रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-05072022-237070 SG-DL-E-05072022-237070 असाधारण EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 353]
दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 173 No. 353]
DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASADHA 13, 1944 [N. C. T. D. No. 173
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 4 जुलाई, 2022
21/16/Chief Whip/2022/LAS-VII/Leg./9742.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—
आदेश से,
राज कुमार, सचिव 4491 DG/2022
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भो अधिनियम, 2003 में पुनः संशोधन करने के लिए भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित किया जाएः-
(1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन 1. तथा भो (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जाए।
(2) यह उप-राज्यपाल द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा। 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भो अधिनियम, 2003 (2003 का दिल्ली अधिनियम 5) (इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्-
''(3) मुख्य सचेतक ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य पात्रताओं को प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों को (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी मंत्री को ग्राह्य है। '' मूल अधिनियम में धारा 3. 4 तथा धारा 5 का लोप किया जाएगा और धारा 6, धारा 7, धारा 8 एवं धारा 9 का पुनःक्रमांकन क्रमशः धारा 4, धारा 5, धारा 6 तथा धारा 7 में किया जाएगा ै। पिछले कुछ समय से विधायकों की ओर से मूल्य सूचकांक में वृद्धि को लेकर उनके वेतन और अनुलाभों/सुविधाओं में वृद्धि की मांग लगातार की जा रही है। यह भी अनुभव किया गया कि मंत्रियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता-प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक के वेतन/अनुलाभ/सुविधाएं अपर्याप्त हैं जिन्हें एक समानुपातिक सीमा तक उन्नत तथा बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधानसभा केेे मुख्य सचेतक के वेतन तथा भो अधिनियम, 2003 में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भो (संशोधन) अधिनियम, 2022 को आरंभ किया गया है। इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधानसभा के मुख्य सचेतक के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में सुविधा हो।
कैलाश गहलोत, मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक (संशोधन) अधिनियम, 2022 में निहित प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से किया जाएगा।
कैलाश गहलोत, मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक (संशोधन) अधिनियम, 2022, किसी अधीनस्थ पदाधिकारियों पर विधायी शक्ति सौंपने की मांग नहीं करता है।
कैलाश गहलोत, मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)
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राज कुमार, सचिव (विधान सभा)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRTARIAT
NOTIFICATION
Delhi, the 4th July, 2022
F. No. 21/16/Chief Whip/2022/LAS-VII/Leg./9742.—The following is published for general information:—
Bill No. 09 of 2022
THE SALARY AND ALLOWANCES OF THE CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2022.
(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 04 July, 2022)
By Order,
RAJ KUMAR, Secy.
THE SALARY AND ALLOWANCES OF THE CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2022.
A
BILL
further to amend the Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi Act, 2003.
Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:-
1. Short title, and commencement.—(1) This Act may be called the Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2022.
(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may by notification in the Official Gazette, appoint.
2. Amendment of section 3.—In the Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi Act, 2003, (Delhi Act 5 of 2003) (hereinafter referred to as the principal Act), for section 3, the following section shall be substituted, namely:-
"(3) The Chief Whip shall be entitled to receive a salary, allowances, and such other entitlements as are
admissible to a Minister under the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi
(Salaries and Allowances) Act, 1994.".
3. Omission of section 4 and section 5 and re-numbering of section 6, section 7, section 8 and section 9. – In the principal Act, section 4 and section 5 shall be omitted, and section 6, section 7, section 8 and section 9 shall be re- numbered as section 4, section 5 section 6and section 7, respectively.
STATEMENT OF OBJECTS & REASONS
For some time past, there has been persistent demand from the MLAs for the increase in their salaries and perks/ facilities having regard to the increase in the price index. It was also felt that the salaries/ perks/ facilities of Ministers/ Speaker/ Deputy Speaker/ Leader of Opposition/ Chief Whip are a bit inadequate which should be upgraded and enhanced to a commensurate extent.
For the purpose, the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2022, has been initiated to amend the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi Act, 2003. This Bill proposes to increase the salaries, allowances & other facilities of the Chief Whip of the Legislative Assembly of the Government of National Capital Territory of Delhi, so as to facilitate them to work effectively.
The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
KAILASH GAHLOT, Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
FINANCIAL MEMORANDUM
For the implementation of the proposals contained in the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2022, there will be an additional annual recurring expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.
KAILASH GAHLOT, Minister (Law, Justice & Legislative Affairs) MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
The Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2022, does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.
KAILASH GAHLOT, Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)
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RAJ KUMAR, Secy. (Legilation) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.