In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223975

SG-DL-E-29122020-223975

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 24, 2020/पौष 3, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 236 No. 280] DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942 [N. C. T. D. No. 236

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020 .— दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जनहित में, एतद्‌द्वारा 'वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, 2020'' को बनाती है। ''प्रत्यारोपण'' से अभिप्राय है किसी पेड़ की जड़ को पर्याप्त रूप से वैज्ञानिक तरीके से खोदकर निकालना और नए स्थान पर, उस स्थान को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करते हुए, उसी पेड़ को नए स्थान पर प्रतिरोपित करना।

उल्लंघन की सीमा तक, यह नीति, वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जिसे यहां से ''विभाग'' कहा जाएगा, द्वारा जारी सभी पिछले आदेशों को समाप्त करती है, जिनमें दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अपेक्षित प्रावधानों के तहत वृक्षों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यारोपण के संबंध में नियम शामिल हैं, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकासीय गतिविधियों के कारण हरित क्षेत्र की क्षति की पूर्ति की जा सके।

प्रत्यारोपण नीति में निम्नलिखित उल्लिखित है :-

1.

(1) विकासीय परियोजनाओं के लिए चिहि्‌नत क्षेत्र में आवेदक द्वारा कोई भी पेड़ अनावश्यक रूप से हटाया नहीं जाएगा।

6330 DG/2020

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (2) ऐसे वृक्ष जिन्हें गिरने अथवा प्रत्यारोपण से बचाया जा सकता हो, उन्हें सावधानीपूर्वक योजना बनाकर, डिजाइन और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और निर्माण कार्यों के बाद रखरखाव किया जाना चाहिए।

(3) यदि उसी स्थान पर संरक्षण कार्य संभव न हो, तो विकासीय कार्यों से प्रभावित और जिन्हें उसी स्थान पर संरक्षित न किया जा सकता हो, कम से कम 80 प्रतिशत वृक्षों को वैज्ञानिक तरीके से प्रतिरोपित किया जाना चाहिए और नए स्थान पर आवेदक द्वारा रखरखाव के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए ताकि कम से कम 80 प्रतिशत वृक्षों को प्रत्यारोपण के पूरा होने की तारीख से एक वर्ष के बाद संरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (4) उक्त शर्तों, यदि कोई हों, जैसा लागू हों, को पूरा करने पर सरकार यदि आवश्यक समझे, तो जनहित में ऐसा कर सकती है, जिसके लिए इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद कम से कम 80 प्रतिशत वृक्षों की अपेक्षा से आवेदक को छूट दी जा सकती है। (1) प्रत्यारोपण की आवश्यकता के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकास कार्यों से प्रभावित होने वाले प्रत्येक वृक्ष की क्षतिपूर्ति के रूप में किए जाने वाले वृक्षारोपण के वर्तमान स्वरूप का अनुपात दस गुना अर्थात्‌ 10ः1 होगा। प्रत्येक गिरने वाले और प्रतिरोपित वृक्ष के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा।

(2) क्षतिपूर्ति के रूप में किए गए प्रत्यारोपण के माध्यम से लगाए गए पौधों/वृक्षों को बचाए रखना सुनिश्चित करने के लिए सभी पौधों/वृक्षों की न्यूनतम 6 फीट ऊंचाई रखने के अलावा क्षेत्र का ध्यान भी रखा जाना चाहिए साथ ही प्रत् येक बीजारोपण/वृक्षों को जियो-टैग भी किया जाएगा। तेजी से फैलने वाले कुछ असाधारण वृक्षों की प्रजातियों जैसे ल्यूसीना ल्यूकोसेफिला, युकेलिप्टस ग्लोबलस्‌ और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (विलायती कीकर) के प्रत्यारोपण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इन्हें विकास कार्यों के कारण प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रत्यारोपण की न्यूनतम 80 प्रतिशत आवश्यकता के लक्ष्य से बाहर रखे जाना चाहिए, ऐसे वृक्षों की प्रजातियों, जिन्हें प्रत्यारोपण से बाहर रखे जाना है, की निगेटिव लिस्ट विभाग द्वारा नियमित रूप से अद्यतन की जाएगी। किसी परियोजना स्थल पर वृक्ष प्रत्यारोपण करना चाहने वाले आवेदक द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :-

(1) स्थल वाले वृक्षों की रिपोर्ट ः परियोजना की व्यवहार्यता के आकलन के समय वृक्ष सर्वेक्षण किया जाएगा और साइट के विकास की योजना और वृक्षों के संरक्षण के प्रस्तावों के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए साइट की पहचान की जाएगी। साइट ट्री रिपोर्ट में निम्न शामिल होगा :

