रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
एस.जी.-डी.एल.-अ.-05062020-219733
SG-DL-E-05062020-219733
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2] दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2020/ज्येष्ठ 13, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 36 No. 2] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2020/JYAISHTHA 13, 1942 [N.C.T.D. No. 36
भाग III PART III
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
जून
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियमावली, 2019 सं. एफ.3(551)/टैरिफ-इंजी./डीईआरसी/2018-19/6195/049.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 181 (1) और 181 (2) (जैडपी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा इनकी ओर से और पिछले प्रकाशन के बाद, अन्य सभी शक्तियों से सक्षम होते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, नामत:—
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन
(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियमावली, 2019 कहा जाएगा। (2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं
(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
(क) "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) है, जिसमें संशोधन भी शामिल है;
(ख) "मूल्यांकन समिति" का अर्थ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, विद्युत विभाग द्वारा गठित समिति होगा, जो समीक्षा (तकनीकी- आथिक मूल्यांकन) और पीएसडीएफ से निधिकरण एवं पीएसडीएफ संबंधी ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए विभिन्न 2368DG/2020
(1)[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2 परियोजना प्रस्तावों के प्राथमिकीकरण के उद्देश्य से सौंपे गए कार्य करेगी;
(ग) "आयोग" का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है;
(घ्) "विस्तृत प्रक्रिया" का अर्थ है विद्युत विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित पीएसडीएफ के परिचालन हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा योजना के तहत पीएसडीएफ के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निगरानी समिति के अनुमोदन सहित नोडल एजेंसी द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया।
(ङ) "विचलन निपटान शुल्क" का वही अर्थ है जो कें द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विचलन निपटान तंत्र विनियमों में इसके लिए नियत किया गया है;
(च) "विचलन निपटान तंत्र विनियम" का अर्थ समय-समय पर संशोधित किए गए कें द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान और संबंधित मामले) विनियम 2014 और इसके बाद शामिल किए गए अधिनियम से है;
(छ) "जीओएनसीटीडी" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार है
(ज) "ग्रिड कोड" का अर्थ समय-समय पर संशोधित किए गए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2008 और इसके बाद शामिल किए गए अधिनियम से है;
(झ) "निगरानी समिति" का अर्थ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति से होगा, जो परियोजनाओं के अनुमोदन, पीएसडीएफ से निधि को जारी करने तथा परियोजनाओं और ऐसे ही अन्य कार्यों के कार्यान्वयन संबंधी समग्र पर्यवेक्षण और निगरानी को पूरा करें;
() "नोडल एजेंसी" का अर्थ वह एजेंसी है जिसे इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (1) के तहत नामित किया गया है;
(ट) "पीएसडीएफ" का अर्थ इन विनियमों के विनियम 3 के तहत निमित विद्युत प्रणाली विकास निधि से है;
(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय तथा जब तक कि संदर्भ से असंगत न हो अथवा विषयगत-मामले में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो आयोग द्वारा बनाए गए अधिनियम या विनियमों में परिभाषित हैं तथा जो इन अधिनियम या विनियमों में क्रमशः निदिष्ट है।
3. विद्युत प्रणाली विकास निधि का गठन
(1) एक निधि का गठन किया जाएगा, जो "विद्युत प्रणाली विकास निधि" या "पीएसडीएफ" कहलाएगा और उसके बाद निम्न को जमा किया जाएगा -
(क) विचलन निपटान तंत्र विनियमों के अनुसार दावों के अंतिम निपटान के बाद "राज्य विचलन पूल खाता निधि" के क्रे डिट के लिए विचलन निपटान शुल्क;
(ख) समय-समय पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित ऐसे ही अन्य शुल्क।
(2) वे एजेंसियां जिन्हें संबंधित विनियमों के तहत विचलन निपटान शुल्क और ऐसे ही अन्य शुल्कों को जिन्हें समय-समय पर कें द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा/अथवा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, को एकत्रित करने के लिए अधिकृ त किया गया है, मासिक आधार पर इस विनियम के खंड (1) के उप-खंड (क) एवं (ख) के तहत शुल्क की शेष राशि को निधि के क्रे डिट में हस्तांतरित करेंगी।
