रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-08062021-227420
SG-DL-E-08062021-227420
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 155]
दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 42 No. 155] DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943 [N. C. T. D. No. 42
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
राजस्व विभाग
कार्यालय जिला अधिकारी ( दक्षिण-पूर्व)
अधिसूचना
दिल्ली, 7 जून, 2021
फा. सं. डीएम/द.पूर्व/आर.आर/एल.ए.सी/152.—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 16 की उप धारा (2), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के - खसरा नंबर 6 मिन (08-00), 8 मिन (01-08), 13 मि (03-16), 40 मिन (02-17), 156 मिन (11-05), 221 मिन (08-18) 36 बीघा 5 बिस्वा (30422.55 वर्ग मीटर), बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए गांव नांगली रजापुर के संरचना यानी सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुल्ला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण निर्माण हेतु परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु है जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 16 के तहत तैयार किया गया है । इसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन (मुआवजा और पुनर्वास और पुनःस्थापन एवम विकास योजना नियम 2015 के नियम संख्या 7 (5) के अंतर्गत प्रकशित किया जा रहा है ।
3037 DG/2021
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] प्रस्तावना: -
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार गांव नांगली रजापुर के खसरा संख्या 6 8, 13, 40, 156 और 221, कु ल माप 41 बीघा (34526 वगर्मीटर) पर बारापुला नाला के ऊपर सराय काले खान से मयूर विहार तक एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण के निर्माण की प्राथमिक अधिसूचना संख्या 197, दिनांक 2.09.2019 को जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया था । उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार,संबंधित भूमि के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पूर्व) को उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अनुसार प्रशासक द्वारा पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना की तैयारी की जानी है ।धारा-16 निम्नवत है - ''16. प्रशासक द्वारा पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना तैयार करना
1. कलेक्टर द्वारा धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए प्रशासक एक सर्वेक्षण करेगा और प्रभावित परिवारों की जनगणना करेगा, इस तरह से और इस समय के भीतर तैयार हो सकता है, जिसमें शामिल होगा।
क:- प्रत्येक प्रभावित परिवारों के अधिग्रहण के लिए भूमि और अचल संपत्तियों का विवरण।
ख:- भूमिधर और भूमिहीनों के संबंध में खोई हुई आजीविका, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर निर्भर है।
ग:- सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकार की एक सूची। ऐसी इमारतें जो प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है।
घ:- सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण जो प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है।
ड:- प्राप्त किए जा रहे किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधनों का विवरण।
2. प्रशासक, उपधारा (1) के तहत सर्वेक्षण और जनगणना के आधार पर, एक मसौदा पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना तैयार करेगा, जिसमें वर्णित है कि प्रत्येक भूमि स्वामी के पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिकारों में से एक विशेष रूप से शामिल होगा और भूमि जिसकी आजीविका मुख्य रूप से कम है अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर है और जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है।
क:- सरकार की एक सूची। भवन को पुनर्वास क्षेत्र में प्रदान किया जाना है।
ख:- सार्वजनिक सुविधाओं का विवरण जो कि पुनर्वास क्षेत्र में प्रदान किया जाना है।
3. उपधारा (2) में निर्दिष्ट पुनर्वास और पुनर्वास योजना के मसौदे में पुनर्वास और पुनर्वास योजना को लागू करने की समय सीमा शामिल होगी।
4. उपधारा (2) के रूप में संदर्भित मसौदा पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार द्वारा स्थानीय रूप से जानी जाएगी और संबंधित गौ सभा और नगर पालिकाओं में चर्चा की जाएगी।
