रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227456
SG-DL-E-10062021-227456
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 158]
दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 45 No. 158] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943 [N. C. T. D. No. 45
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 8 जून, 2021
सं.फा. 8/1/96-न्यायिक/वॉल्यूम 2/अधी0एलएडब्ल्यू /524-528.-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39 अधिनियम) की धारा 29-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) तथा धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद्द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1998 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) विनियम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2021 के नाम से जाना जाएगा।
(2) दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह लागू माना जाएगा।
2. विनियम 2 का संशोधन - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम (इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाये) में विनियम 2, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
इस विनियम में, जब तक अन्यथा संदर्भ द्वारा अपेक्षित न होः-
3058 DG/2021
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) ''सहायता प्राप्त व्यक्ति'' से वही अभिप्राय है जैसा दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम, 2002 के विनियम 2 (च) के अन्तर्गत इसे परिभाषित किया गया है;
(ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय है जिला विधायी सेवाएं प्राधिकरण का अध्यक्ष;
(घ) ''मुख्य न्यायधीश''से अभिप्राय है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;
(ङ) ''जिला प्राधिकरण'' से अभिप्राय है इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित ''जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली'';
(च) ''मूल्यांकन समिति'' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010;
(छ) ''कार्यकारी अध्यक्ष'' से अभिप्राय है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष;
(ज) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्राय है दिल्ली उच्च न्यायालय;
(झ) ''विधिक अधिवक्ता (लीगल प्रैक्टिशनर)'' से वही अभिप्राय होगा जैसा अधिवक्ता अधिनियम (एडवोकेट्स एक्ट), 1961 में अभिव्यक्त किया गया है;
() ''विधिक सेवाएं'' से वही अभिप्राय होगा जैसा इस अधिनियम की धारा 2 (ग) में परिभाषित है;
(ट) ''विधिक सेवा अधिवक्ता''(एलएसए) से अभिप्राय है, अधिवक्ता जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी एक पैनल में नामजद किया गया है जिसका गठन विधिक सहायता एवं सेवाओं के लिए किया गया है तथा वह अधिवक्ता भी शामिल है जिसे राज्य अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा किसी विधिक सेवा से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो;
(ठ) ''विधिक सेवा काउंसलर (लीगल सर्विस काउंसील) से अभिप्राय है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा काउंसलर के तौर पर नियुक्त किया गया हो;
(ड) ''सदस्य'' से अभिप्राय है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य;
(ढ) ''निगरानी एवं परामर्श समिति'' से अभिप्राय है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2018 के अंतर्गत गठित समिति;
(ण) ''पैरा विधिक स्वयं सेवक वालन्ट्री'' (पीएलवी) से अभिप्राय है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथा प्रमाणित व प्रशिक्षित व्यक्ति;
(त) ''नियम'' से आश्य है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 का कोई नियम;
(थ) ''सचिव'' से अभिप्राय है इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव;
(द) ''धारा'' से अभिप्राय है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की कोई धारा;
(ध) ''राज्य प्राधिकरण'' से अभिप्राय है इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण;
(न) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
(प) ''इस विनियम में प्रयुक्त ''शब्द'' व ''अभिव्यक्तियाँ'' जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, इनका वही अर्थ माना जाएगा जो क्रमशः इन्हें इस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है;
3. विनियम 3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :-
(1) पदेन सदस्य के अलावा जिला प्राधिकरण के सदस्य की पदावधि दो वर्ष की होगी परन्तुक सदस्य एक और अवधि के लिए पुनः नामित किए जाने के लिए पात्र हों;
