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Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent

Published 26 May 2020

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Law, Justice & Legislative Affairs
Office
Not Applicable
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Gazetteid
SG-DL-E-05062020-219731
Identifier
in.gazette.delhi.e.2020-05-26.219731
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05062020-219731

SG-DL-E-05062020-219731

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] दिल्ली, मंगलवार, मई 26 , 2020/ज्येष्ठ 05, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 25 No. 92] DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISTHA 05, 1942 [N.C.T.D. No. 25

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली 26 मई, 2020

सं0 फा0 14(65)/एलए-2020/cons2law/82-91.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 26 फरवरी, 2020 को प्राप्त कर ली है और इसको जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

"दिल्ली कौशल एवं उद्‌यमिता विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

(2020 का दिल्ली अधिनियम 04)

(03 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[26 फरवरी, 2020]

शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग विज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए और जनसांख्यिकीय भाज्य का लाभ उठाने के लिए, डिजाइन तथा राष्ट्र के विकास के लिए विकासशील, प्रशिक्षित तथा रोजगारपरक मानव संसाधन की चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल उन्मुख कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक अधिनियम, भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगाः-

2254 DG/2020

(1)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2

स ंक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 1.(1) यह अधिनियम दिल्ली कौशल एवं उद्‌यमिता विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 कहलाएगा।
(2) य े सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे ।
परिभाषाएँ 2.(1) इस अधिनियम में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "शैक्षिक परिषद्‌'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का परिषद्‌ से है;
(ख) "शैक्षिक स्टाफ" से अभिप्राय उन श्रेणियों के स्टाफ से है, जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय के नियमों द्वारा नामित किए जाते है;
(ग) ''बोर्ड'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड से है;
(घ) ''कैम्पस'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा या अनुसंधान या दोनों की व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;
(ङ) ''सामथ्र्य'' से अभिप्राय नौकरी की भूमिका को सफलता एवं दक्षता से करने के लिए व्यक्तित्व के विकास तथा अपेक्षित ज्ञान एवं सीखने की योगयता से है;
(च) ''केन्द्र'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित केन्द्र से है;
(छ) ''प्रमाण पत्र'' से अभिप्राय दिल्ली कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए ऐसे पुरस्कार जो सफलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त करने वाले को प्रदान किया जाएगा जैसाकि निर्धारित है से है;
(ज) ''कुलाधिपति'' ''कुलपति'' तथा ''सम-कुलपति'' से अभिप्राय क्रमशः विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति तथा समकुलपति से है;
(झ) ''परीक्षा नियंत्रक'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय की परीक्षा के नियंत्रक से है;
(ञ) ''वित्त नियंत्रक'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से है;
(ट) ''कोर्ट'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का कोर्ट से है;
(ठ) ''क्रेडिट फ्रेमवर्क'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित फ्रेमवर्क जो नौकरी की भूमिका को सफलतापूर्वक या दक्षता से निभाने के लिये छात्रों द्वारा योग्यता हासिल करने के लिए शिक्षा, कौशल तथा सीखने की कला को विकसित करना से है;
(ड) ''पाठ्‌यक्रम पैकेज'' से अभिप्राय योग्यता आधारित पाठ्‌यक्रम पैकज जिसमें पाठ्‌यविवरण, पाठ्‌य पुस्तकें, छात्रों का मैन्यूअल, ट्रेनर्स गाईड, ट्रेनिंग मैन्यूअल, आकलन एवं मूल्यांकन दिशा-निर्देश तथा ऐसी सभी सामग्री तथा इलैक्ट्रॉनिक सामग्री जोकि कौशल शिक्षा के लिए अपेक्षित है और कौशल निष्पादन के लिए छात्रों को अपेक्षित प्रशिक्षण तथा नौकरी पाने वालों तथा नौकरी पेशा लोगों को अपेक्षित योग्यता से है;
(ढ) ''डीन'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का डीन से है;
(ण) ''डिग्री'' का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अंतर्गत सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी कोई डिग्री से है;
(त) ''दिल्ली'' से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;
(थ) ''विभाग'' से अभिप्राय किसी संकाय में शैक्षणिक विभाग से है;
(द) ''डिप्लोमा'' से अभिप्राय ऐसा पुरस्कार जोकि डिग्री नहीं होगी और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी कि प्राप्तकर्त्ता ने निर्धारित पाठ्‌यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है से है;
(ध) ''कर्मचारी'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति से है;
(न) ''संकाय'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का अध्ययन संकाय से है;
(प) ''विा समिति'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय की विा समिति से है;
(फ) "सरकार" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल से है, जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस प्रकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 239 एए के तहत पदनामित किया जाता है;
(ब) ''हॉल'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये आवास या निगमित जीवन की एक इकाई से है;
(भ) ''संस्थान'' से अभिप्राय ै विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित शैक्षिक संस्थान से है;
(म) ''अनुदेशक'' से अभिप्राय विशेषज्ञ क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
(य) "कदाचार" से अभिप्राय नियमों और अध्यादेश के द्वारा निर्धारित किसी कदाचार से है;
(एए) ''राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक'' से अभिप्राय संबंधित सैक्टर कौशल परिषद्‌ द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तथा जो निष्पादन को परिभाषित करता हो। नौकरी पेशा या नौकरी पाने वाले व्यक्ति के लिए अपेक्षित कौशल एवं योग्यता जोकि किसी नौकरी विशेष के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण या भर्ती के लिए मानक भूमिका अदा करेगी से है;
(एबी) ''राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी'' से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी से है;
(एसी) ''राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन'' से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन से है;
(एडी) ''राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ांचा'' से अभिप्राय राष्ट्रीय उद्देश्यों पर आधारित केन्द्रीय सरकार द्वारा कौशल के लिए अधिसूचित अर्हता आश्वासन ढ़ांचा, अपेक्षित कौशल या योगयता के आधार पर परिभाषित कौशल तथा ज्ञान के स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था से है;
(एई) ''अधिसूचना'' से अभिप्राय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(एएफ) ''कुलानुशासक'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का कुलानुशासक से है;
(एजे) ''निर्धारित'' से अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित अधिनियम या अध्यादेश या विनियम द्वारा निर्धारित से है;
(एएच) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार से है;
(एआई) ''स्कूल'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय के अध्ययन का स्कूल से है;
(एजे) ''कौशल'' से अभिप्राय शिक्षा के माध्यम से हासिल अर्हता एवं योग्यता एवं सफलतापूर्वक तथा प्रभारी रूप से नौकरी करने के लिये तरीके सीखना से है;
(एके) "स्टाफ" से अभिप्राय विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ से है;
(एएल) ''अधिनियम'', ''अध्यायदेश'' तथा विनियम से अभिप्राय विश्वविद्यालय के अधिनियम, अध्यादेश तथा विनियम से है;
(एएम) ''अध्यापक'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय मे ंअनुदेश, टीचिंग या अनुसंधान संचालित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियुक्त प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा अन्य ऐसे व्यक्ति या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कोई संस्थान/केन्द्र तथा अधिनियम द्वारा पदस्थापित अध्यापक से है;
(एएन) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित दिल्ली कौशल विश्वविद्यालय से है;
(एओे) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।
विश्वविद्यालय का समामेलन 3. (1) सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सरकार लागू तिथि से दिल्ली कौशल एंड उद्यमिता विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करेगी जिसमें कुलाधिपति, उप-कुलाधिपति, सम-कुलपति, कोर्ट के प्रथम सदस्य, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद्‌ तथा विश्वविद्यालय की वित्तीय समिति तथा सभी ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कार्यालय में नियुक्त किए गए हों या सदस्य के रूप में ऐसे कार्यालय या सदस्यता में निरंतर हों। (2) विश्वविद्यालय उपरोक्त नाम से निकाय कार्पोरेट होगा जो निरंतर उत्तराधिकार होगा और शक्ति के साथ एक कॉमन सील होगी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संपत्ति को जब्त तथा निपटान तथा संविदा का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से मुकदमा भी कर सकते हैं। बशर्तें कि सरकार की मदद से जब्त भूमि तथा निर्मित बिल्डिंग का निपटान सरकार के पूर्वानुमोदन से होगा। (3) विश्वविद्यालय उत्—ष्टता प्राप्ति का एक केंद्र होगा, जहां उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों मे ं शिक्षण तथा अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा किंतु ये इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानवता, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन तक सीमित नहीं होंगे और अंतः-अनुशासनिक शिक्षा तथा अनुसंधान को बढ़ावा देंगे ताकि ऐसे और प्रतिबद्धता वाले क्षेत्रों में उत्—ष्टता प्राप्त की जा सके;
अधिकारिता 4. यथा उपबंधित के सिवाय या इस अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्र की सीमा जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली;
विश्वविद्यालय के उद्देश्यों 5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैंः-
(क) कौशल शिक्षा में गुणवत्ता की विश्वस्तरीय संस्थान के रूप में स्थापित करना जिसे उद्योग, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो;
(ख) नौकरी योग्य मानवीय स्रोत विकसित करना तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास के लिए प्लेसमेंट में सहायता;
(ग) कौशल शिक्षा के उद्देश्यों पर विभिन्न स्तर पर डिजाइन की गई कौशल दक्षता एवं योग्यता के साथ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना;
(घ) ट्रेनिंग, टीचिंग तथा अनुसंधान का विश्वस्तरीय मानदंड स्थापित करना;
(ङ) सुनम्य पढ़ाई प्रणाली के लिए अवसर प्रदान करना और जीवन पर्यन्त पढ़ाई एवं कौशल विकास के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराना;
(च) उद्योगों के साथ संपर्क विकसित करना ताकि उनकी आवश्यकता एवं उम्मीद के अनुसार कौशल शिक्षा उपलब्ध कराया जा सके;
(छ) उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से कौशल आधारित कार्यक्रम डिजाइन तैयार कर लागू करना;
(ज) ठेकेदारी प्रति को बढ़ाना और प्रायोगिक लक्ष्य के लिए प्ररेणा हेतु इको सिस्टम बनाया जाए;
(झ) नवाचार, सृजनात्मक एवं प्रयोगात्मक की जीवात्मा को उत्तेजित करना;
(ञ) प्रवेश, नियुक्ति, मूल्यांकन, प्रत्यायन, प्रशासन तथा वित्त के मामलों में उच्च स्तरीय पारदर्शिता बनाना;
(ट) व्यापार ऊष्मायित्र, तकनीक स्थानान्तरण कंपनी तथा नवाचार फाउंडेशन स्थापित करना;
(ठ) पुस्तकें, जरनल पत्रिका, रिपोर्ट, अध्ययनशील अनुच्छेद प्रकाशित करना जैसाकि निर्धारित है;
(ड) उपरोक्त को हासिल करने या विश्वविद्यालय के किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रासंगिक, आवश्यक या संचालन जैसी सभी चीजें करना;
विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कार्य 6. विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियां होंगी और मुख्यतः निम्न कार्य होंगेः-
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii) उच्च शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा का तारतम्य स्थापित करने के लिए अन्य विश्वविद्यालय या
(xxiii) केन्द्र तथा कार्यक्रम बनाने एवं संचालित करने के लिए संस्थान एवं उद्योगों के साथ सहभागिता;
(xxiv) बढ़ती प्रतियोगिता के उद्देश्य हेतु कौशल शिक्षा के संस्थान के साथ कौशल शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय
(xxv)
(xxvi) संस्थान, केन्द्र, कैम्पस तथा अन्य ऐसे शिक्षा के केन्द्र, रिसर्च, प्रशिक्षण स्थापित एवं अनुरक्षित करना
(xxvii)
