एस.जी.-डी.एल.-अ.-29052021-227240
SG-DL-E-29052021-227240
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 148]
दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 34 No. 148] DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISTHA 7, 1943 [N. C. T. D. No. 34
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
वित्त (व्यय-IV) विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 28 मई, 2021
संख्या 48/2020-राज्य कर
सं. फा.03(91)/वित्त(व्यय-IV)/2021-22/डीएस-IV/401.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम , 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2020 है । (2) ये 27 मई 2020 से प्रवृत्त होंगे । 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] "परंतु यह और कि किसी भी रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्री—त हो, को 21 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति हैः
परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 मई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 37 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।"
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उपसचिव-IV (वित्त) टिप्पणः मूल नियम को सं.फा. 03(10)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस- IV/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, तारीख 22 जून, 2017 के द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV, में प्रकाशित किया गया और सं0फा0 03(77)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस- IV/144, तारीख 16 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 38/2020-राज्य कर, तारीख 16 फरवरी, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।
FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 28th May, 2021
No. 48/2020– State Tax
No. F.3 (91)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/401.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -
1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the 27th day of May, 2020.
2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 26 in sub- rule (1), for the second proviso, following provisos shall be substituted, namely: -
"Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in FORM GSTR-3B verified through electronic verification code (EVC).
Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 27th day of May, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the details of outward supplies under section 37 in FORM GSTR-1 verified through electronic verification code (EVC).".
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance) Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IVvide notification, dated the 22ndJune, 2017, published vide No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017and last amended by notification No. 38/2020 – State Tax, dated the 16th February ,2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV,vide No. F.3 (77)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/144, dated the 16th February, 2021.
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