रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224034
SG-DL-E-31122020-224034
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 286] दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 242 No. 286] DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942 [N. C. T. D. No. 242
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020 I IV -दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये 26 दिसम्बर, 2019 को प्रवृत्त होंगे।
2. दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 के उपनियम (4) में, 1 जनवरी 2020 से प्रभावी, ''20 प्रतिशत'' अंक और शब्द के स्थान पर ''10 प्रतिशत'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।
3. उक्त नियमों के नियम 86 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
''86क. इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध रकम के उपयोग की शर्तेें.-
6407 DG/2020
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध इनपुटकर के प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग किया गया है या वह अपा़त्र है, उस सीमा तक जिस तक वह-
क) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग,-
(i) किसी ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा जिसे अस्तित्वहीन पाया गया है या जो ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है, द्वारा जारी; या (ii) माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के बिना,
क्र बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है; या
(ख) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग, किसी ऐसे प्रदाय के संबंध में जिसकी बाबत प्रभारित कर सरकार को संदत्त नहीं किया गया है; कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है; या
(ग) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्री—त व्यक्ति अस्तित्व ही न पाया जाता है या ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है; या (घ) इनपुट कर के किसी प्रत्यय का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति के कब्जे में कर बीजक या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं है,
लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य किसी रकम का विकलन अनुज्ञात नहीं कर सकेगा।
(2) आयुक्त या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधि—त कोई अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के विकलन को अननुज्ञात करने की यथाउपरोक्त शर्तें अस्तित्व में नहीं है, ऐसे विकलन को अनुज्ञात कर सकेगा। (3) ऐसे निर्बन्धन, उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित किए जाएं, एक वर्ष की अवधि की समाप्त के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे।
4. उक्त नियमों मेें, 11 जनवरी, 2020 से प्रभावी, नियम 138ड. में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
''(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, ने, यथास्थिति, दो मास के लिए या दो तिमाही के लिए जावक प्रदायों का विवरण नहीं दिया है।''।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त) मूल नियम अधिसूचना तारीख 22/06/2017, द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-4 में सं.फा.3(10)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/342,तारीख 22/06/2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सं.फा.3(67)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डी.एस.-IV/.254 तारीख 28/12/2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 68/2019-राज्य कर, तारीख 28/12/2020, द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 29th December, 2020
No. 75/2019 – State Tax
No. F.3 (68)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/256.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2019.
(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the 26th day of December, 2019.
2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 1stday of January, 2020, in rule 36, in sub-rule (4), for the figures and words "20 per cent.", the figures and words "10 per cent." shall be substituted.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 33. In the said rules, after rule 86, the following rule shall be inserted, namely:-
"86A. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger.-
(1) The Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of an Assistant Commissioner,having reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible inas much as-
a) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36-
i. issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
ii. without receipt of goods or services or both; or
b) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the Government; or
c) the registered person availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
d) the registered person availing any credit of input tax is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36,
may, for reasons to be recorded in writing, not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilised amount.
(2) The Commissioner, or the officer authorised by him under sub-rule (1) may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above, no longer exist, allow such debit.
(3) Such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction.".
4. In the said rules,with effect from the 11thday of January, 2020, in rule 138E, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
"(c) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the statement of outward supplies for any two months or quarters, as the case may be.".
By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance) Note: The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV,dated the 22ndJune, 2017, published vide No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide notification No. 68/2019-State Tax, dated29/12/2020, published vide No. F.3(67)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/254, dated 28/12/2020.
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