(2) यदि राज्य सरकार की राय से कोई सदस्य पद पर बने रहने का पात्र न हो तो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियम 10 के उपनियम (3) के अंतर्गत नामित जिला प्राधिकरण के सदस्य को हटाया जा सकता है।
(3) कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित स्वयंलिखित त्याग-पत्र देकर जिला प्राधिकरण से हट सकता है और यह त्याग पत्र तब से स्वीकार्य होगा जिस तारीख को चेयरपर्सन ने इसे स्वीकृत किया है;
(4) जिला प्राधिकरण में सदस्य के रिक्त पद को उसी प्रकार भरा जाएगा जैसाकि नामित सदस्य के लिए व्यवस्था की गई है और इस प्रकार नामित व्यक्ति सदस्य की निर्धारित शेष पदावधि के लिए पद धारित करेगा;
(5) नियम 10 के उपनियम (3) के अंतर्गत सभी नामित सदस्य जिला प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में की गई ड्यूटियों में की गई यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा भुगतान और दैनिक भत्तों का हकदार होगा और राज्य सरकार के ग्रेड 'बी' अधिकारियों के लिए समय-समय पर संशोधित लागू नियमों के अनुसार जिला प्राधिकरण द्वारा इनका भुगतान किया जाएगा;
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3(6) यदि नामित सदस्य कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है तो वे यात्रा भत्ता के केवल एक सेट और अपने मूल विभाग सेया जिला प्राधिकरण से, जैसी भी स्थिति हो, दैनिक भत्ते का हकदार होगा;
(7) यदि कोई व्यक्ति पदेन सदस्य के तौर पर नामित है तो ऐसा व्यक्ति जिला प्राधिकरण का सदस्य नहीं माना जाएगा, बशर्तें उस नाते पद या कार्यालय धारित नहीं करेगा जैसा कि उन्हें पदेन सदस्य के तौर पर नामित किया गया हो;
(8) सभी सदस्य अवैतनिक पद के रूप में कार्य करेंगे;
(9) जिला प्राधिकरण का सचिव दिल्ली न्यायिक सेवा का कोई वरिष्ठ मंडल अधिकारी होगा और प्रतिनियुक्ति आधार, पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और इनकी पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी;
(10) सचिव सभी मामलों यथा सेवानिवृत्ति की उम्र, वेतन व भत्ते हितलाभ व दावे तथा अनुशासनिक मामलों में दिल्ली न्यायिक सेवा नियम द्वारा शासित होगा तथा जिला प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होंगे।
4. विनियम 4 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :-
(क) वर्ष के लिये राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार विधिक योजनाओं को लागू करेगा;
(ख) जिला प्राधिकरण के मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार विधिक सेवाओं के कार्यक्रमों की व्यवस्था और इन्हें लागू करेगा;
(ग) समय- समय पर ऐसे कार्यों को निष्पादित करेगा जिन्हें जिला प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित और प्रत्यायोजित किया गया हो;
(घ) जिला विधिक सहायता धनराशि के लेखे का अनुरक्षण करेगा ;
(ङ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और समक्ष विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के अनुसार फ्रंड-ऑफिस व्यवस्थित करेगा ;
(च) सचिव अथवा 'मूल्यांकन समिति' के माध्यम से विधिक सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों को प्राप्त और इनकी संवीक्षा करेगा ;
(छ) कार्यों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध जिला के पैनल पर विधिक सेवा अधिवक्ता/विधिक सेवा काउंसलर के मामलों को समनुदेशित और मॉनिटरिंग करना और यह भी सुनिश्चित करना कि विधिक सेवा अधिवक्ता, विधिक सेवा काउंसलर और अद्धेविधिक स्वयं सेवक अपने कार्यों को मुस्तैदी से कर रहे है तथा इनके कार्यों की मॉनिटरिंग करना ;
(ज) विधिक सेवा अधिवक्ता के विरूद्ध गंभीर शिकायतों के मामलों में राज्य प्राधिकरण को रिपोर्ट करना ;
(झ) दी जा रही विधिक सेवाओं के गुणवत्ता के संबंध में निगरानी समिति के साथ समन्वय करना ;
(ट) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शुल्क अधिसूची के अनुसार मानदेय और शुल्क का भुगतान करना ;
(ठ) जिला प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के दौरान हुए अन्य खर्चाें का निपटान करना ;
(ड) जिला धनराशि का प्रयोग विधिक सहायता और सेवाओं के लिए किया जा रहा है, को ध्यान में रखते हुए कोर्ट द्वारा यथानिर्देशित प्रभारों व खर्चों का निपटान करेगा;
(ढ) राष्ट्रीय विधिक सेवा सहायता प्राधिकरण के अंतर्गत लोक अदालतों की कार्यवाही के लिए जारी मार्गदर्शन/दिशानिर्देश के अनुसार राज्य प्राधिकरण के साथ परामर्श करके लोक अदालत आयोजित करेगा;
