Medical Oxygen Production Promotion Policy of Delhi

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20082021-229173

SG-DL-E-20082021-229173

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/श्रावण 28, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 144 No. 242] DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SRAVANA 28, 1943 [N. C. T. D. No. 144

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI अधिसूचना

दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

/1225.—मंत्री परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने मंत्रिमंडल के निर्णय सं. 3026, दिनांक 03.08.2021 (एफ-03/10/जीएडी/सीएन/2021/डीजीएसएडी iii/2814-2823) के तहत को अनुमोदित किया है, यह नीति दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। इस नीति के विवरण इस प्रकार हैं :

1.

इस समय जारी कोविड-19 संकट वायरस के नए 2021 स्ट्रेन के आने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल आधारभूत संरचना सहित चिकित्सा सामग्री पर भारी दबाव बना हुआ है। अस्पतालों और घरों में बड़ी संख्या में कोविड-19 के मरीजों को निरंतर ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। अचानक बढ़ी मांग से राज्य में ऑक्सीजन के नगण्य उत्पादन से दिल्ली के बाहर के स्रोतों पर निर्भरता बढ़ गई। चूंकि अल्पावधि में ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या बढ़ी, अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई का दबाव भी अस्वाभाविक रूप से बढ़ गया जिससे दिल्ली के बाहर से ऑक्सीजन लाने में उल्लेखनीय देरी हुई। यद्यपि वर्तमान स्थिति बेहतर है, किंतु भविष्य में ऐसी ही संकट की स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है और ऐसी किसी भावी स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहने की आवश्यकता है। 4678 DG/2021

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में दिल्ली को आत्म-निर्भर बनाने के लिए यह नीति तैयार की गई है ताकि भविष्य में ऐसी किसी संकटपूर्ण/ मेडिकल इमरजेंसी का सामना किया जा सके। i. दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए या तो नए विनिर्माण उद्यम स्थापित करके अथवा विद्यमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करके कोविड-19 अथवा अन्यथा के कारणवश स्वास्थ्य संकटों के दौरान अस्पतालों/ नर्सिंग होम्स को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति का विस्तार।

ii. दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन की सुविधा। मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन उन्नयन नीति, दिल्ली-2021 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन/ भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु शीघ्र निवेश के लिए प्रोत्साहन द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएः

(क) न्यूनतम 50 मी.टन क्षमता वाली लिक्विड ऑक्सीजन (एलओएक्स) निर्माण सुविधाओं को कुल 100 मी.टन क्षमता तक बढ़ाने के लिए उनकी स्थापना।

(ख) न्यूनतम 10 मी.टन और अधिकतम 50 मी.टन क्षमता वाले नॉन-केप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों (पीएसए/ एयर सेपरेशन यूनिट टेक्नोलॉजी) की कुल क्षमता 100 मी.टन तक करना।

(ग) मेडिकल ऑक्सीजन की अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए अस्पतालों और नर्सिंग होम्स स्थित न्यूनतम 500 एलएमपी क्षमता वाले केप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों (पीएसए/ एयर सेपरेशन यूनिट टेक्नोलॉजी) की क्षमता को कुल 200 मी.टन क्षमता तक बढ़ाना।

(घ) न्यूनतम 10 मी.टन की वहन क्षमता वाले क्रायोजेनिक टैंकरों की क्षमता, विशेष रूप से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के उद्देश्य से, बढ़ाकर कुल क्षमता 500 मी.टन करना।

(ड.) एलएमओ भंडारण टैंकों की न्यूनतम 10 मी.टन क्षमता को बढ़ाकर कुल क्षमता 1000 मी.टन करना। I (क) पात्रताः

i. न्यूनतम 50 मी.टन प्लांट की क्षमता वाले मेन्युफैक्चरिंग एलओएक्स अथवा न्यूनतम 10 मी.टन और अधिकतम 50 मी.टन क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट (पीएसए/ एयर सेपरेशन यूनिट टेक्नोलॉजी) में निवेश करने की इच्छुक कोई नई अथवा विद्यमान इकाई।

ii. आवेदकों को या तो उत्पादन के क्षेत्र में अथवा मेडिकल अथवा औद्योगिक उपयोग की लिक्विड/ गैसीय ऑक्सीजन के उत्पादन अथवा रीफिलिंग के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(ख) स्थापित क्षमता के अनुसार प्लांट और मशीनरी की लागत के लिए 20 लाख रु. प्रति मी.टन की पूंजीगत आर्थिक सहायता। (ग) प्लांट की स्थापना के एक माह के भीतर स्टाम्प ड्यूटी की 100प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