(3) दिल्ली, एसएलडीसी द्वारा पीएसडीएफ का रखरखाव और संचालन किया जाएगा। सभी राशियां जो विनियम 3 के खंड (1) के अनुसार निधि में जमा होंगी और इस खाते में जमा की गई राशियां तथा इस विनियम के जारी होने तक पीएसडीएफ में हस्तांतरित न की गई राशियों को पीएसडीएफ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
4. पीएसडीएफ का उपयोग
(1) पीएसडीएफ का मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा:
(क) अंतराराज्य पारेषण प्रणाली में संकु लन को कम करने के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, दिल्ली द्वारा परिचालन प्रतिक्रिया के आधार पर सामरिक महत्व की पारेषण प्रणाली।
(ख) ग्रिड की वोल्टेज प्रोफाइल की समुन्नति के लिए शंट कै पेसिटर, सीरीज़ कॉम्पेंसेटर और प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अवशोषण और गतिशील प्रतिक्रियाशील समर्थन जैसे स्टेटिक वीएआर कॉम्पेंसेटर (एसवीसी) और स्टेटिक सिक्रोनस कॉम्पेंसेटर (एसटीएटीसीओएम) सहित अन्य प्रतिक्रियाशील ऊर्जा जनरेटर की स्थापना।
(ग) सुरक्षा लेखा-परीक्षा में पहचानी गई विसंगतियों को ठीक करने के लिए विशेष सुरक्षा पद्धतियों, दक्षतापूर्ण और[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 निदर्शनात्मक परियोजनाओं, मानक सुरक्षा पद्धतियों की स्थापना।
(घ) संकु लन को कम करने के लिए दिल्ली की पारेषण प्रणाली का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एवं एम)। (ङ) उपरोक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में कोई अन्य योजना / परियोजना जैसे कि तकनीकी अध्ययन, क्षमता निर्माण, फे जर मापन इकाई (पीएमयू) की स्थापना, एसएलडीसी के अपग्रेडेशन के लिए हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर, स्मार्ट ग्रिड उपक्रम, ऊर्जा भंडारण, मांग पक्ष प्रबंधन आदि।
(2) पीएसडीएफ का उपयोग उपरोक्त क्षेत्रों में वितरण उपयोगिताओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी किया जा सकता है जो या अंतराराज्य पारेषण प्रणाली के लिए आकस्मिक हैं या ग्रिड संरक्षा और सुरक्षा पर असर डालती हैं, बशर्ते कि ये परियोजनाएं रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की किसी अन्य योजना के तहत कवर नहीं की गई हों।
(3) प्राथमिकीकरण मुख्य रूप से योजनाओं के मानदंडों पर निम्नलिखित क्रम में पूरा होगा (i) ग्रिड सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को संबोधित करना; (ii) राज्य महत्व का होना; (iii) बहु उपयोगिता / क्षेत्रीय महत्व के क्रम में होना; (iv) अंतर-राज्यीय होना। 5. नोडल एजेंसी और इसके कार्य
(1) स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी), दिल्ली इन विनियमों के तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी होगी। (2) नोडल एजेंसी निम्नलिखित कार्यों को क्रियान्वित करेंगी:-
(क) निगरानी समिति और मूल्यांकन समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करना।
(ख) समय-समय पर निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुरूप पीएसडीएफ समनुरूप से जारी और संवितरण करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करना।
(ग) मूल्यांकन समिति और निगरानी समिति की प्रत्येक बैठक में व्यापारिक लेन-देनों का रिकॉर्ड रखना।
(घ) बजट तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया नियत करना, पीएसडीएफ से प्राप्ति / संवितरण का लेखांकन करना और निगरानी समिति की मंजूरी सहित लेखा-परीक्षा करना।
(ङ) पीएसडीएफ की वाषिक रिपोर्ट तैयार करना।
(च) निगरानी समिति और मूल्यांकन समिति द्वारा सौंपे गए ऐसे ही अन्य कार्यों को पूरा करना।
6. मूल्यांकन समिति
इन विनियमों के विनियम (4) के अनुसार पीएसडीएफ से निधिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों की संवीक्षा (तकनीकी-आथिक मूल्यांकन) और प्राथमिकीकरण तथा निगरानी समिति द्वारा सौंपे गए ऐसे ही अन्य कार्यों हेतु सचिव, विद्युत विभाग (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति होगी। मूल्यांकन समिति में डीईआरसी के कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिग/टैरिफ), प्रबंध निदेशक (डीटीएल), कार्यकारी निदेशक (एसएलडीसी) और आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित दो सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारियों और उत्पादन कं पनियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होगा और उत्पादन कं पनियों के मामले में वह कार्यकारी निदेशक के पद से नीचे का नहीं होगा।
