In exercise of the powers conferred by sub section 3 and sub section 4 of section 9, sub section 1 of section

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्री संसंसंसं. . . . डीडीडीडी....एलएलएलएल....---- 33002/9933002/9933002/9933002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारतभारतभारतभारत सरकारसरकारसरकारसरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220556

SG-DL-E-16072020-220556

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकारप्राधिकारप्राधिकारप्राधिकार सेसेसेसे प्रकाशितप्रकाशितप्रकाशितप्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

संसंसंसं. . . . 131]

दिल्लीदिल्लीदिल्लीदिल्ली, , , , बृहस्पबृहस्पबृहस्पबृहस्पितवारितवारितवारितवार, , , , जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 11116666, 2020////आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़ 22225555, 1942 [[[[रारारारा.रारारारा.रारारारा.क्षेक्षेक्षेक्षे.दिदिदिदि. संसंसंसं. 66667777 No. 131] DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2020/ASHADHA 25, 1942 [N.C.T.D. No. 67

भागभागभागभाग IV PART IV

राष्ट्रीयराष्ट्रीयराष्ट्रीयराष्ट्रीय राजधानीराजधानीराजधानीराजधानी राज्यराज्यराज्यराज्य क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र दिल्लीदिल्लीदिल्लीदिल्ली सरकारसरकारसरकारसरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foÙk ¼jktLo&1½ foHkkx

vf/klwpuk

दिल्ली, 16 जुलाई, 2020

la- 28@2019&jkT dj ¼nj½

la-Qk- 3¼16½@foÙk¼jktLo&I½@2020&21@Mh,l&IV@28-—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होेते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30/06/2017, जिसे सं.फा.3(15)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/380 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-4 में प्रकाशित किया गया ोथा, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः- उक्त अधिसूचना में सारणी में, क्रम संख्या 41 के समक्ष,-

3155 DG/2020

(1)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2 (क) कॉलम (3) में, अंक ''50'', उन दोनों जगहों पर जहां-जहां यह आए हों, के स्थान पर अंक ''20'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(5)
बशर्ते कि पट्‌टे पर दिए गए प्लाट्‌स का उपयोग उसी उद्‌देश्य के लिए किया जाना होगा जिसे लिए इनका आबंटन किया गया हो, अर्थात्‌ किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र में औद्योगिक या वित्तीय कारोबार हेतु; बशर्ते और भी कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य सरकार इसकी परिवीक्षा करेगी और उपर्युक्त शर्त को लागू करेगी; बशर्ते और भी कि यदि कोई उल्लंघन होता है या बाद में भू-उपयोग में कोई परिवर्तन होता है, चाहे जिस किसी भी कारण से, तो मूल पट्‌टाकर्ता, या पट्‌टाग्राही साथ ही साथ तदंतर का कोई भी पट्‌टाग्राही या क्रेता या सभी संयुक्त रुप से और अलग-अलग भी राज्य कर की उतनी राशि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे जितनी कि यदि यह छूट न दी गई होती तो प्लाट्‌स को दीर्घकालीन पट्‌टे पर दिए जाने की स्थिति में भारित ''अपफ्रंट रकम'' देय होता, साथ ही वे देय ब्याज तथा शास्ति का भी भुगतान करने के प्रति इसी प्रकार दायी होंगे। बशर्ते और भी कि यदि मूल पट्‌टाकर्ता का मूल पट्‌टाग्राही या तदंतर का पट्‌टाग्राही या उप पट्‌टाग्राही के साथ कोई करार होता है अथवा ऐसे प्लाट्‌स का तदंतर पट्‌टाग्राही या क्रेता या स्वामी के साथ पट्‌टे या बिक्री के लिए बाद में कोई पट्‌टा या बिक्री का करार होता है तो ऐसे करार की शर्तो में यह भी उल्लेख होगा कि उपर्युक्त शर्त के अधीन रहते हुए मूल पट्‌टाग्राही को मूल पट्‌टाकर्ता द्वारा प्लाट्‌स को दीर्घकालीन पट्‌टे पर दिए जाने पर राज्य कर से छूट प्रदान की गई थी और उक्त करार के पक्षकार उक्त शर्त का अनुपालन करने का वचन देते हैं ।

(5)

