Amendment

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13072022-237276

SG-DL-E-13072022-237276

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ़ 22, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 185 No. 37] DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944 [N.C.T.D. No. 185

भाग II—I

PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 62/नियम/डीएचसी.— चू ँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, संशोधन के माध्यम से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का कें द्रीय अधिनियम) की प्रथम अनुसूची के विभिन्न आदेशों में वतर्मान नियमों को संशोधित करना प्रस्तावित किया है, जिन्हें निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :-

क. आदेश 1 में

1. नियम 10(2) के बाद, निम्नलिखित नया नियम 10(2क) जोड़ा जाएगा :-

"10(2क) जहाँ,

क. आदेश 10 के अंतर्गत परीक्षण के बाद; अथवा

ख. आदेश 11 नियम 14 के अंतर्गत दस्तावेजों को पेश किये जाने के बाद; अथवा ग. आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत नियुक्त कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद;

4688 DG/2022

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति का हित वाद के न्यायनिर्णयन के सुसंगत हो सकता है, और वाद में सम्मिलित सभी प्रश्नों के प्रभावी और सम्पूर्ण न्यायनिर्णयन तथा निपटान हेतु, उसकी उपस्थिति आवश्यक है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़ने का आदेश देगा|"

2. नियम 10(4), को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

(4) जहाँ पक्षकार जोड़ा गया है, वाद पत्र संशोधित किया जाए - उपयु र्क्त उप-नियमों के अनुसरण में, जहाँ किसी पक्षकार को जोड़ा गया है, तो वाद पत्र, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देशित न करे, इस प्रकार से संशोधित किया जाए जैसा कि आवश्यक हो, तथा संशोधित वाद पत्र की प्रतियाँ सभी पक्षकारों को तामील की जाएगी|

यदि वादी आदेशित संशोधन नहीं करता है, तो न्यायालय ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसमें वाद खारिज करना शामिल है|"

ख. आदेश 2 में

नियम 3, को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"3. वाद-हेतुकों का संयोजन -

(1) जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई वादी उसी प्रतिवादी, अथवा उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से अनेकों वाद-हेतुकों को उसी वाद में संयोजित कर सकता है; तथा कोई भी वादीगण जिनके पास ऐसे वाद-हेतुक हों जिनमें वे उसी प्रतिवादी अथवा संयुक्त रूप से उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से हितबद्ध हो, ऐसे वाद-हेतुकों को उसी वाद में संयोजित कर सकते हैं|

(2) जहाँ वाद-हेतुक संयोजित हों, वहाँ वाद के सम्बन्ध में न्यायालय का क्षेत्राधिकार वाद संस्थित करने की तिथि पर कु ल विषय-वस्तुओं की रकम अथवा मूल्य पर निर्भर होगा|"

ग. आदेश 6 में

1. नियम 14क(1), को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"14क. सूचना की तामील के लिए पता - (1) पक्षकार द्वारा फाइल किये गए प्रत्येक अभिवचन के साथ पक्षकार के पते के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में एक विवरण होना चाहिए, जो प्रपत्र नियम 14 के अनुसार हस्ताक्षरित होना चाहिए|"

2. नियम 14क (1) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा :-

"स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन हेतु अभिव्यक्ति 'पता' में वतर्मान तथा / अथवा स्थायी डाक पता शामिल होगा; सार्वजानिक रूप से उपलब्ध पता; ई-मेल पता(ते); फोन नंबर {मोबाइल तथा लैंडलाइन}; तथा इसमें वेबसाइट / डोमेन नाम और दर्ज किया कोई अन्य पता भी शामिल हो सकता है"

3. नया उप-नियम 14क(1क) को नियम 14क(1) के बाद निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा:-

"14क(1क). प्रत्येक अभिवचन के साथ उस व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने वाले आधिकारिक दस्तावेज की एक स्व अभिप्रमाणित प्रति होनी चाहिए|"

घ. आदेश 10 में

नियम 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"2. पक्षकार या अन्य किसी व्यक्ति का मौखिक परीक्षण:-

(1) न्यायालय किसी भी स्तर पर जहाँ उचित समझे, विवाद के मामलों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से विषय कार्यवाहियों के सन्दर्भ में, तृतीय पक्षकार के अधिकार और हित, यदि कोई हो, शामिल करते हुए ऐसे पक्षकारों या किसी अन्य व्यक्ति जिसका परीक्षण करना न्यायालय आवश्यक मानता है, का मौखिक परीक्षण कर सकता है|[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (2) न्यायालय, यदि उचित समझे, तो किसी पक्षकार या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसका न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया हो, के द्वारा सुझाए गए प्रश्नों को ऐसे परीक्षण के दौरान पूछ सकता है|" ङ. आदेश 11 में,

