In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Delhi Goods and Services Tax Rules,

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220552

SG-DL-E-16072020-220552

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2020/आषाढ़ 25, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं.68 No. 132] DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2020/ASHADHA 25, 1942 [N.C.T.D. No. 68

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जुलाई, 2020

सं. 72/2019-राज्य कर

सं.फा. 3(18)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/29-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि किसी रजिस्ट्र्री—त व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्री—त व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ बी2सी बीजक कहा गया है) पर त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड होगाःपरंतु जहां ऐसा रजिस्ट्री—त व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर मे भुगतान का प्रतिसंदर्भ 3156 DG/2020 (1) [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2 अंतर्विष्ट हैं, ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा। 2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुनील सहगल, उप सचिव-I V (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2020

No 72/2019- State Tax

No. F. 3(18)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/29.—In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Quick Response (QR)code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code. 2. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.