बशर्ते कि पट्‌टे पर दिए गए प्लाट्‌स का उपयोग उसी उद्‌देश्य के लिए किया जाना होगा जिसे लिए इनका आबंटन किया गया हो, अर्थात्‌ किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र में औद्योगिक या वित्तीय कारोबार हेतु; बशर्ते और भी कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य सरकार इसकी परिवीक्षा करेगी और उपर्युक्त शर्त को लागू करेगी; बशर्ते और भी कि यदि कोई उल्लंघन होता है या बाद में भू-उपयोग में कोई परिवर्तन होता है, चाहे जिस किसी भी कारण से, तो मूल पट्‌टाकर्ता, या पट्‌टाग्राही साथ ही साथ तदंतर का कोई भी पट्‌टाग्राही या क्रेता या सभी संयुक्त रुप से और अलग-अलग भी राज्य कर की उतनी राशि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे जितनी कि यदि यह छूट न दी गई होती तो प्लाट्‌स को दीर्घकालीन पट्‌टे पर दिए जाने की स्थिति में भारित ''अपफ्रंट रकम'' देय होता, साथ ही वे देय ब्याज तथा शास्ति का भी भुगतान करने के प्रति इसी प्रकार दायी होंगे। बशर्ते और भी कि यदि मूल पट्‌टाकर्ता का मूल पट्‌टाग्राही या तदंतर का पट्‌टाग्राही या उप पट्‌टाग्राही के साथ कोई करार होता है अथवा ऐसे प्लाट्‌स का तदंतर पट्‌टाग्राही या क्रेता या स्वामी के साथ पट्‌टे या बिक्री के लिए बाद में कोई पट्‌टा या बिक्री का करार होता है तो ऐसे करार की शर्तो में यह भी उल्लेख होगा कि उपर्युक्त शर्त के अधीन रहते हुए मूल पट्‌टाग्राही को मूल पट्‌टाकर्ता द्वारा प्लाट्‌स को दीर्घकालीन पट्‌टे पर दिए जाने पर राज्य कर से छूट प्रदान की गई थी और उक्त करार के पक्षकार उक्त शर्त का अनुपालन करने का वचन देते हैं ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर]

सुनील सहगल, उप सचिव-I V (वित्त) fVIi.k% प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30/06/2017 को जिसे सं.फा.

3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30/06/2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-4 में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 17/06/2020, सं. फा .3(11)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डी.एस. VI/2, दिनांक 17/06/2020 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2020

No 28/2019-State Tax (Rate)

No. F.3 (16)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/28.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017),the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:—

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3

In the said notification, in the Table, against serial number 41,—

(a) in column (3), for the figure "50", at both the places where they occur, the figure "20 " shall be substituted;

(b) for the entry in column (5), the following entries shall be substituted, namely,—

(5)
"Provided that the leased plots shall be used for the purpose for which they are allotted, that is, for industrial or financial activity in an industrial or financial business area: Provided further that the State Government concerned shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the State Government in this regard: Provided also that in case of any violation or subsequent change of land use, due to any reason whatsoever, the original lessor, original lessee as well as any subsequent lessee or buyer or owner shall be jointly and severally liable to pay such amount of state tax, as would have been payable on the upfront amount charged for the long term lease of the plots but for the exemption contained herein, along with the applicable interest and penalty: Provided also that the lease agreement entered into by the original lessor with the original lessee or subsequent lessee, or sub- lessee, as well as any subsequent lease or sale agreements, for lease or sale of such plots to subsequent lessees or buyers or owners shall incorporate in the terms and conditions, the fact that the state tax was exempted on the long term lease of the plots by the original lessor to the original lessee subject to above condition and that the parties to the said agreements undertake to comply with the same.".

(5)

"Provided that the leased plots shall be used for the purpose for which they are allotted, that is, for industrial or financial activity in an industrial or financial business area: Provided further that the State Government concerned shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the State Government in this regard: Provided also that in case of any violation or subsequent change of land use, due to any reason whatsoever, the original lessor, original lessee as well as any subsequent lessee or buyer or owner shall be jointly and severally liable to pay such amount of state tax, as would have been payable on the upfront amount charged for the long term lease of the plots but for the exemption contained herein, along with the applicable interest and penalty: Provided also that the lease agreement entered into by the original lessor with the original lessee or subsequent lessee, or sub- lessee, as well as any subsequent lease or sale agreements, for lease or sale of such plots to subsequent lessees or buyers or owners shall incorporate in the terms and conditions, the fact that the state tax was exempted on the long term lease of the plots by the original lessor to the original lessee subject to above condition and that the parties to the said agreements undertake to comply with the same.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance) Note: The principal notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 21/2019 - State Tax (Rate), dated17/06/2020 vide No. F.3 (11)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-VI/2 , dated 17/06/2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.