, सिवाय उन मामलों के, जहां कर का संदाय अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात्‌ किया जाता है।

11. विधेयक का खंड 11 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 का संशोधन करने के लिए है जिससे आयुक्त को, स्रोत पर कर का संग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा मासिक और वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके।

12. विधेयक का खंड 12 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 53क का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे केंद्र और राज्यों के बीच इलैक्ट्रानिक नकद खाता में धारा 49 के अधीन करदाता को दी गई नई सुविधा के परिणामस्वरुप रकम के अंतरण के लिए उपबंध किया जा सके।

13. विधेयक का खंड 13 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है जिससे दिल्ली सरकार को, राज्य करों के प्रतिदाय के संबंध में करदाताओं को रकम के प्रतिदाय का वितरण करने के लिए सशक्त किया जा सके।

14. विधेयक का खंड 14 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे ''अग्रिम विनिर्णय'' की परिभाषा में ''राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण'' को सम्मिलित किया जा सके। यह खंड दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 में एक नया खंड (च) भी अंतःस्थापित करने के लिए है ताकि ''राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' पद को परिभाषित किया जा सके।

15. विधेयक का खंड 15 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 101क का अंतःस्थापन करने के लिए है। 16. विधेयक का खंड 16 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 102 का संशोधन करने के लिए है जिससे राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपने अग्रिम विनिर्णय का सुधार करने के लिए उसे सशक्त करने के लिए उस धारा की परीधि के भीतर लाया जा सके।

17. विधेयक का खंड 17 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 103 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदकों, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 और सभी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों पर, जिनके पास स्थायी खाता संख्यांक है और उक्त आवेदकों तथा वही स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों या अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों पर आबद्धकर होगा।यह खंड यह उपबंध भी करता है कि ऐसा विनिर्णय तब तक आबद्धकर होगाा जब तक कि विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

18. विधेयक का खंड 18 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 104 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनया गया अग्रिम विनिर्णय उस समय शून्य होगा, जहां विनिर्णय को किसी कपट या सारवान तथ्यों को छिपाकर या तथ्यों का दिव्र्यप देशन करके अभिप्राप्त किया गया है। 19. विधेयक का खंड 19 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 105 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास, अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। 20. विधेयक का खंड 20 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 106 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

21. विधेयक का खंड 21 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 171 में नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को मुनाफाखोरी की रकम के दस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया जा सके।

22. विधेयक का खंड 22 दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1)के अधीन जारी अधिसूचना सं. 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए है, जिससे 1 जुलाई, 2017 से 14 नवंबर, 2017 तक ''यूरेनियम अयस्क सांद्र'' को दिल्ली कर के उदग्रहण से भूतलक्षी छूट दी जा सके।

सी. वेलमुरूगन, सचिव DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd December, 2019

F. No. 21(50)/GST (A)/2019/LAS-VI/Leg./2775.—The following is published for general information:—

BILL NO. 07 OF 2019

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2019

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 03 December, 2019)

A

BILL

to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the National Capital Territory of Delhi and the matters connected therewith or incidental thereto

Further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(3 of 2017)

BE it enacted by Delhi Legislature of the National Capital Territory of Delhi in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement:-(i) This Act may be called the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019.

(ii) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(iii) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

2. Amendment of section 2:- In section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred as the principal Act), in clause (4), after the words "the Appellate Authority for Advance Ruling,", the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted;

3. Amendment of section 10:- In section 10 of the principal Act,-

(a) in sub-section(1), after the second proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.–– For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in State.";

(b) in sub-section(2),—

(i) in clause (d), the word ''and'' occurring at the end shall be omitted;

(ii) in clause (e), for the word ''Council:'', the words ''Council; and'' shall be substituted;

(iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:––

"(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";

(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the Tax payable by him under sub-section(1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent of the turnover in State, if he is not –

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub- section.";

(d) in sub-section (3), after the words, brackets and figure "under sub-section (1)" at both the places where they occur, the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted.

