In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228194

SG-DL-E-09072021-228194

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ़ 16, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 75 No. 186] DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943 [N. C. T. D. No. 75

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

IV

दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

IV IV राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (तेरहवा संशोधन) नियम 2020 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये 10 नवम्बर, 2020 से लागू होगें ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम 2017 (जिसे इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 59 के स्थान पर 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

- (i) प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जो की एकी—त माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 की 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, धारा 37 के अधीन माल या सेवा या 3764 DG/2021

(1) 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] दानों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित है, किसी मास के या तिमाही के लिए, जैसा भी मामला हो, प्ररूप जीएसटीआर -1 में ऐसे ब्यौरे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा ।

(2) रजिस्ट्री—त व्यक्ति जिसके द्वारा धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, रजिस्ट्री—त व्यक्ति को प्रदान किए गए माल या सेवा या दोनों के ऐसे जावक प्रदाय के ब्यौरे, जैसा वह आवश्यक समझे, तिमाही के पहले या दू सरे े माह में, प्रत्येक माह में पचास लाख रुपये का संचयी मूल्य तक, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, (जिसे उक्त अधिसूचना में "आई एफ एफ" कहा गया है ) नियम 26 के अधीन विहित रिति में साम्यक रूप से अधिप्रमाणित, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से उस मास के 13वें दिन तक, प्रस्तुत कर सकता है ।

(3) तिमाही के पहले और दू सरे माह में आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे को उक्त तिमाही के लिए में प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीें होगा।

(4) में प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित

शामिल होगें –

(क) सभी के बीजकवार ब्यौरे –

(i) रजिस्ट्री—त व्यक्ति को किया गया अन्तरराज्यिक और अन्तराराज्यिक प्रदाय और

(ii) अरजिस्ट्री—त व्यक्ति को किया गया दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक बीजक मूल्य के साथ अन्तरराज्यिक प्रदाय

(ख) सभी के समेकित ब्यौरे -

(i) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्री—त व्यक्तियों को किया गया अन्तराराज्यिक प्रदाय और (ii) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्री—त व्यक्तियों को किया गया दो लाख पचास हजार रुपए तक बीजक मूल्य के साथ राज्यवार अन्तरराज्यिक प्रदाय

(ग) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किया गए विकलन या प्रत्यय पत्र, यदि कोई हो । (5) आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होगा -

(क) रजिस्ट्री—त व्यक्ति को किए गए अन्तरराज्यिक और अन्तराराज्यिक प्रदाय के बीजकवार ब्यौरे

(ख) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किए गए विकलन और प्रत्यय पत्र, यदि कोई हो ।" 3. उक्त नियम में नियम 60 के स्थान पर 1 जनवरी 2021 से प्रभावी निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

(1) आपूर्तिकर्ता द्वारा

में या आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे संबंधित रजिस्ट्री—त व्यक्ति (प्राप्तिकर्ता) को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग क में, में और में, जैसा भी मामला हो, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) नियम 63 के अधीन किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को के भाग क में को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(3) नियम 65 के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को के भाग ख में को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(4) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन में कटौतीकर्ता द्वारा दिए गए स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से के भाग ग में जिससे कटौती की गयी है को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(5) धारा 52 के अधीन में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा दिए गए स्रोत पर एकत्र किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप माध्यम से संबंधित व्यक्ति को के भाग ग में उपलब्ध कराए जाएंगे ।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (6) प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाए गए माल पर संदत्त एकी—त कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से के भाग घ में उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(7) रजिस्ट्री—त व्यक्ति को में स्वतः तैयार किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होगें :-

(i) पूर्ववर्ती माह की प्रस्तुत करने की नियत तारीख के ठीक पश्चात्‌ दिन से चालू माह की प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच में उसके प्रदायकर्ता, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित प्रदायकर्ता से भिन्न है, द्वारा में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे,

(ii) में अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और

में इनपुट सेवा वितरक द्वारा अपनी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और उनके प्रदायकर्ता, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करते है, द्वारा में या आई एफ एफ का प्रयोग करके प्रस्तुत जावक प्रदायों के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो :-

(क) तिमाही कें प्रथम मास के लिए, पूर्ववर्ती तिमाही के लिए प्रस्तुत करने की देय तारीख के ठीक पश्चात्‌ दिन से तिमाही के प्रथम मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे प्रस्तुत करने की देय तारीख तक के बीच;

