रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-20022021-225315
SG-DL-E-20022021-225315
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 63] दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 2021/ फाल्गुन 1, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 334 No. 63] DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 2021/PHALGUNA 1, 1942 [N. C. T. D. No. 334
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली, 20 फरवरी, 2021
Vol.1/185-215.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत
की धारा 12 एवं धारा 24 के अंतर्गत राशन की (गेहूँ का आटा, चावल व चीनी) के डोर स्टेप डिलवरी की "योजना दस्तावेज" अधिसूचित की जाती हैं ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करता है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक कवरेज प्रदान करता है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत् संचालित की जाती है । भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भण्डारन, परिवहन और थोक आबंटन की जिम्मेदारी है । राज्य के भीतर आबंटन, पात्र परिवारों की पहचान, पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न का वास्तविक वितरण सुनिश्चित करने सहित परिचालन की जिम्मेदारी 1066 DG/2021
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] राज्य सरकार की है । वर्तमान में, दिल्ली में प्राथमिकता परिवार कार्डधारक प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन (4 किलो गेहूँ एवं 1 किलो चावल) जिसमें रुपये 3/- प्रति किलो चावल और रुपये 2/- प्रति किलो गेहूँ प्राप्त करने के हकदार है । अन्तोदय अन्न योजना के तहत परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न (25 किलो गेहूॅं एवं 10 किलो चावल) उसी रियायती मूल्य पर मिलता है । उन्हें प्रति माह प्रति परिवार एक किलो चीनी जिसका दाम रुपये 13.50 प्रति किलो है, भी मिलती है । आपूर्ति शृंखला संचालन का प्रबन्धन करने के लिये जिसमें भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न को उचित मूल्य के दुकानों तक पहुंचाना शामिल है, विभाग दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की सेवाओं का लाभ उठाता है, जो पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है । दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड छह भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूँ और चावल तथा दिल्ली में स्थित दो राज्य के स्वामित्व वाले गोदामों से चीनी के परिवहन के लिये जिम्मेदार है। वर्तमान में दिल्ली में इन खाद्यान्नों का वितरण टी.पी.डी.एस. लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा नियुक्त लगभग 2000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) के नेटवर्क के द्वारा किया जाता है ।
दिल्ली में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली मेें सुधार लाने और लाभार्थी के मासिक राशन को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने राज्य में " अपने कैबिनेट निर्णय संख्या-2561 दिनांक 06.03.2018, 2857 दिनांक 21.07.2020 और 2878 दिनांक 09.10.2020 के द्वारा कार्यान्वित करने जा रही है । नयी योजना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनायी गयी है कि सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की वास्तविक मात्रा का वितरण वास्तविक लाभार्थी के द्वार पर किया जा सके । इस योजना में गेहूँ की बजाय गेहूँ के आटे के पैकेट का वितरण शामिल है । साथ ही, लाभार्थियों को पहले से ज्यादा साफ और पैक किया हुआ चावल भी वितरित किया जायेगा ।
नयी योजना,
के तहत दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित मिलरों से खाद्यान्न को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से मिल इकाइयों में पहुंचाया जायेगा, जहॉं गेहूँ को (चक्की) गेहूँ के आटे में परिवर्तित किया जायेगा और आवश्यकतानुसार अलग-अलग वजन के पैकेट में पैक किया जायेगा । इसी तरह चावल को भी गोदाम से प्रसंस्करण इकाइयों में ले जाया जायेगा जहाँ इसे साफ किया जायेगा और आवश्यकतानुसार अलग-अलग वजन के पैकेट में पैक किया जायेगा । इन पैकड खाद्य वस्तुओं को मिलर द्वारा एफ.पी.एस. को वितरित किया जायेगा जो आगे इसे लाभार्थियों के द्वार तक पहुंचायेंगें । पैकड वस्तुओं (गेहूँ का आटा और चावल) को वितरण ई-पीओएस उपकरणों का उपयोग करके सफल बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही किया जायेगा । अनुदानित खाद्यान्नों की लागत और मिलिंग/रूपान्तण शुल्क के रूप में एक निर्धारित राशि लाभार्थियों से ली जायेगी ।
