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Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act

Published 16 September 2020

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Environment Department
Office
Not Applicable
Gazetteid
SG-DL-E-17092020-221789
Identifier
in.gazette.delhi.e.2020-09-16.221789
Languages
English, Hindi

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221789

SG-DL-E-17092020-221789

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2020/भाद्र 25, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 136 No. 191] DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020/BHADRA 25, 1942 [N. C. T. D. No. 136

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग

दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

टी॰ओ॰(एस॰)/टी॰ सी॰-फे लिंग/ .—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रस्तावित ग्रामीण विकास भवन, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन के बराबर में, विदेश मंत्रालय, एंबेसडरियल सूट के पीछे, नई दिल्ली के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.46 हेक्टेयर (14600 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

4300 DG/2020

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

स्थान वृक्षों की संख्या उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
काटे जाने वाले प्रत्यारोपण हेतु योग (प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले)
(1) (2) (3) (4)
प्रस्तावित ग्रामीण विकास भवन, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन के बराबर में, विदेश मंत्रालय, एंबेसडरियल सूट क े पीछे, नई दिल्ली के निर्माण हेतु। 14 38 52 520
योग 14 38 52 520

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:-

1. के न्द्रीय लोक निर्माण विभाग जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 29,64,000 /- रूपये (उन्तीस लाख चौंसठ हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र . .सं प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान लगाए जाने वाले पौधो की संख्या अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1) (2) (3) (4) (5)
(क) उपभोगी स ंस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक व ृक्षारोपण (14 वृक्षो को काटने और 38 वृक्षों को प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षो का दस ग ुना) अर्थात 520 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, ग ूलर, बरगद, अजु र्न एवं अन्य देशी प्रजातियाँ क े साथ दिल्ली सचिवालय और पश्चिमी बैंक यमुना विकास मार्ग के सामने यमुना नदी के समीप, राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली की भूमि पर किया जाएगा । 520 29,64,000 /- उप- वन संरक्षक (दक्षिण)/वन अधिकारी
(ख) उपभोगी संस्था द्वारा व ृक्षों का प्रत्यारोपण परियोजना स्थल मे उपलब्ध भूमि पर किया जाएगा। 38

2. उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 520 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

3. 52 वृक्षो को काटे/ प्रत्यारोपण जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँ चाई वाले 520 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उसका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।

4. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा । 5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृ ति के बिना नहीं किया जाएगा।

6. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण उपभोगी संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा और इसे छ: महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 7. वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु एक प्रस्तावित नीति दिल्ली सरकार मे विचाराधीन है, इसलिए भविष्य की अनुमति में नीति के कार्यान्वयन के कारण प्रभावी होने वाले किसी भी बदलाव को संभावित प्रभाव के साथ सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा ।

8. वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

9. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा । 10. उपभोगी संस्था द्वारा 52 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण एक अपराध होगा ।

11. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

12. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण ) को दी जाएगी ।

13. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण ) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

14. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर, संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन) DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 15th September, 2020

F.No. R.545/TO(S)/TC-Felling/19-20/3141-49.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 1.46 ha. (14600 sqm.) as detailed below for construction of proposed Grameen Vikas Bhawan, adjacent to Pandit Ravi Shankar Shukla lane KG Marg, behind MEA Ambassadorial Suits, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location Number of trees to be Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
Felling Transplantation Total (to be removed)
(1) (2) (3) (4)
Proposed Grameen Vikas Bhawan, adjacent to Pandit Ravi Shankar Shukla lane KG Marg, behind MEA Ambassadorial Suits, New Delhi 14 38 52 520
Total 14 38 52 520

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Central Public Works Department (CPWD), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 29,64,000 /- (Rupees Twenty Nine Lakh and Sixty Four Thousand Only)4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

Sl. No. Location of Compensatory plantation. Number of saplings to be planted Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.). To be Deposited with Forest Division.
(1) (2) (3) (4) (5)
(a) 100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling of 14 trees and transplant of 38 trees i.e number of tree saplings proposed to be of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency on piece of land near adjacent to River Yamuna in front of Delhi Sachivalaya & Western Bank River Yamuna Vikas Marg to Rajghat Power House, New Delhi. 520 29,64,000 /- Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer
(b) Transplantation of 38 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency on the project site.

2. 100% Compensatory Plantation of 520 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.

3. Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of removal/ transplantation of 52 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree felling/ removal permission and maintenance shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

4. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.

6. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the concerned Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.

7. A draft policy on transplantation of trees is under active consideration with State Government of Delhi, therefore, any change brought in to effect due to implementation of the policy in future permission shall be modified to that extent with the approval of Competent Authority with prospective effect.

8. Permission for felling/transplantation of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

9. Before the felling/transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

10. Felling/ transplantation of any tree apart from 52 trees by User Agency shall constitute an offence.

11. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

12. The lops and tops of the trees shall be sent/supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

13. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.

14. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.

By Order and in the Name of the Government

of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 16 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2020-09-16.221789/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2020-09-16.221789.