रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102020-222259
SG-DL-E-06102020-222259
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 204] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 150 No. 204] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942 [N. C. T. D. No. 150
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I
अधिसूचना
दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020
I IV दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
(जिसे इसमें इसके पश्चात्त 'डीजीएसटी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 29 की उप-धारा (2), खंड (क) से खंड (ङ) में वर्णित परिस्थितियों में उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का उपबंध करती है जो इस प्रकार से है, जहां : - (क) रजिस्ट्री—त व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किए जाएं; या
(ख) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
(घ) किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारम्भ नहीं किया है; या
4705 DG/2020
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया हैः
परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा। और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) नोटिस की तामील (सुनवाई का अवसर) के लिए उपबंध करती है; उक्त उप-धारा के खंड (ग) और (घ) निम्न प्रकार से हैं :-
(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा; या (घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या
और, धारा 30 की उप-धारा (1) रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध करती है।
और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के द्वारा, उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील फाइल करने का उपबंध करती है और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) अपील प्राधिकारी को सशक्त करती है कि, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, अपीलकर्त्ता तीन मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो, वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा नोटिस तामील के द्वारा डीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीकरण रद्द हुए हैं और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में रद्दकरण आदेश के प्रतिसंहरण के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फाइल करने की अवधि और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) में विलंब के लिए क्षमा की अवधि भी व्यपगत हो गई है; रजिस्ट्री—त व्यक्ति जिनके रजिस्ट्रीकरण डीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन रद्द हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बावजूद अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कराने में असमर्थ हैं। जी एस टी के एक नया अधिनियम होने के चलते, ये करदाता रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल के विनिर्दिष्ट समय अवधि, जो रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर है, में नहीं कर पाये है, जिसके परिणामस्वरूप डीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं;
अतः अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2020 है।
2. कठिनाइयों को दूर करने हेतु, यह इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए तीस दिन की अवधि की गणना हेतु, वे रजिस्ट्री—त व्यक्ति जिन्हें धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और 12.06.020 तक रद्दकरण आदेश पारित हुआ है, के लिए निम्नलिखित तिथियों मे से उत्तरवर्ती तिथि को माना जाएगाः-
क) उक्त आदेश के संचार की तारीख; या
ख) अगस्त का 31 वाँ दिन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
मनोज कुमार, उप सचिव- IV (वित्त) FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 30th September, 2020
No. F.3 (45)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/103.—WHEREAS, sub-section (2) of section 29 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the said Act) provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clauses (a) to (e) as under: -
(a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or
(b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or
(c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or
(d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or (e) registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts:
Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.
AND WHEREAS, sub-section (1) of section 169 of the said Act provides for service of notice (opportunity of being heard); clauses (c) and (d) of said sub-section are as under: - ……….
(c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or
(d) by making it available on the common portal; or
………;
AND WHEREAS, sub-section (1) of section 30 of the said Act provides for application for4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] revocation of cancellation of the registration within thirty days from the date of service of the cancellation order;
AND WHEREAS, sub-section (1) of section 107 of the said Act provides for filing appeal by any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person and sub- section (4) of section 107 of the said Act empowers the Appellate Authority that it may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of one month;
AND WHEREAS, a large number of registrations have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the said Act by the proper officer by serving notices as per clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 169 of the said Act and the period of thirty days provided for application for revocation of cancellation order in sub-section (1) of section 30 of the said Act, the period for filing appeal under section (1) of section 107 of the said Act and also the period of condoning the delay provided in sub-section (4) of Section 107 of the said Act has elapsed; the registered persons whose registration have been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub- section (2) of section 29 of the said Act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration;the said Act being a new Act, these taxpayers could not apply for revocation of cancellation within the specified time period of thirty days from the date of service of the cancellation order, as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (1) of section 30 of the said Act;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: ––
1. Short title.-This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2020.-
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating the period of thirty days for filing application for revocation of cancellation of registration under sub- section (1) of section 30 of the Act for those registered persons who were served notice under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 clause (d) of sub-section (1) of section 169 and where cancellation order was passed up to 12th June, 2020, the later of the following dates shall be considered:-
a) Date of service of the said cancellation order; or
b) 31stday of August, 2020.
By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secretary-IV (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.