(e) in sub-section (4), after the words, brackets and figure "of sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or, as the case may be, sub-section (2A)" shall be inserted.

(f) in sub-section (5), after the words, brackets and figure "under sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted.

(g) after sub-section (5), the following Explanations shall be inserted, namely:---

'Explanation 1.–– For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year upto the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.–– For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:––

(i) supplies from the first day of April of a financial year upto the date when such person becomes liable for registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.'.

4. Amendment of section 22:- In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), after the second proviso, the following shall be inserted, namely:––[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 "Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.––For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

5. Amendment of section 25:- In section 25 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-sections shall be inserted, namely:–-

"(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

"(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

"(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorized signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendation of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

"(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.".

6. Insertion of new section 31A:- After section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"31A. The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

7. Amendment of section 39:- In section 39 of the principal Act,––

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:––

''(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.'';

(b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:––

"(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.".

8. Amendment of section 44:- In the principal Act, in section 44, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

9. Amendment of section 49:- In section 49 of the principal Act, after sub-section (9), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).".

10. Amendment of section 50:- In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:––

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.".

11. Amendment of section 52:- In section 52 of the principal Act,––

(a) in sub-section (4), the following provisos shall be inserted, namely:––

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.";

(b) in sub-section (5), the following provisos shall be inserted, namely:––

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

12. Insertion of new section 53A:- After Section 53 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"53A. Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act or under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, the Government shall, transfer to the Central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.".

13. Amendment of section 54:- In section 54 of the principal Act, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of the State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.

14. Amendment of section 95:- In section 95 of the principal Act,––

(i) in clause (a),––

(a) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(b) after the words and figures "of section 100", the words, figures and letter "or of section 101C of Central Goods & Services Tax Act, 2017" shall be inserted;

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:––

'(f) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.'.

15. Insertion of new section 101A:- After section 101 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"101A. Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.".

16. Amendment of section 102:- In section 102 of the principal Act, in the opening portion,––

(a) after the words "Appellate Authority", at both the places where they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(b) after the words and figures "or section 101", the words, figures and letter "or section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, respectively," shall be inserted;

(c) for the words "or the appellant", the words ",appellant, the Authority or the Appellate Authority" shall be substituted.

17. Amendment of section 103:- In section 103 of the principal Act,––

(i) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(1A) The advance ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on—

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101B of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961;

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.";

(ii) in sub-section (2), after the words, brackets and figure "in sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "and sub-section (1A)" shall be inserted.

18. Amendment of section 104:- In section 104 of the principal Act, in sub-section (1),––

(a) after the words "Authority or the Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(b) after the words and figures "of section 101", the words, figures and letter "or under section 101C of Central Goods and Services Tax Act, 2017" shall be inserted.

19. Amendment of section 105:- In section 105 of the principal Act,––

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:––

"Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority";

(b) in sub-section (1), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(c) in sub-section (2), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

20. Amendment of section 106:- In section 106 of the principal Act,––

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:––

"Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority";

(b) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

21. Amendment of section 171:- In section 171 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:––

"(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2) after holding examination as required under the said sub- section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub- section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent. of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.".

22. (1) In the notification number 2/2017 –State Tax (Rate) dated 30th June , 2017, issued by the Government of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of the section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, in the Schedule, after S. No. 103 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted and shall deemed to have been inserted retrospectively with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

(1) (2)

(3)

"103A 26 Uranium Ore Concentrate".

(2) For the purposes of sub-section (1), the Government of National Capital Territory of Delhi shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in sub-section (1) with retrospective effect as if the Government of National Capital Territory of Delhi had the power to amend the said notification under sub-section (1) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material times.

(3) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, if the notification referred to in sub-section (1) had been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the Government of National Capital Territory of Delhi.

2. The GST Council in its 35th meeting held on 21st June, 2019, had recommended various amendments in the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. Through the Finance (No.2) Act, 2019 Central Government has amended the provisions of the Central Goods and Service Tax, 2017 on the basis of the recommendations made in the 35th GST Council meeting held on 21st June, 2019. In order to ensure uniformity between the CGST Act, 2017 and Delhi Goods and Services Tax, 2017 (3 of 2017), the Delhi Goods and Service Tax (Amendment ) Act, 2019 is required to be enacted by the State Legislation after making State specific modification, wherever necessary.

