In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228391

SG-DL-E-20072021-228391

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228391

SG-DL-E-20072021-228391

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/आषाढ़ 29, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 90 No. 196] DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943 [N. C. T. D. No. 90

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

IV IV .— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकी—त माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और परिषद्‌ की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I), अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर, तारीख 24 मार्च, 2021 में, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में संख्यांक सं.फा. 03(84)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV/288, तारीख 24 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :-

उक्त अधिसूचना के पहले, प्रथम पैरा में, खंड (ii) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 3987 DG/2021 (1) 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

"परंतु जहां दिल्ली माल एवं सेवाकर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन, मार्च, 2020 के 24वें दिन तक या उसके पूर्व, ई-वेबिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वेबिल की वैधता अवधि को मई, 2020 के 31वें दिनतक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।"।

2. यह अधिसूचना 5 मई, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप सचिव- IV (वित्त) : नोट मूल अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर, तारीख 24 मार्च, 2021 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण,

भाग-IV में संख्यांक सं.फा. 03(84)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV/288 तारीख 24 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th July, 2021

No. 40/2020–State Tax

No. F. 3(104)/Fin.(Exp-IV)/2021-22/DS-IV/581.—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 35/2020- State Tax, dated the 24th March, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(84)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/288, dated the 24th March, 2021, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to the 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 31st day of May, 2020.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 5th day of May, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance) Note: The principal notification No. 35/2020- State Tax, dated the 24th March, 2021 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3 (84)/Fin (Exp-IV)/2020-21/ DS-IV/288, dated the 24th March, 2021.

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