नियम 14 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"14. दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण – किसी कार्यवाही के लंबन के दौरान किसी भी समय, ऐसी कार्वाहियों में किसी विवादित मामले के सम्बन्धमें, तृतीय पक्षकारक्र अधिकारों एवं हितों को शामिल करते हुए, किसी पक्षकार या अन्य व्यक्ति के कब्ज़े या नियंत्रण में, ऐसे दस्तावेज़ के प्रस्तुतिकरण का आदेश करना, जिन्हें न्यायालय उचित समझे, न्यायालय के लिए न्यायसंगत होगा; तथा न्यायालय ऐसे दस्तावेजों से इस प्रकार निपटेगा जैसा कि न्यायसंगत हो|"

च. आदेश 20 में,

नियम 5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"5. न्यायालय प्रत्येक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा- सभी वादों में जिनमें वे वाद भी सम्मिलित हैं जिनमें विवाद्यकों की विरचना हो चुकी है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक/प्रत्येक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित कारणों सहित देगा तथा जहाँ अपेक्षित हो, निर्णय में स्वामित्व और/ या अधिभोग की स्थिति सहित सम्पति का विवरण और विधिवत रूप से सिद्ध किए गए साईट- प्लान का भी ज़िक्र होगा|"

छ. आदेश 20-क में

1. नियम 1 के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

"उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिनिणित किए जाने वाले खर्चों पर अधिनिर्णय हेतु अनुपूरक उपबंध|"

2. नियम 2 को निम्नलिखित नियम 2 से प्रतिस्थापित किया जाए तथा नए नियम 3 से 11 इसके बाद जोड़े जाएँ:

"2 खर्चे अधिरोपित करने हेतु न्यायालय की शक्ति:- (1) यदि न्यायालय यह मानता है कि कोई पक्षकार न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है या किसी भी प्रकार से वह पक्षकार विलंबकारी, तंग करने वाला, दुर्भावनापूर्ण एवं प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला समझा जाए तो न्यायालय मामले में आगे कार्यवाही करने से पहले दोषी पक्ष से न्यायालय द्वारा निर्देशित रीति से ऐसे खर्चों का जैसा कि न्यायालय द्वारा उचित समझा जाए, जमा / अग्रिम भुगतान करा सकता है|

(2) उपरोक्त नियम 2(1) में निहित शक्तियों के प्रयोग के अतिरिक्त, न्यायालय किसी भी पक्षकार पर कोई भी अंतरवर्ती आवेदन दाखिल करने; विवाद्यकों की विरचना करने; साक्ष्य अभिलिखित करने की विधि एवं व्यवहार निर्धारित करने इत्यादि को शामिल करते हुए कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उपयुक्त खर्चे अधिरोपित कर सकता है, यदि वह मामलें की कार्यवाही के अनुसार इन खर्चों को अधिरोपित करना न्यायोचित, आवश्यक एवं उचित एवं समझे|

(3) खर्चो का निर्धारण करते हुए न्यायालय, पक्षकारों/गवाहों/ कार्यवाहियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों को हुई असुविधा; पक्षकारों के पूर्ववर्ती आचरण; वह स्तर जहाँ पर अपचारी पक्षकार द्वारा उल्लंघनकारी आचरण किया गया; अपचारी पक्षकार द्वारा तंग करने वाले प्रयासों की सफल होने की संभाव्यता और सम्भावना; गवाहों की संख्या एवं प्रकृ ति की प्रासंगिकता;

गवाहों के समक्ष रखे गए प्रश्न (जिनमे मुख्य-परीक्षा के रूप में लिए गए बयान भी सम्मिलित हैं), जैसे कारकों पर भी विचार कर सकता है|4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] (4) उक्त पक्षकार को, उसके द्वारा खर्चे की अदायगी/ जमा करने में विफल होने पर संहिता में व्यतिक्रम के लिए उपबंधित सभी परिणामों को भुगतना पड़ सकता है तथा उक्त पक्षकार के विरूद्ध प्रतिकू ल आदेश पारित किया जा सकता है, जैसा भी न्यायालय उपयुक्त एवं उचित समझे, इसके अतिरिक्त दूसरे पक्षकार को उक्त खर्चे की वसूली हेतु अपचारी पक्षकार के विरूद्ध निष्पादन कार्यवाही फ़ाइल करने के समर्थ बनाया जाए|