(क) साइट के सभी वृक्षों की वास्तविक गिनती के साथ-साथ वृक्षों के घेरों की जानकारी;

(ख) सभी वृक्षों की जियो-टैगिंग;

(घ) प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षों की संख्या और प्रकार तथा उनकी स्थल क्षमता का प्रारंभिक आकलन;

सरकारी एजेंसियों के मामले में, विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर व्यय की स्वीकृति और उसकी अनुमानित लागत की स्वीकृति से पूर्व साइट ट्री रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे व्यय की स्वीकृति के प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा। व्यय की स्वीकृति से पूर्व साइट ट्री रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित वृक्ष अधिकारी को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि, इस चरण में वृक्ष अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए एक तकनीकी एजेंसी नियुक्त करना ः आवेदक वृक्ष प्रत्यारोपण कार्य करने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों में से किसी एक तकनीकी एजेंसी का चयन करेगा।

(3) सरकारी एजेंसियों के मामले में, यह कार्य व्यय की स्वीकृति के बाद तथा एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रतिक्रिया एक समयबद्ध तरीके से पूरी करने के लिए, विभाग द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण कार्य के लिए एक तकनीकी एजेंसी के चयन हेतु प्रस्ताव का एक मॉडल अनुरोध तैयार किया जाएगा।

(4) वृक्ष संरक्षण योजना तैयार करना और अनुमोदन : चुनी गई तकनीकी एजेंसी पहली प्राथमिकता के तौर पर स्थल पर ही संरक्षण के लिए वृक्ष संरक्षण योजना तैयार करने में आवेदक की सहायता करना होगा। ऐसी स्थिति में जहां वृक्षों को उनके मौजूदा स्थलों पर ही बनाए रखना असंभव हो, वहां प्रभावित वृक्षों को प्रतिरोपित करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि प्रत्यारोपण के बाद वृक्षों के बचने की दर तथा स्थानीय माहौल में हरियाली की हानि को कम किया जा सके; और यदि लागू न हो, तो प्रभावित वृक्षों को उपयुक्त स्थलों पर उसी जगह पर प्रतिरोपित करना चाहिए। प्रत्यारोपण का स्थान मुख्यतः परियोजना स्थल के आसपास ही होना चाहिए ताकि आसपास के क्षेत्र में रमणीयता बनी रह सके। किसी भी स्थिति में, विकास कार्याें से प्रभावित न्यूनतम 80 प्रतिशत वृक्षों को वृक्ष प्रत्यारोपण के माध्यम से बचाया जाना चाहिए।

वृक्ष संरक्षण योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार होंगी :-

(क) ऐसे वृक्षों के संबंध में, जिन्हें उसी स्थल पर संरक्षित किया जा सकता हो, की परियोजना की रूपरेखा में उन वृक्षों का विवरण होगा जिनके प्रत्यारोपण तथा जिन वृक्षों को गिराने की आवश्यकता होगी;

(ख) वृक्षों का स्थान बदलने/प्रत्यारोपण की नीति की पहचान;

(ग) उस भूमि/क्षेत्र की पहचान, जहां वृक्षों को प्रतिरोपित किया जाएगा;

(घ) प्रत्यारोपण के लिए निधि की आबंटन;

(ङ) वृक्ष संरक्षण योजना के साथ समय-सीमा के संयोजन से विकास योजना का आकलन;

वृक्ष हटाने, यदि कोई हो, के लिए आवेदन के साथ वृक्ष संरक्षण योजना संबंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। वृक्ष अधिकारी, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना निर्णय देने के साथ ही वृक्ष संरक्षण योजना में आवश्यक परिवर्तन करते हुए, लिखित रूप में कारण बताते हुए सशर्त अनुमोदन देगा। यदि अनुरोध करने पर वृक्ष अधिकारी निर्धारित समय में अपनी अनुमति की जानकारी नहीं दे पाता, तो अनुमति दी गई मान ली जाएगी। पूर्ण आवेदन प्रस्तुत होने के बाद यदि वृक्ष अधिकारी निर्धारित अवधि में अनुमति नहीं दे पाता, तो अनुमति दी गई मान ली जाएगी। (5) वृक्ष संरक्षण योजना का क्रियान्वयन : अनुमोदन मिलने अथवा संबंधित वृक्ष अधिकारी का अनुमोदन मिल गया माने जाने के बाद ही वृक्ष संरक्षण योजना पर कार्रवाई की जाएगी। वृक्ष प्रत्यारोपण की प्रभारी तकनीकी एजेंसी नीचे दर्शाई गई संबद्ध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी :- (क) प्री-कंडीशनिंग (ख) हार्डनिंग (ग) रिजोम कंसोलिडेशन (घ) आश्रय स्थल की तैयारी (ङ) परिवहन (च) आश्रय स्थल पर प्रत्यारोपण (छ) बाद की देखभाल यह संभावित है कि उपर्युक्त (क) से (घ) तक में विशेष तौर पर 3-4 माह लगेंगे, जबकि बाद की देखभाल में 3-12 माह का समय यह सुनिश्चित करने के लिए लग सकता है कि प्रतिरोपित वृक्ष अपने नए स्थान पर सफलतापूर्वक लगा दिए गए हैं। सभी प्रतिरोपित वृक्षों के लिए जियो-टैग लगाए जाना अनिवार्य होगा।