7. निगरानी समिति
विद्युत विभाग (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय निगरानी समिति का गठन करेगा, जिसे निगरानी समिति के रूप में जाना जाएगा और इसमें विद्युत विभाग (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) और वित्त विभाग (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यकारी निदेशक (एसएलडीसी) समिति के सदस्य-सचिव होंगे। निगरानी समिति मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर मंजूरी के लिए ऐसी परियोजनाओं (या उनकी संशोधित लागत) पर विचार करेगी और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को सूचित करेगी कि ऐसी परियोजनाएं इन विनियमों में परिभाषित सिद्धांतों के अनुरूप हैं और इन विनियमों में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार ही इन्हें प्राथमिकता दी गई है। निगरानी समिति की स्वीकृ ति के आधार पर, पीएसडीएफ से निधियों को परियोजना से संबंधित संस्थाओं को जारी किया जाएगा। यह समिति इनके द्वारा स्वीकृ त विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन का संचालन और निगरानी भी करेगी। इस संदर्भ में, वित्त विभाग (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) के मौजूदा निर्देशों के अनुसार पीएसडीएफ से निधियों को जारी किया जाएगा।
परियोजना से संबंधित संस्थाओं को अतिरिक्त संवितरण करने हेतु अपेक्षित व्यय नियंत्रण करने के बाद पीएसडीएफ से नोडल एजेंसी को निधियां जारी की जाएगी, जैसे कि इस योजना के अंतर्गत अंतर-राज्यीय संस्थाओं और उत्तरी क्षेत्र के भार प्रेषण कें द्र को डीएसएम शुल्कों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधियों का प्रावधान किया गया है।[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 4 8. पीएसडीएफ के आवेदन, जांच, मूल्यांकन, निगरानी, अनुमोदन इत्यादि हेतु प्रक्रियाएं
(1) राज्य विद्युत समिति, उत्पादन कं पनियां, पारेषण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी, दिल्ली भार प्रेषण कें द्र, जैसा भी मामला हो, नोडल एजेंसी को परियोजनाओं, योजनाओं या गतिविधियों से संबंधित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगी। (2) नोडल एजेंसी, इन परियोजनाओं या योजनाओं या गतिविधियों की तकनीकी-आथिक समीक्षा करने के लिए इन्हें मूल्यांकन समिति के समक्ष रखेगी।
(3) प्रस्तावों की समीक्षा करने के पश्चात्, मूल्यांकन समिति लिखित रूप में नोडल एजेंसी और परियोजना संबंधित वह संस्था जिन्होंने प्रस्ताव पेश किए है, के समक्ष अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
(4) नोडल एजेंसी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं/योजनाएं/ गतिविधियां इन विनियमों के दायरे में आती हैं अथवा नहीं, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों सहित आयोग से संपर्क करेगी।
(5) आयोग, इन सभी उद्धरणों की प्राप्ति पर, निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देगा:-
(क) क्या प्रस्तावित परियोजनाएं / योजनाएं / गतिविधियां इन विनियमों में परिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप हैं;
(ख्) क्या इन विनियमों में परिकल्पित सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तावित योजना को प्राथमिकता दी गई है।
(6) यदि इस विनियम के खंड (5) में निदिष्ट शर्तों का पालन किया जाता हैं, तो आयोग नोडल एजेंसी को सूचित करेगा कि प्रस्तावित परियोजनाएं इन विनियमों में परिभाषित सिद्धांतों के अनुपालन में हैं और इन विनियमों में परिकल्पित सिद्धांतों के अनुसार ही इन्हें प्राथमिकता दी गई है।
(7) परियोजना से संबंधित संस्था द्वारा टैरिफ याचिका दायर करने के दौरान ही आयोग द्वारा परियोजना के लागत संबंधी विवरणों की जांच की जाएगी, ताकि अन्य बातों के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी परियोजना/योजना के संदर्भ में टैरिफ का पीएसडीएफ से अनुदान के भाग के रूप में दावा नहीं किया गया है।
(8) आयोग से इस संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, नोडल एजेंसी पीएसडीएफ से निधियों के अनुमोदन हेतु निगरानी समिति से संपर्क करेगी।
(9) पीएसडीएफ से सहायता प्राप्त करने वाली उपयोगिताओं को अपने लेखा-परीक्षित खातों में 'पीएसडीएफ हेतु खाता' नामक शीर्षक का अलग से खाता बनाना होगा।
9. सहायता का तरीका
निधियन अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा, जो निधियों की उपलब्धता के अधीन है। अनुदान की राशि रणनीतिक महत्व और परियोजना के आकार पर निर्भर करेगी और इन विनियमों के अनुसार इसे जारी करने पर विचार किया जाएगा। इस संदर्भ में विस्तृत दिशानिर्देशों को निगरानी समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।