(xxviii) कर्मचारी, छात्र तथा स्कॉलर्स के निवासियों के लिए हॉल, होटल, आवास इत्यादि स्थापित एवं
(xxix)
(xxx)
(xxxi)
(xxxii) ह्‌ास के लिए रिजर्व फंड, इंश्योरेंस फंड या अन्य कोई स्पेशल फंड सृजित करें या किसी संपत्ति की
(xxxiii) चेक आहरण, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित या डिस्कांउन करना या अन्य परक्राम्य लिखत;
(xxxiv) व्यक्ति या संगठन से लाभ, डोनेशन तथा गिफ्ट प्राप्त कर उनपर नाम लिखना, इसके बाद ऐसी
(xxxv) उपहार, खरीद, विनियम, पट्‌टा, हायर द्वारा प्राप्त या अन्य चल एवं अचल संपत्ति जो विश्वविद्यालय
(xxxvi) विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से राशि उधार लेना;
(xxxvii) विषय, विशेषज्ञ के फील्ड, शिक्षा के स्तर तथा तकनीकी प्रशिक्षण तथा अन्य श्रम शक्ति, लघु एवं
(xxxviii) उद्योग एवं अन्य स्कसपर्ट एजेंसी के सहयोग को सूचीबंद्ध करने के उपाय प्रारंभ करना ताकि
(xxxix) इसके कर्मचारियों के लिए आचार नीति, आचार संहिता तथा अनुशासनात्मक नियम तथा छात्रों के
(xxxx) आवश्यकता के अनुसार की जाने वाली प्रासंगिक या सभी प्रेरक गतिविधियां या कौशल
विश्वविद्यालय सभी वर्ग, जाति एवं धर्म के लिए खुला है 7. (1) विश्वविद्यालय में छात्र या स्नातक के रूप में दाखिला लेने हेतु विश्वविद्यालय किसी भी लिंग या जाति, धर्म, रंग या वर्ग के लिए खुला है और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वो विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में दाखिला के पात्रता हेतु किसी व्यक्ति पर धर्म या व्यवसाय या राजनीतिक का प्रश्न उठाए। विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में इन्हें नियुक्त करने हेतु पात्रता या किसी कार्यालय में इनकी नियुक्ति करना।
(2) महिलाओं या समाज के कमजोर वर्ग के लोगों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग की नियुक्ति या दाखिले के लिए किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान करने से विश्वविद्यालय को कोई रोक नहीं सकता है। यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार ऐसे अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगाः
विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एवं टीचिंग 8. (1) विश्वविद्यालय का डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र कार्यक्रम के संंबंध में ट्रेनिंग एवं टीचिंग अध्यादेश एवं विनियमों के अनुसार संचालित की जाए;
(2) ऐसे कोर्स एवं पाठ्‌यक्रम की ट्रेनिंग तथा टीचिंग आयोजित करने के लिए कोर्स एवं पाठ्‌यक्रम तथा प्राधिकार जिम्मेवार होगी जैसाकि अध्यादेश द्वारा निर्धारित है।
विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष 9. (1) भारत गणराज्य के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
(2) विश्वविद्यालय तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय के बीच होने वाले किसी भी विवाद को दिल्ली में उप-नियम के अनुसार कुलाध्यक्ष को भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकर होगा।
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति 10 (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे;
(2) कुलाधिपति यदि उपस्थित होंगे तो डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में अध्यक्षता करेंगे;
(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके भवन, पुरस्कार एवं उपस्करों तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान तथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा, टीचिंग तथा अन्य संचालित कार्य या विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त के साथ किसी जुड़े मामले के संबंध में जांच करा सकते है;
(4) ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में यदि विश्वविद्यालय उचित समझे तो कुलाधिपति परामर्श दे सकता है;
(5) विश्वविद्यालय की गई कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई की सूचना कुलाधिपति को देंगे;
(6) कुलाधिपति किसी एक व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति को विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय को सलाह देने हेतु यदि आवश्यक समझे तो बुला सकते हैं।
विश्वविद्यालय के अधिकारी 11. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगेः-
(क) कुलपति;
(ख) सम-कुलपति;
(ग) डीन;
(घ) रजिस्ट्रार;
(ङ) परीक्षा नियंत्रक;
(च) वित्त नियंत्रक; तथा
(छ) कुछ ऐसे अधिकारी जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुसार अधिकारी घोषित किया गया है;
विश्वविद्यालय का कुलपति 12.(1) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कुलपति होगा जिसे प्रशासन एवं शैक्षिक का अच्छा ज्ञान हो;
(2) कुलपति की नियुक्ति उन शर्तों एवं परिलब्धियों एवं सर्विस की अन्य शर्तों पर होगी जैसाकि निर्धारित है;
(3) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख शैक्षिक एवं कार्यपालक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन और शिक्षा प्रदान करने एवं अनुशासन के प्रति जिम्मेवार होंगे और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकार एवं अपने अधीनस्थ विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के प्रति निर्णय भी लेंगे;
(4) कुलपति को यह शक्ति प्रदत्त है कि वे प्रबंधन बोर्ड को सूचित करते हुए अपने किसी अधीनस्थ को कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं;
(5) यदि कुलपति छुट्‌टी पर हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा नामित सम-कुलपति या इनकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष कुलपति के कार्य का निर्वाह करेंगे।
(6) यदि किसी कारण से कुलपति का पद रिक्त है तो कुलाधिपति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वे कुलपति ऐसी शक्तियों, कार्य एवं ड्‌यूटी को निभाने के लिए विश्वविद्यालय की सर्विस में वरिष्ठ नियमित प्रोफेसर को प्राधिकृत कर सकते हैं जैसा कुलाधिपति उचित समझे;
(7) कुलपति को लेखा कोड में नियमों, मूलभूत एवं अनुपूरक नियमों तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के सचिव की शक्तियां प्राप्त होंगी जैसाकि ये लागू हैं या विश्वविद्यालय के व्यवसाय के आचरण के लिए भी लागू है बशर्तें समय-समय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों;
(8) प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कुलपति को व्यय करने की शक्ति होगी बशर्तें संबंधित उद्देश्य के लिए बजट में प्रावधान किया गया हो और कार्य पर किए गए व्यय के लिए कुलपति को इन पदों को भरे जाने तक सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैन्यूअल के अनुसार मुख्य इंजीनियर तथा अधीक्षण इंजीनियर की शक्तियां होंगी।
(9) कुलपति को प्रत्येक मद के लिए प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार विभिन्न मदों के संबंध में आवर्ती बजट गइित करने हेतु पुनः उपयुक्त मूल्यवर्ग की शक्ति होगी बशर्तेंकि भविष्य के वषों में उपयुक्त मून्यवर्ग में कोई देनदारी सम्मिलित नहीं होगी, ऐसे उपयुक्त मूल्यवर्ग को आवश्यक रूप से आगामी बैठक में प्रबंधन बोर्ड को सूचित किया जाएगा;
(10) कुलपति को स्टोर हानि के अशोध्य मूल्य के राज्य सरकार नियम/मानदंड की निर्धारित सीमा तक अशोध्य हानि को बट्‌टे खाते में डालने की शक्ति है या फेयर वियर का बेकार देय प्रदान करना तथा राज्य सरकार के नियमों/मानदंड के अनुसार राज्य सरकार के प्रमुख विभागाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप वहन करना बशर्तें समय-समय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा ऐसे अनुबंध हो;
(11) कुलपति को तकनीशीयन, वर्कमैन तथा प्रशासनिक एवं प्रबंधन स्टॉक तैनात करने की शक्ति होगी जो अकादमिक सदस्य को रिपोर्ट करेंगे और उन्हें आकस्मिकता से भुगतान किया जाएगा जिसमें परिलब्धियां सम्मिलित हैं और जो राज्य सरकार के अनुमोदित दर से अधिक नहीं होगी और उक्त स्टॉफ को केवल रिक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध लगाया जाएगा।
(12) कुलपति को यह शक्ति प्रदत्त है कि वे किसी स्टॉफ को ट्रेनिंग या शिक्षा कोर्स या किसी सम्मेलन में सहभागिता करने या परिसंवाद या देश या विदेश में वर्कशाप के लिए भेज सकते हैं और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेंगे तथा संबंधित कर्मचारी के व्यय को भी स्वीकृत करेंगेः बशर्तें कि उपरोक्त उद्देश्य/सरकारी ड्‌यूटी के लिए भारत से बाहर इनकी स्वयं की यात्रा की स्वीकृति यात्रा से पूर्व कुलाधिपति द्वारा की जाएगी; बशर्तें कि कुलपति उक्त उद्देश्यों के लिए भारत में अपनी स्वयं की यात्रा के लिए अनुमोदन कर सकते हैं;
(13) कुलपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वे माफी की स्वीकृति या वित्तीय समिति की सिफारिश पर पूर्णतः या आंशिक रूप से अनुपयुक्त पाने पर भवन का किराया कम कर सकते हैं।
(14) कुलपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वे किसी भी भवन को उसके उद्देश्यों के इतर अस्थायी आबंटन की स्व्ीकृति कर सकते है ं; परन्तु किसी भी सूरत में इसका वाणिज्य प्रयोग नहीं होना चाहिए।
(15) कुलपति स्वयं के विवेक से समिति गठित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझे;
(16) आकस्मिक मामलों में कुलपति प्रबंधन बोर्ड, सेनेट तथा वित्त समिति की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और आगामी बैठक में की गई कार्रवाई को संबंधित निकायों के समक्ष रखेंगे; बशर्तें कि संबंधित प्राधिकार का मत हो कि यह निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था, इसे कुलाधिपति को हस्तांतरित किया जा सकता था जिनका निर्णय अंतिम होगा; बशर्तें कि विश्वविद्यालय की सर्विस में कोई व्यक्ति इस उपधारा के अंतर्गत कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से खिन्न है, उसे यह अधिकार है कि वो ऐसी कार्रवाई संचारित होने की तिथि से साठ दिनों के अंदर प्रबंधन बोर्ड को ऐसी कार्रवाई के विरूद्ध अपील करे और प्रबंधन बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि, सुधार या उल्ट कर सकता है।
(17) कुलपति परिनियम एवं अध्यादेश द्वारा निर्धारित कुछ अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कुछ अन्य कार्य करेंगेः-
विश्वविद्यालय का सम-कुलपति 13. (1) प्रत्येक सम-कुलपति को बोर्ड आफ मैनेजमेंट (बीओएम) द्वारा इस तरह से नियम परिलब्धियों तथा सर्विस की अन्य शर्तों पर निुयक्त किया जाएगा और निर्धारित शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग करेंगे; (2) सम-कुलपति उन कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तथा वे कार्य और उन शक्तियों का निर्वाह करेंगे जो सामान्यतः कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती हैं अथवा व्यक्तिगत मामलों में तथा शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में उप-कुलपति की सहायता करेंगे; (3) सम-कुलपति की कार्यावधि कुलपति की कार्यावधि के समान होगी;
संकायाध्यक्ष 14. इसी प्रकार प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और वे निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेंगे और निर्धारित कार्यों को निष्पादित करेंगे।
रजिस्ट्रार 15. (1) इसी प्रकार रजिस्ट्रार निर्धारित परिलब्धियों एवं सर्विस की शर्तों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा (बीओएम) नियुक्त किया जाएगा और वह निर्धारित शक्तियों एवं कार्यों को निष्पादित करेगा; (2) प्रबंधन बोर्ड द्वारा शक्ति प्राप्त रजिस्ट्रार को करार करने तथा उन पर हस्ताक्षर करने तथा विधिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से रिकार्डों का प्रमाणीकरण करने की शक्तियां प्राप्त होंगी; (3) रजिस्ट्रार रिकार्ड के कस्टोडियन के रूप में कार्य करेगा;
परीक्षा नियंत्रक 16. इसी प्रकार परीक्षा नियंत्रक निर्धारित परिलब्धियों एवं सर्विस की शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह निर्धारित शक्तियों एवं कार्यों को निष्पादित करेगा।
वित्त नियंत्रक 17. इसी प्रकार वित्त नियंत्रक निर्धारित परिलब्धियों एवं सर्विस की शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह निर्धारित शक्तियों एवं कार्यों को निष्पादित करेगा।
अन्य अधिकारी 18. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, परिलब्धियां, शक्तियां तथा ड्‌यूटी निर्धारित तरीके से की जाएगी।
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी मुख्यतः निम्न होंगे :- (1) कोर्ट; (2) प्रबंधन बोर्ड; (3) शैक्षिक परिषद्‌;
(4) वित्त समिति, तथा (5) विश्वविद्यालय के प्राधिकार के परिनियम द्वारा घोषित अन्य प्राधिकार;
