रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-18022020-216232
SG-DL-E-18022020-216232
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 14] दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2020/माघ 21, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 371 No. 14] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2020/MAGHA 21, 1941 [N.C.T.D. No. 371
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली 10 फरवरी, 2020 —दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 349क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए दिनांक 24.4.2019 की अधिसूचना संख्या फा.सं. 07(87)/एडी/एलबी/2016/सीडी/000389764/3355-64 द्वारा अंगीकृत कार्य योजना के अनुक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संबंधित स्थानीय निकायों अर्थात दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए लागू होने वाली कार्य योजना को तैयार करती है और अंगीकार करती है। पहले की कार्ययोजना में, 24.4.2019 को अधिसूचित किया गया था, दिल्ली में इमारतों को भूकंपीय अनुरूप से बनाने के लिए, विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित शीर्षकों में रखा गया था, हालांकि, विभिन्न शीर्षकों के तहत विवरण यहाँ संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं जा रहा है और इसे अंतिम कार्य योजना के अनुसार माना जा सकता हैः - 811 DG/2020
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 1. पृष्ठभूमि 2. नई इमारतों के मामले में भूकंपीय सुरक्षा सुनिश्चित करना
3. मौजूदा इमारतों के मामले में भूकंपीय सुरक्षा सुनिश्चित करना
क) मास्टर प्लान प्रावधानः
ख) वर्तमान स्थितिः
ग) मौजूदा तंत्रः
4. कार्य योजनाः
क) प्रथम चरणः
ख) द्वितीय चरणः
i) अनधि—त कॉलोनियां
5. पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चर ऑडिट
6. समय सीमाः
7. जन जागरूकता और सुविधाः
8. स्ट्रक्चरल इंजीनियर
क) पैनल बनानाः
ख) स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए पात्रता
ग) शुल्कः
पहले की कार्ययोजना और बैठकों में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, संशेाधित कार्य योजना के लिए निम्नलिखित बढ़ोतरी की गई हैंः -
1. बड़ी संख्या में संपत्तियों के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, अधिक संख्या में स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को पैनल में रखा जा सकता है। इस संबंध में, सार्वजनिक नोटिस के द्वारा इस क्षेत्र के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को खुद को पैनल में लिखवाने के लिए कहा जा सकता है। सीपीडब्ल्यूडी / दिल्ली विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, शहरी विकास विभाग आदि अन्य विभाग इस प्रयोजन के लिए स्ट्राक्चरल इंजीनियर्स का पैनल बना सकते हैं।
क) पैनल वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स से नागरिकों और निवासियों द्वारा प्रमाण पत्र हासिल करने और इकाइयों की संरचनात्मक सुरक्षा और अन्य संबंधित विवरण प्रश्नों के लिए संपर्क किया जा सकता है। उनके नाम, मोबाइल नंबरों आदि के साथ सूचीबद्ध संरचनात्मक इंजीनियरों की सूची प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और उन्हें सभी एमसीडी और अन्य संबंधित विभागों की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा ताकि वे आम जनता और निवासियों के लिए सुलभ हों।
ख) इसके अलावा जोनल स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में जिम्मेदार अधिकारियों की सूची, जिन्हें प्रमाण पत्र हासिल करने तथा इकाईयों और संरचनात्मक सुरक्षा के विवरण संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क किया जा सकता है, संबंधित विभागों की वेबसाइट पर रखी जाएगी।
ग) इसके अलावा भवन विभाग से जोनल स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों के नाम जिन्हें नागरिकों द्वारा प्रमाण पत्र हासिल करने तथा इकाईयों की संरचनात्मक सुरक्षा और अन्य संबंधित विवरण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है, उनके नाम और संपर्क नम्बर भवन विभाग तथा अनुरक्षण विभाग की वेबसाइट पर रखे जाएगा।
घ) इसी तरह, सीपीडब्ल्यूडी, छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर जिन्हें नागरिकों और निवासियों द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने और इकाईयों की संरचनात्मक सुरक्षा और अन्य संबंधित विवरण के लिए संपर्क किया जा सकता है, संबंधित विभागों की वेबसाइट पर रखी जाएगी।
