In exercise of the powers conferred by sub section i of section 30 read with section 29 of The Delhi Skill and Entrepreneurship University Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224512

SG-DL-E-18012021-224512

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 277 No. 17] DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942 [N. C. T. D. No. 277

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI प्रि ाक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जनवरी, 2021

फा०1.(224)/विधियों/डसइयू/एस.बी./डटीटीइ/2020/58.—दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (2020 का दिल्ली अधिनियम 04) की धारा (29) के साथ पठित धारा (30) की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, दिल्ली के लिए निम्नलिखित संविधियां बनाते हैं, अर्थात्‌ :

1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभः-

(1) इन संविधियों को दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, दिल्ली (प्रथम) संविधि, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये संविधियां सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

303 DG/2021

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

2. परिभाषाएं

(1) इन संविधियों में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो :

(ए) ''शैक्षिक परिषद्‌'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद्‌ से है;

(बी) "शैक्षिक स्टाफ" से अभिप्राय उन श्रेणियों के स्टाफ से है, जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय के नियमों द्वारा नामित किए जाते है;

(सी) ''बोर्ड'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड से है;

(डी) ''कैम्पस'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा या अनुसंधान या दोनों की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;

(ई) ''सामर्थ्‌य'' से अभिप्राय नौकरी की भूमिका को सफलता एवं दक्षता से करने के लिए व्यक्तित्व के विकास तथा अपेक्षित ज्ञान एवं सीखने की योग्यता से है;

(एफ) ''केन्द्र'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित केन्द्र से है;

(जी) ''प्रमाण पत्र'' से अभिप्राय दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए ऐसे पुरस्कार जो सफलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त करने वाले को प्रदान किया जाएगा, जैसाकि निर्धारित है से है;

(एच) ''कुलाधिपति'' ''कुलपति'' तथा ''सम-कुलपति'' से अभिप्राय क्रमशः विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति तथा समकुलपति से है;

(आई) ''परीक्षा नियंत्रक'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय की परीक्षा के नियंत्रक से है;

(जे) ''वित्त नियंत्रक'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से है;

(के) ''कोर्ट'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का कोर्ट से है;

(एल) ''क्रेडिट फ्रेमवर्क'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित फ्रेमवर्क जो नौकरी की भूमिका को सफलतापूर्वक या दक्षता से निभाने के लिये छात्रों द्वारा योग्यता हासिल करने के लिए शिक्षा, कौशल तथा सीखने की कला को विकसित करने, से है;

(एम) ''पाठ्यक्रम पैकेज'' से अभिप्राय योग्यता आधारित पाठ्यक्रम पैकज जिसमें पाठ्यविवरण, पाठ्य पुस्तकें, छात्रों का मैन्यूअल, ट्रेनर्स गाईड, ट्रेनिंग मैन्यूअल, आकलन एवं मूल्यांकन दिशा-निर्देश तथा ऐसी सभी सामग्री तथा इलैक्ट्रॉनिक सामग्री जोकि कौशल शिक्षा के लिए अपेक्षित है और कौशल निष्पादन के लिए छात्रों को अपेक्षित प्रशिक्षण तथा नौकरी पाने वालों तथा नौकरी पेशा लोगों को अपेक्षित योग्यता, से है;

(एन) ''डीन'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय के डीन से है;

(ओ) ''डिग्री'' का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अंतर्गत सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी कोई डिग्री, से है;

(पी) ''दिल्ली'' से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, से है;

(क्यू) ''विभाग'' से अभिप्राय किसी संकाय में शैक्षणिक विभाग, से है; (आर) ''डिप्लोमा'' से अभिप्राय ऐसा पुरस्कार जोकि डिग्री नहीं होगी और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी कि प्राप्तकर्ता ने निर्धारित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है, से है;

(एस) ''कर्मचारी'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, से है;

(टी) ''संकाय'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का अध्ययन संकाय, से है;

(यू) ''वित्त समिति'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय की वित्त समिति, से है;

(वी) "सरकार" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है, जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस प्रकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 239 एए के तहत पदनामित किया जाता है;

(डब्ल्यू) ''हॉल'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये आवास या निगमित जीवन की एक इकाई, से है;

(एक्स) ''संस्थान'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित शैक्षिक संस्थान, से है;

(वाई) ''अनुदेशक'' से अभिप्राय विशेषज्ञ क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति, से है;

(जेड) "कदाचार" से अभिप्राय संविधियों और अध्यादेश के द्वारा निर्धारित किसी कदाचार से है;

(एए) ''राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक'' से अभिप्राय संबंधित सैक्टर कौशल परिषद्‌ द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तथा जो निष्पादन को परिभाषित करता हो। नौकरी पेशा या नौकरी पाने वाले व्यक्ति के लिए अपेक्षित कौशल एवं योग्यता जोकि किसी नौकरी विशेष के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण या भर्ती के लिए मानक भूमिका अदा करेगी से है;

(एबी) ''राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी'' से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी से है;

(एसी) ''राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन'' से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन से है;

(एडी) ''राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ांचा'' से अभिप्राय राष्ट्रीय उद्देश्यों पर आधारित केन्द्रीय सरकार द्वारा कौशल के लिए अधिसूचित अर्हता आश्वासन ढ़ांचा, अपेक्षित कौशल या योगयता के आधार पर परिभाषित कौशल तथा ज्ञान के स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था से है;

(एई) ''अधिसूचना'' से अभिप्राय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(एएफ) ''कुलानुशासक'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय का कुलानुशासक से है;

(एजे) ''निर्धारित'' से अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित संविधियों या अध्यादेश या विनियम द्वारा निर्धारित से है;

(एएच) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है;

(एआई) ''स्कूल'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय के अध्ययन स्कूल से है;

(एजे) ''कौशल'' से अभिप्राय शिक्षा के माध्यम से हासिल अर्हता एवं योग्यता एवं सफलतापूर्वक तथा प्रभारी रूप से नौकरी करने के लिये तरीके सीखना से है;

(एके) "स्टाफ" से अभिप्राय विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ से है;

(एएल) ''संविधि'', ''अध्यादेश'' तथा विनियम से अभिप्राय विश्वविद्यालय के संविधि, अध्यादेश तथा विनियम से है;

(एएम) ''अध्यापक'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय में अनुदेश, टीचिंग या अनुसंधान संचालित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियुक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा अन्य ऐसे व्यक्ति या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कोई संस्थान/केन्द्र तथा संविधि द्वारा पदस्थापित अध्यापक से है;

(एएन) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय से है;

(एओे) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

(2) इन संविधियों में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, किंतु जो परिभाषित नहीं हैं, का अर्थ अधिनियम में उनके दिए गए अर्थ से होगा।

3. कुलाधिपति -

दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का निर्धारण किया जाता हैः4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर चूक करता है अथवा अधिनियम के प्रावधानों के पालन से मना करता है अथवा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को लगता है कि उक्त अधिकारी को सेवा में बनाए रखना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो कुलाधिपति, जैसा उचित समझे, जांच-पड़ताल करने के बाद, आदेश जारी करके उक्त अधिकारी को सेवा से हटा सकता है। कुलाधिपति को अधिकार होगा कि किसी जांच-पड़ताल की अवधि के लंबित रहने अथवा विचार-विमर्श के दौरान उक्त अधिकारी को निलंबित कर सकता है।

4. कुलपति -

अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं :

(1) उच्च स्तरीय क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(2) नियुक्त किए जाने वाले कुलपति को विशिष्ट शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ किसी विश्वविद्यालय में कम से कम प्रोफेसर के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा समकक्ष पद पर किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान/अथवा शैक्षिक प्रशासनिक संगठन में दस वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

(3) पहले कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। बाद में नियुक्त होने वाले कुलपतियों की नियुक्ति एक तीन सदस्य वाली समिति द्वारा चुने गए तीन नामों वाले एक पैनल (वर्णक्रम के अनुसार लिखे गए) में से की जाएगी :

(क) एक प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ - अध्यक्ष (ख) किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कोई पूर्व अथवा वर्तमान निदेशक - सदस्य (ग) किसी भारतीय प्रबंधन संस्थान के कोई पूर्व अथवा वर्तमान निदेशक - सदस्य (घ) एक प्रसिद्ध उद्योगपति - सदस्य खोज-सह-चयन समिति (सर्च-कम-सलेक्शन कमेटी) तीन नामों वाले पैनल को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी।

(4) कुलपति अपने पद पर कार्यभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष तक कार्यरत रहेंगे और केवल एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगेः

बशर्ते कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पद से हट जाएंगे। (5) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगीः

(i) कुलपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के बराबर वेतन दिया जाएगा, जिसे परस्पर सहमति के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।

