रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227455
SG-DL-E-10062021-227455
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 157]
दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 44 No. 157] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943 [N. C. T. D. No. 44
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 8 जून, 2021
सं.फा. 8/1/96-न्यायिक/वॉल्यूम 2/अधी. एलएडब्ल्यू/514-518.-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39 अधिनियम) की धारा 29-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) तथा धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद्द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 2002 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-
अध्याय-1
प्रारंभिक
संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को ''दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2021'' के नाम से जाना जाएगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. विनियम 2 का संशोधन - दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 2002 में (इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाये), निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
3057 DG/2021
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] उपविनियम (ख) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा
(ख) ''राज्य प्राधिकरण'' से अभिप्राय है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण;
उप-विनियम (ई) के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा
(ई) ''नियम'' से अभिप्राय दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 1996 तथा इन नियमों के यथा अद्यतन;
उप-विनियम (आई) के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा
(आई) ''कार्यकारी अध्यक्ष'' से अभिप्राय है अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत गठित दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष;
उप-विनियम (एन) के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा
(ढ) ''सदस्य सचिव'' से अभिप्राय है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव;
उप-विनियम (त) के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा
(त) ''मुख्य संरक्षक'' से अभिप्राय है दिल्ली राजय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक।
3. विद्यमान विनियम 8 विनियम 6 के रूप में पुनः संख्याकित होगाः
बैठक का कार्यवृत्त
4. विद्यमान विनियम 9 विनियम 7 के रूप में पुनः संख्यांिकत होगाः
संकल्प द्वारा निर्णय
5. विद्यमान विनियम 10 विनियम 8 के रूप में पुनः संख्यांकित होगा, तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित
होगाः-
बैठक के लिये व्यय
''सदस्य सचिव या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव या जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव, जैसी भी स्थिति हो राज्य प्राधिकरण/उच्च न्यायालय सेवा समिति/जिला प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो,की बैठक के लिए राज्य विधिक सहायता निधि या दिल्ली उच्च विधिक सेवा समिति को अंतरित धनराशि या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निधि, जैसी भी स्थिति हो, से 5000/-रुपये की राशि खर्च करने के लिए अधिकृत है''।
6. विद्यमान विनियम 6 विनियम 9 के रूप में पुनः संख्यांकित होगाः
अधिवक्ताओं का पैनल
7. विद्यमान विनियम 7 विनियम 10 के रूप में पुनः संख्यांकित होगाः
विधिक प्रैक्टिशनर की अयोग्यता
8. विद्यमान विनियम 8 विनियम 11 के रूप में पुनः संख्यांकित होगा, तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगाः
विधिक प्रैक्टिशनर के कर्त्तव्य
(1) प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई ड्यूटियों का प्रत्येक विधिक सेवा अधिवक्ता समयबद्ध, ध्यानपूर्वक और मुसतैदी से पूरा करेगा।
(2) प्रत्येक विधिक सेवा अधिवक्ता सहायता प्राप्त व्यक्ति को शीघ्रता से और समयबद्ध सेवा देने के लिए प्रयासरत रहेगा। (3) प्रत्येक विधिक अधिवक्ता सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सौंपे गए मामलों की प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहेगा और मुसतैदी से मामलों का निपटान करेगा।
(4) प्रत्येक विधिक अधिवक्ता राज्य या जिला प्राधिकरण और उक्त प्राधिकरण द्वरा यथानिर्देशित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेगा।
(5) प्रत्येक विधिक सेवा अधिवक्ता प्राधिकरण द्वारा इन्हें सौंपे गए कार्य/मामलों से संबंधित तिमाही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उक्त रिपोर्ट तिमाही समाप्ति के बाद 7 दिन के अंदर जमा की जाएगी।