5. प्रभावित क्षेत्र में जनसुनवाई की तारीख, समय और स्थल के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के बाद, इस तरह से एक जन सुनवाई आयोजित की जा सकती है।''[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अनुसार तत्कालीन कलेक्टर, जिला दक्षिण पूर्व द्वारा भूमि के अधिग्रहण के संबंध में खसरा संख्या 6,8,13,40,156,221, कु ल माप 41 बीघा (34526 वगर्मीटर), की सुनवाई फ्लाईओवर प्रोजेक्ट एफ -21 के कार्यकारी अभियंता के अनुरोध पर की गई । दिनांक 01.09.2019 को प्रभावित परिवारों को नोटिस दिया गया और जिलाधिकारी / कलेक्टर ने दिनांक 4.11.2019, 28.11.2019, 13.12.2019, 16.01.2020 और अंततः 13.02.2020 को सुनवाई की। इसी आधार पर जिलाधिकारी / कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट संख्या DM/SE/LAC/2016/316, दिनांकित 22.10.2020 में सिफारिश की कि नांगली रजापुर गाँव में भूमि की माप 30422.55 वगर्मीटर है ( प्रथमतः यह 34526 थी) । सुनवाई के दौरान कु ल 9 आपत्तियां प्राप्त हुईं । यह देखा गया की भूमिदारों द्वारा उठाई गयी आपत्तियां न्यूनाधिक रूप में समान स्वरुप की ही थीं, क्षतिपूर्ति से संबंधित और निम्नलिखित बिंदु शामिल थे -
1. प्रस्तावित भूमि संयुक्त रूप से गांव नगली रज़ापुर के ग्रामीणों के स्वामित्व में है और वे उक्त भूमि को जनहित में मुआवजे के अधीन देने के लिए सहमत हुए हैं जो बाजार दर पर प्रदान किया जाता है।
2. ग्रामीणों ने शेष आसन्न भूमि के खिलाफ क्षतिपूर्ति / क्षति का भी दावा किया है क्योंकि अधिग्रहण के कारण इसका प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा।
3. ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि प्रस्तावित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन पीडब्ल्यूडी से ग्राम नगली रज़ापुर की इसी प्रकार की भूमि के विरुद्ध पीडब्ल्यूडी द्वारा ली गई दरों के आधार पर किया जाता है, आईडीबीआई द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाएं और माननीय एडीजे कोर्ट द्वारा तय किया गया मामला । 4. ग्रामीणों ने बाजार मूल्य के 25% का दावा भी गंभीर शुल्क के रूप में किया है।
5. अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने से पहले, ग्रामीणों को योजना या योजना के अनुसार आस-पास के क्षेत्र में वैकल्पिक भूखंड आवंटित किए जाते हैं।
तत्पश्चात पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा (11) के अन्तर्ग तहसीलदार(डिफे न्स कॉलोनी) से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए दिनांक 29/09/2020 को आदेश संख्या ADM/SE/LAC/RR/2020/211-A निर्गत किया गया। इसी क्रम में प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 6, 8, 13, 40, 156, 221, कु ल माप 41 बीघा (34526 वगर्मीटर) ग्राम नांगली रजापुर का सर्वेक्षण टीम द्वारा किया गया, जिसमे नायब तहसीलदार (भूमि अधिग्रहण), कानूनगो (भूमि अधिग्रहण ), सब डिवीज़न (डिफे न्स कॉलोनी) के राजस्वकर्मी, बी डी ओ (दक्षिण पूर्व) के फील्ड स्टाफ और पी डब्लू डी के अधिकारी/कर्मचारी शामिल थे । तत्पश्चात आदेश संख्या ADM/SE/LAC/2016/427 दिनांकित 11.11.2020 के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 03.02.2021 को ग्राम नांगली रजापुर की प्रभावित भूमि का एक और सर्वेक्षण कानूनगो (भूमि अधिग्रहण ), पटवारी (हल्का पटवारी), पी डब्ल्यू डी के प्रतिनिधियों और ग्राम नांगली रजापुर, दिल्ली के भूमिदारों द्वारा किया गया जैसा कि पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 16(1) में उल्लिखित है और 11.02.2021 तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।
(ए) प्रत्येक प्रभावित परिवार के अधिग्रहण के लिए भूमि और अचल संपत्तियों का विवरण: -
ए:- प्रभावित क्षेत्र में भूमि जोत की सूची:
क:- अधिग्रहित की जा रही कु ल भूमि: ख नंबर 6 (6727.05 वर्ग मीटर), 8 (1150 वर्ग मीटर), 13 (3164.5 वर्ग मीटर), 40 (2360 वर्ग मीटर), 156 (9401 वर्ग मीटर), 221 (7440)। कु ल 34526 वर्ग मीटर.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]भूमि की प्रकृ ति कृ षि (सैलाब) ।
| खसरा संख्या | अधिग्रहण के तहत क्षेत्र | मालिकों का नाम | कब्जे में व्यक्तियों का नाम | टिप्पणी |
| 6 (मिन) | 1202.05 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | रविंदर पुत्र श्री संतोषी प्रसाद, मंजू पत्नी श्री सतीश | जमीन शालमत थोक की है |
| 6 (मिन) | 2950 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | अनिल कु मार पुत्र स्वर्गीय श्री जिले सिंह | |
| 6 (मिन) | 875 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | भोपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री तेज राम | |
| 6 (मिन) | 1700 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | मोहन सिंह, राजीव सिंह दोनों पुत्र स्वर्गीय श्री अमन सिंह, संजीव, दीपक चौहान पुत्र श्री अजीत सिंह पिंकी चौहान पत्नी श्री संदीप और हरी सिंह पुत्र श्री महिपाल | |
| 8 (मिन) | 1150 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | ½ भाग कु लवंत, सुमंत, निशांत राणा सभी पुत्र श्री जसवंत राणा ½ भाग वीरेंदर कु मार पुत्र श्री देव करन | |