(प) राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक जागरूक शिविर का आयोजन, विधिक जानकारी का प्रचार और विधिक जानकारी क्लब गठित करेगा;
(फ) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित रिकार्ड और सांख्यांकीय आंकड़ों की देखरेख करेगा और राज्य प्राधिकरण को इसे मासिक आधार पर प्रस्तुत करेगा।
5. विनियम 5 का उप-विनियम (1) हटाया जायेगा तथा विनियम 5 के उपनियम (2) तथा (3), शब्द चेयरमैन को चेयरपर्सन के रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा 1 और 2 के रूप में पुनः सांख्याकिंत होगा।
6. विनियम के उप-नियम 6 (क) एवं 6 (ख) को हटाया जायेगा।
7. विनियम 7 के लिए चेयरमैन शब्द को चेयरपर्सन के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।
8. विनियम 8 का उप-विनियम (4), (5) तथा (6) के लिए चेयरमैन शब्द को चेयरपर्सन के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 9. विनियम 10 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :-
(1) विनियम 9 में उल्लिखित विधिक सेवा के लिए प्राप्त आवेदन पत्र पर सचिव नियमानुसार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदक की पात्रता की जांच व निर्धारण करेगा।
(2) यदि आवेदक पात्रता मानदंड पूरा करता है तो सचिव मूल्यांकन समिति के माध्यम से या स्वयं द्वारा आवेदन के उपयुक्त जांच की शुरूआत करेगा। इसके अलावा, सचिव एक या अधिक विधिक सेवा अधिवक्ता और/या वरिष्ठ अधिवक्ता से विधिक राय लेने के लिए अधिकृत है ।
(3) यदि आवेदक पात्रता मापदंड पूरा करता है और आवेदक की मैरिट भी है तब सचिव विधिक सेवा की भी प्रणाली निर्धारत कर सकेगा।
(4) मूल्यांकन समिति/सचिव द्वारा किसी भी मामले में विधिक सेवा प्रदान करने संबंधी आवेदन को अस्वीकार्य किया जा सकता है इन कारणों का लिखित में दर्ज किया जाएगा और आवेदक को इनके अस्वीकार किए जाने की तत्काल सूचना दी जाएगी।
(5) आवेदक जिसका आवेदन विधिक सेवाओं के लिए अस्वीकार्य किया गया है अध्यक्ष के समक्ष निर्णयार्थ अपील कर सकता है ।
विनियम 10 के उप-विनियम (6) को हटाया जाएगा।
10. विनियम 11 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
(क) कोर्ट शुल्क, परंतुक/बशर्तें मुफालिसों की पैरवी के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही कोर्ट शुल्क देय होगा और कोर्ट के इस पर आदेश प्राप्त करें;
(ख) किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में या खर्च हुई प्रोसेस शुल्क या अन्य ऐसे प्रभार;
(ग) किसी विधिक कार्यवाही के मसौदे, इसे तैयार करना या फाइल किए जाने संबंधी प्रभारों और विधिक कार्यवाही में विधिक अधिवक्ता द्वारा अभ्यावेदन;
(घ) विधिक कार्यवाही में निर्णय, आदेश व अन्य प्रलेखों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने व आपूर्ति हेतु लागत;
(ङ) विधिक कार्यवाही और संबंधित प्रासंगिक खर्चों में पेपर बुक (प्रलेखों के पेपर, मुद्रण और अनुवाद सहित) तैयार करने की लागत।
स्थानीय कमीशनर के शुल्क यथाः फोटोग्राफर/इलैक्ट्रिशयन/प्लम्बर/मेशन के प्रभारों और इस प्रकार के अन्य खर्चों तथा चिकित्सा जांच संबंधी प्रभारों के अलावा तात्कालिक निरीक्षण संबंधी प्रभारों का भुगतान नही किया जायेगा बशर्तें अध्यक्ष का अनुमोदन हो।
11. विद्यमान विनियम 12 को हटाया जाए,
12. विनियम 13 विनियम 12 के तौर पर पुनःसंख्यांकित होगा और प्रतिस्थापित करें :-
''जांच का तरीका से निरपेक्ष अध्यक्ष के लिखित अनुमोदन के बाद ही विधिक सेवा प्रदान की जाएः
(ख) विशेष मामले में जिस पर अन्यथा विचार किए जाने है के संबंध में विधिक सेवा प्रदान की जा सकती है।'' 13. विद्यमान विनियम 14 को विनियम 13 के रूप में पुनःसंख्यांकित होगा और प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :-
कानूनी सेवाओं के अधिवक्ताओं के कर्त्तव्य
(1) प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई ड्यूटियों का प्रत्येक विधिक सेवा अधिवक्ता समयबद्ध, ध्यानपूर्वक और मुसतैदी से पूरा करेगा।
(2) प्रत्येक विधिक सेवा अधिवक्ता सहायता प्राप्त व्यक्ति को शीघ्रता से और समयबद्ध सेवा देने के लिए प्रयासरत रहेगा। (3) प्रत्येक विधिक अधिवक्ता सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सौंपे गए मामलों की प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहेगा और मुसतैदी से मामलों का निपटान करेगा।
(4) (क) किसी विधिक सेवा अधिवक्ता को अभिहस्तांकित सहायता प्राप्त व्यक्ति के मामला पर निर्णय लिए जाने की स्थिति में विधिक सेवा अधिवक्ता डिग्री, निर्णय, साक्ष्य, पैरवी तथा अन्य अपेक्षित प्रलेखों की सत्यापित प्रतियों के आवेदन करेगा जिनकी सत्यापित प्रतियां अभी तक नहीं ली गई हों।
