रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
एस.जी.-डी.एल.-अ.-03062020-219692
SG-DL-E-03062020-219692
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 95] दिल्ली, सोमवार,जून 1 , 2020/ज्येष्ठ 11, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 28 No. 95] DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2020/JYAISHTHA 11, 1942 [N.C.T.D. No. 28
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I
दिल्ली, 1 जून, 2020
I VI —दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या-12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 को दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :—
उक्त अधिसूचना में, -
(i) प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शब्द, कोष्ठक और अंक 'धारा 11 की उप धारा (1)' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक 'धारा 9 की उपधारा (3) उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2333 DG/2020
(1)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2 (ii) सारणी मेंः-
(क) क्रम सं. 41 प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगाः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| '41क | शीर्षक 9972 | उस स्थिति को छोड़कर जहां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात, जहां भी जरूरी हो या पहले कब्जे के पश्चात, दोनों में जो भी पहले हो, संपूर्ण प्रतिफल को प्राप्त कर लिया गया हो किसी क्रेता को पूर्णतया अंशताब्रिकी किए जाने के आशय से किसी प्रोजेक्ट में किसी प्रमोटर के द्वारा किए जा रहे आवासीय अपार्टमेंट के निमार्ण कार्य से संबंधित 'डेवलपमेंट राइटस' या एफएसआई (अतिरिक्त एफएसआई समेत) के अंतरण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा। इस अधिसूचना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए उपलब्ध जीएसटी से छूट की राशि की गणना इस प्रकार होगीः- [प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य हेतु (टीडीआर या एफएसआई (अतिरिक्त एफएसआई समेत) या दोनों पर भुगतान हेतु जीएसटी] X(प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया ÷ प्रोजेक्ट के आवासीय और वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कार्पेट एरिया) | शून्य | बशर्ते कि प्रमोटर डेवलपमेंट राइटस या एफएसआई (अतिरिक्त एफएसआई समेत), या दोनों के मूल के ऐसे अनुपात पर रिवर्स चार्ज के आधार पर लागू दर से उस कर का भुगतान करने का दायी होगा जो कि पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी होने की तारीख या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख, जैसी स्थिति हो तक बिना बुक किए गए रहने वाले आवासीय अपार्टमेंट के बारे में जो देय होगा, इसकी गणना निम्न तरीके से की जायेगीः- [मान लीजिए यहां छूट न दी गई हो प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण हेतु डेवलपमेंट के अधिकार का अंतरण या एफएसआई (अतिरिक्त एफएसआई समेत) या दोनों पर भुगतान की जाने वाली जीएसटी] X (प्रोजेक्ट के उन आवासीय अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया जो कि पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) को जारी किए जाने की तारीख या पहला कब्जा लेने की तारीख को बिना बुक किए गए पड़े थे ÷ प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट का कुल कार्पेट एरिया)ः बशर्ते और भी कि परंतु पहले के अनुसार भुगतान किए जाने वाला कर 'एफोर्डेवल' आवासीय अपार्टमेंट के मूल्य के 0.5 प्रतिशत और उन आवासीय अपार्टमेंट के म ू ल्य के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो कि 'एफोर्डेवल' आवासीय अपार्टमेंटस से भिन्न ह ं और ै प ूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी होने की तारीख या प्रथम कब्जेे की तारीख को बिना बुक किए गए पड़े हों। ड ेवलपमेंट राइटस या एफएसआई या दोनों के उक्त हिस्से पर भुगतान किए जाने वाले राज्य कर की देयता, जिसकी ऊपर गणना हुई है, उस तारीख को पैदा होगी जो तारीख पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) या प्रोजेक्ट के प्रथम कब्जे), जैसी भी स्थिति हो और दोनों में जो भी पहले हो, होगी |
| 41ख | शीर्षक 9972 | उस स्थिति को छोड़कर जहां कि संपूर्ण प्रतिफल को पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किए जाने के पश्चात, जहां ऐसा जरूरी हो या प्रथम कब्जे की तारीख के बाद, दोनों में जो भी पहले हो, प्राप्त कर लिया गया हो, किसी क्रेता को पूर्णता या अंशता ब्रिकी किए जाने के उद्देश्य से प्रमोटर द्वारा किए जा रहे आवासीय अपार्टमेंट के संबंधित निर्माण हेतु 30 वर्ष के दीर्घकालिक या इससे अधिक के दीर्घकालिक पट्टे को देकर प्रदान की जाने वाली सेवा पर भुगतान किए जाने वाले 'अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो) | शून्य | बशर्ते कि प्रमोटर दीर्घकालिक भूमि के पट्टे पर देय अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य् किसी भी नाम से जाना जाता हो) के ऐसे अनुपात पर रिवर्स चार्ज के आधार पर लागू दर से उस कर का भुगतान करने का दायी होगा जो कि पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी होने की तारीख या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख, जैसी स्थिति हो तक बिना बुक किए गए रहने वाले आवासीय अपार्टमेंट के बारे में जो देय होगा, इसकी गणना |
| इस अधिसूचना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए उपलब्ध जीएसटी से छूट की राशि की गणना इस प्रकार होगीः- [प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य हेतु भूमि को दीर्घकाल तक पट्टे पर दिए जाने पर लागू अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो) पर भुगतान हेतु जीएसटी] X (प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया ÷ प्रोजेक्ट के आवासीय और वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कार्पेट एरिया) | निम्नलिखित तरीके से की जायेगीः- [मान लीजिए यहां छूट न दी गई हो तो प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर देय अपफ्रंट राशि (जिसको कि प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंटस चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो पर देय जीएसटी] X (पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी किए जाने या पहले कब्जे कि तारीख तक बिना बुक हुए रहने वाले आवासीय अपार्टमेंटस ÷ प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंटस का कुल कार्पेट एरिया)ः बशर्ते और भी कि उपर्युक्त परंतु पहले के अनुसार भुगतान किए जाने वाला कर 'एफोर्डेवल' आवासीय अपार्टमेंट के मूल्य के 0.5 प्रतिशत और उन आवासीय अपार्टमेंट के मूल्य के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो कि 'एफोर्डेवल' आवासीय अपार्टमेंट से भिन्न हैं और पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी होने की तारीख या प्रथम कब्जेे की तारीख को बिना बुक किए गए पड़े हों। अपफ्रंट राशि (जिसको कि प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो) के उक्त हिस्से पर भुगतान किए जाने वाले राज्य कर की देयता, जिसकी ऊपर गणना हुई है, उस तारीख को पैदा होगी जो तारीख प ूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) या प्रोजेक्ट के प्रथम कब्जे), जैसी भी स्थिति हो और दोनों में जो भी पहले हो, होगी |