बशर्ते कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति को यदि कोई पेंशन मिल रही हो (किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार से) तो उसका वेतन उक्त पेंशन को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा।

(ii) उप-खंड (i) में निर्दिष्ट वेतन के अलावा, कुलपति समय-समय पर निर्धारित छुट्टियों, लाभों तथा अन्य भत्तों के भी पात्र होंगे।

(iii) कुलपति बोर्ड द्वारा कुलाधिपति के अनुमोदन से समय-समय पर निर्धारित लाभ तथा भत्ते पाने के पात्र होंगेः

बशर्ते जहां विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा उक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अथवा संबद्ध कॉलेज का कोई व्यक्ति कुलपति नियुक्त होता है, तो उसे ऐसी किसी भविष्य निधि में अंशदान दिए जाने की अनुमति दी जा सकेगी जिसका वह सदस्य हो और विश्वविद्यालय द्वारा उक्त व्यक्ति की भविष्य निधि में उसी समान दर पर अंशदान दिया जाएगा, जिस दर पर कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले वह व्यक्ति अंशदान दे रहा था।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 बशर्ते साथ ही, जहां उक्त अधिकारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य हो, तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त स्कीम में अपेक्षित योगदान दिया जाएगा।

(iv) कुलपति विश्वविद्यालय की कार के निशुल्क उपयोग के पात्र होंगे और, किराये का भुगतान किए बिना, अपने पूरे कार्यकाल में फर्नीचरयुक्त आवास का उपयोग कर सकेंगे और उक्त कार तथा आवास के रखरखाव के लिए कुलपति से कोई प्रभार नहीं वसूला जाएगा।

(6) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(7) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी अन्य निकाय की बैठकों में भाग लेने तथा उन्हें संबोधित करने के पात्र होंगे किंतु यदि वह उक्त प्राधिकरण अथवा निकाय के सदस्य नहीं होंगें तो ऐसी स्थिति में वह वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

(8) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी की छुट्टी स्वी—त करने तथा उक्त कर्मचारी की अनुपस्थिति में उसके कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

(9) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, संविधि, अध्यादेश और विनियमों का पूर्णतया पालन किया जाता हो और उन्हें वे समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी कि उक्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाता हो।

(10) कुलपति विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर नियंत्रण रखेंगे और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभावी करेंगे।

(11) कुलपति को कुलाधिपति के अनुमोदन से कोर्ट और जब कभी आवश्यक हो, प्रबंधन बोर्ड की बैठकों, शैक्षणिक परिषद, भवन एवं निर्माण समिति, और वित्त समिति की बैठकों के आयोजन के लिए समन्वय कार्य करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

(12) कुलपति रिक्त पदों पर एक बारी में कम से कम छह माह की अवधि के लिए अध्यादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निबंधन एवं शर्तों पर उन व्यक्तियों की अल्पावधि नियुक्तियां कर सकेंगे, जो विश्वविद्यालय की गतिविधियों के लिए आवश्यक समझे जाते हों।

(13) कुलपति को विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापकों/अधिकारियों/स्टाफ को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने तथा उनके कार्यों में सहायता करने की शक्तियां प्राप्त होंगी। कुलपति को यह प्राधिकार भी प्राप्त होगा कि वह यदि यह समझते हैं कि संबंधित अध्यापक/अधिकारी/स्टाफ विश्वविद्यालय के लक्ष्यों और कार्यों की प्राप्ति में उचित योगदान नहीं दे रहे हैं तो ऐसे अध्यापकों/अधिकारियों/स्टाफ का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किसी भी समय उनकी जिम्मेदारियों/प्राधिकारों को वापस ले सकते हैं।

(14) कुलपति को वे समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी जिनसे वह विश्वविद्यालय में समुचित अनुपालन बनाए रख सकें और वह अपनी इन शक्तियों को उस अधिकारी अथवा अधिकारियों को आगे सौंप सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों।

5. सम-कुलपति-

अधिनियम की धारा 13 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं :

(1) कुलपति की संस्तुति पर बोर्ड द्वारा सम-कुलपति की नियुक्ति की जाएगीः

बशर्ते यदि कुलपति की संस्तुति को बोर्ड स्वीकार नहीं करता है, तो मामला कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जो कुलपति की संस्तुति वाले व्यक्ति को या तो नियुक्त कर सकेंगे अथवा मामला बोर्ड के विचारार्थ भेजे जाने के लिए कुलपति से किसी अन्य व्यक्ति की संस्तुति करने का आग्रह करेंगे। (2) सम-कुलपति का कार्यकाल कुलपति के कार्यकाल के समान होगाः

बशर्ते सम-कुलपति का कार्यकाल सेवा-निवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर समाप्त हो जाएगा;

(3)(क) सम-कुलपति के वेतन का निर्धारण कुलाधिपति के अनुमोदन से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। (ख) उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त सम-कुलपति समय-समय पर निर्धारित छुट्टी, लाभों और अन्य भत्तों के पात्र होंगे।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ग) प्रत्येक सम-कुलपति प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्र होंगे। (घ) प्रत्येक सम-कुलपति किराये का भुगतान किए बिना, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान फर्नीचरयुक्त आवास के उपयोग के पात्र होंगे और उक्त आवास के रखरखाव के संबंध में सम-कुलपति से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(4) प्रत्येक सम-कुलपति ऐसे हर मामलों में कुलपति की सहायता करेंगे, जो समय-समय पर इस संबंध में कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हों और वह उन शक्तियों का पालन करेंगे तथा ऐसे कार्य करेंगे जो कुलपति द्वारा उन्हें सौंपे जाते हों।

6. डीन -

अधिनियम की धारा 14 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं :

(1) शैक्षिक, अनुसंधान, परामर्शी कार्य तथा विद्यार्थी कल्याण के कार्य डीन देखेंगे और उन सभी अन्य पहुओं को देखेंगे, जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाते हों।

(2) प्रत्येक डीन की नियुक्ति विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों अथवा वरिष्ठ फैकल्टी में से कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और ऐसे डीन पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगेः

बशर्ते डीन को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

(3) प्रोफेसर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त उपलब्ध प्रोफेसरों में से डीन को रोटेट किया जाएगा। (4) डीन का पद रिक्त होने पर अथवा जहां अपनी बीमारी, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारणवश कोई डीन अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाता, तो उनके कार्य कुलपति द्वारा इस उद्देश्यार्थ नियुक्त व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे।

(5) डीन सौंपे गए कार्य समूह का प्रमुख होगा और सदाचार तथा सौंपे गए कार्यों के मानकों का स्तर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

(6) डीन के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का अध्यादेश में उल्लेख किया जाएगा।

7. रजिस्ट्रार -

अधिनियम की धारा 15 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं :

(1) रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के लिए प्रबंधन बोर्ड एक चयन समिति गठित करेगा।

(2) खंड (1) के अंतर्गत गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड प्रत्येक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगा और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्ण-कालिक वेतनप्राप्त अधिकारी होगा तथा कुलपति के अधीन कार्य करेगा।

(3) रजिस्ट्रार की सेवा की परिलब्धियां और अन्य शर्तें वही होंगी जैसा अध्यादेश में निर्धारित होंगीः बशर्ते जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित है, रजिस्ट्रार अपनी सेवानिवृत्तिकी आयु अर्थात्‌ 62 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

(4) रजिस्ट्रार को शक्ति प्राप्त होगी कि वह अध्यापकों को छोड़कर, उन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेंगे, जैसा इस संबंध में सामान्य अथवा विशेष आदेशों के तहत प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(5) खंड (4) के अनुपालन में रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए किन्हीं आदेशों के विरुद्ध कुलपति को अपील की जा सकेगी।

(6) ऐसे मामलों में जहां किसी इन्क्वायरी में यह खुलासा होता हो कि कोई दंड रजिस्ट्रार की शक्तियों से परे है, तो जैसा कुलपति उचित समझें, कुलपति की सिफारिश के साथ कार्रवाई के लिए उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगीः

बशर्ते ऐसे किसी मामले में कुलपति द्वारा किसी कर्मचारी को दंड दिए जाने संबंधी आदेश के विरुद्ध प्रबंधन बोर्ड को अपील की जा सकेगी।

(7) जैसा अधिनियम, संविधि, अध्यादेशों अथवा विनियमों में निर्दिष्ट हो अथवा जैसा प्रबंधन बोर्ड और[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, रजिस्ट्रार ऐसे अन्य कार्य करेंगे।

(8) इस प्रकार नियुक्त रजिस्ट्रार, संबंधित प्राधिकारियों के समन्वय से निम्नलिखित के लिए अत्तरदायी होगा -