(घ) प्लांट की स्थापना के एक माह के भीतर सकल एसजीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

(ड.) वाणिज्यिक उत्पादन (डीसीपी) की शुरुआत की तिथि से पहले पांच वर्षों के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में उपभोग हुई बिजली के लिए 4 रु. प्रति यूनिट की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

(च) एलओएक्स के लिए कुल 100 मी.टन की लक्ष्य क्षमता के पूरा होने तक और नॉन-केप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटो की कुल क्षमता 100 मी.टन पहुंचने तक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(छ) एलओएक्स मेन्युफैक्चरिंग प्लांटों को दिनांक 31.12.2022 तक स्थापित होने पर और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों को 31.03.2022 तक स्थापित होने पर ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि प्लांटों की स्थापना निर्धारित तारीखों के बाद होती है, तो उक्त तारीख के बाद स्थापित होने वाले प्लांटों को 1 लाख रु./ मीट्रिक टन की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

(ज) दिल्ली सरकार को इन प्लांटों के उत्पाद का सर्वप्रथम उपयोग करने का अधिकार होगा।

(झ) लाभार्थी इकाइयां उस उद्देश्यार्थ संचालित होंगी जिनके लिए उन्होंने आर्थिक सहायता प्राप्त की होगी।

() ऐसे सभी प्लांटों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल ऑक्सीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बिना लाभ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 II (क) पात्रताः अपने परिसरों के भीतर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट (न्यूनतम 500 एलपीएम क्षमता) स्थापित करने वाले दिल्ली स्थित सभी अस्पताल और नर्सिंग होम। भूमि/ स्थान की बाधा के मामले में, ये प्लांट आसपास के क्षेत्र में स्थापित किए जा सकेंगे, जिनका कम-से-कम 80 प्रतिशत उपयोग उन अस्पतालों/ नर्सिंग होम द्वारा केप्टिव उपयोग के लिए समर्पित होगा। (ख) ये प्लांट प्राथमिक रूप से भारत सरकार के फॉर्मूला (10 एलपीएम 50 प्रतिशत नॉन-आईसीयू बेड के लिए, 24 एलएमपी आईसीयू बेड के लिए) के अनुसार मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम मांग के लिए तैयार किए जाएंगे।

(ग) स्थापित क्षमता के अनुसार प्लांट और मशीनरी की लागत के लिए 20 लाख रु. प्रति मी.टन की पूंजीगत सब्सिडी। यह पूंजीगत सब्सिडी तभी प्रदान की जाएगी यदि प्लांट दिनांक 31.12.2021 को अथवा उससे पहले शुरु किए गए हों। (ख) प्रोत्साहन तब तक दिया जाएगा जब तक केप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों की क्षमता 200 मी.टन की लक्ष्य क्षमता तक न पहुंच जाती हो।

III (क) पात्रताः कोई नया अथवा विद्यमान उद्यम जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के विशेष उद्देश्य से न्यूनतम 10 मी.टन वहन क्षमता वाले नए क्रायोजेनिक टैंकरों की खरीद के लिए निवेश करने को इच्छुक हो। ये टैंकर दिल्ली में पंजी— त होंगे।

(ख) प्रति मी.टन क्षमता के लिए 3 लाख रु. तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

(ग)सब्सिडी प्राप्त करने के बाद टैंकर का पंजीकरण किसी दूसरे राज्य को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सब्सिडी लौटानी होगी।

(घ) कुल मिलाकर 500 मी.टन की लक्ष्य क्षमता पर पहुंचने तक एलएमओ के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों को प्रोत्साहन राशि दी जाती रहेगी।

