Prevention and Control · Indian Gazettes

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-239998

SG-DL-E-03112022-239998

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490]

दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कातिक 11, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 327 No. 490] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944 [N. C. T. D. No. 327

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022 .—मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16) की धारा 23, 24 तथा 25 के साथ पठित धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थात्‌ः- I (ओमबड्‌समैन तथा (1) इन नियमों को ' कानूनी प्रक्रिया) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।''

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

7271 DG/2022

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] :-

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, (क) " " का अभिप्राय से है;

(ख) " " का अभिप्राय जब तक अन्यथा अधिसूचित न हो, केन्द्र सरकार के संबंध में राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संगठन तथा राज्य सरकार के संबंध में दिल्ली राज्य एड्‌स नियंत्रण सोसाइटी सेे है;

(ग) " " का अभिप्राय केन्द्र सरकार के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा समय समय पर इस रूप में अधिसूचित जिलों से है। (घ) " " का अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत नियुक्त अथवा नामित किसी भी अधिकारी से है; तथा

(ड.) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में परिभाषित नहीं की गई हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, का वही आशय होगा जो उन्हें अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। II (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समस्त जिला मजिस्टे्रट को उनके संबंधित राजस्व जिलों के ओमबड्‌समैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। (1) ओमबड्‌समैन अधिनियम के अंतर्गत की गई शिकायतों की जांच एक वस्तुनिष्ठ तथा स्वतंत्र तरीके से करेगा। (2) ओमबड्‌समैन अधिनियम के अंतर्गत की गई शिकायतों की जांच करने के लिए साक्ष्यों के किसी नियमों द्वारा बाध्य नहीं होगा तथा जैसा वह सही एवं उचित समझे उस प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है।

(3) ओमबड्‌समैन न्याय के हित में एच.आई.वी संरक्षित तथा एच.आई.वी. के प्रति अति संवेदनशील व्यक्तियों एवं एच. आई.वी. तथा एड्‌स के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली सहित विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

(4) ओमबड्‌समैन के पास चिकित्सा आपातकाल के मामलाें में पक्षों को सुने बिना अंतरिम आदेश पारित करने की शाक्ति होगी।

(5) ओमबड्‌समैन के पास उल्लघंनों का प्रत्याहार एवं संशोधन, परामर्श, सामाजिक सेवा इत्यादि सहित आदेशों को पारित करने की शक्ति होगी।

(6) ओमबड्‌समैन शिकायतकर्ता को की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करेगा।

(7) ओमबड्‌समैन अपने आदेश से पक्षकारों को उनकी शिकायत की न्यायिक समीक्षा की मांग करने के अधिकार के बारे में सूचित करेगा। ;

(1) ओमबड्‌समैन-

(क) शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत भौतिक या कंप्यूटरीकृत रूप में केवल उसी प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर में क्रमबद्ध विशिष्ट शिकायत संख्या निर्दिष्ट करके अभिलेखबद्ध करेगा।

(ख) शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को जहां उपलब्ध हो एसएमएस या ई-मेल द्वारा विशिष्ट शिकायत संख्या भेजकर इसकी पावती देगा।

(ग) रजिस्टर में शिकायत का समय तथा शिकायत पर की गई कार्यवाही को दर्ज करेगा; तथा[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (घ) शिकायतों के रजिस्टर को इस तरह बनाएगा जो नियम 8 के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट आँकड़ों की गोपनीयता को सुनिश्चित करता हो।

(2) ओमबड्‌समैन अधिनियम की धारा 11 के अनुसार आँकड़ा संरक्षण संबंधी उपायों का अनुपालन करेगा। (1) कोई भी व्यक्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन के बारे में पता चलने पर घटित घटना की तिथि से तीन माह के भीतर संबंधित ओमबड्‌समैन को शिकायत कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में कथित उल्लंघन हुआ था। परंतु यह भी उपबंधित है कि ओमबड्‌समैन, यदि संतुष्ट है कि परिस्थितिवश शिकायतकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत करने में बाधा उत्पन्न हुई थी, तो वह कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए शिकायत करने की समय-सीमा को तीन माह और अधिक अवधि तक बढ़ा सकता है।

(2) नियमावली के परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार समस्त शिकायतें लिखित रूप में ओमबड्‌समैन को की जाएंगी।

