रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238323
SG-DL-E-24082022-238323
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 395]
दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 227 No. 395] DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944 [N. C. T. D. No. 277
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
वन एवं वन्य जीव विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 23 अगस्त, 2022
सं. फा. 161/WFD/COT/2021-22/dcfpm/ - .—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्लॉट संख्या 36 और 38 में कार्यकारी एन्क्लेव और प्लॉट ए और बी में माननीय प्रधान मंत्री निवास, नई दिल्लीके निर्माण के लिए हेतु निचे दिए गए विवरण के अनुसार 8.1747 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।
5700 DG/2022
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
| परियोजना का नाम और स्थान | परियोजना स्थल पर व ृक्षों की क ु ल संख्या | बचाए जाने वाले व ृक्षों की स ंख्या | व ृक्षों की संख्या | उपभोगी स ंस्थाद्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक व ृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या) | ||
| प्रत्यारोपण हेतु | काटे जाने वाले | योग | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
| प्लॉट संख्या 36 और 38 में कार्यकारी एन्क्लेव और प्लॉट ए और बी में माननीय प्रधान मंत्री निवास, नई दिल्ली। | 807 | 320 | 487 | Nil | 487 | 4870 |
| योग | 807 | 320 | 487 | Nil | 487 | 4870 |
ह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:
| क्र.सं. | प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान | लगाए जाने वाले पौधो की संख्या | प्रशासनिक अन्य व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि | व्न प्रभाग म ें जमा कराई जाए |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (क) | उपभोगी स ंस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (487वृक्षों को प्रत्यारोपणजाने वाले वृक्षो का दस गुना) अर्थात 4870 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद,शीशम, अजु र्न एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का एनटीपीसी बदरपुर (5.14 हेक्टेयर) में किया जाएगा। | 4870 | 2,77,59,000/- /- | उप-वन संरक्षक (पश्चिम)/वन अधिकारी |
| (ख) | उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 487वृक्षों का प्रत्यारोपण घाटा मस्जिद पार्क (397 वृक्ष) प्लाट संख्या-30 दारा सुखोह रोड (90 वृक्ष)में स्वयं की लागत पर किया जाएगा। |
नियम एवं शर्तें
1. कें द्रीय लोक निर्माण विभाग, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्षों की अवधि के लिए पौधों के सम्पूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु उपरोक्तानुसार 2,77,59,000/-रुपये दो करोड़ सत्तर सात लाख उनतालीस हजार मात्र @ रु. 57000/- प्रति वृक्ष) की राशि अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी और यदि उपभोगी संस्था द्वारा 2, 3 और 4 में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इस राशि को वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा ।
2. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षोंकी कटाई/ प्रत्यारोपण शुरू करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा:-
a. दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा संबंधित वृक्ष अधिकारी को विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाएगा ।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 b. उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा । c. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाई/ प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।
d. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को कटाई/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
e. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।
3. वृक्षों की कटाई/ प्रत्यारोपण के दौरान निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा:-
a. क्र .सं. 2 में शर्तों के संतुष्ट होने के तुरंत बाद उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छ: महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा ।प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।
b. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा । c. प्रतिरोपण/कटाई की प्रगति रिपोर्ट निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से संबंधित वृक्ष अधिकारी को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
d. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा/ प्रत्यारोपण किया जाएगा जब तक कि पक्षी उसे छोड़ न दें।
e. उपभोगी संस्था द्वारा 487वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई/प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा।
f. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धन राशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
g. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को भी दी जाएगी। h. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
i. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा ।
j. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा । k. उपभोगी संस्था के द्वारा वनमंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।
l. उपभोगी संस्था के द्वारा अनुमोदित वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सभी गतिविधियों का निष्ठा पूर्वक पालन किया जाएगा ।
m. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वृक्षप्रत्यारोपण नीति 2020 की धारा 4 (6-बी) के अंतर्गत सभी प्रावधानों का निष्ठा पूर्वक पालन किया गया है और इसका विवरण संबंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।
n. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रतिरोपित वृक्षों के लिए जो 15 फीट ऊं चाई और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों में जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें 1:5 के अनुपात में लगाया जाएगा । आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपभोगी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगीऔर वृक्षारोपण स्वयं की लागत पर किया जाएगा।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 4. वृक्ष अधिकारी द्वारा सफल वृक्षारोपण और जमानत राशि जारी करने पर विचार करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा:
a. उपरोक्त तालिका 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 4870 पौधो का 100 % प्रति पूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा A इस वृक्षारोपण के सफलता पूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।
b. 487 वृक्षो के प्रत्यारोपण/ काटे किए जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँ चाई वाले 4870 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव तथा उसके बाद उनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वाराअपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।
c. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकारकी स्वीकृ ति के बिना नहीं किया जाएगा।
d. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) कोप्रस्तुत की जाएगी। e. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो।
f. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।
g. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा । 5. 487 वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटनेके लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।
यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।
संजय गोयल, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)
DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE
NOTIFICATION
Delhi, 23rd August, 2022
F. No. 161/WFD/COT/2021-22/dcfpm/57-64.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of8.1747 ha approx.for construction of Executive Enclave in Plot no 36 and 38 and Hon'ble Prime Minister Residence in Plot A and B, New Delhifrom the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.