ङ) (i) दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र-IV में आता है लेकिन इसके विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप संवेदनशीलता में भिन्नता है। कुछ क्षेत्र अधिक असुरक्षित या खतरनाक हैं। यह भी कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्र हाई रिस्क जोन में हैं और अन्य मोट्रेट या लो रिस्क जोन में हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में इस पहलू पर बहुत काम किया है और उनके अध्ययन के आधार पर, संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए एक्शन प्लान और तत्पश्चात् रेट्रोफिकेशन बनाया जा सकता है। इस अध्ययन के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो हाई रिस्क क्षेत्रों के हैं, उनका मूल्यांकन तुरंत और थोड़े समय के भीतर और दूसरे और तीसरे चरण में, अन्य क्षेत्रों को लिया जा सकता है।PART IV] DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 ii) कई ऊंची इमारतें हैं जिनकी ऊंचाई भी 15 मीटर से अधिक है। ऐसी इमारतों का मूल्यांकन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें अत्याधिक उच्च इमारतों का मूल्यांकन सबसे पहले और इनका रेट्रोफिकेशन पहले चरण में और थोड़े समय में किया जा सकता है और उसके बाद अन्य इमारतों को बाद के चरणों में लिया जा सकता है। iii) इमारतों को निर्माण के वर्ष के आधार पर भी वर्गी—त किया जा सकता है यानी बहुत पुराने, पुराने और नए और उनका मूल्यांकन क्रमशः चरणवार किया जा सकता है।
iv) ''यूबीबीएल-16 (संशोधित) के खंड 2.1.3 के अनुसार, भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन जमा करते समय मालिक/आवेदक को सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) के प्रपत्र-1 में जमा करना होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 पार्ट- प्ट के अनुसार स्ट्रक्चरल सेफ्टी आवश्यकताओं का पालन करने संबंधी प्रमाण पत्र नामित स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्राप्त करके लगाया जा सकता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है कि संरचनात्मक डिजाइन राष्ट्रीय भवन संहिता पर आधारित होगा, जिसमें प्रा—तिक खतरों से सुरक्षा सहित मिट्टी की स्थितियों के आधार पर विचार किया जाएगा और इसे निर्माण की जाने वाली इमारतों के संरचनात्मक चित्र में विधिवत शामिल किया जाएगा। यूबीबीएल -2016 के उपरोक्त प्रावधानों को संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है, जिसमें नए/आगामी भवनों में राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार प्रा—तिक सुरक्षा जैसे प्रा—तिक खतरों से सुरक्षा शामिल है।'' नोटः यूबीबीएल-2016 के साथ-साथ एमपीडी-2021 में यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद जो नए भवन बनाए जा रहे हैं, वे भवनों की संरचनात्मक स्थिरता के संबंध में उपर्युक्त मानदंडों का पालन करेंगे और इस तरह से जिन भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उनकी तुलना में इमारतें कम कमजोर हैं और भवन की योजनाओं को मंजूरी नहीं मिली है।
अ) इस प्रकार की सभी इमारतों का मूल्यांकन कार्य योजना के अनुमोदन के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। इन इमारतों के मूल्यांकन की स्पष्ट समयावधि भी काम की मात्रा, जमीनी हकीकत, उपलब्ध तकनीकी व्यक्तियों की संख्या और क्षेत्र स्थितियों जैसे तथ्यों पर विचार करके तय की जा सकती है।
च) यह कि मौजूदा इमारत के मालिक/कब्जे वाले पर तय समय अवधि में अपने भवन के मूल्यांकन करवाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि निर्धारित इमारत के भीतर उनका भवन (एस) का मूल्यांकन किया जा सके, ढांचागत इंजीनियर से और बाद में अप-ग्रेडेशन/मजबूती/रेट्रो-फिटिंग को अंजाम दिया जाए, यदि उक्त भवन के मूल्यांकन के अनुसार आवश्यक हो।
छ) मूल्यांकन में व्यावहारिक समस्या विभिन्न भवनों में कई मालिकों (फर्शवार/क्षेत्रवार) के कारण उत्पन्न होगी और इसके लिए आवश्यक प्रावधानों को लागू करने के लिए बिल्डिंग बाय लॉ/डीएमसी अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किए जा सकते हैं।
ज) कि अनधि—त कॉलोनियों में, भवन निर्माण, योजनाओं किसी तकनीकी भागीदारी या सहायता के और बिना किसी संरचनात्मक डिजाइन के पालन किए बिना, बिना किसी योजना के स्वीकृत किए गए भवन का निर्माण किया गया है। अनधि—त कॉलोनियों में भी कानून लागू करने के लिए एक व्यापक और समान नीति होनी चाहिए।
झ) सुरक्षा और संरक्षण के लिए आम जनता के बीच एक्शन प्लान और जागरूकता बढ़ाने के लिए, सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न माध्यमों अर्थात वेबसाइट, प्रिंट मीडिया, रेडियो और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।
ञ) यह कि इतने व्यापक सुधार डेटा की सुविधा के लिए सरकार/विभिन्न एजेंसियों के आईटी विभाग द्वारा सुविधाजनक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर विकसति किया जाए ताकि एक आम आदमी/व्यक्ति को व्यापक और पूर्ण जानकारी, दिशानिर्देश और उनके द्वारा चरणबद्ध रूप से किए जाने वाले अपेक्षित उपाय, सावधानी, संपर्क नंबर और संबंधित तकनीकी व्यक्तियों तथा अधिकारियों आदि की जानकारी हो सके।
