रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-26052022-236027
SG-DL-E-26052022-236027
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 292]
दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2022/जयेष्ठ 4, 1944
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 86 No. 292] DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2022/JYAISTHA 4, 1944 [N. C. T. D. No. 86
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 25 मई, 2022 . . 5 )/Relief DBT/Gazette notification/2021/087639719/102.—जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, उसमें पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है
और जबकि राजस्व विभाग जम्मू कश्मीर विस्थापित व्यक्तियों को भुगतान कर रहा है तथा योजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है।
और जबकि, योजना के अंतर्गत 3250/- रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह तदर्थ मासिक राहत अधिकतम चार व्यक्ति प्रति परिवार (अधिकतम 13000/- प्रति परिवार) का भुगतान पंजि—त जम्मू कश्मीर विस्थापित जो दिल्ली आए थे तथा दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 1990 - 93 के मध्य पंजी—त किए गए थे को राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा भुगतान योजना अनुदेशों के अनुसार किया जाता है।
3497 DG/2022
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] और जबकि, पूर्वोक्त योजना में राज्य के साथ-साथ भारत की संचित निधि से किए गए आवर्ती व्यय शामिल हैैंं;
अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिड़ी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थातः
1. (1) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को इसके द्वारा आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।
(2) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्तें कि वह प्राप्त करने की हकदार हो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार, और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट WWW.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएंगे।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि कोई आधार नहीं है संबंधित इलाके में स्थित नामांकन केंद्र, विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक इस योजना के अंतर्गत लाभ ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, अर्थातः
(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; तथा
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात;
(1) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुकः या
(2) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, या
(3) पासपोर्ट; या
(4) राशन कार्ड, या
(5) मतदाता पहचान पत्र, या
(6) मनरेगा कार्ड, या
(7) किसान फोटो पासबुक; या
(8) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
(9) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र या
(10) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज : बशर्ते कि उक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
2. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सुविधापूर्वक लाभ प्रदान करने के लिए विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से सभी आवश्यक प्रबंध करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
3. सभी मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है; निम्नलिखित सुधारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवता के मामले में, एकीकृत जोखित सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरे प्रमाणीकरण सुविधा को प्रमाणीकरण के लिए अपनाया जाएगा, निर्बाध तरीके से लाभों के वितरण के लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर या फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ चेहरे प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा।
(ख) यदि फिंगरप्रिंट या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, जहाँ भी संभव और ग्राहय हो वन-टाइम पासवर्ड या समय-आधारित पासवर्ड सीमित समय की वैधता के साथ जैसा भी मामला हो आधार द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य किया जाएगा;
(ग) अन्य सभी मामलों में जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अंतर्गत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्वीक रिसपास (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्वीक रिसपास (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड रीडर की अनिवार्य व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वचित न रहे, इसके लिए विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में यथा उल्लिखित अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।
5. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 25th May, 2022
F. No. 5 )/Relief DBT/Gazette notification/2021/087639719/102.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Revenue Department, is administering the Relief and Rehabilitation of J&K Migrants to Registered J&K Migrants who came from Kashmir and registered with Delhi Government during 1990-93, which is being implemented through the Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi.
And whereas, under the Scheme, Ad-hoc Monthly Relief of Rs. 3250 per person subjected to maximum four person in a family (Maximum Rs. 13,000/- to a family) is given to the Registered J&K Migrants who came to Delhi and registered with Delhi Government during 1990-93, by the Revenue Department as per the extant Scheme guidelines;
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Delhi, Government of National Capital Territory of Delhi;
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the government of NCT of Delhi hereby notifies the following, namely:-
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai. gov.in ) to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :-
(a) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment identification slip; and
(b) Any one of the following documents, namely._
(i) Bank or Post office passbook with photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter ldentity Card; or
(vi) MGNREGA card, or
(vii) Kisan Photo passbook, or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (S9 of 19BB); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) Any other document as specified by the Department Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. ln order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. ln all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) In case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar one Time password or Time based one-time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar one Time password or Time based one-Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its implementing Agency.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 54. ln addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the scheme is deprived of his due benefits, the Department through its implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
By order and in the Name of the Lt. of Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy.-cum-Divisional Commissioner Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.