(6) प्रतिरोपित वृक्षों के रखरखाव को सौपनाः प्रत्यारोपण की प्रभारी तकनीकी एजेंसी की जिम्मेदारी, नए स्थान पर वृक्षप्रत्या रोपण के एक वर्ष पूरा होने तक निम्नलिखित शर्तों पर सीमित होगी :

(क) एक वर्ष की समाप्ति के बाद तकनीकी एजेंसी द्वारा सर्वाइवल असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके साथ नए स्थलों पर वृक्ष की सर्वाइवल दर के आकलन के साथ रिसेप्टर साइट पर संबंधित वृक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

(ख) वृक्ष प्रत्यारोपण के एक वर्ष पूरा होने पर बेंचमार्क ट्री सर्वाइवल दर 80 प्रतिशत अथवा जैसा समय-समय पर विभाग द्वारा अधिसूचित अनुसार होगी। तकनीकी एजेंसी के अंतिम भुगतान को वृक्ष की सर्वाइवल दर से जोड़ा जाएगा जिसमें बेेंचमार्क दर से कम दर पर वृक्ष के सर्वाइवल के लिए दंड का प्रावधान होगा। भुगतान का शेड्‌यूल इस प्रकार होगा : (i) प्रथम भुगतान ः 100 प्रतिशत के बाद अंतिम तय दर का 20 प्रतिशत। समस्त वृक्षों का तकनीकी रूप से उचित तरीके से फोटोग्राफी के साथ प्रत्यारोपण का पूरा होना। (ii) दूसरा भुगतानः तकनीकी रूप से उचित तरीके से फोटोग्राफी के साथ सर्वाइवल दर के आधार पर अंतिम तय दर का 30 प्रतिशत।

• यदि सर्वाइवल 80 प्रतिशत से अधिक हो तो 100 प्रतिशत भुगतान।

• यदि सर्वाइवल 60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच हो तो 75 प्रतिशत भुगतान।

• यदि सर्वाइवल 50 प्रतिशत से 69 प्रतिशत के बीच हो तो 50 प्रतिशत भुगतान।

• यदि 50 प्रतिशत से भी कम वृक्ष सर्वाइव होने में विफल रहते होें तो कोई भुगतान नहीं होगा। यदि प्रत्यारोपण का कार्य विफल घोषित किया जाएगा तो आगामी वर्षों में कोई और भुगतान नहीं होगा।

(iii) तीसरा भुगतानः तकनीकी रूप से उचित तरीके से फोटोग्राफी के साथ तथा समिति द्वारा सत्यापन के बाद सर्वाइवल दर के आधार पर अंतिम तय दर का 25 प्रतिशत।

• प्रथम वर्ष में सर्वाइव हुए समस्त वृक्षों के 100 प्रतिशत सर्वाइवल पर 100प्रतिशत भुगतान। • प्रथम वर्ष में समस्त वृक्षों की सर्वाइवल दर 60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच रहने पर 75 प्रतिशत भुगतान। • प्रथम वर्ष में समस्त वृक्षों की सर्वाइवल 50 प्रतिशत से 69 प्रतिशत के बीच रहने पर 50 प्रतिशत भुगतान। • यदि 50 प्रतिशत से भी कम वृक्ष सर्वाइव होने में विफल रहते होें तो कोई भुगतान नहीं होगा। यदि प्रत्यारोपण का कार्य विफल घोषित किया जाएगा तो आगामी वर्षों में कोई और भुगतान नहीं होगा।

