Further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017 3 of 2017

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15092020-221728

SG-DL-E-15092020-221728

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2020/भाद्र 23, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 134 No. 189] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2020/BHADRA 23, 1942 [N. C. T. D. No. 134

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली, 14 सितम्बर, 2020

-VII —निम्नलिखित सर्वसाधारण की

जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

4253 DG/2020

(1)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन के लिए इसे भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा :-

ः (i) इस अधिनियम को माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा

1. जाएगा ।

यह उस तारीख से प्रभावी होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (114) में, खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;

(घ) लद्दाख;''।

3. : मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में ''किसी माल'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या सेवाओं'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. : मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, ''से संबंधित बीजक'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. : मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का आशय रहा हो;''।

6. : मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से,- (क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए ; और (ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए, बढ़ाई जा सकेगी।''।

ः मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परंतुक शब्द के स्थान पर,

7. निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में-

(i) पूर्ति के संबंध मेें जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।''।

8. : मूल अधिनियम की धारा 51 मेें,-

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगाी, अर्थात्‌ः-

''(3) स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररुप मे और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।''। (ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।''।

ः मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के प्श्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा

9. अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 ''(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा।''।

10. : मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,-

(i) ''जो कोई निम्नलिखित में से किसी अपराध को करता है'' शब्दों के स्थान पर, ''जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्‌भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;'';

(iii) उपखंड (ङ) में, ''कपट से इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेता है या'' शब्दों का लोप किया जाएगा । 11. : मूल अधिनियम की धारा 140 में 1 जुलाई, 2017 से,-

(क) उपधारा (1) में, ''विहित की जाने वाली रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''विहित की जाने वाली रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, ''नियत दिन पर स्टॉक में धारित'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में, ''विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (6) में, ''नियत दिन को'' शब्दों के पश्चात्‌ ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

12. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के प"चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''168क (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर इस अधिनियम के तहत अधिसूचना के द्वारा, उन कार्याें के संबंध में जो कार्य अप्रत्याशित घटना होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है या अनुपालन नहीं किया जा सकता है, निर्दिष्ट या अधिसूचित समय सीमा का विस्तार कर सकती है,

(2) उपधारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करन की शक्ति में इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले की तारीख से इस तरह की अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''बल की घटना'' का अर्थ है युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के कारण होने के कारण होने वाली किसी भी अन्य आपदा या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाला मामला ।

: मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, ''तीन वर्ष शब्दों'' के स्थान

पर ''पांच वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे ।

दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की प्रविष्टि 4 में, ''जो किसी प्रतिफल के लिए है या नहीं है'' दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।

15. (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्यांक 01/2017 राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, में कुछ अन्यथा निहित होते हुए भी, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों के अनुपालन में --[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 4 (i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ जोने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के संबंध में कोई राज्य कर उद्‌गृहित या संगृहित नहीं किया जाएगा,

(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ जोने वाली और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाली) घिर्नी, पहिए और अन्य पूर्जों के संबंध में और (शीर्ष 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाली) कृषि संबंधी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर राज्य कर उद्‌गृहीत या संगृहीत किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर कर-उगाही एवं संग्रहण के प्रावधान बनाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद ने 18 दिसंबर, 2019 को हुई 38वीं बैठक में, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में अनेक संशोधनों की सिफारिश की है। 18 दिसंबर, 2019 को आयोजित जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से केंद्र सरकार ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और दिल्ली माल और सेवा कर, 2017 (2017 का 3) के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधायिका द्वारा, जहां आवश्यक हुआ, राज्य की आवश्यकतानुसार विशिष्ट आशोधन करते हुए दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 बनाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। 3. दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 2 का खंड (114) संशोधित करना ताकि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संघ शासित क्षेत्रों का आमेलन) अधिनियम, 2019 की तर्ज पर "संघ शासित क्षेत्र" की परिभाषा को सम्मिलित किया जा सके। (ii) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (ख), (ग) और (घ) में संशोधन ताकि उक्त अधिनियम की उप-धारा (1) और उप-धारा (2क) के तहत कर की अदायगी के विकल्प के लिए पात्रता की शर्तों को सुसंगत किया जा सके।