(3) वास्तविक खर्चे का अधिरोपण: खर्चे के अधिरोपण के अतिरिक्त, जैसा कि इस अध्याय में उपबंधित है, न्यायालय पक्षकारों द्वारा वहन किए गए वास्तविक खर्चे तक तथा उससे मार्गदशित खर्च अधिनिणित कर सकता है, भले ही पक्षकारों द्वारा वाद के डिक्री या ख़ारिज करते समय इसका परिमाण नहीं निर्धारित किया गया हो| इस सम्बन्ध में न्यायालय, अधिवक्ताओं/ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भुगतान किए गए वास्तविक फ़ीस; प्रकाशन, उद्धरण आदि के लिए वास्तविक व्यय; अभियोजन तथा वाद के संचालन में किए गए वास्तविक खर्चे सम्मिलित होंगे परन्तु कार्यवाही में उपस्थित होने में खर्च एवं लागत द्वारा परिसीमित नहीं होंगे, गवाहों, विशेषज्ञों आदि के उपस्थिति को प्राप्त करना: आयोगों के निष्पादन; जब एक पक्ष द्वारा निपटारे हेतु कोई तर्क संगत प्रस्ताव दिया जाए एवं दूसरे पक्ष द्वारा अताकिक ढंग से अस्वीकार कर दिया जाए; स्वीकृ ति/ प्रत्याख्यान के प्रक्रम पर दस्तावेजों का तुच्छ कारणों से प्रत्याख्यान तथा पक्षकार द्वारा वहन किए गए सभी वैध व्यय, जिन्हें न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार को संदाय के लिए आदेश दिया गया हो, जैसे सभी प्रासंगिक कारकों ( परन्तु इनके द्वारा परिसीमित नहीं) पर विचार करेगा|

कहीं और कु छ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय मामले के सभी या किसी भी प्रक्रम पर खर्चे को अधिनिणित कर सकता हैं, जैसा कि तथ्यों और परिस्थितियों की मांग हो| उपरोक्तानुसार खर्चों को अधिरोपित करने के अतिरिक्त, न्यायालय संहिता की धाराएं 35-क और 35-ख या किसी भी लागू कानून के अंतर्गत खर्चों के लिए डिक्री जारी कर सकता है| 4. फीस का प्रमाण-पत्र फ़ाइल करने का समय : फीस का प्रमाण-पत्र, निर्णय सुनाए जाने के पहले फ़ाइल करना होगा, यदि इस प्रकार नहीं फाइल किया गया, तब न्यायलय की अनुमति पाकर यह डिक्री तैयार होने के पहले फाइल करना होगा|

5. फीस प्रमाण-पत्र की विषय-वस्तु - प्रमाण-पत्र अन्य बातों के साथ-साथ, निदिष्ट करता है:

(क) न्यायालय फीस

(ख) खर्च की गई प्रक्रिया फीस

(ग) गवाहों के खर्चें जिसमे यात्रा, भोजन तथा आवास पर हुए वास्तविक यथोचित खर्च, यदि कोई हो तो, तथा अन्य आकस्मिक खर्चे भी सम्मिलित है;

(घ) अधिवक्ता की फीस जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता की फीस भी सम्मिलित है, यदि कोई हो तो;

(च) फोटोकॉपी, टंकण पर हुए खर्चे एवं समन भेजने हेतु पंजीकृ त डाक, स्पीड डाक, कू रियर, फै क्स, इलेक्ट्रोनिक मेल सेवा तथा ऐसे अन्य माध्यमों पर पर हुए खर्चे जैसा कि न्यायलय द्वारा निर्देशित हो|

(छ) ऐसी अन्य धनराशियाँ जो कि इस नियम द्वारा स्वीकार्य हो या जैसा की न्यायालय द्वारा खर्चे के तौर पर आदेश किया जा सकता है जिसमें निम्न को ध्यान में रखा जायेगा:

(i) मुकद्दमा के दौरान लगा हुआ न्यायिक समय

(ii) समन की तामील में देरी या प्रतिवादी को समन की तामील में किए गए प्रयासों, जैसा कि मामला हो;

(iii) किसी भी पक्षकार द्वारा तुच्छ विवाद्यकों को उठाकर किया गया विलम्ब या कार्यवाही या साक्ष्य दर्ज करने के दौरान की गई अनावश्यक आपत्तियां:

(iv) किसी पक्षकार द्वारा दस्तावेजो के प्रकटीकरण को प्रभाव में लाने हेतु विफलता या परिप्रश्नकर्ताओं को उत्तर देने से इंकार;

(v) तथ्यों/ दस्तावेजों का गलत प्रत्याख्यान, अतः विचारण को लम्बे समय तक बढाना;

(vi) कानूनी कार्यवाही में शामिल मौद्रिक एवं अन्य दांव

(vii) आयोग के निष्पादन पर हुआ खर्च; और

(viii) अन्य कोई खर्च जो न्यायालय उपयुक्त एवं उचित समझे|

6. खर्चों/ व्ययों के लिए साक्ष्य:- भुगतान के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, फीस के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करना होगा| यदि कोई पक्षकर इस तरह से फाइल किए फीस के प्रमाण-पत्र/ दस्तावेजों के लिए आपत्तियां उठाए, इस तरह की आपत्तियां का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा|

7. जब एक अधिवक्ता एक ही मामलें में अलग-अलग पक्षकारों के लिए उपसंजात हो- जहाँ एक अधिवक्ता एक ही मामले या वाद में अलग –अलग पक्षकारों के लिए उपसंजात हो, के वल एक ही फीस का समुच्य अनुज्ञात होगा|

8. खर्चे की अन्तिमता- यदि फीस का प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अंतर्गत फाइल न किया जाए तो डिक्री में परिकलित खर्च अंतिम होगा|