(क) विश्वविद्यालय के रिकार्डों और विश्वविद्यालय की कॉमन सील सुरक्षित रखना सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक, शैक्षिक, विधिक मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से रिकार्डों के प्रमाणीकरण और ऐसे किसी अन्य मामले, जिसके बारे में विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड तथा कुलपति द्वारा निदेश दिए जाते हों, को सुनिश्चित करना;

(ख) जब तक प्रबंधन बोर्ड द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की जाती हो, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति के कस्टोडियन के रूप में कार्य करना। वे विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों तथा परिसंपत्तियों के उचित अनुरक्षण तथा देखभाल के लिए उत्तरदायी होंगे;

(ग) विश्वविद्यालय का अधिकारिक पत्राचार करने और विश्वविद्यालय के रिकार्डों के उचित अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे;

(घ) प्राधिकरण और इसके द्वारा गठित समिति की बैठकों का आयोजन कार्य करना तथा समस्त सूचनाएं जारी करना;

(ङ) प्राधिकरण और इसके द्वारा गठित समिति की बैठकों के जारी कार्यवृत्तों का रखरखाव करना;

(च) शासकीय कार्यवाहियों और पत्राचार का संचालन करना;

(छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के आदेशों का अनुपालन कराना, जिसके लिए उन्हें पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी;

(ज) कुलपति और प्रबंधन बोर्ड के आदेशों का अनुपालन कराना और उनकी अनुपालन रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, कुलपति अथवा प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत करना;

(झ) कुलपति/बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अथवा इसके विरुद्ध चल रहे मुकदमों अथवा कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना और विधिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना तथा तत्संबंधी वाद-विवाद का सत्यापन करना;

() विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण विधिक कार्यवाहियों के बारे में समय-समय पर कुलाधिपति/कुलपति को अवगत कराना और वे विश्वविद्यालय के व्यावसायिक लेन-देन के लिए ऐसी समस्त आवश्यक जानकारियों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे;

(9) यदि रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो अथवा जब अपने खराब स्वास्थ्य अथवा किसी अन्य कारणवश रजिस्ट्रार अपने कार्य करने में सक्षम न हों, तो कुलपति को अधिकार होगा कि वे रजिस्ट्रार की ड्यूटी उस समय के लिए विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक/अधिकारी को सौंप सकेंगे, जब तक नया रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण न कर ले अथवा जैसी भी मामला हो, वर्तमान रजिस्ट्रार अपनी ड्यूटी ग्रहण न कर लें।

8. परीक्षा नियंत्रक -

अधिनियम की धारा 16 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं :

(1) बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाएगी। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनप्राप्त अधिकारी होगा। तथापि, कुलपति को यह प्राधिकार होगा कि वे परीक्षा नियंत्रक की ड्यूटी नियमित नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोफेसर को सौंप सकेंगे।

(2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के नियमानुसार और समय पर आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अपने कार्यों से संबंधित रिकार्डों के रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसमें परीक्षाओं के आयोजन और परिणामों की घोषणाओं से संबंधित समस्त रिकार्ड शामिल होंगे। (3) परीक्षा नियंत्रक थ्योरी और प्रेक्टिकल दोनों तरह की परीक्षाओं की योजना बनाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा तैयार योजनानुसार परीक्षाओं के आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के शैक्षिक कैलेंडर के माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अधिसूचना8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] जारी करेगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक कुलपति की पूर्व अनुमति से परीक्षा केंद्र निर्धारित करेगा और केंद्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को शक्तियां प्राप्त होंगी कि वह कुलपति की पूर्व अनुमति से फ्लाइंग स्कवेड/पर्यवेक्षक अथवा किसी नियुक्त व्यक्ति द्वारा "परीक्षाओं तथा संबंधित गतिविधियों" का निरीक्षण करवा सकेगा।

(7) यह सुनिश्चित करना परीक्षा नियंत्रक का कर्तव्य होगा कि परीक्षाओं का निर्बाध, निष्पक्ष तरीके से आयोजन हो और परिणाम शीघ्र घोषित हों।

(8) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के परिणाम जारी करेगा तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से त्वरित तरीके से पब्लिक डोमेन में परिणामों को प्रस्तुत करेगा।

(9) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षाओं से संबंधित रिकार्ड प्रभावशाली ढंग से सिस्टम के माध्यम से रखे जाते हों ताकि उन्हें शीघ्रता से वापस देखा भी जा सके।

(10) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के पदेन सदस्य-सचिव होंगे और वह परीक्षाओं का आयोजन करेंगे तथा उनके लिए समस्त प्रबंध करेंगे तथा परीक्षा समिति के पर्यवेक्षण की शर्त पर उससे जुड़ी समस्त प्रक्रियाओं की समय पर शुरुआत के लिए जिम्मेवार होंगे।

(11) परीक्षा नियंत्रक विद्यार्थियों का डेटाबेस रखेंगे।

(12) परीक्षा नियंत्रक मानद डिग्रियों के अलावा डिग्री प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों के नाम अग्रेषित करेंगे।

(13) परीक्षा नियंत्रक कुलपति के अनुमोदन से पेपर सैटर, टेबुलेटर, कॉलेटर, मॉडेरेटर, ऑब्जर्वर और फ्लाइंग स्क्वेड इत्यादि की नियुक्ति करेंगे और परीक्षकों, पेपर सैटर, मॉडेरेटर इत्यादि तथा परीक्षा संबंधी कार्यों से संबंधित उद्देश्यों के लिए आमंत्रित व्यक्तियों को टी.ए./डी.ए./मानदेय और पारिश्रमिक बिलों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी होंगे।

(14) परीक्षा नियंत्रक कुलपति के निदेशानुसार परीक्षकों के बोर्ड की बैठकों के समन्वय के लिए समस्त सूचनाएं जारी करेंगे। मॉडेरेटर्स का बोर्ड और परीक्षाओं से संबंधित नियुक्त समितियां ऐसी समस्त बैठकों के कार्यवृत्तों का रखरखाव करेंगे। जैसा कुलपति द्वारा कार्य सौंपा जाएगा वह उक्त समितियों के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(15) परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षाओं से संबंधित किसी कदाचार की जानकारी तत्काल परीक्षा समिति और कुलपति के संज्ञान में लाई जाएगी और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। (16) परीक्षा नियंत्रक का परीक्षा अनुभाग के सभी कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और जैसा अधिनियम, संविधि में निर्धारित है तथा जैसा अधिसूचित है, इस संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां उन्हें प्राप्त होंगी।

(17) परीक्षा नियंत्रक समय-समय पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन की समीक्षा करेंगे ताकि कि विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणालियों में ईमानदारी का उच्च मानक बनाए रखना सुनिश्चित हो सके। (18) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तों का उल्लेख अध्यादेशों में किया जाएगा :

बशर्ते जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित है, परीक्षा नियंत्रक अपनी सेवानिविृत्ति की आयु अर्थात्‌ 62 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

(19) परीक्षा नियंत्रक कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। 9. वित्त नियंत्रक -

अधिनियम की धारा 17 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं :

(1) प्रबंधन बोर्ड वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित करेगा।

(2) खंड (1) के अंतर्गत (प्रथम वित्त नियंत्रक के अलावा, जिनकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 गठित चयन समिति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा वित्त नियंत्रक की नियुक्ति की जाएगी और वह विश्वविद्यालय के एक पूर्णकालिक वेतनप्राप्त अधिकारी होंगे तथा वे कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे।

(3) वित्त नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेश में निर्धारित की जाएंगी :

बशर्ते जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित है, वित्त नियंत्रक अपनी सेवानिविृत्तिकी आयु अर्थात्‌ 62 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

(4) वित्त नियंत्रक का पद रिक्त होने पर अथवा जहां अपनी बीमारी, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारणवश कोई वित्त नियंत्रक अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाता, तो उनके कार्य कुलपति द्वारा इस उद्देश्यार्थ नियुक्त व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे।

(5) वित्त नियंत्रक -

(ए) विश्वविद्यालय की निधि पर अपना सामान्य पर्यवेक्षण बनाए रखेंगे और वे वित्तीय नीतियों के संबंध में परामर्श देंगे; और

(बी) प्रबंधन बोर्ड द्वारा सौंपे गए अथवा संविधि अथवा अध्यादेश द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करेंगे :

बशर्ते वित्त नियंत्रक कुलपति की पूर्व अनुमति के बिना एक लाख रु. से अधिक अथवा प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियत ऐसी किसी अन्य राशि का कोई व्यय नहीं करेंगे अथवा कोई निवेश नहीं करेंगे। (6) कुलपति और प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण की शर्त पर, वित्त नियंत्रक -