(ड.) प्रोत्साहन राशि तभी प्रदान की जाएगी जब क्रायोजेनिक टैंकर दिनांक 31.12.2021 तक अथवा उससे पूर्व खरीदे और पंजी—त किए गए हों।

(च) दिल्ली सरकार को इन टैंकरों के प्रथम उपयोग का अधिकार होगा।

IV (क) पात्रताः दिल्ली स्थित सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, रीफिलर्स और लिक्विड ऑक्सीजन विनिर्माता, जो न्यूनतम 10 मी.टन क्षमता वाले एलएमओ भंडारण टैंक स्थापित करेंगे।

(ख) एलएमओ भंडारण टैंक की लागत के लिए स्थापित क्षमता के लिए प्रति मीट्रिक टन 1 लाख रु. की पूंजीगत सब्सिडी। (ग) प्रोत्साहन राशि तभी प्रदान की जाएगी जब भंडारण टैंक दिनांक 31.12.2021 तक अथवा उससे पूर्व खरीदे और स्थापित किए गए हों।

(घ) कुल मिलाकर 1000 मी.टन की लक्ष्य क्षमता पर पहुंचने तक एलएमओ भंडारण टैंकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती रहेगी।

i. यदि पात्र मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन भी करती हों, तो इस नीति के तहत उन्हें प्रोत्साहन हेतु अपात्र नहीं माना जाएगा।

ii. इस नीति/ स्कीम के तहत केवल वही अस्पताल और नर्सिंग होम पात्र होंगे, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/दिल्ली स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा पंजीकृत होंगे।

iii. जिस इकाई ने प्लांट की स्थापना के लिए किसी अन्य एजेंसी से सब्सिडी/ प्रोत्साहन प्राप्त किया हो, वह इस नीति/स्कीम के तहत सब्सिडी/प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। किसी भी यूनिट होल्डर, जिसने सब्सिडी प्राप्त की हो, को यूनिट की स्थापना के 5 वर्षों के भीतर प्रोजेक्ट से संबंधित किसी परिसंपत्ति को बेचने की अनुमति नहीं होगी। यदि यूनिट किसी परिसंपत्ति पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार से कोई प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहती हो, तो उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि अब से समान परिसंपत्तियों पर उन्हें दोहरा लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

iv. इस नीति/स्कीम के तहत किसी भी इकाई को किसी पुराने/उपयोग हो चुके प्लांट तथा मशीनरी के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

v. इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाली नई अथवा विद्यमान इकाई 05 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक अपना उत्पादन/गतिविधियां जारी रखेंगी।

vi. नई अथवा विद्यमान इकाइयों ने प्रोजेक्ट के लिए ऋण लिया हो, तो प्रोत्साहन राशि एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी के रूप में बैंक/ वित्तीय संस्थान को रिलीज की जाएगी। उत्पादन/ऑपरेशन की शुरुआत होने पर सब्सिडी की 100 प्रतिशत राशि ऋण राशि के समायोजन के लिए ऋणदाता को रिलीज कर दी जाएगी।