10. परिसंपत्तियों का निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण
परियोजना इकाई परियोजनाओं के निष्पादन के साथ-साथ इसके उपयोगी जीवन के दौरान इसके प्रचालन और अनुरक्षण के लिए भी जिम्मेदार होगी। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2017, समय-समय पर संशोधित या उसके बाद किसी भी अधिनियमन के अनुसार, परियोजना/योजना के प्रचालन और अनुरक्षण को शासित किया जाएगा।
11. बजट, लेखा और अन्य रिकॉर्ड तैयार करना
बजट, पीएसडीएफ से प्राप्तियों / संवितरणों का लेखांकन, उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा आदि तैयार करना, इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया में निमित प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे।
12. परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन, निगरानी और नियंत्रण
(क) राज्य विद्युत समिति, स्टेट जेनको, राज्य पारेषण कं पनियां (एसटीयू), दिल्ली के वितरण लाइसेंसधारी, दिल्ली भार प्रेषण कें द्र कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।
(ख्) विद्युत विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से मूल्यांकन समिति, परियोजना / योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्देश्यात्मक मात्रात्मक वित्तीय और तकनीकी परिणाम मानकों को निर्धारित करके परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु एक तंत्र विकसित करेगी।
(ग) निगरानी समिति विकसित तंत्र और निगरानी समिति द्वारा उचित समझे गए ऐसे अन्य मापदंडों के आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और निगरानी करेगी।
13. वाषिक रिपोर्ट[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 नोडल एजेंसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निधि की वाषिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष के दौरान ली गई परियोजनाओं का विवरण, उनके तुलनपत्र और लेखापरीक्षित खातों को प्रकाशित करेगी; और उसे रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार और आयोग को भी प्रस्तुत करेगी। वाषिक रिपोर्ट को विद्युत विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से विधान सभा के पटल पर भी रखा जाएगा।
14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां
यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभाव में लाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा, इन विनियमों अथवा अधिनियम के प्रावधानों के असंगत नहीं होते हुए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक लगने वाली चीजों को कर सकता है या उसका दायित्व ले सकता है अथवा लाइसेंसधारी को ऐसी चीजें करने के लिए कह सकता या दायित्व लेने का निर्देश दे सकता है।
15. रियायत देने की शक्ति
आयोग सार्वजनिक हित में और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में रियायत दे सकता है।
16. व्याख्या
यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा। 17. आयोग की निहित शक्तियों का बचाव
इन विनियमों में निहित किसी भी प्रक्रिया को अपनाने से आयोग की मूलभूत शक्तियां सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित नहीं होंगी, जो कि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हैं, यदि आयोग, मामले की विशेष परिस्थितियों या मामलों की श्रेणी के दृष्टिगत और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों में निदिष्ट प्रक्रिया से इसे हटाना आवश्यक या उचित समझता है।
18. जांच और अन्वेषण
इन विनियमों के तहत सभी जांच, अन्वेषण और अधिनिर्णय आयोग द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग व्यापक (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2001 के प्रावधानों, समय-समय पर संशोधित, के अनुसार कार्यवाही के माध्यम से किए जाएंगे। 19. संशोधन की शक्ति
आयोग, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, संशोधन द्वारा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में किसी भी समय बदलाव, रद्दोबदल या सुधार कर सकता है।
मुके श वाधवा, सचिव DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Delhi, the 2nd June, 2020
Delhi Electricity Regulatory Commission (Power System
Development Fund) Regulations, 2019
No. F. 3(551)/Tariff-Engg./DERC/2018-19/6195/049.—In exercise of the powers conferred by Sections 181 (1) and 181 (2) (zp) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely:—
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT
(1) These Regulations shall be called Delhi Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2019.