9. विद्यमान विनियम 9 विनियम 12 के रूप में पुनः संख्यांंिंकत होगाः
विधिक सेवा प्रदान करने के लिये मापदंड
विद्यमान विनियम 9 के उप-नियम (ज) को दिनांक 6 अप्रैल, 2010 के पत्र संख्या फा0 27/3/2003/न्या0/359 के अनुसार हटाया जायेगा।
10. विद्यमान विनियम 10 विनियम 13 के रूप में पुनः संख्याकित होगा, तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगाः
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3(क) कोर्ट शुल्क, परंतुक/बशर्तें मुफालिसों की पैरवी के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही कोर्ट शुल्क देय होगा और कोर्ट के इस पर आदेश प्राप्त करें;
(ख) किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में या खर्च हुई प्रोसेस शुल्क या अन्य ऐसे प्रभार;
(ग) किसी विधिक कार्यवाही के मसौदे, इसे तैयार करना या फाइल किए जाने संबंधी प्रभारों औरविधिक कार्यवाही में विधिक अधिवक्ता द्वारा अभ्यावेदन;
(घ) विधिक कार्यवाही में निर्णय, आदेश व अन्य प्रलेखों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने व आपूर्ति हेतु लागत;
(ङ) विधिक कार्यवाही और संबंधित प्रासंगिक खर्चों में पेपर बुक (प्रलेखों के पेपर, मुद्रण और अनुवाद सहित) तैयार करने की लागत।
स्थानीय कमीशनर के शुल्क यथाः फोटोग्राफर/इलैक्ट्रिशयन/प्लम्बर/मेशन के प्रभारों और इस प्रकार के अन्य खर्चों तथा चिकित्सा जांच संबंधी प्रभारों के अलावा तात्कालिक निरीक्षण संबंधी प्रभारों का भुगतान नही किया जायेगा बशर्तें अध्यक्ष का अनुमोदन हो।
11. विद्यमान विनियम 11 हटा दिया जायेगा।
12. विद्यमान विनियम 12 विनियम 14 के रूप में पुनः संख्यांकित होगाः
विधि सहायता के लिये आवेदन या सलाह
13. विद्यमान विनियम 13 विनियम 15 के रूप में पुनः संख्यांकित होगाः
सहायता प्राप्त व्यक्ति का कर्त्तव्य
अध्याय-VII
लोक अदालत
14. विद्यमान विनियम 14 विनियम 16 के रूप में पुनः संख्याकित होगाः
लोक अदालत के आयोजन की प्रक्रिया।
15. विद्यमान विनियम 15 विनियम 17 के रूप में पुनः संख्याकित होगाः
संबंधित पक्षों को नोटिस
अध्याय-V
विविध
16. विद्यमान विनियम 17 विनियम 18 के रूप में पुनः संख्याकित होगाः
लोक अदालत तथा राज्य प्राधिकरण के कानूनी सहायता कार्यक्रमों के संबंध में यात्रा के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते।
17. विद्यमान विनियम 18 विनियम 19 के रूप में पुनः संख्याकित होगाः
राज्य विधिक सहायता नीति से व्यय
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय तथा विधायी कार्य) DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 8th June, 2021
No. F.8/1/96-Judl./Vol.II/Suptlaw/514-518.—In exercise of the powers conferred under Section 29A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act 39 of 1987) and in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Delhi High Court, as required by sub-section (4) of Section 9 and clause (c) of sub-section (2) of Section 10 of the said Act, the State Legal Services Authority hereby makes the following regulations to amend the Delhi State Legal Services Authority Regulations, 2002, namely:-
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]CHAPTER-1
PRELIMINARY
1. Short Title and Commencement :- (1) These regulations may be called the Delhi State Legal Services Authority (Amendment) Regulations, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Amendment of regulation 2- In the Delhi Legal Services Authority Regulation, 2002 (hereinafter called
the principal regulation) the following shall be substituted, namely:-
for sub- regulation (b) shall be substituted
(b) 'State Authority' means the Delhi State Legal Services Authority.
for sub- regulation (e) shall be substituted
(e) 'Rules' means the Delhi State Legal Services Authority Rules, 1996 and as upto date amendment of these rules.,
for sub- regulation (i) shall be substituted
(i) 'Executive Chairman' means the Executive Chairman of the Delhi State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act",
for sub- regulation (n) shall be substituted
(n) 'Member Secretary' means the Member Secretary of the Delhi State Legal Services Authority" for sub - regulation (p) shall be substituted
(p) 'Patron-in-Chief' means the Patron-in-Chief of the Delhi State Legal Services Authority".
