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Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

In exercise of the powers conferred by sub section 1 and 2 of section 147 of the Delhi Police Act

Published 03 March 2020

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Home Department
Office
Not Applicable
Gazetteid
SG-DL-E-07032020-218574
Identifier
in.gazette.delhi.e.2020-03-03.218574
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07032020-218574

SG-DL-E-07032020-218574

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 2020/फाल्गुन 14, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 398 No. 38] DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2020/PHALGUNA 14, 1941 [N.C.T.D. No. 398

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्‌द्वारा दिल्ली पुलिस (दंड एवं अपील) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1 . (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (दंड एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2020 कहा जाये।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. दिल्ली पुलिस (दंड एवं अपील) नियमावली, 1980 (इसके पश्चात्‌ उक्त नियम के रूप में संदर्भित), नियम 6 में,

1261 DG/2020

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

(ख) उपनियम (i) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ :- "नियम 5 में क्र.स. (i) से (v) तक दर्शाए गए दंड 'बड़ा दंड' के अ ंतर्गत माने जाएंगे और ये दंड एक नियमित विभागीय जांच के पश्चात्‌ उस अधिकारी द्वारा दिए जा सकते हैं, जो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से कम न हों."
(ख) उपनियम (ii) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ :- "नियम 5 में क्र. सं. (vi) से (viii) तक दर्शाए गए दंड 'छोटा दंड ' के अंतर्गत माने जाएंगे. नियम 5 में क्र.स. (i) से (vii) तक दर्शाए गए दंड उस अधिकारी द्वारा दिए जा सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के धारा 21 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्राधिकारी हैं और नियम 5 में क्र. सं. (viii) पर उल्लिखित दंड दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के धारा 21 के उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा दोषी को पर्याप्त समय देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद तथा उसके लिखित उत्तर तथा साथ ही साथ मौखिक साक्ष्य, यदि कोई हो, जिसके लिए उसे अनुरोध करने पर अवसर दिया जाएगा, पर विचार करने पर दिए जा सकते हैं.
3. (क) उक्त नियमों के, नियम 8 में, खंड (ग) में, उपखंड (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्‌ :- ''(3) वेतनवृद्धि का रोके जाना : वेतनवृद्धि रोके जाने का दंड तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि दोषी को उपर्युक्त नियम 6(ii) में निर्धारित तरीके से अपने आचरण के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर न दिया गया हो , बशर्ते जहां वेतनवृद्धि रोके जाने के लिए अधिकारी के प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद उसे प्रस्तुत किया जाता हो और इस प्रकार वेतनवृद्धि रोके जाने से सरकारी कर्मचारी की पेंशन राशि पर विपरीत प्रभाव पड़ना संभावित हो अथवा वेतनवृद्धि तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोकी जाती हो अथवा किसी अवधि के लिए रोके जाने वाली वेतनवृद्धि का संचयी प्रभाव पड़ता हो, तो अधिकारी पर उक्त दंड के लगाए जाने के आदेश जारी करने से पहले दिल्ली पुलिस (दंड एवं अपील) नियम, 1980 के नियम 16 के अनुसार इस संबंध में इन्क्वायरी की जाएगी."
3 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
(ख) उक्त नियमों के, नियम 8 में, उपनियम (ङ) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ :- '' (ङ) जुर्माने की राशि एक माह के वेतन से अधिक नहीं होनाः- जब कोई अधीनस्थ रैंक का पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह पाया जाता हो, जिससे सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ती हो, तो उस अधिकारी पर जुर्माने का दंड लगाया जा सकता है, जिसकी राशि उसके एक माह के वेतन से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए उपर्युक्त नियम 6(ii) में निर्धारित तरीका अपनाया जाएगा"
4. (क) उक्त नियमों मे,ं नियम 14 के, उपनियम (2) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ :- ''(2)दंड - निंदा किए जाने (सेन्श्योर) का दंड, वेतनवृद्धि रोके जाने और जुर्माने का दंड, जिसकी राशि उसके एक माह के वेतन से अधिक नहीं होगी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त नियम 6(ii) में निर्धारित तरीके से लगाया जा सकता है."
(ख) उक्त नियमों में, नियम 14 के, उपनियम (3) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ :- ''"सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक नियमित विभागीय जांच के बाद नियम 5 में क्र. सं. (i) से (v) तक उल्लिखित दंड दिए जा सकेंगे. समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस आयुक्त इस तथ्य के बावजूद अधीनस्थ रैंक के समस्त अधिकारियों के लिए इस प्राधिकार का पालन करेंगे कि भले ही उक्त अधिकारी संबद्ध पुलिस अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो और भले ही वह उक्त अधिकारियों के अधीन कार्यरत हो अथवा नहीं. विभागीय जांच के आयोजन की प्रक्रिया का उल्लेख नीचे नियम 16 में किया गया है."
5. उक्त नियम 16 में (जिसे पहले दिनांक 18.11.2010 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था), उप-नियम xii (घ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :- "(घ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी, समस्त अथवा किसी एक आरोप के संबंध में और जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता हो कि नियम 5 के पैरा (i) से (v) में
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
उल्लिखित कोई दंड पुलिस अधिकारी को दिया जाना चाहिए, तो उसे उक्त दंड दिए जाने के लिए एक आदेश जारी करना चाहिए और उक्त पुलिस अधिकारी को उक्त प्रस्तावित दंड के लागू किए जाने के बारे में कोई प्रतिवेदन दिए जाने का अवसर दिए जाना आवश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए."