(क) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा-जोखा और बजट तैयार करेंगे तथा वित्त समिति के अनुमोदन के बाद उसे प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे;

(ग) सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के लिए निर्धारित सीमा संबंधित पूर्व-निर्धारित वैल्यू से अधिक नहीं होती हो और धनराशि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिनके लिए यह प्रदान अथवा आबंटित की गई हो।

(घ) लेखा-जोखा, बैंक बैलेंस और निवेश पर निरंतर नजर बनाए रखेंगे;

(ङ) राजस्व संग्रहण की प्रगति पर नजर रकेंगे और संग्रहण के तरीकों के बारे में परामर्श देंगे। (च) कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की निधियों के समुचित और समय पर निवेश के लिए जिम्मेवार होगे।

(छ) सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय की निधि का निवेश इस तरीके से किया जाता हो कि उससे विश्वविद्यालय को लाभ हो।

(ज) सुनिश्चित करेंगे कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरणों के रजिस्टरों का अद्यतन रूप से रखरखाव किया जाता हो और विश्वविद्यालय में उनके स्टॉक की जांच वार्षिक तौर पर की जाती हो;

(झ) किसी अनधि—त व्यय अथवा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को सुझाव देंगे;

() विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय से अपने कार्यों के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कोई जानकारी अथवा रिपोर्ट मंगा सकेंगे;

(ट) या तो स्व-विवेक से अथवा यदि उनकी सलाह मांगी जाती हो तो, किसी वित्तीय मामले पर अपनी सलाह देंगे;

(ठ) कुलपति द्वारा सौंपे गए अथवा अध्यादेशों और उनके अंतर्गत बने विनियमों में निर्धारण अनुसार अन्य कार्य करेंगे;

(ड) विश्वविद्यालय की लेखा पुस्तिकाओं की आंतरिक और बाहरी लेखापरीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार होंगे.

(7) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय में सृजित विशेष फंड जैसे भूतपूर्व छात्र फंड, विद्यार्थी कल्याण निधि, प्रायोजित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा सृजित कोई अन्य फंड का रखरखाव करेंगे ताकि लेखाजोखा रखे जाना सुनिश्चित किया जा सके तथा उक्त धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जा सके, जिनके लिए फंड सृजित किए गए हैं।

(8) वित्त नियंत्रक अथवा प्रबंधन बोर्ड द्वारा अधि—त किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा दी गई कोई रसीद विश्वविद्यालय को अदा की गई राशि के डिस्चार्ज के लिए पर्याप्त होगी।

10. प्रबंधन बोर्ड -

अधिनियम की धारा 22और 23 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का और उल्लेख किया जाता है :

(1) प्रबंधन बोर्ड को विश्वविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी बशर्ते अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी संविधि के प्रावधानों का पालन किया जाता हो -

(i) नए विभाग, विद्यालय और केंद्र तथा नए शैक्षिक एवं विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना;

(ii) नए पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना और विभिन्न पाठ्यक्रमो में विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए संख्या में, विश्वविद्यालय में अवसंरचनात्मक तथा प्रयोगशाला के लिए अध्यापकों/अधिकारियों/विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों संबंधी आवश्यकताओं में कमी/बढ़ोतरी करना;

(iii) तकनीकी और अन्य शैक्षिक पदों का सृजन करना, और शैक्षिक परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य अध्यापकों तथा शैक्षिक स्टाफ के कार्यों तथा सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(iv) शैक्षिक परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद /राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ के लिए अर्हताएं तथा पात्रता की अन्य शर्तें निर्धारित करना;

(v) जैसा आवश्यक हो, इस उद्देश्य से गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य अध्यापकों तथा ऐसे शैक्षिक स्टाफ की नियुक्तियां करना;

(vi) विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन के लिए विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन करना;

(vii) विजिटिंग प्रोफेसरों, अनुबंधित फैकल्टी, अवकाश प्राप्त प्रोफसरों, अध्यक्षता करने वाले प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना तथा उक्त नियुक्तियों के लिए निबंधन एवं शर्तें तय करना;

(viii) प्रशासनिक, लिपिकीय और अन्य आवश्यक पद सृजित करना, इनकी अर्हता, पात्रता, सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करना और इन नियुक्तियों के तरीकों को विनिर्दिष्ट करना;

(xi) कुलपति के अलावा अन्य सभी पदों पर नियुक्तियां करना। ऐसे सभी पदों के लिए बोर्ड अनुशासनिक प्राधिकारी होगा;

(x) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों, जो किसी कारणवश आहत महसूस करते हों, की शिकायतों पर विचार करना, निर्णय लेना अथवा उनका हल करना;

(xi) संविधि और अध्यादेशों के अनुरूप कर्मचारियों और विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना तथा उसे लागू करना;

(xii) परीक्षकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड की नीति/दिशा-निर्देशों का निर्धारण;

(xiii) शैक्षणिक परिषद अथवा अन्य प्राधिकरण के प्रसातव पर विचार करने के बाद परीक्षकों/ विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं/जांचकर्ताओं इत्यादि को देय पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारित करना;

(xiv) विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल अथवा चल सम्पत्ति को हस्तातंतरित करना तथा हस्तातंरणों[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 को स्वीकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के उत्—ष्ट कार्यनिष्पादन के लिए विभिन्न मैडल, पुरस्कार, ईनाम और प्रमाणपत्र तय करना। मैडल/पुरस्कार इत्यादि की प्र—ति/वैल्यू तथा उनकी पात्रता की शर्तें और दिशा-निर्देश शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड द्वारा तय किए जाएंगे;

(xvi) स्नातकोत्तर और स्नातक पाठयक्रमों के विद्यार्थियों के लिए फैलोशिप, स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप इत्यादि तय करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में उपलब्ध कोष की उपयोगिता का माध्यम और बचतों/सरप्लस राशि के निवेश का निर्धारण तथा अनुमोदन करना;

(xviii) अपनी प्राप्त शक्तियों को कुलपति को सौंपना और कुलपति की सिफारिश पर आगे सम-कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक अथवा किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को सौंपना;

(xix) ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करना तथा ऐसे कार्य करना, जो अधिनियम अथवा संविधि द्वारा सौंपे गए हों अथवा लागू किए गए हों;

(2) विश्वविद्यालयके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब तक अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की जाती हो, बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की समस्त शक्तियों का उपयोग किया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय के उन सभी शैक्षिक मामलों में, जिनमें नीति तैयार करने की आवश्यकता हो, वहां शैक्षणिक परिषद के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक परिषद प्रबंधन बोर्ड को भेजे गए अथवा सौंपे गए किसी मामले पर अपनी सलाह/रिपोर्ट देगा।

11. शैक्षणिक परिषद-

अधिनियम की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का यहां उल्लेख किया जाता है :

शैक्षणिक परिषद विदेशी एवं भारतीय मूल के तथा अनिवासी भारतीय विद्यार्थियों के सुपरन्यूमरेरी सीटों पर दाखिले के लिए नीतियों तथा प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करेगी।

12. वित्त समिति -

अधिनियम की धारा 27 के अनुसार वित्त समिति का गठन किया जाएगा, उसकी शक्तियों, कार्यों तथा बैठकों के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

13. भवन एवं निर्माण समिति -

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (5) में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का यहां उल्लेख किया जाता है :

(1) भवन एवं निर्माण समिति में कुलपति अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे और इसमें कम से कम छह सदस्य होंगे, जिन्हें बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा।

(2) कुलपति के अलावा, भवन एवं निर्माण समिति के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा, जिसे दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(3) भवन एवं निर्माण समिति विश्वविद्यालय के विकास और विस्तार के लिए समुचित योजनाओं को डिजाइन करेगी तथा उन्हें तैयार करेगी और यह समिति बोर्ड और शैक्षणिक परिषद को ऐसे सभी मामलों के लिए सलाह देगी, जो विश्वविद्यालय की लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाते हों। (4) भवन एवं निर्माण समिति आवश्यक अंतरालों पर बैठकें करेगी, किंतु वर्ष में इसकी कम से कम दो बैठकें होंगी।

14. परीक्षा समिति-

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (5) में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का यहां12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] उल्लेख किया जाता है :

(1) परीक्षा समिति कुलपति अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे और इसमें परीक्षा नियंत्रक सदस्य-सचिव होंगे। इसमें पांच और सदस्य कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे।

(2) समिति के सदस्यों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व, कार्य और कार्य की अवधि अध्यादेश में निर्धारित की जाएगी।

15. चयन समितियां-

(1) प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य अध्यापकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ के पदों पर नियुक्तियों हेतु प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करने के लिए चयन समितियों का गठन किया जाएगा। (2) इन पदों पर प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य अध्यापकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समितियों में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्‌ :