(iv) चौथा और अंतिम भुगतानः तकनीकी रूप से उचित तरीके से फोटोग्राफी के साथ और किए गए रखरखाव की वीडियों रिकार्डिंग तथा समिति द्वारा सत्यापन के सत्यापन के बाद सर्वाइवल दर के आधार पर अंतिम तय दर का 25 प्रतिशत।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] • प्रथम वर्ष में सर्वाइव हुए समस्त वृक्षों के 100 प्रतिशत सर्वाइवल पर 100प्रतिशत भुगतान।

• प्रथम वर्ष में समस्त वृक्षों की सर्वाइवल दर 60 प्रतिशत से 79प्रतिशत के बीच रहने पर 75 प्रतिशत भुगतान। • प्रथम वर्ष में समस्त वृक्षों की सर्वाइवल 50 प्रतिशत से 69 प्रतिशत के बीच रहने पर 50 प्रतिशत भुगतान। • यदि 50 प्रतिशत से भी कम वृक्ष सर्वाइव होने में विफल रहते होें तो कोई भुगतान नहीं होगा। यदि प्रत्यारोपण का कार्य विफल घोषित किया जाएगा तो आगामी वर्षों में कोई और भुगतान नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त समस्त ऐसे प्रतिरोपित वृक्षों के लिए, जो देशी वृक्ष की प्रजाति के हों तथा 15 फीट ऊंचे हों और कम से कम 6 इंच व्यास वाले हों, उन्हें 1ः5 के अनुपात से प्लांट किया जाना चाहिए।

(ग) ऐसी परियोजनाओं, जहां 100 अथवा अधिक वृक्ष प्रतिरोपित किए गए हों, वृक्ष प्रत्यारोपण के पूरा होने के एक वर्ष बाद एक सोशल ऑडिट कराया जाएगा ताकि वृक्षों की वास्तविक सर्वाइवल दर का पता लग सके और कंपलीशन सर्टिफिकेट पर संबंधित वृक्ष अधिकारी द्वारा तथा सोशल ऑडिट टीम के एक प्रतिनिधि के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होने चाहिए।

प्रतिरोपित वृक्षों के रखरखाव के लिए तकनीकी एजेंसी से हस्तांतरित जिम्मेवारी भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसी की होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सोशल ऑडिट के माध्यम से भागीदारी को मान्यता देती है, क्योंकि यह वृक्ष प्रत्यारोपण परियोजनाओं के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका है। नागरिक समूहों, पेशेवर तथा विशेषज्ञ व्यक्तियों वाली स्थानीय समितियां (वार्ड अथवा असेम्बली स्तर पर) वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा गठित की जाएंगी। वृक्ष समितियां समस्त परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए जिम्मेदार होंगी, जिनमें क्षतिपूर्ति के रूप में वृक्षरोपण 100 अथवा अधिक वृक्षों/पौधों का उनके स्थानीय एरिया में प्रत्यारोपण शामिल होगा और एक वर्ष के बाद वे वृक्ष सर्वाइवल दर को प्रमाणित करेंगी। (1) वन एवं वन्यजीव विभाग अपनी वेबसाइट पर प्रतिमाह दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों के साथ वृक्ष हटाने के लिए प्रत्येक आवेदन के अनुमोदन के विवरण रखेगा तथा अद्यतन रिकार्ड रखेगा :-

(क) आवेदन का विवरण।

(ख) प्रभावित साइट की लोकेशन।

(ग) हटाए गए वृक्षों की संख्या एवं उनके प्रकार के साथ ही वृक्ष हटाने का कार्य पूरा होने की तारीख।

(घ) प्रतिरोपित वृक्षों की संख्या और प्रकार के साथ ही प्रत्यारोपण का कार्य पूरा होने की तारीख।

(ङ) क्षतिपूर्ति के रूप में वृक्षारोपण के लिए साइट की लोकेशन, विवरण जैसे प्रत्येक वृक्ष/पौधे का प्रकार, ऊंचाई और जियो-टैगिंग तथा क्षतिपूर्ति वाले वृक्षारोपण के पूरा होने की तारीख।

