रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-08062020-219805
SG-DL-E-08062020-219805
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 105] दिल्ली, शुक्रवार, जून 5 , 2020/ज्येष्ठ 15, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 40 No. 105] DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2020/JYAISTHA 15, 1942 [N.C.T.D. No. 40
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I
I VI —दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
(2017 का 03) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 112 की उप-धारा (1) में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा;
और उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि आयुक्त इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के, उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख को स्वःप्रेरणा से या आयुक्त, केन्द्रीय कर के अनुरोध पर मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अपने आदेश मेें आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न से बिंदुओं के अवधारण के लिए उस तारीख से जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा;
2444 DG/2020
(1)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2 और उक्त अधिनियम की धारा 109, माल और सेवा कर अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों के गठन का उपबंध करती है :
और, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट अपील या आवेदन फाइल करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 के अधीन बहुत से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अभी अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरुप उक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उक्त अपील या आवेदन फाइल नहीं किए जा सकता है ओर उसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने से कतिपय कठिनाईयां, उद्भूत हो रही हैः
अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात
1. संक्षिप्त नाम-इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाईयों का दूर करना, नौवां) आदेश, 2019 है।
2. कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि :-
(क) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (1) में ''उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को, संसूचना दी जाती है, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा'' की संगणना के प्रयोजन के लिए तीन मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगाः-
(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या
(ii) वह तारीख, जिसकेा धारा 109 के अधीन अपील प्राधिकरण के गठन के पश्चात्, यथास्थिति, उसका अध्यक्ष पद ग्रहण करता है;
(ख) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (3) में ''उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा'' की संगणना के प्रयोजन के लिए, छह मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा :-
(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या
(ii) वह तारीख, जिसकेा धारा 109 के अधीन अपील प्राधिकरण के गठन के पश्चात्, यथास्थिति, उसका अध्यक्ष पद ग्रहण करता है;
2. यह आदेश 3 दिसम्बर, 2019 से लागू माना जाएगा ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल, उप सचिव-VI (वित्त) FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
ORDER
Delhi, the 5th June, 2020
No. 09/2019-State Tax
No. F. 3(6)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-VI/170.—WHEREAS, sub-section (1) of section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act, or under Central Goods and Services Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal;
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3AND WHEREAS, sub-section (3) of section 112 of the said Act provides that the Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of Central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order;
AND WHEREAS, section 109 of the said Act provides for the constitution of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal and Benches thereof;
AND WHEREAS, for the purpose of filing the appeal or application as referred to in sub- section (1) or sub- section (3) of section 112 of the said Act, as the case may be, the Appellate Tribunal and its Benches are yet to be constituted in many States and Union territories under section 109 of the Central Goods and Services Tax Act as a result whereof, the said appeal or application could not be filed within the time limit specified in the said sub-sections, and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:––
1. Short title.––This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating,-
(a) the "three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" in sub-section (1) of section 112, the start of the three months period shall be considered to be the later of the following dates:-
(i) date of communication of order; or
(ii) the date on which the President of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office;
(b) the "six months from the date on which the said order has been passed" in sub-section (3) of section 112, the start of the six months period shall be considered to be the later of the following dates:-
(i) date of communication of order; or
(ii) the date on which the President, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.
3. This order shall come into force with effect from the 3rd day of December, 2019.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy.-VI (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.