(iii) पैराग्राफ 1 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफों को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा :-
"1क. आवासीय या वाणिज्यिक अपार्टमेंट के रूप में प्रतिफल के एवज में बिल्डर/डेवलपर को किसी व्यक्ति द्वारा डेवलपमेंट राइटस या एफएसआई के अंतरण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा की आपूर्ति के मूल्य को उस मूल्य के बराबर माना जाएगा जो कि उक्त बिल्डर/डेवलपर के द्वारा किसी स्वतंत्र क्रेता से उसी प्रकार के अपार्टमेंट के लिए उस नजदीकी तारीख को भारित किया गया होगा जिस तारीख को ऐसे डेवलपमेंट राइटस या एफएसआई का अंतरण ऐसे बिल्डर /डेवलपर को किया गया हो।
1ख. पूर्णता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख या पहले कब्जे की तारीख, जैसी भी स्थिति हो बिना बुक किए गए पड़े आवासीय या वाणिज्यिक अपार्टमेंट के हिस्से के मूल्य को उस मूल्य के बराबर माना जाएगा जो कि पूर्णता प्रमाणपत्र को जारी होने की तारीख या प्रथम कब्जे की तारीख या फिर जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे बिल्डर/डेवलपर द्वारा उसी प्रकार के अपार्टमेंट का मूल्य लिया गया हो।"
(iv) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ (3) में, उपवाक्य (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतस्थापित किया जाएगाः- "(v) पद ''अपार्टमेंट'' शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (ङ) में दिया गया हो।
(vi) पद "एफोर्डेवल आवासीय अपार्टमेंट" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30-06-2017, यथा संशोधित, जिसे सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/ डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में दिया गया हो।
(vii) पद ''प्रमोटर'' शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।
(viii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 4 (ix) पद ''रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभिप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो।
(x) पद ''रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15 % से अधिक न हो।
(xi) पद ''कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया)'' शब्द का अर्थ वही है जो कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।
(xii) "एक अपार्टमेंट जो पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर बुक किया गया हो या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे" का मतलब होगा एक अपार्टमेंट जो निम्नलिखित सभी तीन शर्तों को पूरा करता हो, यथा-
(क) अपार्टमेंट सेवा के निर्माण की आपूर्ति का हिस्सा उक्त तिथि को या उससे पहले आपूर्ति का समय है; तथा (ख) उक्त तिथि को या उससे पहले पंजी—त व्यक्ति के बैंक खाते में कम से कम एक किस्त के बराबर की राशि जमा करवा दी गई हो।
(ग) उक्त तिथि को अथवा उससे पहले आवंटन पत्र या बिक्री समझौते या अपार्टमेंट के किसी अन्य समान दस्तावेज की साक्ष्य बुकिंग जारी कर दी गई हो।
(xiii) "फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई)" से अभिप्रायः किसी भवन के कुल फ्लोर एरिया (सम्पूर्ण फ्लोर एरिया) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिसपर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।"
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, के आदेष से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल, उप सचिव-VI (वित्त)
प्रधान अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून 2017 को सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/ डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 28/2018 – राज्य कर (दर) दिनांक 12 सितम्बर, 2019, सं. फा. 03(53)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/422, दिनांक 12 सितम्बर, 2019, के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 1st June, 2020
No. 04/2019- State Tax (Rate)
No. F.3(3 )/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-VI/166 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (15 )/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 380, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, —
(i) in the opening paragraph, for the word, brackets and figures ―sub-section (1) of section 11‖ the word, brackets and figures, ― sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11,sub-section (5) of section 15 and section 148,‖ shall be substituted;
(ii) in the Table, —
(a) after serial number 41 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| ―41A | Heading 9972 | Service by way of transfer of development rights (herein refer TDR) or Floor Space Index (FSI) (including additional FSI) on or after 1st April, 2019 for construction of residential apartments by a promoter in a project, intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. The amount of GST exemption available for construction of residential apartments in the project under this notification shall be calculated as under: [GST payable on TDR or FSI (including additional FSI) or both for construction of the project] x (carpet area of the residential apartments in the project ÷ Total carpet area of the residential and commercial apartments in the project ) | Nil | Provided that the promoter shall be liable to pay tax at the applicable rate, on reverse charge basis, on such proportion of value of development rights, or FSI (including additional FSI), or both, as is attributable to the residential apartments, which remain un- booked on the date of issuance of completion certificate, or first occupation of the project, as the case may be, in the following manner - [GST payable on TDR or FSI (including additional FSI) or both for construction of the residential apartments in the project but for the exemption contained herein] x (carpet area of the residential apartments in the project which remain un- booked on the date of issuance of completion certificate or first occupation ÷ Total carpet area of the residential apartments in the project) P rovided further that tax payable in terms of the first proviso hereinabove shall not exceed 0.5 per cent. of the value in case of affordable residential apartments and 2.5 per cent. of the value in case of residential apartments other than affordable residential apartments remaining un- booked on the date of issuance of completion certificate or first occupation The liability to pay state tax on the said portion of the development rights or FSI, or both, calculated as above, shall arise on the date of completion or first occupation of the project, as the case may be, whichever is earlier. |