| 13 (मिन) | 3154 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | दीवान सिंह, ऋतुपर्ण , सूर्य प्रकाश सभी पुत्र श्री नरोत्तम सिंह और मुके श चौहान पुत्र स्वर्गीय श्री बालकिशन | |
| 13 (मिन) | 10.5 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | अमित चौहान, पुनीत चौहान, अजय चौहान पुत्र श्री हुकम सिंह | |
| 40 (मिन) | 1760 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | जगदीश पुत्र श्री देवराज, अमित चौहान, पुनीत चौहान, अजय चौहान पुत्र श्री हुकम सिंह | |
| 40 (मिन) | 600 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | ||
| 156 (मिन) | 9401 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | इस खंड में यमुना नदी बहती है | |
| 221 (मिन) | 7050 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | निर्भय सिंह पुत्र श्री टेक राम | |
| 221 (मिन) | 390 | संयुक्त स्वामित्व (सभी शेयर धारक) | राजन सेठी और ऍम० एल० गुप्ता पुत्र श्री दुर्गा दास गुप्ता |
ख:- पेड़ों, भवन, अन्य अचल संपत्तियों या संपत्ति की सूची जो भूमि या भवन से जुड़ी हैं: -
खसरा संख्या 6 - 6 पेड़ (1 बाकायन, 1 शिमबल, 1 नीम, 1 शहतूत, 1 जामुन और 1 बिलापदर, खसरा संख्या 8 - 1 बकायन, खसरा संख्या 13 - 2 पेड़ (बाकायन) और खसरा संख्या 221- 74 पेड़ (7 शहतूत, 10 पीपल, 1 आम, 4 अमरूद, 2 जामुन, 2 बेरी, 10 नीम, 2 बेलपत्र, 1 संतरा, 5 मौसमी, 1 अनार, 3 चीकू , 10 बाकायन, 8 फिकस, 1 गुलमोहर, 6 लोकप्रिय) , 5 टीक।
ग:- संपत्तियों की अन्य अचल संपत्तियाँ: -
खसरा संख्या 6 (2 ट्यूब वेल, 2 हैंड पंप), खसरा संख्या 221 (2 ट्यूबवेल).
(बी):- भूमि हारे और भूमिहीनों के प्रति आजीविका का नुकसान जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर है: -
ग्रामीणों ने उत्तर दिया था कि के वल ग्रामीण, जो अपने शेयरों के अनुसार भूमि पर कब्जा और खेती कर रहे हैं, प्रभावित परिवार हैं और कोई भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। भूमि के अधिग्रहण से ग्रामीणों और उनके परिवारों / आश्रितों की के वल आजीविका प्रभावित होती है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अध्याय 7.2.1 के अनुसार, आठ किरायेदार घर अपना निवास खो देंगे और ग्यारह किरायेदार हाउस हॉल प्रस्तावित अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप खेती से अपनी आय में गिरावट का अनुभव करेंगे लेकिन तहसीलदार (डिफे न्स कॉलोनी) की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ) दिनांक 11.02.2021, भूमि मालिक अपने हिस्से के अनुसार खेती करने वाले हैं और झोपड़ियों के बारे में, यह बताया गया कि .08.02.2021 को किए गए सर्वेक्षण के समय कोई झोपड़ियां नहीं मिली हैं।
स्थानीय जांच रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि रिकॉर्ड किए गए मालिकों के पास गाँव में अन्य भूमि है और उनका परिवार मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए इस भूमि पर निर्भर नहीं है और उनकी आय के अन्य स्रोत हैं। प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या व्यवसायों की सूची:
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृ षि भूमि है जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसलिए, लागू नहीं माना जा सकता है। :
प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विकलांग या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सूची: शून्य (सी):- सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकार की एक सूची। ऐसी इमारतें जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है: -
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृ षि भूमि है, जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई जीवित मकान / मानव बस्तियां प्रभावित नहीं हो रही हैं और इसलिए प्रभावित परिवार को विस्थापित परिवारों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास लागू नहीं है। इसके अलावा अधिग्रहण किसी भी सुविधाओं और गैर-ढांचागत सुविधाओं को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है। यह लागू नहीं के रूप में माना जा सकता है।
(डी):- प्रभावित और प्रभावित होने वाली सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है:
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृ षि भूमि है, जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई जीवित मकान / मानव बस्तियां प्रभावित नहीं हो रही हैं और इसलिए प्रभावित परिवार को विस्थापित परिवारों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास लागू नहीं है। इसके अलावा अधिग्रहण किसी भी सुविधाओं और गैर-ढांचागत सुविधाओं को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है। यह लागू नहीं के रूप में माना जा सकता है
(ई):- प्राप्त किए जा रहे किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधन का विवरण: -