(i) समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलपति;

(ii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्‌;

(iii) एक सम-कुलपति/डीन (बोर्ड द्वारा नामित);

(iv) विभाग/विद्यालय का प्रमुख (यदि वह एक प्रोफेसर हो);

(v) कुलपति द्वारा ऐसे तीन विशेषज्ञों का नामित किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं होंगे, ये नाम प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रत्येक विभाग/विद्यालय/केंद्र/पद के लिए तैयार कम से कम सात व्यक्तियों वाले पैनल में से लिए जाएंगे।

(vi) कुलपति द्वारा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ विकलांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद्‌ (प्रोफेसर के स्तर का) की उस स्थिति में नियुक्ति की जाएगी, यदि कोई उम्मीदवार इन श्रेणियों से संबद्ध हो और उपरोक्त चयन समिति का कोई सदस्य उक्त श्रेणियों से संबद्ध न हो।

खंड (2) के अंतर्गत गठित चयन समिति के पांच सदस्य (जिनमें कम से कम दो विशेषज्ञ शामिल होंगे) मिलकर कोरम बना सकेंगे।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेज प्रमुखों के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्‌ -

(i) समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलपति;

(ii) प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अथवा उनके नामिती। (iii) प्रबंधन बोर्ड के सदस्य का नामांकन कुलपति द्वारा किया जाएगा;

(iv) कुलपति द्वारा नामित तीन प्रसिद्ध प्रोफेशनल्स, जो प्रधानाचार्य/निदेशक के पदे के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पैनल में से होंगे;

(v) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी/शिक्षाविद्‌ (ग्रुप ए रैंक में कार्यरत) का नामन उस स्थिति में कुलपति द्वारा किया जाएगा, यदि कोई उम्मीदवार इन श्रेणियों से संबद्ध हो और उपरोक्त चयन समिति का कोई सदस्य उक्त श्रेणियों से संबद्ध न हो।

चयन समिति के पांच सदस्य (जो उपर्युक्त श्रेणी (iv) में से कम से कम एक व्यक्ति को शामिल करेंगे) खंड (3) के अंतरग्त गठित चयन समिति की बैठक के लिए कोरम का निर्माण करेंगे।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 (4) शैक्षिक स्टाफ के अलावा अन्य स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्‌ :

(i) कुलपति अथवा उनके नामिती, जो विश्वविद्यालय के सम-कुलपति के रैंक से कम नहीं हों, समिति के अध्यक्ष होंगे;

(ii) रजिस्ट्रार;

(iii) प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, दिल्ली सरकार अथवा उनके नामिती।

(iv) अनु.जा./अ.ज.जा./ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारीध् ग्रुप ए रैंक में कार्यरत शिक्षाविद्‌ का नाम उस स्थिति में कुलपति द्वारा किया जाएगा, यदि कोई उम्मीदवार इन श्रेणियों से संबद्ध हो और उपरोक्त चयन समिति का कोई सदस्य उक्त श्रेणियों से संबद्ध न हो;

बशर्ते जब कभी आवश्यक हो, उपरोक्त चयन समिति में कुलपति द्वारा दो विशेषज्ञों का नामन किया जाएगा।

खंड (4) के अंतर्गत गठित चयन समिति में तीन सदस्यों से कोरम पूरा हो जाएगा।

(5) सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए करियर एडवांस स्कीम के लिए समान उपर्युक्त समस्त चयन समितियां होंगी।

(6) उपरोक्त खंड (2) और (5) के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य पदों के लिए चयन समितियों का गठन प्रबंधन बोर्ड/कुलपति द्वारा किया जाएगा।

(7) इस संविधि के अंतर्गत गठित चयन समितियों द्वारा सिफारिशें करने के लिए अध्यादेशों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

16. भर्ती का विशेष माध्यम-

संविधि (15) में कुछ भी निहित नहीं होते हुए भी, बोर्ड किसी उच्च शैक्षिक विशेषता प्राप्त व्यक्ति अथवा अपने अध्ययन के दौरान संबंधित उद्योग में उच्च व्यावसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर का पद स्वीकार करने अथवा जैसा उचित समझे उक्त निबंधन एवं शर्तों पर अन्य किसी समकक्ष शैक्षिक पद पर नियुक्ति का आमंत्रण दे सकता है। 17. अन्य समितियां-

(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण, जैसा उचित समझे, कितनी भी स्थायी अथवा विशेष समितियां गठित कर सकता है, ऐसी समितियों में वे व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं, जो उस प्राधिकरण के सदस्य न हों।

(2) खंड (1) के अंतर्गत नामित कोई समिति सौंप गए विषय पर कार्रवाई कर सकती है और किसी कार्रवाई, यदि कोई हो, से पूर्व उसे नियुक्ति प्राधिकरण से पुष्टि लेना आवश्यक होगा।

18. अध्ययन विद्यालय-

(1) प्रत्येक विभाग और अध्ययन केंद्रों में विभाग अथवा स्कूलों, जैसा भी मामला हो, से संबंधित शैक्षिक मामलों के लिए सहित शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करने तथा नियमित रूप से इसे अद्यतन किए जाने के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) अध्ययन बोर्ड के गठन तथा इसकी गतिविधियों को अध्यादेश में निर्दिष्ट किया जाएगा। 19. सामान्य भविष्य निधि/अं ादायी भविष्य निधि/न्यू पेंशन स्कीम/छुट्टी नियम/चिकित्सा नियम/आचरण एवं अपील नियम/सीसीएस (सीसीए) नियम और अन्य नियम - कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और इनके नियम अध्यादेश में निर्धारित किए जाएंगे।

20. सेवा के निबंधन एवं शर्तें और विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के

लिए नीति संहिता-

(1) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक और अन्य शैक्षिक स्टाफ किसी संविदा के न होने की स्थिति में,14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] संविधि और अध्यादेशों में निर्दिष्ट नीति संहिता सेवा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार शासित होंगे। (2) शैक्षिक स्टाफ में से प्रत्येक अध्यापक और सदस्य एक लिखित के तहत नियुक्त किया जाएगा। (3) खंड (2) में उल्लिखित प्रत्येक संविदा की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास जमा की जाएगी।

21. सेवा के निबंधन एवं शर्तें और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए नीति संहिता-

अध्यापकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ के अलावा, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, किसी संविदा के न होने की स्थिति में अधिसूचित आचार संहिता और सेवा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार शासित होंगे।

22. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना-

(1) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में कुलपति को शक्तियां प्राप्त होंगी, जो अपनी शक्तियां, जैसा वे उचित समझें, प्रत्यायोजित कर सकते हैं। (2) अनुशासन बनाए रखे जाने और अनुशासन बनाए रखे जाने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई, जिन्हें अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए, कुलपति उचित समझते हों, अपनी शक्तियों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, आदेशानुसार किसी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों को एक निर्धारित अवधि तक निष्काषित अथवा रस्टिकेट करने तथा उन्हें विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे किसी कोर्स अथवा स्टडी के कोर्स की निर्धारित अवधि में दाखिला नहीं देने की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं अथवा आदेश में निर्दिष्ट राशि का जुर्माना लगाकर दंडित कर सकते हैं अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा परीक्षाओं में बैठने से एक अथवा अधिक वर्ष के लिए डीबार कर सकते हैं, जिन परीक्षाओं में विद्यार्थी शामिल हुए हैं, उन्हें रद्द कर सकते हैं।

23. अन्य कैम्पस-

जहां कहीं आवश्यक हो, अन्य भवनों/अन्य कैम्पस का विस्तार स्वीकार्य होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम से

डॉ ओपिशुक्ल, संयुक्त सचिव DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 14th January, 2021

F.1.(224)/Statutes/DSEU/SB/DTTE/2020/58.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section (30) read with section (29) of The Delhi Skill and Entrepreneurship University Act, 2019.(DELHI ACT 04 OF 2020), Lt. Governorof National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Statutes of the Delhi Skill and Entrepreneurship University, Delhi, namely:-

1. Short title and Commencement

(1) These Statutes may be called the Delhi Skill and Entrepreneurship University, (First) Statutes, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these Statutes, unless the context otherwise requires:

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b)"Academic Staff" means such categories of staff as are designated by the Statutes to be the academic staff of the University;

(c) "Board" means the Board of Management of the University;

(d)"Campus" means the unit established or constituted by the University for making arrangements for instruction, or[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 research, or both within the territorial jurisdiction of National Capital Territory of Delhi;

(e) "Competency" means the ability to use acquired knowledge and learning and development of character for performing a job role successfully and efficiently;

(f) "Center" means the Center established or maintained by the University;

(g)"Certificate" means such award granted by Delhi Skills and Entrepreneurship University certifying that the recipient has successfully completed a course of study as prescribed;

(h)"Chancellor", "Vice Chancellor" and "Pro-Vice Chancellor" mean the Chancellor, the Vice Chancellor and the Pro- Vice Chancellor of the University;

(i) "Controller of Examinations" means Controller of Examinations of the University;

(j) "Controller of Finance" means Controller of Finance of the University;

(k)"Court" means the Court of the University;

(l) "Credit Framework" means the framework, developed by the University, built on measured units of education, skills and learning credits for a student to achieve the competency for performing a job role successfully or efficiently;

(m) "Curriculum package" means the competency based curriculum package consisting of syllabus, textbooks, student"s manual, trainers guide, training manual, assessment and evaluation guidelines and all such material, including electronic material, required to impart skills education and teaching to prepare a student to acquire the performance outcomes, skills and competencies required of a person engaged or likely to be engaged, in a particular job role;

(n) "Dean" means the Dean of the University.

