In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224879

SG-DL-E-02022021-224879

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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/ माघ 12, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 306 No. 45] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942 [N. C. T. D. No. 306

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OF DELHI दिल्ली, 28 जनवरी, 2021 . 123 टी॰ओ॰(एस॰)/टी॰ सी॰-फे लिंग/2014-15 8793-9801.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, गदाईपुर बांध रोड अभिनव फॉम से पुलिस चौकी टी-जंक्शन के समीप, मंडी रोड वार्ड नं. 175 में, दक्षिण जोन के निर्माण हेतू नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 8.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या		उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	काटे जाने वाले	योग
(1)	(2)		(3)
गदाईपुर बांध रोड अभिनव फॉम से पुलिस चौकी टी-जंक्शन के समीप, मंडी रोड वार्ड नं. 175 में, दक्षिण जोन के निर्माण हेतू।	146	146	1460
	146	146	1460

651 DG/2021

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] यह छूट पहले जारी की गई ²²¹ वृक्षो के लिए अधिसूचना एफ.123/ टी. औ. (एस)/टी.सी.फेलिंग/2014-15/⁵⁷¹¹-¹⁸ दिनांक 11.11.2014 के निरंतरता में तथा निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैै :—

¹. लोक निर्माण विभाग, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार ⁸³,²²,⁰⁰⁰ /- रूपये (तिरासी लाख बाईस हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी (यदि पहले जमा नहीं किया गया हो)।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययो ं तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प ्रभाग म ें जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक व ृक्षारोपण (146 वृक्षो को काटे जाने वाले व ृक्षो का दस गुना) अर्थात 1460 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, देशी पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, र्न एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का कीकर, अजु गदाईपुर बांध में किया जाएगा ।	1460	83,22,000 /-	उप- वन स ंरक्षक (दक्षिण)/वन अधिकारी

2. उपरोक्त 1 (क) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 1460 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

3. 146 वृक्षो को काटे जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँ चाई वाले 1460 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उपभोगी संस्था द्वारा रखरखाव किया जाएगा ।

4. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृ ति के बिना नहीं किया जाएगा।

6. वृक्षो को काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

7. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा । ⁸. उपभोगी संस्था द्वारा 146 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एक अपराध होगा ।

9. वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) द्वारा 75 वृक्षों के लापता पाये जाने का कारण उपभोगी संस्था के विरुद्ध दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी ।

10. लोक निर्माण विभाग द्वारा आगे कोई पुन: समय अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा।

11. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

¹². उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को दी जानी जाएगी ।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 ¹³. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

14. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाए ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन) DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 28th January, 2021

F. No. R.123/TO(S)/TC-Felling/2014-15/8793-9801:—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 8.4 ha. as detailed below for construction of Gadaipur Bandh Road from Abhinav farm to police post near T-junction of Mandi Road in ward no-175, South Zone, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees to be		Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
	Felling	Total
(1)	(2)		(3)
Gadaipur Bandh Road from Abhinav farm to police post near T-junction of Mandi Road in ward no-175, South Zone, New Delhi.	146	146	1460
Total	146	146	1460

The said exemption is in continuation to the earlier Notification issued vide F. No. R.123/TO(S)/ TC-Felling/2014-15/5711-18 dated 11.11.2014 for 221 trees and subject to fulfillment of the following onditions :—

Public Works Department, herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 83,22,000 /- (Rupees Eighty Three Lakh Twenty Two Thousand Only) towards security deposit (if not deposited earlier) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows:- ↩

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling of 146 trees i.e number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar and Arjun longwith other native species shall be carried out by User Agency at Gadaipur Bandh.	1460	83,22,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer

4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

2. 100% Compensatory Plantation of 1460 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) above.

3. Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of removal of 146 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

4. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.

6. Permission for felling of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

7. Before the felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

8. Felling of any trees apart from 146 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

9. Appropriate action under Delhi Preservation of Trees Act, 1994 will be taken by Tree Officer for missing 75 trees.

10. No further re-validation will be asked by PWD.

11. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

12. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.

13. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.

14. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.

By Order and in the Name of the Government of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.