रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
एस.जी.-डी.एल.-अ.-27102022-239867
SG-DL-E-27102022-239867
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 482]
दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2022/कातिक 3, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 318 No. 482] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2022/KARTIKA 3, 1944 [N. C. T. D. No. 318
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2022 /14006-14019.—जबकि, सेवाओं अथवा लाभों या सब्सिडी के वितरण हेतु पहचान संबंधी दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है; तथा लाभार्थियों को स्वयं की पहचान प्रमाणित करने के लिए विविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है और जबकि (तत्पश्चात के रूप में संदर्भित) निम्नलिखित का संचालन कर रहा है (तत्पश्चात के रूप में संदर्भित) - क) ख) ग) तथा घ) 7155 DG/2022
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] उपर्युक्त-उल्लिखित योजनाओं के तदनुसार नीचे दिए गए हैं- क) निराश्रित, वृद्ध व्यक्ति जिनके पास अपने जीवन-निर्वाह हेतु कोई साधन नहीं है तथा उनके जीवन की इस संध्या बेला में कोई भी उनका समर्थन करने की स्थिति में नहीं है, को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना;
ख) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा हेतु वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, तथा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में सहायता करना;
ग) प्राथमिक आजीविका कमाने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना; तथा
घ) कोविड 19 महामारी के प्रकोप के दौरान दिल्ली में इस बीमारी के कारण आजीविका कमाने वाले मृतक के पात्र जीवित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और जबकि उपर्युक्त-उल्लिखित योजनाओं को (तत्पश्चात के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
और जबकि (तत्पश्चात ें के रूप में संदर्भित) को वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपर्युक्त-उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए (तत्पश्चात के रूप में संदर्भित) तदनुसार नीचे दिए गए हैं-
क) ऐसे लाभार्थी जिनकी आयु 60-69 के बीच हो, उन्हें प्रतिमाह 2,000/-रुपये तथा 70 वर्ष और उससे अधिक के लाभार्थियों को प्रतिमाह 2,500/-रुपये; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्गों से संबंध रखने वाले 60-70 वर्ष के बीच के लाभार्थियों को जो 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह 500/-रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
ख) सभी दिव्यांग लाभार्थियों को प्रति माह 2,500/-रुपये उनकी आयु पर ध्यान दिए बिना दिया जाता है;
ग) सहायता मांगने वाले व्यक्ति को 20,000/-रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है; तथा
घ) कोविड 19 महामारी के प्रकोप के दौरान दिल्ली में इस बीमारी के कारण आजीविका कमाने वाले मृतक के पात्र जीवित परिवार को प्रति माह 2,500/-रुपये दिए जाते है।
और जबकि पूर्वोक्त योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय सम्मिलित है।
अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थातः-
1. (1) संबंधित योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति/ बच्चे को अपनी आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
(2) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या उसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो तथा ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएंगे। योजना के अंतर्गत जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे पंजीकरण से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो तथा ऐसा बच्चा किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर नामांकन के लिए जाएगा ।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं तथा यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र, स्थित नहीं है तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।
जब तक व्यक्ति को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए वह निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के अधीन होगा, अर्थातः -
(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची तथा
(ख) निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज, अर्थातः -
(i) फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक या
(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(iii) पासपोर्ट; या
(iv) राशन पत्रिका; या
(v) मतदाता पहचान पत्र या
(vi) मनरेगा कार्ड या
(vii) किसान फोटो पासबुक या
(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो पहचान का प्रमाण पत्र या
(x) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
जब तक बच्चे को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक इस योजना के अंतर्गत लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होंगे अर्थातः - (ग) यदि बच्चा पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात (बायोमेट्रिक्स संग्रह सहित) नामांकित किया जाता है; तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायो-मेट्रिक पहचान पर्ची तथा
(घ) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्ः -
(i) जन्म प्रमाण पत्र, या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
(ii) स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता का नाम लिखा हो; तथा
(ड) वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्ः
(i) जन्म प्रमाण पत्र; या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
(ii) राशन कार्ड; या
(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड; या
(iv) पेंशन कार्ड; या
(v) सेना कैंटीन कार्ड; या4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या
(vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;
आगे यह भी उपबंधित है कि उक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
2. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सुविधापूर्वक लाभ प्रदान करने के लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा ताकि मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर लाभार्थियों को उक्त योजना की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना सुनिश्चित किया जा सके।
3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्ः -
(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में एकी—त जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन (आईरिस) या चेहरे प्रमाणीकरण सुविधा को प्रमाणीकरण के लिए अपनाया जाएगा, जिससे विभाग निर्बाध तरीके से लाभों के वितरण के लिए अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ एकी—त जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा।
ं(ख) यदि फिंगरप्रिंट या एकी—त जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन (आईरिस) या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है, जहां भी संभव तथा स्वीकार्य हो वन टाइम आधार पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, पेश किया जाएगा;
