रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-22042021-226710
SG-DL-E-22042021-226710
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 03] दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2021/ चैत्र 30, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 16 No. 03] DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2021/CHAITRA 30, 1943 [N. C. T. D. No. 16
भाग III PART III
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना
दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021
एफ.3(600/टैरिफ-वित्त./डीईआरसी/2019-20/6705/063.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 61 और 86(1)(बी) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा इसके ओर से अन्य सभी शक्तियों से सक्षम होते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2019 (इसके बाद "प्रधान विनियमों" के रूप में संदभित) को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाए हैं:
1.0 संक्षिप्त नाम और प्रारंभन:
(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।
2340 DG/2021
(1)[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2 2.0 विनियमों के विनियम 27 के उप-विनियम (1) में संशोधन:
27 (1) डीईआरसी (टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2017 के विनियम 124 के संदर्भ में, वितरण लाइसेंसधारी के वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-2023 तक के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व (एचपीओ) हेतु लक्ष्यों (आरपीओ) की गणना अपने आपूति क्षेत्र में अपने खुदरा उपभोक्ताओं को बिजली की कु ल बिक्री के प्रतिशत के रूप में की जाएगी, जिसमें जल विद्युत क्रय शामिल नहीं है,लेकिन इसमेंजल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) की पूति के तहत योग्यजल विद्युत को अलग नहीं किया गया है। आरपीओ का लक्ष्य विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों ('आरईसी') या जल विद्युत ऊर्जा प्रमाणपत्रों ('एचईसी') अथवा दोनों के संयोजन से बिजली की खरीद के जरिये पूरा किया जाएगा, और जो निम्न प्रकार होगा:
तालिका16: वितरण लाइसेंसधारी हेतु आरपीओ लक्ष्य
| क्र .सं. | विवरण | वि.व. 2020-21 | वि.व. 2021-22 | वि.व. 2022-23 | |
| 1. | गैर-सौर | अन्य गैर सौर आरपीओ | 10.25% | 10.25% | 10.50% |
| एचपीओ | - | 0.18% | 0.35% | ||
| 2. | सौर | 7.25% | 8.75% | 10.50% | |
| क ु ल | 17.50% | 19.18% | 21.35% |
3.0 विनियमों के विनियम 27(2) के प्रावधान 2 में संशोधन:
बशर्ते कि यदि अन्य गैर-सौर आरपीओ अनुकू लता की प्राप्ति उपयु र्क्त उप-विनियम (1) में निदिष्ट 85% और उससे अधिक की सीमा तक होती है, तो शेष कमी, यदि कोई हो, तो इसे उस विशिष्ट वर्ष हेतु सौर आरपीओ या एचपीओ के अलावा, उपभोग की गई अतिरिक्त सौर ऊर्जा / सौर आरईसी / उपयुक्त जल विद्युत ऊर्जा की क्रय से पूरा किया जा सकता है:
4.0 मुख्य विनियमों के विनियम 27(2) के प्रावधान 3 से पूर्व नए प्रावधान का अंतर्वेशन:
बशर्ते कि, एचपीओ अनुकू लता की प्राप्ति 85% सीमा तक और उससे अधिक होने पर, शेष कमी,यदि कोई हो, तो इसे उस विशिष्ट वर्ष हेतु सौर आरपीओ या अन्य गैर-सौर आरपीओ के अलावा,उपभोग की गई अतिरिक्त सौर या अन्य गैर-सौर ऊर्जा द्वारा पूरा किया जा सकता है।
5.0 मुख्य विनियमों के विनियम 27(2) के तहत मौजूदा प्रावधान (3) में संशोधन:
बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने की तिथि से तीन महीनों के भीतर किसी भी वित्तीय वर्ष हेतु अपने कु ल आरपीओ लक्ष्यों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों या आरईसी अथवा एचईसी या संयोजन से ऊर्जा क्रय कर सकती हैं।
6.0 मुख्य विनियमों के विनियम 27(2) के बाद नए विनियम 27(2)(अ) का अंतर्वेशन:
27(2)(अ) जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) लक्ष्यों को निम्नलिखित तरीकों से पूर्ण किया जाएगा- क) एचपीओ लाभ, योग्य एलएचपी (>25 मेगावाट) जिनमें पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएं शामिल हैं, अर्थात् जिनकी आरंभ होने की तिथि 08/03/2019 या इसके बाद तथा 31/03/2030 तक है (12 वर्षों की अवधि में कु ल उत्पादित ऊर्जा की 70% क्षमता तक) के माध्यम से प्राप्त उपाजित ऊर्जा से किए जा सकते है।
ख) इसके अतिरिक्त एचपीओ के अनुपालन को सुविधा प्रदान करने के लिए, जल विद्युत ऊर्जा प्रमाणपत्र क्रियाविधि के रूप में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, उपलब्ध होने पर उपयोग की जाएगी।[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 ग) एचपीओ ट्रजेक्टरी का सत्यापन वाषिक आधार पर किया जाएगा, जो जल विद्युत परियोजनाओं के आरंभ की संशोधित समय-सारणी पर निर्भर करता है।
घ) एचपीओ को पूरा करने के लिए भारत के बाहर से आयात की गई जल विद्युत ऊर्जा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7.0 मुख्य विनियमों के विनियम 27 के उप-विनियम (5) में संशोधन:
"(5)किसी बाध्यकारी कंपनी/संस्था द्वारा एचपीओ लक्ष्यों के अलावा, आरपीओ लक्ष्यों का गैर-अनुपालन करने की स्थिति में, आरपीओ में न्यूनता (शॉर्टफॉल) के भाग हेतु संबंधित वर्ष में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निदिष्ट सौर तथा गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के भारित औसतन न्यूनतम मूल्य का 10% की दर से जुर्माना आरोपित होगा। यदि, संबंधित वर्ष हेतु सीईआरसी द्वारा निदिष्ट न्यूनतम मूल्य शून्य है, तो आरपीओ में न्यूनता (शॉर्टफॉल) के भाग हेतु सीईआरसी के निर्धारणानुसार सौर तथा गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा के भारित औसतन सहिष्णुता मूल्य का 10% की दर से जुर्माना आरोपित होगा।