परन्तु यह कि जहां शिकायत लिखित रूप में नहीं की जा सकती है, वहां ओमबड्‌समैन शिकायतकर्ता को लिखित रूप में शिकायत प्रस्तुत करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

(3) चिकित्सा आपातकाल के मामलों में, ओमबड्‌समैन अथवा उसके प्राधि—त अधिकारी शिकायत के कथित उल्लंघन के स्थान या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर शिकायतकर्ता को लिखित दस्तावेज देने में सक्षम करने के लिए शिकायतकर्ता से मिल सकते हैं।

(4) ओमबड्‌समैन व्यक्तिगत रूप से, डाक के माध्यम से, टेलीफोन द्वारा, या ओमबड्‌समैन की वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रनिक रूप में की गई शिकायतों को प्राप्त कर सकता है।

परंतु यह भी उपबंधित है कि राज्य सरकार ओमबड्‌समैन की एक वेबसाइट स्थापित करेगी। (1) राज्य सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी ओमबड्‌समैन की नियुक्ति के तीस दिनों के भीतर उसके अधिकार-क्षेत्र, भूमिका, कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं, तथा जिस तरीके से उसे शिकायतें की जा सकती हैं सहित ओमबड्‌समैन के कार्यालय के बारे में जानकारी का प्रसार करेगा।

(2) इस प्रकार का प्रसार विशेष रूप से संरक्षित व्यक्तियों, स्वास्थ्य कर्मियों, कानूनी सहायता सेवा प्राधिकारियों तथा लोक अधिकारियों की समझ का विकास करने के लिए किया जाएगा। (1) किसी भी कानूनी कार्यवाही में जहां एक न्यायालय, अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसार, संरक्षित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर निर्देश देता है, कि न्याय के हित में ऐसे संरक्षित व्यक्ति की पहचान को छिपाकर कार्यवाही या उसके किसी भाग का संचालन करने के लिए, न्यायालय के रजिस्ट्रार इसमें सम्मिलित सभी पक्षकारों को निर्देश देंगे किः -

(i) न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षों के पूरे नाम, पहचान तथा पहचान के विवरण वाले दस्तावेजों की एक प्रति प्रस्तुत करें, जिसे सीलबंद कवर में रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा; तथा

(ii) कार्यवाही में अन्य पक्षों से संबंधित पक्षकारों के पूरे नाम, पहचान तथा पहचान के विवरण वाले दस्तावेजों की एक प्रति यह आव"यक रूप से सुनिश्चित करने के लिए भिजवाए कि संबंधित पक्षों का पूरा नाम और पहचान गोपनीय रखी गई है।

(2) रजिस्ट्रार न्यायालय के समक्ष दर्ज दस्तावेजों में कानूनी कार्यवाही में सम्मिलित संरक्षित व्यक्तियों के छद्‌म नामों को इस प्रकार उपलब्ध कराएगा कि कानूनी कार्यवाही में सम्मिलित संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान के विवरण को गोपनीय रखा गया है।

(3) रजिस्ट्रार, न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु सूचिबद्ध कानूनी कार्यवाही की प्रथम तिथि को दस्तावेज सीलबंद कवर में प्रस्तुत करेगा, यदि न्यायालय द्वारा अपेक्षित है तो।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (4) कानूनी कार्यवाही में सम्मिलित संरक्षित व्यक्ति की पहचान तथा उनकी पहचान का विवरण, न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही के संबंध में कोर्ट बोर्ड पर मामले की सूची, अंतरिम आदेश और अंतिम निर्णय सहित न्यायालय द्वारा तैयार किए गए सभी दस्तावेज छद्‌म नाम से प्रस्तुत किये जाएंगे।

(5) कानूनी कार्यवाही में सम्मिलित संरक्षित व्यक्ति की पहचान तथा उसकी पहचान का विवरण सहायक एवं स्टॉफ सहित किसी भी व्यक्ति अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रकट नहीं की जाएगी।

जहां न्याय के हित में किसी तीसरे पक्ष को संरक्षित व्यक्ति का नाम और पहचान प्रकट करने की आवश्यकता है तो यह केवल न्यायालय के आदेश की अनुमति से ही होगा।

(6) पूर्वोल्लिखित कानूनी कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामग्री को इलेक्ट्रनिक या किसी अन्य रूप में मुद्रित या प्रकाशित करना केवल तभी वैध होगा, यदि उस कानूनी कार्यवाही में पक्षों की पहचान छुपाना सुनिश्चित किया गया हो।