vii. लाभार्थियों के लिए न्यूनतम लॉक-इन पीरियड पांच वर्ष का होगा।

viii. लाभार्थी इकाइयां दिल्ली में लागू नियमों एवं विनियमों को मानने के लिए बाध्य होंगी। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मेन्युफैक्चरिंग प्लांट अथवा नॉन-केप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट (पीएसए/एएसयू) स्थापित करने की इच्छुक इकाइयों द्वारा दिल्ली में भूमि की खरीद के लिए अदा की गई पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति प्लांट के चालू होने से एक माह के भीतर कर दी जाएगी। हालांकि, यह इस शर्त पर आधारित होगा कि उक्त भूमि का उपयोग विशेष रूप से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए 05 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए किया जाएगा। इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों की विंडो के भीतर सब्सिडी/ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यदि कुल क्षमता, जिसके लिए आवेदन किया गया हो, निर्धारित तारीख अर्थात्‌ इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक बढ़ जाती है, तो समस्त पात्र आवेदनों के लॉट से ड्रॉ के माध्यम से उतने समय के लिए आवेदनों का चयन किया जाएगा, जब तक कि लक्ष्य क्षमता प्राप्त न हो जाती हो/ बढ़ न जाती हो। यदि आवेदित कुल क्षमता लक्ष्य क्षमता से कम हो, तो समस्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा और तदुपरांत आवेदन के लिए 15 दिन की विंडो प्रति माह तब तक खोली जाएगी, जब तक कि इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से अधिकतम 6 माह तक लक्ष्य क्षमता प्राप्त न हो जाती हो/ बढ़ न जाती हो। (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्वी—ति प्रस्ताव इस नीति के तहत प्रोत्साहन पा सकेंगे, बशर्ते इस नीति के तहत विभिन्न ऑक्सीजन उत्पादन/भंडारण आधारभूत संरचना स्थापित करने की निर्धारित तारीख का पालन किया जाता हो। (ख) इस नीति के तहत 100 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता अनुमोदित इकाइयों के आरंभ होने के एक माह के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि इकाई 50 प्रतिशत सब्सिडी पहले ही अग्रिम तौर पर प्राप्त करना चाहती हो, तो वह एक बैंक गारंटी पर समान राशि और आरंभ होने की तारीख तक उपलब्ध करा दी जाएगी। एलओएक्स मेन्युफैक्चरिंग प्लांटों और नॉन-केप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों (पीएसए/एएसयू) के लिए 50 प्रतिशत अग्रिम सब्सिडी भूमि का साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ग) उद्योग विभाग में एक समर्पित पीएमयू तैयार किया जाएगा ताकि इस स्कीम के तहत दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार के विभागों तथा पीईएसओ सहित केंद्र सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय सहित अनुमोदित प्रस्तावों के लिए समस्त विनियामक अनुमोदनों के लिए सुविधा मिल सके।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (घ) इस नीति के तहत आवेदनों की त्वरित स्क्रीनिंग तथा अनुमोदन के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाएगा। स्क्रीनिंग समिति की प्रत्येक माह बैठक होगी जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों का कोरम प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा और उन्हें सचिव (उद्योग) के अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। संपूर्ण अनुमोदन चक्र आवेदन प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 10 दिनों के भीतर पूर्ण होना चाहिए। स्क्रीनिंग समिति का गठन इस प्रकार होगा :-

1. विशेष आयुक्त (उद्योग) - अध्यक्ष

2. उपायुक्त (उद्योग), नीति - सदस्य

3. डीसीए/ वित्त अधिकारी(उद्योग) - सदस्य

4. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, रा.रा.क्षे.दि.स.

का नामित प्रतिनिधि - सदस्य

5. किसी अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि, एलएलबीसी - सदस्य

6. दिल्ली स्थित किसी केंद्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय

का एक तकनीकी विशेषज्ञ - सदस्य

7. बीआईएस द्वारा नामित एक तकनीकी अधिकारी - सदस्य

आवेदन प्रपत्र और चरण-दर-चरण प्रस्ताव की स्वी—ति संबंधी दिशानिर्देश उद्योग विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। उद्योग विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नोडल/ समन्वय और क्रियान्वयन विभाग के तौर पर कार्य करेगा। इस नीति के किसी नियम के संबंध में किसी मामले से संबंधित व्याख्या विभाग को भिजवाई जाएगी और इस संबंध में उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा। प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अथवा यदि किसी ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर लिया हो, जो पात्र नहीं थी, के संबंध में कोई झूठी घोषणा करने अथवा इस नीति की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने पर, प्रोत्साहन की राशि उक्त लाभ की प्राप्ति की तारीख से वसूली जाएगी जिसके साथ वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 18प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज भी वसूला जाएगा। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, सरकार भूमि राजस्व के बकाया के रूप में, ब्याज सहित, उक्त राशि की वसूली कर सकती है। इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों की विंडो के भीतर सब्सिडी/ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यदि कुल क्षमता, जिसके लिए आवेदन किया गया हो, निर्धारित तारीख अर्थात्‌ इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक बढ़ जाती है, तो समस्त पात्र आवेदनों के लॉट से ड्रॉ के माध्यम से उतने समय के लिए आवेदनों का चयन किया जाएगा, जब तक कि लक्ष्य क्षमता प्राप्त न हो जाती हो/ बढ़ न जाती हो। यदि आवेदित कुल क्षमता लक्ष्य क्षमता से कम हो, तो समस्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा और तदुपरांत आवेदन के लिए 15 दिन की विंडो प्रति माह तब तक खोली जाएगी, जब तक कि इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से अधिकतम 6 माह तक लक्ष्य क्षमता प्राप्त न हो जाती हो/ बढ़ न जाती हो।