(ख) तिमाही के दुसरे मास के लिए, तिमाह के पहले मास के लिए आई एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने के देय तारीख के ठीक पश्चात्‌ दिन से तिमाही के दुसरे मास लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख तक बीच;

(ग) तिमाही के तीसरे मास के लिए, तिमाही के दुसरे मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख के ठीक पश्चात्‌ दिन से तिमाही के लिए को देने की देय तारीख तक के बीच;

(iii) मास में प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र ईकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के ब्यौरे ।

(8) रजिस्ट्री—त व्यक्ति को प्रत्येक मास के लिए में विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(i) तिमाही के पहले और दुसरे मास के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा आई एफ एफ में जावक प्रदायों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात दिन, या किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्री—त व्यक्ति से भिन्न है, द्वारा में जावक प्रदायों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात दिन, इसमें से जो की पश्चातवर्ती हो;

(ii) तिमाही के तीसरे माह के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा उक्त माह की जावक प्रदायों को में प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात दिन से ।

4. उक्त नियम के नियम 61 में उपनियम (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप नियम अंतः स्थापित किए जाएंगे अर्थात :-

"(6) एकी—त माल और सेवा अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति या इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर देने वाला कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर – 3ख में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से उत्तरवर्ती माह के 20वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेंगे ।

परन्तु करदाता जिसका पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक का संकलित आवर्त है जिसके कारबार का मुख्य स्थान छतीसगड़, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडू, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यय दमण और दीव, और दादरा और नागर हवेली, पडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह के लिए उक्त नियम के तहत में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त माह के अन्तरवर्ती माह के 22वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा ।

परंतु और कि करदाता जिसका पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड. रुपए तक का संकलित आवर्त है जिसके कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड या ओड़िशा राज्य, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंड़ीगढ़ या 4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में है, अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह के लिए उक्त नियम के तहत में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्राॅिनक रूप से, उक्त माह के अन्तरवर्ती माह के 24वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

5. उक्त नियमों के नियम 61 के स्थान पर 1 जनवरी, 2021 से निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(1) यथास्थिति, एकी—त माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति या इनपुट सेवा प्रदाता या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 अथवा धारा 51 या यथास्थिति धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में ा में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से नीचे यथा विनिर्दिष्ट-

(i) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसी अवधि के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा :

(ii) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा, अर्थात्‌ः-

सारणी

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति, धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम अथवा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए इलेक्ट्रॉनिक नगद खाते या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के विकलन द्वारा उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा और विवरणी में ब्यौरे ा में सम्मिलित करेगा ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति जिससे उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तिमाही के प्रत्येक पहले दो मास के उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन तक में उक्त रकम के निक्षेप द्वारा धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के अधीन बकाया कर का संदाय करेगाः

परंतु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें अधिसूचित किए जाएं, में उक्त रकम का निक्षेप करने के लिए नियत तारीख का विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर या संघ राज्य कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह और भी कि प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में निक्षेप करते समय ऐसा रजिस्ट्री—त व्यक्ति-

(क) तिमाही के पहले मास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा;

(ख) तिमाही के दूसरे मास के लिए, पहले मास के लिए बकाया कर को अपवर्जित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा ।

(4) उपरोक्त उपनियम (3) के परंतुक के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों द्वारा निक्षिप्त रकम में उक्त तिमाही के लिए विवरणी फाइल करते समय विकलित की जाएगी और इस प्रकार निक्षिप्त रकम में से इलेक्ट्रॉनिक[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 नगद खाते में अतिशेष में पड़ी हुई ऐसी रकम के प्रतिदाय के किसी दावे को केवल उक्त तिमाही के लिए

में विवरणी फाइल किए जाने के पश्चात्‌ ही अनुज्ञात किया जाएगा । "।

6. उक्त नियमों के नियम 61 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(1) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आशयित प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पूर्ववर्ती तिमाही के दूसरे मास के पहले दिन से उस तिमाही के जिसके लिए चयन किया जाना है, उस तिमाही के पहले मास के अंतिम दिन तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उसकी प्राथमिकता उपदर्शित करेगाः

परंतु जहां एक बार ऐसे विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है तो उक्त रजिस्ट्री—त व्यक्ति भविष्य कर अवधियों के लिए तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेगा, जब तक कि उक्त रजिस्ट्री—त व्यक्ति,-

(क) इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपात्र नहीं हो जाता है; या