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृ षि भूमि है जिसका उपयोग के वल खेती के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई आम संपत्ति नहीं।
यह लागू नहीं के रूप में माना जा सकता है।
पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना का प्रारूप
अध्याय VI की धारा 43 के अनुसार, पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना की प्रक्रिया और तरीके और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के बारे में 5.11.2019 को प्रकाशित अधिसूचना को प्रारूपण के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना (आरआर योजना) का यह प्रारूप धारा 16,31,41, और 42 (यदि लागू हो), 43, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची और नियम 2015 की सहायता से तैयार की जा रही है 7,9 (यदि लागू हो) 16, फॉर्म IV (यदि लागू हो)6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (मुआवजा, पुनर्वास और पुनःस्थापन और विकास योजना) नियम, 2015 का फॉर्म VII। उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर, यह समझा जाता है कि प्रभावित परिवारों / दर्ज मालिकों के पास अतिरिक्त जमीन के अलावा गाँव नंगली रजापुर में अधिग्रहित की जा रही ज़मीन और भू-स्वामियों के परिवारों को अधिग्रहण के लिए आवश्यक भूमि से दूर का निवास किया जा रहा है। पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना का यह प्रारूप दूसरे शेड्यूल (सभी भूमि मालिकों और उन परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनःस्थापन के तत्व) के आधार पर तैयार की गयी है (जिनकी भूमि की आजीविका प्राथमिक रूप से अधिग्रहित की गई भूमि के अलावा मुख्य भूमि पर निर्भर है)। पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना को प्रारूप (संलग्न) में प्रारूपित और संक्षेपित किया गया है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अनुभाग 17 के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा समीक्षा के लिए अनुशंसित है।
पुनर्वास और पुनर्वास योजना के लिए सारांश प्रारूप
(सभी आवश्यक परिवार के लिए पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम के तत्व)
| परियोजना का नाम | सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक शुरू होने वाले बारापुल्ला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण क े लिए परियोजना का तीसरा चरण। |
| पुनर्वास और पुनःस्थापन के लिए भूमि और उनके सम्बंधित दावे की प्रकृ ति का नाम/ | जैसा की कॉलम नंबर ४ में उल्लेख किया गया है |
| प्रभावित प्रभावित परिवारों को दिए गए पुनर्वास और पुनर्वास अधिकारों के प्रावधान की समय सीमा | अवार्ड धारा 23 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की तारीख से 18 महीनों के भीतर |
| Sl. No. | दावेदारों के नाम / परिवार को प्रभावित करना | पिता / पति का नाम | आधार संख्या | व्यवसाय | पुनर्वास और पुनर्वास पात्रता। | टिप्पणियों |
| 1 . | रविंद मंजू | श्री संतोषी प्रसाद श्र ी सतीश | उपलब्ध नहीं है | क ृ षक | i. विस्थापन के मामले में आवास इकाई का प्रावधान i i. जमीन आवंटित की जाए i ii. विकास भूमि के लिए प्रस्ताव i v. वार्षिक रोजगार | i. लागू नहीं, चू ंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं है ii. लागू नहीं, यह एक सिंचाई परियोजना नहीं है। iii. लागू नहीं, चू ंकि शहरीकरण उद्देश्य क े लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है. i v. उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित |
| 2. | अनिल कु मार | स्वर्गीय श्री जिले सिंह | उपलब्ध नहीं है | क ृ षक | ||
| 3. | भोपाल सिंह | तेज राम | उपलब्ध नहीं है | क ृ षक | ||
| 4. | मोहन सिंह, राजीव स ंजीव, दीपक चौहान पिंकी चौहान और हरी सिंह | स्वर्गीय अमन सिंह श्री अजीत सिंह श्री संदीप श्र ी महिपाल | उपलब्ध नहीं है | क ृ षक | ||
| 5. | ½ भाग कु लवंत, सुमंत, निशांत राणा ½ भाग वीरेंदर क ु मार | श्री जसवंत राणा श्र ी देव करन | उपलब्ध नहीं है | क ृ षक | ||
| 6. | दीवान सिंह, ऋतुपर्ण , सूर्य प्रकाश और मुके श चौहान | श्री नरोत्तम सिंह स् वर्गीय बालकिशन | उपलब्ध नहीं है | क ृ षक | v. वर्ष पर विस्थापित परिवार के लिए अनुदान vi. विस्थापित परिवार के लिए परिवहन लागत Vii पशुपालक , पेटी दुकान Viii एक समय कारीगर, छोटे | करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएं: - ए:- परियोजना में प्रभावित परिवार कम से कम एक सदस्य नौकरी दी जा सकती है या ऐसी किसी अन्य परियोजना में नौकरी की व्यवस्था की जा सकती है जो आवश्यक हो और आवश्यक क्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण और क ु शल विकास प्रदान कर रहे हों या न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होने वाली दर पर रोजगार का प्रावधान करें लागू होने के लिए किसी अन्य कानून में प्रदान किया गया। ब ी:- प्रति प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपये का एक बार अनुदान सी। प्रभावित परिवार को बीस वर्ष तक प्रति परिवार प्रति माह 2000 रुपये का वार्षिक भुगतान (यह प्रति वर्ष मुद्रास्फीति के लिए एक समायोजित होगा) प्रदान किया जाएगा। v. लागू नहीं, प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं है vi . लागू नहीं, प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं है vii लागू नहीं, चू ंकि अधिग्रहित की जा रही भूमि पर कोई पशुपालक / पेटी दुकान नहीं है। viii. लागू नहीं, चू ंकि अधिग्रहित की गई भूमि |