(ख) किसी अपील/रिवीजन को फाइल करने की संभाव्यता के विशिष्ट संदर्भ सहित किसी मामले में अपेक्षित आगे की कार्रवाई के संबंध में इन सत्यापित प्रतियों को विधिक सेवा अधिवक्ता के विस्तृत टिप्पणी के साथ प्राधिकरण में प्रस्तुत करेगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (ग) विधिक सेवा अधिवक्ता जो अपना एसाइन्मेंट पूरा करता है जिला प्राधिकरण के सचिव को सत्यापित प्रतियों सहित सहायता प्राप्त व्यक्ति की औरसे की गई विधिक कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ उन्हें देय मानदेय दर्शानेवाली स्टेटमेंट इस एसाइनमेंट के पूरे होने की तिथि के 45 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करेगा। सचिव, आवश्यक जांच के बाद उन्हें देय शुल्क और खर्चों का अनुमोदन प्रदान करेगा।
कुछ उचित उपयुक्त मामलों और पर्याप्त कारणों के रहते उक्त 45 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी सचिव द्वारा भुगतान के लिए प्रोसेस किया जा सकता है।
(5) प्रत्येक विधिक अधिवक्ता राज्य या जिला प्राधिकरण और उक्त प्राधिकरण द्वरा यथानिर्देशित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेगा।
(6) प्रत्येक विधिक सेवा अधिवक्ता प्राधिकरण द्वारा इन्हें सौंपे गए कार्य/मामलों से संबंधित तिमाही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उक्त रिपोर्ट तिमाही समाप्ति के बाद 7 दिन के अंदर जमा की जाएगी।
14. विद्यमान विनियम 15 विनियम 14 के रूप में पुनःसंख्यांकित होगा तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्ः- विधिक सेवा अधिवक्ता को देय मानदेय
(1) इन्हें राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क मानदेय के रूप में दिया जाएगा।
(2) विधिक सेवा अधिवक्ता जिन्हें कोई विधिक परामर्श या विधिक सेवा सौंपी नहीं गई है वे सहायता प्राप्त व्यक्ति या इनकी ओर से अन्य व्यक्ति कोई शुल्क या पारिश्रमिक जो नकद या जिसके रूप में या अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा।
(3) विधिक सेवा अधिवक्ता के विरूद्ध प्राप्त शिकायत जो उपरोक्त (2) के अन्तर्गत हो या सुपुर्द मामलों के निपटान के संबंध में या विधिक सेवा संबंधी उसके दायित्व के उचित निर्वहन के संबंध में हो एलएसए के लिए अपेक्षित हो, इसे राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी जो इस संबंध में कार्रवाई कर सकता है और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 2002 के विनियम 7 के तहत कार्रवाई संस्तुत कर सकता है।
(4) विधिक सेवा अधिवक्ता के देय राशि किसी विवाद की स्थिति में मामला निर्णय हेतु सदस्य सचिव के समक्ष रखा जाएगा''।
15. विद्यमान विनियम 16 विनियम 15 के रूप में पुनःसंख्यांकित होगा।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय तथा विधायी कार्य) DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 8th June, 2021
No. F.8/1/96-Judl./Vol.II/Suptlaw/524-528.— In exercise of the powers conferred under Section 29A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act 39 of 1987) and in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Delhi High Court, as required by sub-section (4) of Section 9 and clause (c) of sub section (2) of Section 10 of the said Act, the State Legal Services hereby makes the following regulations to amend the District Legal Services Authorities Regulations, 1998, namely:-
1. Short Title and commencement :- 1) These Regulations may be called the District Legal Services Authorities (Amendment) Regulations, 2021.
2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Amendment of regulation 2 In District Legal Services Authority regulation, 1998 (hereinafter called the principal regulations) in regulation 2 the following sub - regulations shall be substituted namely:-
In these Regulations, unless the context otherwise requires:-
(b) "Aided Person" shall have the same meaning as defined under Regulation 2(f) of the Delhi State Legal Services Authority Regulations 2002;
(c) "Chairperson" means the Chairperson of the District Legal Services Authority;
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV](d) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Delhi;
(e) "District Authority" means District Legal Services Authority, Delhi constituted under Section 9 of the Act;