-हस्ता.-

विवेक पांडेय, सचिव (उद्योग)

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 19th August, 2021

F. No. DCI/PC/2021/321/1225.—The Council of Ministers, Govt. of National Capital Territory of Delhi has approved the Medical Oxygen Production Promotion Policy of Delhi - 2021 vide Cabinet decision No. 3026 Dated 03.08.2021 (F-03/10/GAD/CN/2021/dsgadiii/2814-2823) and this Policy shall come into effect from the date of publication in the Delhi Gazette Notification. The Contents of the Policy are as under:

1. Background

The ongoing Covid-19 crisis fuelled by new 2021 strain of the virus has put enormous pressure on existing healthcare infrastructure, including medical logistics, in the NCT of Delhi. A large number of Covid-19 patients need continuous Oxygen support at hospitals and at homes. This sudden increased demand coupled with negligible Oxygen production in the State has necessitated dependence on resources outside Delhi. As the number of patients requiring Oxygen support increased in a very short span of time, the pressure on supply of medical Oxygen to hospitals was6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] significantly strained leading to notable delay in movement of Oxygen from outside Delhi. Though the present situation is better, but a similar crisis may re-occur in future and it is needed to be better equipped to manage such a situation in future.

This policy has been introduced with an aim to make Delhi self-reliant in production of Medical Oxygen to meet with any such crisis/medical emergency in future.

2. Objectives& Targets

A. Objectives

i. To increase production of oxygen in Delhi through setting up of either new manufacturing enterprises or expanding the production capacity of existing units for uninterrupted oxygen supply to hospitals/nursing homes during the health crisis caused by Covid-19 or otherwise.

ii. To facilitate storage and transportation of Medical Oxygen in Delhi.

B. Policy Targets

The objective of the Medical Oxygen Production Promotion Policy of Delhi 2021 is to ensure time bound fulfilment of the following targets by incentivising early investment in the production/ storage infrastructure for medical oxygen:

a) Set up liquid oxygen (LOX) manufacturing facilities of minimum 50 MT capacity, up to a total of 100 MT.

b) Non-captive oxygen generation plants (PSA/Air Separation Unit technology) of minimum 10 MT and maximum 50 MT capacity up to a total of 100 MT.

c) Captive oxygen generation plants (PSA/Air Separation Unit technology) of minimum 500 LPM capacity at hospitals and nursing homes to cater to their peak demand for medical oxygen, up to a total capacity of 200 MT.

d) Cryogenic tankers of minimum carrying capacity of 10 MT for exclusive purpose of ferrying Liquid Medical Oxygen, up to a total capacity of 500 MT

e) LMO storage tanks of minimum 10 MT capacity, up to a total capacity of 1000 MT.

3. Project-wise conditions and benefits under the Scheme: -

I. Incentives for Liquid Oxygen (LOX) manufacturing plants/non-captive oxygen generation plants

(PSA/Air Separation Unit technology)

a) Eligibility:

i. Any new or existing unit wishing to make an investment in manufacturing LOX of minimum 50 MT plant capacity or in an oxygen generation plant (PSA/Air Separation Unit technology) of minimum 10 MT and maximum 50 MT plant capacity.

ii. Applicants shall have a minimum experience of three years either in the production or refilling of liquid/gaseous oxygen for medical or industrial use.

b) Capital subsidy on cost of plant and machinery up to Rs 20 lakhs per MT of installed capacity.

c) 100% reimbursement of stamp dutywithin a month of Commissioning of the plant.

d) 100% reimbursement of gross SGSTwithin a month of Commissioning of the plant.