| 41B | Heading 9972 | Upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable in respect of service by way of granting of long term lease of thirty years, or more, on or after 01.04.2019, for construction of residential apartments by a promoter in a project, intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. The amount of GST exemption available for construction of residential apartments in the project under this notification shall be calculated as under: [GST payable on upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable for long term lease of land for construction of the project] x (carpet area of the residential apartments in the project ÷ Total carpet area of the residential and commercial apartments in the project). | Nil | Provided that the promoter shall be liable to pay tax at the applicable rate, on reverse charge basis, on such proportion of upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) paid for long term lease of land, as is attributable to the residential apartments, which remain un- booked on the date of issuance of completion certificate, or first occupation of the project, as the case may be, in the following manner - [GST payable on upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable for long term lease of land for construction of the residential apartments in the project but for the exemption contained herein] x (carpet area of the residential apartments in the project which remain un- booked on the date of issuance of completion certificate or first occupation ÷ Total carpet area of the residential apartments in the project); P rovided further that the tax payable in terms of the first proviso shall not exceed 0.5 per cent. of the value in case of affordable residential apartments and 2.5 per cent. of the value in case of residential apartments other than affordable residential apartments remaining un- booked on the date of issuance of completion certificate or first occupation. The liability to pay state tax on the said proportion of upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) paid for long term lease of land, calculated as above, shall arise on the date of issue of completion certificate or first occupation of the project, as the case may be. |
(iii) after paragraph 1, the following paragraphs shall be inserted, namely, —
―1A. Value of supply of service by way of transfer of development rights or FSI by a person to the promoter against consideration in the form of residential or commercial apartments shall be deemed to be equal to the value of similar apartments charged by the promoter from the independent buyers nearest to the date on which such development rights or FSI is transferred to the promoter.
1B. Value of portion of residential or commercial apartments remaining un-booked on the date of issuance of completion certificate or first occupation, as the case may be, shall be deemed to be equal to the value of similar apartments charged by the promoter nearest to the date of issuance of completion certificate or first occupation, as the case may be.‖
(iv) in paragraph 3 relating to Explanation, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: —
―(v) The term ―apartment‖ shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) under section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2017).
(vi) The term ―affordable residential apartment‖ shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 11/2017-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, dated 30th June, 2017 vide F.3 (15 )/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 381, dated 30th June, 2017, as amended.
(vii) The term ―promoter‖ shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) under section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2017).
(viii) The term ―project‖ shall mean a Real Estate Project or a Residential Real Estate Project.
(ix) the term ―Real Estate Project (REP)‖ shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) under section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2017).
(x) The term ―Residential Real Estate Project (RREP)‖ shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP;
(xi) The term ―carpet area‖ shall have the same meaning as assigned to it clause (k) under section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2017).
(xii) ―an apartment booked on the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project‖ shall mean an apartment which meets all the following three conditions, namely-
(a) part of supply of construction of the apartment service has time of supply on or before the said date; and (b) consideration equal to at least one instalment has been credited to the bank account of the registered person on or before the said date; and
(c) an allotment letter or sale agreement or any other similar document evidencing booking of the apartment has been issued on or before the said date.
(xiii) ―floor space index (FSI)‖ shall mean the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.‖.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2019.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. VI (Finance)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 Note :—The principal notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary- IV, published vide No. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 28/2018 - State Tax (Rate), dated 12/09/2019 vide No F.3(53)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/422 dated the 12/09/2019.
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