(च) वृक्ष प्रत्यारोपण करने वाली प्रभारी एजेंसी।

(छ) क्या नागरिक समिति द्वारा सोशल ऑडिट किया गया है, यदि हां तो उसका विवरण। (1) विभाग अर्हक प्रत्यारोपण एजेंसियों का पैनल तैयार करेगा ताकि न्यूनतम तकनीकी मापदंड को पूरा किया जा सके और दिल्ली में प्रत्यारोपण का कार्य किया जा सके।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी परियोजना स्थल पर प्रत्यारोपण का कार्य कराने के लिए आवेदक को पैनल पर उपलब्ध एजेंसियों में से किसी एजेंसी को चुनना होगा, जो तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और विशिष्ट परियोजना के लिए वृक्ष प्रत्यारोपण का कार्य करेगी। पैनलीकृत एजेंसी दिल्ली में वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर जारी समस्त तकनीकी विनिर्दिष्टियों का पालन करेगी। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर प्राथमिक तौर पर उसी स्थान पर वृक्ष प्रत्यारोपण किया जाएगा बशर्तें सड़कों के किनारे भूमि उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा दिल्ली में वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए सड़कों के किनारे भूमि की पहचान की जाएगी, जहां पुनः वृक्षारोपण किया जाएगा, उदाहरण के लिए सरकारी नर्सरियों में यह कार्य किया जाएगा। यदि ऐसी कोई भूमि उपलब्ध नहीं होती, तो यह आवेदक की जिम्मेवारी होगी कि वह एक वैज्ञानिक तरीके से वृक्षों की प्रजातियों के प्रत्यारोपण के लिए उक्त भूमि की व्यवस्था करे। एक सामान्य नियम के रूप में, समस्त विकासीय परियोजनाओं के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि न्यूनतम 80 प्रतिशत प्रभावित वृक्षों को निम्नलिखित मामलों के अलावा, वैज्ञानिक तरीके से प्रतिरोपित किया जाता हो :

(क) प्राइवेट संगठन अथवा व्यक्तियों द्वारा 10 अथवा कम वृक्ष हटाये जाना।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (ख) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा इस उद्देश्यार्थ और लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने के लिए विशेष मामलों में परियोजना विशिष्ट छूट। (1) वृक्ष प्रत्यारोपण एक ऐसा विषय है जिसमें प्रौद्योगिकी शामिल होती है इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौजूदा एग्रो-क्लाइमेटिक परिस्थितियों में पाई जाने वाली विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के वैज्ञानिक प्रत्यारोपण की श्रेष्ठ और सफल प्रक्रिया शामिल होती है। विभाग में वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए एक समर्पित सैल की स्थापना की जाएगी ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वृक्ष प्रत्यारोपण से संबंधित सभी मामलों के लिए सुविधा दी जा सके तथा उनका निपटान किया जा सके।

(2) वृक्ष प्रत्यारोपण सैल के कार्य इस प्रकार है :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी वृक्ष प्रत्यारोपण कार्य के कड़े अनुपालन के लिए तकनीकी स्पेसिफिके शंस को तैयार करना तथा उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करना।

(ख) कम से कम प्रत्येक दो वर्ष में दिल्ली में वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए तकनीकी एजेंसियों का पैनल तैयार करना। (ग) सरकारी एजेंसियों को समर्थन देने के लिए मॉडल आर एफ पी और अन्य समर्थित दस्तावेज तैयार करना ताकिदिल्ली में वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए स्थापित प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक अपनाया जा सके।

(घ) बैंचमार्क वृक्ष सर्वाइवल दर को परिभाषित करना और वैज्ञानिक रूझानों और डेटा को शामिल करते हुए समय-समय पर उसे अद्यतन करना, जो दिल्ली में वृक्ष प्रत्यारोपण के सफल तथ्यों पर आधारित होगा। (ङ) विभाग के अधिकारियों, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों आदि को वृक्ष प्रत्यारोपण के विषय पर तकनीकी प्रशिक्षण देने और क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित करना।

(च) दिल्ली में किए गए समस्त वृक्ष प्रत्यारोपण कार्यों के साथ-साथ उक्त वृक्षों का जियो-टैग डेटा के लिए एक सेंन्ट्रल रेपोजिट्री का रखरखाव करना तथा साथ ही साथ विभिन्न परियोजनाओं की सफलता की दरों, विभिन्न वृक्ष प्रजातियों, विभिन्न भू-स्वामित्व एजेंसियों और वृक्ष प्रत्यारोपण का कार्य करने वाली प्रभारी तकनीकी एजेसियों के आंकड़ों का रखरखाव करना।

(छ) उन आवेदकों अथवा तकनीकी एजेंसियों को वृक्ष प्राधिकरणों को आवधिक रूप से फ्लैग करना, जो बैंचमार्क सर्वाइवल दर की प्राप्ति नहीं कर पाते।

