In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-18082021-229100

SG-DL-E-18082021-229100

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2021/श्रावण 26, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 137 No. 236] DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2021/SRAVANA 26, 1943 [N. C. T. D. No. 137

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

. 87 डब्ल्यू. ऍफ़. डी./सी. ओं. टी/19-20/पैके ज1-V(यू.ई.आर.-II)/ 3507-15.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में पांच पैके जों (पैके ज-1-यू.ई.आर.-II एनएच-I चौराहे से कराला कं झावला रोड, दिल्ली तक, पैके ज-II- यू.ई.आर.-II कराला कं झावला रोड से नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली, पैके ज-III यू.ई.आर.-II नांगलोई नजफगढ़ रोड से सेक्टर-24, द्वारका, दिल्ली, पैके ज-IV- यू.ई.आर.-II स्पर से सोनीपत बाईपास तक यूईआर-द्वितीय से शुरू होकर चैनिनेज 7+750 पर बवाना औद्योगिक क्षेत्र के पास और पैके ज-V- यू.ई.आर.-II स्पर से बहादुरगढ़ बाय-पास यू॰ई॰आर-द्वितीय से चेनेज 26+100 पर ढिचाऊं कलां दिल्ली के पास) में शहरी विस्तार सड़क (यू.ई.आर.- 4613 DG/2021

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] II), दिल्ली के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लगभग 36.45 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

¹. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 38,07,03,000/- रूपये (अड़तीस करोड़ सात लाख तीन हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

2. उपरोक्त 1 (क) व (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 66790 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी । हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वृक्षारोपण और प्रत्यारोपण के लिए जिम्मेदार होगा। इन स्थितियों में से किसी भी विचलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिम्मेदार होगा । उपभोगी संस्था द्वारा फोटोग्राफिक/ वीडियोग्राफिक साक्ष्य यथासमय संबंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएं।

3. 6679 वृक्षो को काटे/ प्रत्यारोपण किए जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँ चाई वाले 66790 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के छ: महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा । दिल्ली विकास प्राधिकरण/ उपभोगी संस्था द्वारा अगले सात वर्षो तक रखरखाव स्वय की लागत पर करेंगी । पौधों के खराब रखरखाव या पौधों के नुकसान या हानि के मामले में गोदरेज वेस्टमार्क एलएलपी ही जिम्मेदार होगी ।

4. यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी (पश्चि ) द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है ।

5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृ ति के बिना नहीं किया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 6. उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, ¹⁹⁹⁴ की धारा ¹² के अनुपालन में वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को प्रस्तुत किया जाएगा ।

7. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत की जाएगी ।

8. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा । 9. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छ: महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

10. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

11. वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

12. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाई से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो ।

13. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा । 14. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा । 15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

17. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को भी दी जाएगी ।

18. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा ।

20. उपभोगी संस्था द्वारा 1214 वृक्षो को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । 1214 वृक्षो की अनुमति 4365 वृक्षो के सफल प्रत्यारोपण और उप- वन संरक्षक (पश्चिम) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी ।

21. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो । संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन) DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 16th August, 2021

F.No.87/WFD/COT/19-20/Package-I-V(UER-II)/ 3507-15.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 36.45 ha. (approx.) as detailed below for construction of Urban Extension Road (UER)-II in five packages (Package-1-UER-II from NH-I Intersection to Karala Kanjhawala Road, Delhi, Package-II-UER-II Karala Kanjhawala Road to Nangloi Najafgarh Road, Delhi, Package-III-UER-II from Nangloi Najafgarh Road to Sectro-24, Dwarka, Delhi, Package-IV- UER-II from Spur to Sonipat Bypass starting from UER-II at Chaninage 7+750 near Bawana Industrial Area & Package-IV Spur to Bahadurgarh by-pass starting from UER-II at chainage 26+100 near Dichaun Kalan Delhi), Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:—

1. National Highway Authority of India (NHAI), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 38,07,03,000/- (Rs. Thirty Eight Crores Seven Lakh Three Thousand only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

2. 100% Compensatory Plantation of 66790 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above. However ensuring Compensatory Plantation and transplantation shall be responsibility of NHAI. For any deviation from these conditions NHAI shall be responsible. Photographic/ videographic evidence in due course shall be submitted to Tree Officer concerned by User Agency.

3. 66790 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation/ felling of 6679 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within six months[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds. In case of poor maintenance or causality of plants User Agency/ NHAI shall be responsible.

4. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).

5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for any other purpose without the approval of the State Government.

6. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994 before initiating felling/ transplantation.

7. User Agency shall maintain plantation journal as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and submit a copy of same at end of each financial year.

8. The User Agency/ NHAI shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation / transplantation site.

9. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six (06) months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.

10. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.

11. Permission for felling/ transplantation of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

12. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.

13. Before the felling/ transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

14. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

15. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.

16. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

17. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West) by User Agency.

18. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West) by User Agency.

19. Felling/ transplantation of trees and transportation of forest produce arising threfrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.

20. The transplantation shall be carried out prior to felling of 1214 nos. of trees permitted herein. The 1214 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 4365 trees and submission of compliance certificate to DCF (West).

21. Land Owning agency shall ensue that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation.

22. Felling/ transplantation of any tree apart from 6679 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

23. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled/ transplant till the same is abandoned by the birds.

24. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.