e) Power subsidy of Rs 4 per unit consumed in the manufacturing process shall be made available for the first five years from the Date of commencement of Commercial Production (DCP).

f) The incentives shall be given until the target capacity of 100MT in total for LOX manufacturing plants and 100 MT in total for non-captive oxygen generation plants is reached.

g) Incentives will be granted only if the LOX manufacturing plants are commissioned by 31.12.2022 and Oxygen generation plants are commissioned by 31.03.2022.In case the plants are commissioned ahead of this deadline, an additional incentive of Rs 1 lakh/MT shall be given for every month that the plant has been commissioned ahead of the deadline.

h) Delhi government will have the right to first use of the product from these plants.

i) The beneficiary units shall operate only for which subsidy has been obtained.

j) Medical Oxygen shall be supplied by such plants to NCT of Delhi on first Priority and rates will be on no profit basisoras prescribed by Govt. of NCT of Delhi.

II. Incentives for captive oxygen generation plants (PSA/Air Separation Unit technology)

a) Eligibility: All hospitals and nursing homes in Delhi installing oxygen generation plants (min 500 lpm capacity) within their premises. In case of land/space constraint, these plants can be located in nearby vicinity as long as 80% of the plant usage is dedicated for captive use by a hospital/nursing home.

b) The plants should be preferably sized for peak demand for medical oxygen as per GOI formula (10 LPM for 50% of non-ICU beds, 24 LPM for ICU beds).

c) Capital subsidy on cost of plant and machinery up to Rs 20 lakhs per MT of installed capacity.

Subsidy will be granted only if the plants are been commissioned on or before 31.12.2021.

d) The incentives shall be given until the target capacity of 200MT in total for captive oxygen generation plants is reached.

III. Incentives on Cryogenic Tankers for LMO

a) Eligibility: Any new or existing entity wishing to make an investment in purchasing new Cryogenic tankers of minimum carrying capacity of 10 MT for exclusive purpose of ferrying Liquid Medical Oxygen. The tankers shall be registered in Delhi.

b) Capital subsidy up to Rs 3 Lakhs per MT capacity shall be provided.

c) The registration of tanker cannot be transferred to a different state after claiming the subsidy. In such cases, the subsidy has to be returned with interest @ 24% per annum.

e) The incentives shall be given until the target capacity of500MT in totalfor Cryogenic tankers for LMO is reached.

f) Incentives will be granted only if the Cryogenic tankers are procured and registered in Delhi on or before 31.12.2021.

g) Delhi government will have the right to first use of these tankers.

IV. Incentives for LMO Storage Tanks

a) Eligibility: All hospitals, nursing homes, Refillers and Liquid Oxygen manufacturers in Delhi installing LMO storage tanks of minimum 10 MT capacity.

b) Capital subsidy on cost of LMO storage tank upto Rs 1 lakh per MTof installed capacity.

c) Subsidy will be granted only if the storage tanks are procured and commissioned on or before 31.12.2021.

d) The incentives shall be given until the target capacity of1000MT in total for LMO Storage Tanks is reached.

The above incentives are tabulated as under: -

4. Eligibility for projects: -

i. If the eligible Medical Oxygen generation units are also producing industrial Oxygen, the same will not disqualify them for incentives under this policy.

ii. Only those Hospitals and Nursing Homes shall be eligible under this policy/scheme, which are registered with the Department of H&FW/DHS, GNCT of Delhi.

iii. The unit which has obtained subsidy/incentive for setting up the plant from any other agency, shall not be eligible for subsidy/incentive under this policy/scheme. No unit holder shall be allowed to sell any asset related to the project on which subsidy has been obtained, within 05 years of establishment of the unit. If the unit has availed/intends to avail any incentive from Central Government/ State Government on any asset, they should declare the same forthwith as double benefit cannot be allowed for the same assets.

iv. No unit shall use any old/used plant and machinery to be eligible under this policy/scheme.

v. The new or the existing unit availing benefits under this policy should continue its production/activities for a minimum period of 05 years.

vi. Incentive to new or existing units will be released to the bank/ financial Institution as a credit linked subsidy if the unit has availed loan for the project. 100% of the subsidy shall be released to the creditor upon commencement of production/operation for adjustment against the loan amount.

vii. The minimum lock-in period for the beneficiaries shall be five years.

viii. The beneficiary units shall abide by all Rules and Regulations prevalent in Delhi.