3. Existing regulation 8 shall be re-numbered as regulation 6:
Minutes of Meeting
4. Existing regulation 9 shall be re-numbered as regulation 7:
Decision by way of resolution
5. Existing regulation 10 shall be re-numbered as regulation 8, the following shall be substituted,
namely:-
Expenditure for the Meeting
"The Member Secretary or the Secretary of the High Court Legal Services Committee or the Secretaries of the District Legal Services Authorities, as the case may be, are authorized to spend an amount of Rs.5000/- for meetings of the State Authority/ High Court Committee/ District Authorities, as the case may be, out of the State Legal Aid Fund or accounts transferred to the Delhi High Court Legal Services Committee or the District Legal Services Authorities Fund, as the case may be."
6. Existing regulation 6 shall be re-numbered as regulation 9:
Panel of Advocates
7. Existing regulation 7 shall be re-numbered as regulation 10:
Disqualification of Legal Practitioners
8. Existing regulation 8 shall be re-numbered as regulation 11, the following shall be substituted,
namely:-
The duties of the Legal Practitioner
(1) Every Legal Services Advocate shall attend to all duties assigned by the Authority punctually, attentively and diligently.
(2) Every Legal Services Advocate shall endeavour to provide quick and timely services to the aided person.
(3) Every Legal Services Advocate shall ensure his attendance on each hearing of the case assigned to him and shall diligently work towards the disposal of the case.
(4) Every Legal Services Advocate shall attend all training programs, functions and the like organized by the State or the District Authority and as directed by the said Authorities.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5(5) Every Legal Services Advocate shall submit a quarterly detailed report in respect of the work/ cases assigned to him/her by the Authorities. The said report shall be submitted within seven days of the expiry of the quarter."
9. Existing regulation 9 shall be re-numbered as regulation 12:
Criteria for giving Legal Services.
(sub - rule (h) of existing regulation 9 has been deleted vide letter No. F. 27/3/2003-Judl./359 dated 6th April, 2010)
10. Existing regulation 10 shall be re-numbered as regulation 13, the following shall be substituted,
namely:-
a) Court Fees, provided that Court fees will be payable only after an application is moved before the Court for suing in forma pauperis and orders of the Court obtained thereon.
(b) Process fees and other similar charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
(c) charges for drafting, preparing, filing of any legal proceedings and representation by a legal practitioner in legal proceedings;
(d) cost of obtaining and supply of certified copies of judgments, orders and other documents in legal proceedings;
(e) cost of preparation of paper book (including paper, printing and translation of documents) in legal proceedings and expenses incidental thereto:
provided that charges for spot inspection other than local commissioner's fee, such as photographer's/electrician's/ plumber's/mason's charges and similar expenditure, charges for medical examination and the like, shall not be payable, except with the approval of the Chairperson."
11. Existing regulation 11 shall be deleted.
12. Existing regulation 12 shall be re-numbered as regulation 14:
Application for Legal Aid or Advice.
13. Existing regulation 13 shall be re-numbered as regulation 15:
Duty of Aided Person.
CHAPTER –VII
LOK ADALAT
14. Existing regulation 14 shall be re-numbered as regulation 16:
Procedure for organizing Lok Adalat.
15. Existing regulation 15 shall be re-numbered as regulation 17:
Notice to the Parties concerned.
CHAPTER- V
MISCELLANEOUS
16. Existing regulation 17 shall be re-numbered as regulation 18:
Travelling Allowance and daily allowances for journey in connection with Lok Adalats and Legal Aid Programmes of the State Authority.
17. Existing regulation 18 shall be re-numbered as regulation 19:
Expenditure from the State Legal Aid Fund.
By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.