3. The salient features of the proposed Delhi Goods and Services (Amendment) Tax Bill, 2019 are as under:-

i. in clause (4) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act to insert the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling" in the definition of "adjudicating authority" ii. to amend section 10 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide alternative composition scheme for supplier of services or mixed suppliers (not eligible for the earlier composition scheme) having an annual turnover in preceding financial year upto rupees fifty lakhs.

iii. to amend section 22 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for higher threshold exemption limit from rupees twenty lakhs to such amount not exceeding rupees forty lakhs in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods.

iv. to amend section 25 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for mandatory Aadhaar submission or authentication for persons who intend to take or have taken registration under the said Act

v. to insert a new section 31A in the Delhi Goods and Services Tax Act, to provide that supplier shall mandatorily offer facility for digital payments to his recipient.

vi. to amend section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for furnishing of annual returns and for quarterly payment of tax by taxpayer who opts for composition levy and to provide for certain other category of tax payers, an option for quarterly and monthly payments under the proposed new return filing system.

vii. to amend section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to empower the Commissioner to extend the due date for furnishing Annual return and reconciliation statement.

viii. to amend section 49 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide facility to the taxpayer to transfer an amount from one head to another in the electronic cash ledger.

ix. to amend section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for charging interest only on the net cash tax liability, except in those cases where tax is paid subsequent to initiation of any proceedings under section 73 or 74 of the Act.

x. to amend section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to empower the Commissioner to extend the due date for furnishing of monthly and annual statement by the person collecting tax at source.

xi. to insert a new section 53A in the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for transfer of amount in the electronic cash ledger between the Centre and States as a consequence of the new facility given to the tax payer under section 49.

xii. to amend section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to empower the Central Government to disburse refund amount to the taxpayers in respect of refund of State taxes.

xiii. to amend clause (a) of section 95 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to include "the National Appellate Authority for Advance Ruling" in the definition of "advance ruling". It also seeks to insert clause (f) in section 95 of the Delhi Goods and Services Tax Act to define "National Appellate Authority".

xiv. to insert new section 101A seeks to provide for constitution of the National Appellate Authority for Advance Ruling.

xv. to amend section 102 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to bring the National Appellate Authority within the ambit of that section to empower it to rectify its advance ruling.

xvi. to amend section 103 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide that the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be binding on the applicants

xvii. to amend section 104 of the Delhi Goods and Services Tax Act to provide that advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be void where the ruling has been obtained by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts.

xviii. to amend section 105 of the Delhi Goods and Services Tax Act to provide that the National Appellate Authority shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908

xix. to amend section 106 of the Delhi Goods and Services Tax Act to provide that the National Appellate Authority shall have power to regulate its own procedure.

xx. to amend section 171 of the Delhi Goods and Services Tax Act to insert new sub-section (2A) therein so as to empower the Authority specified under sub-section (2) thereof to impose penalty equivalent to ten per cent. of the profiteered amount.

xxi. to amend the notification number 2/2017 –State Tax (Rate) dated 30th June , 2017, issued under sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017,so as to give retrospective exemption to "Uranium Ore Concentrate" from the levy of central tax from 1st July, 2017 to 14th November, 2017.

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2019 does not involve any recurring or non- recurring expenditure from the Consolidated Fund of Delhi.

NOTES ON CLAUSES (For DGST(Amendment) Bill, 2019)

1. Clause 1 of the Bill provides for Short title and Commencement

2. Clause 2 of the Bill seeks to amend clause (4) of section 2 of the principal Act to insert the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling" in the definition of "adjudicating authority" so as to exclude that authority from the definition of adjudicating authority.

3. Clause 3 of the Bill seeks to amend section 10 of the principal Act so as to provide alternative composition scheme for supplier of services or mixed suppliers(not eligible for the earlier composition scheme) having an annual turnover in preceding financial year upto rupees fifty lakhs.

