रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
एस.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221265
SG-DL-E-21082020-221265
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 164] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2020/श्रावण 29, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 107 No. 164] DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2020/SRAVANA 29, 1942 [N. C. T. D. No. 107
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
वित्त (राजस्व-I) विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 20 अगस्त, 2020
सं. 69/2019-राज्य कर
सं.फा. 3(22)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डी.एस.-IV/49.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 146 के साथ पठित दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का नियम 48 का उपनियम (4) तथा एकी—त माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों में बीजक तैयार करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-
(i) www.einvoice1.gst.gov.in;
(ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
(iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
3833 DG/2020
(1)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2 (iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
(v) www.einvoice5.gst.gov.in;
(vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
(vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
(viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
(ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
(x) www.einvoice10.gst.gov.in.
स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइटों से माल और सेवा कर नेटवर्क, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित है, द्वारा व्यवस्थित वेबसाइट अभिप्रेत हैं।
2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 से लागू मानी जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल, उप सचिव- IV (वित्त) FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 20th August, 2020
No. 69/2019-State Tax
No. F.3 (22)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/49.—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) read with sub-rule(4) of rule 48 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Lt. Governor of National capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby, notifies the following as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for the purpose of preparation of the invoice in terms of sub-rule(4) of rule 48 of the aforesaid rules, namely:-
(i) www.einvoice1.gst.gov.in;
(ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
(iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
(iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
(v) www.einvoice5.gst.gov.in;
(vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
(vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
(viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
(ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
(x) www.einvoice10.gst.gov.in.
Explanation.-For the purposes of this notification, the above mentioned websites mean the websites managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 1st day of January, 2020.
By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy.-IV (Finance)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
अधिसूचना
दिल्ली, 20 अगस्त, 2020
सं. 22/2019-राज्य कर
सं.फा. 03(24)/वित्त(राज.-1)/2020-21/डीएस-IV/50.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 21 जून, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं जिससे दिल्ली माल और सेवा कर (चौदहवां) संशोधन नियम, 2018 का नियम 12 [दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV में सं0फा0 03(35)/वित्त(राज.-I)/2019-20/डीएस-VI/629 तारीख 19 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 74/2018- राज्य कर, तारीख 19 दिसम्बर, 2019], प्रवृत्त होगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
सुनील सहगल, उप सचिव-IV(वित्त)
NOTIFICATION
Delhi, the 20th August, 2020
No. 22/2019–State Tax
No. F.3 (24)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/50.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the 21st day of June, 2019, as the date from which the provisions of the Delhi Goods and Services Tax (Fourteenth) Amendment Rules, 2018 rule 12 of [Notification No. 74/2018– State Tax, dated the 19th December 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(35)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/629 dated the 19th December 2019], shall come into force.
By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy.-IV (Finance)
अधिसूचना
दिल्ली, 20 अगस्त, 2020
सं. 11/2020-राज्य कर
सं.फा. 3(25)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डी.एस. IV/ 51.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन रजिस्ट्री—त व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृत्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करती है जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथाउल्लिखित अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।
2. रजिस्ट्रीकरण.- ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रुप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी रजिस्टर्ड थी, आई आर पी/आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा :
परंतु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है वहां वह आई आर पी/आर पी इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा । जो आई आर पी/आर पी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।
3. विवरणी.- ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया है, से उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त अधिनियम की धारा 40क के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 4 4. इनपुट का प्रत्यय.- (1) आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजको पर जो कि तत्कालीन जी एस टी आई एन पर माल व सेवाओं या दोनों की आपूर्ति प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों और दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।
(2) ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति जिन्होंने, उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से उस अवधि के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, भूतपूर्व रजिस्ट्री—त व्यक्ति के जी एस टी आई एन द्वारा जारी बीजकों पर आपूर्ति प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा ।
5. इस अधिसूचना के निबंधनानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में आईआरपी/आरपी द्वारा रोकड़ खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।
स्पष्टीकरण .- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "निगमित ऋणी", "निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक" "अंतरिम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वहीं अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में उनके हैं । 6.यह अधिसूचना 21मार्च, 2020 से लागू होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल, उप सचिव-IV (वित्त)
NOTIFICATION
Delhi, the 20th August, 2020
No. 11/2020– State Tax
No. F.3(25)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/51.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons(hereinafter referred to as the erstwhile registered person), who are corporate debtors under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of whose affairs are being undertaken by interim resolution professionals (IRP) or resolution professionals (RP), as the class of persons who shall follow the following special procedure, from the date of the appointment of the IRP/RP till the period they undergo the corporate insolvency resolution process, as mentioned below.
2. Registration.- The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration)in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP:
Provided that in cases where the IRP/RP has been appointed prior to the date of this notification, he shall take registration within thirty days from the commencement of this notification, with effect from date of his appointment as IRP/RP.
3. Return.- The said class of persons shall, after obtaining registration file the first return under section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration till the date on which registration has been granted.
4. Input tax credit.-(1)The said class of persons shall, in his first return, be eligible to avail input tax credit on invoices covering the supplies of goods or services or both, received since his appointment as IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act and sub-rule (4) of rule 36 of the Delhi Goods and Service Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules).
(2)Registered persons who are receiving supplies from the said class of persons shall, for the period from the date of appointment of IRP / RP till the date of registration as required in this notification or thirty days from the date of this notification, whichever is earlier, be eligible to avail input tax credit on invoices issued using the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-rule (4) of rule 36 of the said rules.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 55. Any amount deposited in the cash ledger by the IRP/RP, in the existing registration, from the date of appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this notification shall be available for refund to the erstwhile registration.
Explanation.- For the purposes of this notification, the terms "corporate debtor", "corporate insolvency resolution professional", "interim resolution professional" and "resolution professional" shall have the same meaning as assigned to them in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).
6. This notification shall come into with effect from the 21stday of March, 2020.
By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance)
अधिसूचना
दिल्ली, 20 अगस्त, 2020
सं. 18/2020-राज्य कर
सं.फा. 3(28)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/52.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 25 की उपधारा (6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रुप में अधिसूचित करते हैं जिससे कोई व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाएगाः
परन्तु यदि उक्त व्यष्टि को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 मे विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल, उप सचिव-IV (वित्त)
NOTIFICATION
Delhi, the 20th August, 2020
No. 18/2020–State Tax
No. F.3(28 )/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS- IV/52.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6B) of section 25 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which an individual shall undergo authentication, of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration:
Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said individual, he shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.
2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.
By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy.-IV (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.