(7) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष किसी भी कानूनी कार्यवाही में न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के अनुसार आँकड़ा संरक्षण संबंधी उपायों का पालन करेगा।

9. (1) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम के किसी भी प्रावधान की समीचीनता हेतु कदम उठाने के लिए प्राधि—त है।

(2) यदि ओमबड्‌समैन अवकाश पर रहने, नियुक्ति की प्रक्रिया इत्यादि में होने के कारणवश उपलब्ध नहीं है, तो प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जब तक नियुक्त ओमबड्‌समैन नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक ओमबड्‌समैन के कार्य को संभालने के लिए किसी भी अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी सौंप सकता है। -इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियमावली 10. के अनुसरण में सद्‌भावना से किए गए या किए जाने के लिए अभीष्ट किसी भी बात के संबंध में, ऐसे व्यक्ति अथवा अधिकारी या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या संस्थान या ओमबड्‌समैन, सरकारी सेवा में होने, या ओमबड्‌समैन अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्यरत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध, जैसा भी मामला हो, अन्य कानूनी कार्यवाही का अभियोजन तथा कोई मुकदमा नहीं करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजय गिहार, विशेष सचिव (स्वा. एवं परि.कल्या.) घटना की तारीख .................

घटना का स्थान .................

घटना का विवरण .................

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/संस्थान .................

आवेदक के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान*

नाम : तिथि :

मोबाइल नं./ईमेल/फैक्स/पता :

.............................................................................................................................................................................................

विशिष्ट शिकायत संख्या .................

* DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 1st November, 2022

F. No. 21(102)/DSACS/SPM/2018-2019/2201.—In exercise of powers conferred by Section 49 read with Sections 23, 24 and 25 of The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (16 of 2017) the Lieutenant Governor of Delhi hereby makes the following rules namely: -6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

CHAPTER – I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement: -

(1) These Rules shall be called "The Delhi Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Ombudsman and Legal Proceedings) Rules, 2022".

(2) These Rules shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: -

In these rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (No. 16 of 2017);

(b) "Appropriate authority" means, unless otherwise notified, the National AIDS Control Organization in case of Central Government and the Delhi State AIDS Control Society in the case of the State Government;

(c) "High burden districts" means districts notified as such by the appropriate authority under the Central Government from time to time;

(d) "Ombudsman"means an Officer appointed or designated by State Government, as the case may be, under section 23 of the Act; and

(e) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER – II

3. Appointment and jurisdiction of Ombudsman: -

(1)All District Magistrates of National Capital Territory of Delhi shall be designated as Ombudsmen of their respective Revenue Districts.

4. Manner of inquiring into complaints by Ombudsman: -

(1)The Ombudsman shall act in an objective and independent manner when inquiring into complaints made under the Act.

(2)While inquiring into complaints under the Act, the Ombudsman shall not be bound by any rules of evidence and may follow such procedure as he considers just and proper.

(3)The Ombudsman may, in the interest of justice, take the assistance of experts, including protected persons and persons vulnerable to HIV, and persons working in the fields of HIV and AIDS, public health or health delivery systems.

(4)The Ombudsman shall have the power to pass interim orders in cases of medical emergency without hearing the parties.

(5)The Ombudsman shall have the power to pass orders, including withdrawal and rectification of the violation, counseling, social service etc.

(6)The Ombudsman shall inform the complainant of the action taken.

(7)The Ombudsman shall inform the parties to the complaint of their right to seek judicial review from the Ombudsman's order.

5. Manner of maintaining records by Ombudsman: -

(1)The Ombudsman shall ,

(a) immediately on receipt of a complaint, record it by assigning a sequential unique complaint number in a register maintained solely for that purpose in physical or computerized form;

(b) on receipt of the complaint, acknowledge it including by sending the unique complaint number by SMS or e-mail to the complainant where available;

(d) maintain the register of complaints in a manner that ensures confidentiality of data as specified in the proviso to Rule 8.

(2)The Ombudsman shall comply with data protection measures in accordance with section 11 of the Act.

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7

6. Manner of making complaints to Ombudsman: -

(1)Any person may make a complaint to the Ombudsman within whose jurisdiction the alleged violation took place, within three months from the date that the person making the complaint became aware of the alleged violation of the Act.

