रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222320
SG-DL-E-09102020-222320
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 208] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2020/आश्विन 16, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 155 No. 208] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2020/ASVINA 16, 1942 [N. C. T. D. No. 155
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2020
cons2law —राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 1 अक्तूबर, 2020 को प्राप्त कर ली है और इसको जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-
(14 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)
(1 अक्तूबर, 2020), दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :-
4785 DG/2020
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 1.
: (i) इस अधिनियम को माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा
जाएगा ।
यह उस तारीख से प्रभावी होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें।
2. ः दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (114) में, खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-
''(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;
(घ) लद्दाख;''।
3.
: मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड
(घ) में ''किसी माल'' शब्दों के पश्चात् ''या सेवाओं'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
: मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, ''से संबंधित बीजक'' शब्दों का
4. लोप किया जाएगा।
5.
ः मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर
निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का आशय रहा हो;''।
6.
ः मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर,
निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से,- (क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए ; और (ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए, बढ़ाई जा सकेगी।''।
7.
ः मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परंतुक शब्द के स्थान पर,
निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-
(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा;
(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में- (i) पूर्ति के संबंध मेें जारी किसी अन्य दसतावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या
(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।''।
8. : मूल अधिनियम की धारा 51 मेें,-
(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगाी, अर्थात्ः-
''(3) स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररुप मेें और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।''।
(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।''।
9.
: मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा
अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
''(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा।''।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 10. : मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,-
(i) ''जो कोई निम्नलिखित में से किसी अपराध को करता है'' शब्दों के स्थान पर, ''जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा'' शब्द रखे जाएंगे;
(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;'';
(iii) उपखंड (ङ) में, ''कपट से इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेता है या'' शब्दों का लोप किया जाएगा । 11. : मूल अधिनियम की धारा 140 में 1 जुलाई, 2017 से,-
(क) उपधारा (1) में, ''विहित की जाने वाली रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;
(ख) उपधारा (2) में, ''विहित की जाने वाली रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;
(ग) उपधारा (3) में, ''नियत दिन पर स्टॉक में धारित'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;
(घ) उपधारा (5) में, ''विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;
(ङ) उपधारा (6) में, ''नियत दिन को'' शब्दों के पश्चात् ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
12. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
'' 168क (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर इस अधिनियम के तहत अधिसूचना के द्वारा, उन कार्याें के संबंध में जो कार्य अप्रत्याशित घटना होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है या अनुपालन नहीं किया जा सकता है, निर्दिष्ट या अधिसूचित समय सीमा का विस्तार कर सकती है,
(2) उपधारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करन की शक्ति में इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले की तारीख से इस तरह की अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी।
:- इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''बल की घटना'' का अर्थ है युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के कारण होने के कारण होने वाली किसी भी अन्य आपदा या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाला मामला ।
13. : मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, ''तीन वर्ष शब्दों'' के
स्थान पर ''पांच वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे ।
14. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की प्रविष्टि 4 में, ''जो किसी प्रतिफल के लिए है या नहीं है'' दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।
15. (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्यांक 01/2017 राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, में कुछ अन्यथा निहित होते हुए भी, परिषद् की सिफारिशों पर, मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों के अनुपालन में -- (i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के संबंध में कोई राज्य कर उद्गृहित या संगृहित नहीं किया जाएगा,
(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाली) घिर्नी, पहिए और अन्य पूर्जों के संबंध में और (शीर्ष 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाली) कृषि संबंधी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।
संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 8th October, 2020
F. 14(68)/LA-2020/cons2law/104-113.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 1st October, 2020 and is hereby published for general information:—
"THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX ( AMENDMENT) ACT, 2020
(DELHI ACT 06 OF 2020)
(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 14th September, 2020)
[1st October, 2020] An Act to amend the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(3 of 2017)
BE it enacted by Delhi Legislature of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-
1. Short title and commencement:-(i) This Act may be called the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.
(ii) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint.
2. Amendment of section 2:- :- In section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred as the principal Act)), in clause (114), for clauses (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely:––
―(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
(d) Ladakh;‖.
3. Amendment of section 10:- In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the words ―of goods‖, the words ―or services‖ shall be inserted.
4. Amendment of section 16:- In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words ―invoice relating to such‖ shall be omitted.
5. Amendment of section 29:- In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:––
―(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:‖.
6. Amendment of section 30:-In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:––
―Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,––
(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;
(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).‖.
7. Amendment of section 31:-In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:––[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 ―Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,–– (a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;
(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which–– (i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or (ii) tax invoice may not be issued.‖.
8. Amendment of section 51:-In section 51 of the principal Act,––
(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:––
―(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed.‖.
(b) sub-section (4) shall be omitted.‖.
9. Amendment of section 122:- In section 122 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:––
―(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1)and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.‖.
10. Amendment of section 132:-In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),––
(i) for the words ―Whoever commits any of the following offences‖, the words ―Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences'' shall be substituted;
(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:––
―(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;‖;
(iii) in sub-clause (e), the words ―, fraudulently avails input tax credit‖ shall be omitted.
11. Amendment of section 140:- In section 140 of the principal Act, witheffect from the 1st day of July, 2017,––
(a) in sub-section (1), after the words ―existing law‖, the words ―within such time and‖ shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;
(b) in sub-section (2), after the words ―appointed day‖, the words ―within such time and‖ shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;
(c) in sub-section (3), for the words ―goods held in stock on the appointed day subject to‖, the words ―goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to‖ shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
(d) in sub-section (5), for the words ―existing law‖, the words ―existing law, within such time and in such manner as may be prescribed‖ shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
(e) in sub-section (6), for the words ―goods held in stock on the appointed day subject to‖, the words ―goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to‖ shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
12. After section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the following section shall be inserted, namely:-
―168A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under this Act in respect of actions which may not be completed or complied with due to force majeure.
(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]Explanation.- For the purpose of this section, the expression ―force majeure‖ means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.‖.
13. Amendment of section 172:- In section 172 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the words ―three years‖, the words ―five years‖ shall be substituted.
14. Amendment to Schedule II:-In Schedule II to the principal Act, in paragraph 4, the words ―whether or not for a consideration,‖ at both the places where they occur, shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.
15. (1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance ( Revenue-I) Notification number 01/2017-state Tax (Rate) , dated the 30thJune, 2017, issued by the Lt. Governor of theNational Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the principal Act,––
(i) no state tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive);
(ii) state tax at the rate of six per cent. shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 31stday of December, 2018 (both days inclusive).
(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.
SANJAY KUMAR AGGARWAL, Prl. Secy.
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