यह योजना वैकल्पिक होगी । दिल्ली में मौजूदा टी.पी.डी.एस. योजना के लाभार्थियों से एक विकल्प लिया जायेगा कि वे एम.एम.जी.जी.आर.वाई. के तहत नामांकन करना चाहते हैं या मौजूदा टी.पी.डी.एस. के तहत राशन लेना जारी रखना चाहते हैं। जो लोग एम.एम.जी.जी.आर.वाई. के तहत चयन नहीं कर रहे हैं, उन्हें मौजूदा व्यवस्था के अनुसार राशन मिलता रहेगा । यह विकल्प प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत में उपलब्ध रहेगा ।
एम.एम.जी.जी.आर.वाई. का कार्यान्वयन दो चरणों में किया जायेगा ।
(i) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएसएसएससी लि.) को प्रथम चरण के तहत कार्यान्वयन और निगरानी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उसे चयनित मिलरों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) को उनकी मनोनीत मिलर्स की प्रोसेसिंग इकाइयों तक पहुंचाना होगा, जहॉं पर मिल्ड/संसाधित और पैक किया जायेगा तथा लाभार्थियों को राशन की डोर-स्टेप डिलवरी के लिये नामित उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) में पहुंचाया जायेगा ।
डीएसएसएससी लि. उन मिलर्स को सूचीबद्ध करेगा जो एमएमजीजीआरवाई के लिये मिलिंग और प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना और संचालन करेंगें । ये मिलर्स एफसीआई गोदाम से खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को समर्पित मिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाने के लिये जिम्मेदार होंगें । मिलर्स/प्रोसेसिंग यूनिट गेहूॅं को साफ करके मिलों द्वारा गेहॅूं को गेहूॅं के आटे में पीसकर स्टोर करेंगें । इसी तरह चावल को भी सभी अशुद्धियों जैसे तिनके़, जूट के रेश इत्यादि से रहित किया जायेगा । गेहूॅं का आटा और साफ चावल पैकेजिंग सामग्री के मानक गुणवत्तानुसार पैक किया जायेगा और मिल, बैच का नाम, दिनांक, एक्सपायरी की तिथि अथवा अन्य अनुमोदित सूचना प्रत्येक पैकेट पर मुद्रित की जायेगी । इन पैकेड वस्तुओं को लाभार्थियों के घर वितरण के लिये डी.सी.सी.डब्ल्यू. एस. की उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) पर दिया जायेगा ।
(ii) दिल्ली कंज्यूमर को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड (डीसीसीडब्लूएस) को दिल्ली के विभिन्न जिलों में उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गयी है । इसके अलावा (डीसीसीडब्ल्यूएस) डायरेक्ट टू होम एजेंसी को एंगेज करेगा जो डीसीसीडब्ल्यूएस जुड़ी उचित मूल्य की दुकानों से लाभार्थियों के घर तक वस्तुओं को वितरित करेगी ।
डीसीसीडब्ल्यूएस की उचित मूल्य की दुकानों का उपयोग एमएमजीजीआरवाई के तहत लाभार्थियों को पैकड वस्तुओं के सीधे वितरण के लिये किया जायेगा । डीसीसीडब्ल्यूएस द्वारा नियुक्त डीएचडी एजेंसियाँ लाभार्थियों को पैकड राशन की होम डिलवरी के लिये सीधे उत्तरदायी होगी । डीएचडी एजेंसी एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को अग्रिम[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 सूचना देगी । पैकड राशन ई-पीओएस डिवाइस के माध्यम से अपने सफल बायोमैट्रिक प्रमाणिकरण के बाद ही लाभार्थी को सौंपा जायेगा । एक ई-पीओडी (डिलवरी का प्रमाण) दर्ज किया जायेगा । राशन कार्डधारक खाद्यान्न के अपने पूर्ण अधिकार को एक से अधिक किश्तों में प्राप्त कर सकते हैं ।
योजना से संबंधित शिकायतों के लिये एमएमजीजीआरवाई के तहत एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली को प्रावधान होगा। योजना के तहत लाभार्थियों के लिये एक कॉल सेन्टर की भी परिकल्पना की गयी है । डीएचडी एजेंसी लाभार्थियों को समय-समय पर योजना संबंधी विभिन्न जानकारी प्रदान करने का काम भी करेगी ।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लीकेज/डायवर्जन/प्रतिस्थापन/चोरी आदि को रोकने के लिये विभाग द्वारा इस योजना की बारीकी से निगरानी की जायेगी । एफसीआई से खाद्यान्न उठाने से लेकर मिलिंग/पैकेजिंग तथा लाभार्थी को पैकेड वस्तुएं पहुंचाने तक का सारा काम सीसीटीवी मॉनिटरिंग के तहत किया जायेगा और इन खाद्यान्न के परिवहन में लगे वाहनों में जीपीएस भी लगाया जायेगा ।