कोर्ट 20. (1) विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार कोर्ट के पास होगा और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे अर्थात्‌ :- (क) कुलाधिपति, जो अध्यक्ष होंगे; (ख) सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (पदेन); (ग) कुलपति (पदेन); (घ) सम-कुलपति (पदेन); (ङ) सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा) (पदेन); (च) सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव (उच्च शिक्षा) (पदेन); (छ) सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव (वित्त) (पदेन); (ज) इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानवता, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्रों से सरकार द्वारा नामित दो प्रसिद्ध व्यक्ति; (झ) दो वर्ष की अवधि के लिए उप-कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों का एक प्रतिनिधि; (ञ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के चार डीन; (ट) कुलपति द्वारा नामित दो प्रमुख विभागाध्यक्ष; (ठ) एक वर्ष की रोटेशनल अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित गैर-शिक्षण स्टाफ में से एक सदस्य; (ड) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव (पदेन); (2) पदेन सदस्यों के अलावा, कोर्ट के नामित सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी; (3) यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यालय अथवा पद के कारण कोर्ट का सदस्य बनता है तो उसके पदभार अथवा नियुक्ति की समाप्ति पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी; (4) कोर्ट के एक सदस्य की सदस्यता ऐसी स्थिति में समाप्त कर दी जाएगी, यदि वह अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता हो अथवा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती हो अथवा वह दिवालिया हो जाता हो अथवा वह किसी नैतिक भ्रष्टता के कारण किसी अपराध में दोषी पाया जाता होय (5) यदि कोई सदस्य किसी अन्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्त ले लेता है अथवा यदि वह एक पदेन सदस्य होने पर कोर्ट की तीन लगातार बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी; (6) एक पदेन सदस्य के अलावा, कोर्ट का एक सदस्य, कुलाधिपति को संबोधित एक पत्र लिखते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है और जैसा ही उक्त त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, उस दिन से ही सदस्य द्वारा पद से त्याग मान लिया जाएगा; (7) कोर्ट में किसी रिक्त पद को संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा नामन द्वारा भरा जाएगा और रिक्त पद की अवधि की समाप्ति पर उक्त नामन समाप्त माना जाएगा;
कोर्ट की शक्तियां, कार्य और बैठकें 21. (1) इस अधिनियम की शर्तों के आधार पर, कोर्ट द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास की समीक्षा की जाएगी, कोर्ट को निम्नलिखित अन्य कार्य और शक्तियां प्राप्त होंगी :- (क) प्रबंधन बोर्ड द्वारा व्यापक नीतियां अथवा उनके कोई प्रस्तावित आशोधन; (ख) इसके पास परामर्श के लिए आने वाले किसी मामले के संबंध में कुलपति को सलाह देना; और (ग) ऐसे अन्य निर्धारित कार्य करना। (2) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कोर्ट की सामान्यतः कम से कम एक बैठक होनी चाहिए और यह कि कोर्ट की बैठक रजिस्ट्रार द्वारा कुलाधिपति की अनुमति से आयोजित की जाएगी; (3) कोर्ट की प्रत्येक बैठक के लिए सामान्यतः पन्द्रह दिन पहले नोटिस दिया जाएगा; (4) कोर्ट के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य मिलकर कोरम तैयार करेंगे; (5) प्रत्येक सदस्य का एक वोट माना जाएगा और यदि कोर्ट द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान रह जाती है, तो कोर्ट के अध्यक्ष के पास, अतिरिक्त रूप से, एक कास्टिंग वोट होगा; (6) सदस्यों के बीच किसी मामले में भिन्न राय होने पर, बहुमत की राय मानी जाएगी;
प्रबंधन बोर्ड 22. (1) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी प्राधिकरण होगा और, इस प्रकार, विश्वविद्यालय का कामकाज चलाने के लिए इस अधिनियम की शर्तों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत उसके पास आवश्यक शक्तियां होंगी और बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य से तथा साथ ही इसके अंतर्गत संबंधित मामलों पर अध्यादेश और विनियम जारी किए जा सकते हैं; (2) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हो सके ंगे, अर्थात्‌ - (क) कुलपति : अध्यक्ष (पदेन); (ख) सम-कुलपति (पदेन);
(ग) कुलपति की सिफारिश पर सरकार द्वारा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानवता, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्रों से दो प्रसिद्ध व्यक्ति नामित किए जा सकते हैं; (घ) कुलपति की सिफारिश पर सरकार द्वारा उद्योगों अथवा संगठनों से दो प्रसिद्ध व्यक्ति नामित किए जा सकते हैं; (ड.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक प्रतिनिधि; (च) आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) का एक प्रतिनिधि; (छ) सरकारी तकनीकी शिक्षण से प्रमुख सचिव अथवा सचिव(पदेन); (ज) सरकार के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव (पदेन); (झ) सरकारी उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव अथवा सचिव (पदेन); (ञ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के चार डीन; (ट) कुलपति द्वारा नामित एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो पूर्व विद्यार्थी रहा हो; (ठ) कुलपति द्वारा नामित दो विभागाध्यक्ष; (ड) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव (पदेन); (3) जब कोई व्यक्ति अपने पद अथवा पद पर नियुक्त के कारण बोर्ड का सदस्य बन जाता है तो उसके पद धारण अथवा नियुक्ति के कारण उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी; (4) बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा, नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा किंतु वे कुल दो कार्यकालों के लिए पुनः नामित किए जाने के पात्र होंगे; (5) बोर्ड का कोई सदस्य उस स्थिति में सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह यदि वह त्यागपत्र देता हो अथवा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती हो अथवा वह दिवालिया हो जाता हो अथवा वह किसी नैतिक भ्रष्टता के कारण किसी अपराध में दोषी पाया जाता हो; कोई सदस्य, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी हो, यदि वह किसी अन्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता हो अथवा यदि वह पदेन सदस्य न होने पर, कुलपति की पूर्व अनुमति लिए बिना बोर्ड की तीन लगातार बैठकों में शामिल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी; (6) एक पदेन सदस्य के अलावा बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र लिखते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है और जैसा ही उक्त त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, उस दिन से ही सदस्य द्वारा पद से त्याग मान लिया जाएगा; (7) बोर्ड में कोई पद रिक्त होने पर उसे संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा और रिक्त पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उक्त नामांकन को समाप्त मान लिया जाएगा;
प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां, कार्य और बैठकों 23. (1) बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का विवरण इस प्रकार है, अर्थात्‌ :- (i) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जोखा पर विचार करना और उक्त लेखा-जोखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर संकल्प पारित करना; (ii) वित्तीय शक्तियों का उपयोग करना और विश्वविद्यालय के वित्तीय, लेखा, निवेश, परिसंपत्ति, व्यवसाय तथा अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और विनियमन करना तथा इस उद्देश्य से, समितियों का गठन करना और जैसा उपयुक्त समझा जाता हो, उन समितियों अथवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन करना; (iii) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी धनराशि का निवेश करना, साथ ही जैसा समय-समय पर उपयुक्त समझा जाता हो, वित्त समिति की सलाह पर किसी लगाई न गई आमदनी को प्रतिभूति में लगाना, जिसमें अधिगृहीत भूमि अथवा सरकार की सहायता से निर्मित भवन शामिल नहीं होंगे, ऐसे मामलों में, सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी; (iv) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं के लिए करार करने, उनमें परिवर्तन करने अथाव रद्द करने के लिए, जैसा उपयुक्त समझा जाता हो, इस उद्देश्य से किसी अधिकारी को नियुक्त करना; (v) विश्वविद्यालय के कार्य के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर, कंप्यूटर और उपकरणों तथा अन्य आवश्यक माध्यमों की व्यवस्था करना; (vi) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय लेना और यदि उपयुक्त समझा जाता हो, तो उनका हल करना; (vii) सीनेट की सिफारिशों पर सभी समूहों के पद सृजित करना और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक के साथ-साथ अन्य पदों पर व्यक्तियों की नियुक्त करना; (viii) विश्वविद्यालय के लिए एक कॉमन सील तय करना; (ix) "विदेशी विद्यार्थियों, भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs), अप्रवासी भारतीयों (NRIs) और प्रायोजित विद्यार्थियों" को प्रवेश देने के लिए समय-समय पर निर्धारित उच्च शुल्क की तुलना में नीतिगत सुपरन्यूमरेरी दिशा-निर्देश निर्धारित करना; (x) ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करना और अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करना, जो आवश्यक समझे जाते हों अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत इस पर लागू किए जाते हों; (2) (क) बोर्ड एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकों आयोजित करेगा जिसमें ऐसी बैठकों के आयोजन
के लिए कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा; (ख) रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति के निर्देशानुसार अथवा बोर्ड के कम से कम आठ सदस्यों के अनुरोध पर बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी; (ग) किसी बैठक में बोर्ड के सदस्यों की आधी संख्या से कोरम पूरा हो जाएगा; (घ) सदस्यों के बीच किसी बात पर राय में मतभेद होने पर बहुमत की राय मानी जाएगी; (ड.) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और यदि बोर्ड के विचारार्थ किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान होगी तो बोर्ड के अध्यक्ष अथवा, जैसा भी मामला हो, बैठक में शामिल बोर्ड के सदस्य, इसके अलावा, कास्टिंग वोट डाल सकेंगे; (च) अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। कुलपति की अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम सम-कुलपति प्रबंधन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और यदि विश्वविद्यालय में कोई सम-कुलपति नहीं हों, तो वरिष्ठतम डीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे; (छ) आपात मामलों में,अध्यक्ष द्वारा प्रबंधन बोर्ड की शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है और उनके द्वारा विश्वास में की गई किसी कार्रवाई को बोर्ड की आगामी बैठक में सुधार के लिए बोर्ड को सूचित किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अघ्यक्ष के उक्त निर्णय में या तो कोई सुधार किया जा सकता है अथवा उसे आशोधन के साथ स्वीकार किया जा सकता है और बोर्ड द्वारा अध्यक्ष के किसी निर्णय के किसी आशोधन अथवा उसे अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, उक्त मामला पूर्व प्रभाव से अर्थात्‌ अध्यक्ष के उक्त निर्णय के क्रियान्वयन की तारीख से आशोधित अथवा अस्वी—त माना जाएगा; (ज) यदि बोर्ड द्वारा तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक हो जाती हो, तो अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड, व्यावसायिक लेन-देन के लिए बोर्ड के सदस्यों को कागजात जारी करके अनुमति प्रदान कर सकते हैं और की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि बोर्ड के सदस्यों का बहुमत सहमत न हो जाता हो इस प्रकार की जाने वाली कार्रवाई से बोर्ड के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाएगा और यदि संबंधित प्राधिकारी कोई निर्णय लेने में असफल रहते है ं, तो मामला कुलपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा;
शैक्षिक परिषद्‌ 24. (1) शैक्षिक परिषद्‌, विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षिक निकाय होगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगी, परिनियम तथा अध्यादेश का इस पर नियंत्रण एवं विनियम होगा और विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा, ट्रेनिंग एवं परीक्षा के मानदंड के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा परिनियम द्वारा सौंपे गए कार्याें को निष्पादित करेगा; (2) शैक्षिक परिषद्‌ को शैक्षिक मामलों पर बोर्ड प्रबंधन को परामर्श देने का अधिकार होगा; (3) शैक्षिक परिषद्‌ का गठन एवं इसके सदस्यों की कार्यावधि निर्धारित होगीः- (क) अध्यक्ष : विश्वविद्यालय का कुलपति (पदेन); (ख) सम-कुलपति (पदेन); (ग) प्रसिद्ध शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों या इंजीनियरों में से कुलपति की सिफारिश पर शैक्षणिक परिषद्‌ द्वारा सहयोजित चार व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं। (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामित; (ड.) आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) का एक नामित; (च) कुलपति द्वारा नामित उद्योग का प्रतिनिधि; (छ) विश्वविद्यालय के सभी डीन; (ज) कुलपति द्वारा नामित चार विभागाध्यक्ष; (झ) कुलपति द्वारा नामित चार प्रोफेसर; (ञ) कुलपति द्वारा नामित एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा एक सहायक प्रोफेसर; (ट) लेखा परीक्षक; (ठ) कुलपति द्वारा नामित एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो पूर्व विद्यार्थी रहा हो; (ड) कुलपति द्वारा नामित दो विद्यार्थी प्रतिनिधि; (ढ) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव (पदेन); (4) पदेन सदस्यों के अलावा अन्य शैक्षणिक परिषद्‌ का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, छात्र प्रतिनिधि को छोड़कर जिनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा;