4. Clause 4 of the Bill seeks to amend section 22 of the principal Act so as to provide for higher threshold exemption limit from rupees twenty lakhs to such amount not exceeding rupees forty lakhs in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods.

5. Clause 5 of the Bill seeks to amend section 25 of the principal Act so as to provide for mandatory Aadhaar submission or authentication for persons who intend to take or have taken registration under the said Act in such manner as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

6. Clause 6 of the Bill seeks to insert a new section 31A in principal Act , to provide that supplier shall mandatorily offer facility for digital payments to his recipient.

7. Clause 7 of the Bill seeks to amend section 39 of the principal Act so as to provide for furnishing of annual returns and for quarterly payment of tax by taxpayer who opts for composition levy and to provide for certain other category of tax payers, an option for quarterly and monthly payments under the proposed new return filing system.

8. Clause 8 of the Bill seeks to amend section 44 of the principal Act so as to empower the Commissioner to extend the due date for furnishing Annual return and reconciliation statement.

9. Clause 9 of the Bill seeks to amend section 49 of the principal Act so as to provide facility to the taxpayer to transfer an amount from one head to another in the electronic cash ledger.

10. Clause 10 of the Bill seeks to amend section 50 of the principal Act so as to provide for charging interest only on the net cash tax liability, except in those cases where taxis paid subsequent to initiation of any proceedings under section 73 or 74 of the Act.

11. Clause 11 of the Bill seeks to amend section 52 of the principal Act so as to empower the Commissioner to extend the due date for furnishing of monthly and annual statement by the person collecting tax at source.

12. Clause 12 of the Bill seeks to insert a new section 53A in principal Act so as to provide for transfer of amount in the electronic cash ledger between the Centre and States as a consequence of the new facility given to the tax payer under section 49.

13. Clause 13 of the Bill seeks to amend section 54 of the principal Act so as to empower the Central Government to disburse refund amount to the taxpayers in respect of refund of State taxes.

14. Clause 14 of the Bill seeks to amend clause (a) of section 95 of the principal Act so as to include "the National Appellate Authority for Advance Ruling" in the definition of "advance ruling". It also seeks to insert clause (f) in section 95 of the principal Act to define "National Appellate Authority".

15. Clause 15 of the Bill seeks to insert new sections 101A in the principal Act. The proposed new section 101A seeks to provide for constitution of the National Appellate Authority for Advance Ruling.

16. Clause 16 of the Bill seeks to amend section 102 of the principal Act so as to bring the National Appellate Authority within the ambit of that section to empower it to rectify its advance ruling.

17. Clause 17 of the Bill seeks to amend section 103 of the principal Act so as to provide that the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be binding on the applicants, being distinct persons and all registered persons having the same Permanent Account Number and on the concerned officers or the jurisdictional officers in respect of the said applicants and the registered persons having the same Permanent Account Number. It also provides that the ruling shall be binding unless there is a change in law or facts.

18. Clause 18 of the Bill seeks to amend section 104 of the principal Act to provide that advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be void where the ruling has been obtained by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts.

19. Clause 19 of the Bill seeks to amend section 105 of the principal Act to provide that the National Appellate Authority shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of exercising its powers under the Act.

20. Clause 20 of the Bill seeks to amend section 106 of the principal Act to provide that the National Appellate Authority shall have power to regulate its own procedure.

21. Clause 21 of the Bill seeks to amend section 171 of the principal Act to insert new sub-section (3A) therein so as to empower the Authority specified under sub-section (2)thereof to impose penalty equivalent to ten per cent. of the profiteered amount.

22. Clause 22 of the Bill seeks to amend the notification number 02/2017-State Tax (Rate), dated 30th June, 2017, issued under sub-section(1) of section 11 of the principal Act, 2017, so as to give retrospective exemption to "Uranium Ore Concentrate" from the levy of central tax from 1st July, 2017 to14th November, 2017.

C. VELMURUGAN, Secy.

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