ट) कि बिल्डिंग उप-विधि (यूबीबीएल-2016) खंड 9.2 में प्रावधान है जो बताता है कि भूकंपीय मजबूती/रेट्रोफिटिंग के बारे में यह आवश्यक है कि निर्दिष्ट पवन या भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र में संरचनात्मक असुरक्षा के संबंध में मौजूदा संरचना का मूल्यांकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। यदि स्ट्रक्चरल इंजीनियर के मूल्यांकन के अनुसार, भूकंपीय प्रतिरोध का आकलन मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट न्यूनतम भूकंपीय प्रतिरोध से कम है, तो लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार भवन के भूकंपीय प्रतिरोध के उन्नयन के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। यदि मालिकों/निवासियों को आवश्यकता के अनुसार संपत्ति का मूल्यांकन नहीं करवाता है और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सिफारिश के अनुसार आवश्यक अनुपालन नहीं करते हैं, तो ऐसी संपत्तियों के मालिकों के विरूद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड, संबंधित बिजली विभाग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उप-रजिस्ट्रार को भी ऐसी संपत्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शामिल जा सकता है। ठ) कि डीएमएल एक्ट -1957 की धारा 348/349 के अनुसार, यदि कोई भवन खंडहर स्थिति में है, या गिरने की संभावना है या किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक है ऐसे मामलों में, लिखित में आदेश द्वारा आयुक्त इमारत के मालिक/कब्जे वाले व्यक्ति को ऐसी इमारत को गिराने, सुरक्षित करने या उसकी मरम्मत करने या4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक काम एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर करने के लिए कहा सकता है और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है, तो भवन को विभाग द्वारा खाली या ध्वस्त किया जा सकता है।
ड) कि अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के मूल्यांकन के अनुसार, भूकंपीय प्रतिरोध का मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट न्यूनतम भूकंपीय प्रतिरोध से कम है और स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा मजबूत करने का सुझाव नेशनल बिल्डिंग कोड -2005 की आवश्यकता के अनुसार दिया गया है। भूकंपीय क्षेत्र-प्ट, ऐसे मामलों में, इमारत के लिए संभावित खतरा नहीं हो सकता है, हालांकि, भूकंपीय क्षेत्र-प्ट में निर्दिष्ट तीव्रता के भूकंप की स्थिति में इमारत असुरक्षित होगी। इसलिए, इस तरह के मामलों के लिए, कानून लागू करने के लिए (डीएमसी अधिनियम/एमपीडी-2021/यूबीबीएल-2016) या किसी अन्य तरीके से एक संशोधन और उपयुक्त प्रावधान होने चाहिए।
ढ) यह कि पैनल वाले संरचनात्मक इंजीनियरों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क ढांचे में कुछ एकरूपता होनी चाहिए ताकि आम जनता को कोई उत्पीड़न न हो।
ण) कि मरम्मत के संबंध में भवन की प्रत्येक श्रेणी के लिए समय सीमा तय की जाएगी और साथ ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सिफारिश के अनुसार इमारत की रेट्रोफिटिंग/सु–ढ़ीकरण किया जाएगा।
त) कि प्रावधानों का पालन नहीं करने की स्थिति में, मालिक/निवासी के लिए एक आपराधिक दायित्व तय किया जाना चाहिए।
थ) सत्यापन और अन्य उद्देश्यों के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य विभागों को भारी लागत वहन करना पड़ता है इसलिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के समय या संपत्ति कर के साथ या उपकर में समान कुछ शुल्क लिया जा सकता है।
यह माननीय मंत्री (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्वी—ति से जारी किया जाता है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विनोद कुमार, उप-निदेशक (स्थानीय निकाय) URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
(DIRECTORATE OF LOCAL BODIES)
NOTIFICATION
Delhi, the 10th February, 2020
No. F. 7(87)/AD/LB/2016/CD.000389764/314-323.—In exercise of the powers conferred under sub- section (1) of section 349A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and in continuation of the Action Plan adopted vide Notification No.F.7(87)/AD/LB/2016/CD.000389764/3355-64 dated 24.4.2019, the Government of National Capital Territory of Delhi adopts and makes following Action Plan to be applicable to the areas under jurisdiction of concerned local bodies i.e. South Delhi Municipal Corporation, North Delhi Municipal Corporation, East Delhi Municipal Corporation.