शिक्षा परिषद की शक्तियां, कार्य और बैठकें 25. (1) इस अधिनियम, नियमों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों की शर्त पर तथा बोर्ड के पूर्ण पर्यवेक्षण में, शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों और मामलों का प्रबंधन करेगी और उसे विशेषकर निम्नलिखित शक्तियां और कार्य सौंपे जाएंगेः- (i) बोर्ड द्वारा इसे सौंपे गए अथवा प्रत्यायोजित कोई मामलों पर रिपोर्ट देना; (ii) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के सृजन, उन्मूलन अथवा वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित देय परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना; (iii) विभिन्न विषयों की फैकल्टी और शैक्षणिक विभागों के सृजन और उन्मूलन के संबंध में बोर्ड को
सिफारिश करना; (iv) विश्वविद्यालय में रिसर्च को बढ़ावा देने के और उस रिसर्च पर समय-समय पर रिपोर्ट लेना; (v) शैक्षणिक गतिविधियों पर अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना; (vi) विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए नीतियां निर्धारित करना; (vii) अन्य विश्वविद्यालयों के डिप्लोमा और डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्रियों के संबंध में उनका समकक्ष होना निर्धारित करना; (viii) बोर्ड द्वारा स्वीकार्य शर्तों पर, फैलोशिप, स्कॉलरशिप और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता की शर्तें, समय और माध्यम तय करना और उनके लिए पुरस्कार की सिफारिश करना; (ix) परीक्षकों और परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति करने, और यदि उन्हें हटाना आवश्यक हो और उनकी फीस, परिलब्धियां, यात्रा और अन्य भत्ते तथा खर्चे निर्धारित करने हो; (x) परीक्षाओं के आयोजन तथा आयोजन की तारीखों की व्यवस्था के लिए सिफारिश करना; (xi) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना और उनकी समीक्षा करना अथवा इन कार्यों के लिए समितियां अथवा अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्रियां, सम्मान, डिप्लोमा, लाइसेंस, उपाधि और अंक तालिका प्रदान करना अथवा उसका लिए सलाह देना; (xii) वृत्तिका, छात्रवृत्तियां, मैडल और पुरस्कार तथा नियमों और पुरस्कारों से संबद्ध अन्य शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना; (xiii) अध्ययन के लिए निर्धारित कोर्स के पाठ्यक्रम अनुमोदित करना अथवा उसे संशोधित करना अथवा निर्धारित अथवा सिफारिश की गईं पाठ्य पुस्तकों को सूचीबद्ध करना और विश्वविद्यालय द्वारा उनके प्रकाशन का निर्णय लेना; (xiv) समय-समय पर ऐसे फॉर्म और रजिस्टरों का अनुमोदन करना, जो आर्डिनेंस और रेगुलेशंस के लिए अपेक्षित होते है ं; (xv) समय-समय पर, शिक्षा के अपेक्षित मानकों का सृजन करना ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे शैक्षिक अभिलेखों और पाठयक्रमों को तैयार करने में उनका पालन किया जा सके; (xvi) शैक्षिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वाह करना और ऐसे समस्त कार्य करना, जो इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए अध्यादेश और विनियम के समुचित अनुपालन के लिए आवश्यक होते है ं; (2) (i) शिक्षा परिषद आवश्यक होने पर बैठकें कर सकती है, किंतु ऐसी बैठकों की संख्या एक शैक्षिक वर्ष के दौरान तीन से कम नहीं होनी चाहिए; (ii) शिक्षा परिषद की बैठक का कोरम पूरा करने के लिए शिक्षा परिषद के आधे मौजूदा सदस्य उपस्थित होने चाहिए; (iii) यदि सदस्यों में किसी मामले को लेकर मतभेद होता है, तो बहुमत की राय सभी को माननी होगी; (iv) शिक्षा परिषद के अध्यक्ष सहित शिक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट तय होगा और यदि शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान रह जाती है, तो अध्यक्ष के पास, अतिरिक्त रूप से, एक कास्टिंग वोट होगा; (v) शिक्षा परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और कुलपति की अनुपस्थिति में, उकुलपति द्वारा नामित सम-कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम डीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे; (vi) यदि शिक्षा परिषद द्वारा तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक बन पड़ती हो, तो शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कामकाज जारी रखने के लिए शिक्षा परिषद के सभी सदस्यों को परिपत्र जारी कर सकते हैं और उसमें प्रस्तावित कार्रवाई तब तक क्रियान्वित नहीं की जाएगी, जब तक शिक्षा परिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा उस पर सहमति न हो जाती हो, और ऐसी किसी की गई कार्रवाई की जानकारी शिक्षा परिषद के सभी सदस्यों को न दे दी जाती हो और यदि संबंधित प्राधिकारी किसी मामले में कोई निर्णय नहीं ले पाते हों, तो मामला कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
अध्ययन का स्कूल 26. (1) अध्ययन के स्कूलों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी; (2) अध्ययन के स्कूल का संविधान, शक्ति तथा कार्य निर्धारित होंगे।
वित्तीय समिति 27. (1) एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे; (i) कुलपतिः अध्यक्ष (पदेन); (ii) सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा) अथवा उनके नामिती (पदेन); (iii) सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव (वित्त) अथवा उनके नामिती (पदेन); (iv) सरकार के प्रमुख सचिव अथवा सचिव (योजना)/निदेशक योजना अथवा उनके नामिती (पदेन);
(v) सरकार के प्रमुख सचिव अथवा सचिव (उच्च शिक्षा) अथवा उनके नामिती; (vi) सम-कुलपति (पदेन); (vii) रजिस्ट्रार (पदेन); (viii) बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से दो अन्य सदस्य नामित किए जाना, जिनमें कम से कम एक सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी होना चाहिए; (ix) वित्त नियंत्रक- सदस्य-सचिव (पदेन); (2) पदेन सदस्यों के अलावा, वित्त समिति के सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी; (3) वित्त समिति के कार्य और कर्तव्य इस प्रकार होंगेः- (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की जांच और छानबीन करना तथा वित्तीय मामलों की सिफारिशों प्रबंधन बोर्ड को करना; (ख) नए व्यय के प्रस्तावों पर विचार करना और प्रबंधन बोर्ड को उनकी सिफारिशें करना; (ग) ग्रेडों के संशोधन से संबंधित सभी प्रस्तावों, वेतनमानों और उन मदों का अपग्रेडेशन, जो बजट में शामिल नहीं होते, की जांच प्रबंधन बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने से पूर्व वित्त समिति द्वारा की जाएगी; (घ) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा-जोखा और वित्तीय अनुमान विचार करने हेतु वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं और तत्पश्चात्‌ उन्हें प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है; (ङ) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर, वर्ष में होने वाले कुल आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय की सीमाएं निर्धारित करना, और विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति की अनुमति के बिना, उस निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा; (च) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में अपनी राय देना और प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करना, जो या तो स्वयं अपनी पहल से हो सकती है अथवा प्रबंधन बोर्ड के संदर्भ पर हो सकती है; (छ) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी धनराशि के साथ ही निवेश की सिफारिश करना, जिसमें जैसा समय-समय पर उपयुक्त समझा जाता हो, किसी लगाई न गई आमदनी को प्रतिभूति अथवा क्रय करने अथवा भारत में अचल सम्पत्ति में लगाना शामिल होगा, जिसमें समय-समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन शामिल हो सकता है। (ज) वित्त समिति की, एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी; वित्त समिति के पांच सदस्य मिलकर किसी बैठक का कोरम पूरा करेंगे; (5) सदस्यों में भिन्न राय होने की स्थिति में, उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय लागू होगी;
अन्य प्राधिकार 28. अन्य प्राधिकार का गठन, शक्ति तथा कार्य परिनियम द्वारा घोषित होंगे और वे विश्वविद्यालय के प्राधिकार होंगे और वे निर्धारित होंगे।
परिनियम 29. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी या मुख्यतः किसी निम्न मामलों के लिए परिनियम उपलब्ध होगा :-
(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं अन्य निकायों के संविधान, शक्ति एवं कार्य, समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर गठित किया जाएगा;
(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं निकाय के सदस्यों का कार्यालय में चयन एवं निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों को भरना तथा इनसे संबंधित सभी अन्य मामले जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे या उपलबध कराना अपेक्षित हो;
(ग) विश्वविद्यालय के सभी ग्रुप कर्मचारियों टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के लिए नियुक्ति एवं अनुशासन प्राधिकार;
(घ) विश्वविद्यालय के गुुप 'ए' (टीचिंग तथा नॉन टीचिंग) तथा सभी ग्रुप बी एवं सी टीचिंग;
(ङ) नौकरी में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के निरंतर के लिए निबंधन एवं शर्तें, ऐसी होंगी जैसाकि निर्धारित है;
(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, इनकी सर्विस की निबंधन एवं शर्तें तथा इनकी शक्ति, ड्‌यूटी एवं परिलब्धियां;
(छ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, अन्य शैक्षिक स्टॉक तथा अन्य कम्रचारी एवं इनकी परिलब्धियां;
(ज) संयुक्त परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय/उद्योग में कार्यरत अध्यापकों तथा अन्य शैक्षिक स्टॉक की नियुक्ति की प्रक्रिया, इनकी सर्विस की निबंधन एवं शर्तें तथा परिलब्धियां;
(झ) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकों तथा शैक्षिक स्टॉक की सर्विस की निबंधन एवं शर्तें;
(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियों की निबंधन एवं शर्तें;
(ट) पेंशन का निर्धारण या भविष्य निधि तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा योजना स्थापित करना;
(ठ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरियता शासित करने के नियम;
(ड) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील की प्रक्रिया;
(ढ) मानद डिग्री प्रदान करना;
(ण) फेलोशिय, छात्रवत्ति, मैडल, पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन का संस्थापन;
(त) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
(थ) कुर्सी, स्कूल तथा संस्थान की स्थापना;
(द) स्थापित संस्थान तथा केन्द्र का प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षण;
(ध) विश्वविद्यालय प्राधिकार या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;
(न) इस अधिनियम के अंतर्गत या द्वारा, परिनियम द्वारा उपलब्ध सभी अन्य मुद्दे;
परिनियम कैसे बनें 30.(1) प्रथम परिनियम वे होें जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के साठ दिनों के अंदर कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से सरकार द्वारा बनाए जाएंगे;
(2) बोर्ड समय-समय पर नया या अतिरिक्त परिनियम बनाएंगे और उपधारा (1) में निहित परिनियम का संशोधन या निरस्त करेंगेः बशर्तें कि बोर्ड विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार के परिनियम को प्रभावित करने वाले परिनियम का संशोधन या निरस्त, तब तक नहीं करेगा जब तक प्राधिकार को प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित में इसके विकल्प जाहिर करने का उचित अवसर दिया गया हो और बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंदर व्यक्त किसी विकल्प पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।
(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियम में संयोजन या कोई संशोधन या उसे निरस्त करने के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जिस पर वे सहमति देंगे या अपनी सहमति रोकेंगे या अपने द्वारा किए गए आकलन के मुद्देनजर इसे पुनः विचार हेतु बोर्ड को भेजेंगे।
(4) नया परिनियम या सशोधित परिनियम या वर्तमान परिनियम को निरस्त करना तब तक वैध नहीं है जब तक इस पर कुलाधिपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, जो मामले पर निर्णय के दौरान संबंधित विभाग के दृष्टिकोण पर भी विचार करेंगे।
अध्यादेश 31.(1) इस अधिनियम एवं परिनियम के अधीन अध्यादेश मुख्यतः निम्न मामलों के सभी या किसी के लिए उपलब्ध होगाः-
(क) छात्रों को दाखिला, अध्ययन पाठ्‌यक्रम तथा फीस अतः डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अर्हता तथा अन्य प्रतिष्ठित शैक्षिक, फेलोशिप तथा पुरस्कार तथा अन्य प्रदान करने के लिए शर्तें;
(ख) कार्यालय की निबंधन एवं शर्तों सहित परीक्षा का संचालन तथा परीक्षकों की नियुक्ति;
(ग) छात्रों के आवास की स्थिति तथा उनका सामान्य अनुशासन;
(घ) विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान का प्रबन्धन तथा स्कूल एवं केन्द्र का अनुरक्षण;
(ङ) कर्मचारियों एवं विश्वविद्यालय या छात्र एवं विश्वविद्यालय के बीच विवाद के निपटान की प्रक्रिया;
(च) कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद के निपटान की प्रक्रिया;
