रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220987
SG-DL-E-08082020-220987
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 147] दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 88 No. 147] DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942 [N. C. T. D. No. 88
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग
दिल्ली, 4 अगस्त, 2020
- - .–––दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य में द्वारका एक्सप्रेसवे, शिव मूति, NH-8 से सेक्टर - 21 द्वारका, पैकेज -- I (किमी॰ 0.000 से 5.300) के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.926 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से अधिसूचना फा.सं. 158/ डब्लू.एफ.डी./सी.ओ.टी./17-18/11020-28 दिनॉक- 31.12.2019 द्वारा छूट प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त काटे जाने वाले वृक्षों की अनुमति का विवरण इस प्रकार हैः-
3547 DG/2020
(1)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2
| स्थान | वृक्षों की संख्या | अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या) | |
| कटाई वाले | प्रत्यारोपण हेतु | ||
| द्वारका एक्सप्रेसवे, शिव मूति, NH-8 से स ेक्टर- 21 द्वारका, पैके ज- I | 1944 | 4425 (31.12.2019 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है) | 19440 उपभोगी संस्था द्वारा । |
| योग | 1944 | 19440 |
यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैः-
1. आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 11,08,08,000/-रूपये (ग्यारह करोड़ आठ लाख आठ हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।
| क्र.सं. | प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान | लगाए जाने वाले पौधो की संख्या | अन्य प ्र शासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि | वन प्रभाग में जमा कराई जाए |
| (क) | 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (1944 वृक्षों को हटाने के बदले) प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अशोक, पीपल, फाइकस, गुलमोहर आम, शहतूत अन्य देशी प्रजातियाँ क े साथ तीन स्थानों दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि मौनी बाबा के नजदीक (यमुना नदी), दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि निज़ामुद्दीन स े डीएनडी फ़्लाइओवर और ग्रीन बेल्ट यूईआर-II उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा । | 19440 | 11,08,08,000/- | उप-वन संरक्षक (पश्चिमी)/वन अधिकारी |
2. देशी प्रजातियों के 19440 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ उपभोगी संस्था द्वारा कराया जायेगा और उनका सात वर्षो तक रखरखाव तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपरोक्त 1 (क) के अनुसार निगरानी की जाएगी ।
3. 1:10 स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँ चाई वाले पौधे 1944 वृक्षों को हटाये जाने के बदले में प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण साइट विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के बाद किया जाएगा और पश्चिमी वन विभाग द्वारा उपभोगी संस्था द्वारा किए गए जमा का उपयोग करने के बाद रखरखाव किया जाएगा ।
4. उपभोगी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवतित नहीं किया जाएगा ।
5. साइट को अतिक्रमण और बायोटिक हस्तक्षेप से सुरक्षित करना होगा ।
6. जिस भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है, उसका उपयोग संबंधित वृक्ष अधिकारी की स्वीकृ ति के बिना अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
7. वृक्षों को हटाने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर दी जाएगी और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना अनुमति दी जाएगी, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है ।
8. वृक्षों को हटाने से पहले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा ।
9. 1944 वृक्षों के अतिरिक्त किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण एक अपराध होगा ।
10. दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण के संबंध में प्रलेखन का समापन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा ।
11. हटाए जाने वाले वृक्षों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।
12. वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ी की नीलामी भू-स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी । वृक्षों की ऊपरी शाखांए (लोप्स एंड टॉप्स) की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाए ।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 13. वृक्षों को हटाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
14. उपभोगी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन) DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE
NOTIFICATION
Delhi, the 4th August, 2020
F.No.158/WFD/ COT/ 17-18/ 1563-71.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, had already exempted an area of total 27.2951 ha. approx as detailed below for construction of Dwarka Expressway from Shiv Murti, NH-8 to Road Under Bridge near Sector-21, Dwarka (Km. 0.000 to 5.300) Package-I in the State of Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act in public interest vide its Notification F.No158/WFD/COT/17-18/11020-28 dated 31.12.2019. Further felling of trees in the same exempted area is accorded as given below:-
| Location | No of trees to be | Compensatory plantation required. (Number of trees) | |
| Felled | Transplanted | ||
| Dwarka Expressway from Shiv Murti, NH- 8 to Road Under Bridge near Sector-21, Dwarka (Km. 0.000 to 5.300) Package-I in the State of Delhi | 1944 | 4425 (Already Notification issued on 31.12.2019.) | 19440 by User Agency. |
| Total | 1944 | 19440 |
The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-
1. The applicant i.e National Highway Authority of India shall make an advance deposit of an amount of Rs. 11,08,08,000/-(Rupees Eleven Crore Eight Lakh and Eight Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows:-
| S. No. | Location of Compensatory plantation | Number of saplings to be planted | Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.). | To be Deposited with Forest Division. |
| (a) | 100% Compensatory Plantation ten times the no. of trees permitted for felling of 1944 (1944 trees i.e 19440 trees saplings for compensatory plantation) trees proposed to be of species Neem, Ashok, Peepal, Ficus, Gulmohar Aam, Shahtoot alongwith other native species shall be carried out by User Agency at three locations i.e DDA Land Near Mauni Baba (Yamuna River), DDA Land between Nizamuddin to DND Flyover and Green Belt UER-II. | 19440 | 11,08,08,000/- | Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer |
2. 100% Compensatory Plantation of 19440 saplings of native species shall be raised and their maintenance shall be caused by National Highway Authority of India for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) above.
3. 1:10 plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation on non-forest land in lieu of transplantation of 1944 no. of trees. The plantation shall be done following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance would be carried out there after by West Forest Division utilizing the deposits made by User agency.
4. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
5. Site shall have to be secured from encroachment and undesired biotic interference.
6. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for any other purpose without the approval of Tree Officer concerned.
7. Permission for felling of tress would be granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
8. Before the felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the user agency.
9. Felling of any trees apart from 1944 trees by NHAI shall constitute an offence.
10. Completion of documentation regarding compensatory plantation as per provisions of DPTA, 1994 shall be done by User Agency.
11. Progress report of felling shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
12. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned by the user agency. The proceeds shall be deposited as revenue to the Government account. The lops and tops of trees shall be sent/supplied to nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West)/Tree Officer.
13. Before shifting of timber if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West).
14. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance if any obtained, must be followed scrupulously.
By Order and in the Name of the Government of National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.