(ज) स्थानीय वृक्ष समितियां (वार्ड अथवा असेम्बली स्तर पर) गठित करना, जिनमें इस नीति की अधिसूचना जारी होने के तीन माह के भीतर नागरिक समूहों, पेशेवर और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य नीति के तहत सोशल ऑडिट करना और ऐसे सोशल ऑडिट करने के लिए नियम निर्धारित करना है।

(3) दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय होगा जो नए नियम, मेकेनिज्म और दिल्ली में सफल वृक्ष प्रत्यारोपण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन) DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 24th December, 2020

F. No. 3(20)/CF/HQ/Transplantation policy of tree/part-file-A/2018-19/6453.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi in public interest, hereby, make "Tree Transplantation Policy 2020" .

Tree Transplantation Policy 2020

"Transplantation" means scientific digging out of a tree with sufficient root and shoot system and replanting of same tree in a new location after scientific site preparation.

This policy, to the extent of contravention, suppresses all previous orders issued by the Department of Forest & Wildlife, Government of National Capital Territory of Delhi, herein refer to as "Department", regarding the norms for carrying out compensatory plantation under relevant provisions of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 to compensate the loss of greenery in the National Capital Territory of Delhi due to developmental activities.

Transplantation policy prescribes following:

1. Criteria for selection of trees for felling and transplantation: -

(1) No tree shall be unnecessarily removed in area identified for development projects by applicant.

(2) Existing trees that can be prevented from felling or transplantation shall be properly preserved through careful planning, design, implementation and post construction maintenance.

(3) When on-site preservation is not possible, at least 80% of the trees that are affected by developmental activities and cannot be preserved on-site shall be required to be scientifically transplanted and adequate maintenance measures shall be undertaken by applicant at the new site so as to ensure survival of at least 80% of the transplanted trees after completion of a year from date of completion of transplantation.

(4) Subject to such conditions, if any, as may be imposed, the government may, if it considers it necessary so to do in the public interest, exempt an applicant from requirement of minimum of 80% of trees to be transplanted after considering recommendations of committee constituted by State government for this purpose.

2. Norms for compensatory plantation: -

(1) The present norm of carrying out compensatory plantation in the component of ten times i.e., 10:1, for every tree affected by developmental activity in NCT of Delhi shall continue, in addition to the requirement for carrying out transplantation. The compensatory plantation shall be required to be done for each felled and transplanted tree.

(2) To ensure maximum chances of survival of saplings/trees planted through compensatory plantation, it shall be mandatory for all saplings/trees planted to be minimum 6 feet in height and area as well as individual seedlings/trees to be geo-tagged.

3. Exclusions of Certain Tree Species from Transplantation:-

Invasive exotic tree species such as Leucaena leucocephala, Eucalyptus globulus and Prosopis juliflora (Vialyati kikar) should not be considered for transplantation and will be excluded from the target of requiring minimum 80% of the trees affected by developmental activity to be transplanted. A negative list of such tree species to be excluded from transplantation shall be regularly updated by the Department.

4. Procedure to be followed for Tree Transplantation at any Project Site:-

Following procedure shall be followed by any applicant seeking to carry out tree transplantation at any project site:

(1) Site Tree Report: A tree survey shall be carried out at the time of project feasibility assessment and site identification to obtain the required information for developing site planning and trees preservation proposals. The site tree report shall include: (a) A physical tree count of all trees on site along with the noting of tree girths; (b) Geo-tagging of all trees; (c) Tree photographs uploaded online for record of date; (d) Preliminary assessment of number and type of trees to be transplanted and potential location(s);

In case of Government agencies, preparation of Site Tree Report shall be done prior to seeking Expenditure Sanction (E/S) and the estimated costs for the same, based on guidelines issued by Department, should be included in the proposal for E/S. A copy of the Site Tree Report shall be submitted to the concerned Tree Officer for record prior to seeking Expenditure Sanction. However, no approval shall be required from the Tree Officer at this stage.

(2) Appointing a Technical Agency for Tree Transplantation: The applicant shall select one of the technical agencies among the agencies empanelled for carrying out tree transplantation work.

(3) In case of Government agencies, this shall be done after receiving Expenditure Sanction and through a competitive bidding process. To ensure that this happens in a time-bound manner, the Department shall prepare a model request for proposal for selection of a technical agency for tree transplantation work.