(f) "Evaluation Committee" means the Committee as constituted under the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010;
(g) "Executive Chairman" means the Executive Chairman of the Delhi State Legal Services Authority;
(h) "High Court" means the High Court of Delhi;
(i) "Legal practitioner" shall have the same meaning as assigned to the expression in the Advocates Act, 1961;
(j) "Legal Service" shall have the same meaning as defined in Section 2(c) of the Act;
(k) "Legal Services Advocate"(LSA) means an advocate who has been empanelled by the State Authority in any of the panels constituted to provide legal aid and services and would also include an advocate who has been assigned any work, related to legal services by the State or the District Authority ;
(l) "Legal Services Counsellor" (LSC) means any person appointed as counsellor by the State Authority;
(m) "Member" means a member of the District Legal Services Authority;
(n) "Monitoring and Mentoring Committee" means the Committee constituted under the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2018-;
(o) "Para Legal Volunteer" (PLV) means a person trained and certified as such by the Delhi State Legal Services Authority;
(p) "Rule" means a rule of the Delhi State Legal Services Authority Rules, 1996;
(q) "Secretary" means the secretary of the District Legal Services Authority appointed under sub-section (3) of Section 9 of the Act;
(r) "Section" means a Section of the Legal Services Authorities Act, 1987;
(s) "State Authority" means the Delhi State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act;
(t) "State Government" means the Government of National Capital Territory of Delhi;
(u) Words and expressions used in the regulations but not defined shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act;
3. for regulation 3, the following shall be substituted, namely:-
(1) The term of office of a member of the District Authority, other than ex-officio member, shall be two years: provided that a member shall be eligible for re-nomination for one more term;
(2) A member of the District Authority nominated under sub - rule (3) of Rule 10 may be removed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court if in the opinion of the State Government, it is not desirable to continue him/her as a member;
(3) A member may by writing under his/her hand addressed to the Chairperson resign from the District Authority and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Chairperson;
(4) Any vacancy in the office of a member of the District Authority may be filled up in the same manner as provided for the nomination and the person so nominated shall hold office for the residuary term of the member in whose place he is nominated;
(5) All members nominated under sub - rule (3) of rule 10 shall be entitled to payment of travelling allowances and daily allowances in respect of journey performed in connection with the work of the District Authority and shall be paid by the District Authority in accordance with the rules as are applicable to the grade 'B' officers of the State Government as amended from time to time;
(6) If a nominated member is a Government officer or employee, he shall be entitled to only one set of[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 travelling allowance and daily allowance either from his parent department or, as the case may be, from the District Authority;
(7) Where a person is nominated as ex-officio member such person shall cease to be the member of the District Authority if he ceases to hold the post or office by virtue of which he has been nominated as ex- officio member;
(8) All members shall function in an honorary capacity;
(9) The Secretary of the District Authority shall be a Senior Division Officer of the Delhi Judicial Service and shall be a whole time employee on deputation basis, and shall hold office for a term not exceeding three years;