Provided that the Ombudsman may, for reasons to be recorded in writing, extend the time limit to make the complaint by a further period of three months, if he is satisfied that circumstances prevented the complainant from making the complaint within the stipulated period.

(2)All complaints shall be made to the Ombudsman in writing in accordance with the form set out in the Appendix to the Rules.

Provided that where a complaint cannot be made in writing the Ombudsman shall render all reasonable assistance to the complainant to reduce the complaint in writing.

(3)In cases of medical emergency, the Ombudsman or its authorized Officer may visit the complainant at the location of the alleged violation or any other convenient place to enable written documentation of the complaint.

(4)The Ombudsman may receive complaints made in person, via post, telephonically, or through electronic form through the Ombudsman's website.

Provided that the State Government shall establish a website of the Ombudsman.

7. State Government to disseminate information on Ombudsman:-

(1)Within thirty days of the appointment of the Ombudsman, the appropriate authority under the State Government shall disseminate information about the office of the Ombudsman, including the Ombudsman's jurisdiction, role, functioning and procedures, and the manner in which complaints can be made to the Ombudsman.

(2)Such dissemination shall be undertaken to advance the understanding, in particular, of protected persons, healthcare workers, legal aid service authorities and civil authorities.

8. Manner of recording pseudonym and providing suppression of identity in legal proceedings: -

(1)In any legal proceeding where a court, pursuant to clause(a) of sub section (1) of section 34 of the Act directs, on an application made by a protected person or any other person, that in the interests of justice the proceeding or any part thereof be conducted by suppressing the identity of such protected person, the Registrar of the court shall direct all parties involved to:-

(i) File one copy of the documents bearing the full name, identity and identifying details of the parties concerned before the court, which shall be kept in a sealed cover and in safe custody with the Registrar; and

(ii) Serve one copy of documents bearing the full name, identity and identifying details of the parties concerned upon other parties in the proceeding with a requirement to ensure that the full name and identity of the parties concerned are kept confidential.

(2)The Registrar shall provide pseudonyms to protected persons involved in the legal proceedings in the documents filed before the court in such manner that the identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding are kept confidential.

(3)The Registrar shall place the sealed covered documents before the court on the first date the legal proceeding is listed for hearing before the court, if so required by the court.

(4)The identities of the protected person involved in the legal proceeding and their identifying details shall be displayed in pseudonym in all documentation generated by the court in relation to the legal proceeding, including listing of the case on the court Board, interim orders and final judgments.

(5)The identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding shall not be revealed by any person or their representatives including assistants and staff.

Exception: Where in the interest of justice the name and identity of the protected person needs to be revealed to a third party; it shall only be allowed by an order of the court.

(6)Printing or publishing any matter in relation to the aforementioned legal proceeding in electronic or any other form, shall be lawful only if the same is done by ensuring the suppression of identities of the parties in the legal proceeding.

(7)In any legal proceeding before it under the Act, the court shall comply with data protection measures in accordance with section 11 of the Act.

9. (1)The Principal Secretary/Secretary, Department of Health and Family Welfare, Govt. of NCT of Delhi is authorized to take steps for expediency of any provision of the Act.

8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

(2)In case the Ombudsman is not available due to any reason such as being on leave, in the process of appointment etc., Principal Secretary/Secretary (Health& Family Welfare), Govt. of NCT of Delhi may assign the responsibility of Ombudsman to any officer to look after the work of Ombudsman till the time, regularly appointed Ombudsman is available.

10. Protection of action taken in good faith: - No suit, prosecution of other legal proceedings shall lie against such person or Officer or healthcare provider or institution or Ombudsman, being in government service, or any person acting under the directions of the Ombudsman or the Government of National Capital Territory of Delhi, as the case may be, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or of any Rules made thereunder.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY GIHAR, Special Secy. (H&FW)

APPENDIX (See Rule 6(2))

Form for making Complaint to Ombudsman

1. Date of Incident________________

2. Place of Incident_______________

3. Description of Incident________________

4. Person/Institution responsible for the Incident_______________

Signature/Thumb impression of Complaint*

Name: Date:

Mobile No. /email/Fax/Address:

For official Use only:

Unique Complaint Number: ____________

*Where the complaint is received telephonically and reduced to writing by the Ombudsman, the Ombudsman shall

sign the Form

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