(o)"Degree" means any such degree, as may be specified by the University Grants Commission, by notification in the Official Gazette, under section 22 of the University Grants Commission Act, 1956;

(p)"Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(q)"Department" means an Academic Department within a Faculty;

(r) "Diploma" means such award, not being a degree, granted by the University certifying that the recipient has successfully completed a course of study as prescribed;

(s) "Employee" means any person appointed by the University;

(t) "Faculty" means a Faculty of Studies of the University;

(u) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

(v) "Government" means Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by thePresident under article 239 and designated as such under article 239 AA of the constitution;

(w) "Hall" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University; (x) "Institution" means an academic institution established or maintained by the University;

(y) "Instructors" means persons appointed specifically for imparting skills in their specialized zones;

(z) "Misconduct" means a misconduct prescribed by the Statutes and the Ordinance;

(aa)"National Occupational Standards" means National Occupational Standards developed by Sector Skill Councils concerned and defines the measurable performance outcomes, skills and competencies required of a person engaged or likely to be engaged, in a particular job role forming the benchmarks for education, training or recruitment for particular employments;

(ab) "National Skill Development Agency" means the National Skill Development Agency notified as such by the Central Government;

(ac) "National Skill Development Corporation: means National Skill Development Corporation notified as such by the Central Government;

(ad) "National Skill Qualification Framework" means the qualifications assurance framework for skills, notified as such by the Central Government, based on national principles, organizing qualifications according to a series of levels of knowledge and skills defined in terms of learning outcomes regardless of how such knowledge, skills or competency is required;

(ae) "Notification" means a notification published in the official Gazette;

(af) "Proctor" means the Proctor of the University;

(ag) "Prescribed" means prescribed by the Statutes or Ordinances or Regulations made under this Act;

(ah) "Registrar" means the Registrar of the University;

(ai) "School" means a School of Studies of the University;

(aj) "Skills" means the qualification and competency achieved through education and learning for performing a job role successfully and efficiently;

(ak) "Staff" means all teaching and non-teaching staff of the University;

(al) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean the Statutes, Ordinances and Regulations of theUniversity;

(am) "Teachers" means professors, associate professors, assistant professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction, teaching or conducting research in the University, or in any institution/centre maintained by the University and are designated as teachers by the Statutes;

(an) "University" means the Delhi Skill and Entrepreneurship University as incorporated under this Act; (ao) "University Grants Commission" means University Grants Commission established under the UniversityGrants Commission Act, 1956.

(2) Words and expressions used in these statutes but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. The Chancellor –

In addition to the provisions as contained in the section 10 of The Delhi Skill and Entrepreneurship University Act, the following is hereby further prescribed:

If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses in carrying out the provisions of the Act or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of such officer in the office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the said Officer. The Chancellor shall have power to suspend such Officer during the pendency or in contemplation of any enquiry.

4. The Vice-Chancellor –

In addition to the provisions as contained in the section 12 of the Act, the following is hereby further prescribed:

(1) Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellors.

(2) The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, with a minimum, of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and / or academic administrative organization.

(3) The first Vice-Chancellor will be appointed by the Chancellor.Subsequent Vice-Chancellors shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names (written in the alphabetical order) selected by a Committee of three members:-

(a)An eminent academician – Chairman;

(b)Former or present Director of any Indian Institute of Technology – Member;

(c)Former or present Director of any Indian Institute of Management – Member;

(d)An eminent industrialist -Member

(e)Principal Secretary/Secretary, Training and Technical Education Department, Government of NCT of Delhi – Member Secretary (ex-officio).

Search-cum-Selection Committee shall forward the panel of three names to the Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date ofjoininghis/her office and shall be eligible for re-appointment only for one more term:

Provided that the person appointed as Vice-Chancellor shallcease to hold office on completion of seventy years of age.

(5) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows:

(i) The Vice-Chancellor shall be paid a salary at par with Vice-Chancellor of a Central University, which may be subject to enhancement on mutually agreed terms.

Provided that if a person in receipt of any pension (from any State or Central Government) is appointed as Vice-Chancellor, his/her salary shall be fixed after taking into consideration such pension.

(ii) In addition to the salary specified in sub clause (i), the Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17 and other allowances as prescribed from time to time.

(iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board with the approval of the Chancellor from time to time:

Provided that where an employee of the University or of any other University or any college maintained by or affiliated to such other university is appointed as the Vice-Chancellor, he/she may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he/she is a member and the University shall contribute into the account of such person in that provident fund at the same rate at which such person had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

Provided further that where such officer had been a member of any pension scheme, the University shall make necessary contribution to such scheme.

(iv) The Vice-Chancellor shall be entitled to the free use of the University car and, without payment of rent, to the use of furnished residence throughout his/her term of office and no charge shall fall on the Vice-chancellor personally in respect of the maintenance of such car and residence:

(6) The Vice-Chancellor shall Chair the meetings of the Court in absence of the Chancellor.

(7) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any other authority or any other body of the University but shall not be entitled to vote unless he/she is a member of such authority or body.

(8) The Vice-Chancellor shall be empowered to grant leave to any employee of the University and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such employee during his/her absence.

(9) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he/she shall have all the powers necessary to ensure such observance.

(10) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decision of all the authorities of the University.

(11) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meeting of the Court with the approval of Chancellor, and the meetings of the Board of Management, the Academic Council, the Building and Works Committee, and the Finance Committee as and when required.

(12) The Vice-Chancellor may make short-term appointments against the vacant post for a period not exceeding six months at a time, of such persons as he/she may consider necessary for the functioning of the University on such term & conditions and procedure as prescribed in the ordinance.

(13) The Vice-Chancellor shall have the power to assign additional responsibilities to the teachers/officers/staff for achieving the objectives of University and assist in its functioning. He/she shall also have authority to withdraw responsibilities/ authority from anyteachers/officers/staff at any time even before completion of stipulated term of office; in case he/she feels that the concerned teachers/officers/staff is unable to contribute fairly in the objectives and functions of the University.

(14) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such power to such officer or officers as he may deem fit.

5. Pro Vice-Chancellors –

(1) Every Pro Vice-Chancelloras contained in the section 13 of the Act shall be appointed by the Boardon the recommendation of the Vice-Chancellor:

Provided that if the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Board, the matter shall be referred to the Chancellor who may either appoint the person recommended by the Vice-Chancellor or request the Vice-Chancellor to recommend another person for consideration of the Board.

(2) The term of the Pro Vice-Chancellor shall be co-terminus with the term of Vice-Chancellor:

Provided that a Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold office on attaining the age of superannuation;

(3)(a) The salary of a Pro Vice-Chancellor shall be as decided by the Board of Management with the approval of the Chancellor.

(b) In addition to the salary specified in sub clause (a)Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances as prescribed from time to time.

(c) Every Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits as may be fixed by the Board of Management from time to time.

(d) Every Pro Vice-Chancellor shall be entitled, without payment of rent, to the use of a furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Pro Vice-Chancellor personally in respect of18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] maintenance of such residence.

(4) Every Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall also exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the Vice-Chancellor.

6. The Deans –

(1) There shall be Deans as contained in the section 14 of the Act to deal with academics, research, consultancy and students" welfare and to deal with such other aspects as the Board of Management deems it necessary.

(2) Every Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors or senior faculty of the University for a period of three years and he/she shall be eligible for re-appointment:

Provided that a Dean on attaining the age of superannuation shall cease to hold office.

(3) Rotation of the Deans should be among the available Professors having at least three years of experience as Professor.

(4) When the office of the Dean is vacant or where the Dean is by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of his/her office, the duties of his/her office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Dean shall be the head of the functional cluster assigned to him/her and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of work in the functions assigned to him/her.

(6) The duties and responsibilities of the Deans shall be as prescribed in the ordinance.