(iii) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में संशोधन ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के उद्देश्य से डेबिट नोट जारी होने की तारीख से मूलभूत इनवॉयस के जारी होने की तारीख को डीलिंक किया जा सके।

(iv) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में संशोधन करना ताकि धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत स्वेच्छा से किए गए पंजीकरण को रद्द करने की व्यवस्था हो सके। (v) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के नियमों को प्रतिस्थापित करना ताकि कर प्रधिकरणों के कार्यक्षेत्र को सशक्त बनाया जा सके जिससे वे पंजीकरण के रद्दकरण की पुनःबहाली के लिए आवेदन कर सकें।

(vi) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 31 में संशोधन करना ताकि सेवाओं अथवा आपूर्तियों की श्रेणियों को अधिसूचित करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान की जा सके जिनके संबंध में टैक्स इनवॉयस जारी की जाएगी तथा इनके जारी करने के समय और तरीके के संबंध में नियम बनाए जा सकें।

(vii) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 51 में संशोधन करना ताकि सरकार को यह शक्ति प्रदान की जा सके कि किस रूप और तरीके से स्रोत पर कर की कटौती का एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। (viii) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 122 में एक नई उप-धारा (1क) अंतःस्थापित करना ताकि कुछ विशिष्ट ट्रांजेक्शन के लाभार्थियों, जिनके कारण उक्त ट्रांजेक्शन हुई हों, पर दंड लगाया जा सके। (ix) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 132 में संशोधन करना ताकि बिना इनवॉयस तथा बिना बिल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखे से लाभ लेने के अपराध को धारा 69 की उप-धारा (1) के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया जा सके और ऐसे ट्रांजेकशन का लाभ उठाने वाले किसी व्यक्ति, जिसकी ओर से उक्त ट्रांजेक्शन की जाती हो, दंड के भागी हो सकें।

(x) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 140 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं हेतु संशोधन करना, ताकि विद्यमान कानून में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत किसी क्रेडिट का लाभ न लेने[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 की स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के लिए समय-सीमा और तरीका निर्धारित किया जा सके. यह संशोधन 01 जुलाई, 2017 से पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगा।

(xi) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के बाद एक नई धारा 168क अंतःस्थापित करना ताकि सरकार को यह सशक्त बनाने के लिए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और अधिसूचनाओं द्वारा, इस अधिनियम के तहत निर्धारित या निर्धारित की गई समय सीमा को अधिनियमों के संबंध में सीमित किया जा सके, जो अप्रत्याशित घटना होने के कारण पूरा नहीं हो सकता है या अनुपालन नहीं किया जा सकता है।

(xii) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 172 में संशोधन करना ताकि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से उसके तहत कठिनाइयों को दूर करने की समय-सीमा का विस्तार तीन वर्ष से पांच वर्ष किया जा सके।

(xiii) दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम के अनुसूची-II के पैराग्राफ 4 को संशोधित करना ताकि उक्त पैराग्राफ की टिप्पणी (क) और (ख) के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए "क्या विचार किया जाए अथवा नहीं" शब्दों का लोप किया जा सके. यह संशोधन 01 जुलाई, 2017 से पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगा। (xiv) 01 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (इसमें दोनों दिन शामिल होंगे) तक की अवधि के दौरान फिशमील की आपूर्ति पर पूर्व प्रभाव से स्टेट टैक्स में छूट प्रदान करना।

इसमें पुली, व्हील और अन्य कलपुर्जों (शीर्ष 8483 के तहत आने वाले) की आपूर्ति के संबंध स्टेट टैक्स को पूर्व प्रभाव से घटाकर छह प्रतिशत की दर से करने की अपेक्षा की जाती है अथवा वसूल किया जाएगा तथा उसे 01 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (इसमें दोनों दिन शामिल होंगे) तक की अवधि के दौरान —षि मशीनरी (शीर्ष 8432, 8433 और 8436 के तहत आने वाले) के कलपुर्जों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ।

यह अपेक्षा भी की जाती है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि पहले से वसूले गए कर की वापसी नहीं की जाती हो । 4. उक्त विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है.

मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रस्तावित दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020, में दिल्ली की समेकित निधि पर किसी भी प्रकार का आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय शामिल नहीं है।

1. विधेयक का खंड 1 संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ करने के लिए है।

2. विधेयक का खंड 2 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 2 के खंड (114) में संशोधन के लिए है ताकि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (संघ शासित क्षेत्रों का आमेलन), अधिनियम, 2019 की तर्ज पर "संघ शासित क्षेत्र" की परिभाषा को सुसंगत किया जा सके। 3. विधेयक का खंड 3 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (ख), (ग) और (घ) में संशोधन के लिए है ताकि उक्त अधिनियम की उप-धारा (1) और उप-धारा (2क) के तहत कर अदायगी के विकल्प के लिए पात्रता की शर्तों को सुसंगत किया जा सके।

4. विधेयक का खंड 4 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में संशोधन के लिए है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने के लिए मूलभूत इनवॉयस जारी करने की तारीख से डेबिट नोट जारी करने की तारीख को डीलिंक किया जा सके।

5. विधेयक का खंड 5 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में संशोधन के लिए है ताकि धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण को रद्द करने की व्यवस्था की जा सके।

6. विधेयक का खंड 6 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के परन्तुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है ताकि कर प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र को सशक्त बनाया जा सके जिससे पंजीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन दायर करने हेतु अवधि में विस्तार किया जा सके।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 6 7. विधेयक का खंड 7 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 31 में संशोधन के लिए है ताकि सेवाओं अथवा आपूर्तियों की श्रेणियों को अधिसूचित करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान की जा सके जिनके संबंध में टैक्स इनवॉयस जारी की जाएगी तथा इनके जारी करने के समय और तरीके के संबंध में नियम बनाए जा सकें। 8. विधेयक का खंड 8 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 51 में संशोधन के लिए है ताकि सरकार को यह नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हो सकें कि किस रूप और तरीके से स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

9. विधेयक का खंड 9 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 122 में एक नई उप-धारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए है ताकि कुछ विशिष्ट ट्रांजेक्शन के लाभार्थियों, जिनके कारण उक्त ट्रांजेक्शन हुई हों, पर दंड लगाया जा सके।

10. विधेयक का खंड 10 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 132 में संशोधन के लिए है ताकि बिना इनवॉयस तथा बिना बिल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखे से लाभ लेने के अपराध को धारा 69 की उप-धारा (1) के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया जा सके और ऐसे ट्रांजेकशन का लाभ उठाने वाले किसी व्यक्ति, जिसकी ओर से उक्त ट्रांजेक्शन की जाती हो, दंड के भागी हो सकें।

11. विधेयक का खंड 11 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 140 में संशोधन के लिए है ताकि विद्यमान कानून में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत किसी क्रेडिट का लाभ न लेने की स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के लिए समय-सीमा और तरीका निर्धारित किया जा सके. यह संशोधन 01 जुलाई, 2017 से पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगा।

12. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के बाद एक नई धारा 168क अंतःस्थापित करना ताकि सरकार को यह सशक्त बनाने के लिए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और अधिसूचनाओं द्वारा, इस अधिनियम के तहत निर्धारित या निर्धारित की गई समय सीमा को अधिनियमों के संबंध में सीमित किया जा सके, जो अप्रत्याशित घटना होने के कारण पूरा नहीं हो सकता है या अनुपालन नहीं किया जा सकता है। 13. विधेयक का खंड 12 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम धारा 172 में संशोधन के लिए है ताकि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से उसके तहत कठिनाइयों को दूर करने की समय-सीमा का विस्तार तीन वर्ष से पांच वर्ष किया जा सके।