(छ) दुखी कर्मचारी या छात्र द्वारा अपील करने की प्रक्रिया;
(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण एवं ड्‌यूटी का विनियम तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के आचार का विनियम;
(ञ) कदाचार के संवर्ग जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमया अध्यादेश के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
(ट) अन्य कोई मामला जो इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेश द्वारा हल किया जा सकता हो।
(2) प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा सरकार के पूर्वनुमोदन से बनाया जाएगा और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश को निर्धारित प्रक्रिया के तहत बोर्ड किसी भी समय संशोधित, निरस्त या संयोजन कर सकता है;
विनियम 32. विश्वविद्यालय का प्राधिकार इस अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेश के संगत विनियम बनाएंगे जो इनके स्वयं के व्यवसाय तथा समिति के आचरण के लिए परिनियम द्वारा निर्धारित हैं।
वार्षिक रिपोर्ट 33.(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदन के लिए प्रबंधन बोर्ड के समक्ष तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी, जिनमें अन्य मामलों के अलावा इसके उद्‌देश्यों को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदम भी होंगे।
(2) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट शैक्षिक वर्ष के पूरा हाने की तिथि से 12 माह के अन्दर कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।
(3) उप धारा (1) के अंतर्गत तैयार वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जोकि यथा शीध्र दिल्ली विधान सभा के समक्ष भी रखी जाएगी।
वार्षिक लेखा 34.(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा एवं तुलन पत्र तैयार कर वर्ष में एक बार अनुमोदन हेतु वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए इसका अंतराल पन्द्रह माह से अधिक नहीं होना चाहिए और भार के नियंत्रक एवं महाभिलेखागार या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लेखा परीक्षा की जानी चाहिए जो प्राधिकृत हैं।
(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति पहले प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी और फिर यदि बोर्ड की टिप्पणी हो तो उसके साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाए।
(3) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, और यथा शीध्र दिल्ली विधान सभा के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी।
कर्मचारियों की सेवा शर्तें 35.(1) विश्वद्यिालय नियमित आधार पर नियुक्त विश्वद्यिालय के नए कर्मचारियों के साथ सेवा का लिखित अनुबंध करेगा या अन्यथा इस अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेश के प्रावधानों के साथ असंगत अनुबंध की निबंधन एवं शर्तें करेगा।
(2) उप धारा (1) से संबंधित अनुबंध की प्रति विश्वविद्यालय के पास रहेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को प्रस्तुत की जाएगी।
मध्यस्थता अधिकरण 36.(1) विश्वविद्यालय एवं कर्मचारी के बीच धारा 32 में उल्लेखित रोज़गार के अनुबंध में उत्पन्न किसी विवाद को मध्यस्थता अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाए, जिसमे ं प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य होगा, एक सदस्य संबंधित कर्मचारी द्वारा नामित सदस्य होगा और कुलाधिपति द्वारा मध्यस्थ नामित किया जाएगा।
(2) प्रत्येक ऐसा निर्देश मध्यस्थता के कानून के अंतर्गत इस धारा के संदर्भ में मध्यस्थता प्रस्तुत माना जाएगा और धारा 2 को छोड़कर इस कानून के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।
(3) मध्यस्थता अधिकरण के कार्य विनियमन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी।
(4) मध्यस्थता अधिकरण का निर्णय पार्टियों पर बाध्यकर होगा और अधिकरण द्वारा किसी मुद्‌दे के निर्णय के संबंध कोई मुकदमा नहीं किया जएगा।
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि 37. विश्वद्यिालय कर्मचारियों के हित जैसे-भविष्य निधि तथा पेंशन निधि या ऐसी बीमा योजनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो उनके लिए उपयुक्त हैं और जो निर्धारित शर्तों के अनुसार हों।
विश्वविद्यालय प्राधिकार एवं निकाय के गठन में विवाद 38. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति विधिवत नियुक्त किया गया है या प्राधिकार या विश्वविद्यालय के अन्य निकाय के सदस्य के रूप में पात्र है तो मामले को बोर्ड की सिफारिश से कुलाधिपति को भेजा जाएगा, उनका निर्णय अंतिम होगा।
आकस्मिक रिक्तियों को भरना 39. किसी प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के अन्य निकास के सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियों (पदेन सदस्यों के अलावा) व्यक्ति या निकाय द्वारा जो सदस्यों को नियुक्त, चयन या सहयोजित करता है यथा शीध्र सुविधानुसार आकस्मिक रिक्ति को किसी व्यक्ति की नियुक्ती, चयन या सहयोजित कर भरेगा, जो ऐसे प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा क्योंकि जिसके स्थान पर वह आएगा वो भी सदस्य है।
रिक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय के अमान्यकरण की कार्यवाही 40. किसी रिक्ति या इसके सदस्यों के बीच रिक्तियों के विद्यमान कारणों द्वारा किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय अमान्य नहीं होगा।
विश्वास में कार्रवाई का बचाव 41. विश्वास के तहत किए गए कार्य या इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेश के प्रावधानों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के विरूद्ध या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार, अधिकरी या कर्मचारी के विरूद्ध या किसी व्यक्ति के विरूद्ध या किसी प्राधिकार के आदेश या निर्देश के अंतर्गत किसी व्यक्ति या अधिकारी या विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी के विरूद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
विश्वविद्यालय रिकार्ड के साक्ष्य का तरीका 42. किसी प्राधिकार या विश्वविद्यालय की समिति की कोई रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प की प्रति या विश्वविद्यालय के कब्ज़े वाले अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अनुरक्षित कोई रजिस्टर में प्रविष्टि, यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित है है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) में निहित होते हुए भी या समय के अनुसार लागू किसी अन्य नियम के मामले तथा विनिर्दिष्ट लेन देन और मामले के साक्ष्य मूल रूप से जमा हों यदि प्रस्तुत करने हों तो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हों।
कठिनाई दूर करने की शक्ति 43. यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में दिक्कत हो रही है तो राज्य सरकार आदेशद्वारा सरकारी गजट में ऐसा प्रावधान करेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होगा जोकि आवश्यक प्रकट नहीं होता या कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक होः बशर्ते कि यह आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद इस धारा के अंतर्गत किया जाए;
संक्रमणकालीन उपबंध 44. इस अधिनियम के होते हुए तथा परिनियमः-
(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और परिनियम
द्वारा विर्निदिष्ट सेवा की निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित है।
(ख) राज्य सरकार की सलाह पर कुलाधिपति द्वारा प्रथम प्रबंधन बोर्ड में ग्यारह से ज्यादा सदस्य नामित नहीं किए जाएंगे और उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाने वाले परिनियम एवं अध्यादेश तथा विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना 45.(1) इस अधिनियम के अंतर्गत बने प्रत्येक परिनियम एवं अध्यादेश सरकारी गजट में प्रकाशित होंगे।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत बना प्रत्येक परिनियम एवं अध्यादेश यथाशीध्र बनने के बाद तीस दिन की कुल अवधि जिसमें एक सत्र या दो या इसके बाद के सत्रों के लिए दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और यदि सत्र समाप्ति के तुरन्त बाद या उक्त के उत्तरोत्तर सत्र के बाद सदन यदि सहमत हो तो परिनियम या अध्यादेश जैसा मामला हो परिनियम या अध्यादेश न बनाया जाए तो ऐसा संशोधन या इसका प्रभाव न हो जैसा मामला हो, तथापि ऐसा संशोधन या विलोप पूर्व में परिनियम या अध्यादेश के अंतर्गत किए गए वैध प्रतिकूल प्रभाव डाले होगा, जैसा मामला हो।
मानद उपाधि 46. यदि सेनेट के दो-तिहाई सदस्य इस बात की सिफारिश करते हैं कि उनके विचार से प्रतिष्ठित स्थान के कारण किसी व्यक्ति को मानद उपाधि या शैक्षिक श्रेष्ठता प्रदान करना जिन्हें कुलाधिपति ऐसी उपाधि या शैक्षिक श्रेष्ठता के लिए उचित समझें और वे इसे आदेशद्वारा व्यक्ति की सिफारिश करेंगे।
डिग्री सर डिप्लोमा की वापिसी 47.(1) बहुमत कुल सदस्यों की बोर्ड की उपस्थिति तथा बैठक में मतदान द्वारा संकल्प पारित कर बोर्ड स्वयं या सेनेट की सिफारिश पर किसी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली प्रतिष्ठा, डिग्री, डिप्लोमा या सुविधा को रोका जा सकता है, यदि व्यक्ति अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, जो कि बोर्ड के मत अनुसार इसमें नैतिक अधमता सम्मिलित है या वह महाकदाचार का दोषी है।
(2) किसी व्यक्ति के विरूद्ध उप धारा (1) के अंतर्गत कार्रवाई न की जाए बशर्ते की जाने वाली कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताओं का अवसर दिया जाए।
(3) प्रबंधन बोर्ड द्वारा पास संकल्प की प्रति तुरंत संबंधित व्यक्ति को भेजी जाए।
(4) प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय से अपमानित व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के अंदर कुलाधिपति को अपील कर सकता है।
(5) ऐसी अपील पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।
अनुशासन 48.(1) जैसाकि निर्धारित है विश्वविद्यालय कुलानुशासन बोर्ड के माध्यम से छात्रों के बीच कठोर अनुशासन बनाए रखेगा।
नियुक्तियों की वैध मान्यता 49. फिलहाल के लिए लागू नियम के लिए किसी अन्य कानून या प्रपत्र में निहित मसौदे के होते हुए परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के अनुरूप विश्वविद्यालय में किसी पद के लिए नियुक्ति करेगा जो कानून के अनुसार वैध होंगी।
अधिभावी प्रभाव 50. अधिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के प्रावधान के तहत निर्मित फिलहाल लागू किसी अन्य कानून या प्रपत्र के लिए लागू कानून में निहित किसी असंगत के होते हुए उसका प्रभाव होगा।
प्रायोजित योजनाएं 51. जब कभी भी राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य एजेन्सी से विश्वविद्यालय को प्रायोजित योजनाओं के लिए निधि प्राप्त होगी जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित किया जाएगा, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होतु हुए भी या परिनियम या अध्यादेश के तहत निर्मितः-
(क) इस तरह की प्राप्त राशि कोे विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय निधि से अलग रखा जाएगा और इसका प्रयोग केवल इस उद्‌देश्य के लिए किया जाएगाः और
(ख) योजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित स्टॉफ की भर्ती प्रायोजित संगठन द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप की जाएग।
निर्देश जारी करने की शक्ति 52. कुलाधिपति स्वयं की प्रेरणा से या राज्य सरकार की सिफारिशपर ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जो विश्वविद्यालय के प्रशासन, वित्त या शैक्षिक कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक या समीचीन हो और विशेष रूप से विश्वविद्यालय में शांति एवं सौहार्द सुनिश्चित करना और विश्वविद्यालय की सम्पति का बचाव।
विश्वविद्यालय के आदेश को निष्प्रभावी करने की शक्ति 53. राज्य सरकार किसी आदेशको निष्प्रभाव, अधिसूचना, संकल्प या विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को निष्प्रभावित करने हेतु सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करेंगे जोकि उनके मतानुसार इस अधिनियम या परिनियम, विनियम या अध्यादेश या राज्य सरकार की नीति के अनुरूप नहीं हैंः बशर्ते कि ऐसा आदेशकरने से पूर्व राज्य सरकार ऐसी प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध विश्वविद्यालय को सुनने का एक अवसर देगी।
लेखापरीक्षा निष्पादन की लागत 54. कुलाधिपति प्रत्येक पांच वर्ष पर विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा करवाएंगे और लेखापरीक्षा की लागत का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण 55. कुलाधिपति विश्वविद्यालय के सर्वोच्चय प्राधिकरण होंगे और उसे बोर्ड एवं सेनेट के कार्य की समीक्षा की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन करेंगे जो इस अधिनियम या परिनियम के लिए प्रावधान अन्यथा न हो।
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 4 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 6 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 8 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 10 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 12 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 14 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 16