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करता हैः परंतु यह और कि रजिस्ट्री—त व्यक्ति तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की तारीख पर बकाया अंतिम विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(2) रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जिसका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, उस तिमाही जिसके दौरान उसका सकल आवर्त 5 करोड़ रुपए से अधिक होता है, वह उत्तरवर्ती तिमाही के पहले मास से इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करेगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 62 में,-

(i) उपनियम (1) में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों "या दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं0 फा0 03(52)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस- VI/425, तारीख 12 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 02/2019- राज्य कर (दर), 12 सितम्बर, 2019 के फायदे के उपभोग द्वारा कर का संदाय" का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4) में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों "या दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं0 फा0 03(52)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस- VI/425, तारीख 12 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 02/2019- राज्य कर (दर), 12 सितम्बर, 2019 के फायदे के उपभोग द्वारा" का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपनियम (4) के स्पष्टीकरण में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों "या दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं0 फा0 03(52)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस- VI/425, तारीख 12 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 02/2019- राज्य कर (दर), 12 सितम्बर, 2019 के फायदे के उपभोग द्वारा कर संदाय का चयन" का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

7. में, अनुदेश में, क्रमांक 17 के उपरांत, निम्नलिखित अनुदेश डाला जाएगा, यानीः-

"18. धारा 46 के परंतुक द्वारा तहत समय - समय पर जारी अधिसूचना द्वारा माल या सेवाओं के लिए उल्लिखित एचएसएन कोड के अंकों की संख्या को उन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के वर्ग के लिए निर्दिष्ट करना बाध्य होगा । 8. के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

[नियम 60 (7) देखिए]

प्ररुप जीएसटीआर - 2ख

(प्ररुप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर और आईसगेट से प्राप्त आयात डाटा)

(सभी भागों में राशि रूपये में)

4. आईटीसी उपलब्ध न होने का संक्षिप्त विवरण

निर्देशः 1. प्रयुक्त शब्दावली-

क. आईटीसी - इनपुट टैक्स क्रेडिट ख. बी2बी - बिजनेस टू बिजनेस ग. आईएसडी - इनपुट्‌स सर्विस डिस्टीब्यूटर घ. आईएमपीजी - इम्पोर्ट अफ गुड्‌स ङ. आईएमपीजीएसईजैड -इम्पोर्ट अफ गुड्‌स फ्रोम एसईजैड

2. महत्वपूर्ण सलाहः क) एक ऐसा विवरण है जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5, और 6 में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। यह एक अचल विवरण है और एक माह में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5 और 6 में से किसी में भी जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, उसे संबंधित आपूर्तिकर्ता के फाइलिंग की तारीख के अगले में दर्शाया जाएगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वो का प्रयोग में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिये करें । हालांकि, अतिरिक्त ब्यौरे की स्थिति में, वे संबंधि (जिसे वास्तविक समय के आधार अद्यतन किया जाता रहता है) में और अधिक ब्यौरों के लिए देख सकते हैं। ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट को निम्नलिखित स्थितियों में उपलब्ध न हुआ दर्शाया जाएगाः- i. माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां डीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 16 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का पात्र नहीं होता है । ii. उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां आपूर्तिकर्ता (जीएसटीआईएन) और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में हो और प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में । हांलाकि ऐसी अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जहां करदाता को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध न हो पाता हो और उसे सिस्टम द्वारा भी तैयार न किया गया हो। वहां करदाता को अपना आंकलन स्वतः करना चाहिए और ऐसी क्रेडिट को ा में वापस कर देना चाहिए। 3. यह देखा जाना चाहिये कि ा में आपके संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये सभी जीएसटीआर-1े, 5े और 6े, हो सकते हैं, जो सामान्यतः संबंधित आपूर्तिकर्ता के द्वारा चुने गए विकल्प (मासिक या त्रैमासिक) के आधार पर दो लगातार जीएसटीआर-1 या आईएफएफ भरने की तारीख के बीच भरे गये हैं। जिस तारीख से संबंधित डाटा लिये गए हों उसे डीजीएसटी नियम में उल्लिखित है और अनलाइन पोर्टल पर "सलाह देंखे" के अंतर्गत उपलब्ध करा दिया जाता है । उदाहरणार्थ फरवरी माह के में वे सभी दस्तावेज होंगे जो कि उन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये होंगे जिन्होंने अपने को मासिक आधार पर भरने का विकल्प चुना होगा, जो कि 12 फरवरी के 00ः00 बचे से लेकर 11 मार्च के 23ः59 बजे तक का होगा। 4. इसमें आइसगेट सिस्टम से प्राप्त माल के आयात से संबंधित जानकारी भी शामिल होगी जिसमें विशेष आर्थिक जोन इकाईयों से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़े भी शामिल हेंगे। 5. यह नोट किया जाना चाहिए कि सेवाओं के आयात पर लगने वाले प्रतिवर्ती प्रदाय कर का प्रत्यय का ब्यौरा इस विवरण में शामिल नहीं किया जाता है और इसे करदाताओं के द्वारा के सारणी 4(क)(2) में दर्शाया जाता रहेगा। 6. सारणी 3 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो में उत्पन्न करने की तारीख तक उपलब्ध होगा। इसे निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। क. भाग क में उस क्रडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे की संबंधित सारणी में प्राप्त किया गया हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त) ः मूल नियम, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV) में अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा सं0फा0 03(10)/वित्त