| 7. | अमित चौहान, पुनीत चौहान, अजय चौहान | श्री हुकम सिंह | उपलब्ध नहीं है | क ृ षक | ||
| 8. | जगदीश, अमित चौहान, पुनीत चौहान, अजय चौहान | श्री देवराज श्री हुकम सिंह | उपलब्ध नहीं है | क ृ षक | ||
| व्यापारियों और कु छ अन्य लोगों को अनुदान ix. मछली पकड़ने का अधिकार x . एक बार पुनर्वास भत्ते x i. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क | प्रभावित क्षेत्र में गैर- क ृ षि भूमि / वाणिज्यिक / औद्योगिक संरचना नहीं है. ix. लागू नहीं, यह सिंचाई / पनबिजली परियोजना नहीं है x. प्रभावित परिवार को रु। 50,000 / - का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा. xi. जरूरतमंद विभाग / निकाय (पीडब्ल्यूडी) द्वारा वहन किया जाएगा। |
पद्माकर राम त्रिपाठी, प्रशासक (पुनर्वास और पुनःस्थापन)
भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा
और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
REVENUE DEPARTMENT
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE (SOUTH EAST)
NOTIFICATION
Delhi, the 7th June, 2021
No. F. DM/SE/RR/LAC/152.— In the exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared under section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, for families affected with the proposed acquisition of land bearing Khasra No. 6 min (8 Bigha), 8 min (1-8 Bigha), 13 min (3-16 Bigha), 40 min (2-17 Bigha), 156 min (11-5 Bigha), 221 min (8-18 Bigha) total measuring to 36 Bigha 5 Biswa (30422.55 Sq. Mtr.) of village Nangli Razapur for infrastructure project i.e. construction of 3rd Phase of Elevated Road on Barapulla Nallah from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi. the same is being published under rule 7 (5) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules 2015.
Preface:-
Vide Preliminary notification No. 197 dated 02.09.2019 issued by District Magistrate (South-East), Govt. of NCT, the land bearing Kh. No. 6,8, 13, 40, 156, 221 total measuring 36 Bigha 5 Biswa (30422.55 Sq. Mtr.) land of village NangliRazapur was notified for acquisition u/s 11 (1) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013 for infrastructure project i.e. construction of 3rd Phase of Elevated Road on Barapulla Nallah from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi.
Vide above notification, Additional District Magistrate (South East) was appointed as the administrator under sub section (1) of Section 43 of the said Act for Rehabilitation & Resettlement of affected families due to acquisition of the said land as mentioned above.
As per section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, Draft Rehabilitation & Resettlement Scheme is to be prepared by the Administrator.Section 16 is as follows: -
"16. Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme by the Administrator-
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 91. Upon the publication of the preliminary notification under sub-section 1 of section 11 by the Collector, the
Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall conduct a survey and undertake a census of the affected
families, in such manner and within such time as may be prepared, which shall include-
a) particulars of lands and immovable properties being acquired of each affected family;
b) livelihoods lost in respect of land losers and landless whose livelihoods are primarily dependent on the
land being acquired;
c) a list of public utilities and Govt. buildings which are affected or likely to be affected, where resettlement
of affected families is involved;
d) details of amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where
resettlement of affected families is involved;
e) Details of any common property resources being acquired.