9. निष्पादन में खर्चें- न्यायालय के वल ऐसे ही खर्चे को अनुज्ञात करेगा जिसे वह एक पक्षकार द्वारा डिक्री को अन्य न्यायालय में हस्तांतरण को प्रभाव में लाने के लिए उपयुक्त एवं उचित समझेगा| इसके अतिरिक्त, डिक्री का निष्पादन करते हुए न्यायलय निष्पादन के खर्चो को भी अधिनिणित कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त और उचित समझे जो कि इन नियमों/ निष्पादन न्यायलय में लागू नियमों के अनुरूप होगा|

10. आनुपातिक खर्च का अर्थ- जहाँ भी 'आनुपातिक खर्च' या ' अनुपात में खर्च' अनुज्ञात है, ऐसे खर्चे सम्पूर्ण खर्चे के उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में दावे का सफल हिस्सा सम्पूर्ण दावे के होता है|

11. विभिन्न वादियों/ प्रतिवादियों के विरूद्ध खर्चे- न्यायलय भुगतान के अनुपात, समयावधि एवं वसूली की रीति आदेशित करेगा|

ज. आदेश 21 में

1. नियम 10 को नियम 10(1) पढ़ा जाए एवं नए नियम 10(2) को निम्न रीति से जोड़ा जाए- "(2) न्यायालय डिक्री का निष्पादन यथासम्भव यथाशीघ्र करेगा एवं इस सम्बन्ध में कमिश्नर की नियुक्ति तक सीमित न रहकर, तकनीक के प्रयोग एवं कार्यवाहियों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक दूसरे अन्य कदम जैसे सभी उपायों की सहायता लेते हुए कार्यवाही का संचालन करेगा| 2. नियम 24(1) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़े जायेंगे-

"ऐसी आदेशिका/वारंट निष्पादन अधिकारी को विशेष तौर पर विडियोग्राफ हेतु और निष्पादन कार्यवाही की प्रक्रिया/ वृतांत को रिकॉर्ड करने हेतु अन्य सूचना तकनीक के उपकरणों के प्रयोग हेतु प्राधिकृ त करती है|

3. नियम 98(2) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे-

"तथा प्रतिकारात्मक एवं अनुकरणीय खर्चे अधिरोपित करें"

4. नियम 101 को नियम 101(1) पढ़ा जाए तथा नया नियम 101 (2) निम्न रीति से जोड़ा जाएगा- "(2) नियम 97 या 99 के अधीन सम्पति में कोई अधिकार, हक़ या हित का दावा करने वाले प्रत्येक आवेदन आवेदक के कब्जे या नियंत्रण में समस्त दस्तावेज एवं सामग्री के साथ होंगें| ऐसे आवेदक के कब्जे या नियंत्रण में कोई भी दस्तावेज या सामग्री जिनको आवेदन के साथ फाइल किया जाना6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] चाहिए था, कार्यवाहियों के किसी भी आगामी स्तर पर प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय को इन्हें प्रस्तुत न किये जाने का पर्याप्त कारण दशित न किया जाये|

बशर्ते यह कि यदि ऐसे व्यक्ति ने निर्णीत ऋणी से हक़ प्राप्त किया हो अथवा या तो निर्णीत ऋणी के द्वारा वाद की कार्यवाही से अवगत हो अथवा अन्यथा उसने सम्यक तत्परता के साथ वाद में अनुतोष प्रदान करने का विरोध न करने का चयन किया हो, निष्पादन न्यायालय ऐसे व्यक्ति को निर्णीत ऋणी के विरुद्ध उसके उपचारों को खुला छोड़ते हुए डिक्री से आबद्ध कर सकता हैI

बशर्ते यह भी कि यदि आवेदन तीसरे पक्षकार द्वारा फाइल किया जाता है, तो न्यायालय, नोटिस जारी करने से पहले निश्चित करेगा कि क्या ऐसे तीसरे पक्षकार को कार्यवाहियों, जिनमें डिक्री पारित की गई की जानकारी थी और स्वयं को पक्षकार के रूप में शामिल करने में या अनुतोष प्रदान करने का विरोध करने में सम्यक तत्परता बरतने में वह असफल रहा था।"

झ. आदेश 26 में

नियम 9 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा:-

"9. स्थानीय अन्वेषणों के लिए कमीशन-

(1) किसी भी वाद में जिसमें न्यायालय विवादित मामले पर प्रकाश डालने या किसी संपत्ति के बाजार-मूल्य या किसी अन्तःकालीन लाभ या नुकसान या वाषिक शुद्ध लाभ की रकम के अभिनिश्चयन हेतु स्थानीय अन्वेषण करना आवश्यक अपेक्षित या उचित समझता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, ऐसा अन्वेषण करने के लिए और न्यायालय को इसकी रिपोर्ट देने के लिए निदेश देते हुए कमीशन प्रदान कर सकता है| (2) किसी अचल/चल/अमूर्त संपत्ति के विषय में या उससे सम्बंधित किसी कार्यवाही में न्यायालय किसी भी स्तर पर ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, ऐसी संपत्ति के सही विवरण, कब्ज़ा, स्थिति, स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन को अभिनिश्चित करने हेतु अन्वेषण करने के लिए और न्यायालय को उसकी रिपोर्ट देने के लिए निदेश करते हुए कमीशन प्रदान कर सकता है|