(10) In all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters the Secretary shall be governed by the Delhi Judicial Service Rules and shall be on deputation to the District Authority;
4. For regulation 4 the following shall be substituted, namely:-
The powers and functions of the District Authority shall be:-
(a) To implement the legal services plans drawn up by the State Authority for the year;
(b) To administer and implement the legal services programmes in accordance with the guidelines and directions of the State Authority;
(c) To perform such functions as are assigned or delegated to it by the State Authority from time to time;
(d) To maintain the accounts of the District Legal Aid Fund;
(e) To organize the Front-office as per the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010;
(f) To receive and scrutinize the applications received for legal services through the Secretary or the Evaluation Committee;
(g) To assign and monitor the assignment of the cases to the Legal Services Advocate/ Legal Services Counsel on the panel of the concerned District to ensure even distribution of work and to ensure that the Legal Services Advocates, Legal Services Counsels and Para Legal Volunteers attend to their assigned work diligently and to monitor their work;
(h) To report to the State Authority in case of serious complaints against the Legal Services Advocates.
(i) To coordinate with the Monitoring Committee in respect of the quality of the legal services being rendered;
(j) To pay honorarium and fees as per the fee schedule approved by the State Authority;
(k) To defray other expenses incurred in the course of discharging the functions of the District Authority;
(l) To defray such charges and costs that are directed by the Court keeping in mind that the District Fund is to be utilized for legal aid and services and further keeping in mind the guidelines issued by the State Authority from time to time;
(m) To organize Lok Adalats in consultation with the State Authority and as per the Guidelines for functioning of Lok Adalats issued by NALSA;
(n) To organize legal awareness camps and to spread legal literacy and to constitute legal literacy clubs as per directions of the State Authority;
(o) To maintain records and statistical data as required by the State Authority and submit the same on a monthly basis to the State Authority.
5. sub - regulation (1) of regulation 5 shall be deleted and for sub - regulation (2) and (3) of regulation 5,
the word Chairman shall be substituted with Chairperson and re- numbered as 1 and 2.
8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]6. sub - regulation 6 (A) and 6 (B) of regulation 6 shall be deleted.
7. for regulation 7 the word Chairman shall be substituted with Chairperson.
8. sub- regulation (4), (5) and (6) of regulation 8 the word Chairman shall be substituted with
Chairperson.
9. for regulation 10 the following shall be substituted, namely :-
(1) On receipt of an application for legal service mentioned in regulation 9, the Secretary shall first cause the eligibility of the applicant as per the provisions of the Act read with the rules, examined and determined
(2) If the applicant satisfies the eligibility criteria, the Secretary shall proceed to examine the merit of the application through the Evaluation Committee or by himself/herself in urgent matters. In addition, the Secretary shall be empowered to seek legal opinion, from one or more LSAs and/or Senior Advocates, in appropriate cases.
(3) In case the applicant satisfies the eligibility criteria and also has merit in his applicant, the Secretary shall proceed to decide the mode of legal service.
(4) An application for the grant of legal services in any matter may be rejected by the Evaluation Committee /Secretary for reasons to be recorded in writing, and the applicant will be informed immediately of such rejection.