दिनांक 30.12.1980 की संख्या 10/52/80-गृह (पु0)/स्था0/खंड-II के अनुसार अधिसूचित मूल नियम में तथा बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया :

1. सं. फा. 5/132/81-गृ. (पु.)/स्था. दिनांक 27.7.1982

2. सं. फा. 5/81/85-गृ. (पु.)/स्था. दिनांक 4.9.1986

3. सं. फा. 5/132/81-गृ. (पु.)/स्था. दिनांक 22.7.1988

4. सं. फा. 5/64/88-गृ. (पु.)/स्था. दिनांक 18.01.1989

5. सं. फा. 13/2/92-गृ. (पु.)/स्था. दिनांक 29.6.1994

6. सं. फा. 13/3/2006-गृ. (पु.)/स्था./3056-3059 दिनांक 18.11.2010

7. सं. फा. 13/28/2011-गृ. (पु.)/स्था. दिनांक 30.11.2011 NOTIFICATION

Delhi, the 28th Febeuary, 2020

No. F.16/01/2019/HP-I/Estt.6113 to 6118.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Punishment and Appeal) Rules, 1980, namely:

1. Short title and commencement:- (I) These rules may be called the Delhi Police (Punishment

and Appeal) (Amendment) Rules, 2020.

(II) They shall come into force on the date of their

publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 6

In Delhi Police (Punishment and Appeal) Rules, 1980, (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 6,

(a) for sub-rule (i) the following shall be substituted,

namely:-

"Punishments mentioned at Serial Nos. (i) to (v) in rule 5 shall be deemed „major punishment" and may be awarded by an officer not below the rank of the appointing authority or above after a regular departmental enquiry."

(a) for sub-rule (ii) the following shall be substituted,

namely:--

"Punishments mentioned at serial No. (vi) to

(viii) in rule 5 shall be called „minor

punishment". Punishment mentioned at

5 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

S. No. (i) to (vii) of rule 5 may be awarded by the authorities specified in sub-section (1) of Section 21 of the Delhi Police Act, 1978 and punishment mentioned at S. No. (viii) of rule 5 may be awarded by the authorities specified in sub- section (2) of Section 21 of the Delhi Police Act, 1978 after serving a show cause notice giving reasonable time to the defaulter and considering his written reply as well as oral deposition, if any for which opportunity shall be afforded on request.

3. Amendment of Rule 8

(a) In the said rules, in rule 8, in clause (c), after sub- clause (2) the following shall be inserted namely:--

"(3) Withholding of increment: - The withholding of

increment shall not be awarded unless the officer

concerned has been given an opportunity to explain his

conduct in the manner prescribed in Rule 6(ii) above,

provided wherein it is proposed after considering the

representation, if any, made by the officer to withhold

increments of pay and such withholding of increments is

likely to affect adversely the amount of pension payable

to the Government servant or to withhold increments of

pay for a period exceeding three years or to withhold

increments of pay with cumulative effect for any period,

an enquiry shall be held in accordance with Rule 16 of

Delhi Police (Punishment and Appeal) Rules, 1980,

before making any order imposing on the officer any

such penalty."

(b) In the said rules, in rule 8, for sub-rule (e) the following shall be substituted namely:-

"(e) Fine not exceeding one month"s Pay:- When any Police Officer of a subordinate rank has been found negligent in the discharge of his duties resulting in pecuniary loss to the Government, the punishment of the fine not exceeding one month"s pay may be imposed on him, in the manner prescribed in Rule 6(ii) above."

4. Amendment of Rule 14

(a) In the said rules, for sub-rule (2) of Rule 14 , the following shall be substituted, namely:-

"(2) Punishment- The punishment of censure, Withholding of increment and Fine not exceeding one month"s Pay shall be awarded by the authorities competent in the manner specified in Rule 6(ii) above." (b) In the said rules, for sub-rule (3) of Rule 14, the following shall be substituted, namely:-

"Punishments mentioned at Serial Nos. (i) to (v) in rule 5 supra shall be awarded by appointing authorities only after a regular departmental enquiry. All Dy. Commissioners of Police, Addl. Commissioners of Police shall exercise this authority over all officers of subordinate ranks irrespective of the fact whether such an officer had actually appointed the concerned subordinate police officers and whether or not he actually working under him. The procedure for holding departmental enquiries is explained in rule 16 below."6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 5. Amendment of Rule 16 In the said Rule 16 (which was earlier amended vide notification dated 18.11.2010), for sub-rule xii(d), the following shall be substituted as under:-

"(d) If the disciplinary authority, having regard to its finding on all or any of the charges and on the basis of the evidence adduced during the enquiry, is of the opinion that any of the penalties specified in rule 5 (i) to (v) should be imposed on the Police Officer, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Police Officer any opportunity of making representations on the penalty proposed to be imposed." Note: In Principal rule notified vide No. 10/52/80-Home(P)/Estt. Vol II dated 30.12.1980 and subsequently amended as under: 1. No.5/132/81-Home(P)/Estt. dated 27.07.1982 2. No. 5/81/85-Home(P)/Estt. dated 04.09.1986 3. No. 5/132/81-Home(P)/Estt. dated 22.07.1988. 4. No. 5/64/88-Home(P)/Estt.18.01.1989. 5. No.13/2/92-Home(P)/Estt. dated 29.06.1994 6. No.13/3/2006/HP-I/Estt./3056-3059 dated 18.11.2010 7. No. 13/28/2011/HP-I/Estt. dated 30.11.2011

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (HOME-I) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 03 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2020-03-03.218574/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2020-03-03.218574.