7. The Registrars –

(1) The Board of Management shall constitute a Selection Committee for the appointment of Registrars.

(2) Every Registrar as contained in the section 15 of the Act shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the Selection Committee constituted under clause (1) and he shall be a whole-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(3) The emoluments and other conditions of service of a Registrar shall be such as prescribed by the Ordinances:

Provided that a Registrar shall retire on attaining the age of superannuationi.e 62 as prescribed by University Grants Commission.

(4) A Registrar shall have the power to take disciplinary action against such employees, excluding teachers, as may be specified by the Board of Management by general or special order made in this behalf.

(5) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order made by the Registrar in pursuance of clause (4). (6) In cases where an inquiry discloses that a punishment beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, consequent to the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations for such action as the Vice-Chancellor may deem fit:

Provided that in such a case an appeal shall lie to the Board of Management against an order of the Vice- Chancellor imposing any penalty on an employee.

(7) The Registrar shall perform such other functions as may be specified in the Act, Statutes, Ordinances or Regulations or as may be required from time to time by the Board of Management and the Vice-Chancellor.

(8) A Registrar so designated shall, in relation to the authority concerned would be responsible –

(a) to ensure the safe custody of the University records and the common seal of the University and also to authenticate records on behalf of the University in respect of matters administrative, academic, legal, or any other matter on which the Board of Management or Vice Chancellor of the University may so direct;

(b) to act as the custodian of all the properties of the University unless otherwise provided for by the Board of Management. He shall be responsible for proper maintenance and up keeping of properties and assets of the University;

(c) to conduct the official correspondence of the University and to be responsible for the proper maintenance of all the records of the University;

(d) to issue all notices and convene meetings of the authority and for the Committee appointed by it;

(e) to keep the minutes of the meetings of the authorities and the committee(s) constituted by authorities;

(f) to conduct the official proceedings and correspondence;

(g) to carry out the orders of various authorities of the University for which he shall be duly empowered;

(h) to carry out the directions of the Vice Chancellor and the Board of Management and to report compliance[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 19 thereof to the Vice-Chancellor or the Board of Management as the case may be.

(i) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, with the prior approval of the Vice-Chancellor/Board and to sign legal documents, and to verify pleadings thereof;

(j) to keep the Chancellor/Vice-Chancellor appraised of all significant legal proceedings in respect of the University from time to time and shall be bound to place before the Board all such information as may be necessary for transaction of its business;

(9) If the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Vice-Chancellor shall have the authority to assign the duties of the Registrar to a teacher/ officer of the University until the new Registrar assumes his office or until the existing Registrar attends to the duties of his office, as the case may be.

8. The Controller of Examinations –

(1) The Controller of Examination as contained in the section 16 of the Actshall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee constituted by the Board. He shall be a whole-time salaried officer of the University. However, the Vice-Chancellor shall have the authority to assign the duties of Controller of Examination to any Professor of the University until a regular appointment is made.

(2) The Controller of Examinations shall be responsible for the orderly and timely conduct of examinations of the University. He shall be responsible for custody of records pertaining to his work. This includes all records related to the conduct of examinations and declaration of results.

(3) The Controller of Examinations shall be responsible for preparing the examinations scheme both for theory and practical examinations and shall also be responsible to conduct the examinations as per scheme so prepared.

(4) The Controller of Examinations shall notify the University examinations through an academic calendar of examination.

(5) The Controller of Examinations shall fix the examination centre(s) and appoint centre superintendent(s) with the prior approval of the Vice-Chancellor.

(6) The Controller of Examinations shall have powers to cause "examinations and related activities" inspected by flying squad/observer or any person appointed by him with the approval of Vice-Chancellor.

(7) It is the duty of the Controller of Examinations to ensure free, fair and smooth conduct of examinations and declare results expeditiously.

(8) The Controller of Examinations shall notify the results of the University examinations and also put the results in the public domain through the University website in an expeditious manner.

(9) The Controller of Examinations shall ensure maintenance of the records related to the examinations in an efficacious manner and through systems which enable quick retrieval.

(10) The Controller of Examinations shall be the ex-officio Member-Secretary of the Examination Committee of the University and shall conduct the examinations and make all other arrangements thereof and be responsible for due execution of all processes connected therewith, subject to the superintendence of the Examinations Committee.

(11) The Controller of Examinations shall maintain a database of students.

(12) The Controller of Examinations shall forward name(s) of candidates for conferment of degree(s) except honorary degrees.

(13) The Controller of Examinations shall appoint paper setters, tabulators, collators, moderators, observers, and flying squads etc. with the approval of the Vice Chancellor, and shall be the controlling officer with regard to T.A./D.A./honorarium and remuneration bills of examiners, paper setters, moderators etc. and the persons invited for the purpose of the works related to examinations.

(14) The Controller of Examinations shall issue under the direction of the Vice Chancellor, all notices convening meetings of board of examiners. Board of moderators and of the committees appointed in connection with examinations and maintain the minutes of all such meetings. He shall act as member secretary of such committees as assigned by Vice-Chancellor.

(15) The Controller of Examinations shall ensure that any malpractices related to examinations shall immediately be brought to the notice of the Examinations Committee and the Vice Chancellor and be suitably dealt with.

(16) The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees of the examination section and have, in this regard, all the powers of the Registrar as prescribed in the Act, Statutes and as notified.

(17) The Controller of Examinations shall review from time to time the conduct of examinations of the University in order to ensure that high standards of probity are maintained in the examination systems of the University.

(18) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Examination shall be prescribed by the Ordinances:

Provided that the Controller of Examination shall retire on attaining the age of superannuation i.e 62 as prescribed by University Grants Commission.

(19) The Controller of Examinations shall discharge any other responsibilities as assigned to him by the Vice- Chancellor from time to time.

9. The Controller of Finance –

(1) The Board of Management shall constitute a Selection Committee for the appointment of the Controller of Finance.

(2) The Controller of Finance as contained in the section 17 of the Actshall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee constituted under clause (1) (except first Controller of Finance, who shall be appointed by the Chancellor) and he shall be a whole-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(3) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Finance shall be prescribed by the Ordinances:

Provided that the Controller of Finance shall retire on attaining the age of superannuationi.e 62 as prescribed by University Grants Commission.

(4) When the office of the Controller of Finance is vacant or when the Controller of Finance is, by reason of ill health, absence or any other cause, unable to perform his/her functions as the Controller of Finance, his/her functions shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Controller of Finance shall –

(a) exercise general supervision over the funds of the University and advise it as regards its financial policies; and (b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Board of Management or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances:

Provided that the Controller of Finance shall not incur any expenditure or make any investment exceeding one lakh rupees or such other amount as may be fixed by the Board of Management without the prior approval of the Vice-Chancellor.

(6) Subject to the control of the Vice-Chancellor and the Board of Management, the Controller of Finance shall- (a) prepare the Annual Accounts and the Budget of the University and present them to the Board of Management after its approval by the Finance Committee;

(b) ensure compliance of finance rules and regulations as prescribed by the University;

(c) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for the year do not exceed the respective pre-specified values, and the money is spent for the purposes for which it has been granted or allotted.

(d) keep a constant watch on the accounts, and the bank balance and investments;

(e) watch the progress of collection of the revenue and advise on methods of collection.

(f) be responsible for proper and timely investment of University funds with the approval of the Vice-Chancellor.

(g) ensure that the funds of the University are invested in a manner which shall benefit the University.

(h) ensure that the register of the buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and the stock checking thereof is being conducted in the University annually;

(i) probe any unauthorized expenditure or other financial irregularities and suggest appropriate disciplinary action to competent authority against person(s) at fault;

(j) call from any office of the University, any information or reports that are considered necessary for the performing his/her functions;

(k) advise in any financial matter either suo-moto or on his/her advice being sought for;

(l) perform such other functions as may be assigned to him by the Vice Chancellor or may be laid down by the Ordinances and Regulations made there under;

(m) be responsible for getting internal and external audits of the books of accounts of the University.

(7) The Controller of Finance shall maintain the special funds created in the University like alumni fund, Student Welfare Fund, Sponsor and any other special fund set up by the Board of Management in order to ensure that[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 21 their accounts are maintained and that the said money is utilized for the purposes for which the funds were created.

(8) Any receipt given by the Controller of Finance or by the person or persons duly authorized in this behalf by the Board of Management shall be a sufficient discharge for payment of money to the University.

10. The Board of Management–

In addition to the provisions as contained in the sections 23 of the Act, the following is hereby further prescribed:

(1) The Board of Management as contained in the section 22 of the Actshall have the overall power of management and administration of the University subject to the provisions of the Act and Statutes made there- under –

(i) to accord approval for creation of new departments, schools and centres and new educational research and development programmes.