ACTION PLAN FOR MAKING BUILDINGS IN DELHI SEISMICALLY COMPLIANT
In the earlier Action Plan, notified on 24th April 2019, for making buildings in Delhi seismically compliant, different aspects were taken into account with the following headings, however, the details under different headings is not being repeated here for the sake brevity and can be considered as per the last action plan:-
1. Background
2. Ensuring Seismic Safety in case of New Buildings
3. Ensuring seismic safety in case of existing buildings
a) Master Plan Provisions:
b) Present status:
c) Existing Mechanism:
4. Action Plan:
a) Ist Phase:
b) IInd Phase:
i) Unauthorized coloniesPART IV] DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 5. Structure audit of old buildings
6. Time Frame:
7. Public Awareness and facilitation:
8. Structural Engineers
a) Empanelment:
b) Eligibility for Structural Engineers
c) Fees:
Keeping in view of the earlier Action Plan and discussions held in the meetings, the following additions are done for re-action plan:-
1. Keeping in view the large number of properties to be evaluated, more number of Structural Engineers can be empanelled. In this regard, public notice may be given asking the Structural Engineers of this field to get themselves empanelled. The empanelment of Structural Engineers should also be done by other Agencies like Central Public Works Department / Delhi Development Authority / Cantonment Board / New Delhi Municipal Council, Urban Development Department, Government of National Capital Territory Delhi etc. for this purpose.
a) The empanelled Structural Engineers can be approached by the citizens and the residents for securing certificates and for queries, w.r.t. the structural safety of the units and other related details. The list of the empanelled Structural Engineers with their names, mobile numbers etc. will be published in the major newspapers and will also be placed on the website of all MCDs and other related Departments so that they are accessible to the general public and residents.
b) In addition to this, the list of the responsible officers in the Disaster Management Authority, who can also be approached for their by the citizens for securing certificates and for queries, w.r.t. the structural safety of their units and other related details, shall be placed on the website of related departments.
c) In addition to this, the name and contact numbers of the responsible officials at Zonal level from the Building Department as well the Maintenance Department shall be placed on the website who can be approached by the citizens for securing certificates and for queries, w.r.t. the structural safety of the units and other related details.
d) Similarly, the names and the contact numbers of the responsible officers from the Central Public Works Department, Cantonment Board, New Delhi Municipal Council, Delhi Development Authority and other related Departments shall be placed on the website who can be approached by the citizens and the residents for securing certificates and for queries, w.r.t. the structural safety of the units and other related details.
e) (i). Delhi falling in Seismic Zone-IV but there is a variation in the vulnerability in different areas. Some areas are more vulnerable or dangerous. It can also be said that some Zones are in High Risk Zones and others are in Moderate or Low Risk Zones. The National Institute of Disaster Management has done a lot of work on this aspect and based on their study, the Action Plan for evaluation of the properties and subsequent retrofication can be made. As per this study, the Zones / Areas which are of High Risk Zones should be evaluated immediately and within a short time span and on the second and third phase, the other Zones can be taken.
ii). There are many high rise buildings also having height more than 15 meters. The evaluation of the buildings shall be done phasewise wherein the High Rise Buildings shall be evaluated and subsequently the retrofication can be made in first phase and in a short span and subsequently thereafter the other buildings can be taken in subsequent phases.
iii).The buildings can also be classified on the basis of the year of construction i.e. very old, old and new and their evaluation can be done phase-wise respectively.
iv). That "As per Clause 2.1.3 of UBBL-16 (modified), the owner/applicant, at the time of submitting application for building permit, has to submit in Performa-1 of Common Application Form (CAF), a certificate of Structural Safety from a designated Structural Engineer that he has/shall follow Structural Safety requirements in accordance to National Building Code 2016 Part-IV. The Structural Engineer is required to certify that the structural design shall be based on National Building Code, including safety from natural hazards, based on soil conditions will be taken into consideration and would be duly incorporated in structural drawings of the buildings to be constructed.