2. The Administrator shall, based on the survey and census under sub- section (1), prepare a draft
Rehabilitation & Resettlement Scheme, as described which shall include particular of the Rehabilitation &
Resettlement entitlement of each land owner and land less whose livelihood are primarily dependent on the land being
acquired and where resettlement of affected families are involved:-
i. A list of Government buildings to be provided in Resettlement area
ii. Details of the public amenities and infrastructural facilities which are to be provided in the resettlement
area.
3. The draft Rehabilitation & Resettlement Scheme referred to in sub-section (2) shall include time limit for
implementing Rehabilitation & Resettlement Scheme.
4. The draft Rehabilitation & Resettlement Scheme referred to in sub-section (2) shall be made known locally
by wide publicity in the affected area and will be discussed in the concerned Gram Sabhas or Municipalities.
5. A public hearing shall be conducted in such a manner as may be prescribed, after giving adequate publicity
about the date, time and venue for the public hearing at the affected area."
Hearing under section 15(1) of the RFCTLARR Act, 2013 was done by the then Collector, District South East in respect of acquirement of land bearing Kh. No. 6 (6727.05 Sq. Mtr.), 8 (1150 Sq. Mtr.), 13 (3164.5 Sq. Mtr.), 40 (2360 Sq. Mtr.), 156 (9401 Sq. Mtr.), 221 (7440 Sqr. Mtr.) total measuring 30422.55 sqr. Mtr., on the basis of the request received from Executive Engineer Flyover Project Division F-21. Notices were served to the affected parties on 01.09.2019 and the hearings on the objections were conducted by the District Magistrate/Collector on 04.11.2019, 28.11.2019, 13.12.2019, 16.01.2020 and finallyon 13.02.2020. Based on the same, the District Magistrate/Collector recommended vide report DM/SE/LAC/2016/316 dated 22.10.2020 that total area of the land measuring will be 30422.55 sqr. mtrs. (in place of initial proposal of 34526 sqr. mtrs.) at village NangliRazapur.
Total 09 objections in all were received during the hearings. It was observed that the objections raised by the bhumidars were more or less same in nature, were related to the rate of compensation and included the following:-
1. The proposed land is jointly owned by the villagers of village NangliRazapur and they have agreed to give the aforesaid land in public interest subject to compensation is provided at market rate.
2. The villagers also claimed compensate/damage against the remaining adjacent land as the same will be affected adversely due to acquisition.
3. The villagers also claimed that the market value of proposed land be assessed on the basis of rates charged by DDA from PWD against the similar type of land of village NangliRazapur, the credit facilities provided by IDBI and matter so decided by the Hon'ble ADJ Court.
4. The villagers also claimed 25% of the market value as severance charges.
5. Before initiating the acquisition proceeding, alternative plots to the villagers are allotted in nearby area as per scheme or plan.
Thereafter, an order no. ADM/SE/LAC/RR/2020/211-A dated 29.09.2020 was issued to obtain a report under Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 from Tehsildar (Defence Colony). As such, a field survey was conducted on 21.10.2020 of the proposed land bearing khasra No. 6, 8, 13, 40, 156, 221 total measuring 41 Bigha (34526 Sq. Mtr.) land of village Nangli Razapur was conducted by the team, comprising Naib Tehsildar (Land Acquisition), Kanoongo (Land Acquisition), Revenue staff of the Sub Division (Defence Colony), field staff of BDO (South East) alongwith the officer/officials10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] from PWD.Subsequently, pursuant to directions vide Order No. ADM/SE/LAC/2016/427 dated 11.11.2020, another field survey was conducted on 03.02.2021 as prescribed u/s Section 16(1) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 in the affected area of village NangliRazapurby the Kanoongo (LAC), Patwari (Helqua Patwari), PWD representatives and the land owners of village NangliRazapur, Delhi and the report in this regard was submitted on 11.02.2021.