यह कैबिनेट निर्णय संख्या-2561 दिनांक 06.03.2018, 2857 दिनांक 21.07.2020 और 2878 दिनांक 09.10.2020 के आधार पर माननीय खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री की पूर्वानुमति से जारी किया जाता है ।
राजेश आहूजा, सहायक आयुक्त DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 20th February, 2021
No. F. 2(172)/F&S/IT/2017-18/Vol.I/185-215.—In exercise of the powers conferred by Section 12 read with Section 24 of the National Food Security Act, 2013 (No.20 of 2013), the "Scheme Document" of Door Step Delivery of Ration (Wheat Flour, Rice and Sugar) under Targeted Public Distribution System under "Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna" is notified.
MUKHYA MANTRI GHAR GHAR RATION YOJNA
1. Background
The National Food Security Act, 2013 (NFSA), 2013 provides for food and nutritional security by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices to people to live a life with dignity. NFSA, 2013 inter alia provides for coverage of up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population at all India level under TPDS. As per NFSA, 2013, Public Distribution System is operated under the joint responsibility of the Central and the State Governments. The Central Government, through Food Corporation of India (FCI), has the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the State Governments. The operational responsibility including allocation within State, identification of eligible households, ensuring actual delivery or supply of the food grains to the entitled persons at the specified prices rest with the State Governments. The Priority Households (PHH) in Delhi are presently entitled to receive food grains @ 5 kg per person per month (4Kg. of Wheat and 1 Kg. of Rice) at the issue prices of Rs. 3.00 per kg for Rice and Rs. 2.00 per kg for Wheat respectively. The Antyodaya Anna Yojana (AAY) households receive 35 kg of food grains per household per month at the same subsidized price. They also get one kg sugar per household per month at Rs. 13.5 per kg, additionally.
In order to manage the supply chain operations which involve lifting of commodities from FCI godowns to the Fair Price Shops, the Department avails the services of Delhi State Civil Supplies Corporation Ltd. (DSCSC), which is a wholly Government owned organization associated with the Food and Civil Supplies Department, GNCTD. DSCSC is responsible for transportation of Wheat and Rice from six FCI (Food Corporation of India) godowns and Sugar from two State owned godowns to Fair Price Shops (FPS) spread across Delhi. The distribution of commodities to TPDS beneficiaries in Delhi is currently managed by a network of more than 2,000 licensed Fair Price Shops appointed by the Department in line with the guidelines of Targeted Public Distribution System (TPDS).
2. Home Delivery of Ration under Targeted Public Distribution System
With an aim to reform the Targeted Public Distribution System (PDS) in Delhi and to ensure that the targeted beneficiaries receive their monthly ration in a transparent manner with maximum ease, the Government of NCT of Delhi has planned to rollout a new scheme - 'Mukhya Mantri Ghar-Ghar Ration Yojna' also referred to as 'MMGGRY' vide Cabinet Decision Nos. 2561 dated 06/03/2018, 2857 dated 21.07.2020 &. 2878 dated 09.10.2020. The new scheme is designed to ensure that the entitled quantity of quality food at affordable prices is being distributed at the doorstep of genuine beneficiary.The scheme involves distribution of packaged Wheat Flour Atta (WFA) instead of Wheat. Also, the Rice will also be cleaned and packaged before distribution to the beneficiaries.