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]The above provisions of the UBBL-2016 have been incorporated to ensure structural safety including safety from natural hazards like seismic safety as per National Building Code in new/upcoming buildings".
Note : This provision in the UBBL-2016 as well as MPD-2021 ensures that the new buildings which are being constructed after getting the building plans sanctioned shall be following the above mentioned norms with respect to the structural stability of the buildings and as such these buildings are less vulnerable as compared to the buildings which are being constructed or have been constructed without getting the building plans sanctioned.
v). That evaluation of all such types of buildings shall be comprehensively started immediately after the approval of the Action Plan, phase-wise. The clear timeline for the assessment of these buildings can also be fixed by considering the facts like quantum of work, ground realities, number of technical persons available and field situations.
f) That the onus should lie on the owner / occupier of the existing building(s) to get their building(s) evaluated within stipulated time frame, from empanelled structural engineer and subsequently carry out the up- gradation / strengthening / retro-fitting, if required as per the evaluation of the said building.
g) That practical problem in evaluation would arise due to the multiple owners (floor-wise / area-wise) in different buildings and for this the necessary provisions in the Building Bye Laws / DMC Act can be done for enforcing the required provisions.
h) That in unauthorised colonies, the buildings have been constructed without getting the building plans sanctioned in an unplanned manner, without any Technical involvement or help and without following any Structural Designs. There should be a comprehensive and uniform policy for enforcing the Law in unauthorised colonies also.
i) That for implementation of the Action Plan and awareness amongst the general public for safety and protection, wide publicity be given by the Government and different agencies by way of various means viz website, print media, radio and social media etc.
j) That for facilitating such a huge reform and data, easy online software is to be developed by the Information Technology Department of Government / different agencies so that a common man / individual can have the comprehensive and complete information, guidelines and measures required to be taken by them step by step, precautions, contact numbers and information about the concerned technical persons as well as officials etc.
k) That there is a provision in the Building Bye Laws (UBBL-2016) Clause 9.2 which states that regarding Seismic Strengthening / Retrofitting, it is necessary that evaluation of the existing structure in regard to structural vulnerability in the specified wind / seismic hazard zone shall be carried out by a Structural Engineer. If as per the evaluation of the Structural Engineer, the seismic resistance is assessed to be less than the specified minimum seismic resistance as per norms, action will be initiated to carry out the upgrading of the seismic resistance of the building as per applicable standard guidelines. If the owners/occupiers do not get their properties evaluated as per the requirement and do not make the necessary compliances if required as per the recommendation of Structural Engineers, the suitable action should be taken against owners of such properties as per law. The Delhi Jal Board, the concerned electricity department and sub-registrar of Government of National Capital Territory of Delhi can also be linked for taking necessary action against such properties.
l) That as per Section 348 / 349 of the DMC Act-1957, if any building is in ruinous conditions, or likely to fall or in any way dangerous to any person occupying etc. in such cases, the Commissioner by order in writing, require the owner / occupier of such building to demolish, secure or repair such building or do one more or such things within a specified period and if any person fails to do so, the building can be vacated or demolished by the Department.
m) That if as per the evaluation of the Structural Engineer, the seismic resistance is assessed to be less than the specified minimum seismic resistance as per norms and strengthening has been suggested by the Structural Engineer as per requirement of the National Building Code-2005 under Seismic Zone-IV, in such cases, there may not be an EMINENT danger to the building, however, the building will be unsafe in the event of an earthquake of the intensity specified in Seismic Zone-IV. So, for such events, there should be an amendment and suitable provisions be made in the DMC Act / MPD-2021 / UBBL-2016 or in some other way, to enforce the Law.
n) That there should be some uniformity in fee structure to be charged by the empanelled structural engineers so that no harassment is done to the general public.
PART IV] DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7o) That the time limit shall be fixed for each category of the building with regard to the evolution as well as further retrofittings / strengthening of the building as per recommendation of the Structural Engineer.
p) That in case of non-compliance of the provisions, a criminal liability should be fixed to the owner / occupier.
q) That for verification and other purposes, Urban Local Bodies and other Departments have to bear heavy cost so in order to achieve that some uniform charges can be levied at the time of sanction of building plan or along with property tax, similar to the analogy as the CESS charges are being taken.
This issues with the approval of Hon'ble Minister (Urban Development), Government of the National Capital Territory of Delhi.
By Order and in the Name of Government of the National Capital Territory of Delhi,
VINOD KUMAR, Dy. Director (Local Bodies) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.