(A). Particulars of lands and Immovable properties being acquired of each affected family:-
a) List of land holding in the affected area:
Total land being acquired: Kh. No. 6 (6727.05 Sq. Mtr.), 8 (1150 Sq. Mtr.), 13 (3164.5 Sq. Mtr.), 40 (2360 Sq. Mtr.), 156 (9401 Sq. Mtr.), 221 (7440 Sqr. Mtr.) total measuring 30422.55 Sq. Mtr,
Nature of land:- Agricultural (Sailab).
| Khasra No. & Area | under acquisition (Mtrs) | Name of owners | Name of persons in possession | Remarks |
| 6 min | 1202.05 | Joint ownership (All share holders) | Ravinder s/o Santoshi Prasad, Manju w/o Sh. Satish, | Land belongs to shamlatthok |
| 6 min | 2950 | Joint ownership (All share holders) | Anil Kumar s/o Late Zile Singh | Do |
| 6 min | 875 | Joint ownership (All share holders) | Bhopal Singh s/o Late Tej Ram | Do |
| 6 min | 1700 | Joint ownership (All share holders) | Mohan Singh, Rajeev both Late Aman Singh, Sanjeev, Deepak Chauhan s/o Ajit Singh, Pinki Chauhan w/o Sandeep & Hari Singh s/o Mahipal | Do |
| 8 min | 1150 | Joint ownership (All share holders) | ½ Kulwant,Sumant, Nishant Rana s/o Jaswant Rana ½ Virender Kumar s/o Dev Karan | Do |
| 13 min | 3154 | Joint ownership (All share holders) | Diwan Singh, Ritupran, Surya Prakash s/o Narottam Singh & Mukesh Chauan s/o Late Bal Kishan | Do |
| 13 min | 10.5 | Joint ownership (All share holders) | Anit Chauhan, Punit Chauhan, Ajay Chauhan s/o Hukam Singh | Do |
| 40 min | 1760 | Joint ownership (All share holders) | Jagdish s/o Devraj, Amit Chauhan, Punit Chauhan, Ajay Chauhan s/o Hukham Singh | Do |
| 40 min | 600 | Joint ownership (All share holders) | Do | |
| 156 min | 9401 | Joint ownership (All share holders) | River Yamuna flows through this segment | Do |
| 221 min | 7050 | Joint ownership (All share holders) | Nirbhay Singh s/o Sh. Tek Ram | Do |
| 221 min | 390 | Joint ownership (All share holders) | Rajan Sethi &M.L.Gupta s/o Durga Dass Gupta | Do |
Trees:
Kh. No. 6 - 6 trees (1 Bakayan, 1 Shimbal, 1 Neam, 1 Shatut,
1 Jamun and 1 Bailpather),
Kh. No. 8 – 1 trees Bakayan,
Kh. No. 13 – 2 trees (Bakayan) and
Kh. No. 221- 78 trees (7 Shatut, 10peepal, 1 Mango, 4 Guava, 2 Jamun, 2 Beri, 10 Neam, 2 Bel Pather, 1 Orange, 5 Mausmi, 1 Anar, 3 Chikku , 10 Bakayan, 8Fykus, 1 Gulmohar, 6 Popular, 5 Teak)
Other immovable properties or assets:-
Kh.No. 6 (2 Tube well, 2 Hand Pump), Kh. No. 221 (2 Tubewell).
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11(B) Livelihoods lost in respect of land losers and landless whoselivelihood are primarily dependent on the
lands being acquired:-
The villagers had replied that only the villagers who are holding and cultivating the land as per their shares, are the affected families and there is no landless person. Only the livelihood of the villagers and their families/dependents are affected by the proposed land acquisition.
As per chapter 7.2.1 of Social Impact Assessment Report, Eight Tenant Households will lose their residence and Eleven Tenant Households will experience a decline in their income from cultivation as a result of the proposed acquisition, but as per survey report of Tehsildar (Defence Colony) dated11.02.2021, the land owners are the cultivators as per their share and regarding hutments, it was reported that no huts are found at the time of survey carried out on 8.02.2021.
As per local inquiry report, it is evident that the recorded owners have other land in the village and that their family are not primarily dependent on this land for their livelihood and that they have other sources of income.
List of trade or businesses in the affected area:The proposed land for acquisition is an agricultural land which can be used for cultivation purpose only. Hence, may be treated as not applicable.
List of persons belonging to SC/ST Handicapped or physically challenged persons in the affected area:
Nil
(C). A list of public utilities and Govt. building which are affected or likely to be affected where resettlement
of affected families is involved:-Nil
The proposed land for acquisition is an agricultural land which is being used for cultivation purpose only. No living quarters/human settlements are getting affected and so the affected families may not be classified in the category of displaced families. Therefore, resettlement will not be applicable for the affected families. Also, the acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as it do not exist in the vicinity.
This may be treated asNot Applicable.