14. विधेयक का खंड 13 दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम के अनुसूची-II के पैराग्राफ 4 को संशोधित करना ताकि उक्त पैराग्राफ की टिप्पणी (क) और (ख) के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए "क्या विचार किया जाए अथवा नहीं" शब्दों का लोप किया जा सके. यह संशोधन 01 जुलाई, 2017 से पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगा। 15. विधेयक का खंड 14, 01 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (इसमें दोनों दिन शामिल होंगे) तक की अवधि के दौरान फिशमील की आपूर्ति पर पूर्व प्रभाव से स्टेट टैक्स में छूट प्रदान करने की अपेक्षा के लिए है। इसमें पुली, व्हील और अन्य कलपुर्जों (शीर्ष 8483 के तहत आने वाले) की आपूर्ति के संबंध स्टेट टैक्स को पूर्व प्रभाव से घटाकर छह प्रतिशत की दर से करने की अपेक्षा की जाती है अथवा वसूल किया जाएगा तथा उसे 01 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (इसमें दोनों दिन शामिल होंगे) तक की अवधि के दौरान —षि मशीनरी (शीर्ष 8432, 8433 और 8436 के तहत आने वाले) के कलपुर्जों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

यह अपेक्षा भी की जाती है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि पहले से वसूले गए कर की वापसी नहीं की जाती हो।

सी. वेलमुरूगन, सचिव[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th September, 2020

F. No. 21/3/GST(A)/2020/LAS-VII/Leg./272.—The following is published for General Information.– THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2020

BILL NO. 03 OF 2020

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 14 September, 2020)

BILL

Further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(3 of 2017)

BE it enacted by Delhi Legislature of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement:-(i) This Act may be called the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(ii) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2:- :- In section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred as the principal Act)), in clause (114), for clauses (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely:––

"(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;".

3. Amendment of section 10:- In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the words "of goods", the words "or services" shall be inserted.

4. Amendment of section 16:- In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words "invoice relating to such" shall be omitted.

5. Amendment of section 29:- In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:––

"(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:".

6. Amendment of section 30:-In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:––

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,––

(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period notexceeding thirty days;

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).".

7. Amendment of section 31:-In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:––

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,––

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 8

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which–– (i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or (ii) tax invoice may not be issued.".

8. Amendment of section 51:-In section 51 of the principal Act,––

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:––

"(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed.".

(b) sub-section (4) shall be omitted.".

9. Amendment of section 122:- In section 122 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub- section shall be inserted, namely:––

"(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1)and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.".

10. Amendment of section 132:-In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),––

(i) for the words "Whoever commits any of the following offences", the words "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences'' shall be substituted;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:––

"(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;";

(iii) in sub-clause (e), the words ", fraudulently avails input tax credit" shall be omitted.

11.Amendment of section 140:- In section 140 of the principal Act, witheffect from the 1st day of July, 2017,––

(a) in sub-section (1), after the words "existing law", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(b) in sub-section (2), after the words "appointed day", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(c) in sub-section (3), for the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(d) in sub-section (5), for the words "existing law", the words "existing law, within such time and in such manner as may be prescribed" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(e) in sub-section (6), for the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

12. After section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the following section shall be inserted, namely:-

"168A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under this Act in respect of actions which may not be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation.-For the purpose of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.".

13. Amendment of section 172:- In section 172 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9

14. Amendment to Schedule II:-In Schedule II to the principal Act, in paragraph 4, the words "whether or not for a consideration," at both the places where they occur, shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

15. (1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance ( Revenue-I) Notification number 01/2017-state Tax (Rate) , dated the 30thJune, 2017, issued by the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the principal Act,––

(i) no state tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive);

(ii) state tax at the rate of six per cent. shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 31stday of December, 2018 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the Government of National Capital Territory of Delhi.