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 26th May, 2020

No. F.14(65)/LA-2020/cons2law/82-91.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 26th February, 2020 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI SKILL AND ENTREPRENEURSHIP UNIVERSITY ACT, 2019

(DELHI ACT 04 OF 2020)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 3rd December , 2019)

[26th February, 2020]

An Act to provide quality education in applied sciences and skill education in various disciplines of education and to take advantage of demographic dividend; design and impart skills oriented programmes to address the challenges of developing, trained and employable human resource for national growth.

BE it enacted by Delhi Legislature of the National Capital Territory of Delhi in the Seventieth Year of

the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement :- (1) This Act may be called the Delhi Skill and Entrepreneurship University Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Definitions: - In this Act, unless the context otherwise requires -

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Academic Staff" means such categories of staff as are designated by the Statutes to be the academic staff of the University;

(c) "Board" means the Board of Management of the University;

(d) "Campus" means the unit established or constituted by the University for making arrangements for instruction, or research, or both within the territorial jurisdiction of National Capital Territory of Delhi;

(e) "Competency" means the ability to use acquired knowledge and learning and development of character for performing a job role successfully and efficiently;

(f) "Center" means the Center established or maintained by the University;

(g) "Certificate" means such award granted by Delhi Skills and Entrepreneurship University certifying that the recipient has successfully completed a course of study as prescribed;

(h) "Chancellor", "Vice Chancellor" and "Pro-Vice Chancellor" mean the Chancellor, the Vice Chancellor and the Pro-Vice Chancellor of the University;

(i) "Controller of Examinations" means Controller of Examinations of the University;

(j) "Controller of Finance" means Controller of Finance of the University;

(k) "Court" means the Court of the University;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17

(l) "Credit Framework" means the framework, developed by the University, built on measured units of education, skills and learning credits for a student to achieve the competency for performing a job role successfully or efficiently;

(m) "Curriculum package" means the competency based curriculum package consisting of syllabus, textbooks, student's manual, trainers guide, training manual, assessment and evaluation guidelines and all such material, including electronic material, required to impart skills education and teaching to prepare a student to acquire the performance outcomes, skills and competencies required of a person engaged or likely to be engaged, in a particular job role;

(n) "Dean, " means the Dean of the University.

(o) "Degree" means any such degree, as may be specified by the University Grants Commission, by notification in the Official Gazette, under section 22 of the University Grants Commission Act, 1956;

(p) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(q) "Department" means an Academic Department within a Faculty;

(r) "Diploma" means such award, not being a degree, granted by the University certifying that the recipient has successfully completed a course of study as prescribed;

(s) "Employee" means any person appointed by the University;

(t) "Faculty" means a Faculty of Studies of the University;

(u) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

(v) "Government" means Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the constitution;

(w) "Hall" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University;

(x) "Institution" means an academic institution established or maintained by the University;

(y) "Instructors" means persons appointed specifically for imparting skills in their specialized zones;

(z) "Misconduct" means a misconduct prescribed by the Statutes and the Ordinance;

(aa) "National Occupational Standards" means National Occupational Standards developed by Sector Skill Councils concerned and defines the measurable performance outcomes, skills and competencies required of a person engaged or likely to be engaged, in a particular job role forming the benchmarks for education, training or recruitment for particular employments;

(ab) "National Skill Development Agency" means the National Skill Development Agency notified as such by the Central Government;

(ac) "National Skill Development Corporation: means National Skill Development Corporation notified as such by the Central Government;

(ad) "National Skill Qualification Framework" means the qualifications assurance framework for skills, notified as such by the Central Government, based on national principles, organizing qualifications according to a series of levels of knowledge and skills defined in terms of learning outcomes regardless of how such knowledge, skills or competency is required;

(ae) "Notification" means a notification published in the official Gazette;

(af) "Proctor" means the Proctor of the University;

(ag) "Prescribed" means prescribed by the Statutes or Ordinances or Regulations made under this Act; (ah) "Registrar" means the Registrar of the University;

(ai) "School" means a School of Studies of the University;

(aj) "Skills" means the qualification and competency achieved through education and learning for performing a job role successfully and efficiently;

(ak) "Staff" means all teaching and non-teaching staff of the University;

(al) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 18

(am) "Teachers" means professors, associate professors, assistant professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction, teaching or conducting research in the University, or in any institution/centre maintained by the University and are designated as teachers by the Statutes;

(an) "University" means the Delhi Skill and Entrepreneurship University as incorporated under this Act; (ao) "University Grants Commission" means University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956.

3. Incorporation of the University:-(1) With effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint, there shall be established a University by the name of the Delhi Skill and Entrepreneurship University, comprising of the Chancellor, the Vice Chancellor, the Pro-Vice Chancellors, the first members of the Court, the Board of Management, the Academic Council and the Finance Committee of the University and all such persons as may hereafter be appointed to such office or as members so long as they continue to hold such office or membership;

(2) The University shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract and may, by the said name, sue or be sued;

Provided that the land acquired and building constructed with the assistance of the Government shall not be disposed without the prior approval of the Government.

(3) The University shall be a Centre for excellence engaged in teaching and research in emerging areas of higher education with focus on but not restricted to Engineering, Technology, Sciences, Humanities and Social Sciences and Management and shall promote inter-disciplinary education and research to achieve excellence in these and committed fields;

4. Jurisdiction:- Save as otherwise provided by or under this Act, the limits of the area within which the University shall exercise its powers, shall be that of the National Capital Territory of Delhi;

5. Objects of the University:- The objects of the University shall be –

(a) to establish as a world class institution of quality in applied sciences andskills education recognized by industry, nationally and internationally;

(b) to develop employable human resource and assist in placement for the growth and development of economy;

(c) to train persons in the field of applied sciences and skill proficiencies and competencies at different levels designed on principles of applied sciences and skills education;

(d) to establish the world class standards of training, teaching and integrated research;

(e) to provide opportunities for flexible learning systems and provide a platform for life long learning in applied sciences and skill development;

(f) to develop linkages with industries to provide applied sciences and skills education as per their requirements and expectations;

(g) to design and implement applied sciences oriented programmes jointly with industries;

(h) to promote entrepreneurship development initiatives and to create inspiring ecosystem for experimenting ideas;

(i) to ignite the spirit of innovation, creativity and experimentation;

(j) to maintain transparency of highest order in matters of admission, appointments, evaluation, accreditation, administration and finance;

(k) to set up business incubators, technology transfer company and innovation foundations;

(l) to publish books, journals, periodicals, reports, scholarly articles in such areas as prescribed;

(m) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

6. Powers and functions of the University:- The University shall have the following powers and perform the following functions, namely:-

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 19

(i) to comply with the National Skills Qualification Framework &the framework applicable to courses of applied sciences;

(ii) to have autonomy in financial, administrative and academic matters in regard to the attainment of its objects;

(iii) to develop credit framework in accordance with the National Occupational Standards developed by such bodies as may be specified, by or under, the National Skills Qualification Framework and framework applicable to courses of applied sciences;

(iv) to develop curriculum packages for each level and each skill as may be defined, by or under, the National Skills Qualification Framework and framework applicable to courses of applied sciences;

(v) to define norms and parameters of applied sciences, skills education, teaching and instruction, consistent with the credit framework and curriculum packages, in such skills and allied areas as the University may deem fit;

(vi) to impart instruction in accordance with the credit framework and curriculum packages, in such skills and allied areas of applied science, as the University may deem fit, for the dissemination of knowledge and skills training and consistent with its objects;

(vii) to impart instruction in such branches of learning, other than skills, consistent with its objects, as the University may, from time to time, determine;

(viii) to award degrees, diplomas, certificates and other distinctions that conform to the provisions of the University Grants Commission Act, 1956, or the National Skills Qualification Framework, as the case may be;

(ix) to define norms of examination or any other measure of assessment of knowledge and competency of a student or, or admission to the University;

(x) to conduct examinations or other assessments of knowledge or competency, or accredit the examination or other assessment systems of institutions of skills education, as the University may, from time to time, determine;

(xi) to recognize industries for purposes of practical training of students in skills and to define norms for recognition of competency attained by a student in such practical training in industry for the purpose of earning credits;

(xii) to define norms and measures of assessment for recognition or prior learning and competency in skills, based on relevant experience at work or in industry; and to assign credits for such prior learning or competency in accordance with the credit framework;

(xiii) to lay down norms for transfer of credits to promote new learning opportunities without compromising on learning outcomes;

(xiv) to institute education in applied sciences, skills education, teaching or other academic positions, required by the University, with such qualifications and designations as it may deem fit, and to appoint persons on tenure, term or otherwise to such positions;

(xv) to appoint persons working or having significant experience or working, in any other University or educational institution or any industry, possessing the required knowledge or competency, as adjunct, guest or visiting faculty of the University on such terms and for such duration as University may decide;

(xvi) to lay down parameters for assessment and accreditation of courses of applied sciences, skill educators and training providers in accordance with the norms specified by or under the National Skills qualification Framework, or in their absence, such norms as may be determined by the University;

(xvii) to create administrative and other posts and to make appointments thereto;

(xviii) to determine, specify and receive payment of fees and other charges, as the University may deem fit, from students and any other person, institution, industry or body corporate for instructions and other services, including training, consultancy and advisory services, provided by the University;

(xix) to establish and maintain such infrastructure, including campuses and training centres within its territorial jurisdictions, as may be necessary for attainment of its objects;

(xx) to undertake, or cause to be undertaken, such studies for assessment of courses, skill needs as may be required in the future and to prepare and maintain a database of courses of applied sciences, skills assessment and requirements in terms of the emerging employment market in Delhi, nationally or internationally, as the case may be, relevant to the instructions imparted or proposed to be imparted in the University;

(xxi) to institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, prizes and medals;

(xxii) to collaborate with any other university or institution in offering joint degree programmes for bridging, education in applied sciences, skill education with higher education;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 20

(xxiii) to partner with institutions and industries for creating and operating centres and programmes.

(xxiv) to promote international collaboration in applied sciences and skills education with institutions of applied sciences for the purpose of developing competency, knowledge and ability to global standards;

(xxv) to promote a spirit of entrepreneurship in skills amongst youth;

(xxvi) to establish, maintain institutions, centres, campuses and such other centres of education, research, training and extension as deemed appropriate by the University;

(xxvi) to determine mode and standards for admissions to the University which may include examinations, evaluation or any other method of selection;

(xxvii) to establish, maintain and manage halls, hostels, residences etc for the residence of , staff, students and scholars;

(xxviii) to prescribe, regulate and enforce the discipline and conduct of students of the University and to make arrangements for promoting their health, welfare and cultural and corporate life;

(xxix) to regulate the work and conduct of employees of the University and take such disciplinary measures in this regard as may deem necessary;

(xxx) to make arrangements for promoting the health and general welfare of employees of the University;

(xxxi) to create any Reserve Fund, Insurance Fund or any other special Fund whether for depreciation or for repairing, improving, extending or maintaining any of the properties or rights of the University and/or for recoupment of wasting assets and for any other purposes for which the University deems it expedient or proper to create or maintain such Funds;

(xxxii) to draw, make, accept, endorse and discount cheques, notes or other negotiable instruments;

(xxxiii) to receive benefactions, donations and gifts from persons and organizations and to name, after them, such chairs, institutions, buildings and the like as the University may determine, whose gift or donation to the University is worth such amount as the University may decide;

(xxxiv) to acquire by gift, purchase, exchange, lease, hire or otherwise howsoever any movable or immovable property which may be necessary or convenient for the purpose of the University and to build, construct, improve, alter, demolish, repair and maintain such buildings, works and constructions as may be necessary for carrying out the objects of the University;

(xxxv)to borrow money, with the approval of the Government, for the purpose of the University;

(xxxvi) to assess the needs in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of technical and other manpower, both on short and long term basis, and to initiate necessary programmes to meet those needs;

(xxxvii) to initiate measures to enlist the cooperation of the industry and other expert agencies to provide complementary facilities;

(xxxviii) to prescribe code of ethics, code of conduct and disciplinary rules for its employees and Code of Discipline for the students. However, the disciplinary rules for the employees should be on the line of conduct rules and disciplinary rules applicable to employees of Government; and

(xxxix) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Skills University.

7. University open to all classes, castes and creed:- (1) The University shall be open to persons of either sex or whatever race, creed, caste or class, to be admitted as student of the University or to graduate thereat and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion in order to entitle them to be admitted as students of the University, in order to entitle them to be appointed as a teacher of the University or to hold any office therein.

(2) Nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or of persons belonging to the weaker sections of the Society, and in particular, of persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; and physically challenged. However, the provision prevalent in the Government of National Capital Territory of Delhi such instructions will be followed;

8. Training and Teaching in the University:- (1) The training and teaching in connection with the degree, diploma and certificate programmes of the University shall be conducted in accordance with the Ordinances and Regulations;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 21

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the training and teaching of such courses and curricula shall be as prescribed by the Ordinances;

9. Visitor of the University:- (1) The President of the Republic of India shall be the Visitor of the University.

(2) Any dispute arising between the University and any other University established by law in Delhi, may be referred to the Visitor whose decision shall be final and binding on the parties.