| Name of the Project | Total No, of trees at the project site. | No. of trees to be saved | Number of trees (recommended for) | Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees) | ||
| Transplantation | Felling | Total | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
| Construction of Executive Enclave in Plot no 36 and 38 and Hon'ble Prime Minister Residence in Plot A and B, New Delhi. | 807 | 320 | 487 | Nil | 487 | 4870 |
| Total | 807 | 320 | 487 | Nil | 487 | 4870 |
| Sl. No. | Location of Compensatory plantation. | Number of saplings to be planted | Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.). | To be Deposited with Forest Division. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (a) | 100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplantation of 487 no. of trees i.e number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, DesiKikar along with other native species shall be carried out by User Agency at NTPC Badarpur. (5.14 ha). | 4870 | 2,77,59,000/- | D eputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer |
| (b) | Transplantation of 487 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at Ghata Masjid Park (397 trees) and Plot no 30, Dara Sukhoh road, behind DRDO (90 trees)with their own funds. |
TERMS & CONDITIONS
1. Central Public Works Department (CPWD) herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 2,77,59,000/- (rupees Two Crore Seventy Seven Lakh Fifty Nine Thousand Only @ Rs. 57000/- per tree) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven (7) years and the same shall be forfeited and utilized for plantation by the Forest Department if terms and conditions mentioned at 2, 3 & 4 are not followed by User Agency.
2. The following conditions shall be fulfilled before starting transplantation of trees by User Agency:
a. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency to concerned Tree Officer in compliance with Section-12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
b. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.
c. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.
d. Before the removal of trees from the site is commenced, all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
e. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in Forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
3. The following conditions shall be fulfilled during the transplantation of trees:
a. Transplantation of trees shall be initiated immediately after conditions in point no. 2 is satisfied and should be completed not later than six (06) months of such date, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
b. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
c. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer to concerned Tree Officer along with complete details of trees.
d. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled / transplanted till the same is abandoned by the birds.
e. Transplantation/felling of any tree apart from 487 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994.
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]f. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
g. The lops& tops of the trees shall be sent / supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West) by User Agency.
h. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West) by User Agency.
i. Transplantation of trees and transportation of forest produce arising there from to the public crematorium shall be completed within 90 days.
j. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
k. It must be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
l. All activities as submitted under approved Tree Preservation Plan should be followed scrupulously.
m. It must be ensured that all provisions under section 4 (6-b) of Tree Transplantation Policy 2020 have been followed and details of the same should be submitted to Tree Officer concerned.
n. User Agency must ensure that, for all transplanted trees that do not survive indigenous tree species with 15 feet height and at least 6 inch diameter is planted in 1:5 ratio. The excess land required should be provided by User Agency & plantation has to be done at own cost.
4. The following conditions shall be fulfilled for considering successful plantation & release of Security Deposit
by the Tree officer:
a. 100% Compensatory Plantation of 4870 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment.
b. 4870 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of felling/ transplantation 487 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.
c. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).
d. The land over which compensatory plantation/ Tree transplantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the State Government.
e. User Agency shall maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the Tree Officer (West) at the end of every financial year.
f. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation/ transplantation.
g. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.
h. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
5. Permission for transplantation of 487 nos. of trees is being granted to the User Agency at their own risk and without prejudice the claim(s) of any other person(s) who may be having any right(s) over the land or the trees.
This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.
SANJAY GOEL, Principal Secy. (Environment & Forests) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.