(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV), तारीख 07/07/2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2020-राज्य कर तारीख 07/07/2021, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV) में सं0फा0 03(99)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस-IV/538 तारीख 07/07/2021 द्वारा किया गया । PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2021

No. 82/2020– State Tax

No. F.3 (101)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/539.-In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (ThirteenthAmendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 10th day of November, 2020.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), for rule 59, the following rule shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2021 namely:-

"59. Form and manner of furnishing details of outward supplies.-(1) Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), required to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37, shall furnish such details in FORM GSTR-1 for the month or the quarter, as the case may be, electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre as may be notified by the Commissioner.

(2) The registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39 may furnish the details of such outward supplies of goods or services or both to a registered person, as he may consider necessary, for the first and second months of a quarter, up to a cumulative value of fifty lakh rupees in each of the months,- using invoice furnishing facility (hereafter in this notification referred to as the "IFF") electronically on the common portal, duly authenticated in the manner prescribed under rule 26, from the 1 st day of the month succeeding such month till the 13thday of the said month.

(3) The details of outward supplies furnished using the IFF, for the first and second months of a quarter, shall not be furnished in FORM GSTR-1 for the said quarter.

(4) The details of outward supplies of goods or services or both furnished in FORM GSTR-1 shall include the– (a) invoice wise details of all -

(i) inter-State and intra-State supplies made to the registered persons; and (ii) inter-State supplies with invoice value more than two and a half lakh rupees made to the unregistered persons; (b) consolidated details of all -

(i) intra-State supplies made to unregistered persons for each rate of tax; and (ii) State wise inter-State supplies with invoice value upto two and a half lakh rupees made to unregistered persons for each rate of tax;

(c) debit and credit notes, if any, issued during the month for invoices issued previously.

(5) The details of outward supplies of goods or services or both furnished using the IFF shall include the – (a) invoice wise details of inter-State and intra-State supplies made to the registered persons; (b) debit and credit notes, if any, issued during the month for such invoices issued previously.".

3. In the said rules, for rule 60, the following rule shall be substitutedwith effect from the 1st day of January, 2021, namely:-

"60. Form and manner of ascertaining details of inward supplies.-(1) The details of outward supplies furnished by the supplier in FORM GSTR-1 or using the IFF shall be made available electronically to the concerned registered persons (recipients) in Part A of FORM GSTR-2A, in FORM GSTR-4A and in FORM GSTR-6 Athrough the common portal, as the case may be.

(2) The details of invoices furnished by an non-resident taxable person in his return in FORM GSTR-5 under rule 63 shall be made available to the recipient of credit in Part A of FORM GSTR 2A electronically through the common portal.

(3) The details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in FORM GSTR-6 under rule 65 shall be made available to the recipient of credit in Part B of FORM GSTR 2A electronically through the common portal.

14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (4) The details of tax deducted at source furnished by the deductor under sub-section (3) of section 39 in FORM GSTR-7 shall be made available to the deductee in Part C of FORM GSTR-2A electronically through the common portal

(5) The details of tax collected at source furnishedby an e-commerce operator under section 52 in FORM GSTR-8 shall be made available to the concerned person in Part C of FORM GSTR 2A electronically through the common portal.

(6) The details of the integrated tax paid on the import of goods or goods brought in domestic Tariff Area from Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer on a bill of entry shall be made available in Part D of FORM GSTR-2 A electronically through the common portal.