(D) Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where
resettlement of affected families is involved:-
The proposed land for acquisition is an agricultural land which is being used for cultivation purpose only. No living quarters/human settlements are getting affected and so the affected family may not be considered in the category of displaced families. Therefore, resettlement is not applicable for the affected family. Also, the acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as none exist.
This may be treated as Not Applicable.
(E) Details of any common property resource being acquired :-
The proposed land for acquisition is an agricultural land which is used for cultivation purpose only. No common property.
This may be treated as Not Applicable.
DRAFT REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME:
As per chapter VI, Procedure and manner of Rehabilitation & Resettlement, section 43 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 the undersigned has been appointed as the administrator for drafting Rehabilitation & Resettlement Scheme. This draft Rehabilitation & Resettlement Scheme (RR Scheme) is being drafted in consonance with Section 16,31,41, 42 (if applicable), 43, Second schedule of RFCTLARR Act, 2013 and Rule 7,9 (if applicable), 16, Form IV (if applicable) and Form VII of RFCTLARR (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2015.
The Draft Rehabilitation and Resettlement Scheme is prepared based on the Second Schedule (Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements for all the affected (Both land owners and families whose livelihood is primarily dependent on land acquired) in addition to those provided in the First Schedule). The Rehabilitation and Resettlement Scheme is drafted and summarized in the format (enclosed) and recommended for review by Land Acquisition Collector under section 17 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]Summary format for Rehabilitation and Resettlement Scheme
(elements of rehabilitation and resettlement entitlements for all the affected families)
| 1. Name of the project | 3rd phase of the project, for construction of Elevated Road over the Barapullaha Nallah starting from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi. |
| 2. Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective | As mentioned atSerial No. 4 |
| . Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement entitlementsgiven to the affected families | Witwithin18 months from the date of award u/s 23 RFCTLARR Act, 2013 |
| . Rehabilitation and Resettlement Entitlements | ||||||
| Sl. No. | Name of claimants/affect family | Father's/Husband Name | Aadhar No. | Occupation | Rehabilitation and Resettlement entitlement. | Remarks |
| 1. | Ravinder M anju | Sh. Santoshi Prasad S h. Satish | NA | FARMER | i. Provision of housing unit in case of displacement i i. Land to be allotted i ii. Offer for Developed Land | i. NA, as there is no displacement of affected family. i i. NA, it is not an irrigation project. i ii. NA, as land is not being acquired for urbanization purpose. |
| 2. | Anil Kumar | Late Zile Singh | NA | FARMER | ||
| 3. | Bhopal Singh | Late Tej Ram | NA | FARMER | ||
| 4. | Mohan Singh, Rajeev S anjeev, Deepak Chauhan P inki Chauhan & Hari Singh | Late Aman Singh S h. Ajit Singh S h. Sandeep S h. Mahipal | NA | FARMER | iv. Annuity /Employment | iv. The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with the following options:- a. Job may be given to at least one member per affected family in project or arrange for a job in such other project as may be required and providing suitable training and skilled development in required field or make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for time being enforced. b. one time grant of 5 lakhs rupees per affected family |
| 5. | ½ Kulwant,Sumant, Nishant Rana ½ Virender Kumar | Sh. Jaswant Rana Sh. Dev Karan | NA | FARMER | ||
| 6. | Diwan Singh, Ritupran, Surya Prakash & Mukesh Chauan | Sh. Narottam Singh L ate Bal Kishan | NA | FARMER | ||
| 7. | Amit Chauhan, Punit Chauhan, Ajay Chauhan | Sh. Hukam Singh | NA | FARMER | ||
| 8. | Jagdish Amit Chauhan, Punit Chauhan, Ajay Chauhan | Sh. Devraj S h. Hukham Singh | NA | FARMER | ||
| v . Subsistence grant for displaced family for period of one year v i. Transportation cost for displaced family | c. Affected family will be provided with an annuity payment of Rupees 2000 per month per family for twenty years (this will be adjusted for inflation annually). v. NA, as there is no displacement of affected family v i. NA, as there is no displacement of affected family | |||||
| v ii. Cattle shed, petty shop v iii. One time grant to artisan, small traders and certain others i x. Fishing rights x . One time resettlement allowances x i. Stamp duty and registration fee | v ii. NA as 02 Petty shops found are unauthorised. v iii. NA, as land being acquired is not a non-agricultural land/ commercial/industr ial structure in the affected area. i x. NA, it is not a irrigation/hydel project. x . Affected family shall be given one time grant of Rs 50,000/- only. x i. To be borne by the requisition department/body (PWD). |
PADMAKAR RAM TRIPATHI, Administrator for Resettlement and
Rehabilitation U/S RFCTLARR ACT, 2013 South East Delhi Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.