(5) The applicant whose application for grant of legal services has been rejected may prefer an appeal before the Chairperson for a decision.
for sub - regulation (6) of regulation 10 shall be deleted.
10. for regulation 11 the following shall be substituted, namely :-
Legal Services to be provided may include any one more of the following:-
(a) Court fees, provided that Court fees will be payable only after an application is moved before the Court for suing in forma pauperis and orders of the Court obtained thereon;
(b) Process fees and other similar charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
(c) Charges for drafting, preparing, filing of any legal proceedings and representation by a legal practitioner in legal proceedings;
(d) Cost of obtaining and supply of certified copies of judgments, orders and other documents in legal proceedings;
(e) Cost of preparation of paper book (including paper, printing and translation of documents) in legal proceedings and expenses incidental thereto;
provided that charges for spot inspection other than local commissioner's fee, such as photographer's/electrician's/plumber's/mason's charges and similar expenditure, charges for medical examination and the like, shall not be payable, except with the approval of the Chairperson."
11. Existing regulation 12 shall be deleted.
12. Existing regulation 13 shall be re-numbered as regulation 12, the following shall be substituted,
namely:-
"Irrespective of the means test, legal service may be granted, with the written approval of the Chairperson (b) in a special case which is considered otherwise deserving of legal services";
13. Existing regulation 14 shall be re-numbered as regulation 13, the following shall be substituted,
namely:-
Duties of Legal Services Advocates
(1) Every Legal Services Advocates shall attend to all duties assigned by the Authority punctually,[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 attentively and diligently.
(2) Every Legal Services Advocates shall endeavour to provide quick and timely services to the aided person.
(3) Every Legal Services Advocates shall ensure his attendance on each hearing of the case assigned to him and shall diligently work towards the disposal of the case.
(4) (a) On a case of the aided person assigned to any Legal Services Advocates being decided, such Legal Services Advocates shall apply for the certified copies of the decree, judgment, evidence, pleadings and other relevant documents, certified copies of which have not already been taken.
(b) Such certified copies shall be submitted to the Authority alongwith the detailed comments of the Legal Services Advocates regarding the further desired action in the case if any required with specific reference to feasibility of filing an appeal/revision.
(c) The Legal Services Advocates who has completed his/her assignment, shall submit within 45 days of the completion of such assignment, a statement showing the honorarium due to him/her together with the report of the work done in connection with the legal proceedings conducted by him/her on behalf of the aided person, along with certified copies, to the Secretary of the District Authority, who shall after due scrutiny sanction the fee and expenses payable to him/her.
Provided that in appropriate cases and for sufficient reasons, bills submitted after the expiry of the said 45 days may be processed by the Secretary for payment.
(5) Every Legal Services Advocates shall attend all training programs, functions and the like organized by the State or the District Authority and as directed by the said Authorities.
(6) Every Legal Services Advocates shall submit a quarterly detailed report in respect of the work/ cases assigned to him/her by the Authorities. The said report shall be submitted within seven days of the expiry of the quarter".
14. Existing regulation 15 shall be re-numbered as regulation 14, the following shall be substituted,
namely:-
Honorarium payable to Legal Services Advocates
(1) They shall be paid such honorarium as per the fee schedule fixed by the State Authority.
(2) No Legal Services Advocates to whom any case is assigned either for legal advice or for legal service shall receive any fee or remuneration whether in cash or in kind or any other advantage, monetary or otherwise, from the aided person or from any other person on his behalf.
(3) Any complaint against the Legal Services Advocates either under (2) above or in relation to the handling of the assigned case or in connection with the proper discharge of his/her obligations in regard to the rendering of such legal services as are required of him/her being a Legal Services Advocates, will be forwarded to the State Authority which may conduct an enquiry in this regard and recommend action under Regulation 7 of the Delhi State Legal Services Authority Regulation 2002.
(4) In case of any dispute on the quantum payable to the Legal Services Advocates, the matter shall be placed before the Member Secretary for decision."
15. Existing regulation 16 shall be re-numbered as regulation 15.
By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.