(7) An auto-drafted statement containing the details of input tax credit shall be made available to the registered person in FORM GSTR-2B, for every month, electronically through the common portal, and shall consist of - (i) the details of outward supplies furnished by his supplier, other than a supplier required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, in FORM GSTR-1, between the day immediately after the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the previous month to the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the month;

(ii) the details of invoices furnished by a non-resident taxable person in FORM GSTR-5 and details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in FORM GSTR-6 and details of outward supplies furnished by his supplier, required to furnish return for every quarter under proviso to sub- section (1) of section 39, in FORM GSTR-1 or using the IFF, as the case may be,-

(a) for the first month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the preceding quarterto the due date of furnishing details using the IFF for the first month of the quarter;

(b) for the second month of the quarter, between theday immediately after the due date of furnishing details usingthe IFF for the first month of the quarter to the due date of furnishing details usingthe IFF for the second month of the quarter;

(c) for the third month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing of details using the IFF for the second month of the quarter to the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the quarter;

(iii) the details of the integrated tax paid on the import of goods or goods brought in the domestic Tariff Area from Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer on a bill of entry in the month.

(8) The Statement in FORM GSTR-2B for every month shall be made available to the registered person,- (i) for the first and second month of a quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies for the said month, in the IFF by a registered person required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, or in FORM GSTR-1 by a registered person, other than those required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, whichever is later;

(ii) in the third month of the quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies for the said month, in FORM GSTR-1 by a registered person required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39."

4. In the said rules, in rule 61, after sub-rule (5), the following sub-rule shall beinserted, namely: -

"(6) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return in FORM GSTR-3B, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the twentieth day of the month succeeding such tax period:

Provided that for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep, the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-second day of the month succeeding such month:

Provided further that for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi, the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such month."

5. In the said rules, for rule 61,the following rule shall be substitutedwith effect from the 1st day of January, 2021, namely: -

"61. Form and manner of furnishing of return.-(1) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or an Input Service Distributor or a non- resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return in FORM GSTR-3B, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, as specified under –

(i) sub-section (1) of section 39, for each month, or part thereof, on or before the twentieth day of the month succeeding such month:

(ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for each quarter, or part thereof, for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, on or before the date mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:–

Table

(2) Every registered person required to furnish return,under sub-rule (1) shall, subject to the provisions of section 49, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger and include the details in the return in FORM GSTR-3B.

(3) Every registered person required to furnish return, every quarter, under clause (ii) of sub-rule (1) shall pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39, for each of the first two months of the quarter, by depositing the said amount in FORM GST PMT-06, by the twenty fifth day of the month succeeding such month:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, extend

the due date fordepositing the said amount in FORM GST PMT-06, for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner:

Provided also that while making a deposit in FORM GST PMT-06, such a registered person may – (a) for the first month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger.

(b) for the second month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger excluding the tax due for the first month.

(4) The amount deposited by the registered person sunder sub-rule (3) above, shall be debited while filing the return for the said quarter in FORM GSTR-3B, and any claim of refund of such amount lying in balance in the electronic 16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] cash ledger, if any, out of the amount so deposited shall be permitted only after the return in FORM GSTR-3B for the said quarter has been filed.".

6. In the said rules, after rule 61, the following rule shall be inserted, namely:-

"61A. Manner of opting for furnishing quarterly return.-(1) Every registered person intending to furnish return on a quarterly basis under proviso to sub-section (1) of section 39, shall in accordance with the conditions and restrictions notified in this regard, indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis, electronically, on the common portal, from the 1st day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised:

Provided that where such option has been exercised once, the said registered person shall continue to furnish the return on a quarterly basis for future tax periods, unless the said registered person,–

(a) becomes ineligible for furnishing the return on a quarterly basis as per the conditions and restrictions notified in this regard; or

(b) opts for furnishing of return on a monthly basis, electronically, on the common portal:

Provided further that a registered person shall not be eligible to opt for furnishing quarterly return in case the last return due on the date of exercising such option has not been furnished.

(2) A registered person, whose aggregate turnover exceeds 5 crore rupees during the current financial year, shall opt for furnishing of return on a monthly basis, electronically, on the common portal, from the first month of the quarter, succeeding the quarter during which his aggregate turnover exceeds 5 crore rupees.

7. In the said rules, in rule 62,

(i) in sub-rule (1),the words, figures, letters and brackets "or paying tax by availing the benefit of notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Finance, Revenue-I, No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 12th September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (52)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/425, dated the 12th September, 2019", shall be omitted;

(ii) (ii) in sub-rule (4), the words, figures, letters and brackets "or by availing the benefit of notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Finance, Revenue-I, No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 12th September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (52)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/425, dated the 12th September, 2019" shall be omitted;

(iii) in the explanation to sub-rule (4), the words, figures, letters and brackets "or opting for paying tax by availing the benefit of notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Finance, Revenue-I, No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 12th September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (52)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/425, dated the 12th September, 2019" shall be omitted;

(iv) sub-rule (6) shall be omitted.