(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. DEFINITIONS
(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:
(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;
[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 6(b) "Appraisal Committee" shall mean the Committee constituted by GoNCTD, Department of Power for the purpose of scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of various project proposals for funding from PSDF and such other functions relating to PSDF as may be assigned;
(c) " Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission;
(d) "Detailed Procedure" means the procedure prepared by the Nodal Agency, with the approval of the Monitoring Committee, for implementation and administration of PSDF in accordance with these Regulations and as per the scheme for operationalization of PSDF notified by Department of Power, GoNCTD.
(e) "Deviation Settlement Charges" has the same meaning as assigned to it in the Deviation Settlement Mechanism Regulations of Central Electricity Regulatory Commission;
(f) "Deviation Settlement Mechanism Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement and related matters) Regulations 2014 as amended from time to time and subsequent enactment thereof;
(g) "GoNCTD" means Government of National Capital Territory of Delhi
(h) "Grid Code" means the Delhi Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations 2008, as amended from time to time and any subsequent enactment thereof;
(i) "Monitoring Committee" shall mean the committee constituted by GoNCTD, Department of Power for the purpose of sanctioning of projects, release of funds from PSDF and overall supervision and monitoring of the implementation of projects and such other functions as may be assigned;
(j) "Nodal Agency" means the agency as designated under clause (1) of Regulation 5 of these Regulations;
(k) "PSDF" means the Power System Development Fund constituted under Regulation 3 of these Regulations;
(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these Regulations and not defined, but defined in the Act, or the Regulations made there-under by the Commission, shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the Regulations.
3. CONSTITUTION OF THE POWER SYSTEM DEVELOPMENT FUND
(1) There shall be constituted a fund to be called the "Power System Development Fund" or "PSDF" and there shall be credited thereto. -
(a) Deviation Settlement Charges standing to the credit of the "State Deviation Pool Account Fund" after final settlement of claims in accordance with Deviation Settlement Mechanism Regulations;
(b) Such other charges as may be notified by the Delhi Electricity Regulatory Commission from time to time.
(2) The agencies which are authorized to collect Deviation Settlement charges under the respective Regulations and such other charges as may be notified by the Central Electricity Regulatory Commission and/or Delhi Electricity Regulatory Commission from time to time, shall transfer to the credit of the Fund the balance amounts in the charges under sub-clauses (a) & (b) of clause (1) of this Regulation on monthly basis.
(3) The PSDF shall be maintained and operated by Delhi, SLDC. All amounts that would accrue into the fund as per clause (1) of Regulation 3 and also the amounts lying accumulated to this account and not transferred to PSDF till the issue of this Regulations, shall be transferred to PSDF.
4. UTILIZATION OF PSDF
(1) PSDF shall be utilized mainly for the following purposes:
(a) Transmission systems of strategic importance based on operational feedback by State Load Despatch Centre, Delhi for relieving congestion in intra -State Transmission Systems.
(b) Installation of shunt capacitors, series compensators and other reactive energy generators including reactive energy absorption and dynamic reactive support like Static VaR Compensator (SVC) and Static Synchronous Compensator (STATCOM) for improvement voltage profile in the Grid.
