रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-06032021-225696
SG-DL-E-06032021-225696
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 83] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/ फाल्गुन 13, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 355 No. 83] DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942 [N. C. T. D. No. 355
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 2 मार्च, 2021
फा. सं. 1196/टी॰ओ॰(एस॰)/टी॰ सी॰-फे लिंग/18-19/11947-55.— दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-गाजियाबाद- मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर (सराय काले खान से यमुना नदी के कें द्र तक) के कार्यान्वयन हेतू नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 9.105 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छू ट प्रदान करती है।
| स्थान | परियोजना स्थल पर वृक्षों की क ु ल संख्या | बचाए जाने वाले व ृक्षों की संख्या | व ृक्षों की संख्या | उपभोगी स ंस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक व ृक्षारोपण (वृक्षों की स ंख्या) | ||
| प्रत्यारोपण हेतु | काटे जाने वाले | योग |
1379 DG/2021
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर (सराय काले खान से यमुना नदी के कें द्र तक) के कार्यान्वयन हेतू । | 773 | 48 | 583 | 142 | 725 | 7250 |
| योग | 773 | 48 | 583 | 142 | 725 | 7250 |
यह छू ट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है :-
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 4,13,25,000/- रूपये (चार करोड़ तेरह लाख पच्चीस हजार मात्र) की राशि
| क्र . .सं | प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान | लगाए जाने वाले पौधाें की स ंख्या | अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि | वन प्रभाग में जमा कराई जाए |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (क) | उपभोगी संस्था/ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण वृक्षों को (725 100% प्रत्यारोपण/काटे जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात 7250 पौधोंं का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अजु र्न एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का यमुना भ ूमि के डीएनडी फ्लाईवे वेस्टर्न बैंक की 16.05 हेक्टेयर (लगभग) भूमि पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के लिए किया जाएगा । | 7250 | 4,13,25,000/- | उप-वन संरक्षक (दक्षिण)/ वन अधिकारी |
| (ख) | उपभोगी संस्था द्वारा 583 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े है, ऊपर दी गई तालिका में बताया गए स्थान पर किया जाएगा। |
2. उपरोक्त 1 (क) व (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 7250 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था / दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 43.5 हेक्टेयर आवंटित भूमि पर 04.12.2019 के संदर्भ मे किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी । हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम वृक्षारोपण और प्रत्यारोपण के लिए जिम्मेदार होगा। इन स्थितियों में से किसी भी विचलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम जिम्मेदार होगा ।
3. 725 वृक्षों को काटे जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँ चाई वाले 7250 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा । दिल्ली विकास प्राधिकरण/ उपभोगी संस्था द्वारा अगले सात वर्षों तक रखरखाव स्वय की लागत पर करेंगी । पौधों के खराब रखरखाव या पौधों के नुकसान या हानि के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ही जिम्मेदार होगी।
4. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा । 5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृ ति के बिना नहीं किया जाएगा।
6. उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को प्रस्तुत किया जाएगा ।
7. उपभोगी संस्था/ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वृक्षो को काटे / प्रत्यारोपण शुरू करने से पहले साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगी ।
8. उपभोगी संस्था/ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा ।
9. उपभोगी संस्था/ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है ।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 10. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।
11. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. वृक्षों को प्रत्यारोपण/काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।
13. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षों की कटाई से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय/अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो ।
14. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा । 15. उपभोगी संस्था द्वारा 725 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की प्रत्यारोपण/ कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एक अपराध होगा ।
16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।
17. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
18. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को भी दी जाएगी ।
19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
20. वृक्षों की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा । 21. उपभोगी संस्था द्वारा 142 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । वृक्षो की अनुमति 583 वृक्षों के सफल प्रत्यारोपण और उप- वन संरक्षक (दक्षिण) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी ।
22. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो । 23. उपभोगी संस्था द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।
यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।
संजीव खिरवार, प्रधान सचिव(पर्यावरण एवं वन) DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE
NOTIFICATION
Delhi, the 2nd March, 2021
F. No.1196/TO(S)/TC/Felling/18-19/11947-55.— In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 9.105 ha. as detailed below for implementation of Delhi-Ghaziabad- Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) Corridor (from Sarai Kale Khan to centre of River Yamuna), New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.
| Location | Total number of trees at the project site. | Number of trees to be saved | Number of trees (recommended for) | Compensatory Plantation by User Agency (Number of tree saplings) | ||
| Transplantation | Felling | Total | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Implementation of Delhi-Ghaziabad- Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) Corridor (from Sarai Kale Khan to centre of River Yamuna), New Delhi. | 773 | 48 | 583 | 142 | 725 | 7250 |
| Total | 773 | 48 | 583 | 142 | 725 | 7250 |
The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-
1. Delhi National Capital Region Transport Corporation (NCRTC),. herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 4,13,25,000 /- (Rupees Four Crore Thirteen Lakh Twenty Five Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,
| SN | Location of Compensatory plantation. | Number of saplings to be planted | Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.). | To be Deposited with Forest Division. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (a) | 100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplant/ felling of 725 trees i.e., number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar, Arjun etc. along with other native species by User Agency/ Delhi Development Authority (DDA) at Land adjoining DND flyway Western Bank of River Yamuna Land 16.05 ha. (approx.) for NCRTC, New Delhi. | 7250 | 4,13,25,000 /- | Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer |
| (b) | Transplantation of 583. of trees which are standing on site shall be done by User Agency in the location as mentioned in the table above. |
2. 100% Compensatory Plantation of 7250 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency through DDA at allocated land measuring 43.5 ha. vide letter dated 04.12.2019 for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above. However ensuring Compensatory Plantation and transplantation shall be responsibility of NCRTC. For any deviation from these conditions NCRTC shall be responsible.
3. Plants saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation/ felling of 725 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out thereafter, by user agency through DDA with their own funds. In case of poor maintenance or causality of plants User Agency/ NCRTC shall be responsible.
4. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
6. Detailed plantation schedule shall be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994 before initiating felling/ transplantation.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 59. The User Agency/ DDA shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).
10. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
11. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
12. Permission for transplantation/ felling of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
13. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling of trees.
14. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
15. Transplantation/ felling of any tree apart from 725 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
16. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
17. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
18. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.
19. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.
20. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising therefrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.
21. The transplantation shall be carried out prior to felling of 142 nos. of trees permitted herein. The 142 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 583 trees and submission of compliance certificate to DCF (South).
22. Land Owning agency shall ensue that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation.
23. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.
SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.