7. In FORM GSTR-1, in the Instructions, after serial number 17, the following instruction shall be inserted, namely:-

"18. It will be mandatory to specify the number of digits of HSN code for goods or services that a class of registered persons shall be required to mention as may be specified in the notification issued from time to time under proviso to rule 46 of the said rules.

8. After FORM-2A, the following FORM shall be inserted, namely: –

"FORM-2B [See rule 60(7)] Auto-drafted ITC Statement (From FORM GSTR-1, GSTR-5, GSTR-6 and Import data received from ICEGATE)

3. ITC Available Summary

4. ITC Not Available Summary

Instructions:

1. Terms Used :-

a. ITC – Input tax credit b. B2B – Business to Business c. ISD – Input service distributor d. IMPG – Import of goods e. IMPGSEZ – Import of goods from SEZ

2. Important Advisory:

a) FORM GSTR-2B is a statement which has been generated on the basis of the information furnished by your suppliers in their respective FORMS GSTR-1,5 and 6. It is a static statement and will be made available once a month. The documents filed by the supplier in any FORMS GSTR-1,5 and 6would reflect in the next open FORM GSTR-2B of the recipient irrespective of supplier's date of filing. Taxpayers are advised to refer FORM GSTR-2B for availing credit in FORM GSTR-3B. However, in case for additional details, they may refer to their respective FORM GSTR-2A (which is updated on near real time basis) for more details.

b) Input tax credit shall be indicated to be non-available in the following scenarios: -

i. Invoice or debit note for supply of goods or services or both where the recipient is not entitled to input tax credit as per the provisions of sub-section (4) of Section 16 of DGST Act, 2017.

ii. Invoice or debit note where the Supplier (GSTIN) and place of supply are in the same State while recipient is in another State.

However, there may be other scenarios for which input tax credit may not be available to the taxpayers and the same has not been generated by the system. Taxpayers, should self-assess and reverse such credit in their FORM GSTR-3B.

3. It may be noted that FORM GSTR-2B will consist of all the FORM GSTR-1s, 5s and 6s being filed by your suppliers, generally between the due dates of filing of two consequent GSTR-1 or furnishing of IFFs, based on the filing option (monthly or quarterly) as chosen by the corresponding supplier. The dates for which the relevant data has been extracted is specified in the DGST Rules and is also available under the "View Advisory" tab on the online portal. For example, FORM GSTR-2B for the month of February will consist of all the documents filed by suppliers who choose to file their FORM GSTR-1 monthly from 00:00 hours on 12th February to 23:59 hours on 11th March.

4. It also contains information on imports of goods from the ICEGATE system including data on imports from Special Economic Zones Units / Developers.

5. It may be noted that reverse charge credit on import of services is not part of this statement and will be continued to be entered by taxpayers in Table 4(A)(2) of FORM GSTR-3B.

6. Table 3 captures the summary of ITC available as on the date of generation of FORM GSTR-2B. It is divided into following two parts:

A. Part A captures the summary of credit that may be availed in relevant tables of FORM GSTR-3B.

B. Part B captures the summary of credit that shall be reversed in relevant table of FORM GSTR-3B.

7. Table 4 captures the summary of ITC not available as on the date of generation of FORM GSTR-2B. Credit available in this table shall not be availed as credit in FORM GSTR-3B. However, the liability to pay tax on reverse charge basis and the liability to reverse credit on receipt of credit notes continues for such supplies.

8. Taxpayers are advised to ensure that the data generated in FORM GSTR-2B is reconciled with their own records and books of accounts. Tax payers shall ensure that a. No credit shall be taken twice for any document under any circumstances.

b. Credit shall be reversed wherever necessary.

c. Tax on reverse charge basis shall be paid.

9. Details of invoices, credit notes, debit notes, ISD invoices, ISD credit and debit notes, bill of entries etc. will also be made available online and through download facility.

10. There may be scenarios where a percentage of the applicable rate of tax rate may be notified by the Government. A separate column will be provided for invoices / documents where such rate is applicable.

11. Table wise instructions:

9. This notification shall come into force with effect from 10thday of November, 2020.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance) Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide notification, dated the 22ndJune, 2017, published vide No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017- 18/DS-IV/342, dated the 22ndJune, 2017 and was last amended vide notification No. 79/2020-State Tax, dated the 07/07/2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV,published vide No. F.3 (100)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/538, dated the 07/07/2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.