10. Chancellor of the University:- (1) The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi shall be the Chancellor of the University;

(2) The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees;

(3) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipment and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University;

(4) The Chancellor may offer such advice to the University as he may deem fit with reference to the result of such inspection or inquiry;

(5) The University shall communicate to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on such advice;

(6) The Chancellor may invite a person or persons of eminence to advise the University in relation to affairs of the University as and when he deems it necessary.

11. Officers of the University:- The following shall be the officers of the University;

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Pro Vice-Chancellors;

(c) the Deans;

(d) the Registrar;

(e) the Controller of Examinations;

(f) the Controller of Finance; and

(g) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University;

12. Vice-Chancellor of the University:- (1) The Vice-Chancellor shall be a person of eminence having rich administrative and academic experience;

(2) The Vice-Chancellor will be appointed by the Chancellor of the University

(3) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and shall be responsible for proper administration of the University and for imparting instruction and maintenance of discipline therein and give effect to the decisions of all the authorities of the University and all other staff of the University shall be subordinate to him;

(4) The Vice-Chancellor shall have the power to delegate some of his powers to any of his subordinates under intimation to Board of Management;

(5) In case the Vice-Chancellor is on leave, in his absence, Pro-Vice Chancellor as nominated by the Vice- Chancellor or in his absence, a Dean of the University as nominated by the Vice-Chancellor shall perform the functions of Vice-Chancellor;

(6) In the event of the post of the Vice-Chancellor remaining vacant for any reason, it shall be open to the Chancellor to authorize a senior regular Professor in the service of the University to exercise such powers, functions and duties of the Vice-Chancellor as the Chancellor may deem fit;

(7) The Vice-Chancellor shall have the power of the Secretary of Government for purposes of rules in the account code, the Fundamental and Supplementary Rules and other Rules of the Government in so far as they are applicable or may be made applicable to the conduct of the business of the University, subject to the additional power that may be delegated by the Board of Management from time to time;

(8) The Vice-Chancellor shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedures as may be prescribed by the Board of Management, subject to the budget provisions made for the specific purpose and for expenditure charged on works the Vice-Chancellor shall have the powers of the Chief Engineer and the Superintending Engineer as per CPWD Works Manual till such time these posts are created and filled up;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 22

(9) The Vice-Chancellor shall have the power to re-appropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to a prescribed limit as prescribed by the Board of Management for each item provided that such re-appropriation will not involve any liability in future years, every such re-appropriation shall, be compulsorily reported to the Board of Management, in the next meeting;

(10) The Vice-Chancellor shall have the power to write off irrecoverable losses upto prescribed limit of Government Rules/ norms of irrecoverable value of stores lost or rendered unserviceable due to fair wear and tear according to the powers vested in Head of Department of Government, as per Government rules/norms, and subject to such stipulations as may be made by the Board of Management, from time to time;

(11) The Vice-Chancellor shall have the power to employ technicians, workmen and administrative and management staff reporting to the academicians paid from contingencies involving emoluments not exceeding the approved rates of the Government, and the said staff should only be engaged against the vacant sanctioned posts;

(12) The Vice-Chancellor shall have the power to send members of the staff for training or for a course of instruction or to attend any conference or symposium or workshop within India or abroad and pay the registration fees and sanction expenditure of the concerned staff:

➢ Provided that his own travel outside India for any of the above purposes/ official duty would have to be sanctioned by the Chancellor before the journey:

➢ Provided that Vice Chancellor can approve his own travels within India for the same purposes.

(13) The Vice-Chancellor shall have the power to sanction remission or reduction of rents for buildings rendered wholly or partially unsuitable on the recommendation of the Finance committee;

(14) The Vice-Chancellor shall have the power to sanction temporary allocation of any building for any purpose other than that for which it was constructed; but in any case it will not be for commercial use;

(15) The Vice-Chancellor may, at his discretion, constitute such Committees as he may consider appropriate;

(16) In emergent cases, the Vice-Chancellor may exercise all the powers of the Board of management, Senate and Finance Committee and put up in the respective Bodies of the action taken in the next meeting;

➢ Provided that if authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor, whose decision thereon shall be final;

➢ Provided that any person in the service of the University who is aggrieved by this action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall, have the right to appeal against such action to the Board of Management within sixty days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Board of Management may, confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor;

(17) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances;

13. Pro Vice-Chancellors of the University- (1) Every Pro Vice-Chancellor shall be appointed by Board of Management (BOM) in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed;

(2) The Pro Vice-Chancellors shall perform such duties and exercise such functions and powers as the Vice-Chancellor may specify generally or in individual cases and shall assist the Vice-Chancellor on academic and administrative matters;

(3) The term of the Pro Vice-Chancellors shall be co-terminus with the term of Vice-Chancellor;

14. The Deans:- Every Dean shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed;

15. The Registrar- (1) The Registrar shall be appointed by Board of Management (BOM) in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed;

(2) The Registrar empowered by the Board of Management shall have the power to enter into and sign agreements and legal documents and authenticate records on behalf of the University;

(3) The Registrar shall act as the custodian of records;

16. Controller of Examinations-The Controller of Examinations shall be appointed by the Board of Management in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23

17. The Controller of Finance -The Controller of Finance shall be appointed by Board of Management (BOM) in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed;

18. Other officers:- The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed;

19. Authorities of the University:- The following shall be the authorities of the University, namely:-

(1) The Court;

(2) The Board of Management;

(3) The Academic Council;

(4) The Finance Committee; and

(5) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University;

20. The Court:-(1) The Court shall be the supreme authority of the University and shall consist of the following persons namely:-

(a) Chancellor, who shall be the chairperson;

(b) Minister of Training& Technical Education of the Government (ex-officio);

(c) Vice-Chancellor (ex-officio);

(d) Pro Vice-Chancellors (ex-officio);

(e) Principal Secretary/Secretary (Training and Technical Education) of the Government (ex-officio);

(f) Principal Secretary/Secretary (Higher Education) of the Government (ex-officio);

(g) Principal Secretary/Secretary (Finance) of the Government (ex-officio);

(h) Two eminent persons in the disciplines of engineering, technology, sciences, humanities, social sciences and management, nominated by the Government;

(i) One representative of alumni of the University to be nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years;

(j) Four Deans of the University as nominated by the Vice-Chancellor;

(k) Two Heads of Departments as nominated by the Vice-Chancellor;

(l) A member of non-teaching staff to be nominated by Vice-Chancellor by rotation for a tenure of one year;

(m) Registrar - Member-Secretary (ex-officio);

(2) The term of office of the nominated members of the Court, other than ex-officio members, shall be three years;

(3) Where a person has become a member of Court by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;

(4) A member of the Court shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude;

(5) A member shall also cease to be member if he accepts a full time appointment in another University, or if he not being an ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Court;

(6) A member of the Court, other than an ex-officio member, may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him;

(7) Any vacancy in the Court shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy such nomination shall cease to be effective;

21. Powers, functions and meetings of the Court- (1) Subject to the provisions of this Act, the Court shall review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for improvement and development of the University, the Court shall have the following other powers and functions namely:-

(a) to consider the broad policies or any proposed modification thereof by the Board of Management;

(b) to advice the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 24 (c) to perform such other functions as may be prescribed.

(2) The Court shall ordinarily meet at least once in every calendar year, and that meeting of the Court shall be called by the Registrar with the approval of the Chancellor;

(3) For every meeting of the Court, normally fifteen days notice shall be given;

(4) One half of the members existing on the rolls of the Court shall form the quorum;

(5) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Court, Chairperson of the Court shall, in addition, have a casting vote;

(6) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

22. The Board of Management-(1) The Board of Management shall be the principal executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made there under, and may make Ordinances and Regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder;

(2) The Board shall consist of the following persons, namely –

(a) Vice-Chancellor : Chairperson (ex-officio);

(b) Pro Vice-Chancellors (ex-officio);

(c) Two eminent persons from the disciplines of engineering, technology, science, humanities, social sciences and management to be nominated by the Government on the recommendations of the Vice-Chancellor;

(d) Two eminent persons from the Industries or Organizations to be nominated by the Government on the recommendations of the Vice-Chancellor;

(e) A representative of University Grants Commission (UGC);

(f) A representative of All India Council for Technical Education (AICTE);

(g) Principal Secretary or Secretary, Technical Education of the Government (ex-officio);

(h) Principal Secretary or Secretary, Finance of the Government (ex-officio);

(i) Principal Secretary or Secretary, Higher Education of the Government (ex-officio);

(j) Four Deans of the University as nominated by the Vice-Chancellor;

(k) One person of eminence who is alumni, as nominated by the Vice- Chancellor;

(l) Two Heads of Departments as nominated by the Vice-Chancellor;

(m) Registrar – Member-Secretary (ex-officio);

(3) Where a person has become a member of the Board by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;

(4) The term of office of the nominated members of the Board, other than ex-officio members, shall be three years but they are eligible for re-nomination for maximum of total two tenures;

(5) A member of the Board shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude; A member, who is employee of the University shall also cease to be member, if he accepts a full time appointment in another University or if he not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of the Board without taking prior approval of the Vice-Chancellor;

(6) A member of the Board, other than an ex-officio member may resign from his office by a letter addressed to the Chairperson, Board of Management and such resignation shall take effect, as soon as, it has been accepted by him;

(7) Any vacancy in the Board shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy such nomination shall cease to be effective;

23. Powers, functions and meetings of the Board of Management-(1) The Board shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the report of its auditors on such accounts;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 25

(ii) to exercise all financial powers and manage and regulate the finances, accounts, investment, properties, business and all other administrative affairs of the University and for the purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;

(iii) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income in securities as it may, from time to time, think fit, on the advice of Finance Committee, except land acquired or buildings constructed with the assistance of the Government, in which cases, the prior approval of the Government shall be required;

(iv) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;

(v) to provide the buildings, premises, furniture, computers and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(vi) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and the employees of the University;

(vii) to create posts of all Groups on the recommendation of Senate and appoint persons to academic as well as other posts in the University;

(viii) to select a common seal for the University;

(ix) to lay down policy guidelines for admitting "Foreign students, Persons of Indian Origin (PIOs), the Non- Resident Indians (NRIs) and sponsored students" as supernumerary against higher fee prescribed by it from time to time;

(x) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act;

(2) (a) The Board shall meet at least, three times in a year and not less than fifteen days notice shall be given for such meetings;

(b) The meetings of the Board shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than eight members of the Board;

(c) One half of the members of the Board shall form the quorum at any meeting;

(d) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

(e) Each member of the Board shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Board, the Chairperson of the Board or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote;

(f) Every meeting of the Board shall be presided over by the Chairperson, Board of Management, who shall be the Vice-Chancellor of the University. In the absence of the Vice-Chancellor, a senior-most Pro-Vice-Chancellor shall preside over the meeting of Board of Management, and if there is no Pro-Vice-Chancellor in the University, senior-most Dean shall preside over the meeting;

(g) In emergent cases, the Chairperson may exercise the powers of the Board of Management and inform the Board of the action taken by him in good faith for its ratification in the next meeting of the Board and the Board may either ratify the decision of the Chairperson or accept it with modifications or reject it and in the event of modification or rejection of the decision of the Chairperson by the Board, such decision shall stand modified or rejected, as the case may be, retrospectively i.e., from the date of implementation of such decision of the Chairperson;

(h) If urgent action by the Board becomes necessary, the Chairperson, Board of Management, may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Board, and the action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Board and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Board and in case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final;

24. The Academic Council:- (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statues and the Ordinances, have the control and regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes;

(2) The Academic Council shall have the right to advise the Board of Management on all academic matters;

(3) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be as under:-

(a) Chairperson: Vice-Chancellor of the University (ex-officio) ;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 26

(b) Pro Vice-Chancellors (ex-officio);

(c) Four persons, who are not employees of the University to be co-opted by the Academic Council on the recommendations of the Vice-Chancellor from amongst educationists, scientists or engineers of repute;

(d) A nominee of the University Grants Commission;

(e) A nominee of the All India Council for Technical Education;

(f) A representative of Industries, as nominated by the Vice-Chancellor;

(g) All Deans of the University;

(h) Four Heads of Departments as nominated by the Vice-Chancellor;

(i) Four Professors of the University as nominated by the Vice-Chancellor;

(j) One Associate Professor and one Assistant Professor as nominated by the Vice-Chancellor;

(k) Controller of Examinations;

(l) One person of eminence who is alumni, as nominated by the Vice-Chancellor;

(m) Two Student representatives as nominated by the Vice-Chancellor; and

(n) Registrar-Member-Secretary (ex-officio).