2. The GST Council in its 38th meeting held on 18th December, 2019, had recommended various amendments in the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. Through the Finance Act, 2020 Central Government has amended the provisions of the Central Goods and Service Tax, 2017 on the basis of the recommendations made in the 38th GST Council meeting held on 18thDecember , 2019. In order to ensure uniformity between the CGST Act, 2017 and Delhi Goods and Services Tax, 2017 (3 of 2017), the Delhi Goods and Service Tax (Amendment ) Act, 2020 is required to be enacted by the State Legislation after making State specific modification, wherever necessary.

3. The salient features of the proposed Delhi Goods and Services (Amendment) Tax Bill, 2020 are as under:-

i. to amend clause (114) of section 2 of the Delhi Goods and Services Act so as to align the definition of "Union territory" in line with the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 and the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories), Act, 2019.

ii. to amend clauses (b), (c) and (d) of sub-section (2) of section 10 of the Delhi Goods and Services Act to harmonise the conditions for eligibility for opting to pay tax under sub-section (1) and sub- section (2A) of the said Act.

iii. to amend sub-section (4) of section 16 of the Delhi Goods and Services Act so as to delink the date of issuance of debit note from the date of issuance of the underlying invoice for purposes of availing input tax credit.

iv. to amend clause (c) of sub- section (1) of section 29 of the Delhi Goods and Services Act so as to provide for cancellation of registration obtained voluntarily under sub-section (3) of section 25.

v. to substitute the proviso to sub-section (1) of section 30 of the Delhi Goods and Services Act so as to empower the jurisdictional tax authorities to extend the period provided to file an application for revocation of cancellation of registration.

vi. to amend section 31 of the Delhi Goods and Services Act so as to empower the Government to notify the categories of services or supplies in respect of which tax invoice shall be issued and to make rules regarding the time and manner of its issuance.

vii. to amend section 51 of the Delhi Goods and Services Act so as to empower the Government to make rules to provide for the form and manner in which a certificate of tax deduction at source shall be issued.

viii. to insert a new sub-section (1A) in section 122 of the Delhi Goods and Services Act so as to make the beneficiary of certain transactions at whose instance such transactions are conducted liable for penalty.

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 10

ix. to amend section 132 of the Delhi Goods and Services Act so as to make the offence of fraudulent availment of input tax credit without invoice or bill cognizable and non-bailable under sub-section (1)of section 69 and to make any person who retains the benefit of certain transactions and at whose instance such transactions are conducted liable for punishment.

x. to amend section 140 of the Delhi Goods and Services Act relating to transitional arrangements for input tax credit, so as to prescribe the time limit and the manner for availing input tax credit against certain unavailed credit under the existing law. This amendment shall take effect retrospectively from the 1st day of July, 2017.

xi. to insert a new Section 168A after Section 168 of Delhi Goods & Services Tax Act, 2017 so as to empower the Government, on the recommendations of the Council and by notifications, extent the time limit specified in or prescribed under this Act in respect of actions which may not be completed or complied with due to force majeure.

xii. to amend section 172 of the Delhi Goods and Services Act so as to extend the time limit provided for removal of difficulties thereunder from three years to five years, with effect from the date of commencement of the said Act.

xiii. to amend paragraph 4 of Schedule II to the Delhi Goods and Services Act so as to omit the words "whether or not for consideration" so as to give clarity to the meaning of the entries (a) and (b) of said paragraph. This amendment shall take effect retrospectively from the 1st day of July, 2017.

xiv. to provide retrospective exemption from State tax on supply of fishmeal, during the period from the 1st day of July, 2017 up to 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

It further seeks to retrospectively levy State tax at the reduced rate of six per cent. on supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery of headings 8432, 8433 and 8436, during the period from the 1st day of July, 2017 up to 31st day of December, 2018 (both days inclusive).

