रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-05072022-237080 SG-DL-E-05072022-237080 असाधारण EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 351]
दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 171 No. 351]
DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944 [N. C. T. D. No. 171
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 4 जुलाई, 2022
21/14/Ministers/2022/LAS-VII/Leg./9731.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के
लिए प्रकाशित किया जाता है:—
आदेश से,
राज कुमार, सचिव
4489 DG/2022
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भो) अधिनियम, 1994 में पुनः संशोधन करने के लिए
भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित किया जाएः-
(1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन
1.
एवं भो ) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जाए।
(2) यह उप-राज्यपाल द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्रियों का (वेतन एवं भो) अधिनियम, 1994
2.
(1995 का दिल्ली अधिनियम 8) (इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में -
(क) उपधारा (1) में ''बीस हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''साठ हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) उपधारा (2) में ''एक हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार पांच सौ रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया
जाएगा;
(ग) उपधारा (3) में ''अठारह हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''तीस हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया
जाएगा;
(घ) उपधारा (4) में ''पचास हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ङ) उपधारा 4 के पष्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा; अर्थात-
(6) प्रत्येक मंत्री को सचिवीय सहायता के रूप में प्रति माह कुल पच्चीस हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।''
3. मूल अधिनियम की धारा 4 में ''चार हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपये'' शब्दों को
प्रतिस्थापित किया जाएगा;
4.
(i) उपधारा (4) में ''दो हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) उपधारा 4 के पष्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा; अर्थात-
''(5) एक मंत्री सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के भीतर एक वाहन की खरीद हेतु बारह लाख रुपये तक का
प्रतिदेय अग्रिम वाहन राशि लेने के लिए पात्र होगा।
(6) उपधारा 5 में संदर्भित अग्रिम हेतु ब्याज दर तथा उसकी वसूली का तरीका राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से सरकार द्वारा
निर्धारित किया जाएगा।''
पिछले कुछ समय से विधायकों की ओर से मूल्य सूचकांक में वृद्धि को लेकर उनके वेतन और अनुलाभों/सुविधाओं में
वृद्धि की मांग लगातार की जा रही है। यह भी अनुभव किया गया कि मंत्रियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता-प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक
के वेतन/अनुलाभ/सुविधाएं अपर्याप्त हैं जिन्हें एक समानुपातिक सीमा तक उन्नत तथा बढ़ाया जाना चाहिए।
इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने
के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते ) (संशोधन) विधेयक, 2022 को आरंभ किया गया है।
इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा के मंत्रियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया
जाना प्रस्तावित है, ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में सुविधा हो।
विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।
कैलाश गहलोत, मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भो ) (संशोधन) विधेयक, 2022 में निहित प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से किया जाएगा।कैलाश गहलोत, मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भो) (संशोधन) विधेयक, 2022 किसी अधीनस्थ
पदाधिकारियों पर विधायी शक्ति सौंपने की मांग नहीं करता है।
कैलाश गहलोत, मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)
————
राज कुमार, सचिव (विधान सभा)
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRTARIAT
NOTIFICATION
Delhi, the 4th July, 2022
F. No. 21/14/Ministers/2022/LAS-VII/Leg./9731.—The following is published for general information:—
BILL NO. 07 of 2022
THE MINISTERS OF THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 2022
(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 04 July, 2022)
By Order,
RAJ KUMAR, Secy.
THE MINISTERS OF THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 2022
A
BILL
Further to amend the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994.
Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-
1. Short title and commencement. - (1) This Act may be called the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2022.
(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. Amendment of section 3. – In the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994, (Delhi Act 8 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3,- (a) in sub-section (1), for the words "twenty thousand rupees", the words "sixty thousand rupees" shall be substituted;
(b) in sub-section (2), for the words "one thousand rupees", the words "one thousand five hundred rupees" shall be substituted;
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV](c) in sub-section (3), for the words "eighteen thousand rupees", the words "thirty thousand rupees" shall be substituted;
(d) in sub-section (4), for the words "fifty thousand rupees", the words "one lakh rupees" shall be substituted;
(e) after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely; -
"(5) There shall be paid to each Minister a sum of rupees one lakh as one time allowance for purchase of
laptop, personal computer, printer, mobile handset etc. for each term of office as a Member.
(6) There shall be paid to each Minister a sum of rupees twenty five thousand per month as secretarial
assistance."
3. Amendment of section 4. –In the principal Act, in section 4, for the words "four thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be substituted.
4. Amendment of section 6.-
(i) In sub-section (4), for the words "rupees two thousand rupees", the words "rupees ten thousand" shall be substituted
(ii) After sub-section (4) the following sub-sections shall be inserted. –
"(5) A Minister shall be entitled to a conveyance advance up to twelve lakh rupees for purchase of conveyance to be repayable within his term as a Member.
(6) The rate of interest for the advance referred to in sub-section (5) and the mode of recovery thereon shall be such as may be determined by the Government, with the prior approval of the President."
STATEMENT OF OBJECTS & REASONS
For some time past, there has been persistent demand from the MLAs for the increase in their salaries and perks/ facilities having regard to the increase in the price index. It was also felt that salaries/ perks/ facilities of Ministers/ Speaker/ Deputy Speaker/ Leader of Opposition/ Chief Whip are a bit inadequate which should be upgraded and enhanced to a commensurate extent.
For the purpose, the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2022, has been initiated to amend the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994. This Bill proposes to increase the salaries, allowances & other facilities of the Ministers of the Legislative Assembly of the Government of National Capital Territory of Delhi, so as to facilitate them to work effectively.
The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
KAILASH GAHLOT, Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)
FINANCIAL MEMORANDUM
For the implementation of the proposals contained in Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2022, there will be an additional annual recurring expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.
KAILASH GAHLOT, Minister (Law, Justice & Legislative Affairs) MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
The Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2022, does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.
KAILASH GAHLOT, Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)
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RAJ KUMAR, Secy. (Legilation) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.