रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-05112020-222954
SG-DL-E-05112020-222954
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 238] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2020/कार्तिक 13, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 186 No. 238] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020/KARTIKA 13, 1942 [N. C. T. D. No. 186
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I
दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020
I IV —दिल्ली माल और सेवा कर
नियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि नियत तारीख तक प्ररुप जीएसटीआर-10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन वे उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर, 2020 के 22वें दिन से दिसंबर, 5390 DG/2020
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2020 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है।
2. यह अधिसूचना 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त) FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 4th November, 2020
No. 68/2020-STATE TAX
No. F. 3(56)/Fin. (Rev-I)/2020-21/DS-IV/134.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act which is in excess of two hundred and fifty rupees, for the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR-10 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of December, 2020.".
2. This notification shall come into force from the 21st September, 2020.
By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)
दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020
I IV —राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में सं. फा. 3(18)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/29, तारीख 16 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 72/2019-राज्य कर, तारीख 16 जुलाई, 2020 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करती है कि यदि किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्री—त व्यक्ति और एकी—त माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्री—त व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 अरजिस्ट्री—त व्यक्ति (जिसे इसमें इस के पश्चात् बी 2 सी कहा गया है) को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा ।
परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्री—त व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रति उत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रति उत्तर में भुगतान का प्रति संदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी 2 सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रति उत्तर रखने वाला समझा जाएगा ।
2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)
NOTIFICATION
Delhi, the 4th November, 2020
No. 14/2020-STATE TAX
No. F. 3(55)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/135.—In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the National Capital Territory of Delhiin the Department of Finance,Revenue-I, No. 72/2019 – State Tax, dated the th
16 July, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (18)/Fin (Rev-I)/2020- th
21/DS-IV/29, dated the 16 July, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of said rules, and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Dynamic Quick Response (QR) code:
Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR)code.
2. This notification shall come into force from the 1stday of October 2020.
By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020
I IV —राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम 2019, के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो अधिसूचना संख्यां 31/2019-राज्य कर, तारीख 5 जून, 2020 द्वारा बनाया गया, और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं.फा. 3(8)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-VI/171 तारीख 5 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, 1 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त नियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)
NOTIFICATION
Delhi, the 4th November, 2020
No. 71/2019-STATE TAX
No. F. 3(57)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/136.—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Delhi Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019, mad vide notification No. 31/2019-State Tax, dated the 5th June, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide NO. F.3(8)/Fin.(Rev-I)/2020-21/ DS-VI/171, dated the 5th June, 2020, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby appoints the 1st day of April, 2020, as the date from which the provisions of the said rule, shall come into force.
By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.