It also seeks to provide that no refund shall be made of the tax which has already been collected.

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

MANISH SISODIA, Deputy Chief Minister/Finance Minister

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2020 does not involve any recurring or non- recurring expenditure from the Consolidated Fund of Delhi.

NOTES ON CLAUSES (For DGST(Amendment) Bill, 2020)

1. Clause 1 of the Bill provides for Short title and Commencement

2. Clause 2 of the Bill seeks to amend clause (114) of section 2 of the Delhi Goods and Services Act so as to align the definition of "Union territory" in line with the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 and the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories), Act, 2019.

3. Clause 3 of the Bill seeks to amend clauses (b), (c) and (d) of sub-section (2) of section 10 of the Delhi Goods and Services Act to harmonise the conditions for eligibility for opting to pay tax under sub- section (1) and sub- section (2A) of the said Act..

4. Clause 4 of the Bill seeks to amend sub-section (4) of section 16 of the Delhi Goods and Services Act so as to delink the date of issuance of debit note from the date of issuance of the underlying invoice for purposes of availing input tax credit.

5. Clause 5 of the Bill seeks to amend clause (c) of sub- section (1) of section 29 of the Delhi Goods and Services Act so as to provide for cancellation of registration obtained voluntarily under sub-section (3) of section 25[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 6. Clause 6 of the Bill seeks to substitute the proviso to sub-section (1) of section 30 of the Delhi Goods and Services Act so as to empower the jurisdictional tax authorities to extend the period provided to file an application for revocation of cancellation of registration.

7. Clause 7 of the Bill seeks to amend section 31 of the Delhi Goods and Services Act so as to empower the Government to notify the categories of services or supplies in respect of which tax invoice shall be issued and to make rules regarding the time and manner of its issuance.

8. Clause 8 of the Bill seeks to amend section 51 of the Delhi Goods and Services Act so as to empower the Government to make rules to provide for the form and manner in which a certificate of tax deduction at source shall be issued.

9. Clause 9 of the Bill seeks to insert a new sub-section (1A) in section 122 of the Delhi Goods and Services Act so as to make the beneficiary of certain transactions at whose instance such transactions are conducted liable for penalty

10. Clause 10 of the Bill seeks to amend section 132 of the Delhi Goods and Services Act so as to make the offence of fraudulent availment of input tax credit without invoice or bill cognizable and non-bailable under sub-section (1)of section 69 and to make any person who retains the benefit of certain transactions and at whose instance such transactions are conducted liable for punishment.

11. Clause 11 of the Bill seeks to amend section 140 of the Delhi Goods and Services Act relating to transitional arrangements for input tax credit, so as to prescribe the time limit and the manner for availing input tax credit against certain unavailed credit under the existing law. This amendment shall take effect retrospectively from the 1st day of July, 2017.

12. To insert a new Section 168A after Section 168 of Delhi Goods & Services Tax Act, 2017 so as to empower the Government, on the recommendations of the Council and by notifications, extent the time limit specified in or prescribed under this Act in respect of actions which may not be completed or complied with due to force majeure.

13. Clause 12 of the Bill seeks to amend section 172 of the Delhi Goods and Services Act so as to extend the time limit provided for removal of difficulties thereunder from three years to five years, with effect from the date of commencement of the said Act.

14. Clause 13 of the Bill seeks to amend paragraph 4 of Schedule II to the Delhi Goods and Services Act so as to omit the words "whether or not for consideration" so as to give clarity to the meaning of the entries (a) and (b) of said paragraph. This amendment shall take effect retrospectively from the 1st day of July, 2017.

15. Clause 14 of the Bill seeks to provide retrospective exemption from State tax on supply of fishmeal, during the period from the 1st day of July, 2017 up to 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

It also seeks to provide that no refund shall be made of the tax whichhas already been collected.

C. VELMURUGAN, Secy.

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