3. Framework for Doorstep Delivery of Ration
As per new scheme i.e. Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna, food grains will be lifted from FCI godown by the Millers empanelled by DSCSC through tendering process and transported to the milling units, where Wheat will4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] be converted into Wheat Flour (Chakki) Atta (WFA) and packed in packets of different weights as per requirement. Similarly, Rice will be lifted from FCI godown to Rice Processing Units where it will be cleaned and packed in packets of different weights as per requirement. These packed items will be delivered to designated FPSs by the Miller which will be further delivered to the doorstep of beneficiaries. Distribution of packaged items (Wheat Flour Atta & Rice) will be done only after successful biometric authentication using e-PoS devices. The cost of subsidized food grains and a specified amount as milling/conversion charges will be collected from the beneficiaries.
The Scheme will be optional, and an option shall be taken from the beneficiaries of existing TPDS scheme in Delhi, as to whether they want to enrol under MMGGRY or continue under existing TPDS. Those who are not opting for MMGGRY shall continue to get their ration as per existing mechanism and price. Beneficiaries will be able to exercise option in the beginning of every financial year.
Implementation of the MMGGRY scheme will be done in two stages.
i. Stage-1: Delhi State Civil Supplies Corporation Ltd (DSCSC) has been engaged as the implementation and monitoring agency for Stage-1 and is entrusted with the empanelment of millers/processing units, who shall carry out the lifting of foodgrains (Wheat and Rice) from FCI godowns, transporting to their dedicated milling units, where it would be Milled/processed, packed and then transported to the designated Fair Price Shops for doorstep delivery of ration to the end beneficiaries.
The DSCSC Ltd will empanel Millers who shall setup and operate milling and processing units for MMGGRY Scheme. These Millers will be responsible for lifting and transportation of commodities (Wheat and Rice) from FCI godown to these dedicated milling and processing units. The Millers/Processing Units shall store, clean and grind the wheat using only the stone (chakki) mills to make Wheat Flour (Atta). Similarly, the Rice shall be cleaned of all impurities like straws, jute bag thread, dust etc. The Wheat Flour (Atta) and clean Rice shall be packed using standard quality of packaging material and shall have the name of mill, batch no., date of manufacturing, expiry (best before) date, and all mandatory information on each packet. These packed Commodities shall be then delivered at the Fair Price Shops of DCCWS for further distribution to the doorstep of the end beneficiaries.
ii. Stage-2: Delhi Consumer's Co-operative Wholesale Store Ltd (DCCWS) has been engaged with the responsibility of setting up of Fair Price Shops across various districts of Delhi. Further, it shall empanel Direct to Home Delivery (DHD) agencies for delivering the packaged commodities to the doorstep of the end beneficiaries from DCCWS associated Fair Price Shops.
The DCCWS shall empanel Direct to Home Delivery Agencies who shall be responsible for lifting the packed rations from Fair Price Shops and deliver the same to doorstep of beneficiaries.
The DHD Agency shall notify the beneficiary in advance through SMS. The packed ration shall be handed over to the beneficiary only after his/her successful biometric authentication using the e-POS device. An e-POD (Proof of Delivery) shall be captured for records. The ration card holders may draw their full entitlements of food grains (packed rations) in more than one instalment.
There will be provision of a grievance management system to enable the beneficiaries of MMGGRY to raise their grievances related to the scheme. A call centre for beneficiaries is also envisaged under the scheme. The DHD Agency shall also carry out beneficiary reach out programmes from time to time and provide various scheme related information to the beneficiaries.
To ensure transparency and to prevent leakage/diversion/substitution/theft etc., the scheme shall be monitored closely by the Department. The entire operation from lifting of food grains from FCI, milling, packaging till the delivery of packaged commodities to the beneficiary shall be carried out under CCTV monitoring, and the transportation of commodities shall be done in GPS fitted vehicles.
This issues with the prior approval of Hon'ble Minister (Food, Supplies & Consumer Affairs) based on Cabinet Decision No. 2561 dated 06.03.2018, Cabinet Decision No. 2857 dated 21.07.2020 and Cabinet Decision No. 2878 dated 09.10.2020.
RAJESH AHUJA, Asstt. Commissioner Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.