रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222781
SG-DL-E-28102020-222781
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 235] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2020/कार्तिक 5, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 183 No. 235] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942 [N. C. T. D. No. 183
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020 I IV .— दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं 13/2017-राज्य कर, दिनांक 30/06/2017, जिसे सं. फा. 3(14)/वित्त (राजस्व- I )/2017-18/डीएस-VI/358 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्ः—
उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"परंतु उन पंजी—त व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं :—
5225 DG/2020
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
| 1 | करदाता जिसका प ूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत | फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020 | यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है |
| 2 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1. 5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो | शून्य | फरवरी, 2020 और मार्च, 2020 | यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है |
| शून्य | अप्रैल, 2020 | यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है | ||
| 3 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1. 5 करोड़ रुपये तक हो | शून्य | फरवरी, 2020 | यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है |
| शून्य | मार्च, 2020 | यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है | ||
| शून्य | अप्रैल, 2020 | यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।" |
2. यह अधिसूचना 20 मार्च 2020 से लागू होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त) मूल अधिसूचना सं 13/2017-राज्य कर, दिनांक 30/06/2017, जिसे सं. फा. 3(14)/वित्त (राजस्व- I)/ 2017-18/डीएस-VI/358 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में प्रकाशित किया गया था । FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 27th October, 2020
No. 31/2020– State Tax
No. F. 3(54)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/132.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance ( Revenue-I), No.13/2017- State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(14)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 358, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely:—
"Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in FORM GSTR-3B, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:—
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3TABLE
| S. No. (1) | Class of registered persons (2) | Rate of interest (3) | Tax period (4) | Condition (5) |
| 1. | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year | Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter | February, 2020, March 2020, April, 2020 | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24th day of June, 2020 |
| 2 | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year | Nil | February, 2020, March, 2020 | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29th day of June, 2020 |
| April, 2020 | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020 | |||
| 3. | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year | Nil | February, 2020 | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020 |
| March, 2020 | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3rd day of July, 2020 | |||
| April, 2020 | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6th day of July, 2020.". |
2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of March, 2020.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance) Note: The principal notification number 13/2017 – State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F. 3(14)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/358, dated the 30th June, 2017.
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