बशर्ते जहाँ राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में नियम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा कमीशन प्रदान किया जाएगा वहां न्यायालय ऐसे नियमों होगा द्वारा बाध्य होगा।"

ञ. आदेश 39 में

1) नियम 2क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा:-

"2क. व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम – (1) नियम 1, नियम 2 या नियम 7 क के अधीन दिए गए किसी व्यादेश या किए गए अन्य आदेश की अवज्ञा की दशा में या जिन निबन्धनों पर व्यादेश दिया गया था या आदेश किया गया था, उनमें से किसी निबन्धन के भंग की दशा में व्यादेश देने वाला या आदेश करने वाला न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय, जिसे वाद या कार्यवाही अन्तरित की गई है यह आदेश देगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति कु र्क कर ली जाए और यह भी आदेश देगा कि वह व्यक्ति तीन मास से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में तब तक निरुद्ध किया जाए जब तक कि इस दौरान न्यायालय उसकी रिहाई के लिए आदेश न दे|"

2) "नियम 7क को मौजूदा नियम 7 के बाद निम्नलिखित प्रकार से डाला जाएगा:-

"7क अन्य अंतरिम उपाय- संहिता में अन्यथा कही कु छ भी अंतविष्ट होने के बावजूद, पैसों की वसूली हेतु वाद में न्यायालय किसी भी स्तर पर यदि संतुष्ट है, कि मामला किसी राशि की प्राप्ती हेतु बनाया गया है, किसी भी पक्षकार को शपथ पर उसकी संपत्तियां बताने के लिए निर्देश देगा, जो दावे को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं| उपयुक्त मामलों में न्यायालय किसी भी पक्षकार से उसके विरुद्ध पारित की जाने वाली डिक्री की संतुष्टि को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति की मांग कर सकता है|"

ट. आदेश 43 में

नियम 1(स) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा:-

"1(स) आदेश 39 के नियम 1, नियम 2, 1 [नियम 2 क], नियम 4, नियम 7क या नियम 10 के अंतर्गत कोई आदेश;"

ठ. परिशिष्ट ग

निम्नलिखित नए फार्म 6क को जोड़ा जाएगा:

"सं. 6 क

[आदेश 11, नियम 14]

(शीर्षक उपरोक्त संख्या 1 के सामान)

मैं,________,पुत्र/पुत्री/संतान/पत्नी___,उम्र____वर्ष, निवासी____एतद्द्वारा शपथ पर सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित पुष्टि / घोषणा करता हूँ:-

1. मैं उपरोक्त मामले में वादी / याची / डिक्री धारक / प्रतिवादी / प्रत्यर्थी / निर्णीत ऋणी / आपत्तिकर्ता / आवेदक हूँI

2. मैं घोषणा करता हूँ और कथन करता हूँ (संक्षिप्त में) कि विषय संपत्ति में मेरा निम्नलिखित हित है| 3. मुझे संपत्ति में किसी तीसरे पक्षकार के हित के बारे में जानकारी नहीं है|

या

मुझे संपत्ति में किसी तीसरे पक्षकार के हित की जानकारी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(क)...

(ख)...

(ग)...

यद्यपि मेरे पास ऐसे किसी तीसरे पक्षकार के हितों के बारे में दस्तावेज़ नहीं है

या

मुझे संपत्ति में तीसरे पक्षकार के हितों की जानकारी है, ऐसे तीसरे पक्षकार के हितों के सम्बन्ध में दस्तावेज़ जो मेरे कब्ज़े और नियंत्रण में हैं, नीचे दिए गए है:-

(क)...

(ख)...

(ग)...

4. मैं घोषणा करता हूँ और कथन करता हूँ कि उक्त पैरा 3 में निदिष्ट दस्तावेज़ों को छोड़कर, मेरे कब्जे में विषय संपत्ति से सम्बंधित कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज़ नहीं हैI मैं इस शपथ पत्र के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की मूल/सही और पठनीय प्रतिलिपियाँ दाखिल कर रहा हूँ:-

(क)...

(ख)...

(ग)...

5. मैं पुनः घोषणा करता हूँ और कथन करता हूँ कि उक्त पैरा 4 में निदिष्ट दस्तावेज़ों को छोड़कर, हालाँकि कब्ज़े में नहीं हैं, मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में समर्थ हूँ जिनकी सही और पठनीय प्रतिलिपियाँ इस शपथ पत्र के साथ दाखिल की गई है:-

(क)...

(ख)...