5. Reimbursementof full Stamp Duty paid for purchase of land for Medical Oxygen Generation Plant or

Non-captive Oxygen Generation Plant (PSA/ASU)

For those units which are willing to set-up Liquid Medical Oxygen manufacturing plant or Non-captive Oxygen Generation Plant (PSA/ASU) by purchasing land in Delhi, full stamp duty paid for purchase of such land will be reimbursed within one month of Commissioning. This shall, however, be subject to the said land being used exclusively for operating the Oxygen Generation plant for a minimum period of 05 years.

6. Policy duration

Applications for grant of subsidy/incentive shall be invited within a window of 15 days from the dateof notification of this policy. In case the total capacity applied for, till the cut-off date i.e.15 days from the date of notification of this policy, exceeds the target capacity, the selection shall be made through draw of lots from among all eligible applications, till the time the target capacity is achieved/exceeded. In case the total capacity applied for is less than the target capacity, all applications shall be considered, and subsequently a 15 days window for applications shall be opened up every month until the target capacity is achieved/exceeded up to a maximum of 6 months from the date of notification of this policy.

7. Implementation Mechanism

a. Proposals sanctioned by GNCTD shall be eligible to avail the incentives under this policy, subject to adherence to the deadline for commissioning of different oxygen production/storage infrastructure as provided under this policy.

b. 100% of capital subsidy under this policy shall be provided to approved units within one month of Commissioning. In case any unit wishes to avail 50% subsidy upfront as advance at the stage of proposal sanction, the same shall be provided against a Bank Guarantee for an equivalent amount and extending up to the date of Commissioning. The 50% subsidy advance for LOX manufacturing plants and non-captive Oxygen Generation plants (PSA/ASU) shall be provided only after proof of land is submitted.

c. A dedicated PMU shall be created in the Industries department to facilitate all regulatory approvals for the projects approved under this scheme including coordination with MCDs, Delhi government departments and Central government agencies, including PESO.

d. A single window system shall be created under the Industries department for quick screening and approval of applications under this policy. The Screening Committee should meet every week with a minimum quorum of 50% of members to evaluate proposals and put them up for final approval by Secretary (Industries). The entire approval cycle should be within 10 days maximum from the date of application. The constitution of the Screening Committee shall be as under: -

1. Spl. Commissioner (Industries) - Chairman

2. Deputy Commissioner (Industries), Policy - Member

3. DCA/Finance Officer (Industries) - Member[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 4. A nominated representative of Director,

Health Services, GNCTD

- Member

5. Representative from Lead Bank, SLBC - Member

6. A Technical Expert from a Central/

State University in Delhi

- Member

7. A Technical Officer nominated by BIS - Member

Application form and step-by-step proposal sanction guidelines shall be issued by the Industries Departments separately.

8. Authorities for implementation/ interpretation

The Industries Department, GNCTD, shall act as the Nodal/co-ordinating and implementing department. Any matter pertaining to interpretation of any clause of this policy shall be referred to the Department and the decision of Industries Department shall be final.

9. False declaration

If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if incentives are availed for a unit that was not eligible or upon violation of any of the conditions of this policy, the amount of incentives is liable to be recovered from the date of availing such benefit, along with the interest compounded annually at the rate of 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the Government may recover such amounts, including interest, as arrears of land revenue.

10. Duration under policy for submission of applications

Applications for grant of subsidy/incentive shall be invited within a window of 15 days from the date of notification of this policy. In case the total capacity applied for, till the cut-off date i.e. 15 days from the date of notification of this policy, exceeds the target capacity, the selection shall be made through draw of lots from among all eligible applications, till the time the target capacity is achieved/exceeded. In case the total capacity applied for is less than the target capacity, all applications shall be considered, and subsequently a 15 days window for applications shall be opened up every month until the target capacity is achieved/exceeded up to a maximum of 6 months from the date of notification of this policy.

S/d

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