(4) Preparation and Approval of Tree Preservation Plan: The selected technical agency shall assist the applicant in preparing a Tree Preservation Plan for the site with first priority given to on-site preservation. In a situation where retaining the trees at their existing locations is unfeasible, priority should be given to transplant the affected trees to other permanent locations within the project site where appropriate, so as to increase the tree's survival rate after transplanting and minimize the loss of greenery in the local environ; and if not applicable, transplant the affected trees to suitable permanent location ex-situ. Location of the receptor site should preferably be in proximity to the project site for retention of amenity effect in the vicinity. In any case, a minimum of 80% of trees affected by any developmental activity shall be preserved through tree transplantation.

Following will be the salient features of the Tree Preservation Plan:

(a) The project outline with respect to trees that can be preserved on-site, trees that will need transplantation and trees that need to be felled;

(b) Identification of tree relocation/transplantation strategy; (c) Identification of land/area where the trees will be transplanted;

(d) Allocation of funds for transplantation; (e) Assessment of development plan in conjunction with the tree preservation plan with timelines;

The Tree Preservation Plan shall be submitted to the concerned Tree Officer along with the application for tree felling. If any, The Tree Officer shall give his/her decision within the time stipulated under Delhi Preservation of Trees Act, 1994 including, for reasons to be recorded in writing, granting a conditional approval subject to making necessary changes in the Tree Preservation Plan. If the Tree Officer fails to communicate his/her permission on request within the stipulated period, the permission shall be deemed to have been granted. If the Tree officer fails to communicate his/her permission within the stipulated period after submission of complete application, the permission shall be deemed to be have been granted.

(5) Implementation of Tree Preservation Plan: The Tree Preservation Plan can be put to implementation only after receipt of approval or deemed approval from the concerned Tree Officer. The technical agency in-charge of tree transplantation will be responsible for all the associated activities as illustrated below: (a) Pre conditioning (b) Hardening (c) Rhizome consolidation (d) Refuge site preparation (e) Transportation (f) Transplanting at refuge (g) After care

It is expected that the steps (a) to (f) above will typically take 3-4 months, whereas after care could take anywhere from 3-12 months to ensure that the transplanted tree have successfully adapted to their new habitat. It will be mandatory for all the transplanted trees to be geo-tagged.

(6) Handover of Maintenance of Transplanted Trees: The responsibility of the technical agency in- charge of transplantation will be limited to one year of the completion of tree transplantation to a new site, subject to the following:

(a) Survival assessment report shall be submitted by the technical agency at the end of one year with an assessment of tree survival rate at the new sites, along with a completion certificate signed by the concerned Tree Officer at the receptor site.

(b) The benchmark tree survival rate at the end of one year of tree transplantation shall be 80% or as notified by the Department, from time to time. The final payment of the technical agency shall be linked to the tree survival rate achieved with a provision for a penalty for tree survival rate below the benchmark rate. The schedule for payment will be as follows

i. First payment: 20% of finalized rate after 100% completion of transplantation of all trees by technically proper method with photography.

ii. Second payment: 30% of finalised rate depending upon survival rate by technically proper method with photography.

· 100% payment if survival is more then 80%.

· 75% payment if survival is between 60 to 79%.

· 50% payment if survival is 50 to 69%

· No payment if less than 50% trees have failed to survive. No further payments in the subsequent years will not be released as the transplantation operation will be declared a failure.

iii. Third payment: 25% of finalised depending upon survival rate by technically proper method with photography and verification by the committee.

· 100% payment on 100% survival of all the trees that survived in the first year.

· 75% payment if survival of all the trees that survived in the first year is between 60 to 79%.

· 50% payment if survival of all the trees that survived in the first year is 50 to 69% · No payment if less than 50% trees have failed to survive. Further payments in the subsequent years will not be released as the transplantation operation will be declared a failure.

iv. Fourth and final payment: 25% of finalised rate depending upon survival rate by technically proper method with photography and video recording of maintenance done and verification by the committee.

· 100% payment on 100% survival of all the trees that survived in the first year.

· 75% payment if survival of all the trees that survived in the first year is between 60 to 79%.

· 50% payment if survival of all the trees that survived in the first year is 50 to 69% · No payment if less than 50% trees have failed to survive. Further payments in the subsequent years will not be released as the transplantation operation will be declared a failure.

Moreover for all transplanted trees that do not survive indigenous tree species with 15 feet height and atleast 6 inch diameter to be planted at 1:5 ratio should be planted.

(c) For projects where 100 or more trees have been transplanted, a social audit at the end of one year of completion of tree transplantation shall be carried out to establish the actual tree survival rate and the completion certificate shall be jointly signed by the concerned Tree Officer and a representative of the social audit team.

Subsequent responsibility for maintenance of transplanted trees after handover from the technical agency shall lie with the land owning agency.