(ग)...

6. मैं पुनः घोषणा करता हूँ कि उक्त पैरा 4 और 5 में निदिष्ट दस्तावेज़ों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज विषय संपत्ति से सम्बंधित है, परन्तु मैं इन्हें प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ:-

(क)...

(ख)...

(ग)...

7. मैं कथन करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी में सही और ठीक हैI इसका कोई भाग असत्य नहीं है और इसमें कु छ भी महत्वपूर्ण छिपाया नहीं गया है|

सत्यापन [...]"

एवं जबकि, कथित संशोधन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से लिखित रूप में आपत्तियां इस अधिसूचना के दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-II, खंड-I में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह अर्थात 30 दिवसों के भीतर आमंत्रित की जाती हैं|

एवं जबकि, आपत्तियाँ दिल्ली उच्च न्यायालय के महानिबंधक को निम्नलिखित पते / ईमेल पते पर भेजी जा सकती है|

दिल्ली उच्च न्यायालय

शेरशाह मार्ग

नई दिल्ली-110503 ईमेल: [email protected]

न्यायालय के आदेशानुसार,

रविदर डुडेजा, महानिबंधक HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 13th July, 2022

No. 62/Rules/DHC.—Whereas the High Court of Delhi, by way of amendments, proposes to amend the existing Rules in various Orders in the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act of 1908), which would read as under :-

A. In Order I

1. After Rule 10(2), the following new Rule 10(2A) shall be added:-

"10(2A) Where,

a. after examination under Order X; or

b. after production of documents under Order XI Rule 14; or

c. after considering the report of the Commissioner appointed under Order XXVI Rule 9;

it appears to the Court that a person may have an interest relevant to the adjudication of the suit, and to effectually and completely adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit his presence is necessary, the Court shall order the name of such person be added.‖

2. Rule 10(4), be substituted by the following:-

(4) Where party added, plaint to be amended.- Where any party is added pursuant to sub-rules above, the plaint shall, unless the Court otherwise directs, be amended in such manner as may be necessary, and copies of the amended plaint shall be served on all parties.

If the plaintiff does not carry out the amendment so ordered, the Court may pass such orders including dismissal of the suit."

B. In Order II

Rule 3 shall be substituted by the following:-

"3. Joinder of causes of action.—

(1) Save as otherwise provided, a plaintiff may unite in the same suit several causes of action against the same defendant, or the same defendants jointly; and any plaintiffs having causes of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants jointly may unite such causes of action in the same suit.

(2) Where causes of action are united, the jurisdiction of the Court as regards the suit shall depend on the amount or value of the aggregate subject-matters at the date of instituting the suit."

C. In Order VI

1. Rule 14A(1) shall be substituted by the following:-

―14A. Address for service of notice.- (1) Every pleading, when filed by a party, shall be accompanied by a statement in the prescribed form regarding the address of the party, which form shall be signed as provided in Rule 14.‖

2. After Rule 14A(1), following Explanation shall be added:-

―Explanation - The expression ‗address' for the purpose of this rule shall include the present and/ or permanent postal address; publicly available address; the email address(s); the phone number(s) {mobile and landline}; and may also include website/ domain name and any other recorded address‖

3. New sub-rule 14A(1a) shall be added after Rule 14A(1) in the following manner:-

―14A(1a). Every pleading shall also be accompanied with a self attested copy of an official document establishing identity of that person.‖

D. In Order X

Rule 2 shall be substituted by the following:-

"2. Oral examination of party or any other person.-

(1) At any stage where the Court deems fit, with a view to elucidating matters in controversy, it shall orally examine such of the parties or any other person the Court considers necessary to examine, in relation to subject proceedings, including third party rights or interests, if any.

(2) The Court may, if it thinks fit, put in the course of such examination, questions suggested by any party or such person examined by the Court. "

E. In Order XI

Rule 14 shall be substituted by the following:-

"14. Production of documents. - It shall be lawful for the Court, at any time during the pendency of any proceedings, to order the production of such documents in the possession or power of any party or other person, upon oath, relating to any matter in question in such proceedings including third party rights or interests, as the Court shall deem fit; and the Court may deal with such documents, in such manner as shall appear just."

F. In Order XX

Rule 5 shall be substituted by the following:-

"5. Court to state its decision on each issue.- In all suits including those in which issues have been framed, the Court shall state its finding or decision, with the reasons therefore, upon each separate issue, unless the finding upon any one or more of the issue is, sufficient for the decision of the suit and where required, the judgment shall clearly describe the property including the status of its ownership and/ or occupancy and may also refer to a duly proved site plan."

G. In Order XX-A

1. After Rule 1, the following shall be added:-

―Supplementary provisions for award of Costs to be awarded by Courts subordinate to High Court.‖

2. Rule 2, be substituted by the following Rule 2 and new rules 3 to 11 to be added after that:-

"2. Power of Court to impose costs.- (1). If the Court considers any party abusing the process of Court or in any manner considered dilatory, vexatious, mala fide and abuse of process by them, the Court shall require the delinquent party to make deposit / payment upfront, in the manner directed by Court of such costs as the Court deems appropriate, before proceeding further in the matter.