मुके श वाधवा, सचिव,डीईआरसी DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Delhi, the 13th April, 2021
Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan)
(First Amendment) Regulations, 2021
F.3(600)/Tariff-Fin./DERC/2019-20/6705/063.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Section 61 and Section 86(1)(b) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations, 2019 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):
1.0 Short Title and Commencement:
(1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) (First Amendment) Regulations, 2021.
(2) These Regulations shall come into effect from the date of notification.
2.0 Amendment of sub-Regulation (1) of Regulation 27 of Principal Regulations:
27 (1) The targets for Renewable Purchase Obligation (RPO) in terms of Regulation 124 of the DERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017 of a Distribution Licensee from FY 2020-21 to FY 2022-23, shall be computed as a percentage of total sale of power, to its retail consumers in its area of supply, excluding procurement of hydro power, but not excluding hydro power eligible under fulfilment of Hydro Purchase Obligation (HPO). The target for RPO shall be met through purchase of power from various Renewable Energy Sources or purchase of Renewable Energy Certificates („REC") or purchase of Hydro Energy Certificates („HEC") or combination, and shall be as follows:
[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 4Table 16: RPO Targets for Distribution Licensees
| Sr. No. | Particulars | FY 2020-21 | FY 2021-22 | FY 2022-23 | |
| 1. | Non-Solar | Other Non- Solar RPO | 10.25% | 10.25% | 10.50% |
| HPO | - | 0.18% | 0.35% | ||
| 2. | Solar | 7.25% | 8.75% | 10.50% | |
| Total | 17.50% | 19.18% | 21.35% |
3.0 Amendment of Proviso 2 of Regulation 27(2) of Principal Regulations:
Provided further that on achievement of Other Non-Solar RPO compliance as specified in aforesaid sub-Regulation (1) to the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess Solar energy/Solar REC/eligible Hydro Energy purchased beyond Solar RPO or HPO for that particular year:
4.0 Insertion of new Proviso before Proviso 3 of Regulation 27(2) of Principal Regulations
Provided further that, on achievement of HPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall, if any, can be met by excess Solar or Other Non-Solar energy consumed beyond specified Solar RPO or Other Non Solar RPO for that particular year.
5.0 Amendment of existing Proviso (3) under Regulation 27(2) of Principal Regulations:
Provided also that the Distribution Licensee may purchase power from various Renewable Energy sources or RECs or HECs or combination for any shortfall in meeting their total RPO targets for any financial year within three months from the date of completion of the relevant financial year.
6.0 Insertion of new Regulation (27)(2)(a)afterRegulation 27(2) of Principal Regulations:
27(2)(a) The HPO Targets shall be fulfilled in the following manner –
a) HPO benefits may be met from the power procured from eligible LHPs (> 25 MW) including pumped storage projects i.e. those commissioned on and after 08/03/2019 and upto 31/03/2030 in respect of 70% of the total generated capacity for a period of 12 years from the date of commissioning.
b) Further to facilitate compliance of HPO, Hydro Energy Certificate mechanism as available to be utilized by Distribution Licensees.
c) The HPO Trajectory shall be trued up on an annual basis depending on the revised commissioning schedule of Hydro projects.
d) Hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO.
7.0 Amendment of sub-Regulation (5) of Regulation 27 of Principal Regulations:
"(5) Non-compliance of the RPO targets, other than HPO Target, by an Obligated Entity shall
attract penalty at the rate of 10% of the weighted average Floor Price of Solar and Non- Solar
Renewable Energy Certificate, as specified by Central Electricity Regulatory Commission
(CERC) for the relevant year, for quantum of shortfall in RPO. If the Floor price as specified
by CERC is zero for the year then the penalty shall be at the rate of 10% of the weighted
average Forbearance Price of Solar and Non- Solar Renewable Energy, as determined by
CERC, for quantum of shortfall in RPO."
MUKESH WADHWA, Secy, DERC Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.