(4) The term of the members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall be three years except the student representative, in which case the tenure will be for one year;

25. Powers, Functions and Meetings of the Academic Council-(1)subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and overall supervision of the Board, the Academic Council shall manage the academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:-

(i) to report on any matter referred or delegated to it by the Board;

(ii) to make recommendations to the Board with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;

(iii) to make recommendations to the Board with regard to the creations and abolition of various faculties of studies and academic Departments;

(iv) to promote research within the University and to require from time to time, report on such research;

(v) to consider proposals submitted by the teachers on the academic activities;

(vi) to lay down policies for admissions to the University;

(vii) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the Universities;

(viii) to fix, subject to any conditions accepted by the Board, the time, mode and conditions of the competition for Fellowship, Scholarship and other prizes and to recommend for award of the same;

(ix) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments, travelling and other allowances and expenses;

(x) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;

(xi) to declare and review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honors, diplomas, licenses, titles and marks of honor;

(xii) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(xiii) to approve or revise the syllabus for the prescribed courses of study and lists of prescribed or recommended text books and to decide for publishing of books by the University;

(xiv) to approve such forms and registers as are from time to time, required by the ordinances and regulations;

(xv) to formulate, from time to time, the desired standards of education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 27

(xvi) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the Ordinances and Regulations made there under;

(2) (i) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than three times, during an academic year;

(ii) One half of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council;

(iii) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

(iv) Each member of the Academic Council, including the Chairperson of the Academic Council, shall have one vote and if there be an equality of votes on any matter to be determined by the Academic Council, the Chairperson shall in addition, have a casting vote;

(v) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in the absence of Vice-Chancellor, the Pro-Vice Chancellor as nominated by the Vice-Chancellor, will preside the meeting and in his absence, senior most Dean will preside over the meeting;

(vi) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairperson of the Academic Council may permit the business to the transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council, and the action as taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Counciland in case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

26. The Schools of Studies:-(1)There shall be such number of the Schools of Studies as the University may determine from time to time.

(2) The constitution, powers and functions of the Schools of Studies shall be such as may be prescribed.

27. The Finance Committee- (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following;

(i) Vice-Chancellor : Chairperson (ex-officio);

(ii) Principal Secretary/Secretary (Training & Technical Education) of the Government or his nominee (ex-officio);

(iii) Principal Secretary/Secretary (Finance) of the Government or his nominee, (ex-officio);

(iv) Principal Secretary or Secretary (Planning)/Director Planning of the Government or his nominee, (ex-officio);

(v) Principal Secretary or Secretary (Higher Education) of the Government or his nominee;

(vi) Pro-Vice Chancellors (ex-officio);

(vii) Registrar (ex-officio);

(viii) Two other members nominated by the Board from amongst its members of whom at least one should not be an employee of the University;

(ix) Controller of Finance - Member-Secretary (ex-officio);

(2) The term of the members of the Finance Committee other than the ex-officio members, shall be three years;

(3) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:-

(a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Board of Management;

(b) to consider proposals for new expenditure and to make recommendations to the Board of Management;

(c) all proposals relating to revision of grades, up gradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Board of Management;

(d) to consider the annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Controller of Finance and laid before the Finance Committee for approval and thereafter submitted to the Board of Management;

(e) the Finance Committee shall fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on income and resources of the University, and no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 28

(f) to give its views and to make recommendations to the Board of Management on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the Board of Management;

(g) to recommend the investment of any money belonging to the University, including any unapplied income, in such securities as it may, from time to time, think fit, or in the purchase or immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time.

(4) The Finance Committee shall meet, at least, four times in a year; five members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting;

(5) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail;

28. Other Authorities:- The constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed;

29. Statutes:-Subject to the provision of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be found necessary to be constituted from time to time;

(b) the selection and continuance in office of the members of the authorities and bodies of the University, the filling up of vacancies of members and all other matters relating thereto which the university may deem necessary or desirable to provide;

(c) the appointing and disciplinary authorities for all Group employees teaching and non-teaching employees of the University;

(d) the composition of Selection Committees for direct recruitment in respect of Group A (teaching and non- teaching) and other services for all Groups A, B and C teaching and non-teaching employees of the University;

(e) terms and conditions for continuation of the teachers and other employees in the employment shall be such as may be prescribed;

(f) the manner of appointment of the officers of the University, terms and conditions of their service, their powers and duties and emoluments;

(g) the manner of appointment of the teachers of the University, other academic staff, and other employees and their emoluments;

(h) the manner of appointment of teachers and other academic staff working in any other University/Industry for a specified period for undertaking a joint project, their terms and conditions of service and emoluments;

(i) the terms and conditions of service of the teachers and other members of the academic staff appointed by the University;

(j) the terms and conditions of other employees appointed by the University;

(k) the constitution of the pension or the provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the employees of the University;

(l) the principles governing the seniority of employees of the University;

(m) the procedure for any appeal by an employee or a student of the University;

(n) conferment of honorary degrees;

(o) institution of fellowships, scholarships, studentship, medals, prizes and other incentives;

(p) maintenance of discipline among the employees of the University;

(q) establishment of chairs, schools and institutions;

(r) management, supervision and inspection of institutions and centers established and maintained by the University;

(s) the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the University;

(t) all other matter which, by or under this Act, are to be, or may be, provided for by the Statutes;

30. Statutes how made:- (1) The first Statutes shall be those made by the Government with the prior approval of the Chancellor within sixty days of the commencement of this Act.

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 29

(2) The Board may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Board shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change and any option so expressed within the time specified by the Board has been considered by the Board.

(3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his assent or remit it to the Board for reconsideration in the light of the observations, if any, made by him.

(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor, who will take into consideration the views of the concerned department while deciding the matter.

31. Ordinances -(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students, the courses of study and the fees therefore, the qualifications pertaining to the award of degrees and diplomas and other academic distinctions, the conditions for the grant of fellowship and awards and the like;

(b) the conduct of examinations, including the terms and conditions of office and appointment of examiners;

(c) the conditions of residence of students and their general discipline;

(d) the management of institutions, schools and centers maintained by the University;

(e) the procedures for the settlement of disputes between the employees and the University, or between the students and the University;

(f) the procedures for the settlement of disputes between the employees and students;

(g) the procedure for any appeal by an aggrieved employee or a student;

(h) maintenance of discipline among the students of the University;

(i) regulation of the conduct and duties of the employees of the University and regulation of the conduct of the students of the University;

(j) the categories of misconduct for which action may be taken under this Act or the Statutes or the Ordinances;

(k) any other matter which, by or under this Act or the Statutes, is to be, or may be, provided for by the Ordinances.

(2) The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to, at any time by the Board in such manner as may be prescribed;

32. Regulations:- The authorities of the University may make regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

33. Annual report:- (1) The annual report of the University shall be prepared and placed before the Board of Management for approval, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects.

(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor within 12 months from the date of completion of the academic year.

(3) A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1), shall also be submitted to the Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

34. Annual accounts:- (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared and place before the Finance Committee for approval and shall, at least, once every year at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Controller and Auditor General of India or such person or persons as he may authorize in this behalf.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted first to the Board of Management and then to the Government along with the observations, if any, of the Board.

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 30

(3) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be as submitted to the Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

35. Conditions of service of employee:- (1) The University shall enter into a written contract of service with every new employee of the University appointed, on regular basis or otherwise and the terms and conditions of the contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) A copy of the contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and a copy thereof shall also be furnished to the employee concerned.

36. Tribunal of Arbitration:-(1) Any dispute arising out of a contract of employment referred to in section 32 between the University and the employee shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an arbitrator to be nominated by the Chancellor.

(2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration on the terms of this section within the meaning to the law of Arbitration as in force, and all the provisions of that law, with the exception of section 2 thereof, shall apply accordingly.

(3) The procedure for regulating the work of the Tribunal of Arbitration shall be such as may be prescribed by the University.

(4) The decision of the Tribunal of Arbitration shall be binding on the parties and no suit shall lie in respect of any matter decided by the Tribunal.

37. Provident and Pension Funds:- The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund and pension fund or provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

38. Disputes as to the constitution of the University Authorities and Bodies:- If any question arises as to whether any person has been duly appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor with Board's recommendations, whose decision thereon shall be final.

39. Filling of casual vacancies:- All the casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body who appoints, elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co- opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.

40. Proceedings of the University authorities or bodies not invalidated by vacancies:- No act or proceedings of any authority or other body shall be invalidated merely by reasons of the existence of any vacancy or vacancies among its members.

41. Protection of action taken in good faith:- No suit or other legal proceeding shall lie in any court against the University or against any authority, officer or employee of the University or against any person or body of persons acting under the order or direction of any authority or officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provision of this Act or the Statutes or the Ordinances.

42. Mode of proof of the University record:- A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the University, or other documents in the possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar so designed shall, notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or in any other law for the time being in force, shall be admitted as evidence of the matters and transaction specified therein, wherein, where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

43. Power to remove difficulties:- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act;

44. Transitional provisions:- Notwithstanding anything contained in the Act and the Statutes:-

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 31

(a) The first Vice-Chancellor, shall be appointed by the Chancellor and he shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statute;

(b) The first Board of Management shall consist of not more than eleven members nominated by the Chancellor and shall hold office for a term of three years;

45. Statutes and Ordinances to be published in the official Gazette and to be laid before the Legislature:-

(1) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be published in the official Gazette.

(2) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the Statute or the Ordinance or the House agrees that the Statute or the Ordinance, as the case may be, should not be made, the Statute or the Ordinance shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute or Ordinance as the case may be.

46. Honorary degree:- If not less than two-third of the members of the Senate recommend that an honorary degree, or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is, in their opinion, by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degree or academic distinction, the Chancellor may, by an order, decide that the same may be conferred on the person recommended.

47. Withdrawal of degree or diploma:-(1) The Board may either on its own motion or on the recommendation of the Senate, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on, or granted to, any person, by a resolution passed by the majority of the total membership of the Board present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence, which, in the opinion of the Board, involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.

(2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the Board of Management shall be immediately sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision taken by the Board of Management may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of receipt of such resolution.

(5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.

48. Discipline:- (1) The University shall maintain a strict discipline among students through its Proctorial Board in a manner as may be prescribed.

49. Deemed validity of appointments:- Notwithstanding anything contained in any other law or instrument having the force of law for the time being in force, the appointments made to any post in the University in accordance with the Statutes, the Ordinances and the Regulations shall be deemed to be valid and in accordance with law.

50. Overriding effect:- The provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances and the regulations made there under shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained therewith in any other law or instrument having the force of law for the time being in force.

51. Sponsored Schemes:- Whenever the University receives funds from any Government, the University Grant Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University, notwithstanding anything in this Act or the Statutes or the Ordinance made there under -

(a) the amount received shall be kept by the University separately from the University Fund and utilized only for the purpose of the scheme; and

(b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.

52. Power to issue directions:- The Chancellor may either suo moto or on the recommendation of the Government may issue such directions as may be necessary or expedient in the interest of administration, financial or academic functioning of the University and in particular to ensure peace and tranquillity in the University and to protect the property of the University.

53.Power to annul the orders of the University:- The Government may, by order published in the official Gazette, annul any order, notification, resolution or any proceedings of the University which, in its opinion, is not in[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 32 conformity with the provisions of this Act, or the Statutes, Regulations, or Ordinances or is otherwise inconsistent with the policy of the Government:

Provided that before making any such order, the Government shall afford an opportunity to the University to be heard against any such proposed action.

54. The cost of performance audit:-The Chancellor shall cause a performance audit of the University every five years and the cost of performance audit shall be borne by the University.

55. Supreme Authority of the University:-The Chancellor shall be the Supreme Authority of the University and shall have the power to review the acts of the Board and the Senate and shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by this Act or the Statutes.

(SANJAY KUMAR AGGARWAL) Pr. Secy.

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Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 26 May 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2020-05-26.219731/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2020-05-26.219731.