(c) Installation of special protection schemes, pilot and demonstrative projects, standard protection schemes and for setting right the discrepancies identified in the protection audits.
(d) Renovation and Modernization (R&M) of transmission system of Delhi for relieving congestion.
(e) Any other scheme/ project in furtherance of the above objectives such as technical studies, capacity building, installation of Phasor Measurement Unit (PMU), hardware/software for upgradation of SLDC,[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 Smart Grid initiatives, Energy Storage, Demand Side Management etc.
(2) PSDF may also be utilized for the projects proposed by distribution utilities in the above areas which are either incidental to intra-state transmission system or have a bearing on grid safety and security, provided that these projects are not covered under any other scheme of GoNCTD.
(3) Prioritization shall be done mainly on the criteria of the schemes in the following order (i) addressing grid security concerns; (ii) being of State importance; (iii) being in the order of Multi utility/Regional importance; (iv) being inter-state in nature.
5. NODAL AGENCY AND ITS FUNCTIONS
(1) State Load Despatch Centre (SLDC) of Delhi shall be the Nodal Agency for the implementation of the scheme under these Regulations.
(2) The Nodal Agency shall perform the following functions: -
(a) Act as Secretariat to the Monitoring Committee and the Appraisal Committee.
(b) Prepare a Detailed Procedure for release and disbursement from PSDF consistent with the procedure approved by the Monitoring Committee from time to time.
(c) Keep the Record of Business transacted at each meeting of the Appraisal Committee and the Monitoring Committee.
(d) Prepare detailed procedure for preparation of Budget, Accounting of receipts/ disbursals from PSDF and Audit with the approval of the Monitoring Committee.
(e) Prepare Annual Report of PSDF.
(f) Perform such other functions as may be assigned by the Monitoring Committee and the Appraisal Committee.
6. APPRAISAL COMMITTEE
There shall be an Appraisal Committee under the Chairmanship of Secretary, Departme nt of Power (GoNCTD) for scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of the various projects proposals for funding from PSDF in line with Regulation (4) of these Regulations and such other functions as may be assigned by the Monitoring Committee. The Appraisal Committee shall also consist of Executive Director (Engineering/Tariff) of DERC, Managing Director (DTL), Executive Director (SLDC) and two members nominated by Chairperson of the Commission, each representing the Distribution Licensees and the Generating Companies.
Provided that the member representing the Distribution Licensees shall not be below the rank of Chief Executive Officer and in the case of Generating Companies he shall not be below the rank of Executive Director.
7. MONITORING COMMITTEE
Department of Power (GoNCTD) shall constitute an Inter-Departmental Monitoring Committee under the Chairmanship of Member of the Commission be known as Monitoring Committee and shall also consist of representatives from the Department of Power (GoNCTD) and Department of Finance (GoNCTD). The Executive Director (SLDC) shall be the Member-Secretary of the Committee.
The Monitoring Committee will consider such projects (or their revised costs) for sanction based on the recommendation of the Appraisal Committee and communicate Delhi Electricity Regulatory Commission that such projects are in line with the principles defined in these Regulations and have been prioritised in accordance with the principles envisaged in these Regulations. Based on the sanctions by the Monitoring Committee, the funds will be released to the project entities from PSDF. This Committee will also supervise and monitor the implementation of various projects sanctioned by it. Release of funds from PSDF will be regulated as per the extant instructions of the Department of Finance (GoNCTD) in this regard. The release of funds to Nodal Agency from the PSDF for further disbursement to project entities will be made after exercising requisite expenditure control, such that the scheme has adequate funds provisioned for payment of DSM charges to intra-state entities and Northern Region Load Despatch Centre.
8. PROCEDURE FOR APPLICATION, SCREENING, APPRAISAL, MONITORING, SANCTION etc OF
PSDF
(1) The State Power Committee, Generating Companies, Transmission Licensee, Distribution Licensees, Delhi Load Despatch Centre, as the case may be, shall furnish necessary details of the projects, schemes or activities to the Nodal Agency.
[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 8(2) The Nodal Agency shall place these projects or scheme or activities for techno- economic scrutiny by the Appraisal Committee.