(2) In addition to exercise of powers under Rule 2(1) above, the Court may impose suitable costs upon any party at any stage of the proceedings, including at the stage of filing any interlocutory application; framing of issues; determining order and conduct of recording evidence etc., if it considers imposition of such costs just, necessary and proper, according to the proceedings in the matter.

(3) While determining costs, the Court may also take into consideration factors, such as, inconvenience caused to parties/ witnesses/ other persons connected with the proceedings; previous conduct of parties; the stage at which the offending conduct is committed by the delinquent party; the probability and likelihood of success of vexatious efforts of the delinquent party; the relevancy of number and nature of witnesses; questions (including depositions by way of examination-in-chief) put to the witnesses and such other conduct as the Court considers inappropriate.

(4) Failure of the said party in making payment/ deposit of costs may result in all consequences provided in the Code for defaults and adverse orders being passed against the said party, as the Court deems appropriate and proper, besides enabling the other party to file execution proceedings against the delinquent party for recovery of said costs.

3. Imposition of actual costs.- In addition to imposition of costs, as provided in this Chapter, the Court shall award costs guided by and upto actual costs as borne by the parties, even if the same has not been quantified by parties, at the time of decreeing or dismissing the suit. In this behalf the Court will take into consideration all relevant factors including (but not restricted) the actual fees paid to the Advocates/ Senior Advocates; actual expenses for publication, citation etc.; actual costs incurred in prosecution and conduct of suit including but not limited to costs and expenses incurred for attending proceedings, procuring attendance of witnesses, experts etc.; execution of commissions; when any reasonable offer to settle is made by a party and unreasonably refused by the other party; denial of documents due to frivolous reasons at the stage of admission/ denial and all other legitimate expenses incurred by a party, which the Court orders to be paid to any party.

Notwithstanding anything elsewhere contained, the Court may award costs at all or any stage of the case, as the facts and circumstances may warrant.

In addition to imposition of costs as above, the Court may also pass a decree for costs as provided in Sections 35-A and 35-B of the Code or under any applicable law.

4. Time for filing Certificate of fees.— The Certificate of fees shall be filed before pronouncement of Judgment, and if not so filed, then with the leave of Court before Decree is drawn up.

5. Contents of Certificate of fees.— The Certificate of fees shall, inter-alia, set out:—

(a) court fee

(b) process fee spent;

(c) expenses of witnesses, including the actual reasonable expenses incurred on travel, boarding and lodging, if any, and other incidental expenses;

(d) Advocate's fee including the fee of a Senior Advocate, if any;

(e) expenses of typing, photocopying and expenses incurred for sending summons by Registered post, speed post, courier, fax, electronic mail service and by such other modes as may have been directed by Court.

(f) such other amounts as may be allowable under these Rules or as may be ordered by the Court as costs taking into account:—

(i) judicial time consumed in litigation;

(ii) delay in service of summons or efforts made in serving summons on the defendant, as the case may be;

(iii) delay caused by any of the parties by raising frivolous issues or unnecessary objections during the proceedings or during recording of evidence;

(iv) failure of a party to effect discovery of documents or its refusal to answer interrogatories;

(v) incorrect denial of facts/ documents, thus, protracting trial;

(vi) monetary and other stakes involved in the proceedings;

(vii) costs incurred on execution of commission; and

(viii) any other cost which Court may deem fit and proper.

6. Evidence for costs/ expenses.-Documentary evidence, if any, in support of payments made shall accompany Certificate of fees. If any party raises any objections to the Certificate of fees/ documents so filed, such objections shall be determined by Court.

7. When an Advocate appears for different parties in the same matter.—Where an Advocate appears for different parties in the same suit or matter, only one set of fees shall be allowed.

8. Finality of costs.- If no Certificate of fees is filed within the time prescribed, the costs computed in the decree shall be final.

9. Costs in Execution.—The Court may allow, only such costs as it deems fit and appropriate incurred by a party for effecting transmission of the decree to another court. In addition, the Court executing the decree may also award costs of execution as it considers fit and appropriate, in accordance with these Rules/ rules applicable to the executing court.

10. Meaning of proportionate costs.—Where ‗proportionate costs' or ‗costs in proportion' are allowed, such costs shall bear the same proportion to the total costs, as the successful part of the claim bears to the total claim.

11. Costs against multiple plaintiffs/defendants.- Court to order proportion in which payable, time period for payment and mode of recovery."