(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या वन टाइम आधार पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है तो योजना के अंतर्गत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्यू आर एस कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है तथा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर (क्यू आर एस कोड) की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित नहीं है; विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार की दिनांक 19 दिसंबर 2017 के डीबीटी मिशन के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।
इसके अतिरिक्त, बच्चों के मामले में, उपरोक्त कुछ भी सन्निहित होने के बावजूद, यदि कोई बच्चा प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या के आधिपत्य का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तथा किसी भी बच्चे के मामले में जिसने नामांकन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया है और उसे आधार संख्या आबंटित की गई है तो ऐसा बच्चा योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा । ऐसे किसी भी बच्चे को इस योजना के परिच्छेद 1 के उप-परिच्छेद (3) के परंतुक के खंड (घ) और (ड.) में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करके उसे लाभ दिया जाएगा तथा जहां लाभ ऐसे अन्य दस्तवेजों के आधार पर दिया जाता है ऐसे अन्य दस्तावेजों का रिकॉर्ड अनुरक्षित करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और लेखा परीक्षा समय-समय पर विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से की जाएगी।
5. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
गरिमा गुप्ता, सचिव[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
NOTIFICATION
Dehi, the 25th October, 2022
F. 41(396)/DSW/FAS/Aadhaar Sec 7/2021-22/14006-14019.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas the Department of Social Welfare (hereinafter referred to as the Department) is administering the following schemes (hereinafter referred to as the Scheme)-
a) Old Age Assistance;
b) Financial Assistance to Persons with Special Needs;
c) Delhi Family Benefit Scheme; and
d) Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana
The objectives of the above-mentioned schemes are correspondingly as below-
a) to provide social security by way of financial assistance to destitute, old persons who are without any means of subsistence and nobody is in a position to support them in the evening of their lives;
b) to provide social security by way of financial assistance to facilitate the care of children with special needs, training and employability of persons with disability, and to help ensure survival of the persons with special needs;
c) to provide social security and financial assistance to the family members of deceased primary bread winner; and d) to provide financial assistance to the eligible surviving family of the bread earner who has died due to Covid 19 pandemic in Delhi since the outbreak of the disease.
And whereas the above-mentioned schemes are being implemented through the Financial Assistance Section (hereinafter referred to as the Implementing Agency);
And whereas the benefit provided (hereinafter referred to as the Benefit) under the above-mentioned schemes to beneficiaries (hereinafter referred to as the Beneficiaries) by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines are correspondingly given as below-
a) Rs. 2,000/- per month to beneficiaries between 60-69 years and Rs. 2500/- per month to beneficiaries 70 years and above, with an additional Rs. 500/- per month to beneficiaries between 60-70 years belonging to SC/ST/Minority categories is given to the Old Age Persons who have completed 60 years of age and above;
b) Rs. 2,500/- per month to beneficiaries is given to all persons with disability irrespective of age;
c) a one-time assistance of Rs. 20,000/- is given to the person seeking assistance; and
d) Rs. 2,500/- per month is given to the eligible surviving family of the bread earner who has died due to Covid 19 pandemic in Delhi since the outbreak of the disease.
And whereas the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the consolidated fund of NCT of Delhi.
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act.), the Government of NCT of Delhi hereby notifies the following, namely:-
1. (1) An individual/child eligible for receiving the benefits under the respective Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
In case of a child desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV](3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves;
In case of an individual other than a child, till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-
(a) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) Any of the following documents, namely:-
i. Bank or Post office Passbook with Photo; or
ii. Permanent Account Number (PAN) Card; or
iii. Passport; or
iv. Ration Card; or
v. Voter Identity Card; or
vi. MGNREGA Card; or
vii. Kisan Photo passbook; or
viii. Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or ix. Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
x. Any other document as specified by the Department.
In case of a child, till the time Aadhaar is assigned to the child, the benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:-
(c) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometric collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and
(d) Any one of the following documents, namely:-
i. Birth certificate, or Record of birth issued by the appropriate authority; or
ii. School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and (e) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant scheme guidelines, namely:
i. Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
ii. Ration Card; or
iii. Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or
iv. Pension Card; or
v. Army Canteen Card; or
vi. Any Government Family Entitlement Card; or
vii. Any other document as specified by the Department;
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) In case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) In case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19the December 2017.
Further, in case of children, notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of posession of Aadhaar number, and in the case of a child to whom the Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (d) and (e) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
GARIMA GUPTA, Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.