5. Social audit:-

Government of National Capital Territory of Delhi recognizes participation through social audits as the most effective manner to assess the success of tree transplantation projects. Local committees (ward or assembly level) comprising citizen groups, professionals and experts shall be constituted by the Department of Forests and Wildlife. Tree committees will be responsible for carrying out regular monitoring of all projects involving compensatory plantation or tree transplantation of 100 or more trees/saplings in their local areas and to certify their tree survival rate at the end of one year.

6. Publishing of data on website:-

(1) Department of Forests & Wildlife shall keep a detailed and up to date record on its website every month of every application approved for tree felling under Delhi Preservation of Trees Act, 1994 with the following details: (a) Application details. (b) Location of affected site. (c) Number and type of trees felled along with date when felling was completed. (d) Number and type of trees transplanted along with date when transplantation was completed. (e) Location of site for compensatory plantation, details such as type, height and geo-tagging of each tree/sapling and date when compensatory plantation was completed.

(f) Agency in-charge of carrying out tree transplantation. (g) Whether social audit by citizen committee carried out, and if so details of the same.

7. Empanelment of Technical Agencies for Tree Transplantation:-

(1) The Department shall empanel qualified transplantation agencies that meet minimum technical criteria and expertise to carry out transplantation work in Delhi.

(2) To carry out transplantation from any project site in the National Capital Territory of Delhi of Delhi, the applicant shall be required to select an agency from among the empaneled agencies only that will appear the technical feasibility report and carry out tree transplantation for the specific project. The empanelled agency shall adhere to all the technical specifications for carrying out tree transplantation in Delhi as issued from time to time by the Department.

8. Land for Tree Transplantation:-

Ex-situ transplantation of trees shall be facilitated along Delhi Public Works Department roads on first priority subject to availability of land along the roads. In addition, special land banks for tree transplantation will be identified across Delhi by Department, where re-plantation can be carried out, for example at government nurseries. In case, such land is not available, it will be responsibility of the applicant to arrange such land to accommodate transplanted tree species in a scientific manner.

9. Exemptions from Carrying Out Tree Transplantation:-

As a general rule, it shall be mandatory for all developmental projects to ensure that a minimum 80% of the affected trees are scientifically transplanted, except for the following cases:

(a) Private organizations or individuals requiring 10 or less trees to be felled. (b) Project specific exemption granted in exceptional cases by the committee constituted by State Government for this purpose and for reasons to be recorded in writing.

10. Facilitating Scientific Tree Transplantation in National Capital Territory of Delhi:-

(1) Tree transplantation is a subject with evolving technology and best practices for successful and scientific transplantation of various tree species found in the agro-climatic conditions prevailing in National Capital Territory of Delhi. A dedicated Tree Transplantation cell shall be established in the Department, to facilitate and deal with all matters related to tree transplantation in National Capital Territory of Delhi.

(2) The functions of the Tree Transplantation cell shall be as under:

(a) To prepare and regularly update the technical specifications for tree transplantation to be strictly followed for any tree transplantation activity in the National Capital Territory of Delhi.

(b) To carry out empanelment of technical agencies for tree transplantation in Delhi at least once every two years.

(c) To prepare model request for proposal and other supporting documentation to support government agencies in efficiently adopting and following the established procedure for tree transplantation work in Delhi.

(d) To define the benchmark tree survival rate and update it from time to time keeping evolving scientific trends and data on success factors of tree transplantation in Delhi.

(e) To organize and carryout technical training and capacity building of Tree officers of Department, engineering staff of Pubic Works Department etc. on the subject of tree transplantation.

(f) To maintain a central repository of all tree transplantation works undertaken in Delhi along with the geo-tagged data of such trees as well as data on success rates of different projects, different tree species, different land owning agencies and technical agencies in-charge of carrying out tree transplantation.

(g) To periodically flag to the Tree Authority those applicants or technical agencies who are unable to achieve the benchmark tree survival rate, and the reasons thereof.

(h) To constitute local Tree committees (ward or assembly level) comprising citizen groups, professionals and experts within 3 months of the notification of this policy for the purpose of carrying out social audits as requires under this policy and to specify the norms for carrying out such social audits.

(3) The Tree Authority of Delhi shall be the apex body responsible for regular monitoring of the implementation of the prescribed procedure for tree transplantation and for evolving new norms, mechanisms and best practices to achieve the objective of ensuring successful tree transplantation in Delhi.

By Order and in the Name of the Government of

National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Environment & Forests) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.