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एस.जी.-डी.एल.-अ.-20112020-223200
SG-DL-E-20112020-223200
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 253] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कातिक 28, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 201 No. 253] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942 [N. C. T. D. No. 201
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020 I IV/165.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 73/2017-राज्य कर, दिनांक 30 जनवरी, 2018, जिसे सं. फा. 3(80)/विा (राजस्व- I)/2017-18/डीएस-VI-57, दिनांक 30 जनवरी, 2018, के तहत, दिल्ली के राजपत्र, आसाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना मेंः- 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] "परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के लिए, जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाहियों से संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-4 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है, और उन कर दाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूर्ण रूप से अधित्यजन किया जाता है जिनके लिए कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है ।"
2. यह अधिसूचना 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त) FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 19th November, 2020
No. 67/2020- State Tax
No. F. 3(61)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV/165.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance, Revenue-I, No. 73/2017– State Tax, dated the 30th January, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F. 3(80)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57, dated the 30th January, 2018, namely :–
In the said notification: -
After the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –
Provided also that late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil, for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-4 for the quarters from July, 2017 to March, 2019 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of October, 2020.
2. This notification shall come into force from the 21st September, 2020.
By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-IV (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.