H. In Order XXI

1. Rule 10 be read as Rule 10(1) and new Rule 10(2) be added in the following manner:-

―(2) The Court shall execute the decree as expeditiously as possible and in this behalf, conduct proceedings taking aid of all measures, not limited to appointment of commissioner, use of technology, and any other step necessary for expeditious completion of proceedings.‖12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] 2. At the end of Rule 24(1), following sentence shall be added:-

―Such process/ warrant shall specifically authorize the executing officer to videograph and use all other information technology tools to record the process/ event of execution proceedings.‖

3. At the end of Rule 98(2) following words shall be added:-

―and impose compensatory and exemplary costs.‖

4. Rule 101 be read as Rule 101(1) and new Rule 101(2) be added in the following manner:-

―(2) Every such application under Rules 97 or 99 claiming any right, title or interest in the property shall be accompanied with all documents and material in possession or power of the applicant. No document or material in the possession or power of such applicant which should have been filed alongwith the application shall be received at any subsequent stage of the proceedings unless sufficient cause is shown to the Court for non-production thereof.

Provided further if such person has derived title from the judgement debtor or was aware of the suit proceedings either through the judgement debtor or otherwise has chosen not to oppose the grant of relief in the suit with due diligence, the executing court may bind such person to the decree, leaving such person's remedies against the judgement debtor, open.

Provided further, that, if an application is filed by a third party, the Court shall, prior to issuing notice, determine whether such third party had knowledge of proceedings in which decree was passed and had failed to exercise due diligence in impleading itself or opposing the grant of relief.‖

I. In Order XXVI

Rule 9 shall be substituted by the following:-

"9. Commissions to make local investigations.—

(1) In any suit in which the Court deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market-value of any property, or the amount of any mesne profits or damages or annual net profits, the Court may issue a commission to such person as it thinks fit directing him to make such investigation and to report thereon to the Court.

(2) In any proceeding concerning or referring to immovable/ movable/ intangible property, the Court may at any stage, issue a commission to such person as it thinks fit, for ascertaining the accurate description, possession, status, ownership, control or management of such property, directing him to make such investigation and to report thereon to the Court.

Provided that, where the State Government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the Court shall be bound by such rules."

J. In Order XXXIX

1) Rule 2A shall be substituted by the following:-

―2A. Consequence of disobedience or breach of injunction.—(1) In the case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1, rule 2 or rule 7A or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the Court granting the injunction or making the order, or any Court to which the suit or proceeding is transferred, may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached, and may also order such person to be detained in the civil prison for a term not exceeding three months, unless in the meantime the Court directs his release.‖

2) Rule 7A to be inserted after the existing Rule 7 in the following manner:-

―7A. Other interim measures.– Notwithstanding anything contained elsewhere in the Code, in a suit for recovery of money, the Court may at any stage, if satisfied that a case is made out for securing any sum, direct any party to disclose on oath its assets sufficient to satisfy the claim. In appropriate cases, the Court may also demand security from any party to ensure satisfaction of the decree that may be passed against him.‖

K. In Order XLIII

Rule 1(r) shall be substituted by the following:-

―1(r) an order under rule 1, rule 2,1 [rule 2A], rule 4, rule 7A or rule 10 of Order XXXIX;‖ L. Appendix C

Following new Form 6A shall be added:-

"No. 6A

[Order XI, Rule 14]

(Title as in No. 1, supra)

I, ___________, son/ daughter/ child/ wife of ______, aged ___ years, resident of ______ do hereby solemnly affirm/ declare on oath as under –

1. I am Plaintiff / Petitioner / Decree Holder / Defendant / Respondent / Judgment Debtor/ Objector / Applicant in the above matter.

2. I declare and state (briefly) that I have the following interest in the subject property.

3. I do not have knowledge of any third party interest in the property.

Or

I have knowledge of a third party interest in the property, the details of which are set out below:-

(a) …

(b) …

(c) …

However, I do not have any documents in respect of such third party interests

Or

I have knowledge of third party interest(s) in the property, the documents in respect of such third party interest(s), which are in my possession and power are given below:-

(a) …

(b) …

(c) …

4. I declare and state, that except the documents referred to in paragraph 3 above, I do not possess any other relevant document in relation to subject property. I am filing the originals/ true and correct legible copies of the below noted documents along with this affidavit:-

(a) …

(b) …

(c) …

5. I further declare and state, that other than the documents referred to in para 4 above, though not in possession, I have power to produce the following documents, true and correct legible copies of which are filed along with this affidavit: -14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] (a) …

(b) …

(c) …

6. I further declare that other than the documents referred to in paras 4 & 5 above, the following documents relate to the subject property, but I have no power to produce the same:-

(a) …

(b) …

(c) …

7. I say that the contents of the aforesaid affidavit are true and correct to my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verification […]‖

AND whereas the objections, in writing, from any person, with respect to said amendment are invited within a period of one month i.e. 30 days from the date of which this Notification is published in Part-II, Section-I of Delhi Gazette Extraordinary.

AND whereas, the objections may be sent to the Registrar General of the High Court of Delhi, at the following address/E-mail address :-

High Court of Delhi, Sher Shah Marg, New Delhi – 110 503. E-mail : [email protected]

By Order of the Court,

RAVINDER DUDEJA, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.