(3) After scrutinizing the proposals, the Appraisal Committee shall submit its Appraisal Report and recommendations in writing to the Nodal Agency, and to the project entity who has submitted the proposal.
(4) The Nodal Agency will approach the Commission, along with the recommendations of the Appraisal Committee, for ascertaining that the projects / scheme(s) / activities are covered within the scope of these Regulations.
(5) The Commission, on receipt of such reference, will look into the following aspects:-
(a) Whether the proposed projects / schemes / activities are in line with the purposes defined in these Regulations;
(b) Whether the proposed scheme(s) have been prioritized in accordance with the principles envisaged in these Regulations.
(6) If the conditions specified in clause (5) of this Regulation are satisfied, the Commission shall communicate to the Nodal Agency that the proposed projects are in line with the principles defined in these Regulations and have been prioritised in accordance with the principles envisaged in these Regulations.
(7) The details of the project cost will be examined by the Commission only at the time of filing of Tariff Petition by the project entity to ensure, inter alia, that the tariff in respect of such project / scheme is not claimed for the portion of grant from PSDF.
(8) Based on the communication received in this regard from the Commission, the Nodal Agency shall approach the Monitoring Committee for sanction of the fund from the PSDF.
(9) The utilities receiving assistance from PSDF shall maintain separate head of accounts for PSDF in their Audited Accounts.
9. ASSISTANCE PATTERN
The funding will be made as a grant, subject to availability of funds. The quantum of grant shall depend on the strategic importance and the size of the project and shall be considered for release as per these Regulations. Detailed guidelines in this regard shall be prepared by the Monitoring Committee.
10. EXECUTION, OPERATION & MAINTENANCE OF THE ASSETS
The project entity shall be responsible for the execution as well as Operation & Maintenance of the projects during its useful life. Operation and Maintenance of the Project/scheme shall be governed in accordance with the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2017, as amended from time to time or any subsequent enactment thereof.
11. PREPARATION OF BUDGET, ACCOUNTS AND OTHER RECORDS
Preparation of Budget, Accounting of Receipts/ disbursals from PSDF, Utilization Certificates, and Au dit etc. shall be governed in accordance with the provisions made in the Detailed Procedure in this regard.
12. IMPLEMENTATION, MONITORING AND CONTROL OF PROJECTS/ SCHEMES
(a) The State Power Committee, State GENCOs, State Transmission Utility (STU), Distribution Licensees of Delhi, State Load Despatch Centre, will be the Implementing Agencies.
(b) The Appraisal Committee in consultation with Department of Power, GoNCTD will evolve a mechanism to evaluate the implementation of projects by laying down objective quantifiable financial and technical outcome parameters for each category of projects funded under the project / scheme.
(c) The Monitoring Committee will supervise and monitor the implementation of projects on the basis of the mechanism evolved and on such other parameters as deemed fit by the Monitoring Committee.
13. ANNUAL REPORT
The Nodal Agency shall publish the Annual Report of the fund for each financial year giving, inter alia, details of the projects undertaken during the year, their Balance Sheets and Audi ted Accounts; and shall submit the same to GoNCTD and to the Commission. The Annual Report shall also be laid on the table of Legislative Assembly through the Department of Power, GoNCTD.
14. POWERS TO REMOVE DIFFICULTIES
If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the
Commission may, by a general or special order, not being inconsistent with the provisions of these Regulations or the Act, do or undertake to do things or direct the Licensee to do or underta ke such things[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 which appear to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.
15. POWER OF RELAXATION
The Commission may in public interest and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these Regulations
16. INTERPRETATION
If a question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision of the Commission shall be final.
17. SAVING OF INHERENT POWERS OF THE COMMISSION
Nothing contained in these Regulations shall limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure specified in these Regulations.
18. ENQUIRY AND INVESTIGATION
All enquiries, investigations and adjudications under these Regulations shall be done by the Commission through the proceedings in accordance with the provisions of the Delhi Electricity Regulatory Commission Comprehensive (Conduct of Business) Regulations,
2001 as amended from time to time.
19. POWER TO AMEND
The Commission, for reasons to be recorded in writing, may at any time vary, alter or modify any of the provision of these Regulations by amendment.
MUKESH WADHWA, Secy.
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