(ii) to accord approval for starting new courses, and to increase/decrease in student intake in different courses, the infrastructural and laboratory requirements and the requirements of teachers/officers/staff for different academic programmes in the University;

(iii) to create teaching and other academic posts; and to define the functions and conditions of service of the Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and the academic staff employed by the University after taking into consideration the recommendations of the Academic Council;

(iv) to prescribe qualifications and other conditions of eligibility for teachers and other academic staff after taking into account the recommendations of the Academic Council as per rules/regulations/guidelines prescribed by the University Grants Commission/All India Council of Technical Education/ State Government, from time to time;

(v) to make appointments of such Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and such academic staff as may be necessary, on the recommendations of the Selection Committees constituted for the purpose;

(vi) to approve the panel of experts for selection of all teachers/officers/employees of the University;

(vii) to provide guidelines for the appointment of Visiting Professors, Adjunct Faculty, Professor Emeritus, Chaired Professors and determine the terms and conditions of such appointment;

(viii) to create administrative, ministerial and other necessary posts; prescribe its qualifications, eligibility, other conditions of service and to specify the manner of appointment thereto;

(ix) to make appointments of all posts except Vice-Chancellor. Board will be disciplinary authority for all such posts.

(x) to entertain, adjudicate upon or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;

(xi) to regulate and enforce discipline amongst the employees and students in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(xii) to prescribe broad policy/guidelines for appointment of Examiners;

(xiii) to prescribe the remuneration/ honorarium/travel expenditure etc. payable to the examiners/ experts/ consultants/ invigilators etc. after considering the proposal of the Academic Council or other authority;

(xiv) to transfer or accept transfers of any immovable or movable property on behalf of the University;

(xv) to institute various medals, prizes, awards and certificates to recognize outstanding performance of the students in the University. The nature/value of the medals/ prizes etc., and their eligibility conditions and guidelines will be decided by the board based on the recommendations from the Academic Council;

(xvi) to institute fellowships, scholarships, studentships etc. for Postgraduate and/or Undergraduate students;

(xvii) to prescribe and approve the mode of utilization and investment of savings/ reserve funds/surplus in Corpus available at the University;

(xviii) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, and on the recommendations of the Vice-Chancellor to the Pro Vice-Chancellors, the Registrars, the Controller of Finance or any other Officer, employee or authority of the University or to a Committee appointed by it;

(xix) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on it by the Act or the Statutes.

(2) The Board shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by the Act, the Ordinances22 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] and the Regulations for the fulfillment of the objects of the University.

(3) All academic matters of the University needing policy framing shall be approved by the Board as per the proposal of Academic Council. The Academic Council shall advise/ report on any matter referred or entrusted to it by the Board of Management.

11. The Academic Council–

In addition to the provisions as contained in the sections 25 of the Act, the following is hereby further prescribed:

The Academic Council shall make recommendations to the Board with regards to policies and procedure of admission on supernumerary seats for Students of Foreign Origin & Persons of Indian Origin (PIO) and Non Resident Indian (NRI).

12. The Finance Committee –

The constitution, power, function and meeting of the Finance Committee shall be in accordance with the section 27 of the Act.

13. The Building and Works Committee –

In addition to the provisions as contained in the sub section (5) of section 19 of the Act, the following is hereby further prescribed:

(1) The Building and Works Committee shall consist of Vice-Chancellor as Chairperson and not more than six members who shall be nominated by the Board.

(2) All the members of the Building and Works Committee, other than Vice-Chancellor, shall hold the office for the term of three years extendable up to two more years

(3) The Building and Works Committee shall design and formulate appropriate plans for development and expansion of the University, and it shall, advise the Board and Academic Council on any matter which it may deem necessary for the fulfillment of the object of the University.

(4) The Building and Works Committee shall meet at such intervals as it deem expedient, but at least twice in a year.

14. The Examination Committee –

In addition to the provisions as contained in the sub section (5) of section 19 of the Act, the following is hereby further prescribed:

(1) The Examination Committee shall consist of Vice-Chancellor as Chairperson and Controller of Examination as member-secretary. There will be five more members to be nominated by the Vice Chancellor.

(2) The duties, responsibilities, functions and term of members of the committee shall be prescribed in ordinance.

15. The Selection Committees –

(1) There shall be constituted Selection Committees for making recommendations to the Board of Management for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and other academic staff.

(2) Each of the Selection Committees for appointment to these posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and other academic staff shall consists of the following members, namely:-

(i) The Vice-Chancellor as Chairman of the Committee;

(ii) An academician nominated by the Chancellor;

(iii) One Pro-Vice Chancellor/Dean (nominated by the Board);

(iv) Head of the Department/School (if he/she is a Professor);

(v) Three experts not connected with the University to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of not less than seven names approved by the Board of Management for each Department/School/Centre/Post.

(vi) An academician (of the rank of professor) representing Schedule Cast/Schedule Tribe/Other Backward Classes/minority/ women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

Five members of the selection committee (who shall include at least two experts) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (2).

(3) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of heads of colleges maintained by the[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 University shall consists of the following members namely –

(i) The Vice-Chancellor as Chairman of the Committee;

(ii) The Principal Secretary/Secretary, Technical Education of the Government of NCT Delhi or his nominee.

(iii) A member of Board of Management to be nominated by the Vice-Chancellor;

(iv) Three eminent professionals to be nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel approved by the Board for the post of Principal/Director;

(v) An officer/academician (of the rank of Group-A) representing Schedule Cast/Schedule Tribe/Other Backward Classes/ minority/women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

Five members of the selection committee (who shall include at least one person from category (iv) above) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (3).

(4) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of various categories of staff, other than the academic staff, shall consist of the following members namely:

(i) The Vice-Chancellor or his nominee not below the rank of Pro Vice-Chancellor of the University as Chairman of the Committee;

(ii) The Registrar;

(iii) The Principal Secretary/Secretary, Technical Education of the Government of Delhi or his nominee.

(iv) An officer/academician of the rank of Group-A representing Schedule Cast/Schedule Tribe/Other Backward Classes/ minority/ women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category;

Provided that whenever necessary, two experts may be nominated by the Vice-Chancellor in the above Selection Committee.

The quorum for a meeting of a selection committee constituted under clause (4) shall be three.

(5) All the above selection committees shall be the same for direct recruitment as well as promotion including career advance scheme for respective category of employees.

(6) The Selection Committees for other posts which are not covered under (2) to (4) above shall be constituted by the Board of Management/Vice-Chancellor.

(7) The procedures to be followed by the selection committees constituted under this statute shall, in making recommendations, be such as laid down in the Ordinances.

16. Special Mode of Appointment –

Notwithstanding anything contained in statute (15), the Board may invite a person of high academic distinction OR a person with high professional attainments in the concerned industry of the course of study, to accept the post of Professor/Associate Professor or any other equivalent academic post in the University on such terms and conditions as it may deem fit.

17. Other Committees –

(1) Any authority of the University may appoint as many standing or special committees as it may deem fit and may appoint, on such committees, such persons who are not members of such authority.

(2) Any committee appointed under clause (1), may deal with any subject delegated to it and before taking action, if any, shall seek confirmation of it from the authority appointing it.

18. The School of Studies –

(1) Each Department and School of studies shall have a Board of Studies to advice on academic matters of the Department or School, as the case may be, including matters relating to formulation of curriculum and its regular update.

(2) The composition of Board of Studies and its functions will be specified in the Ordinances.

19. General Provident Fund/ Contributory Provident Fund/ New Pension Scheme/Leave Rules/Medical

Rules/Conduct and Appeal Rules/CCS (CCA) Rules and other rules –

The service conditions of employees and its rules shall be as prescribed in Ordinance.

20. Terms and Conditions of service and code of ethics for the teachers and other academic staff of the

University –

(1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of ethics as are specified by the Statutes and the Ordinances.

(2) Every teacher and member of the academic staff shall be appointed on a written contract.

(3) A copy of every contract referred to in clause (2) shall be deposited with the Registrar.

21. Terms and Conditions of service and code of ethics for other employees of the University –

All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and the code of conduct as may be notified.

22. Maintenance of discipline amongst the students of the University –

(1) The powers regarding discipline and disciplinary action in regard to the students of the University shall vest in the Vice-Chancellor who may delegate all or any of his powers, as he may deem fit.

(2) Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action as he may deem appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period and not admitted to a course or courses of study in the University or college maintained by the University for a stated period, or be punished with a fine for an amount to be specified in the order, or debarred from an examination or examinations conducted by the University for one or more years or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations, in which he has or they have appeared, to be cancelled.

23. Other campus –

Expansion of other buildings/other campus would be admissible in as and when necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. O. P. SHUKLA, Jt. Secy.

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